विश्व

काठमाडौं । मे महिनामा रियाधको रिट्ज-कार्ल्टन होटलमा जमघट भएको भीडलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दशकौंदेखि लागू रहेका सिरियामाथिका अमेरिकी प्रतिबन्धहरू पूर्णरूपमा हटाउने घोषणा गरेर सबैलाई चकित पा‍रे । ‘अब उनीहरूको चम्किने समय आएको छ !  शुभकामना सिरिया,’ ट्रम्पले भनेका थिए । तर तीन महिनाभित्रै ट्रम्प प्रशासनले सिरियामाथि विश्वकै सबैभन्दा उच्च आयात शुल्क लगायो- ४१ प्रतिशत । यद्यपि अमेरिकी प्रतिबन्धहरूका कारण सिरियाको अमेरिकासँगको व्यापार सानो छ, केही सीमित व्यापार भने अझै जारी छ । आर्थिक जटिलताको अवलोकन संस्था अनुसार २०२३ मा सिरियाले १ करोड १३ लाख अमेरिकी डलरको सामान अमेरिका निर्यात गरेको थियो भने १२ लाख ९० हजार डलर बराबरको अमेरिकी सामान आयात गरेको थियो । यस अनुसार अमेरिका सिरियासँग व्यापार घाटामा देखिन्छ । ट्रम्पले यस्तो ट्यारिफ व्यापार असन्तुलन सन्तुलन गर्नका लागि लिएको बताए । यो दर प्रत्येक मुलुकमा अप्रिलमा गरिएको व्यापार घाटा आधारित मूल्याङ्कनमा आधारित थियो जसलाई व्यापक आलोचना गरिएको थियो । तर ट्रम्पले विशेष रूपमा सिरियाको सन्दर्भमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । तर, १३ वर्ष लामो गृहयुद्धपछि नयाँ र कमजोर सरकारको नेतृत्वमा पुन : निर्माणको प्रयास गर्दैगरेको सिरियालाई थप सहयोग चाहिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  ‘वर्षौंको विनाशकारी गृहयुद्धपछि देशलाई पुन: निर्माण र विकासको कठिन यात्राको थालनीका लागि ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आवश्यकता छ,’ गल्फ स्टेट एनालिटिक्सका प्रमुख जियोर्जियो काफिएरोले सीएनबीसीसँग भने । ‘अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघद्वारा हालैका केही प्रतिबन्धहरू हटाइएका घटनालाई आर्थिक दृष्टिकोणले सकारात्मक मानिएको भए तापनि अहिले अमेरिकाद्वारा लगाइएको उच्च ट्यारिफले सिरियाको अमेरिका सँगको सम्भावित व्यापारलाई रोक्न सक्छ,’ उनले थपे । सन् १९७९ देखि अमेरिका सरकारले सिरियालाई ‘आतंकवादलाई समर्थन गर्ने राष्ट्र’  को सूचीमा राखेको थियो । सन् २००४ र २०११ मा राष्ट्रपति बशर अल–असदले सरकार विरोधी आन्दोलनमाथि हिंसात्मक दमन गरेपछि थप प्रतिबन्धहरू लगाइएका थिए । पछिल्लो १४ वर्षमा देश गृहयुद्ध, साम्प्रदायिक हिंसा र इस्लामिक स्टेटको कब्जा र त्यस विरुद्धको पश्चिमी गठबन्धनद्वारा गरिएका हवाई आक्रमणबाट ध्वस्त भएको छ । २०२४ को डिसेम्बरमा असद शासनलाई विपक्षी लडाकु समूहहरूले अकल्पनीय तरिकाले सत्ताच्युत गरेपछि सिरियामा नयाँ युगको सम्भावना देखिएको हो । हाल सिरियाको नेतृत्व पूर्व अल–कायदा सदस्य तथा आफूलाई ‘परिवर्तित’ बताउने अहमद अल–शराआले गरिरहेका छन् । यद्यपि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू अझै लागू छन्, तीमध्ये अमेरिकी प्रतिबन्धहरू सबैभन्दा कडा मानिन्छन्, किनकि तिनीहरूले तेस्रो पक्षलाई समेत प्रभाव पार्छन् । जसले अन्य देश र संस्थाहरूलाई सिरियासँग कारोवार गर्न हतोत्साहित गर्छ । पुन: निर्माणको प्रयास र कठिनाइ ट्रम्पले प्रतिबन्धहरू औपचारिक रूपमा हटाएपछि सिरियाले अमेरिका र खाडी मुलुकहरूका प्रतिनिधिमण्डलहरूलाई स्वागत गर्‍यो, जसले पुन: निर्माणका लागि लगानी र सहयोगको आश्वासन दिएका थिए । तर देश अझै साम्प्रदायिक झडप र इजरायली बमबारीले पीडित छ । सहायता संस्थाहरू अनुसार सिरियाको दुईतिहाइभन्दा बढी विद्युत् संरचना अव्यवस्थित छ । अलेप्पो र दमास्कसजस्ता प्रमुख सहरहरू दिनको २० घण्टाभन्दा बढी ब्ल्याकआउटमा रहने गरेका छन् । ग्रामीण तथा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा त विद्युत नै छैन । ‘यो त्यस्तो अर्थतन्त्र हो जुन संघर्षमा मात्र होइन, लगातार ध्वस्त हुँदै गएको छ । अब सहयोग बिना बाँच्न सक्दैन,’ लन्डनस्थित रोयल युनाइटेड सर्भिसेस इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ अनुसन्धाता एच।