काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएको सामाजिक स्वास्थ्य बीमामा बागलुङमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जिल्लामा विसं २०७३ असारदेखि शुरुवात गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हालसम्म ३८ हजार २७३ स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएको स्वस्थ्य बीमा बोर्र्ड कार्यालयका दर्ता अधिकारी जमुना शर्माले बताएका छन् । जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बागलुङ नगरपालिकामा बीमा गर्नेको सङ्ख्या रहेको छ ।सो बीमामा हालसम्म आठ हजार २०४ परिवार  आबद्ध भएर प्रभावकारी रुपमा स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको बोर्डले जनाएको छ । सो कार्यक्रमले जिल्लामा आर्थिक रूपमा विपन्न र गरीब समुदायका बिरामीले औषधि उपचारमा ठूलो राहत महसुस गर्न थालेका छन् । धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा आउने बिरामी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि उपचारमा आउनेको सङ्ख्यामा तेब्बरले वृद्धि भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी तीर्थ गौतमले बताएका छन् । अस्पतालमा स्वस्थ्य बीमा गराएका बिरामी दैनिक २०० को हाराहारीमा आउने गरेका भनाई रहेको छ । पाँच जनासम्मको परिवारका सदस्यले वार्षिक रु दुई हजार ५०० तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएको हकमा प्रतिसदस्य रु ४२५ का दरले शुल्क बुझाइ बीमा गरेपछि एक वर्षका लागि बीमा गरेका परिवारका सदस्यले वार्षिक रूपमा रु ५० हजारसम्म उपचार खर्च निःशुल्क पाउने नीति छ । बीमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा भने सरकारले नै बीमा रकमवापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारले अति विपन्न नागरिकलाई शतप्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बीमा रकमवापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था रहेको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गर्ने व्यक्तिले तोकिएको सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य शल्यक्रिया लगायतका उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेको झण्डै ४८० प्रकारका निःशुल्क औषधि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्य बीमाका लागि जिल्लाका ७२ जना दर्ता सहयोगीले घरघरमा पुगेर सेवा प्रदान थालेपछि नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा गराउन सहज भएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपालको लागि हुण्डाई मोटर्सको एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि ले हुण्डाई परिवार अन्तर्गत ‘हुण्डाई क्येर’ योजना ल्याएको छ । जस अन्तर्गत हरेक नयाँ हुण्डाई गाडीको खरिदमा १ वर्षको स्वास्थ्य बीमा प्रदान गरिनेछ । यस योजना अन्तर्गत हुण्डाई परिवारको नयाँ ग्राहकले प्रत्येक हुण्डाई गाडीको खरिदमा आफ्नाे नजिकको परिवारको लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा योजना(फेमिली फ्लोटर योजना)प्रदान गरिनेछ । हुण्डाई मोटर्सले निरन्तर रुपमा ग्राहकसगँ नजिक र आत्मियताको सम्बन्ध बनाउँदै आइरहेका छ । यो नयाँ योजनाले नयाँ ग्राहकहरुको लागि हुण्डाई परिवारको साथ जोडिन मद्दत गर्ने कम्पनीको विश्वास छ ।

एनआईसी बैंकको बोर्ड कक्ष, फोटो: बैंकको वेवसाईट काठमाडौं । शिर्षक पढेर तपाईलाई पत्याउन गाह्रो होला । तर यो भ्रम होइन, यथार्थ हो । समय बदलिएको छ । मानिस धनी भएका छन् । आकांक्षा बढेको छ । उनीहरुको दैनिकीमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । बैंकर्सहरुले व्याज मात्र बढाएका छैनन्, सञ्चालकको बैठक भत्ता र अन्य सुविधा पनि बढाएका छन् । एउटा उदाहरण हेरौं । एनआईसी एशिया बैंकले बैंठक भत्ता अध्यक्षलाई प्रतिबैठक ३० हजार र सञ्चालकलाई प्रति बैठक २५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको बैठक सामान्यतया महिनामा कम्तिमा दुई पटक बस्ने गरेको पाइन्छ । यस बैंकले अध्यक्षलाई संचार खर्च वार्षिक ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । त्यस्तै, बैंकले सञ्चालकहरुलाई संचार खर्च प्रतिव्यक्ति ४ लाख २० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । अध्यक्षलाई मासिक ४० हजार रुपैयाँ र सञ्चालकलाई मासिक ३५ हजार रुपैयाँ संचार सुविधा दिने भएको छ । संचार अन्तरगत पत्रपत्रिका र फोन सुविधा हुने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, बैंकले अध्यक्ष र सञ्चालकलाई नेपाल भित्र वा वाहिर भ्रमण भत्ता दैनिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तो प्रस्ताव बैंकले आगामी साधारणसभामा लैजादैछ । साधारणसभाले पास गरेपछि उनीहरुले यस्तो लाभ लिन सक्नेछन् । यस बैंकले अध्यक्ष र सञ्चालकलाई स्वास्थ्य बीमा शुल्क अन्तरगत २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क दिने भएको छ । बीमा विज्ञ भोजराज शर्माको अनुसार २ लाख ५० हजार बीमा शुल्क तिरेर लिएको बीमा पोलिसी १ करोड भन्दा बढीको हुनेछ, जहाँ जटिल प्रकारको रोगसमेत कभर हुन्छ । यस बैंकमा तुलसीराम अग्रवाल अध्यक्ष छन् । जगदीश प्रसाद अग्रवाल, रामचन्द्र संघाई, राजेन्द्र अर्याल, विनोद कुमार प्याकुरेल, गणेशमान श्रेष्ठ र त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल सञ्चालक छन् । एनआईसी एशिया बैंकमा मात्र होइन, अन्य बैंकहरुमा पनि सञ्चालकहरुको सुविधा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भईरहेको छ । एभरेष्ट बैंकले सञ्चालकलाई विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन ६४ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता दिने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजादैछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनले सञ्चालकहरुको जिम्मेवारी बढी तोकेको र बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले मासिक तलब सुविधा पनि लिन नपाउने भएकोले भत्ता बढाउनु परेको बैंकको एनआईसी बैंकमा एक सञ्चालकले बताए । बैंक सञ्चालक आफै लगानीकर्ता भएकोले उनीहरुको ध्यान तलव भत्ता नभई नाफा केन्द्रीत हुनुपर्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको तर्क छ । ‘जागिर खानेले तलब, लगानी गर्नेले नाफा भन्ने सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा संसारभर नै सञ्चालक तथा अध्यक्षलाई तलब सुविधा नहुने तर्क खतिवडाको छ । तलवको सट्टा भत्ता र विभिन्न सुविधा शिर्षकमा ठूलो रकम लिने सस्कार गलत भएको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘बैंक सञ्चालकहरुको जिम्मेवारी पनि धेरै छ । उनीहरुले पाउने सुविधा समय सापेक्ष बनाउनु पनि पर्छ । तर बैंकका सञ्चालकहरुले नसुहाउने तरिकाले सुविधा लिन हुुँदैन’ श्रेष्ठले भने । बैंकले प्रस्ताव गरेको बैठक भत्ता, सेवा, सुविधा साधारणसभाबाट पास भएपछि पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएको हुनु पर्ने उनले बताए । ‘धेरै बैंकमा सञ्चालकहरुको भत्ता उच्च दरमा वृद्धि हुन लागेको हामीले पनि सुनेका छौं । त्यसमा राष्ट्र बैंकको पनि स्वीकृति चाहिन्छ । हामी गम्भिरतापूर्वक हेर्छौ’ श्रेष्ठले भने ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा रमेशकुमार पोखरेल नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तिम सूचिमा सिफारिस गरेका ३ जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद बैठकले पोखरेललाई नियुक्त गरेको हो । पोखरेलले केहि समय अघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशककाे जिम्मेवारीबाट अवकास प्राप्त गरेका थिए । उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने, स्वास्थ्य बीमा प्रति नागरिकमा विश्वा अभिवृद्धि गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘केहि दिनपछि आधिकारीक पत्र लिएर कार्यभार सम्हाल्छु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार र विश्वसनियता अभिवृद्धिका लागि म आफुलाई समर्पित गराउनेछु’, नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले विकासन्युजसँग भने ।

काठमाडौं । अहिले २५ जिल्लामा मात्रै यो कार्यक्रम लागू भएकाले चाँडैनै देशभरका सबै जिल्लामा  लागू हुने भएको छ । गुल्मीको हुँगाकी मृगौला पीडित १३ वर्षिया वालिका बन्दना भण्डारीलाई उपचारकालागि उठाइएको सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्न प्रदेश पाँच पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले हालै सरकारले ३५ लाख श्रमिकको हितका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको प्रष्ट पारे। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागूभए पछि यसले मृत्युलाई जित्न नसकिए पनि अकालमा पैसा अभावले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सहयोग हुने उल्लेख गरे । यस्ता कार्यले आम मानिसको जीवनस्तर माथि उठाउन र सरकारले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल बनाउन थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरे। सरकारले अहिले काम गरिरहेको बताउँदै नकारात्मक टिका टिप्पणीहरु मात्रै बढी भएको बताए। ‘सरकारले कामै गरेन भनेर टिप्पणी गर्नु स्वागत योग्य कुरा भए पनि सकारात्मक कामको पनि मुल्यांकन गर्नु पर्छ’ मन्त्री ज्ञवालीले भने। कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले हुँगाकी १३ वर्षिया वालिका बन्दा भण्डारीलाई उपचारका लागि दुबईमा संकलन गरिएको २ लाख ८ हजार ५ सय रुपैयाँ उपचारका लागि सहयोग हस्तान्तरण गरेका थिए। दुबईमा बैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका कुवेर लुईटेल र खिम केसीले संयोजन गरेर नेपालमा कलाकार बैकुण्ठ महत मार्फत रकम उपलव्ध गराइएको हो।

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ बनाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको २५ सय रुपै‌ंयामा ५ जनाकाे परिवारका लागि गर्न सकिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेकाे संख्या १३ लाख नाघेकाे छ । ३५ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेकाे उक्त कार्यक्रमा बीमा गर्नेकाे संख्या १३ लाख ५८ हजार ७ सय २१ जना पुगेकाे हाे । अहिले बीमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरुमा कैलाली, इलाम, बाग्लुङ, बैतडी, पाल्पा, कास्की, म्याग्दी, झापा, सुनसरी, गोरखा, मकवानपुर, तनहुँ, चितवन, जाजरकोट, सिन्धुली, भक्तपुर, जुम्ला, बर्दिया, सुर्खेत, रोल्पा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, खोटाङ, रामेछाप, महोत्तरी, प्युठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुकुम पुर्व, रुकुम पश्चिम, रौतहट र बाजुरा रहेका छन् । कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप ११ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी ४६ जिल्लाहरु पुर्याएकाे छ । ती जिल्लामा हाल प्रारम्भिक चरणको काम भैरहेको छ । बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३५ जिल्लाका प्रत्येक वडामा कर्मचारी खटाएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. मदन कुमार उपाध्ययले बताए । ‘बीमा गर्ने मानिस र यसप्रतिको मानिसको धारणा सकारात्मक बन्दै गइरहेको छ, कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन’ उपाध्ययले विकासन्यूजसँग भने ‘हामी ७७ वटै जिल्लामा पुग्ने तयारी गरका छौं ।’ बोर्डले स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम बापत कुल ७० करोड रकम असुल गरेकाे जनाएकाे छ । त्यसैगरी बीमितकाे स्वास्थ्य सेवामा  ८५ करोड ७२ लाख ५८ हजार ७ सय ७२ रुपैंया खर्च भएको छ ।  बोर्ड आर्इटी शाखाका भगवान रेग्मीले दिएकाे जानकारी अनुसार उक्त बीमा कार्यक्रम नवीकरण गरी पुन: सहभागिता जनाउनेकाे ६० प्रतिशत रहेका छन् । माग दाबी गर्नेहरुले अहिले सरकारी अनुदान काेषबाट उपचार खर्च पाइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि बीमा बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब विनियोजन गरेको छ । बीमीत व्यक्तिहरुबाट उठेको रकम अहिले बीमा बोर्डले जम्मा गरेर राखेको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म सामान्य बीमातर्फ ८ लाख २ हजार ९८ जनाले सेवा लिएका छन् । यसैगरी विपन्न वर्गका ३८ हजार ७ सय ३१ जनाले सेवा लिइसकेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन भएका ३५ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी चितवन जिल्लामा १ लाख ५८ हजार ३६५ जना रहेका छन् । त्यसैगरी, कास्कीमा ९८ हजार, पाल्पामा १ लाख ७ हजार ९५, कैलालीमा ९० हजार, जुम्लामा २४ हजार, इलाममा ४७ हजार, जाजरकोटमा २४ हजार, मकवानपुरमा ५९ हजार, म्याग्दीमा १२ हजार, प्युठानमा १ लाख ९ हजार र सुर्खेतमा करिब २५ हजार जनाले बीमा गरेका छन् । त्यसैगरी, अछाममा करिब १३ हजार, खोटाङमा १३ हजार र भोजपुरमा १२ हजार जनाले जीबन बीमा गरेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका अन्य जिल्लाहरुमा पनि बीमितको संख्या बढ्दै गएको बोर्डले जनाएको छ । सरकारले गरिब नागरिकका लागि ल्याएको यो अवधारणा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जनतालाई स्वस्थ्य राख्नको लागि सरकारले २ हजार ५ सय रुपौँमा जीवन बीमा कार्यक्रम ल्याएको हो ।कार्यक्रम अन्तर्गत ५ जना रहेको परिवारलाई २ हजार ५ सयमा १ वर्षका लागि ५० हजार सम्मको बीमा हुनेछ । त्यसैगरी ५ भन्दा बढी परिवार रहेको घरमा ४२५ को दरले थप शुल्क लाग्नेछ । थप संख्या रहेको परिवारको लागि ६० हजारको बीमा एक वर्षको लागि हुनेछ । यदि एक वर्षभरिमा कुनै पनि परिवार बिरामी नभएमा सो रकम फिर्ता हुने छैन । अर्को वर्षको बीमा गर्नको लागि थप शुल्क लाग्नेछ । तर विपन्न वर्गकाे परिचयपत्र भएकाहरुलार्इ भने बाेर्डले नि:शुल्क रुपमा स्वास्थ्य बीमा गरिदिने व्यवस्था गरेकाे छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहको जिल्लाहरुको प्रत्येक वडाहरुमा बीमा दर्ता गर्ने कर्मचारी खटाएको छ । ती कर्मचारीहरुले अनपढ व्यक्तिका लागि समेत बीमा गराउन र कार्यक्रमबारे बुझाउन सहजीकरण गर्नेछन् । नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यस धारामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा विधेयक (परिवर्तित) २०७३ अनुसार स्वास्थ्य सेवा लिन बीमित व्यक्तिले नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्नेछ । यसरी बीमा गरिएका परिवारका लागि पायक पर्ने अस्पताल बीमा गर्दा नै तोकिएको हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थाबाट परिवार संख्या अनुसार ५० हजार वा ६० हजार सम्मको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विधेयकको परिच्छेद ६ को दफा ३१ मा सेवा कर्ताले ढिला सुस्ती गरेमा वा सेवा प्रदान गर्न आनाकानी गरेमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी परिच्छेद २ को दफा १२ मा बीमित व्यक्तिले बीमा अवधि सकिएपछि पनि नवीकरण नगरेमा दर्ता खारेजी हुने व्यवस्था गरेको छ । थप जिल्लाहरुमा कार्याक्रम विस्तार गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वका लागि ३ जनाबीच कडा प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि श्रीमान कार्की, रमेश कुमार पोखरेल र दामोदर बछ्यौला अन्तिम प्रतिष्पर्धामा जुटेका हुन् । उनीहरुसँग लोक सेवा आयोगले लिखित तथा मौखिक परिक्षा लिईसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषदको बैठकले तीन जनामध्ये एक जनालाई बोर्डको कार्यकारी निनर्देशकमा नियुक्त गर्नेछ ।

काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले आगामी मंसिर १ गतेदेखि संचयकर्ता स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ । संचयकर्तालाई सामान्य बिरामी प्रतिव्यक्ति १ लाख र जटिल प्रकारको रोग लाग्दा प्रतिव्यक्ति १० लाख गरी कुल ११ लाख रुपैयाँको कभर हुने गरी स्वास्थ्य बीमा गराउन लागेको हो । कोषले संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबाट गराउने भएको छ । कोषले प्रति संचयकर्ताको ४२० रुपैयाँको दरले बीमा शुल्क बुझाउने भएको छ । ११ लाख रुपैयाँको बीमा कभर हुने गरी ४२० रुपैयाँमा स्वास्थ्य बीमा गर्नु निकै सस्तो भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीरविक्रम रायमाझीले बताए । ४२० रुपैयाँ मध्ये २१० रुपैयाँ पुर्नबीमामा खर्च हुने र बीमा दावी भुक्तानीमा पनि ५०/५० प्रतिशत खर्च बेहोरिने उनले बताए । संचयकोषमा ६ लाखभन्दा बढी संचयकर्ता छन् । सबै संचयकर्ताको प्रिमियम एकमुष्ट रुपमा कोषले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई बुझाउने छ । ‘एकमुष्ट प्रिमियम २५ करोड भन्दा बढी आउँछ । मार्केटिङ खर्च, प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ । त्यसैको आधारमा हामीले निकै सस्तो शुल्कमा बीमा गर्न लागेका हौँ’ रायमाझीले भने–‘प्रत्येक दुई वर्षमा बीमा शुल्क परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ । पहिलो वर्ष घाटा नहुने निश्चित छ । दोस्रो वर्ष घाटामा गयो भने शुल्क बढाउनु पर्ने हुन्छ ।’ संचयकर्ता बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भई उपचार गरेको खण्डमा १ लाख रुपैयाँ र सरकारले जटिल रोग भनि तोकेका ९ प्रकारका रोग लागेमा १० लाख रुपैयाँसम्म बीमा कभर हुने उनले जानकारी दिए । कोषले ६ लाख संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने विषयमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेको कोषका प्रशासक तुलसी गौतमले बताए । कोषले आफ्नो आम्दानीबाट संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्न लागेको हो । यो वर्ष संचयकर्तालाई बाँडेर बचत हुने नाफा रकमबाट बीमा गर्ने र अर्को वर्षदेखि विषेश व्यवस्था गर्ने तयारी कोषको छ । कोषसंग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षा कोष छ । त्यो कोषले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ कमाउँछ । वार्षिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न समस्या नरहेको कोषको भनाई छ । संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने विषयमा दुई संस्थाबीच आज सम्झौता हुँदैछ ।

