काठमाडौं ।  सरकारले सेयर बजार र घरजग्गा व्यवसायलाई लक्षित गर्दै करका दरहरूमा परिमार्जन गरेको छ । लामो समयदेखिको विवादलाई चिर्दै सरकारले सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर (कैपिटल गेन्स ट्याक्स) लाई ‘अन्तिम कर’को रूपमा स्पष्ट व्याख्या त गरेको छ, तर साथै करको दरमा भने वृद्धि गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार सेयर बजारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता दुवैले अब बढी कर तिर्नुपर्नेछ । अब लगानीकर्ताले सेयर खरिद गरेको एक वर्षभन्दा कम अवधिमै बिक्री गरेर नाफा कमाएमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बुझाउनु पर्नेछ । यसअघि यस्तो अल्पकालीन कारोबारको नाफामा ७.५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने गरेको थियो ।  त्यसैगरी, एक वर्षभन्दा बढी अवधि सेयर होल्ड गरेर (दीर्घकालीन रूपमा) बिक्री गर्दा हुने नाफामा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत करलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । सरकारको यो कदमले सेयर कारोबारलाई अन्तिम करको दायरामा ल्याएर कानुनी अन्योलता हटाए पनि तत्कालका लागि लगानीको लागत भने केही बढाउने देखिन्छ । सेयर बजारसँगै सरकारले घरजग्गा क्षेत्रमा लाग्ने शुल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ । नयाँ नीति अनुसार अब घरजग्गा लिखित पास वा रजिस्ट्रेसन गर्दा लाग्ने दस्तुर बढाइएको छ । यसअघि घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापत ५ प्रतिशत दस्तुर लिइँदै आएकोमा अब त्यसलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा घरजग्गाको कारोबार घट्ने भएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को कर प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै किलोवाटको सट्टा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत प्रस्तुत बजेट र आर्थिक ऐन २०८३ ले ईभीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ भने त्यसको सट्टा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नामको नयाँ कर शीर्षक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  यसअघि मोटरको क्षमता वा किलोवाटका आधारमा कर लाग्दै आएकोमा अब गाडीको भन्सार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण हुनेछ । नयाँ कर संरचनाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ भने ३० देखि ४० लाखसम्मका गाडीमा १७.५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाखसम्मका गाडीमा ७२.५ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिका ईभीमा ११२.५ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, २० देखि ३० लाख मूल्य समूहको करका बारेमा ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले यसमा केही प्राविधिक अन्योल देखिएको छ । सरकारले इभी आयात गर्दा संकलन गरिने यस्तो कर स्वदेशमै विद्युतीय सवारी उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण र ब्याट्री व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटका यी प्रावधानहरूप्रति अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले भने गम्भीर संशय व्यक्त गरेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले बजेटलाई समग्रमा प्रगतिशील र सकारात्मक रूपमा लिए पनि भन्सार दरमा गरिएको परिवर्तनले बजारमा पार्ने वास्तविक प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।  आयकरको सीमामा गरिएको परिमार्जन र उद्योगलाई बिजुली महसुलमा दिइएको छुट स्वागतयोग्य भए पनि ईभीको नयाँ ड्युटी स्ट्रक्चरका कारण व्यवसायीहरू अहिले नै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन् ।  यस्तै, नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले मूल्यका आधारमा कर लगाउने सरकारको नयाँ व्यवस्थालाई अवैज्ञानिक र हचुवा को संज्ञा दिए । उनका अनुसार किलोवाट परीक्षण गर्न मेसिन र आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि गाडीको मूल्य परीक्षण गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन्छ ।  मूल्यका आधारमा कर तोकिँदा व्यवसायीहरूले भन्सार बिन्दुमा मूल्य घटाएर बिल बनाउने अर्थात् अन्डर–इन्भ्वाइसिङ अर्थात् न्यून बिजकीकरण गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । थापाले भने, ‘किलोवाट त मेसिन ल्याएर नेपालमै परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो, तर मूल्य परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ । व्यवसायीले भन्सार बिन्दुमा थोरै डलर घटाएर बिल बनाउँदा राजस्व छली हुने र बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिन्छ । सरकारले बरु किलोवाट परीक्षण गर्ने आधुनिक उपकरण ल्याउनुपर्थ्यो ।’ यसले एकातिर सरकारको राजस्व छली हुने जोखिम बढाउँछ भने अर्कोतिर बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने र इमानदार व्यवसायीहरू मर्कामा पर्ने देखिन्छ । यसका साथै सरकारले इभीमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुरमा पनि ५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ, जसका कारण अब विद्युतीय सवारी र पेट्रोलियम सवारीको सडक दस्तुर समान भएको छ । यसअघि ईभीलाई पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा सडक दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो, जुन अब खारेज भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको दाबी गरे पनि सडक दस्तुरमा गरिएको वृद्धि र मूल्यमा आधारित कर प्रणालीले मध्यम र महँगा ईभीको मूल्य बढ्ने निश्चित देखिएको छ । राजस्व चुहावट रोक्न र वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्न किलोवाट नै उपयुक्त हुने व्यवसायीहरूको सुझाव रहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा र करका दरहरूमा ठूलो हेरफेर गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गर्दै  ६ वटा करका स्ल्याबहरूलाई घटाएर ५ वटामा झारेको छ भने अधिकतम करको दरलाई समेत उल्लेख्य रूपमा कटौती गरेको छ ।   यसअघि एकल र दम्पतीका लागि छुट्टाछुट्टै कर योग्य सीमा र दरहरू रहेकामा अब नयाँ व्यवस्था अनुसार विधागत करयोग्य आम्दानीको साझा सीमा र नयाँ दरहरू लागू गरिएका छन् ।  यसअघि एकलतर्फ ५ लाख र दम्पतीतर्फ ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा  १ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको थियो । अब १० लाखसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि एकलतर्फ ५ देखि ७ लाख र दम्पतीतर्फ ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो भने  दम्पतीतर्फ ८ देखि ११ लाख रुपैयाँसम्म अब १० लाखदेखि १५ लाखसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ । यस्तै,  यसअघि एकलतर्फ १० देखि २० लाख र दम्पतीतर्फ ११ देखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर तोकिएको थियो । एकल तथा दम्पती दुवैतर्फ २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत कर लाग्ने गथ्र्यो भने  ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको उच्च आम्दानीमा अधिकतम ३९ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको थियो ।  नयाँ व्यवस्था अनुसार अब अधिकतम २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ । अब ४० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेले पनि २९ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेछ । १५ लाखदेखि २५ लाखसम्म आम्दानी हुनेले २० प्रतिशत, २५ देखि ४० प्रतिशत आम्दानी हुनेले २७ प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेछ । 