ए। हेलियरले भने । कतारको सहयोग र अमेरिकी दबाब कतारले हालै एक परियोजना घोषणा गर्‍यो, जसअनुसार अजरबैजान र टर्कीमार्फत ग्यास सिरियामा पुर्‍याइनेछ । यसले ५० लाखभन्दा बढी जनतालाई ४० प्रतिशतसम्म बढी दैनिक विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। कतार विकास कोषका महानिर्देशक फाहद अल–सुलैतीले भने अनुसार दमास्कसले कतार, साउदी अरब र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सहयोगको लागि भरपूरमात्रामा निर्भर गर्नुपर्नेछ । ट्यारिफले अमेरिकासँगको लाभदायक व्यापार सम्बन्धको सम्भावना घटाएको उनले बताए । ‘हामी अमेरिकासँग निकै नजिकबाट काम गर्छौं।।। पहिलो दिनदेखि नै ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट सँग समन्वय गरेर राम्रो आर्थिक प्रणाली बनाउने प्रयास गर्दै आएका छौं,’ उनले सीएनबीसीसँग भने । नयाँ सरकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास ? अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, ‘४१ प्रतिशत ट्यारिफले व्यावहारिक हिसाबले धेरै असर पार्दैन, किनकि अमेरिका र सिरियाको व्यापार अत्यन्त न्यून छ ।’ ‘तर यसको प्रतीकात्मक प्रभाव ठूलो छ,’ काफिएरोले भने । ‘अझै धेरै प्रतिबन्ध हटाइए पनि, सिरियामाथि सबैभन्दा उच्च ट्यारिफ लगाइनु ट्रम्प प्रशासनबाट स्पष्ट सन्देश हो– वाशिंगटन सिरियामाथिको आफ्नो आर्थिक नियन्त्रण खुकुलो बनाउन तयार छ, तर आफ्नै सर्तमा मात्र,’ उनले थपे। काफिएरोका अनुसार यो नीति सिरियालाई इजरायलसँग सम्बन्ध सुधार गर्न दबाब दिने उपाय पनि हुन सक्छ । इजरायलले सिरियाको केही भूभाग कब्जा गरिरहेको छ । ‘यस अर्थमा यो आर्थिक नीति एउटा ‘डोरी’ जस्तै हो, जुन राजनीतिक व्यवहार र अवस्थाको आधारमा कसिने वा फुकाइनेछ,’ उनले भने । सुरक्षा विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन् कि यदि सिरियाले आर्थिक, मानवीय र कूटनीतिक समर्थन नपाए भने देश पुनः युद्धतर्फ फर्कन सक्छ । अमेरिकी दूत टम बाराकले सिरिया र अल-शराआ सरकारप्रति पूर्ण समर्थन जनाएका छन् र अमेरिका तथा कतारबाट संयुक्त लगानी परियोजनाहरू घोषणा गरिसकेका छन् । तर, ट्रम्प प्रशासनले लगाएको ट्यारिफप्रति उनी स्वयम् सहमत छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट छैन ।  अन्ततः, यी ट्यारिफहरूले तत्काल ठूलो आर्थिक असर नपार्न सक्छन्, तर ‘तिनीहरूको मनोवैज्ञानिक र कूटनीतिक प्रभावलाई सानो ठान्न नहुने काफिएरो बताउँछन् । ‘मलाई लाग्छ यी ट्यारिफहरूले वाशिंगटनले सिरियाको भविष्यमा प्रभाव जमाइराख्ने चाहना जनाउँछ,’ उनले भने । ट्रम्पको ट्यारिफले गरिबदेखि धनी राष्ट्र सबै चपेटामा, अमेरिकालाई पनि अतिरिक्त बोझ  

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आयातित औषधिजन्य वस्तुहरूमा लगाइने भन्सार शुल्क आगामी चरणमा २५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने स्पष्ट पारेका छन् । साथै, उनले विदेशी अर्ध चालक (सेमिकन्डक्टर) सामग्रीमा पनि नयाँ शुल्क लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सीएनबीसी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रारम्भमा औषधिमा सानो दरको शुल्क लगाइने भए तापनि आगामी एक वर्षदेखि डेढ वर्षभित्र त्यसको दर १५० प्रतिशत र त्यसपछिका चरणहरूमा २५० प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।  ‘हामी सुरुमा औषधिमा सानो शुल्क लगाउँदैछौँ,’ ट्रम्पले भने, ‘तर एक वर्ष वा डेढ वर्षभित्र यो १५० प्रतिशत हुन्छ र पछि २५० प्रतिशत पुग्छ। हामी चाहन्छौं कि औषधिहरू अमेरिकामै उत्पादन होउन ।’ उक्त अन्तर्वार्तामा उनले भारतमाथि पनि आयात शुल्क निकै उल्लेखनीय मात्रामा बढाउने योजना रहेको बताए । यसको कारण भारतले रुसबाट कच्चा तेल खरिद गर्दै आएको विषय भएको उनको धारणा छ ।  राष्ट्रपतिले यो निर्णय २४ घण्टाभित्र लागू हुन सक्ने संकेत दिए । ट्रम्प प्रशासनले यसअघि सन् २०२५ को अप्रिल महिनामा अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमाथि १० प्रतिशतको आधारभूत भन्सार शुल्क लागू गरिसकेको थियो ।  यद्यपि, केही विशिष्ट वस्तुहरू जस्तै औषधि र अर्धचालकहरूलाई छुट दिइएको थियो, जसमा छुट्टै अनुसन्धानपछि शुल्क लगाउने योजना बनाइएको थियो । यसप्रकारका क्षेत्र-विशेष शुल्कहरू सामान्यतः राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूमा आधारित सरकारी अनुसन्धानपछि लागू गरिन्छन् । ट्रम्प सरकारद्वारा औषधि र अर्धचालकहरूमा पहिल्यैदेखि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो र ती अध्ययनहरू अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ। अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा नयाँ शुल्क घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले आयातित फलाम र एल्युमिनियममा ५० प्रतिशत भन्सार लगाइसकेका छन् । यस्तै, सवारीसाधन र पाटपुर्जाहरूमा पनि छुट्टै तर कम दरको शुल्क लागू गरिएको छ ।

काठमाडौं । भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी)को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन तुर्कमेनिस्तानको आवाजामा सुरु भएको छ । आजदेखि २३ गतेसम्म हुने सो सम्मेलनमा सहभागी मलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूलाई तुर्कमेनिस्तान सरकारका उपाध्यक्ष होजाम्यारात जेल्डिम्यारदोभ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उद्घाटनस्थल आवाजास्थित स्पोर्टस कम्प्लेक्समा स्वागत गरेका थिए ।  उद्घाटनसत्रमा सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले भूपरिवेष्टित मुलुकहरुले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बजारसम्मको पहुँच बढाउन र भोगिरहेका समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक सहयोग एवं समन्वयसहित साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति बेरदिमुहामेदोभले दक्षिण–दक्षिणको सहकार्यका साथै संसदीय मञ्च, युवा र नागरिक सञ्जालको सक्रियताबाट भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूले भोगिरहेका आर्थिक र सामाजिक समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभाका अध्यक्ष फिलेमोन युन्जीले पनि उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गरेका थिए ।  सम्मेलनको ‘प्लेनरी’सत्र आवाजास्थित पर्यटकीय भवनमा सुरुभएको छ । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबारसम्बोधन गर्ने छन् । उनले अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) समूहका तर्फबाट समेत सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । यसैगरी, सम्मेलनका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने छ ।  समुद्रमा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँच नभएका कारण विशेषगरी भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, ‘कनेक्टिभिटी’ र आर्थिक विकासमा कठिनाइ झेलिरहेको अवस्थामा तुर्कमेनिस्तानमा भइरहेको सो समूहको तेस्रो सम्मेलनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।  प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा प्रथम महिला राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रतिनिधिसभाका सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, प्रधानमन्त्रीका प्रमुुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, निजी चिकित्सक प्राडा दिव्यासिंह शाह, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलगायत सहभागी छन् । रासस