कपिलवस्तु । सरकारले विपन्न र गरीब समुदायका नागरिकका लागि गुणस्तरीय उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यहाँ मन्द गतिमा अघि बढेको छ । हालसम्म जिल्लामा दुई हजार ७३२ परिवारका १३ हजार ५३९ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक मीना भट्टराईले जानकारी दिए । कार्यक्रमबाट भदौसम्म रु ३७ लाख ७३ हजार ६२० सङ्कलन भएको दर्ता अधिकारी सुजाता महर्जनले बताए । जिल्लामा ९६ दर्ता सहयोगी परिचालित छन् । बीमा गर्नेको तथ्याङ्क हेर्दा नगरपालिकातर्फ वाणगङ्गा सबैभन्दा अगाडि रहेको छ भने कृष्णनगर र शिवराज पछाडि छन् । गाउँपालिकातर्फ विजयनगर अगाडि रहे पनि अन्य तीन गाउँपालिका शून्य प्रतिशतकै सेरोफेरोमा छन् । जिल्लामा स्थानीय दर्ता सहयोगी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धावाट राखेका हुन् । उनीहरुले आफ्नातर्फवाट पहल गरेका छन् तर जनप्रतिनिधिले जनताको स्वास्थ्यको सवाल बहसको विषय नबनाउँदा ६ महीना पुग्नै लाग्दा पनि औसत प्रगति प्रतिशत तीनभन्दा तल छ । स्वास्थ्य बीमाको प्रावधानअन्तर्गत पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक प्रतिपरिवार रु दुई हजार पाँच सय, परिवारका सदस्य पाँचभन्दा बढी भएमा प्रतिसदस्य रु ४२५ का दरले थप शुल्क तिरेर एक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था छ । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रतिपरिवार वार्षिक रु ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइने तथा पाँचभन्दा बढी भएमा रु एक लाखसम्मको सेवा पाइने प्रावधान छ । कार्यक्रमबाट बीमाकर्ताले बहिरङ्ग, प्रसूति, एक्सरे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका लगाउने, अल्ट्रासाउण्ड, इण्डोस्कोपी, फिजियोथेरापी, मधुमेह, आँखाको उपचारलगायत कस्मेटिक बाहेकका सबै प्रकारको उपचार सेवा पाउने बताइएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एक हजार ११८ प्रकारका औषधोपचार पाइने दर्ता अधिकारी महर्जनले जानकारी दिनुभयो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तथा पैसाको अभावमा उपचार नपाउने गरीब एवं विपन्न नागरिकका लागि सरकारले कपिलवस्तुमा पनि स्वास्थ्य बीमाको शुभारम्भ गरेको हो । आउँदो तीन वर्षसम्म देशका सबै नागरिकलाई ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ मा समेट्ने रणनीति अनुसार कपिलवस्तुमा पनि यो कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । तपाईँको स्वास्थ्य, हाम्रो अठोट भन्ने मूल उद्देश्यका साथ गरीबीको रेखामुनि रहेका अति विपन्न परिवारका व्यक्तिलाई समेत स्वास्थ्य सेवाको पहुंँचमा पु¥याउने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । बीमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गका हकमा भने सरकारले नै बीमा रकमवापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारले अतिविपन्न नागरिकलाई शतप्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बीमा रकमवापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ । सरकारले बीमा कार्यक्रममा आबद्ध सदस्यको निःशुल्क उपचारकै लागि विभिन्न जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी तथा निजी अस्पतालसित सम्झौतासमेत गरेको छ । रासस

काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा योजना स्वीकृत गरेको छ । कोषको हालै बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ६ लाख संचयकर्ताको १० लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने प्रस्ताव पारित गरेको हो । बोर्डले स्वीकृति दिएपछि कोषलाई कात्तिकदेखि संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा योजना लागु गर्न बाटो खुला भएको छ । बोर्डले स्वीकृत गरेकाले बीमा योजना कार्यान्वयनमा आउने कोषका प्रशासक तुलसी गौतमले बताए । कोषले आफनो आम्दानीबाट संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले स्वास्थ्य बीमा पोलिसी निर्माण सुरु गरेको पनि उनले जानकारी दिए । कोषले प्रतिसंचयकर्ता ४५० रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्ने सहमति राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसंग गरेको छ । यसबाट ६ लाख संचयकर्तालाई २७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । दुर्घटना वा अन्य कारणले मृत्युपछि मात्र कोषले सामाजिक सुरक्षा दिने योजना छ । अब कर्मचारी वहाल भएको अवस्थामा पनि ठुला तथा कडा खालका रोग लाग्यो र अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसका लागि उपचार खर्च दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । नयाँ बीमा योजनाले अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने विरामीका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार र कडा रोग लागेको विरामीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने छ । संचयकर्ताको मृत्युपछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेकोमा अब वहाल रहेको अवस्थामा संचयकर्तालाई ठुलो रोग लागेमा १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च र १ लाख रुपैयाँ औषधि उपचार खर्च उपलब्ध हुनेछ । यो वर्ष संचयकर्तालाई बाँडेर बचत हुने नाफा रकमबाट बीमा गर्ने र अर्को वर्षदेखि विशेष व्यवस्था गर्ने तयारी कोषको छ । कोषसंग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षा कोष छ । त्यो कोषले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ कमाउछ । वार्षिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न समस्या नरहेको कोषको भनाई छ । कोषले अहिले पनि संचयकर्तालाई औषधी उपचार खर्च दिदै आएको बताउदै उनले अब बीमाबाट ब्योहर्ने किसिमले आउन लागेको उनले स्पष्टपारे । दुर्घटना क्षतिपुर्ति, औषधी उपचार र प्रसुति उपचारका लागि कोषले पैसा दिदै आएको छ । यता सरकारले कर्मचारीको पनि २ लाख रूपैयाँसम्मको बीमा गरेको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन योजना कोषले सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

नयाँदिल्ली । भारतमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आइतबार घोषणा गरिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो कार्यक्रमले ५० करोड गरिब मानिसलाई सेवा दिने बताएका छन । “मोदीकेयर” उपाधि दिइएको यो कार्यक्रमले गम्भीर बिरामी भएर उपचार गराउनुपर्ने हरेक गरिब परिवारलाई भारु ५ लाख बराबरको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुनेछ । यो कार्यक्रमका लागि केन्द्र र २९ वटा राज्य सरकारलाई प्रतिवर्ष १६ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । माग बमोजिम लगानीलाई बिस्तारै थप गर्दै लगिने केन्द्र सरकारको योजना छ । प्रधानमन्त्री मोदीले झारखण्ड राज्यको राजधानी राँचीमा आयोजित समारोहमा पहिलो मेडिकल कार्ड आइतबार हस्तान्तरण गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छन् । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भारतको यो पहिलो ऐतिहासिक दिन भएको बताए । उनले यो बीमा कार्यक्रम भारतका गरिब परिवारका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर कायम गर्न ठूलो कदम भएको बताउँदै यसबाट बर्सेनि १० करोडभन्दा बढी परिवारले लाभ लिन सक्ने बताए । भारतमा अस्पताल र चिकित्सकको अभावका कारण अधिकांश भारतीयले निजी स्वास्थ्य क्लिनिक र अस्पतालबाट उपचार लिइरहेको पाइन्छ । तर निजी क्लिनिकमा उपचार गर्न चाहने व्यक्तिले चिकित्सकको शुल्कबापत भारु १००० तिर्नु पर्दछ । दैनिक २ डलरभन्दा कम आम्दानी हुने यहाँका गरिब परिवारका लागि यो रकम ज्यादै बढी हो । सरकारी अनुमान अनुसार भारतमा आम्दानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुने गरेको छ । विज्ञहरुले सरकारको पछिल्लो अभियानलाई स्वागतयोग्य भनी प्रशंसा गरेका छन् । तर उनीहरुले यो सेवा सामान्य र दैनिक उपचार सेवामा पनि उपलब्ध हुनुपर्ने बताएका छन् । एजेन्सी

काठमाडौं । नबिल बैंकले आफ्ना नियमित सेवाहरुका साथ बैदेशिक यात्रा स्वास्थ्य बीमा योजना तुरुन्त जारी गर्ने भएको छ । बैंकले आफ्नो काउन्टरहरुबाट भिसा इन्टरनेशनल प्रि-पेड कार्ड, बैंक ड्राफ्ट र विदेशी मुद्रा सटही जस्ता सेवाहरुका लागी पाल्नुहुने सम्पूर्ण आकाक्षी ग्राहकहरुलाई बैदेशिक यात्रा (ट्राभल) बीमा योजना सेवा पनि उपलब्ध गराउनेछ । बैदेशिक भ्रमणमा जाने ग्राहकहरुको सुविधालाई मध्य नजर गर्दै  नबिल बैंकले सर्वप्रथम नेपाली बजारमा ल्याएको छ । यो सेवाको लागि नबिल बैंकले प्रभु इन्सुरेन्स लिमिटेडसँग साझेदारी गरेको छ । अब नबिल बैंकबाट सेवा लिने ग्राहकहरुले बैंकका काउन्टरहरुबाट वैदेशिक यात्रा (ट्राभल) स्वास्थ्य बीमा तुरुन्त खरिद गर्न सक्नेछन् । बिदेश यात्रा गर्ने यात्रीहरुलाई स्वास्थ्य बीमा निकै नै उपयोगी हुनेछ किनकी यसले अचानक र अनपेछित बिरामी, बिदेश बसाइको क्रममा हुने दुर्घटना र जांच गरि हराएका ब्यागेजरराहधानी, यात्रामा ढिलाई, अपहरण जस्ता घटनाहरुबाट हुने क्षतीको भरण गर्दछ । “मलाई विश्वाश छ कि ट्राभल बीमा सेवाको हाम्रा बैंकका सेवाहरु संग समायोजनबाट ग्राहकहरुको सम्पूर्ण यात्रा आवश्यकतालाई एकद्वार प्रणलीबाट समाधान दिन सक्षम हुनेछौ । साथै यसले बिदेश यात्रा गर्ने ब्यक्तीहरुलाई सुरक्षित र सुबिधाजनक यात्राको लागि बीमाको महत्वबारे सजग गराउन पनि मदत गर्नेछ । बैंकिङ सेवाका साथ बिदेश यात्राको लागि ग्राहकहरुका सुबिधामा कटिबद्ध हुदै आएका हामी, अब बीमा सेवाको साथमा हाम्रा ग्राहकको सुरक्षामा पनि कटिबद्ध हुनेछौ ।” नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले भने ।

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक न्याय र समानताको आधारमा थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा सम्वन्धि कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो कुरामा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.गुणराज लोहनीले प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनैपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको र सरकारले प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य सुविधामा सहभागी हुनुपर्ने जानकारी दिए । स्वास्थ्य वीमाले धनी र गरीवको पर्वाह नगरी सवैलाई समान रुपमा हेरेको र बीमा नगरेमा भविष्यमा स्वास्थ्यका अलावा अन्य क्षेत्रमा समेत राज्यले कडाइ गर्ने भएकाले यसमा सहभागी हुनुपर्ने बताए । वृद्घाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृह लगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने र गरीवको वीमा रकम सरकारले तिरिदिने प्रावधान रहेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नवजात शिशु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ ।’ डा. लोहनीले गरिवको पहिचान गर्ने परिचय पत्र नहुँदा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशतको निःशुल्क सुविधा हुने खानेले नै पाइरहेकोमा दुःख प्रकट गरेका थिए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले गर्दा स्वास्थ्य संस्थाको समेता क्षमता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका ४० जिल्लामध्ये कुनैमा ५४ प्रतिशतको सहभागिता रहेको र कुनैमा २ प्रतिशत मात्र पनि सहभागिता देखिएकोले यसलाई प्रचार प्रसार गरी जनताको स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभुत गर्न नागरिक समाजले उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले राजनैतिक परिवर्तनसँगै तीन तहको सरकार बनेको र स्वास्थ्य स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारीको रुपमा आएकाले स्थानीय तहले नमूना स्वास्थ्य कार्यक्रम गरेर देखाउनुपर्ने धारणा राखे । जनस्वास्थ्य अभियन्ता प्रा.डा.शरदराज वन्तले स्वास्थ्य वीमालाई समानतामा आधारित र सवैको सहज पहुँचको आधारमा विकसित गर्नुपर्ने बताए । कुनैपनि जनता स्वास्थ्य सेवाबाट विमुख नहोस् भनेर सोच्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले नीति बनाउँदा र योजना कार्यान्वयन गर्दा भुगोल, राजनैतिक, वर्गका आधारमा विभेद नहोस् भनेर चनाखो हुनुपर्ने पनि उनले बताएका थिए । अहिले १२ लाख जनतामात्र वीमामा आवद्ध रहेको र अढाइ करोड जनता स्वास्थ्य वीमाबाट बञ्चित रहेको तर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गरेका थिए । अहिलेको स्वास्थ्य बीमाले तोकिएको सेवा, तोकिएको समयवधी र तोकिएको मुल्यमा मात्रै पाउने भएकाले समानताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने पनि उनले बताए । अहिलेको कार्यक्रमले धनी र गरिव छुट्याउँदैन, शहर र गाउँ छुट्याउँदैन अनि सुगम र दुर्गम छुट्याउँदैन । यसैंले यसलाई परिमार्जन गरी हुनेसँग वढी लिने र नहुनेसँग कम लिनुपर्ने सिद्धान्तमा जानुपर्नेमा डा.वन्तले जोड दिए । ‘यसो गर्दा प्रति परिवार ६ सय रुपैयाँदेखि ६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरे पुग्छ’, उनले भने । उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ भनेर संविधानमा उल्लेख गरिंदा गरिंदै पनि संविधानको धजिया उडाउँदै राज्यले वेइमानी पूर्वक कानुन बनाएर पैसा असुलि रहेको बताए । संविधानले समाजवाद उन्मुख भन्ने तर अहिले आएर योगदानमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा भनेकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे । अहिलेको विमा व्यवस्थाले गाउँसँग पैसा असुल्ने र शहरीयालाई सेवा दिने भएको तर्फ इँगित गर्दै उनले गाउँमा पनि स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुगेन भने राज्यले नै विमाको नाममा ठगी गरेको पुष्टि हुने उनको ठम्याइ थियो । नेपाल हेल्थ इकोनोमिक एसोसिएसनका अध्यक्ष बद्रीराज पाण्डेले राज्यको कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य बजेट हुनुपर्ने र स्वास्थ्यमा खर्च भनेको लगानी हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले आउदो कात्तिकदेखि ६ लाख संचयकर्ताको १० लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । कोषले आफनो आम्दानीबाट संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्न लागेको हो । स्वास्थ्य बीमा योजना कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आउने कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमले बताए । कोषको आउदो आइतबार हुने ५७ औं वार्षिकोत्सवमा संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा योजना घोषणा गर्ने भएको छ । गौतमका अनुसार सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनमा हुने छ । “प्राविधिक रुपमा राष्ट्रिय बीमामार्फत गर्न सहज हने देखेका छौ । संभवत त्यही संस्थामा बीमा हुनेछ” उनले भने । कोषले प्रतिसंचयकर्ता ४५० रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्ने सहमति राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसंग गरेको छ । यसबाट ६ लाख संचयकर्तालाई २७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय बीमाले बीमा शुल्क यो भन्दा कम गर्न सहमति जनाएको छ । बीमा शुल्कको दायित्व संचयकर्तालाई नपर्न गरी स्वास्थ्य बीमा हुने गौतमले सुनाए । संचयकर्ताको मृत्युपछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेकोमा अब वहाल रहेको अवस्थामा संचयकर्तालाई ठुलो रोग लागेमा १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च र १ लाख रुपैयाँ औषधि उपचार खर्च उपलब्ध हुनेछ । यो वर्ष संचयकर्तालाई बाँडेर बचत हुने नाफा रकमबाट बीमा गर्ने र अर्को वर्षदेखि विशेष व्यवस्था गर्ने तयारी कोषको छ । “हामीसंग अहिले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षा कोष छ । त्यो कोषले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ कमाउछ” उनले भने “वार्षिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न समस्या छैन ।” केही वर्षपछि दीगो रुपमा चल्ने गरी कोषको दायित्वबाट वहन नगर्नु पर्ने गरी काम अघि बढाउने योजना रहेको गौतमले सुनाए । कोषले अहिले पनि संचयकर्तालाई औषधी उपचार खर्च दिदै आएको बताउदै उनले अब बीमाबाट ब्योहर्ने किसिमले आउन लागेको स्पष्टपारे । दुर्घटना क्षतिपुर्ति, औषधी उपचार र प्रसुति उपचारका लागि कोषले पैसा दिदै आएको छ । यता सरकारले पनि २ लाख रूपैयाँसम्मकाे बीमा गरेकाे छ ।

बैतडी । सरकारले गरीब तथा विपन्न नागरिकको सहज स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रदेश नं ७ मा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । विसं २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट शुभारम्भ भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रदेशभरीका हालसम्म एक लाख बढी नागरिक आवद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, प्रदेश नं ७ का संयोजक जनक साउदले जानकारी दिए । सो प्रदेशका बैतडी, बझाङ, अछाम, बाजुरा र कैलाली गरी पाँच जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । प्रदेशभरीमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा ७७ हजार १३१ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । अछाममा ८ हजार ७९८, बाजुरामा नौ हजार २८०, बैतडीमा ६ हजार ९७, र बझाङमा आठ हजार २९ जना स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएको संयोजक साउदले बताए । दुई करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन स्वास्थ्य बीमाबाट सो प्रदेशमा दुई करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । विस २०७२ चैत २५ गते शुभारम्भ भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रदेशकै सबैभन्दा बढी कैलालीमा एक करोड ३६ लाख १७ हजार ७९ रुपैयाँ सङ्कलन भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । बैतडीमा ३० लाख ७० हजार ११५, अछाममा १७ लाख ७३ हजार ७२५ ,बाजुरामा नौ लाख १६ हजार ८३० र बझाङमा नौ लाख आठ हजार योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका सर्वसाधारणले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन भन्ने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । नेपाल सरकार सामाजिक स्वास्थ्य विकास समितिमार्फत ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल प्रभावकारी बन्दै गएको छ । भौगोलिक कठिनाई, गरीबी, नागरिकको चेतनास्तरलगायत चुनौतीका बाबजुद पनि बीमा कार्यक्रममा नागरिकको आकर्षण देखिएको प्रदेश नं ७ का संयोजक जनक साउदले बताए । उनले भने, “थुप्रै चुनौतीबीच पनि हामीले जनतालाई विश्वासमा लिन सफल भएका छौ ।” गरीब नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा बढी आवश्यक हुने भएकाले बीमा गराएर पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्याबाटमुक्त हुन सबै नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ । बीमापछि आवश्यक परेका बेला स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने, उपचारका लागि ऋण खोज्न नपर्ने, गुणस्तरीय सेवा पाइने भएकोले जिल्लामा पछिल्लो समय आकर्षण बढ्दै गएको हो । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिकरूपमा प्रतिपरिवार दुई हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी भए प्रतिसदस्य ४२५ का दरले थप रकम शुल्क तिरेर एक वर्षको अवधिका लागि स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन सकिन्छ । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रति परिवार वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्मको सेवा पाइने र पाँचभन्दा थप सदस्य भएमा जनही १० हजार रुपैयाँ गरी बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्मको सेवा पाइने बताइएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुँदा योगदान रकममा बीमा बोर्डले छुट दिने गरेको छ । अति गरीबलाई शत प्रतिशत, मध्यम गरीबलाई ५० प्रतिशत, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भए कूल योगदान रकमको रु २५० छुट दिइने बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुँदा पाँच जनाको परिवार बराबर दुई हजार ५०० कूल योगदान रकम लाग्ने गरेको छ । सो भन्दा बढी सङ्ख्या भएका परिवारलाई थप ४५० का दरले योगदान रकम लाग्ने गर्दछ । हाल एक हजार ११८ औषधिका प्रकार औषधि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सूचीकृत छन् । साथै सिटी स्क्यान, एमआरआई सुविधा बीमा कार्यक्रममा थपिएका छन् । कार्यक्रमबाट बीमा कर्ताले बहिरङ्ग, प्रसूति, एक्स–रे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका सिलाइ, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपी, फिजियोथेरापी, मधुमेह, आँखा सेवा लगायतका ३२ बढी किसिमका सेवा पाउनेछन् । देशभरीका ४२ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा ३९ जिल्लामा सेवा प्रारम्भ भएको छ । सरकारले २०७५ सालभित्र देशका ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा योजना भदौदेखि कार्यन्वयनमा ल्याउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यन्वयनमा ल्याउन अहिले कार्यविधि तयारीमा जुटेको छ । भदौभित्र कार्यविधि कार्यन्वयनमा आउने अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले बताइन् । उनले भदौभित्र कार्यविधिको काम सकिने जानकारी दिइन् । भदौमा कार्यन्वयनमा आएपनि बीमा साउनदेखि नै लागु हुने छ । सरकारले मासिक वृद्ध भत्ता बढाउनुका सट्टा जेष्ठ नागरिकको उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा योजना अघि सारेको हो । सरकारले १ लाख रुपैयाँ बिमाङक रकमको बीमा गर्ने घोषणा गरेको छ । जसअनुसार बीमा शुल्क वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ सरकार आफैले भुक्तानी गर्ने छ । मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा भनेपनि अप्रत्यक्ष रुपमा मासिक भक्तामा वृद्धि भएको बताएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो वर्ष बीमा र आगामी वर्ष वृद्धाका लागि आवास योजनामा जाने बताइसकेका छन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरेको जस्तै आवास निर्माण गरिदिने छ ।जेष्ठ नागरिकको धेरै खर्च स्वास्थ्यमा हुने भन्दै सरकारले स्वास्थ्य बीमामा जोड दिएको बताएको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न लागेको छ । स्वास्थ्य बीमालाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले करारमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न लागेको हो । एक साताभित्र आफनो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र अनुभव सहित बायोडाट पेश गर्न मन्त्रालयले भनेको छ । यस्तै आफुले सम्पादन गर्ने कार्ययोजना र प्रतिवद्धता सहित गोप्य खामवन्दी गरी दरखास्त दिन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

म्याग्दी । डेढ वर्षको अवधिमा जिल्लाका २ हजार ६०० परिवारले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । विपन्न र गरीब समुदायका नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले २०७३ पुस १३ देखि जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो । यस क्रममा ११ हजार ७३० जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएको समितिको बेनीस्थित कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा बीमा गरेका ६ हजार २९६ जनाले नविकरण गरेका छन् । आव २०७४/७५ मा ५ हजार ४३४ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका थिए । बीमा गरेकाहरुले ९ हजार ३२३ पटक सो सेवा लिएका छन् । बेनी अस्पताल, दरवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलागिरि अञ्चल अस्पताल बागलुङले सिफारिश गरेमा बिमा गराएका नागरिकले सूचीकृत भएका मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था छ । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक रूपमा प्रतिपरिवार २ हजार ५०० तिर्नुपर्ने र परिवारका सदस्य ५ भन्दा बढी भएमा प्रतिसदस्य ४२५ का दरले थप शुल्क तिरेर एक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन सक्नेछन् । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रतिपरिवार वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइने तथा पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा १ लाख रुपैयाँसम्मको सेवा पाउने प्रावधान छ । कार्यक्रमबाट बीमाकर्ताले बहिरंग, प्रसूति, एक्सरे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका सिलाइ, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपी, फिजियोथेरापी, मधुमेह, आँखाको उपचारलगायत ३२ किसिमका स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन् । वडास्तरमा खटिएका दर्ता सहयोगीमार्फत स्वास्थ्य बीमा गराउन सकिन्छ । जिल्लामा ४३ दर्ता सहयोगी परिचालित छन् । रासस

काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले भदौदेखि ६ लाख संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सित्तैमा गरिदिने भएको छ । कोषले वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा योजना सार्वजनिक गर्ने भएको हो । भदौ अन्तिम साता कोषको वार्षिकोत्सव रहेको छ । वार्षिकोत्सवका अवसर पारेर संचयकर्तालाई दिने स्वास्थ्य बीमा योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमले बताए । उनले स्वास्थ्य बीमाका लागि काम भइरहेको सुनाए । कोषले सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमा संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय बीमा सरकारी कम्पनी भएकाले उसैसंग बीमा योजना हुने उनको तर्क छ । संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमामा कोषले वार्षिक ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । एक जनालाई न्युनतम ५०० देखि अधिकतम १ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्ने अनुमान कोषले गरेको छ । कोषको आफनै आम्दानीबाट संचयकर्ताको बीमा गरिदिन लागेको हो । स्वास्थ्य बीमामा सबै रकम कोषले व्योहर्ने र संचयकर्ताको दायित्व नहुने भएको छ । “कोषले संचयकर्तालाई औषधी उपचार सुविधा दिइरहेको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित गरी बीमामार्फत उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो” उनले भने । ठुला र जटिल रोग लागेकालाई उपचार खर्चमा राहत हुने उनको भनाई छ । रोगको प्रकृतिअनुसार क्षतिपूर्ति रकम फरक हुने छ । यो योजनाअन्र्तगत गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेकालाई प्रतिकर्मचारी न्युनतम ८ लाखदेखि १० लाखसम्म उपचार बीमाबाट हुने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो । यस्तै दुर्घटना बीमा न्युनतम ३ देखि ५ लाख र औषधी उपचार खर्च १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्मको ब्योहर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यन्वयन गर्न लागेको हो । कोषले अहिले पनि संचयकर्तालाई औषधी उपचार खर्च दिदै आएको बताउदै उनले अब बीमाबाट ब्योहर्ने किसिमले आउन लागेको स्पष्टपारे । दुर्घटना क्षतिपुर्ति, औषधी उपचार र प्रसुति उपचारका लागि कोषले पैसा दिदै आएको छ ।

काठमाडौं । सस्तोमा आवास बनाउने योजना ल्याएको कर्मचारी संचय कोषले ६ लाख संचयकर्तालाई स्वास्थ्य बीमा समेत गरिदिने भएको छ । कोषले आफनो आम्दानीबाट संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्न लागेको हो । स्वास्थ्य बीमाको काम सुरु गर्न आन्तरिक तयारी भइरहेको कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमले बताए । संचयकर्तालाई थप दायित्व नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा गर्न कोषले प्रक्रिया अघि बढाएको गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमा योजना लागु हुने छ । कोषले वृहत तथा एकिकृत रुपमा स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यन्वयनमा ल्याउने गौतमले सुनाए । बीमा कम्पनीसंग एक चरण छलफल भइसकेको र ५, ६ वटा कम्पनी मिलेर स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुने संभावना रहेको गौतमले बताए । अधिकाँश बीमा कम्पनीमा कोष संस्थापक सेयरधनी छ । बीमाको खाका तयारपछि कोषले बोलपत्रको आब्हान गर्ने भएको छ । “यो नितान्त कोषको योजना हो”उनले भने “मैले कोषको जिम्मेबारी सम्हालेपछि संचयकर्तालाई सहुलियत दिन बीमा योजना ल्याएको हो ।” कोषले कर्मचारी तथा सञ्चयकर्ताका लागि ६० करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने संभावना रहेको बताउदै उनले भने “एक जनालाई न्युनतम ५०० देखि अधिकतम १ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छौ । कोषको आफनै आम्दानीबाट संचयकर्ताको बीमा गरिदिने छौ । यो रकम सबै कोषले ब्योहर्ने छ ।” रोगको प्रकृतिअनुसार क्षतिपूर्ति रकम फरक हुने छ । यो योजनाअन्र्तगत गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेकालाई प्रतिकर्मचारी न्युनतम ८ लाखदेखि १० लाखसम्म उपचार बीमाबाट हुने व्यवस्था मिलाउन लागेको गौतमले स्पष्टपारे । यस्तै दुर्घटना बीमा न्युनतम ३ देखि ५ लाख र औषधी उपचार खर्च १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्मको ब्योहर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यन्वयन गर्न लागेको हो । यसबाट कडा तथा गम्भीर रोगको उपचार गर्न लाखौ रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकाले संचयकर्तालाई कोषले सहुलियत दिन लागेको उनको भनाई छ । कोषले अहिले पनि संचयकर्तालाई औषधी उपचार खर्च दिदै आएको बताउदै उनले अब बीमाबाट ब्योहर्ने किसिमले आउन लागेको स्पष्टपारे । दुर्घटना क्षतिपुर्ति, औषधी उपचार र प्रसुति उपचारका लागि कोषले पैसा दिदै आएको छ । कोषले ६ लाख संचयकर्तालाई कर्मचारी नमुना आवास निर्माण गरिदिने भएको छ । कोषले पहिलो चरणमा चितवनमा आफनो स्वामित्वमा रहेको ४ विगाह १६ कठठ जग्गामा १५० कर्मचारी आवास निर्माण योजना अघि सारेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार न्युनतम लागतमा निश्चित मापदण्डका आधारमा आवास निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । लागत मूल्यमा १० प्रतिशत मात्र थप गरेर कोषले कर्मचारीलाई आवास बिक्री गर्नेछ ।