काठमाडौ । सरकारले विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादन हुने सुर्तीजन्य पदार्थ, विद्युतीय चुरोट (भेप) तथा विभिन्न प्रकारका तयारी खानेसुर्तीहरूमा ‘स्वास्थ्य जोखिम कर’ बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सुर्तिजन्य वस्तुमा १० प्रतिशत कर बढाएकाे बताएका छन् । अहिले ४१ प्रतिशत लाग्दै आएको कर अब ५१ प्रतिशत लाग्नेछ ।  अनुसार, सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा र राजस्व अभिवृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै विधागत रूपमा करको दर तोकेरै असुल गर्ने घोषणा गरेको हो ।  सरकारले चुरोट र सुर्तीमा ०.५ देखि १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले भन्सार बढाएको हो । हाल सरकारले ५.५ प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्म भन्सार लिँदै आएको छ । त्यसलाइ बढाएर सरकारले ६ देखि १२ प्रतिशत बनाएको हो । सरकारले सुर्ती भएको सिगारमा प्रतिहजार खिल्लीमा १२ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेका छ । हाल यस्तो दर ११ हजार छ । त्यसैगरी फिल्टर नभएको चुरोटमा सरकारले प्रतिहजार खिल्ली ६ हजार तोकेको छ । चालु आव यस्तो भन्सार शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ छ । त्यसैगरी सरकारले ७० मिलिमिटरसम्म लम्बाइ भएको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्ली ६ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेको छ । हाल यस्तो चुरोटको भन्सार ५ हजार ५ सय छ । साथै, सरकारले आगामी आव सार्क मुलुकबाट आयात गर्दा र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क एउटै दर कायम गरेको छ । त्यसैगरी ८५ मिलिमिटरसम्मको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्लीमा ६ हजार रुपैयाँ भन्सार कायम गरेको छ । तयारी बिँडीका हकमा पनि प्रति हजार खिल्ली ६ हजार रुपैयाँ भन्सार कायम गरेको छ । सबै प्रकारका सिगारमा प्रतिहजार खिल्ली १२ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेको छ । चालु आव यस्तो दर ११ हजार रुपैयाँ कायम छ । आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार अब विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमा उत्पादन हुने बिँडीमा प्रतिखिल्ली तीस पैसा र चुरोट तथा सिगारमा प्रतिखिल्ली साठी पैसा स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्नेछ । त्यसैगरी, दहन नगरी श्वासले तान्ने उद्देश्यले विद्युतीय चार्ज गर्न मिल्ने वा नमिल्ने गरी तयार पारिएका निकोटिनयुक्त वा निकोटिन रहित इलेक्ट्रोनिक चुरोट वा भेपमा प्रतिगोटा तीस रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने यस्तै प्रकृतिको हिटेड टोबाकोमा भन्सार महसुल प्रयोजनका लागि कायम भएको मूल्यको १० प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ ।  यसबाहेक तयारी खानेसुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवर जस्ता धुम्रपान गर्ने, चपाउने वा मुखमा राख्ने तत्व मिश्रित वस्तुहरूमा प्रतिकिलो ग्राम साठी रुपैयाँका दरले कर असुल गरिने उल्लेख छ ।  आर्थिक विधेयकका अनुसार यो कर पैठारी (आयात) गर्दाका बखत भन्सार बिन्दुमा र स्वदेशी उत्पादनको हकमा भने प्रतिष्ठान वा उद्योगबाट सामान निष्कासन गर्दाका बखत नै असुल गरिनेछ । यो कर दाखिला गर्नु पर्ने दायित्व भएका व्यवसायी वा व्यक्तिले प्रत्येक महिना बुझाउनुपर्ने करको विवरण अन्तःशुल्क विवरणमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।  यसरी संकलित विवरण अनुसारको स्वास्थ्य जोखिम कर रकम अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र अनिवार्य रूपमा दाखिला गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको यस कडा नीतिगत व्यवस्थाका कारण बजारमा सुर्तीजन्य र इलेक्ट्रोनिक धुम्रपानका वस्तुहरू महँगो भई यसको उपभोगमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, सरकारले मदिरामा पनि अन्त शुल्क लगाएको छ । मदिराको अन्तःशुल्क गणना गर्दा प्रति एलपि लिटर वा प्रति लिटरमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरमा गणना गरी असुल गरिने उल्लेख गरेको छ । कुनै पनि मदिराको कक्टेल गरेमा दरबन्दी लाग्ने पनि आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रूतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आव ४० पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए ।  आगामी आर्थिक वर्षमा द्रूतमार्गको लिङ्क रोड निर्माण सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।   

