काठमाडौं । नयाँ सरकारले अध्यादेश मार्फत आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रतिस्थापन गरेको छ । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट संशोधन गरेको हो । गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका छन् । विधेयकमा पहिलाको बजेटमा समावेश गरिएका केही कार्यक्रम हटाइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम पनि थपिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा समावेश गरेका प्रमुख कार्यक्रम यस्ता छन् । बैठक भत्ताबाट ५ अर्ब जोगाउने चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, ईन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्युनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरिएको छ । यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको ५ अर्ब रुपैयाँ कोभिड–१९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ५ लाख गरिब परिवारलाई १० हजार राहत कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप एक पटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा २०७८ असोज महिना भित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनिकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिँदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । युवाको समुहलाई १० करोडसम्मको ठेक्का बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिने बजेट कार्यक्रम छ । श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालीम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रुपैयाँसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्ध गरिने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवम् अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने सरकारको भनाई छ । प्रत्येक पालिकामा ५ सय जनालाई विनाधितो ऋण लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा लगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ । यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालीममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ५ सय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । १४०० सडक आयोजना रोकिए समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने भनिएको छ । आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरिएको छ । ठूला आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा सुरुङ्ग मार्ग, विद्युत प्रशारण लाईन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत आयोजना, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालयलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले इन्जिनियरिङ्ग, खरिद, निर्माण, लगानी (ईपीसीएफ) विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, फ्लाइओभर जस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार वण्ड, व्लेण्डेड फाइनान्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू शुरुवात गरिने प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ । नारायणहिटीमा रामापिथेकस नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रामापिथेकसदेखि मुलुकको सम्पूर्ण कालखण्ड झल्किने गरी ऐतिहासिक शासकीय संग्रहालयको निर्माण प्रारम्भ गरिने भएको छ । योगमायादेखि हालसम्मका शहिद, नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवम् जनयुद्ध र मधेश आन्दोलन लगायतमा त्याग र नेतृत्व गर्नु हुने अग्रज राजनीतिज्ञहरूको इतिहास समेट्ने गरी संग्रहालय निर्माण प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रदर्शित हुने गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न धार्मिक संग्रहालय स्थापना गरिने सरकारको भनाई छ । सरकारी संस्थानको आईपीओ जारी गर्ने पुँजी बजारमा वित्तीय सुशासन कायम गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरिने भनिएको छ । सरकारको मातहत रहेका सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आवश्यकता अनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वका कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचिकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउँदै लैजाने नीति लिइने प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ । अनलाईनलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन लोक कल्याणकारी विज्ञापनको दायरा विस्तार गरी अनलाईन मिडियालाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । युट्युवको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरे बापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था मिलाएको प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ । २०० मेगावाट माथिका जलाशययुक्त आयोजनालाई १५ वर्ष कर छुट २०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २ सय मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कम्पनी नवीकरण नगर्नेलाई ९५ प्रतिशत छुट कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५।७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले सम्वत् २०७८ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र २०७८ चैतभित्र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध हुने भई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने हुँदा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान अर्थमन्त्री शर्माको छ । मूल्य बृद्धिदर भने ६.५ प्रतिशत हुने बजेटको अनुमान छ ।

काठमाडौं । सरकारले विस २०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाट माथिका जलाशाय तथा अर्थ जलाशाययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई आयकरमा छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसदमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पुरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने निर्णय गरिएको बताएका हुन । उनले त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशतमात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाईएको समेत बताए ।

काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कोभिड–१९ का कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई सुधार गर्न आगामी आर्थिका वर्षका लागि कम्तीमा २० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था छ । कामपाको नवौं अधिवेशनबाट पारित आर्थिक विधेयक, २०७८ मा कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरेर आव ०७६/०७७ देखिका सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । कामपा राजस्व विभागका प्रमुख डा शिवराज अधिकारीले कोभिड–१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गरेर आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० प्रतिशत छुट दिने र, सबै करदाताका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको बताए । यसैगरी घरधनीले बुझाउनुपर्ने बहाल कर रकमको १० प्रतिशत वा रु २५ हजारमध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट हुनेछ । कामपा क्षेत्रभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले आफ्नो प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरेको शौचालय सर्वसाधारणलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिए व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । भीड हुने ठाउँ पहिचान गरेर महानगर र सेवा दिनेबीच सम्झौता भएपछि यसैका आधारमा छुट हुने व्यवस्था पनि कामपाले गरेको छ । कुनै सेवाका लागि सेवाग्राहीले शुल्क दस्तुर तिरेको तर कुनै कारणले काम हुन नसकेको अवस्थामा पाँच वर्षभित्र त्यस्तो शुल्कबाट सेवा लिने बेलाको शुल्कमा पहिले तिरेको शुल्क समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा लिनु नपर्ने भए शुल्क तिरेको तीन वर्षभित्र १५ प्रतिशत सेवा शुल्क कटाएर बाँकी रकम फिर्ता हुनेछ । कामपाले विगतबाट लिइँदै आएको करको दरमा वृद्धि नगरे पनि केही शीर्षक भने थपेको छ । राजस्व सङ्कलन कार्यलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनका लागि कामपाले गत असोज १ गतेदेखि कर सङ्कलन कार्य अनलाइन माध्यमबाट गर्दै आएको छ । कामपाले आव ०७८/०७९ का लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजारको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ तीन अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ दुई अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ एक अर्ब १५ करोड विनियोजना गरिएको छ । यही असार २५ गते नगरसभाबाट बजेट पास भएको हो ।

काठमाडौं । भेस्पा र अप्रिलियाको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्स प्रालिले मनसून अफर शुरु गरेको छ । यस अन्तर्गत यी दुई ब्रान्डका कुनै पनि स्कुटर किन्दा ५ हजार रुपैयाँ नगद छुट, २ आर्थिक वर्षको सवारी कर छुटका साथै रेनकोट, स्कूटर छोप्ने कवर र अफिसियल हेल्मेट समेत पाइने छ । साथै, ग्राहकको सुबिधालाई मध्येनजर गर्दै शुन्य प्रतिशत ब्याजदरमा पनि ग्राहकले स्कूटर खरिद गर्न सक्ने छन् जसमा ग्राहकले कुनै पनि ब्याज तिर्नुपर्ने छैन । नेपाली बजारमा प्रिमियम लुक र फरक पहिचानको रुपमा भेस्पा र अप्रिलिया स्कुटर उपलब्ध छन् । भेस्पाका स्कुटर विभिन्न ९ मोडलमा उपलब्ध छन् भने अप्रिलियाका ५ मोडल एसयक्सआर १६०, एसआर १५० रेस, एसआर १५०, एसआर १२५ र अप्रिलिया स्ट्रोम १२५ छन् ।

काठमाडौं । सरकारले अब बिग मर्जर गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै पूँजीगत लाभकर छुट दिइने भएको छ । हालसम्म जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसन भए पनि सो छुट पाउँदै आएकोमा अब भने बिग मर्जरलाई मात्रै सो करको छुट उपलब्ध हुने भएको हो । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेटका लागि ल्याएको अध्यादेशमा उल्लेख गरिए अनुसार अब वाणिज्य ठूला बैंक् मर्जर भए मात्रै सो कर छुट पाइने भएको हो । हालसम्म सो पुूजीगत कर छुट पाउनकै लागि पनि ठूला बैंकले वित्तीय संस्था तथा लघुवित्तलाई एक्वाएर गर्ने परिपाटी चल्दै आएको थियो ।

काठमाडौं । कोरोनाको प्रभाव परेका ५ लाख बढी करदाताले सबा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छुट सुविधा पाएका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्मको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार कुल ५ लाख २० हजार ३ सय ३९ करदाताले २ अर्ब १९ करोड ६२ लाख रुपैयाँको कर छुट पाएका हुन् । वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार वा दुई लाखसम्मको आय हुने करदातालाई आव २०७६/७७ मा लाग्ने आयकरको ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएकोमा ४ लाख ४८ हजार ७ सय ५३ करदातादाले १ अर्ब ५द्द करोड ३८ लाख रुपैयाँ कर छुट सुविधा पाएका छन् । यस्तै, वार्षिक २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबारको आधारमा कर बुझाउने करदातालाई आव २०७६/७७ मा लाग्ने करको ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेकोमा जम्मा २० हजार ६० करदाताले २१ करोड १८ लाख रुपैयाँ कर छुटको सुविधा पाएका छन् । वार्षिक १ करोड सम्मको व्यवसायिक कारोबार भएका करदातालाई आय वर्ष २०७६/७७ मा लाग्ने आयकरको २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएकोमा ५१ हजार २ सय ४३ करादाताले ४० करोड ४३ लाख करछुट पाएका छन् । पर्यटन क्षेत्रका २ सय ८३ करदाताले ५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कर छुट पाएका छन् ।

काठमाडौं । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) ले होटल क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तीन वर्षका विशेष कर सहुलियतको व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ । हानले बिहीबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कोभिड विशेष :पर्यटन पुनरुत्थान कोष र पर्यटन सहजीकरण कोष सहितको आर्थिक योजना लागु गर्न माग गरेको हो । हानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘होटलको पुनरुत्थानका लागि तीन वर्षको लागि विशेष कर सहुलियतको व्यवस्था गर्दै होटल पूर्ववत लयमा नआउन्जेलसम्मको लागि वर्तमान मूल्यअभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, होटलहरुले आयकरमा पाउँदै आएको २० प्रतिशत छुटलाई ५० प्रतिशत कायम गर्न र जरिवाना तथा हर्जानाहरुमा पूर्णतः मिनाहा गरिनुपर्छ । होटल क्षेत्रमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबाट लिइने विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरु आगामी तीन वर्षको लागि मिनाहा गरिनुपर्छ ।’ हानले हालको विषम परिस्थितिमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमार्फत सेवा प्रदान गर्दै सामाजिक तथा राष्ट्रिय उत्तरदायित्व बहन गर्नु होटल उद्योगको अवसर नै भएता पनि यसको व्यवसायिक अस्तित्व अत्यन्तै जोखिममा पुगिसकेको जनाएको छ । अहिलेको अवस्थामा होटल व्यवसाय टिकाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर आम व्यवसायीहरु ठूलो अन्योल र सन्त्रासको अवस्थामा सिर्जना भएको अवस्थामा लाखौँ आश्रित कर्मचारी र मजदुरहरुको रोजगारी टिकाउन प्रमुख समस्या भएको पनि हानको भनाइ छ । विगत १५ महिनाभन्दा वढीको व्यवसायिक शून्यताले गर्दा कतिपय व्यवसायीहरु पलायन समेत भइसकेको हुँदा होटल तथा पर्यटन जस्तो बहुगुणी व्यवसाय प्रति आर्कषण घट्ने मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा लगानी पलायन भई देश विकासको महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यटन उद्योग नै धराशायी हुन पुगेको होटल संघको भनाइ छ । पर्यटन उद्योगको प्रकृति फरक हुने भएकोले नै यसको लागि अति प्रभावित उद्योग भनी परिभाषित गरेर मात्र पुग्दैन । अहिलेको समयमा राज्यको नीति–नियम र कानूनी प्रावधानहरुलाई स्थगन गर्दै सकारात्मक विभेद सहितको विशेष नीति अख्तियार गरी होटल उद्योगको संरक्षण गर्न माग पनि हानले गरेको छ । जसरी संकटको समयमा राज्यले संक्रमणकालीन कानून र विशेष नीति लागू गर्दछ सोही बमोजिम कोरोनाका कारण गम्भीर संकटमा पुगेर थला परेको होटल तथा पर्यटन उद्योगको लागि सहयोगी व्यवहार सहितको बजेट सहयोगी नीति तथा कार्यक्रमहरु तत्काल लागू नगरिए होटल उद्योग तहसनहस हुन सक्ने तर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि होटल संघको भनाइ छ । होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई पूर्व लयमा फर्कन लामो समय लाग्ने हुनाले तत्काल व्यवसायिक पुनरागमन हुने अपेक्षा गर्न सकिदैन । परिणामतः कोभिडको कारण पूर्ण रुपमा बन्द रहेका व्यवसाय लामो समयदेखिको ऋणात्मक भएको अवस्था छ । सोही कारण नियमित दायित्व वहन गर्न असम्भव भएकैले यो समयमा राज्यको तर्फबाट वृहत पर्यटन पुनरुथान योजना लागू गर्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उपलब्ध गराइएका सुविधाहरु दोब्बर गर्दै बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निम्नानुसारका बिषयहरुमा प्राथमिकता प्रदान गर्न होटल संघ नेपाल माग गरेको छ । हानले विभिन्न ७ बुँदामा माग गरेको छ । हानको माग निम्नानुसार रहेको छ : अति प्रभावित उद्योग रुपमा संरक्षण दिन माग कोरोना महामारीको संकट संकट समाप्त हुने वित्तिकै तुरुन्त होटल तथा पर्यटन पूर्ववत् अवस्थामा भने फर्कन सक्ने अवस्था नहुने हुँदा बजेटको पहिलो प्राथमिकता अति प्रभावित उद्योगको रुपमा यसको संरक्षण र सम्बधनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । संरक्षण कोष स्थापना गरिनुपर्ने संकटको समयमा राज्यको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुने भएकोले व्यवसायिक लगानीको संरक्षणका लागि अति प्रभावित होटल उद्योगको पुनरुत्थान गर्न व्यवसाय संरक्षण कोष र यसमा आश्रित कर्मचारी, श्रमिकहरुको लागि रोजगार संरक्षण कोषको लागि व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक छ । विषेश सहुलियत सहतिको कर, छुट र मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था दिन माग होटलको पुनरुत्थानका लागि तीन वर्षको लागि विशेष कर सहुलियतको व्यवस्था गर्दै होटल पूर्ववत लयमा नआउन्जेलसम्मको लागि वर्तमान मूल्यअभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, होटलहरुले आयकरमा पाउँदै आएको २० प्रतिशत छुटलाई ५० प्रतिशत कायम गर्न र जरिवाना तथा हर्जानाहरुमा पूर्णतः मिनाहा गरिनुपर्न । होटल क्षेत्रमा संघीय,प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबाट लिइने विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरु आगामी तीन वर्षको लागि मिनाहा गरिनुपर्ने माग संघको छ । बैंकिङ्ग सहुलियत दिन माग सरकारको नीति अनुसार साँवा व्याज तिर्न समय दुई वर्षको लागि बढाएकोमा क्षणिक राहत भएको तर आम्दानी शुन्य भएको बखतमा दुई वर्षपछि एक मुष्ट रुपमा तिर्नुपर्ने साँवा व्याज लामो अवधिसम्म किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यव्स्था मिलाइनुपर्ने माग पनि संघको छ । अति प्रभावित होटल उद्योगको सहायता स्वरुप ब्याज घटाउने, पुनरकर्जा र पुर्नतालिकीकरण समेतलाई निरन्तरता दिन केन्द्रीय बैकले घोषणा गरेको विशेष पुनरकर्जा अझ प्रभावकारी बनाई थप तीन वर्षसम्मको लागि निरन्तरता गरिनुपर्ने । साथै होटलहरुको लगानीको आकार हेरी पुनरकर्जाको सीमा बढाएर दायरा फराकिलो पारिनु पर्ने हुन्छ । पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई २ वर्ष सम्मको लागि व्याज स्थगनको विशेष व्यवस्था गर्दै बिना ब्याजमा पुँजीकरण गरिने व्यवस्था गर्ने र होटलहरुको संरक्षणको लागि होटल सञ्चालन खर्च बढीमा पाँच प्रतिशत व्याजमा प्राप्त गर्ने गरी उपलब्ध गराइनुपर्छ । अन्य सहुलियत कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरुको लागि समेत यो व्यवस्था लागू गर्दै विषम परिस्थितिमा समयसीमा बढाउदै सहजता प्रदान गरिनुपर्ने छ । साना तथा मझौला होटलहरुको हकमा प्रायःजसो होटलहरु भाडामा रहने हुँदा धितो अभाव भई सहुलियत उपभोग गर्न नपाइरहेको अवस्थामा लगानीलाई आधार मानी पुनकर्जा तथा अन्य कर्जा सहज रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग पनि हानको छ । विद्युत महसुल तथा शुल्क, आर्थिक दायित्व स्थगन होटल क्षेत्रका लागि आगामी २ वर्षको लागी विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाका साथै कम्तिमा दुई वर्षका लागि डिमाण्ड शुल्कमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरी आर्थिक भार न्यूनिकरण गर्दै होटलको संरक्षण गरिनुपर्छ । साथै यो समयमा विभिन्न शीर्षकका शुल्क तथा आर्थिक दायित्व सहितका कानूनी दायित्वहरु स्थगन गर्दै सहजीकरण गरिनुपर्ने माग हानको छ । कर्मचारी तथा श्रमिक कल्याण योजना ल्याउनुपर्ने हानले कामदार तथा कर्मचारीहरुको जीवन निर्वाहका लागि ट्रेड युनियनहरुसँग भएको समझदारीअनुसार विभिन्न स्तरका होटलहरुले तोकिएको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसले कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई केही हदसम्म राहत पुगेको भए तापनि कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्न यो समयमा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेको रकम मध्ये केही रकम विना व्याज र पछि फिर्ता नगर्ने गरी झिक्न पाउने व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिदिनुपर्ने छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई नियमित योगदान गर्न नसकिरहेका होटलका कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको लागि स्वास्थ्य सुविधा यथावत उपलब्ध गराउन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत बर्षझैं नेपाल सरकारको तर्फबाट योगदान गरी आर्थिक सहयोग प्रदान गरिदिनुपर्ने । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने सरकारले घोषणा गरिएको देश दर्शन कार्यक्रमलाई बढावा दिन सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य पर्यटन विदा दिई नगद आर्थिक प्रोत्साहन सहित घुम्न पठाउँदै आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न उपयुक्त हुने तवरमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने छ भने पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत प्रभावकारी कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय उद्योगले निर्यात वापत पाउँदै आएको मौद्रिक प्रोत्साहन वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेवापत होटल उद्योगलाई मौद्रिक प्रोत्साहन उपलब्ध गराउदै व्यवासय सञ्चालनमा नगद प्रवाह कायम राख्न होटलले खरिद गर्दा कर कट्टी गरेको र मिलान गरेर बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम सुलभ तरिकाले फिर्ता गर्ने व्यवस्था समेत होस । विगतको आर्थिक वर्षबाट हटाइएको ग्याँस तथा डिजेलको मुआकर दावीको व्यवस्था होटल उद्योगका लागि पुनः लागू गरिनुपर्ने पनि हानको माग छ ।

काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमित बिरामीका लागि प्रयोग हुने औषधि तथा मेडिकल सामग्रीमा भन्सार महशुल छुट दिने भएकाे छ । सरकारले उक्त स्वास्थ्य सामग्रीमा लाग्ने भन्सार महशल लगायतका शुल्क तथा कर समेत छुट दिन लागेकाे हाे । बुधबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले एक सूचना जारी गर्दै कर छुट दिई आयात एवं आपूर्तिमा सहजिकरण गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । विभागले व्यवसायीले रेम्डेसिभिर औषधीको खुद्रा मूल्य सार्वजनिक गरी सर्वसुलभ रुपमा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जनाएकाे छ ।यस्तै, अक्सिजन सिलिन्डर, मेडिकल ग्रेड अक्सिजन, लिक्विड अक्सिजन ट्याङक, भेन्टिलेटर मास्क, अक्सिजन रेगुुलेटरलगायत आईसियु बेडको अधिकतम खुद्रा मूल्य सार्वजनिक गरी सर्वसुलभ रुपमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी कर महशुल छुटमा पैठरी हुने उक्अक्त औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य गुणस्तर एवं बिक्री वितरणको अनुगमन हुने भन्दै  वस्तुहरुको गुणस्तर परीक्षण गरी अधिकतम खुद्रा मूल्यको जानकारी विभागमा गराउन आग्रह गरेको छ ।

काठमाडाैं । सरकारले अक्सिजनका सिलिण्डरमा कर छुट दिने निर्णय गरेके छ । सरकरका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकले अक्सिजनका सिलिण्डरमा कर छुट दिने निर्णय गरेको बताउका हुन् । उनका अनुसार सरकारले बिरामीले प्रयोग गर्ने अक्सिजन सिलिन्डर लगायत माल वस्तुमा कर छुट दिने निर्णय गरेको हो । यस्तै, सरकारले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय पनि गरेकाे छ । मन्त्रिपरिषदले काेषकाे पुँजी ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कायम गर्न स्वीकृति दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार (आज) आफ्नो ६६ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय समेत रहेको राष्ट्र बैंकले आफ्नो ६६औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा देश कोरोना भाइरसको सन्त्रासमा छ । अब केही महिनापछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि ल्याउँदैछ । कोरोना भाइरसको कारण ठूलो त्रासमा रहेका व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति ल्याउला ? त्यो भने सबैको प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले ६६ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थाहरुको अपेक्षा, अब आउने मौद्रिक नीति लगायत विषयहरुमा हामीले गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरसँग कुराकानी गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६६औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यो अवसरमा राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय संस्था संंघको सल्लाह–सुझाव के छ ? सर्वप्रथम त राष्ट्र बैंकलाई शुभकामना छ । राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवकै समयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ । गत वर्ष पनि यही समयमा कोरोना बढिरहेको थियो । यो अवस्थामा पहिलेको जस्तै सबैलाई सहज हुने खालको नीति बनाएर अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु । अहिले हामी सबैको ध्यान कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न र यसले सिर्जना गरको समस्या समाधान तर्फ जान जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिहरु पनि कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्नतर्फ होस् । हामी सबैको अपेक्षा, चाहना र सल्लाह सुझाव पनि यही छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था कति हुनु पर्ने, कति हुँदा उचित हन्छ ? यसमा तपाईंहरुको धारणा के हो ? नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था यति नै हुनु पर्ने हो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन । यति नै संख्या हुनु पर्छ भन्न गाह्रो छ । नेपालको भौगलिक र सामाजिक– साँस्कृतिक अवस्था अन्य देशको भन्दा फरक छ । हामीले बिग मर्जरको कुरा गर्दै गर्दा ‘टु बि फेल सिन्ड्रम’बाट बच्न सक्नु पर्छ । मर्जरको नाममा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या कम भयो भने ग्राहकले पाउने सेवा सुविधा र सहजताबाट बञ्चित नहुन् भन्ने हाम्रो धारणा हो । यसमा राष्ट्र बैंक सचेत हुनु पर्छ । राष्ट्र बैंकको बैंक वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनको नीतिमा तपाईंहरुको साथ समर्थन कस्तो छ ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफु अब्बल छन् भने उनीहरु तठस्त भएर काम गरिरहेका हुन्छन् । तिनीहरुका लागि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साहारा पनि चाहिँदैन । तर, अरुको सहयाेग चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको यो नीति अनुसार चलिरहेका छन् । मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति अवलम्बन गरेर काम काम गरिरहेका छन् । नियामक निकायले ल्याउने सही नीतिमा हाम्रो जहिले पनि समर्थन रहन्छ । हामीलाई चाहिएको बैंक कस्तो हो ? राम्रो हो वा ठूलो ? ठूलो बैंक र सानो बैंकभन्दा पनि ग्राहकमैत्री र हाम्रो अर्थतन्त्रमैत्री बैंक हुनु पर्छ । यस्ता खालका बैंक वित्तीय संस्था रहनु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै भएर प्रतिस्पर्धासँगै ग्राहकहरुले सेवा सुविधाहरु बढी पाइरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरुको संख्या कम गर्ने नाममा ग्राहकहरु सहज सेवाबाट बञ्चित हुन सक्छन् । यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु पर्छ । अहिले १८ वटा वित्तीय संस्थाहरु छन्, ती संस्थाहरु ठीकै छन् कि तिनीहरुबीच अझै मर्जर तथा एक्विजिसनको आवश्यकता छ ? मलाई व्यक्तिगत रुपमा सोध्नुहुन्छ भने पहिला ८०/८२ वटा वित्तीय संस्थाहरुबाट अहिले १८/१९ को संख्यामा झरेका छन् । यो संख्या भनेको तल्लो स्तरका ऋणीहरु र नयाँ उद्यमीहरुलाई बैंकिङ्ग सिकाउने, ऋण लिन सिकाउने लगायतका बैंकिङ्ग साक्षरता यथावत राख्नको लागि यो संख्या आवश्यक जस्तो लाग्छ । वित्तीय साक्षरता र बैंकिङ पहुँच बढाउन वित्तीय संस्थाहरुले के कस्तो भूमीका खेलेका छन् ? घरानिया उद्योगपति र बैंकर बाहेक नयाँ आउने उद्यमीलाई वित्तीय संस्था र विकास बैंकले नै सर्पोट गरिरहेको छ । उनीहरुकै कारणले नै विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरु टेकिरहेका छन् । विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीहरुले दुर्गम क्षेत्रमा बसेर बैंकिङ्ग पहुँच र बैंकिङ्ग साक्षरता दिइरहेका छन् । यस कारणले नेपालमा विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरु आवश्यक छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । रिपोर्टमा अधिकांश बैंकहरुको नाफा बढेको देखिए पनि कोर बिजनेसमा खासै वृद्धि भएको देखिँदैन, यसले नेपाली विकास बैंकहरु कस्तो दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छन् ? यो अहिले आइरहेको इस्यु हो । कतै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोर बैंकिङबाट पछि हटेकी भन्ने बुझाई धेरैको छ । तर, कोर बैंकिङ नदेखिनको कारण कोरोना नै हो । यो समयमा सेयर बजारमा उछाल आएको कारणले पनि धेरैले त्यतातर्फ लगानी बढाएका हुन सक्छन् । अर्को, बैंकहरुले कोरोनाको समयमा २५/३० प्रतिशत नोक्सानमा गएर पनि प्रोभिजनिङमा गए । यस बारे विस्तृत रुपमा बुझ्न आवश्यक छ । कोर बैंकिङ्ग छोडे भन्न मिल्दैन । त्यसका लागि यो भन्दा १० वर्ष अगाडिको सिनारियो हेर्न आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै के भएको हो थाहा पाउन सकिन्छ । अहिले पनि धेरेको बिजनेस भोलुम त बढेको नै छ । स्प्रेड कम भएर यसमा कोरोनाको असर भएर नै कोर बिजनेसको प्रोफिटाविलिटी कम देखिएको हो । यो निरन्तर प्रक्रिया हो । कोरोना फेरि बढ्दैछ, अझै लकडाउन हुने होकि भन्ने शंका धेरैमा छ, अब फेरि पहिलेकै अवस्था भयो तर राष्ट्र बैंकले त्यस्ता खालका कुनै राहतका प्याकेज ल्याएन भने वित्तीय संस्थालाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? कोरोनाले नकारात्मक प्रभाव नै देखाउने हो । त्यो नकरात्मक प्रभावलाई लङटर्म हुन नदिनको लागि विभिन्न उपाय ल्याउन राष्ट्र बैंक लाग्नु पर्छ । ती उपायलाई अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गर्न हामीले सर्पोट गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित व्यवसायीहरुका लागि राहत घोषणा गरेपछि बैंकहरुले आफ्नो आम्दानीको रकम घटाएर व्यवसायीलाई पनि दिए । यो प्रक्रियालाई वित्तीय संस्था संघले कसरी लिएको छ ? ऋणीले आज नभए पनि भोलि पैसा तिर्न सक्छन् । उहाँहरुले तिरेको व्याजबाट नै हामीले निक्षेपकर्तालाई व्याज तिर्ने हो । त्यसबाट नै हामीले हाम्रो अपरेटिङ कष्टहरु उठाउने हो । ऋणीहरुलाई समस्या परेको समयमा उनीहरुलाई तंग्रिनको लागि जे जस्तो साथ दिनु पर्ने हो त्यो दिन सकेनौं भने केही निश्चित समयको लागि नाफा भए पनि दीर्घकालिन रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाँच्न सक्दैनन् । उनीहरु लङटर्म रहन सक्दैनन् । यो कुरा सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुले बुझेका छन् । त्यसैले पनि सबैले सर्पोर्ट गरेका छन् । एकतर्फि रुपमा रुपमा नीति आउनु हुँदैन । नीतिमार्फत ऋणी, निक्षेपकर्ता सबैलाई सहज हुने खालको नीति ल्याउनु पर्छ । फेरि कोरोना बढ्दैछ, राष्ट्र बैंकले फेरि ऋणाीलाई व्याज सहुलियत वा अन्य राहत देउ भन्यो भने वित्तीय संस्थाहरु धान्न सक्ने अवस्थामा छन् कि छैनन् ? राष्ट्र बैंकले धान्न नसक्ने किसिमले नीतिहरु ल्याउँदैन । उहाँहरुको रिसोर्स टिम एकदमै स्ट्रङ्ग छ । उहाँहरुले नीति ल्याउनु अगाडि विभिन्न छलफल तथा परामर्श गरेर ल्याउनु हुन्छ । त्यसैले बैंक वित्तीय संस्थाहरु डुब्ने गरी उहाँहरुले कुनै पनि नीतिहरु ल्याउँदैनन् । बैंक वित्तीय संस्था मर्ज तथा एक्विजिसन भइसकेपछि पुँजीगत र लाभांश कर छुट शेयरधीनले पाउँदै आएका छन् । यो छुट शेयरधनीले नै पाउनु पर्ने हो वा संस्थाले ? यसमा तपाईंहरुको धारणा के हो ? त्यही भएर नै बिग मर्जरको विषय उठरहेको हो । यो कुरा राष्ट्र बैंकले पनि राम्रोसँग बुझेको होला । कर छुट पाउने सुविधालाई मात्र हेरेर मर्ज गर्छौं भने मर्जबाट आउने सिनर्जीको कुरालाई बिर्सन्छौं होला । त्यस कारणले मर्ज सिनर्जीको लागि हुनु पर्छ । सरकारले अब ल्याउने बजेट र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने समय पनि नजिकिँदै छ, त्यसमा तपाईंहरुको सल्लाह सुझाव के छ ? अहिले संसार नै जटिल मोडमा छ । हामी पनि त्यसका असरबाट टाढा हुन सकेका छैनौं । सरकारलाई विभिन्न प्याकेज ल्याउनका लागि रेभिन्यु बढी चाहिन्छ । रेभिन्यु बढि चाहिनको लागि ट्याक्स रेट बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर, व्यापारी तथा व्यवसायीहरुको सहजताको लागि कर कम गरेर रिभाइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ ।  सरकारले बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिँदै गरेको ३० प्रतिशत कर घटाउनु पर्छ । यो विषय हामी पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं । व्यक्तिगत कर पनि घटाउनु पर्छ । सरकारले बजेट अनुपर्युक्त खर्च हुने क्षेत्रलाई टाल्नु पर्छ । यसबाट बच्ने पैसाबाट कोरोनाबाट असर परेको संस्थाहरुलाई सहयोग गर्नु पर्छ । कतिपय प्रोजेक्टका लागि भनेर सरकारले पैसा उठाइरहेको छ । त्यो फण्डहरु प्रयोग गरेर भएपनि कोरोना भाइरसको जोखमि न्यूनिकरणमा लाग्नु पर्छ । कमसेकम अर्को एक वर्षको लागि व्यापार बन्द गरेर समस्या हुने अवस्था सिर्जना नहुने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नु पर्छ । चुल्हो नबलेको कारणले विभिन्न समस्या ननिम्ताउनका लागि सरकार संवेदनशिल हुनु पर्छ । आगामी वर्षको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरण र यसले सिर्जिना गरेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनु पर्छ ।

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुको संस्था नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले व्यक्तिगत आयमा लाग्ने आभारभुत कर छुटको सीम बढाउन सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि एसोसिएसनले दिएको सुझावमा अहिलेको आधारभूत कर छुटको सीमा थोरै भएकोले बढाउन सुझाव दिइएको हो । अहिले अविवाहित व्यक्तिको वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्म र विवाहित व्यक्तिको वार्षिक साढे ४ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्छ । एसोसिएसनले यो सीमा बढाउन भने पनि बढाएर कति पुर्याउने भन्ने सुझाव दिएको छैन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिका अध्यक्षहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले दिएको सुझावमा भने आयरकको सीमा कम्तिमा पनि ८ लाख रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, बैंकर्स एसोसिएसनले दिएको अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझावमा १ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत जीवन बीमामा कर छुट गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । अहिले २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै छुट दिने व्यवस्था छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पनि बीमा रकममा कर छुटको सीमा कम्तिमा पनि ५० हजार रुपैयाँसम्ममा छुट पाइने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिदै आएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर कर्मचारीले घरजग्गा खरिद गरेको छ भने त्यस्तो कर्मचारीले कर्जामा तिरेको व्याज रकमलाई सीमा निर्धारण गरी करयोग्य आयबाट घटाउन पाइनु पर्ने व्यवस्था गर्न एसोसिएसनले सुझाव दिएको छ । अहिलेसम्म यस्तो व्यवस्था छैन । एसोसिएसनले कर्मचारीका पहिलो २ सन्तान अध्ययन गराउनको लागि भएको खर्च पनि करयोग्य आयबाट घटाउन पाइने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय सन्तती पढाउनको लागि धेरै खर्च लाग्ने गरेको भएपनि त्यस्तो खर्च आयकर प्रयोजनको लागि आयबाट घटाउन नमिल्दा व्यक्तिको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएको भन्दै एसोसिएसनले यस्तो सुझाव दिएको हो । तर, यसरी पढाउनको लागि लाग्ने खर्चको सीमा तोक्नु उपयुक्त हुने एसोसिएसनको सुझाव छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस फोर्स मर्जरको विपक्षमा उभिएको छ । एउटै व्यवसायिक घरानाले संचालन गरेका र व्यवसायिक साझेदार एउटै भएका बैंकहरु मर्ज गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गरिरहेको समयमा प्रमुख विपक्षी दलको फरक धारणा आएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाली काँग्रेसले यस्तो बताएको हो । काँग्रेसले बजेट आउनु अघि पनि सरकारलाई आफ्नो सुझाव दिएको थियो । काँग्रेसले मौद्रिक नीति बारेमा दिएको सुझावमा फोर्स मर्जर गर्न नहुने भनिएको छ । तर, अहिले मर्जर आवश्यक भएकोले प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने काँग्रेको धारणा छ । ‘कम्तिमा दुई वर्षसम्म मौजुदा नाफा करमा भारी छुट दिएर बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न सजिलो बनाउनु पर्छ, उत्प्रेरणाहरु बाध्यात्मक नभई स्वाभाविक हुनु पर्छ, देशको वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, जोखिम विविधिकरण तथा वित्तीय पहुँचमा विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको बिशिष्ट योगदानको कदर गर्दै ती संस्थाको मौलिक अस्तित्व जोगाउनु पर्छ,’ काँग्रेसले दिएको सुझावमा उल्लेख छ । यस्तै, नेपाली काँग्रेसले पुनरकर्जा कोष पनि २ खर्बको बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । रेमिटान्सको अवैध कारोबार रोक्न डिजिटल रेमिटलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र व्याजदरलाई एकल अंकमा कायम राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने काँग्रेसको भनाइ छ । सेयर धितोमा दिइने कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को अहिलेको सीमा बढाउनु पर्ने काँग्रेसको सुझाव छ । नेपाली काँग्रेसले दिएको सुझावको पूर्णपाठ यस्तो छ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रिय बैंकको जिम्मेवारी तोकेको छ । सोही ऐनको दफा ९४ मा केन्द्रिय बैंकलाई प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा अघिल्लो वर्ष अवलम्बन गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र मूल्यांकन एवं आगामी वर्ष लागू गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य र सो को विवेचना गर्ने व्यवस्था छ । कोभिड(१९ को अभूतपूर्व प्रहारबाट विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रनै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको, दशौँ लाख मानिसको आय र रोजगारीमा नकारात्मक असर परिरहेको र अनिश्चितताले गर्दा लगानी एवं आर्थिक गतिशीलतामा निजी क्षेत्र आश्वस्त नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको महत्व अन्य वर्षहरुमा भन्दा अधिक रहेको मान्यता यस समितिको छ । अहिलेको महामारीले एकातिर बैंकहरुको निक्षेप तथा अन्य स्रोत परिचालन गरी तरलता वृद्धि गर्ने र कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको छ भने अर्कोतर्फ उद्योग–व्यवसाय रुग्ण वा बन्द हुने अवस्थामा विप्रेषण, पर्यटन तथा निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी कम हुनगई भुक्तानी सन्तुलनमा थप प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यस वर्ष प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा मौद्रिक र वित्तीय नीति दुबैको लक्ष्य महामारीले थोपरेको स्वास्थ्य, आर्थिक र मानवीय सङ्कटबाट नेपाली समाजलाई पार लगाउन सहयोग गर्नुहुनेछ । वर्तमान चुनौतीहरुको सामना गर्नेसक्ने मौद्रिक नीति पाँच विषयमा केन्द्रित हुनपर्ने देखिन्छ ( (१) आर्थिक पुनरुत्थानस (२) दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिस (३) वित्तीय सुधारस (४) विनीमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलनस र (५) नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता । आर्थिक पुनरुत्थान कर्जाको पुनर्संरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पूर्नतालिकीकरण र व्याजको पुँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउने । कोभिड(१९ को असरबाट अत्यधिक प्रभावित पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातजन्य उद्योग, लघु तथा साना उद्यम(व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरुलाई आर्थिक राहत दिने । आपूर्ति श्रृंखला कमजोर भएको लकडाउनको समयमा मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न नदिने । उद्योग व्यवसायहरु सुचारु गरी राख्न न्युनतम ब्याजमा ुसंचालन पुँजी अधिकतम उपलब्धता गराउने । अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न धेरैको रोजगारी गुमेकोले लघुवित्त संस्थाहरुलाई सबल र स्रोतसम्पन्न बनाई कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम, विमा, सीप र व्यावसायिक तालिम, स्वरोजगारी प्रवर्द्धन र कृषि व्यवसायको संरक्षणमा जोड दिने । पुनर्कर्जा कोषको आकार कम्तिमा दुई खर्ब पुर्याएर वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाई अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउने । हालको पुनर्कर्जा कोष सिमित क्षेत्र तथा समूहमा बढी प्रवाह भएको देखिएकोले सो कोषको मूल उद्देश्य अनुरुप परिचालन गर्नुपर्ने ्र प्रकृया झन्झटिलो हुँदा सानो तप्काले मात्र यो सुविधा लिइराखेकोमा अबको प्रक्रिया सरल र सहज बन्नुपर्ने । अधिकांश ऋणीहरुले साँवा र ब्याजको किस्ता समयमा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले तरलता व्यवस्थापनका लागि सीआरआर, सीसीडी तथा रेपो जस्ता उपकरण मार्फत केन्द्रिय बैंकले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने । महिला एवं लक्षित समुदायका उद्यमीहरुले भोगेको संकटलाई सम्वोधन गर्न र भविष्यमा पनि प्रोत्साहन हुने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने । दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि केन्द्रिय बैंकको प्रमुख मौद्रिक औजार नीतिगत व्याजदर रहेपनि त्यसले बैंकिंग ब्याजका दरहरुमा प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन मार्फत उपलब्ध औजारहरु अवलम्बन गरी ब्याजदर एकल अंकमा सिमित गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्ने ्र संस्थागत निक्षेपकर्तासंगको समन्वयमा ब्याज दर स्थिर राख्न पनि पहल गर्ने । नेपालको दिगो आर्थिक विकासका आधार मानिएका क्षेत्रहरु पर्यटन, जलविद्युत र व्यावसायिक कृषिमा निर्देशित कर्जाको प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउने । साना तथा मझयौला उद्यमीलाई कर्जा उपभोगमा आकर्षित गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने । नेपालको आर्थिक वृद्धि दर र कर्जा वृद्धि दरबीचको तादात्म्यता नमिलेको देखिएकोले आयातमुखी विलासी एवं भड्किला उपभोग र जग्गा खरिदमा दिईराखिएको अनुत्पादक व्यक्तिगत कर्जामा कडाई गर्ने । डिजिटल बैंकिंगलाई प्रोत्साहन गर्ने । डिजिटल भुक्तानी कारोवारका विद्यमान सीमाको पुनरावलोकन गर्ने । बिगतमा वर्सेनि खर्च नभएर सरकारी कोषमा थुप्रिने गरेको अरबौ रुपैया अन्ततस् भुक्तानी मार्फत बैंकिंग प्रणालीमा नै फर्कने व्यवस्था गरी पुनस्निक्षेपको रुपमा सरकारी ऋणपत्रको सुरक्षणको आधारमा स्वचालित संयन्त्र मार्फत बैंकिंग प्रणालीमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ्र गत वर्ष सरकारले रु. १९५ अर्व आन्तरिक ऋण उठाएको र चालु वर्ष रु। २२५ अर्व उठाउने लक्ष्य लिएको हुँदा निजी क्षेत्रमाकर्जा स्रोतको अभाव हुन नदिन क्राउडिङ आउटको असर न्यूनीकरण गर्न केन्द्रिय बैंक सतर्क रहँदै आवश्यक कदम चाल्ने । वित्तीय सुधार कम्तिमा २ वर्षसम्म मौजुदा नाफा करमा भारी छुट दिएर बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न सजिलो बनाउने । उत्प्रेरणाहरु बाध्यात्मक नभई स्वाभाविक हुनपर्ने । देशको वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, जोखिम विविधिकरण तथा वित्तीय पहुँचमा विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको बिशिष्ट योगदानको कदर गर्दै ती संस्थाको मौलिक अस्तित्व जोगाउनु पर्ने । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल रेमिटलाई प्रोत्साहन गर्ने । साथै अनौपचारिक आयात र अनौपचारिक विप्रेषणका आप्रवाहलाई हतोत्साहित गर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्न सहज बनाउन बाह्य व्यावसायिक ऋणसँग सम्बन्धित लायबर प्लस रेट र समयावधि, सीमामा पुनरावलोकन गर्ने । साथै राष्ट्रको कुल मुद्रा संचितिको ठुलो हिस्सा विभिन्न रुपमा विदेशमा राखिएको सन्दर्भमा नवीन माध्यमहरु मार्फत देशभित्र नै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न उपयोग गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट धितोपत्रको सुरक्षणमा जारी गरिने मार्जिन लेन्डिंगको विद्यमान सीमा बढाउने । नेपाल लेखामान ९एनएफआरएस० मा अक्रुड ब्याज सम्बन्धि गरिएका प्राभदानका कारण अहिलेको असामान्य अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरुले भोगेको जटिलताको नीतिगत सम्वोधन गर्नु पर्ने । कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्न दिएको मोरटेरियमका कारण वासलातमा तुरुन्तै खराब कर्जा नदेखिए तापनि खराब कर्जा बढेर वित्तीय स्थिरतामा जोखिम आउन सक्ने भएकोले सुक्ष्म रुपमा एसेट रिभ्युु गर्ने र केन्द्रीय बैंकले आफ्नो सुपरिवेक्षणको गहिराई बढाउने । वित्तीय साक्षरता र अन्य अभियान मार्फत ग्रामीण नेपाली जनताको औपचारिक वित्तीय सेवामा पहुँचको दर र दायरा फराकिलो बनाउने । विनिमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन केन्द्रिय बैंकका परम्परागत दायित्वमा उत्पादन वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रण पर्ने हुँदा चालु मूल्यमा मापन गरिने कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दरलाई मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य बनाउन उपयुक्त हुने । नेपाली मुद्राको अन्तराष्ट्रिय मूल्यको समायोजन गर्न अध्ययन गर्ने । यसो गर्दा इम्पोसिबल ट्रिनिटीकोको प्रस्तावना अनुसार भारतसंगको स्थिर विनिमय दर र स्वतन्त्र पुंजी प्रवाहका कारण नेपालको मौद्रिक सम्प्रभुत्ताका सीमाहरुबारे सचेत हुँदै रोजगारी सिर्जना, आपूर्तिजन्य क्षमता र ब्याजदरले निर्देशित गर्ने आर्थिक गतिविधिको विस्तारलाई प्राथमिकता दिंदा नेपाल र छिमेकी राष्ट्रका अर्थतन्त्रको आकार, संरचनात्मक स्वरुप र प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिको आँकलन गर्ने । स्वदेशी उत्पादन भन्दा आयात सस्तो, उद्यमीहरू उत्पादनमूलक उद्योग भन्दा व्यापारमा आकर्षित, र श्रमिकहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ लगानी निरुत्साहित हुनुका कारणबारे पनि विश्लेषण गर्ने । विदेशी मुद्रा संचितीमा चाप पर्न नदिन, निर्यातलाई प्रोत्साहन, पर्यटन क्षेत्रको सिर्जनात्मक प्रवर्द्धन, अनावश्यक विदेशी मुद्राको खर्चमा कटौती, विदेशी लगानी आकर्षणतथा विप्रेषण आम्दानीलाई बैंकिंग प्रणालीमा ल्याउन अधिकतम प्रयास गर्ने । कोभिड (१९ का कारण विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि सो नीतिले शोधनान्तर स्थितिमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावबारे केन्द्रिय बैंक सचेत हुनुपर्ने ्र विदेशी मुद्राको क्षयीकरणले ल्याउन सक्ने जोखिमबारे सुचित हुने ्र गैर(आवासीय नेपालीहरुको विदेशी बैकमा रहेको बचत देशभित्र निक्षेपका रुपमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने र आवास लगायतका रियल एस्टेट प्रपर्टीमा लगानी गर्न दिने उदार नीति ल्याउने । नियमन तर सुपरिवेक्षण क्षमता नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यावसायिक स्वायत्ततामा आंच पुग्न नदिन अर्थ मन्त्रालयको शाखा जस्तो देखिन थालेको भन्ने आरोपको खण्डन आफ्ना कदमहरुबाटनै देखाउँदै जाने । केन्द्रिय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको व्यावसायिक स्वायत्तता कुण्ठित गर्ने प्रकृतिको ुसुक्ष्म व्यवस्थापनु को अभ्यास रोक्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमतामा व्यापक वृद्धि गर्न नयाँ मानव संशाधन नीतिको गृहकार्य र तयारी गर्ने । केन्द्रिय बैंकले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु कडाइका साथ अनुपालना हुनुपर्ने र पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संथालाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नु पर्ने ्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु लगायत बिमा जस्ता अन्य वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा पाएका नियामक निकायहरुसँग केन्द्रिय बैंकको समन्वय हुनपर्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्यांकलाई नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी प्रयोगकर्तामैत्री तथा आकर्षक बनाउने । वित्त एवं अर्थशास्त्रको विषयमा केन्द्रिय बैंक अब्बल शोध संस्थाको रुपमा विकसित हुनपर्ने हुनाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय थिङ्क ट्यांक र विश्वविद्यालयहरुसंग सहकार्य गर्न सकिने ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएका बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनको लागि सरकारले ठूलो परिमाणको राजस्व गुमाउनु परेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक वित्तीय संस्था तथा त्यसका सेयरधनीलाई सरकारले दिएको कर छुटसहितका सुविधाको कारण ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाउनु परेको हो । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएको कारण घटाउन भन्दै मर्जर र एक्वीजीसन कानुनी व्यवस्था गरेर मर्जर र अक्वायरमा जाने बैंक वित्तीय संस्थालाई २ वर्षसम्म डिभिडेन्ड कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाको कारण मर्जर र एक्विजिसनमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले लाभांश कर तिर्नु नपर्ने भएको हो । गाभ्ने/गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आयकर ऐन, २०५८ मा आर्थिक अध्यादेश २०६७ मार्फत दफा ४७(क) थप गरी विभिन्न छुटहरु दिइएको थियो । यस अनुसार ‘गाभ्ने संस्थाले गाभिने संस्थाको कट्टी हुन नसकेको नोक्सानीलाई आगामी सात बर्षसम्म दामासाहीले कट्टा गर्न, गाभ्ने/गाभिने संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सामुहिक रुपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि गरिने थप एकमुष्ठ भुक्तानीमा लाग्ने करको दरमा पचास प्रतिशत छुट पाउने, गाभ्ने/गाभिने संस्थामा गाभ्नु/गाभिनु अघि कायम रहेका शेयरधनीहरुले गाभिएको दुई बर्षभित्र शेयर बिक्रीबाट आर्जन हुने लाभमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने, गाभ्ने/गाभिने संस्थाले गाभ्ने/गाभिने अघि कायम रहेका शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांशमा दुई बर्षसम्म कर नलाग्ने व्यवस्थाहरु रहेको छ । यस्तो सुविधा उपभोग गर्नको लागि गाभ्नरगाभिन चाहने संस्थाले २०७५ असार मसान्तभित्र गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजश्व विभागमा पेश गर्नुपर्ने र २०७६ असार मसान्तभित्र गाभिने प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने’ व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०७३ मा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नै लाइसेन्स दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर र एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीतिका कारण यसरी कर गुमेको हो । बैंक वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको लाभांशमा कति रकम लाभांश कर गुम्यो भनेर हिसाव गर्न सकिए पनि मर्जर र एक्विजिसनमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले २ वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने अर्को व्यवस्थाको कारण राज्यले गुमाएको कर रकम हिसाव हुनै सकेको छैन । आयकर ऐनमा दिइएको सुविधा प्रयोग गरी केही बैंकहरुले भने प्रत्येक २/२ वर्षमा साना साना संस्था खोजेर मर्जरमा जाने वा अक्वायर गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । सिभिल बैंकले २०७१ जेठमा एक्सिस डेभलपमेन्ट बैंक र सिभिल मर्चेन्ट वित्तीय संस्था एक्वायर गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा सिभिल बैंकको चुत्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो भने उसले ७ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । अर्थात लाभांश वापत सो आर्थिक वर्षमा सिभिलले २१ करोड रुपैयाँ बाढ्यो । आर्थिक वर्ष २०७२/७२ मा सिभिलले ३ प्रतिशत लाभांश बाढ्यो । सो आर्थिक वर्षमा बैंकले सेयरधनीलाई ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश दियो । आयकर ऐन २०५८ (संशोधनसहित) को व्यवस्था अनुसार सेयरधनीले लाभांश कर ५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । तर, मर्जर र अक्वायरमा गएका बैंक वित्तीय संस्थाले २ वर्षसम्म लाभांश कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेश २०६७ मार्फत गरियो । सो व्यवस्था कायम रहेको कारण आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र २०७२/७३ मा गरी १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश कर तिर्नु परेन । ग्लोबल आइएमई बैंकले २०६९ सालमा आइएमई फाइनान्स कम्पनी र ग्लोबल बैंक मर्ज भए । ग्लोबल बैंक र आइएमई फाइनान्स कम्पनीबीच मर्जरका कारण दुई आर्थिक वर्षमा ग्लोबल आइएमई बैंकका सेयरधनीले लाभांश कर तिर्नु परेन । सोही कारण यो बैंकका सेयरधनीले पहिलो वर्ष ६ करोड ९० लाख र दोस्रो वर्ष ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसियाबीच २०७० सालमा मर्जर भयो । मजर्रपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ नाघ्यो । मर्ज भएपछि बनेको एनआइसी एसिया बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४१ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २७ प्रतिशत लाभांश दियो । यी दुबैं आर्थिक वर्षमा एनआइसी एसिया बैंकका सेयरधनीले क्रमशः ११ करोड ६५ लाख र ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । माछापुच्छ्रे बैंक र स्ट्याण्डर्ड फाइनान्सबीच २०६९ सालमा मर्जर भयो । मर्जरकै कारण सो आर्थिक वर्षमा माछापुच्छ्रे बैंकका सेयरधनीले २ करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश कर छुट पाए । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले २०७१ चैतमा नेपाल हाउजिङ एण्ड मर्चेन्ट फाइनान्स र पिपुल्स फाइनान्स अक्वायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण सो बैंकका सेयरधनीले २ वर्षसम्म क्रमशः ३ करोड २५ लाख र ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ जोगियो । सिद्धार्थ बैंकले २०७३ जेठमा विजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जर गर्यो । मर्जरमा गएका बैंक वित्तीय संस्थाले लाभांश तिर्नु नपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका सिद्धार्थका सेयरधनीले पहिलो वर्ष ४ करोड ६३ लाख र दोस्रो वर्ष ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट पाए । २०७३ असारमा बैंक अफ काठमाडू र लुम्बिनी बैंकबीच मर्जर भयो । मर्जरकै कारण लाभांश वितरण गर्दा दुई वर्ष सेयरधनीले लाभांश कर तिर्नु परेन । तिर्नु पर्ने हुन्थ्यो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ करोड ६५ लाख र दोस्रो वर्ष ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लाभांश कर तिर्नुपथ्र्याे । २०७४ असारमा कुमारी बैंकले काष्ठमण्डप, काक्रेविहार र महाकाली विकास बैंक तथा पश्चिमाञ्चल फाइनान्स कम्पनी अक्वायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण कुमारी बैंकका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । २०७३ पुसमा लक्ष्मी बैंकले प्रोफेसनल दियालो डेभलपमेन्ट बैंक अक्यायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण लक्ष्मी बैंकका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ करोड ९३ लाख र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । २०७३ पुसमा सानिमा बैंकले बागमती डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण सानिमाका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५ करोड ५१ लाख र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । २०७५ वैशाखमा मेगा बैंकले टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण मेगाका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । २०७३ माघमा सनराइज बैंकले एनआइडीसी क्यापिटल मार्केट अक्वायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण सनराइजका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५ करोड २५ लाख र त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा ४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । २०७३ चैतमा प्राइम कमर्सियल बैंकले विराटलक्ष्मी विकास बैंक र कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण प्राइमका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८ करोड ५३ लाख र त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । २०७४ जेठमा सेन्चुरी कमर्शियल बैंकले इन्नोभेटिभ र अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण सेन्चुरीका सेयरधनीले २०७४/७५ मा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर छुट पाए । २०७४ असारमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एस डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । सोही अक्वायरका कारण आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सेयरधनीले २१ करोड २८ लाख र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ करोड २१ लाख रुपैयाँ लाभांश कर छुट पाए । कुन बैंकले कहिले कुनसँग गरे मर्जर अक्वीजीसन ? सिभिल बैंक –सिभिल बैंकले २०७१ जेठमा एक्सिस डेभलपमेन्ट बैंक र सिभिल मर्चेन्ट वित्तीय संस्था एक्वायर गर्यो । –२०७३ असोजमा सिभिल बैंकले इन्टरनेसनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी अक्वायर गर्यो । –२०७४ जेठमा सिभिल बैंकले हामा मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी अक्वायर गर्यो । –२०७४ असारमा सिभिल बैंकले युनिक फाइनान्स अक्वायर गर्यो । ग्लोबल –२०७० चैतमा ग्लोबल आइएमई बैंकले कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक अक्वायर गर्यो । –२०६९ असारमा ग्लोबल बैंक र आइएमइ फाइनान्स कम्पनीबीच मर्जर भएर ग्लोबल आइएमई बैंक बन्यो । –२०७० असारमा ग्लोबल आइएमइ बैंकले सोसल र गुल्मी विकास बैंसँग मर्जर गर्यो । –२०७३ फागनमा ग्लोबल आइएमई बैंकले प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक अक्यायर गर्यो । –२०७४ असारमा ग्लोबल आइएमइ बैंकले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । –२०७६ भदौमा ग्लोबल आइएमइ बैंकले हाथवे फाइनान्स कम्पनी अक्वायर गर्यो । –२०७६ पुसमा गते ग्लोबल आइएमइ बैंक र जनता बैंकबीच मर्जर भयो । एनआइसी एसिया –२०७० बैशाखमा एनआईसी बैंक र बैंकअफ एसिया मर्जर भएर एनआइसी एसिया बैंक बन्यो । माछापुच्छ्रे –२०६९ साउनमा माछापुच्छ्रे बैंक र तत्कालिन स्ट्याण्र्ड फाइनान्सबीच मर्जर भयो । सिटिजन्स –२०७१ चैतमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले तत्कालिन नेपाल हाउजिङ एण्ड मर्चेन्ट फाइनान्स र पिपुल्स फाइनान्स अक्वायर गर्यो । –२०७३ असारमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले प्रिमियर फाइनान्स कम्पनी अक्वायर गर्यो । –२०७७ असारमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले सहयोगी विकास बैंक अक्वायर गर्यो । सिद्धार्थ –२०७३ जेठमा सिद्धार्थ बैंकले विजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जर गर्यो । विओके –२०७३ असारमा बैंक अफ काठमाडू र लुम्बिनी बैंकबीच मर्जर भयो । कुमारी –२०७४ असारमा कुमारी बैंकले काष्ठमण्डप, काक्रेविहार र महाकाली विकास बैंक तथा पश्चिमाञ्चल फाइनान्स कम्पनी अक्वायर गर्यो । एनसीसी –२०७३ मंसिरमा एनसीसी बैंकसँग इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट, एपेक्स, सुप्रिम र इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जर भयो । लक्ष्मी –२०७३ पुसमा लक्ष्मी बैंकले प्रोफेसनल दियालो डेभलपमेन्ट बैंक अक्यायर गर्यो । सानिमा –२०७३ पुसमा सानिमा बैंकले बागमती डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । मेगा –२०७५ वैशाखमा मेगा बैंकले टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । –२०७७ असारमा मेगा बैंकले गण्डकी विकास बैंक अक्वायर गर्ने निर्णय गर्यो । सनराइज –२०७३ माघमा सनराइज बैंकले एनआइडीसी क्यापिटल मार्केट अक्यायर गर्यो । प्राइम –२०७३ चैतमा प्राइम कमर्सियल बैंकले विराटलक्ष्मी विकास बैंक र कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । –२०७६ भदौमा गते प्राइम कमर्शियल बैंकले कन्काइ विकास बैंक अक्वायर गर्यो । –२०७६ फागुनमा प्राइम कमर्शियल बैंकले कैलास विकास बैंक अक्वायर गर्यो । सेन्चुरी –२०७४ जेठमा सेन्चुरी कमर्शियल बैंकले इन्नोभेटिभ र अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । –२०७४ असारमा सेन्चुरी कमर्शियल बैंकले सगरमाथा फाइनान्स अक्वायर गर्यो । –२०७४ मंसिर सेन्चुरी कमर्शियल बैंकले अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक र सेती फाइनान्स अक्वायर गर्यो । इन्भेष्टमेन्ट –२०७४ असारमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एस डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्यो । –२०७६ असारमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जेविल्स फाइनान्स अक्वायर गर्यो । एनएमबी –२०७६ असोजमा एनएमबी बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जर भयो ।

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले यातायात सञ्चालन नभएको समयमा बैंकको कर्जा, सवारीसाधनको विभिन्न कर छुटको माग गरेको छ । महासङ्का अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य नेतृत्वमा गएको महासङ्घको टोलीले अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई आज मन्त्रालयमा विज्ञप्ति बुझाउँदै यातायात व्यवसायमा रहेका समस्या सुनाउँदै सहुलियतको माग गरेको हो । महासङ्घले सवारीसाधनको बैंक किस्ता स्थगन, ब्याजको पुनःविचार र पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । अर्थसचिव ढुङ्गानासँग चालक अनुमतिपत्र, सवारीसाधनको जाँचपास, रुट इजाजतलगायतका कागजातको नवीकरण स्थगनसमेत माग गरिएको महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । महासङ्घको मागप्रति अर्थ सचिव ढुङ्गाना सकारात्मक रहेको पनि सिटौलाले जानकारी दिए । महासङ्घले यस अघि पनि पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालय र विभागका प्रतिनिधि भेटेर सवारीसाधन सञ्चालन नभएको समयमा सहुलियतको माग गर्दै आएको छ । आज नै ट्याक्सी चालकले यातायात व्यवस्था विभागमा ट्याक्सी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले गत चैत ११ देखि जारी राखेको बन्दाबन्दीमा निजी सवारीसाधन जोर विजोर प्रणालीमा सञ्चालन भए पनि सार्वजनिक सवारीसाधन खुलाउने सम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको छैन । रासस

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले कोभिड–१९ को मारमा परेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई राहतको व्यवस्था गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ का लागि प्रस्तुत बजेटमा निजी क्षेत्रका लागि राहतको व्यवस्था मिलाइएको हो । कोभिड–१९ को महामारीबाट साामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि बजेटमार्फत नै निजी क्षेत्र र यहाँका सानाठूला व्यवसायी सबैलाई राहतको अनुभूति हुने गरी कर छुट र प्रोत्साहनलगायत व्यवस्था मिलाइएको नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक तथा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बजेटमा साना व्यवसायी, उद्यमी र किसानसम्मलाई कर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । उद्योग, व्यवसाय र लगानीमा गिरावट आएको, होटल, यातायात लगायत कतिपय सेवा, उद्योग व्यवसाय ठप्पप्रायः भएको तथा सिंगो समाज र अर्थतन्त्र पुनस्थापना र राहतको पर्खाइमा रहेका बेलामा राहत दिने प्रयास गरिएको उपप्रमुख आचार्यको भनाइ छ । कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी बनाउने तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिँदै उपभोक्ताका हकहितका काममा प्रतिबद्ध बनाउनु नै आजको प्रमुख कार्यभार र दायित्व मानेर बजेट ल्याइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले बताए । उपमहानगरका वित्त व्यस्थापन महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद खनालका अनुसार बजेटमा उपमहानगरले निर्माण गरेका र स्वामित्वमा रहेका व्यावसायिक सपिङ कम्प्लेक्स, पसल घर तथा व्यावसायिक सटरमा व्यवसाय गर्नेका लागि भाडामा एक महिनाको छुट दिनेदेखि विभिन्न शीर्षकमा करछुटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै २०७६ चैतदेखिको बक्यौता रकममा लाग्ने सबै जरिवाना छुट दिइएको छ । सम्पत्ति, बहालमा लिइएको भवन, सटरको म्याद यही असार मसान्तमा सकिनेको हकमा स्वतः एक वर्ष अर्थात् २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधि थप गरिने भएको छ । बुटवलले यहाँका अरु सबै घरधनीलाई पनि आआफ्ना घर, सटरमा पेशा व्यवसाय गरी बसेकाहरुलाई भाडामा छुट दिन अनुरोध गर्दै त्यस्ता घरधनीलाई उपमहानगरबाट प्रोत्साहनका कार्यक्रममा समावेश गर्ने बताएको छ । यसैगरि घरबहाल र व्यवसाय कर सम्बन्धमा बुटवलले कर बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका करदातालाई आव २०७७/७८ को कर २०७७ पुस मसान्तसम्म बुझाएमा लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । छुट दिने व्यवस्थासहितका नयाँ प्रावधानलाई नगरसभाको अधिवेशनबाट पारित भएसंँगै वेबसाइटमा राखिने छ । उपमहानगरले सम्पत्ति कर, भूमिकर र मालपोत विगतमा एकीकृत रुपमा मूल्याङ्कन गरी लिइँदै आएकामा सम्पत्ति करमा पुनरवलोकन गरी घर र घरले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गामा मात्र सम्पत्ति कर लिने, सोबाहेकको बाँकी जग्गामा भूमिकर मात्र लिने व्यवस्था गरेको छ । यससंँगै मालोपोतमा समेत १५ प्रतिशत छुट दिने नयाँ व्यवस्था भएको छ । उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु दुई अर्ब एक करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेटमा कर र राजश्वका सम्बन्धमा बजेटमार्फत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्णयसंँगै बुटवलका विभिन्न ठाउँमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दैआएका सटरका व्यवसायी, झण्डै १५ हजार करदाता र समग्र निजी क्षेत्रलाई राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसलाई निजी क्षेत्र र व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष यमलाल लोहोनीले मारमा परेका व्यवसायीलाई उपमहानगरले थोरै भए पनि सम्बोधन गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । उनले तीनै तहका सरकारबाट राहतको व्यवस्था हुन जरुरी रहेको पनि बताए । रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष तथा युवा उद्यमी बाबुराम बोहोराले उपमहानगरले करमा छुट दिने निर्णय गरेर केही प्रोत्साहनको काम गरेको भनी सराहना गरे । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि अर्यालले उपमहानगरपालिकाले राजस्व परामर्श समिति बनाएर छलफल गर्ने, सुझाव लिने र समन्वय गर्ने गरेर निजी क्षेत्रलाई राहतका साथ थोरै भए पनि सम्बोधन गरेको बताए । रासस

भरतपुर । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले भरतपुर महानगरपालिकाको सम्पन्न नगर सभामार्फत भरतपुरका व्यवसायीलाई गरेको व्यवसाय कर छुटको घोषणाको स्वागत गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा रहेको कोरोना भाइरसका कारण निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको अवस्थामा महानगरपालिकाले गरेको घोषणाले व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत महशुस भएको संघका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले बताए । कर तिर्नु व्यवसायीको दायित्व हो तर संकटको अवस्थामा व्यवसायीलाई टिकाइ राख्नका लागि सरकारद्धारा विभिन्न राहतका प्याकेजहरुको घोषणा गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । व्यवसायमा परेको बर्तमान विसम परिस्थितिमा महानगरपालिकाले उक्त घोषणा गर्नु स्वागत योग्य भएको उनको भनाई छ । व्यवसाय करमा छुट दिनको लागि उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले समय समयमा विभिन्न अन्तर्क्रिया एवम् छलफल मार्फत वर्तमान अवस्थामा व्यवसाय कर छुटको लागि माग गर्दै आइरहेको संघका कामु कार्यकारी निर्देशक निलबहादुर केसीले बताए । आफुले गरेको अनुरोधलाई सम्बोधन गरेकोमा संघले महानगरपालिका प्रति आभार व्यक्त गरेको हो । बुधवार चितवनमा सम्पन्न नगरसभामा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल र उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट प्रस्तुत गर्दै पर्यटन र मनोरञ्जन व्यवसायीहरुलाई करमा २५ प्रतिशत, घरवहाल करमा ७ प्रतिशत र अन्य व्यवसायलाई १५ प्रतिशत छुट दिईने घोषणा गरेको हो ।

काठमाडौं । मोटरहेड ब्रान्डको आधिकारिक वितरक एसएलआर टेक्नो एन्ड ट्रेड प्रालिले ‘समस्या अनेक सुरक्षित समाधान मात्र एक मोटरहेड’ स्किम ल्याएकाे छ । मोटरहेड ब्रान्डका डर्ट, स्क्र्याम्बलर र स्पोर्ट बाइकहरु उपलब्ध गराउँदै आइरहेको उक्त कम्पनीले कोभिड-१९ ले भित्र्याएको अहिलेको असहज परिस्थितिमा केही हदसम्म आफ्ना ग्राहकलाई सहज खरिदको प्रत्याभूति दिन उक्त अफर ल्याएको हो । कम्पनीले आफ्नो ५ मोडल टेक्कन २५०, एमएच २००एक्स, स्पोर्ट्स २५० (रोड भर्सन), स्पोर्ट्स २५० (अफरोड भर्सन) र एक्स टर्क २५० (स्ट्रिट भर्सन) मा सिधै १५ हजार र अन्य दुई मोडल एमएच १५०आर (स्ट्रिट भर्सन) र स्क्र्याम्बलर (स्ट्रिट भर्सन) मा २० हजारसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । यी फ्ल्याट डिस्काउन्ट बाहेक ग्राहकले कुनै पनि मोडल खरिद गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको शतप्रतिशत कर छुट, तेस्रो पक्ष बीमाको साथ खरिदकर्ताको फ्रि कोभिड बीमा पनि गराउने छ । परिस्थिति जस्तो सुकै भए पनि ग्राहकको मनस्थितिलाई सदैव सकारात्मक राख्ने कम्पनीको लक्ष्यलाई यस अफरमार्फत ग्राहकको चाहनालाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउने कम्पनीको विश्वास रहेको छ । नेपालभर उपलब्ध १२ स्थानका कम्पनीका डिलर तथा शाखाबाट यो अफर प्राप्त गर्न सकिने छ । सो अफर यही असार १२ देखि लागू हुनेछ ।

काठमाडाैं । धुलिखेल नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका व्यावसायीसँग लकडाउन अवधिको कर नलिने भएको छ । नगर कार्यपालिका बैठकले लकडाउन अवधिभरको नगरका सबैखाले व्यवसायीलाई कर छुट दिने निर्णय गरेको हो । पर्यटन, उद्योग तथा व्यापार व्यवसायीसँग लकडाउन अवधिभरको कर छुट गरिएको नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जूले बताए । उनले भने, “लकडाउनमा व्यवसायी ठप्प भएकाले व्यवसायीलाई केही राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यस अवधिको कर छुट दिने निर्णय गर्यौं ।” उनका अनुसार लकडाउन अघिसम्मको कर असार मसान्तसम्म तिर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको छ । “लकडाउनअघिको कर असार मसान्तसम्ममा तिर्न आग्रह गरेका छौं, यस करमा पनि जरिवानासमेत मिनाहा गर्ने निर्णय भएको छ”, ब्याञ्जूले भने । यसैबीच नगरले ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक तथा ६० वर्षमाथिका सबै दलित परिवारका सदस्यको ५० हजार रूपैयाँसम्मको एकवर्षे निर्जिवन ‘कोरोना बीमा’ गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरभित्र करिब १ हजार ५ सय वृद्धवृद्धा रहेको नगरले जनाएको छ । ब्याञ्जूले भने, “वृद्धवृद्धा र दलित समुदायका तोकिएको उमेर समूहका लागि निर्जिवन बीमाका लागि छुट्टै कोष बनाइनेछ ।” नगरको उक्त निर्णयले ठूलो राहत मिलेको होटल व्यवसायीले बताएका छन् । क्षेत्रीय होटल सङ्घले गत जेठ दोस्रो साता कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरबारे जानकारीसहित कर छुटलगातको माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । “स्थानीय सरकारले लकडाउन अवधिको कर छुट गरेकामा खुशी छौं, धुलिखेल नगरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौं”, सङ्घका अध्यक्ष प्रेमकण्ठ माकजूले भने । लकडाउनका कारण धुलिखेलको पर्यटन व्यवसायी निकै धरासायी बन्दै गएकाले बैंक ऋणको भाका तथा ब्याज मिनाहा र विद्युत् महसुल छुटका लागि आग्रह गर्दै आएको माकजूले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घले पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयसमेतलाई राष्ट्र बैंकबाट सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन तथा लकडाउन अवधिको ब्याज मिनाहा, कर छुटलगायतको ज्ञापनपत्र बुझाए ।

काठमाडौं । सरकारले लकडाउनका कारणले आयस्रोतको बाटो बन्द भएको भन्दै घरभाडा छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । तर स्थानीयले निर्माण गरेको आर्थिक ऐनका कारण घरभाडा छुट दिन नमिल्ने भएको छ । स्थानीय तहको कानुनले नै घरभाडा छुट दिन नमिल्ने भएको छ । | काठमाडौं महानगरपालिकाका राजश्व विभाग निर्देशक नुरनिधि न्यौपाने घरधनीले घरभाडा छुट दिएको प्रमाण ल्याए पनि घरबहाल कर छुट दिन नमिल्ने बताए । महानगपालिकाको आर्थिक ऐनमा नै घरबहालकर छुट भन्ने कानुनु छैन् । २०७६ मा आर्थिक ऐन आउने बेला कुनै त्यस्तो समस्या थिएन् । तर कोरोनाले अहिले समस्या पारेको छ । अघिल्लो वर्षको आथिक ऐनका कारले पनि घरबाहल कर छुट दिन मिल्दैन । ‘महामारीले भाडामा बस्ने सबैलाई समस्या पारेको छ, तर महानगरपालिकाको आर्थिक एनेमा घरबाहल कर छुट दिने भनेर कानुन बनेको छैन्, त्यसैले पनि महानगरपालिकाले कुनै घरधनीले घरभाड छुट दिएको प्रमाण ल्याए पनि कानुनले नै घरबहाल कर छुट दिन मिल्दैन,’ न्यौपालनेले भने । ललितपुर महानगरपालिकाको पनि घरभाडा छुट दिने विषयमा त्यस्तै समस्या छ । आर्थिक ऐनका कारणले घरभाडा छुट दिएका घरधनीहरुलाई महानगरपालिकाले घरबाहल कर छुट दिन मिल्दैन । तर संघीय सरकारले भने घरभाडा छुट दिन निर्देशन नै दिएको थियो । घरभाडा छुट दिने घरधनीहरुलाई करमा स्थानीय सरकारले हेर्ने भनिएको थियो । तर स्थानीय सरकारको आर्थिक ऐनको कारणले घरभाडा छुट दिएका घरधनीहरुलाई घरबाहल कर छुट दिने व्यवस्था नै गरको छैन । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले गत वर्षको आर्थिक ऐनको कारणले घरभाडा छुट दिने घरधनीहरुलाई घरबहाल कर छुट दिने व्यवास्था नै कानुनमा नभएको बताए । तर संघीय सरकारले भने घरभाडा छुट दिन भनेको थियो । ‘स्थानीय तहहरुको असार १० गते नगरसभा हुदै छ, हाम्रो महानगपालिकाले पनि त्यसमा घरभाडाको विषयमा केही नयाँ व्यवास्था गर्ने छ, घरभाडाको विषयमा के गर्ने भनेर महानगरपाकिको छलफन भहिरहेको छ,’ महर्जनले भने । सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा घरभाडा छुट दिने भन्ने संघीय सरकारको निर्णयले स्थानीय तह, घरधनी र भाडावालबीच अनावश्यक विवाद र द्वन्द सिर्जना गरेको छ । घरभाडा छुट दिने सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र आधार तयार नपारी संघीय मन्त्रिपरिषदले लोकप्रियताको लागि गरेको निर्णय आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको रहेको कारण कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएर विवाद र द्वन्द बढाउने माध्यम मात्रै बनेको हो । गत १४ बैशाखको मन्त्रिपरिषद निर्णय सार्वजनिक गर्दै संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लकडाउनको बेला आयस्रोत गुमाएका भाडावालाहरुसँग घरभाडा नमाग्न घरधनीहरुलाई आग्रह गरेका थिए । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको ११ चैतदेखि व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर बसेका व्यवसायी पनि आफूहरुको आम्दानीको स्रोत गुमेको भन्दै घरभाडा छुट हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर, संघीय मन्त्रिपरिषदले गरेको घरभाडा छुट दिने निर्णय व्यापारीको हकमा त कुरै छोडौं, डेरावालाको हकमा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । नेपालको संविधानले घरवहाल कर लिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संघीय सरकारले घरभाडा छुट दिएका घरधनीलाई करमा विचार गरिने बताएको थियो । तर, स्थानीय तहको आर्थिक ऐनमा घाडा छुट दिने कानुन नभएकोले दिन नमिल्ने स्थानीय तहहरु बताउछन् । घरभाडा छुट दिने निर्णय लागू नभएमा सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे कारबाही समेत गर्ने मन्त्री खतिवडाले बताएका थिए । अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने भनिएको पनि थियो । तर स्थानीय सरकार भने घरभाडा छुट दिने संघीय सरकारको निर्णय लागू गर्न नसकिने बताउछन् । सबै स्थानीय तरहको नगरसभा असार १० गतेबात सुरु हुदैछ । नगरसभाले नयाँ आर्थिक ऐन पनि ल्याउने छ । स्थानीय तहले चाहेमा नयाँ आर्थिक ऐनमा घरभाडा छुट दिने घरधनीहरुलाई घर बाहल गनर छुट दिने व्यवस्था गर्ने छ । स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक ऐनले नै घरभाडा छुट दिने घरधनीहरुलाई घरबाहल कर छुट दिन नकिने भनिरकेको बेला नयाँ आर्थिक ऐन बनाउने बेलामा घरभाडा छुटको व्यवास्था ल्यान पनि सक्ने छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको ल्याएको बजेटमा केही राहत र अनुदानका योजना सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको बजेटमा कतिपय उद्यम व्यवसायमा कर छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ । सरकारले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) लाई विशेष कर छुटको स्कीम ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा एसएमईलाई कर छुटको स्कीम ल्याइएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने एसएमईलाई ७५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने जानकारी दिए । यस्तै, वार्षिक २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको लागि ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेहरुलाई २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने सरकारको भनाइ छ । यस्तो छुट ७ वर्षसम्मका लागि र महिलाले संचालन गरेका एसएमईको हकमा थप ३ वर्ष गरी १० वर्षसम्म आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै विभिन्न निकायले सरकारको स्वीकृति लिएर संचालन गरेको अवकाश कोष आगामी चैत मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरेमा अवकाश हस्तान्तरण वापत लाग्ने कर छुट हुने भएको छ । सरकारले यस्तो कोष क्रमशः खारेज गर्दै जाने नीति बनाएको छ । कर प्रशासन वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एप्स मार्फत बुझाउन सक्ने र बैंकबाट कर बुझाउँदा आय विवरण पनि बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । बक्यौता नरहेका करदाताले पेश गरेको आय विवरण अनुसारको करचुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित प्रणालीबाट करदाता स्वयमले लिन पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । उपभोक्ताले बस्तु तथा सेवाको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्दा प्रोत्साहन वापत प्राप्त हुने रकममा अग्रिम कर कट्टा नहुने भएको छ । आयकर, मूल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) र अन्तशुल्क ऐन अनुसार २०७५ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाइ आन्तरिक राजस्व विभाग र सो विभाग हुँदै राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधिन रहेकामध्ये झुठा तथा नक्कली विलविजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिइ निर्धारित कर र सोमा लागेको व्याजसमेत आगामी फागुन मसान्तभित्रमा बुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ । लघु बीमामा भ्याट नलाग्ने भएको छ । यस्तै लघु, घरेलु, तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपन्छीपालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले आयात गर्ने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ एवम् कृषि फार्म तथा कम्पनीले आयात गर्ने कृषि यन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको वीउ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल कम गरिएको छ । प्राथमिक कृषि उपजको निर्यातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा कृषि सुधार शुल्क बढेको छ । कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका हवाई, यातायात, होटेल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आय विवरण अनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने सरकारले जानकारी गराएको छ । पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाएर चौमासिक गरिएको छ । औषधी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा भ्याट छुट दिई त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । आयुर्वेदिक औषधीको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल कम गरिएको छ । सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पीपीईमा अन्तशुल्क छुट भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसंचार सेवा दस्तुर छुट हुने भएको छ । आफै कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने कारोबार रकमको २ प्रतिशत सेवा शुल्क घटेर १ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अप्रत्येक्ष कर एक दर्जनभन्दा बढी बस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क हटाइएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । उद्योगले आयात गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्न थप केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको छ । सामुदायिक बनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समुह बारिह विक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क खारेज भएको छ । सबै प्रकारका फर्निचर आयातमा अन्तशुल्क लाग्ने भएको छ । प्रत्येक्ष कर औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समुहलाई आयकर नलाग्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म निर्धारण गरिएको आयकर मिनाहा गरिएको छ । गाउँपालिकामा संचालित सबै प्रकारका सहकागीले आयकर छुट पाएका छन् । नगरपालिका र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा संचालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सबै प्रकारका सहकारीले क्रमशः ५ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ ।