काठमाडौं । सरकारले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या घटाउने भएको छ । यसका लागि सरकारले दुरसञ्चार कम्पनीलाई एकआपसमा गाभ्न (मर्ज) गराउन लागेका हो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम सहित ६ वटा दुरसञ्चार कम्पनीले नेपालमा टेलिफोन सेवा दिइरहेका छन् । दुरसञ्चार कम्पनीलाई ६ बाट ३ वटामा झारिने सुचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँसकोटाले जानकारी दिए । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटले मर्जरका लागि नियमावली तयारी भइसकेको जानकारी दिए । उनले अब दुरसञ्चार कम्पनीलाई मर्जरमा लैजाने प्रक्रिया थालनी हुने बताए । हाल सरकार स्वामित्वको नेपाल टेलिकम, एनसेल, हेल्लो नेपाल, एसटीएमलगायतलगायत आधादर्जन दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले टेलिफोन सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड मर्जरमा जाने भएका छन् । भारत सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा रहेका ओरियन्टल र नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शाखाका रुपमा यी दुबैले नेपालमा बीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । भारत सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका यी दुईसहित युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई मर्ज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्यारेन्ट कम्पनीमा मर्जरको प्रक्रियामा जुटेसँगै यी दुबै कम्पनीले नेपालमा पनि मर्जमा जाने तयारी थालेका हुन् । बीमा समितिले तोकेको निर्धारित पुँजीका लागि दुबै कम्पनीले मर्जरमा जाने उल्लेख गरेका छन् । ‘निर्धारित पुँजी पुर्याउनका लागि प्यारेन्ट कम्पनी मर्जमा गएकाले हामी पनि मर्जमै जान्छौं भन्ने निवेदन दिएका छन्’, बीमा समिति श्रोतले भन्यो । बीमा समितिले २०७५ असार मसान्त भित्र जीवन बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई १ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर विदेशी कम्पनीको शाखाका रुपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका मेट लाइफ, ओरियन्टल र नेशनल इन्स्योरेन्सका लागि भने निर्धारित पुँजीको व्यवस्था गरिएको थियो । मेटलाइफले निर्धारित पुँजी पुर्याउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिन आग्रह गर्दै समितिलाई पत्र लेखेको छ । तर भारतीय कम्पनीको शाखाका रुपमा सेवा दिईरहेका ओरियन्टल र नेशनलले भने मर्जरमा जाने तयारी थालेका हुन् । भारतको केन्द्रिय सरकारले आर्थिक बर्ष २०१७।१८ को बजेट मार्फत ओरियन्टल, नेशनल र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई मर्ज गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारको सोही घोषणा अनुसार भारतमा यी ३ वटै कम्पनीहरुले मर्जरको तयारी अघि बढाईसकेका छन् । यी नै कम्पनीका शाखाका रुपमा नेपालमा कार्यरत ओरियन्टल र नेशनलले पनि मर्जमा जाने निधो गरेका हुन् । भारतमा ती कम्पनीहरु मर्ज भएपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर(आईपीओ) निष्काशन गर्नेछन् । यी कम्पनीहरुको मर्जरपछि सन २०१८।१९ मा ८ खर्ब भारूको व्यापार अभिवृद्धि गर्ने भारत सरकारको योजना रहेको छ ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चुक्ता पुँजी बढाउन र वित्तीय संस्थाहरु मर्ज गराई थोरै संख्यामा झार्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सफलता मिलेको छ । वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणको लागि राष्ट्र बैंकले तीन वर्षअघि पुँजी वृद्धिको लागि बाध्यकारी र मर्जरको लागि स्वेच्छिक नीति लिएको थियो । पुँजी वृद्धिमा राष्ट्र बैंकलाई करिव ८६ प्रतिशत सफलता मिलेको छ । पुँजी वृद्धिमा वाणिज्य बैंकतर्फ ९६ प्रतिशत, विकास बैंकतर्फ ८५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीतर्फ ७६ प्रतिशत सफलता मिलेकाे छ । एउटा वाणिज्य बैंक, एउटा वित्त कम्पनीले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसकेको, एउटा विकास बैंक र ४ वटा वित्त कम्पनी रेजिलेशनमा रहेको तथा एउटा वित्त कम्पनी खारेजी प्रक्रियामा रहेकोले लक्ष्यमा ८६ प्रतिशत मात्र सफलता मिलेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको स्वेच्छिेक मर्जर नीति पनि प्रभावकारी देखिएको छ । ‘वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया र चुक्ता पुँजी वृद्धि नीति लिए पश्चात् कुल १६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्’ आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले भने’–‘त्यसमध्ये १२१ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४१ संस्था कायम भएका छन् ।’ नयाँ मौद्रिक नीतिमा पनि स्वेच्छिक मर्जरलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । २०७२ असारमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ३० रहेकोमा हाल २८ मा झरेको छ । २०७२ असारमा विकास बैंकहरुको संख्या ७६ रहेकोमा सो संख्या हाल ३३ मा झरेको छ भने वित्त कम्पनीको संख्या ४८ बाट २५ मा झरेको छ । पुँजी वृद्धि नीति कार्यान्वयनमा पनि सफल भएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । ‘२८ वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये २५ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइसकेका छन् । २०७५ असार मसान्तसम्ममा २ वटा वाणिज्य बैंकहरु चुक्ता पुँजी पु¥याउने प्रक्रियामा छन् भने एउटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी तोकिए बमोजिम नपुग्ने देखिन्छ’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । कुमारी बैंक र एनएमबीले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउँदै छन् भने एनसीसी बैंकले २०७५ असार मसान्तसम्ममा पनि ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन नसक्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ । २०७५ जेठ मसान्तसम्ममा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुको कुल चुक्ता पुँजी २२७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको अवस्था पनि सन्तोषजनक अधिकांश विकास बंैक र वित्त कम्पनीहरु पनि तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याउने प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ८५ प्रतिशत विकास बैंकहरु तोकिएअनुसार पुँजी पुर्याउ सफल देखिएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेको ३३ विकास बैंकहरुमध्ये २१ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ७ वटा विकास बैंक तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउने प्रक्रियामा छन् । ४ वटा विकास बैंकको चुक्ता पुँजी पु¥याउने समयावधि थप गरिएको छ र एक विकास बैंक रिजोलुशनको प्रक्रियामा रहेको छ । त्यस्तै, ७६ प्रतिशत वित्त कम्पनी राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार चुक्ता पुँजी पुर्याउने अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकमा अनुसार २५ वित्त कम्पनीहरुमध्ये ११ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याएका छन् । ३ वटा वित्त कम्पनी चुक्ता पुँजी पुर्याउने क्रममा रहेका छन् । ५ वटा वित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी पु¥याउने समयावधि थप गरिएको छ । एउटा कम्पनीको चुक्ता पुँजी नपुग्ने देखिन्छ । यस बाहेक ४ वटा वित्त कम्पनीहरु रिजोलुसनको प्रक्रियामा छन् र एक वित्त कम्पनी खारेजीको क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले गाभिने तथा प्राप्ति एवम् चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति लागू गरे पश्चात् विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएता पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा अपेक्षाकृत कमी आएको गभर्नर नेपालले बताए ।

काठमाडौं । बीमा समितिले पुस महिनापछि बीमा कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा पठाउने भएको छ । समितिले ठूला र बलिया बीमा कम्पनीहरु मार्फत गाउँ गाउँमा बीमा सेवा विस्तार गर्ने भन्दै फोर्स मर्जरको तयारी थालेको हो । संसदमा पेश गरेको नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदामा पनि बीमा कम्पनीलाई मर्ज गराउने बिषय उल्लेख गरिएको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँले पुस महिनापछि पुँजी पुर्याउन नसक्ने तथा कमजोर अवस्थामा रहेका बीमा कम्पनीहरुलाई फोर्स मर्जरमा पठाउने बताएका हुन् । अध्यक्षले बीमा सहभागीता कुल नागरिकको ११ प्रतिशत पुगेको जानकारी पनि दिए । उनले हालसम्म जम्मा २ वटा जीवन बीमा कम्पनी र एउटा निर्जीबन बीमा कम्पनीले मात्रै पुँजी वृद्धि गरेको समेत जानकारी दिए । ३६ अर्ब पुँजी पुर्याउनुपर्ने १८ वटा जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी हालसम्म २३ अर्ब ५६ करोड मात्रै पुगेको जानकारी दिए । असार मसान्तसम्ममा सबै बीमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले २ अर्ब र निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले १ अर्ब पुँजी पुर्याउनुपर्ने थियो । तर हालसम्म जीवन तर्फ नेपाल लाईफ र नीर्जीबन तर्फ शिखर र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै पुँजी पुर्याएका छन् । अध्यक्ष चापागाईँले असारपछि मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने र पुसपछि फोर्स गर्ने स्पष्ट पारे । बीमा समितिले बीमा बिटमा समाचार लेख्ने पत्रकारहरुका लागि आयोजना गरेको आवासिय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष चापागार्इँले सो कुरा बताएका हुन् ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि तीन वटा दवाव छ । पहिलो, बैंकहरुमा कर्जाको माग अधिक छ । दोस्रो, निक्षेप संकलन वृद्धि सुस्त छ । तेस्रो, लगानीकर्ताले विगतमा झै उच्च दरका लाभांश चाहेका छन् । यी तीन किसिमको थेग्न नसक्ने बैंकको उच्च व्यवस्थापकहरु तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु यतिबेला ‘बिग मर्जर’ को पक्षमा वकालत गरिररहेका छन्, नीति निर्माताभन्दा एक कदम अगाडि बढेर । उनीहरुको आवाज पछिल्ला दिनहरुमा मिडिया मार्फत सार्वजनिक भईरहेका छन् । यसैका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जर जान वाध्यकारी नीति आउने सक्ने अडकलबाजी समेत हुन थालेका छन् । तर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु वाध्यकारी मर्जरको पक्षमा खुलेर बोल्न चाहेका छैनन् । ‘वाध्यकारी मर्जमा जान संविधान, कानुन, नीति नियमले समर्थन गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो, वाध्यकारी मर्जले कस्तो नतिजा दिन्छ भनेर त्यसको पनि विश्लेषण हुनु पर्यो’ राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले भने–‘उचित समयमा उचित निर्णय हुन्छ ।’ मर्जर चाहाने र नचाहाने बैंकहरु बैंक तथा वित्तीयको संख्या धेरै भयो र मर्ज गराउनु पर्छ भन्ने विचार राख्नेहरु पहिला सरकारी स्वामित्व रहेका तीन बैंक मर्ज गराउनुपर्छ भनिरहेका छन् । तर सरकारी लगानी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले मर्जर आवश्यक ठानेका छैनन् । नयाँ सरकारको नयाँ बजेट तथा नीति कार्यक्रममा यी तीन बैंक मर्जरबारे केही पनि उल्लेख भएन । यसले केन्द्रीय सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जबरजस्र्ती मर्ज गराउने पक्षमा नरहेको संकेत गर्छ । निजी क्षेत्रका पुराना बैंकहरुमध्ये नविल बैंक, इन्भेष्टमेन्ट बैंक, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसवीआई बैंक, हिमालयन बैंक मर्जरको पक्षमा छैनन् । पछिल्लो समय खुलेको बैंकहरु मध्ये एनआईसी एशिया, ग्लोवल आईएमई र प्रभु बैंक पनि नयाँ मर्जको पक्षमा देखिदैनन् । ‘सरकारको नीति नै मर्जमा जानुपर्छ भन्ने आयो भने सरकारको नीतिलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । तर अहिले नै मर्जमा जानुपर्छ जस्तो महशुस हामीले गरेका छैनौ’ ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने । पुँजी वृद्धिको लागि वाध्य पारिए पनि सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक, सनराईज बैंक लगायतले मर्जको बाटो रोज्ने छैनन् । यी बैंकका प्रवद्र्धकहरु सरकारले बाध्यकारी नीति लिएको अवस्थामा बाहेक मर्जमा जाने पक्षमा देखिदैनन् । पुँजी वृद्धिको क्रममा केही सकस भोगिरहेका बैंकहरु मध्ये एनएमबी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी बैंकहरु मर्जप्रति लचिलो देखिन्छन् । ८ अर्ब पुँजी पुगेर पनि एभरेष्ट बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल वंगलादेश बैंक, मेगा बैंक, जनता बैंक, सेन्चुरी बैंक, सिभिल बैंक मर्जप्रति लचिलो देखिन्छन् । चार वटा विकास बैंक मर्ज गरेर पनि चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने तर्फ ठोस प्रगति गर्न नसकेको एनसीसी बैंक अझै उपयुक्त मर्जरको पार्टनर खोजिरहेको छ । आठ अर्ब पुँजी हुँदा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी भएका बैंकहरुलाई मर्जर जान दवाव छैन । जसको १०० अर्ब भन्दा बढीको निक्षेप तथा कर्जा छ ती बैंकहरु स्वतस्फूर्त चुक्तापुँजी वृद्धि गर्दै अगाडि बढेका छन् । नविल, इन्भेष्टमेन्ट, एनआईसी एशिया, ग्लोवल आईएमई, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम भन्दा बढी चुक्ता पुँजी बनाएर अगाडि बढेका छन् । चुक्तापुँजी ८ अर्ब नाघेको तर निक्षेप ८० अर्बभन्दा कम भएका, कर्जा लगानी ७० अर्बभन्दा कम भएका नयाँ बैंकका सीईओहरुले लगानीकर्ताको चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । उनीहरुलाई निक्षेप बढाउन, कर्जा लगानी बढाउन, नाफा बढाउन बढी दवाव छ । उच्च व्याजदर हुँदा पनि निक्षेप वृद्धि नहुँदा उनीहरुले चाहेर पनि कर्जा लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मर्जर उपयुक्त विधि हो ? निक्षेप संकलन कम, कर्जा माग र प्रवाह दुबै उच्च भएपछि निक्षेप र कर्जा दुबैको व्याजदर उच्च भएको छ । १३÷१४ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गर्ने बैंकको भविष्य सुरक्षित नहुने बताउँछन् नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेल । ‘१३ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गर्ने बैंकले ५ प्रतिशत स्प्रेडदर राखेर १८ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्छ भने त्यो कर्जा जोखिममा पर्छ । बैंकलाई १८ व्याज तिरेर नाफा हुने व्यवसाय गर्न ३० प्रतिशतको नाफा हुनुपर्छ’ पोखरेल भन्छन्–‘बैंकबाट कर्जा लिएर गरिने ठूलो व्यापारमा २५/३० प्रतिशत नाफा प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा कमै हुन्छ ।’ त्यसो त मर्ज हुँदैमा बैंकहरुमा निक्षेप वृद्धि हुने, व्याजदर घट्ने र लगानीकर्तालाई नाफा बढ्ने आधार नभएको स्वीकार गर्दछन् बैंकर्सहरु । ‘मर्जपछि बैंकको पुँजी वृद्धि हुन्छ । धेरै पुँजीलाई पोष्न धेरै निक्षेप र धेरै कर्जा लगानी चाहिन्छ’ मर्जको अनुभव भएका एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने–‘मर्जपछि पुँजी ठूलो हुन्छ, सोही अनुसार निक्षेप र कर्जा बढ्दैन, ग्राहक दोहोरिदाँ कर्जा लगानी घट्न सक्छ ।’ विगतमा मर्ज भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पर्फमेन्स भन्दा मर्ज नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पर्फमेन्स राम्रो भएकोले बाध्यकारी मर्जको नतिजा राम्रो हुन्छ भनेर विश्वास गर्न नसकिने उनको भनाई छ । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्जको अनुभाव सुनाउँदै तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ भन्छन्–‘ठूला कर्जा लगानी गर्ने सामथ्र्यको विकास गर्नको लागि बैंकहरुको पुँजी वृद्धि गरियो । तर एउटै परियोजनामा २/४ अर्ब कर्जा माग गर्ने उद्योग तथा परियोजना ज्यादै कम छन् ।’ जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगहरुले एक अर्बभन्दा बढीको कर्जा माग गर्छन । व्यापार र सेवाको क्षेत्रबाट ठूला कर्जाको माग छैन । नेपालमा अधिकांश कम्पनी पारिवारिक स्वामित्वमा चलेको र उनीहरुलाई ठूलो कर्जा दिनु ठूलै जोखिम भएको बैंकर्सहरुको विश्लेषण छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको लागि ठूलो पुँजी आवश्यक देखिन्छ । यस्ता परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने उदेश्यले २० अर्ब पुँजीको पूर्वाधार विकास बैंक खुल्दैछ । ‘परियोजनामा लगानी गर्न वाणिज्य बैंकसँग पुँजी पनि कम हुन्छ, अनुभव र विज्ञता पनि हुँदैन’ इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक स्थापनामा सक्रिय रहेको डा विनोद आत्रेय भन्छन्–‘त्यसैले अलगै पूर्वाधार विकास बैंकको आवश्यकता महसुश भएको हो ।’ नेपाली अर्थतन्त्र सानो भएकोले २८ वटा वाणिज्य बैंक बढी भएको तर्क धेरैले गर्छन् । तर कुन साईजको अर्थतन्त्रमा कति वटा बैंक आवश्यक छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड छैन । बैंकहरुको जोखिम न्यूनिकरण गर्न धेरै मापदण्डहरु बने पनि अर्थतन्त्रको आधारका बैंकको संख्या यति नै हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड तयार नभएको पूर्व बैंकर्स अनलराज भट्टराई बताउँछन् । छोटो अवधिमा धेरै पुँजी वृद्धि गरिएको तर सोही अनुसार व्यापार वृद्धि नभएकोले बैंकहरु विभिन्न किसिमको दवावमा परेको बताउँछन् नेपाल बैंकसं संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना । ‘बैंकहरुका संख्या बढी भएकै हो । संख्या घटाउनको लागि मर्जर एउटा विधि हो । तर अहिलेको सबै समस्या र चुनौतिहरु मर्जरपछि अन्त्य हुन्छ भन्ने होइन’ ढुंगानाले भने ।

काठमाडौं । ‘हिजो ८ अर्ब पूँजीको योजना ल्याउँदा गाली गर्नेहरु नै आज १६ अर्ब माग गरिरहेका छन् ।’, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पटक पटक दोहोर्याउँदै आएको वाक्यांश हो यो । यसको दुई वटा अर्थ लाग्न सक्छ, पहिलो उनी पूँजी वृद्धि योजनाको रक्षा गरिरहेका छन् र पूनः पूँजीको आवश्यकता रहेको पुष्टि गर्न चाहान्छन् । दोश्रो, उनी कुनै न कुनै रुपले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । यहाँ गभर्नरको भनाईको दोश्रो अर्थका आधारमा हेर्दा उनी अब पूँजी वृद्धिको नयाँ योजना मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन चाहिरहेका छन् । अहिले बजारमा बिग मर्जरको हावा राम्रोसँग चलेको छ । केहि बैंकका लगानीकर्ताहरु नै बिग मर्जरको लबिङमा रहेको संकेतहरु देखा परिरहेका छन् । एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकको मर्जरबारे बजारमा ठूलो चर्चा छ । लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले विग मर्जर आवश्यक भएको र लक्ष्मी बैंक र एभरेष्ट बैंकबीच मर्ज हुन लागेको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । एनआईसी एसिया र एनएमबी बैंकबीच मर्जरको चर्चा राष्ट्र बैंकमै पुगिसकेको छ । तर सम्बन्धित बैंकका उच्च पदाधिकारीहरुले मर्जरको बारेमा छलफल समेत नभएको बताएका छन् । ठिक यति नै बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाएर थोरै तर बलिया संस्थाहरु निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति अर्थात केन्द्रिय बैंकका पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री छन् । उनले संख्या धेरै हुँदैमा सेवा विस्तार हुने र गुणस्तर बढ्ने कुरा असत्य सावित भैसकेको बताउँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउनुपर्ने लाइनमा रहेका अर्थमन्त्री र घुमाउरो ढंगले पूँजी वृद्धि योजनाको वकालत गरिरहेका गभर्नरले के अब बिग मर्जरको जोखिम उठाउँलान् ? पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई भन्छन्ः बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या घटाएर थोरै तर बलिया संस्था बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा अर्थमन्त्री र गभर्नरको कुरा मिलेको छ, यसै पाली के हुन्छ ? त्यो त भन्न सकिन्न तर एकाध बर्षमा त्यो अत्यावश्यक छ ।’ भट्टराईले बिग मर्जरको एजेण्डा उपयुक्त भएको बताउँदै भने–‘पूँजी वृद्धिको योजना सफल भयो, अब बैंकको संख्या घटाउनुपर्छ, त्यसका लागि बिग मर्जरको विकल्प छैन ।’ भट्टराईले बाणिज्य बैंकको संख्या १० वटा कायम गराउँदा ३२ अर्ब पूँजी तोक्नु पर्ने र १६ वटा बनाउने हो भने १८ देखि २० अर्ब पुँजी आवश्यक हुने धारणा राखे । विदेशी लगानीका बैंकहरुलाई भने छुट्टै व्यवस्था गरेर शाखा सञ्जाल मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने सुबिधा दिनुपर्ने उनको भनाई छ । बजेटले समेत वित्तिय क्षेत्रको कानुनी संरचनामा व्यापक सुधार गरिने घोषणा गरेकाले बिग मर्जरको आवश्यकतालाई पुष्टि गरेको उनको भनाई थियो । गभर्नरमाथी केहि प्रश्न अहिले बिग मर्जरका लागि बाध्यकारी नीति ल्याउनु थियो भने पूँजी वृद्धिकै समयमा मर्जरको लागि किन प्रोत्साहन गरिएन् ? किन हकप्रद र एफपीओ जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने सुबिधा दिईयो ?  अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै पूँजी वृद्धि योजनाले पूँजीलाई केन्द्रिकृत गरेको आरोप भने लगाईरहेकै छन् । पूँजी वृद्धिको योजना सफल हुने वित्तिकै ‘बिग मर्जर’को नीति अघि सार्दा पूँजी वृद्धि योजनामै प्रश्न उठ्ने अवस्थामा आफैंमाथी लागेको आरोपलाई थप बल पुग्ने गरि गभर्नर डा. नेपालले बिग मर्जरको जोखिम उठाउलान् ?  यो प्रश्नको जवाफ भने आगामी मौद्रिक नीतिले नै दिनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई एक आपसमा गाभ्न (मर्जर) र प्राप्ति (अक्वायर) गर्न २ वर्ष समय थप गरेको छ । आउदो २ वर्षभित्र मर्जर र अक्वायर गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले कर छुट सहुलियत पाउने भएका हुन् । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमा २०७७ असारसम्म गाभिने र प्राप्ति प्रक्रिया पुरा गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले यस्तो सहुलियत पाउने उल्लेख गरिएकाे छ । त्यसपछि गाभिने र प्राप्ति हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नपाउने आर्थिक अध्ययादेशमा उल्लेख गरिएको छ । कर प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई २ वर्षका लागि समय थप गरिएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुुमार ढुङानाले बताए । उनका अनुसार बैंक, वित्त तथा बीमा व्यवसायले मर्जरमा जाने समय थप गरी २०७७ सम्म कायम गरिएको छ । सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयकअनुसार गाभिई निःसर्ग हुन चाहने निकायले सम्वत् २०७६ असारसम्म गाभिने प्रक्रिया पूरा नगरेको निकायको हकमा लागु नहुने उल्लेख गरिएको छ । गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र आफ्नो शेयर बिक्रीको माध्यमबाट निःसर्ग गरेमा त्यसरी निःसर्ग भएको सेयरमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभ कर नलाग्ने व्यवस्था विद्ययेकमा गरिएको छ । मसान्तभित्र गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनु पर्ने प्रस्तावित आर्थिक विद्ययेकमा उल्लेख गरिएको छ । आशयपत्र दिने निकायहरूले गाभिने प्रक्रिया सम्वत् २०७७ असार मसान्तभित्र पूरा गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गत वर्ष असारसम्म चुक्तापुँजी पुर्याउन समय दिएको थियो । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आउदो असारसम्म न्युनतम पुँजी पुर्याउन भनेको छ । यस्तै बीमा समितिले पनि जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई आउदो असारसम्म न्युनतम चुक्तापुँजी पुर्याउन भनेको छ ।

काठमाडौं । ‘हामी २ करोड ५० लाखको पुँजीमा काम गरिहेका थियौं, अब एकै पटक ५० करोड पुँजी पुर्याउन भनिएको छ, त्यसमा पनि ५ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर स्वामित्व कायम गर्न नपाउने भनिएको छ’, यो गुनासो हो मर्कन्टाइल एक्सचेञ्ज लिमिटेडका डेपुटी जनरल मेनेजर नरेन्द्र प्रसाद भट्टको । २ करोडको पुँजीमा काम गरिरहेको डेरिभेटिभ कमोडिटिज एक्सचेञ्च नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेन्द्र बास्कोटाले पनि पुँजी पुर्याउन सहज नभएको बताए । ‘बिभिन्न ग्रुपहरुसँग छलफल भैरहेको छ, सञ्चालनमा रहेका र दर्ता मात्रै भएर बसेको बिभिन्न कम्पनीहरुसँग मर्जरका बारेमा पनि छलफल भैरहेको छ’, डेरिभेटिम कमोडिटिज एक्सचेञ्ज नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बास्कोटाले विकासन्युजसँग भने । उनले आगामी २ महिनाभित्रै पुँजी पुर्याएर नयाँ कारोबार थालिसक्ने योजना बनेको पनि जानकारी दिए ।‘२ महिना भित्र नयाँ लगानी कर्ता खोजेर वा मर्जर गरेर ५० करोड पुँजी पुर्याउँछौं र नयाँ करार सुरु गर्छाै’, बास्कोटाले भने । उनीहरुले पुँजीसँगै बजार पनि बढ्ने अपेक्षामा आफुहरु रहेको पनि बताए ।‘पुँजी र रेगुलेसनसँगै बजार पनि बढ्छ, त्यसैले हामी केहि उत्साहित पनि भएका छौं’, बास्कोटाले भने । मर्कन्टाइल, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज तथा अन्य केहि कम्पनीहरुसँग मर्जरका बारेमा प्रारम्भिक छलफल भैरहेको जानकारी पदि दिए । नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रवि शंकर सिंहले पनि जनवरी महिनाको अन्तिमसम्ममा धितोपत्र बोर्डसँग आसय पत्र(एलओआई) लिईसक्ने बताए । उनले आफ्नो कम्पनीमा केहि एनआरएनहरुले समेत लगानी गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘हाम्रो कम्पनीमा केहि एनआरएनको  पनि लगानी रहनेछ, हामीले कमोडिटिज मार्केट्सका विदेशि विज्ञहरुलाई समेटेर सल्लाहकार परिषद पनि गठन गरेका हौं, उनीहरुले नेपालमा कमोडिटिज मार्केट्सको विस्तारमा सहयोग गर्नेछन्’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिंहले विकासन्युजसँग भने । हाल मर्कन्टाईल एक्सेचेञ्ज, डेरिभेटिभ कमोडिटिज एक्ससचेञ्ज नेपाल र नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड सञ्चालनमा रहेका छन् । धितोपत्र बोर्डले मंसिरको दोश्रो सातामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ५० करोड पुँजी पुर्याउन र बोर्डबाट अनुमति लिन भनेको थियो । ‘हामीले सार्वजनिक सूचना निकालेर वस्तु विनियम बजार ऐन र नियमावली अनुसार पुँजी, पुर्वाधार र दर्ताका लागि सार्वजनिक आव्हान गरेका छौं, अब यो प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै नयाँ करार गर्न पाइन्छ’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । बोर्डले वस्तु विनिमयबजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँ, वेयर हाउसको १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायको सात करोड, लगानी व्यवस्थापकको पाँच करोड, लगानी परामर्शदाताको एक करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत भदौ ११ गते ऐनमा लाल मोहर लगाएकी थिइन् भने मंसिर ९ गतेदेखि बोर्डले नियमावली समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

काठमाडौं । बीमा समितिले अब नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स नदिने भएको छ । समितिले भर्खरै मात्रै ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर पनि कारोबार आरम्भ गरिसकेका छन् । त्यस्तै, निर्जीवन तर्फ मनकामना इन्स्योरेन्स, अजोड इन्स्योरेन्स, जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल र सानिमा इन्स्योरेन्सले लाइसेन्स कुरिरहेका छन् । तीमध्ये पनि सानिमा, अजोड र नेपाल जनरलले आसय पत्र पाईसकेका छन् । बीमा समितिले निर्जीवन तर्फका चार कम्पनीले लाइसेन्स पाएपछि नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिने स्पष्ट पारेको हो । १० वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिन अर्थमन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिँदा नै थप बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिनुभन्ने निर्देशन भएको थियो । ‘नयाँ बीमा कम्पनीको लाईसेन्स बन्द गर्ने र भएका कम्पनीहरुलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने लगायतका निर्देशन त्यतिबेलै अर्थमन्त्रालयबाट भएको थियो, हामी त्यसकै मर्मका आधारमा काम गर्छाै’, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले भने । निर्जीवनतर्फ प्रक्रिया पुरा गरेर आए भने अब तीनवटा निर्जीवन बीमा कम्पनी थपिनेछन् । जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सैद्धान्तिक सहमति दिँदा नै अर्थमन्त्रायले समितिलाई केहि बुँदे मार्गदर्शन दिएको थियो । त्यसमा नयाँ लाईसेन्स बन्द गर्ने र भएका कम्पनीहरुलाई मर्ज तथा एक्विजिशन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने भन्ने थियो । ‘अर्थमन्त्रालयको मार्गर्दशन अनुसार नयाँ लाइसेन्स बन्द गर्ने र भएका बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिशनका लागि प्रोत्साहन गर्न हामी केन्द्रित हुनेछौं’, अध्यक्ष चापागाईँले भने । उनले पुर्नबीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउने, कम्पनीहरुको क्षमता विकासमा जोड दिने, बाली तथा पशुबीमाको लागि छुट्टै संरचना बनाउने, सम्पत्ति बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका काम आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको पनि स्पष्ट पारे । हाल नयाँ पुरानासहित १७ वटा जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । १७ वटै निर्जीवन बीमा कम्पनी पनि सञ्चालनमै रहेका छन् । थप ३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले लाइसेन्सका लागि आसय पत्र पाएका छन् ।

काठमाडौं । दुई मर्चेन्ट बैंकर एकआपसमा (मर्जर) गाभिने भएका छन् । एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड र एस क्यापिटल लिमिटेड मर्जरमा जान मंसिर २९ गते विशेष साधारणसभा बोलाएका छन् । दुबैको सञ्चालक समितिले निर्णय गरे बमोजिम १ बराबर १ अनुपातमा सेयर स्वामित्व (स्वाप रेसियो) रहने गरी मर्जरमा जाने प्रस्ताव साधारणसभामा पेश हुने भएको छ । मर्जरपछि कम्पनीको नाम एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहने भएको छ । यसअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एस डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि दुबै संस्था मर्जरमा जान लागेका हुन् ।

काठमाडौं । मेगा बैंकसंग गाभिन (मर्जर) टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले वार्षिक साधारणसभामा प्रस्ताव लैजाने भएको छ । टुरिजमको गत शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको १९९ औ वैठकले मेगासंग मर्जरमा जान आउदो साधारणसभामा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले ७ औं वार्षिक साधारणसभा मंसिर ४ गते गर्ने भएको छ । साधारणसभाले पारित गरेपछि दुबै संस्था मर्जर भएर मेगा बैंकको रुपमा बैकिङ कारोबार गर्ने भएका छन् । मर्जरका लागि दुबै बैंककको चलअचल सम्पत्ति दाइत्व तथा कारोबार मूल्याँकन प्रतिवेदन (डीडीए) अनुसार टुरिजमका १ सय रुपैयाँको सेयर बराबर मेगामा ९५ रुपैयाँ हुने गरी सेयर आदनप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) कायम गर्न सभामा प्रस्ताव पेश हुने छ । यता टुरिजमलाई मर्जर गर्न मेगाले छिट्टै विशेष साधारणसभा बोलाउदै छ । टुरिजमले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १७ करोड १० लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश हुने छ ।दुबै संस्था एकआपसमा गाभिने सम्बन्धमा गत माघ ६ गते सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । मेगाले ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरी चुक्तापुँजी ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरणपछि मर्जरविनै बैंककको चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । टुरिजम्को चुक्ता पुँजी ९१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ । मेगाले हकप्रद बिक्री आउदो मंगलबारसम्मलाई तोकेको छ । मेगाले चुक्तापुँजी बढाउन गत भदौ २७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको थियो । मेगाले २ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ९७ लाख ८५ हजार कित्ता हकप्रद साविकका सेयरधनीलाई बिक्री खुला गरेको थियो ।      

काठमाडौं । मेगा बैंकले टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्न (मर्जर) तिहार लगतै विशेष साधारणसभा बोलाउने भएको छ । दुबै बैंक एक आपसमा मर्जरमा जानका लागि सम्पत्ति तथा दाइत्व मूल्याँकन (डीडीए) को काम सकिएको छ । विशेष साधारणसभामा डीपीए पेश हुने मेगाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनील शाहले बताए । उनका अनुसार टुरिजमको साधारणसभा नभएकाले सामान्य सभाबाट गाभिने विषयमा प्रस्ताव पेश हुने भएको छ । मेगाले साधारणसभा गरिसकेकाले विशेष साधारणसभा बोलाउने छ । विकास न्युजसंग कुरा गर्दे उनले मेगा र टुरिजमबीच मर्जर भाडिएको भन्ने हल्लामा सत्यता नभएको र दुबै संस्था मर्जर हुने स्पष्टपारे । “अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन” उनले भने “सबै हल्ला हुन दुबै संस्था गाभिने छन् ।” दुबै संस्थाले मर्जरका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेकाले मर्जर नभाडिएको उनको भनाई छ । दुबै संस्था एकआपसमा गाभिने सम्बन्धमा गत माघ ६ गते सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । त्यसबेला हाललाई मेगा र टुरिजमको शेयर आदान प्रदान अनुपात १०० र ९५ तय गरिएको थियो । मेगाले ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरी चुक्तापुँजी ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरणपछि मर्जरविनै बैंककको चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । टुरिजमकाे चुक्ता पुँजी ९१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ ।

काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा समितिमा पुँजी वृद्धि योजना पेश गरेको छ । कम्पनीले दुई पटक गरी १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने, एक पटक १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने र करिव ३७ करोड रुपैयाँ पुँजी मर्जर तथा एक्विजिशनबाट जुटाएर १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना पेश गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २८ करोड रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरी पुँजी करिब ३० करोड १९ लाख रुपैयाँ पुर्याउने छ । त्यसपछि कम्पनीले १०० प्रतिशत (१ बराबर १ अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । हकप्रद सेयर निष्काशन पनि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ हुने छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट कम्पनीले फेरी ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने योजना पेश गरेको छ । उक्त बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ हुनेछ । बाँकी करिब ३७ करोड रपैयाँ पुँजी जुटाउने विषयमा भने भेगपूर्ण प्रस्ताव गरिएको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीले मर्जर तथा एक्विशिजन वा बोनर तथा हकप्रद सेयरबाट ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । उक्त पुँजी वृद्धि योजना कम्पनीको तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले १०७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा गई अस्थित्व समाप्त गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या आवश्यकताभन्दा धेरै भएपछि केन्द्रीय बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिएको थियो । मर्जरलाई ध्यानमा राख्दै बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३ ०७४ को मौद्रिक नीतिमार्फत ४ गुणासम्म चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लिएको थियो । चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तीको नीति प्रभावरकारी देखिएको केन्द्रीय बैंकका गर्भनर डा. चिरन्जिवि नेपालले भने । हालसम्म १५२ संस्था मर्जर भएर ४५ वटा भएका छन् भने १०७ वटा खारेज भएका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं । वित्तीय बजारमाा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि फाइनान्स कम्पनीले मर्जर वा एक्विजिसनको सुरक्षित बाटो अपनाएका छन् । राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउन दिएको निर्देशन पालना गर्न नसकेर पनि फाइनान्स कम्पनीहरु यो बाटो लागेको हुन् । मुलुकभर २ वर्षअघिसम्म ८८ वटा फाइनान्स कम्पनी थिए । अहिले झरेर ३३ वटामा आइपुगेका छन् । यसमध्येको धेरैजसो कम्पनीले मर्जर वा एक्विजिसनमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म मर्जर र एक्विजिशनमा जाने निर्णय गरेका फाइनान्स कम्पनी त्यस अनुसार गए १५ वटामा झर्ने देखिन्छ । नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले मर्जर अघि शाखा विस्तार र चिप कार्ड तथा स्मार्ट मोबाइल बैंकिङको योजना सार्वजनिक गरेको छ । मेगा बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको बैंकले ८ वटा नयाँ शाखा र ५ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर थप्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले इएमभी चिपमा आधारित भिसा डेविट कार्ड, युएस डलर बार्ड र अन्तराष्ट्रिय ट्राभल कार्ड पनि जारी गरेको छ । त्यस बाहेक जिपिआरएस मार्फत स्मार्ट मोबाइल बैंकिङको सेवा पनि आरम्भ गरिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकालले बताए । बैंकले पोइन्ट अफ सर्भिस(पिओएस) मेसिनबाट पनि सेवा आरम्भ गरेको छ । आगामी ६ महिना भित्रै मेगा बैंकसँग मर्जरमा जान लागेको बैंकको चुक्ता पुँजी हाल १ अर्ब ९० करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले २ हजार भन्दा बढि ट्राभल एजेन्सीहरुमा कर्जा प्रवाह गरेको पनि जनाएको छ । बैंकले चालु आवमा ११ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर १० अर्ब ५० करोड कर्जा लगानी गरेको पनि जनाएको छ ।

काठमाडौँ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ‘मर्जर एन्ड एक्विजिशन’ अर्थात् एकापसमा गाभिँदा र प्राप्तिमा सामेली बढ्दै गएकाले सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिएको र पुँजी वृद्धिसम्बन्धी नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेपछि मुुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यामा कमी आएको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत फागुनसम्ममा सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या २८ थियो भने ५५ वटा विकास बैंक, ३६ वटा वित्त कम्पनी र लघुवित्त कारोबार गर्ने ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था ५० वटा थिए । उक्त बैंकले १५ वटा सहकारी संस्था र २५ वटा गैरसरकारी संस्थालाई सीमित बैंङ्किङ कारोबार गर्ने अनुमति दिएको थियो । चालु आवका आठ महिनामा विशेष गरी वाणिज्य बैंकले उल्लेख्य मात्रामा कृषि, खानी, उत्पादन, निर्माण, धातु उत्पादन, यन्त्र र विद्युतीय उपकरण, यातायातका सामान उत्पादन तथा ‘फिटिङ’, थोक एवम् खुद्रा व्यापारमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । बितेका आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड कर्जा प्रवाह गरेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनमा चालु आवमा वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीको कुल कर्जामा निस्क्रिय कर्जाको अनुपात घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको मर्जर एन्ड एक्विजिसन नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी भएसँगै उक्त प्रक्रियामा सामेल हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । अघिल्लो वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा घ वर्गका वित्तीय संस्थासहित एकसय ३४ वटा बैंक र वित्तीय संस्था मर्जर एन्ड एक्विजिसन प्रक्रियामा गएका छन् । तीमध्ये ९१ वटा संस्थाको सञ्चालन अनुमति खारेज भएको छ भने ४३ वटा कायम गरिएका छन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक र लुम्बिनी फाइनान्स लिमिटेडलाई मर्जरको लागि स्विकृति प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ख वर्गको भिबोर सोसाइटी र ग वर्गको लुम्बिनी फाइनान्सलाई मर्जरको लागि असार १ गते अन्तिम स्विकृति प्रदान गरेको हो । मर्जरपछि लुम्बिनी विकास बैंकको नामबाट राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको सेवा प्रदान गर्नेछ । मर्जरपछि लुम्बिनी विकास बैंकको नामबाट राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको सेवा प्रदान गर्नेछ । हाल भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ८१ करोड छ भने जगेडा कोषमा २४ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ५५ करोड ६८ लाख रुपैंयाँ रहेको छ भने जगेडा कोषमा २६ करोड ८९ लाख रुपैंयाँ रहेके छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास बंैक (एनआईडीसी)को आवश्यक मर्जर प्रक्रिया तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएकाे छ । मर्जर प्रक्रियाको लागि आवश्यक तयारी थाल्न गत साता मन्त्रालयबाट आधिकारीक जानकारी आएको वाणिज्य बैंकका प्रवक्ता शुशीलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । पत्र आएसँगै तीन सदस्यीय कमिटी बनाएर मर्जरमा प्रक्रियामा जानको लागि छलफल तथा प्राविधिक तयारी गर्न लागिएको उनले बताए । सरकारको बैंक भएकोले सरकारले जे भन्छ त्यहि मान्नु सरकारकै निर्देशन अनुसार हिड्नु हाम्रो दायित्व भएको उनले बताए । वाणिज्य बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद वैद्यको संयोजनमा गठन भएको उक्त समितिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । मर्जरका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि पहिलो चरणको छलफल भइसकेको श्रेष्ठले बताए । लगानीका क्षेत्रमा सरकारीतर्फबाट बलियो आधार तयार गर्न सरकारले लिएको यो नीतिले अर्थतन्त्रलाई अझ बलियो पार्ने उनको भनाइ छ । हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केही वर्ष अघिको मूल्यांकन अनुसार एक खर्ब ६४ अर्ब ७३ करोड कुल सम्पत्ति रहेको छ भने एनआईडीसीको करिब १६ अर्ब जतिको सम्पत्ति छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्णतया सरकारी बैंक हो भने एनआईडीसीमा शुन्य दशमलव ७४ प्रतिशत सर्वसधारणको सेयर रहेको छ । अर्थ मन्त्री कृष्णवहादुर महराले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५२ औं वार्षिक उत्सवमा यी दुबै बैंक मिलाएर एउटा ठूलो वित्तीय संस्था बनाउन घोषणा गरेका थिए । त्यसको केही दिन पछि मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले उक्त बैंकहरू गाभ्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं, ७ माघ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड र टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंक बीच एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धमा माघ ६ गते सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । मेगा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह र टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले दुबै बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको रोहवरमा सैद्धान्तिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मेगा बैंकका अध्यक्ष भोज बहादुर शाहका अनुसार मर्जर पश्चात् बैंकको नाम मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड नै कायम रहनेछ । “अन्तिम शेयर आदान प्रदान अनुपात (डीडीए) प्रतिवेदनको आधारमा फरक पर्न सक्ने गरी हाललाई मेगा बैंक र टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर आदान प्रदान अनुपात १०० : ९५ तय गरिएको छ । साथै मेगा बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नै मर्जर पछिको संस्थामा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा निरन्तरता पाउने छन् । मेगा बैंकको हालको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ भने १ एक्स्टेन्सन काउण्टर सहित शाखा संख्या ४० तथा ४७ वटा एटिएमहरु रहेको छ । टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंकको हालको चुक्ता पुँजी ९१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ भने १ एक्स्टेन्सन काउण्टर सहित शाखा संख्या २३ तथा १२ वटा एटिएमहरु रहेको व्यहोरा मेगा बैंकका सिईओ अनिल केशरी शाहले बताए । आगामी साधारण सभाले स्वीकृत गरेको खण्डमा मेगा बैंकको सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्मको वितरणयोग्य सञ्चित मुनाफाबाट हालको चुक्ता पुँजीमा १३.९५ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्ने सिफारिश गरेको उनले बताए । साथै टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंकले हालको चुक्ता पुँजी ९१ करोड ९७ लाखमा १८.६० प्रतिशत बोनस शेयर प्रस्ताव गरेको छ । दुबै बैंकले प्रस्ताव गरेकाे बाेनस सेयर यथावत रूपमा रहने शाहले बताए । सिईओ शाहले दुबै बैंकको शेयर रोक्काको प्रकृया अघि बढाईएको र यथाशिघ्र नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष संयुक्त निवेदन दर्ता गराइने बताए ।