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीहरूको तलब बढाएको छ । सरकारले परिमार्जन गरेको नयाँ संशोधित तलबमान, प्रोत्साहन रकम र विभिन्न भत्तासहित सरकारी कर्मचारीहरूको न्यूनतम आधारभूत तलब र कुल पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।  संशोधित नयाँ तलबमान अनुसार अब सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहने मुख्यसचिवको कुल पारिश्रमिक झण्डै लाख रुपैयाँ (९८ हजार भन्दा बढी) पुगेको छ भने प्रारम्भिक तहका कार्यालय सहयोगीको कुल पारिश्रमिक पनि ३८ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । मुख्यसचिवको हालको आधारभूत तलब ७७ हजार २९९ रुपैयाँमा ७ हजार २२ रुपैयाँ तलब वृद्धि भई अबको आधारभूत तलब ८४ हजार ३२१ रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा ८ हजार ४४३ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता थपिएपछि मुख्यसचिवको कुल पारिश्रमिक ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ पुगेको छ । सचिवको आधारभूत तलब ७ हजार २०८ रुपैयाँले बढेर ७९ हजार २९० रुपैयाँ पुगेको छ । ७ हजार ९२९ रुपैयाँ प्रोत्साहन र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित सचिवको कुल पारिश्रमिक ९२ हजार २१९ रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै, सहसचिवको ५ हजार ६७८ रुपैयाँ तलब वृद्धि भएसँगै सहसचिवको अबको आधारभूत तलब ६२ हजार ४६५ रुपैयाँ पुगेको छ । ६ हजार २४६ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित सहसचिवको कुल पारिश्रमिक ७३ हजार ७१२ रुपैयाँ पुगेको छ । उपसचिवको तलब ४ हजार २६३ रुपैयाँले बढेर अबको आधारभूत तलब ५३ हजार ६३० रुपैयाँ पुगेको छ । ५ हजार ३६९ रुपैयाँ प्रोत्साहन र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित कुल पारिश्रमिक ६३ हजार ७०९ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, अधिकृतको आधारभूत तलबमा ४ हजार ३६८ रुपैयाँ वृद्धि भई ४८ हजार ५७ रुपैयाँ कायम भएको छ । ४ हजार ५७ रुपैयाँ प्रोत्साहन र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता जोडिएपछि अधिकृतको कुल पारिश्रमिक ५७ हजार ६६२ रुपैयाँ पुगेको छ । नायव सुब्बाको आधारभूत तलब ३ हजार ४७३ रुपैयाँले बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ पुगेको छ । ३ हजार ८२० रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार  रुपैयाँ महँगी भत्तासहित नासुको कुल पारिश्रमिक ४७ हजार २३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । खरिदारको आधारभूत तलब ३ हजार २७० रुपैयाँ वृद्धि भई ३६ हजार १९९ रुपैयाँ पुगेको छ । ३ हजार ६१९ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित खरिदारको कुल पारिश्रमिक ४४ हजार ५३० रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यालय सहयोगीको आधारभूत तलबमा २ हजार ६६९ रुपैयाँ वृद्धि भई अबको आधारभूत तलब ३० हजार ३६२ रुपैयाँ पुगेको छ । ३ हजार ३७ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित कार्यालय सहयोगीको कुल पारिश्रमिक ३८ हजार ४०९ रुपैयाँ कायम भएको छ । सरकारले बजारमा बढेको महँगीलाई ध्यानमा राख्दै सबै तहका कर्मचारीहरूलाई समान रूपमा ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता उपलब्ध गराएको छ । तहअनुसार प्रोत्साहन रकम र आधारभूत तलबमा भएको यस वृद्धिले कर्मचारीहरूलाई राहत मिल्ने र कार्यसम्पादनमा थप उर्जा थपिने विश्वास गरिएको छ ।  

काठमाडौं । सरकारले कर प्रणालीलाई थप सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरू घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।  त्यसैगरी प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने अस्वैच्छिक निःसर्ग तथा निकायमा स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रवद्र्धनका लागि उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा बीजक जारी भएमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने सरकारको घोषणा छ । साथै भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने पनि उल्लेख गरिएको छ । बीजक लिने-दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन बहुदर भ्याटको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ । कर परिपालनलाई दण्ड होइन विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिएको सरकारले लामो समयदेखि कायम कर विवाद समाधानका लागि विशेष योजना ल्याएको छ । सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधान गर्न तोकिएको कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

काठमाडाैं । सरकारले राजस्व प्रशासनलाई आधुनिकीकरण, पारदर्शी र सरलीकृत बनाउने उद्देश्यसहित व्यापक संरचनागत सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, अनावश्यक संरचना हटाउने तथा कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेका छन् । बजेट अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्यहरू सम्बन्धित विषयगत निकायमार्फत सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । त्यसैगरी, वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने तथा विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनेछ। साना व्यवसायीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ। कर परीक्षणको अवधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ। जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्तासहितको ई-एसेस्मेन्ट प्रणाली विकास गरिनेछ। अन्तःशुल्क प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको व्यवस्था सुरु गरिनेछ। साथै, अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि विद्युतीय ट्रयाक एन्ड ट्रेस प्रणाली लागू गरिनेछ। भौतिक नियन्त्रणमा आधारित प्रणालीलाई क्रमशः जोखिमका आधारमा स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  सरकारले कर प्रशासनलाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउने घोषणा गरेको छ भने कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने र कर फिर्ता लिने सेवा पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने बताइएकाे छ ।  राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिई कर्मचारीको मनोबल बढाउने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ । त्यसैगरी, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा वस्तु ढुवानी गर्दा विभिन्न स्थानीय तहमा लाग्ने निकासी, कवाडी लगायत बहुकर हटाइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

काठमाडौं । औद्योगिक पूर्वाधार विकासको लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।  उनले उद्योग प्रतिस्ठानमा रहेका परम्परागत बोईलरलाई विद्युतीय बोईलरले प्रतिस्थापन गर्ने  बताए । सो कार्यका लागी सहुलियपुर्ण ऋण उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए । १०० उद्योगहरुलाई विद्युतीय वा वायो ग्रिडेडमा आधारित बोईलरमा रुपान्तरण गर्न २२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको उनले बताए ।  

काठमाडाैं । सरकारले व्यापार सहजीकरण र भन्सार प्रक्रियालाई आधुनिक, पारदर्शी र छिटो बनाउन विभिन्न सुधार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै असल व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने नीति अघि सारेका छन्। बजेट अनुसार मान्यता प्राप्त व्यवसायीको पहिचान गरी भन्सारमा ‘ब्लू लेन’ मार्फत छिटो जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले नियमित र विश्वसनीय व्यापारिक कारोबारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी, कारोबार मूल्यमा आधारित अनलाइन भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई थप सुदृढ, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ। भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यालयको पुनर्संरचना गरेर निगरानी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ । स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकको सहजीकरणका लागि सबै मुख्य भन्सार कार्यालयमा सवारी साधनको अस्थायी पैठारी घोषणा गर्ने र शुल्क भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारले वैवाहिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न विवाह प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानको घोषणा, धरौटी लिने र विवाह सम्पन्न भएपछि धरौटी फिर्ता दिने प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । त्यसैगरी, पर्यटकलाई कानुनअनुसार तोकिएको सीमाभित्र परिवर्त्य विदेशी मुद्रा ल्याउन पाउने सरल व्यवस्था लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारका अनुसार यी सुधारहरूले भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक बनाउने, व्यापार लागत घटाउने र पर्यटन तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडाैं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल, लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउन विभिन्न कर सहुलियत, छुट तथा सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उद्योग, कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर छुट तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए । बजेट अनुसार नेपालभित्र कृत्रिम हातखुट्टा तथा अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक उपकरण उत्पादनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, आवासीय भवनको बीमा बापत तिर्ने प्रिमियममध्ये अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले बीमा सेवा प्रयोग बढाउने विश्वास गरिएको छ। विकास निर्माण आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कनसम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पूर्वाधार परियोजना सञ्चालनलाई सहज बनाउने सरकारको अपेक्षा छ । कृषि प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिइनेछ। साथै, कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ तथा टेस्टिङ ल्याबका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरणको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले कर प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कर परिपालना गर्ने करदातालाई उच्च सम्मान, सुविधा र सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विभिन्न वस्तुमा घर घटबढ गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले करको दर घटबढ गरेका हुन् ।  यस्तो छ करको घटबढ –करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ ।  – औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ ।  –हाल ३६० वस्तुमा लागिआएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ ।  भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिएको छ । –प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चातको अस्वैच्छिक निःसर्ग एवम् निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनको कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।  –सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।  – डिजिटल भुक्तानीको माध्यमवाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताएइएको छ ।  मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउनेछौं। वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बीजक लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । –मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरिनेछ ।  – कर परिपालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिएका छौं। कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियत सम्वन्धी विशेष योजना ल्याइएको छ ।  –सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्धा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।  -व्यावसायमैत्री करनीति, सरल एवम् स्पष्ट कर कानून, स्वेच्छिक कर सहभागिता र चुस्त कर प्रशासनको विकास गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न देहायका उद्देश्य लिइएकाे छ ।  -सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोड्दै औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने।  -स्वचालित, प्रविधिमैत्री, सदाचारयुक्त र उत्प्रेरित कर प्रशासनको विकास गर्ने। -स्वेच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट राजस्व अभिवृद्धि गर्ने। -लागत परिपूरण र तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा गैरकर राजस्व परिचालन गर्ने। -सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक ईञ्‍जिनका रूपमा अगाडि बढाउन यस्ता सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा पचास प्रतिशत कर छुट दिइएको छ । -सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट ईक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शत प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएकाे छ ।   नेपाल भित्र पैठारी हुने केही वस्तुमा 'आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क' लगाएको छु। नाफा नकमाउने गरी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रको पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई शुरूको दश वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। परिवर्तित सन्दर्भमा दक्षिण एशियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को संवेदनशील सूचीलाई पुनरावलोकन गर्नेछौँ। स्वेच्छिक अनुपालन र करको दायरा विस्तार दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने व्यवस्था  । अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० यूनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था । इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पिकपावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने व्यवस्था गरेको छु। यस्ता सवारी साधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागि पैठारी विन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको छ ।  नेपाली ब्राण्डका मदिराको निकासी प्रर्वद्धन गर्न गुणस्तरीय स्प्रिट उत्पादन तथा मेचुरेसन कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। आगामी आर्थिक बर्षदेखि माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत मदिरा उद्योगको रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएकाे छ ।  चुरोटमा करिब दश प्रतिशतसम्म र मदिरा तथा वियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छ । गैरकर राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन छाता कानून ।  राजस्व प्रशासनमा आधुनिकीकरण, पारदर्शिता र सरलीकरण -राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्य विषयगत निकायमार्फत् सम्पादन हुने व्यवस्था ।  -वार्षिक रू. दश करोडभन्दा माथि कारोबार गरी विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछौँ। साना व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी लिन प्रोत्साहन । -कर परीक्षण गर्नुपर्ने अवधि तीन वर्ष कायम । जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमता सहितको ई-एसेस्मेन्ट पद्धतिको विकास । -डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको शुरूवात गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण गर्न विद्युतीय ट्रयाक एण्ड ट्रेस प्रणालीको शुरूवात गर्नेछौँ। भौतिक नियन्त्रणमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासनलाई जोखिमको आधारमा क्रमशः स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।  -पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस राजस्व प्रशासनको विकास गर्नेछौँ । कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने, फिर्ता लिने लगायतका सेवाहरू स्वचालित रूपमा प्रवाह हुने व्यवस्था ।  -कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाई राजस्व परिचालन वृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था ।  एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा वस्तु ढुवानी गर्दा एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा लगाइने गरेको निकासी, कवाडी लगायत बहुकर लिन पाइनेछैन। प्रदेश र स्थानीय तहका कर भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर खुलाउनुपर्ने व्यवस्था । 

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।      सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा श्रम वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएकालाई स्वदेशमै टिकाउन ‘रिटर्निङ माइग्रेन्ट कार्यक्रम’ तयार गर्ने बताए । उनले युवालाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरि सीपयुक्त बनाउने बताए ।      सरकारले वैदेशीक रोजगारीलाई थप सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँगको थप सम्झौता गर्ने पनि बजेटमा भाषणमा जानकारी दिए । देशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न र मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वेदशमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री डा वाग्लेले जनाए । साथै, सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यवस्था मिलाउने, विनाधितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित पारदर्शी र स्वचालित बनाउने सरकारको आगामी योजना रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।      वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने डा अर्थमन्त्री वाग्लले बताए ।  साथै, उनले औचारिक च्यानलबाट भित्रिने ‘रेमिट्यान्स’लाई थप प्रोत्साहित गर्न  रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक ‘रिसिट’मा आधारित ‘लट्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको जीवनयापन र आधारभूत स्वास्थ्यलाई सहयोग पुग्ने गरी सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउन आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने गरी आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताए ।  

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को आयातमा लाग्दै आएको कर प्रणालीमा फेरबदल गरेको छ । अबदेखि ईभीमा मोटर क्षमता (किलोवाट) को सट्टा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिने भएको छ । शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन ।  हालसम्म नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको पिक मोटर पावर (किलोवाट क्षमता) लाई मुख्य आधार मानेर भन्सार तथा अन्तःशुल्क लगाइँदै आएको थियो । मोटर क्षमताका आधारमा स्ल्याब छुट्ट्याउँदा विभिन्न प्राविधिक जटिलता र कर मूल्याङ्कनमा बेरुजुको समस्या देखिँदै आएपछि सरकारले करको नयाँ र वैज्ञानिक ढाँचा अवलम्बन गरेको हो ।  ‘विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा विद्यमान कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि मोटरको क्षमताका आधारमा नभई सवारी साधनको मूल्यका आधारमा भन्सार महसुल तथा अन्य करहरू लगाउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट भाषणका क्रममा भने । 

काठमाडौं । नेपाल सरकारले वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रको लागि १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।      अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् । आगामी आवमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ट वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य सुरुआत गरिने उनले जानकारी गराए ।      अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, 'कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नेछौँ । कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित ‘रेड फ्लस’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ ।'     आगामी आवमा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । डडेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदान प्रमाण गरिने उनले बताए । जोखिम युक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सह–अस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भने प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदुषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने आयव्ययमा उल्लेख छ ।      

  काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा आउने नयाँ सिनेमा हलहरूलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै चलचित्र उद्योगको विकास, लगानी आकर्षण र मनोरञ्जन क्षेत्र विस्तार गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।  सरकारका अनुसार काठमाडौंमा नयाँ रूपमा स्थापना हुने सिनेमा हलहरूले निश्चित अवधिसम्म आयकर तथा अन्य सम्बन्धित करमा छुट पाउनेछन् ।  यस नीतिले निजी क्षेत्रलाई सिनेमा हल निर्माणमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, आधुनिक मल्टिप्लेक्स विस्तार गर्ने तथा चलचित्र प्रदर्शन पूर्वाधार सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जन उद्योगलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । 

  काठमाडौं । सरकारले चुरोट तथा मदिराजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण र राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कर दर बढाइएको बताएका छन् ।  बजेट अनुसार चुरोटमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको छ भने मदिराजन्य पदार्थमा पनि कर बढाइएको छ। कर वृद्धिको विस्तृत दर भने सम्बन्धित कर संरचनामार्फत सार्वजनिक गरिनेछ । सरकारका अनुसार धूमपान तथा मदिरा सेवनबाट हुने स्वास्थ्य जोखिम, दीर्घरोग र सामाजिक असर न्यूनीकरण गर्न यस्तो नीति अपनाइएको हो ।  अर्थमन्त्री वाग्लेले कर वृद्धिबाट प्राप्त राजस्वलाई स्वास्थ्य सेवा सुधार, रोकथाम कार्यक्रम तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा उपयोग गरिने बताए ।

  काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिइने स्वेट सेयरमा कर छुट दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्टार्टअप र सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । सरकारका अनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने स्वेट सेयरमा लाग्ने करमा छुट दिइनेछ, जसले दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न र स्टार्टअप संस्कृति विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस नीतिले नवप्रवर्तनमा आधारित कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि सेवा निर्यातको केन्द्र बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको बताए । 

  काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त आकारको कुल खर्च विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। बजेट अनुसार चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ १० खर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारले विकास निर्माण, सामाजिक क्षेत्र सुधार, पूर्वाधार विस्तार तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट संरचना तयार गरेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे ।