काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले मर्जरपछि कम्पनीहरुमा सकारात्मक परिणाम देखिन थालेका बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित मर्जर भएका बीमा कम्पनीहरूका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको छलफलमा उनले मर्जर पश्चात कम्पनीहरुका सकारात्मक परिणामहरु देखिन थालेका बताएका हुन् । ‘मर्जर भएका बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढेको छ, लगानीका लागि पर्याप्त पूँजी भएको छ, मर्जरबाट बीमा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ,’ उनले भने । उनले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केन्द्रित नभई सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूसम्म पुगेर बीमा व्यवसाय विस्तार गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्ष सिलवालले पूँजीको अधिकतम् सदुपयोग हुनेगरी अघि बढ्न निर्देशन पनि दिए । ‘बीमा कम्पनीहरूको आफ्नै खालको व्यवसायिक रणनीति हुनुपर्छ, बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ, स्थीर, दिगो र नाफामूलक बनाउनुपर्छ, बीमा गर्न नागरिकहरू बीमा कम्पनी खोज्दै आउने नभई कम्पनीहरू नै नागरिककोमा जानुपर्छ, कम्पनीहरू व्यवसायिक किसिमले अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरूमा रहेको रकम नागरिकको भएकाले बीमा कम्पनीहरू नागरिकहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘बीमा कम्पनीहरूले परम्परागत बीमालेख मात्र बिक्री गरेर हुँदैन, बीमालेखलाई भूगोल र बजारले खोजे अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्छ, राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुग्ने गरी लगानी निर्देशिका बमोजिम लगानी विविधीकरण गर्नुपर्छ, बजारमा विश्वसनीयता बढाउन सुशासन आवश्यक भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ, बीमा कम्पनीको समग्र जिम्मेवारी संचालक समितिको हो, संचालक समितिले कम्पनीका क्रियाकलापहरूको निगरानी गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणमा पठाउनुपर्ने विवरणहरू समयमा नै पठाउन, शाखा उपशाखाको व्यवस्थापन गर्दा पर्याप्त अध्ययन गर्न, ऐन, नियम र निर्देशिका बमोजिम काम गर्न, दण्ड तथा जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन र न्यूनतम कागजातका आधारमा सहजरूपमा दाबी भुक्तानी गर्न बीमकहरूको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले प्राधिकरणले पूँजी वृद्धिको निर्णय गरेपश्चात् बीमा कम्पनीहरू पूँजी पु¥याउन स्वतःस्फुर्तरूपमा मर्जरमा गएको उल्लेख गर्दै कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभित्र पूँजी पु¥याउनुपर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बीमा कम्पनीहरूको मर्जरपश्चात् विशेषगरी कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा गुनासाहरू आएकाले त्यस्ता गुनासाहरू आन्तरिकरूपमै समाधान गर्न र कर्मचारीहरूलाई मर्का नपार्न तथा प्रदेश कार्यालयहरूलाई नमूनाका रूपमा संचालन गर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पुजन ढुङ्गेल (अधिकारी) ले प्राधिकरणमा बीमा कम्पनीहरूबाट पेश भएका प्रस्तावहरू तत्कालै स्वीकृत हुने गरेको र प्रोडक्ट कोडिङ सम्बन्धी कार्य भइरहेको जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा मर्जर भएका बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले मर्जरपश्चात्को अवस्थाका बारेमा मिश्रित धारणा राखे । त्यस क्रममा केही बीमा कम्पनीका तर्फबाट मर्जरपश्चात् निर्देशिका बमोजिम कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरेको, कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याएको, मर्जरबाट ठूलो समस्या नआएको र साना साना समस्याहरू आफै समाधान गरी अगाडि बढेको लगायतका धारणा राखिएको थियो । यसैगरी, केही बीमा कम्पनीहरूका तर्फबाट मर्र्जरपछि मानव स्रोत व्यवस्थापनमा बढी समस्या देखिएको, पूँजी वृद्धिको तुलनामा व्यवसाय नबढेको, बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बुझाउन र शाखा तथा उपशाखा व्यवस्थापन गर्न थप समय आवश्यक परेको, मर्जरपश्चात् कर छूट लगायतका सहुलियत पाउन बाँकी रहेको लगायतका गुनासाहरू राखेका थिए ।

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले दुई महिनाको अवधिमा साढे १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले साउन र भदौमा १६ अर्ब ६४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् । दुई महिनाको अवधिमा ५ वटा वाणिज्य बैंकले १ अर्बभन्दा बढी नाफा गरेका छन् । ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, हिमालयन र कुमारी बैंकले एक अर्बभन्दा नाफा गरेका छन् । भदौसम्म सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक ग्लोबल आइएमई बनेको छ । यस बैंकले सबैभन्दा बढी १ अर्ब ७५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको खुद नाफा गरेको छ । यस्तै, नबिल बैंकले भदौमा १ अर्ब ५६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको तथ्याङ्क छ । यस्तै, बढी नाफा गर्ने बैंकको तेस्रो नम्बरमा नेपाल इनभेष्टमेन्ट मेगा बैंक रहेको छ । यस बैंकले १ अर्ब ४८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले १ अर्ब २३ करोड २४ लाख रुपैयाँ, कुमारीले १ अर्ब १४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८७ करोड रुपैयाँ, प्राइम कमर्सियलले ८३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइजले ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ र एनआईसी एशिया बैंकले ८० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । यस्तै, एनएमबि बैंकले ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले ७१ करोड २५ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ७० करोड ७१ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ६६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ र सिद्धार्थ बैंकले ५८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । यस्तै, सानिमा बैंकले ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ४८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले ४४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले ३७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र नेपाल एसबिआई बैंकले २७ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुमा मर्जरको लहर चलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने संस्थालाई सुविधा दिने भएपछि लघुवित्तहरु मर्जरमा जान थालेका हुन् । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा दिने सुविधालाई चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् नै निरन्तरता दिएको छ । २०८१ असारसम्म एकीकृत कारोबार गरे विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पनि मर्जरको लहर चलेको हो । हालसम्म १२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने र प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । साधना र सबैको लघुवित्त, किसान र जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त, मानुषी र श्रृजनशील लघुवित्त, मिर्मिरे र नेरुडे लघुवित्त, सामुदायिक लघुवित्त र बीपीडब्लु लघुवित्त, समता घरेलु र मनकामना स्मार्ट लघुवित्तबीच मर्जर सम्झौता भइसकेको छ । साधना लघुवित्त र सबैको लघुवित्तले गत भदौ १५ गते एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने (मर्जर) सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता गरे । सम्झौता पत्रमा साधना लघुवित्तको तर्फबाट अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थापा र सबैको लघुवित्तको तर्फबाट अध्यक्ष नारायण प्रसाद जोशीले हस्ताक्षर गरेका थिए । दुवै लघुवित्तको सेयर स्वाप रेसियो १ः१ अनुपातमा मर्ज हुने सहमति भएको साधना लघुवित्तका सीईओ रेशम न्यौपानले बताए । मर्जरपश्चात् सबैको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट कारोबार गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ । साथै, मर्जरपश्चात् लघुवित्त सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा साधना लघुवित्तबाट थापा बन्ने छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सबैको लघुवित्तका केशब कुमार पौडेल नियुक्त हुने छन् । दुवै लघुवित्त राष्ट्रिय स्तरमा रुपमा कारोबार गरिरहेका छन् । सबैको लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय तनहुँको बन्दिपुरमा छ भने साधना लघुवित्तको गोरखा हरमटारीमा छ । दुवै संस्था एक आपसमा मर्ज भएपछि केन्द्रिय कार्यालय चितवनमा राख्ने सहमति भएको छ । हाल सबैको चुक्ता पूँजी ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ भने साधना लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ३८ करोड २२ लाख ५८ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ रहेको छ । मर्जर पश्चात् भने लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ७० करोड रुपैयाँ पुग्ने सीईओ न्यौपानेले बताए । मर्जरपछि १८३ वटा शाखा कार्यालय पुग्ने छन् भने आगामी पुसम्म एकीकृत कारोबार गरिसक्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । किसान लघुवित्त र जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तबीच मर्जरमा जान गत साउन ९ गते प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । दुई लघुवित्तबीच सेयर स्वाप रेसियो १ कित्ता सेयर बराबर १ कित्ता अनुपातमा मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो । सम्पत्ति र दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन (डीडीए)मा फरक पर्याे भने सोही अनुसार स्वाप रेसियो निर्धाणरण गर्ने सहमति भएको छ । मर्जरपश्चात् लघुवित्तको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा किसान लघुवित्तका सीईओ पर्वतकुमार कार्की नियुक्त हुने छन् भने अध्यक्षमा जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तबाट बीर बहादुर अधिकारी रहने सहमति भएको छ । मर्जरपछि बन्ने संस्थाको नाम मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्था राख्ने सहमति भएको छ । तर, मर्जरपछि दुवै संस्थाको नाम जोडेर कुनै नाम राख्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएमा त्यसमा पनि छलफल हुने उनले बताए । हाल किसान लघुवित्तको करिब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको छ भने जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । मर्जर पश्चात् चुक्ता पूँजी ६८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । मानुषी लघुवित्त र श्रृजनशील लघुवित्त संस्थाले मर्जरमा जान गत चैत २ गते प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । मानुषी लघुवित्तका तर्फबाट अध्यक्ष पद्माशना शाक्य र श्रृजनशील लघुवित्तका तर्फबाट अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । काभ्रेको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मानुषी लघुवित्त र सिरहाको गोलबजारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको श्रृजनशील लघुवित्त दुवै संस्था बराबरी हैसियतमा मर्जरमा जान लागेका हुन् । दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन (डीडीए) प्रतिवेदनमा फरक पर्याे भने सोही अनुसार स्वाप रेसियो निर्धाणरण गर्ने सहमति भएको छ । मर्जरपछि संस्थाको नाम मानुषी श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था रहने सहमति भएको छ । साथै, मर्जरपश्चात् लघुवित्तको अध्यक्ष सृजनशीलबाट राज कुमार श्रेष्ठ र सीईओ मानुषीबाट शोभा बज्राचार्य बन्नेछन् । दुवै संस्था राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गरिरहेका छन् । अबको केही महिनाभित्र मर्जर प्रक्रिया टुंग्याउने गरी काम भइरहेको सृजनशील लघुवित्तका सीईओ बटुक शमशेर श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार मर्जरपश्चात् ६९ वटा शाखा कार्यालय पुग्ने छन् भने चुक्ता पूँजी २२ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । राष्ट्र बैंकले एलओआई दिएका कारण मर्जर प्रक्रिया लम्बिएको उनको भनाइ छ । नेरूडे लघुवित्त र मिर्मिरे लघुवित्तबीच गत पुस ११ गते मर्जर सम्झौता भएको हो । मोरङ्गको बिराटनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेरूडे लघुवित्त र काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मिर्मिरे लघुवित्तबीच १ः१ स्वाप रेसियो अनुपातमा मर्ज हुने छन् । मर्जरपश्चात् लघुवित्तको सीईओमा नेरुडे लघुवित्तबाट भोजराज बस्याल र अध्यक्ष मिर्मिरे लघुवित्तबाट बन्ने सहमति भएको छ । मर्जर पश्चात् नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ । मर्जरपश्चात् लघुवित्तको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, २५० शाखा, सेवाग्राही संख्या ३ लाख, निक्षेप ६ अर्ब २५ करोड, कर्जा लगानी १९ अर्ब रुपैयाँ र कर्मचारी संख्या १ हजार ३ सय जना पुग्ने छन् । सामुदायिक लघुवित्त र बीपीडब्लु लघुवित्तबीच गत पुस १ गते मर्जर सम्झौता भएको हो । दुवै लघुवित्तको स्वाप रेसियो भने डीडीए रिपोर्ट अनुसार १ः०.८५ अनुपात कायम गरिएको सामुदायिक लघुवित्तका सञ्चालक हिरा लाल विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार मर्जर पश्चात् सामुदायिक लघुवित्तको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ । साथै, मर्जर पश्चात् बन्ने लघुवित्तको अध्यक्षमा सामुदायिक लघुवित्तबाट र सीईओमा बिपीडब्लु लघुवित्तका सीईओ दिलिप पोख्रेल बन्ने छन् । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको चुक्ता पूँजी १६ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । सामुदायिक लघुवित्तको हालको केन्द्रिय कार्यालयलाई केन्द्रिय कार्यालयको रुपमा तोकिएको छ । मर्जर लघुवित्तका ४१ वटा शाखा कार्यालय पुग्नेछन् । तर, केही शाखा दोहोरिएको हुँदा कम हुन सक्ने सञ्चालक विश्वकर्माले बताए । मर्जर प्रस्ताव पारित गर्नका लागि दुवै लघुवित्तले विशेष साधारण आह्वान गरेका छन् । साधारण सभाले पारित गरेपछि राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दियो भने लगत्तै एकीकृत कारोबार गर्ने उनको भनाइ छ । समता घरेलु लघुवित्तले मनकामना स्मार्ट लघुवित्तलाई प्राप्ती गर्न गत भदौ ७ गते प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्याे । मनकामना स्मार्ट लघुवित्त प्राप्तिपश्चात् समता घरेलु लघुवित्तको नामबाट कारोबार हुनेछ । सेयर स्वाप रेसियो १ः१ अनुपात कायम हुने प्रारम्भिक सहमति भएपछि डीडीए रिपोर्टमा फरक आयो भने सोही अनुसार स्वाप रेसियो निर्धारण गरिनेछ । माघसम्म एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि सम्भव नभएकाले बैशाखसम्म मर्ज गरिसक्ने तयारी रहेको छ । मर्जरपश्चात् समता लघुवित्तबाट डा.मदन घिमिरे सीईओ बन्ने छन् भने अध्यक्ष डीएम थेबे लिम्बु रहने छन् । काभ्रेको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको समता घरेलु लघुवित्तले रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको मनकामना स्मार्ट लघुवित्तलाई गाभ्ने भएको हो । बागमति प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र बनाई कारोबार गरिरहेका दुवै मर्जरपश्चात् राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्तका रुपमा स्तरोन्नति हुनेछ । प्राप्ति पश्चात् समता घरेलु लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ५७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ भने कुल शाखा संख्या ९९ वटा पुग्ने छन् ।

काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकको प्रस्तावित १४ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । असोज १८ गते सम्पन्न बैंकको २५औं वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षको उक्त लाभांश पारित गरेको हो । यससँगै बैंकका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको १३.३० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.७० प्रतिशत नगद लाभांश पाउने भएका छन् । साथै, सभाले माछापुच्छ्रे बैंक र अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धि कार्यको लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख रुपैंया खुद नाफा गरेर प्रतिसेयर आम्दानी १५ रुपैयाँ ८५ पैसा कायम गरेको थियो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तथा साधारण जगेडा कोषमा २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ संचित रहेको छ । बैंकको २५औं वार्षिक साधारण सभा होटल पोखरा ग्राण्डमा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभाले बैंकको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिबेदन पारित गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि जि.पि.राजबहाक एण्ड कम्पनी लेखापरीक्षक नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको छ । सभामा बोल्दै बैंकका अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतोले देशको आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाउन सन्तुलित रुपमा निक्षेप तथा कर्जा लगानीलाई वृद्धि गरी कर्जाको गुणस्तरमा सुधार गर्दै कृषि, नवीकरणीय उर्जा, साना तथा मझौला उद्योग लगायतका क्षेत्रहरुमा आफ्नो लगानी विस्तार गर्ने बताएका छन् । साथै, सेयरधनीहरुलाई समेत उचित प्रतिफल प्रदान गर्ने रणनीतिमा बैंक सदैव लागि परेको उनले जानकारी गराए । डा.महतोले नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीति अनुरुप बैंकले मर्जरको लागि प्रयत्न गरिरहेको जानकारी गराउँदै बैंक सँधै अर्थपुर्ण मर्जरका लागि सकारात्मक रही सोही बमोजिम छलफल  गर्दै आइरहेको जानकारी गराए । हाल बैंकले देशका ७ वटै प्रदेशमा १६५ वटा शाखा, १२ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, १३० शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, २०२ वटा एटिएम मार्फत १५ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको छ ।

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको नीतिका सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध वाणिज्य बैंकहरुले दिएको मुद्दामा सर्वाेच्चले विपक्षिका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । बुधबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको हो । विभिन्न १५ वटा वाणिज्य बैंकहरुले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध भदौ २९ गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । बैंकहरुले एफपीओमा र मर्जररएक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनको रकममा लादिएको करबारे दुई वटा रिट दर्ता गराएका थिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमवि बैंक, नविल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, एनआइसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राईम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैक र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त रुपले मुद्धा हालेका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर मुद्धा हालेका हुन् । बैंकहरुले एफपीओमा कर लगाउने नपाउने भन्दै दर्ता गरेको रिट र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा सरकारले अघि सारेको करबारे दायर अर्को रिटमा भनिएको छ, ‘नेपालको (‘नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी ऐ. को धारा १३३ (२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाउँ ।’

काठमाडौं । सामुदायिक लघुवित्तसँग मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । लघुवित्तको सञ्चालक समितीको असोज १४ गते बसेको बैठकले असोज ३० गते जावलाखेल ललितपुरमा बिहान साढे ११ बजे वार्षिक साधारणसभा बोलाएको हो । लघुवित्तको सभाले सामुदायिक लघुवित्तसँग मर्जर गर्ने सम्झौतापत्र, सहमति पत्र, संयुक्त मर्जर समिति गठन एवम् संयुक्त मर्ज समितिलाई आवश्यक कार्य गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, दुवै लघुवित्तबीचको सेयर स्वाप रेसियो १ः०८५३५ अनुपात अर्थात् १ कित्ता सेयर बराबर ०.८५३५ सेयरलाई पारित गर्नेछ । लघुवित्तले साधारणसभा प्रयोजनार्थ असोज असोज २४ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज २३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले मात्र साधारणसभामा सहभागि हुन पाउने छन् ।

काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको भदौ २७ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई २०.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र १०.५३ प्रतिशत नगद गरी कूल २०.५३ लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने छ । यससँगै लाभांश घोषणा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुमा दोस्रो बैंक एभरेष्ट बनेको छ । बैंकले यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा बैंकले सेयरधनीहरुलाई १३ प्रतिशत बोनस सेयर र ७.६८ प्रतिशत नगद गरी कूल २०.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंकले सेयरधनीहरुलाई ६ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.३२ प्रतिशत नगद गरी कूल १०.३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई ५ प्रतिशत बोनस र ५.५३ प्रतिशत नगद गरि कूल १०.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ प्रतिशत बोनस र २० प्रतिशत नगद गरि कूल २५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २० प्रतिशत नगद लाभांश र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३३ प्रतिशत बोनस र १.७४ प्रतिशत नगद गरि कूल ३४.७४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७० प्रतिशत बोनस र ३.६७५ प्रतिशत नगद गरि कूल ७३.६७५ प्रतिशत लाभांश, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३० प्रतिशत बोनस र ६.५७ प्रतिशत नगद गरि कूल ३६.५७ प्रतिशत लाभांश र आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १२ प्रतिशत बोनस र ५० प्रतिशत नगद गरि कूल ६२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १० प्रतिशत बोनस सेयर र ५०.५३ प्रतिशत नगद गरि कूल ६०.५३ प्रतिशत लाभांश, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ३० प्रतिशत बोनस र १.५८ प्रतिशत नगद गरि कूल ३१.५८ प्रतिशत लाभांश र आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १० प्रतिशत बोनस र ५० प्रतिशत नगद गरि कूल ६० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले विगत २० वर्षदेखि नियमित रुपमा लाभांश दिँदै आएको छ । अन्य बैंकहरु बिग मर्जरमा गएपनि एभरेष्टले भने मर्जरको कुनै तयारी नगरेको बताएको छ । बैंकले मर्जर बिनै सेयरधनीलाई उच्च प्रतिफल दिने रणनीतिका साथ काम गरिरहेको छ । एभरेष्ट बैंक, २०५१ साल कात्तिक १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो । मुलुकमा वैदेशीक संयुक्त लगानीमा बैंकहरु सञ्चालनमा आइरहेको समयमा निरन्तर, बलियो र भरपर्दो नारा सहित याे बैंक सञ्चालनमा आएको हो । पञ्जाब नेशनल बैंक र नेपालीहरुको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा रहेको बैंकको नेतृत्व हाल सुदेश खालिङले गरिरहेका छन् भने बैंक सञ्चालक समितिको नेतृत्व बिके श्रेष्ठले गर्दै आएका छन् ।  बैंकले नेपाली सीईओलाई पाएपछि एक किसिमको ग्रोथ गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय खराब कर्जा बैंकरको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको प्रत्यक्ष असर बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा देखिएको छ । व्यवसायीले समयमै सावाँ ब्याज नतिर्दा बैंकहरुको खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै गएको छ । केही बैंककाे खराब कर्जा ४.७७ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको छ । तर, एभरेष्ट बैंक कम खराब कर्जा गर्नेकाे पहिलाे नम्बरमा छ । जसको खराब कर्जा ०.७९ प्रतिशत छ ।

काठमाडौं । गत एक वर्षमा कुल २१ वटा बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा सामेल भए । नेपाल बीमा प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी बढाउन दबाव दिएसँगै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी मर्जरमा गए । सो मर्जरपश्चात् हाल १४ वटा निर्जीवन र १४ वटा जीवन बीमा गरी हाल २८ वटा बीमा कम्पनीहरु (लघुबीमा बाहेक) सञ्चालनमा छन् । कम्पनी मर्ज भएपछि विभिन्न सूचकमा सिनर्जी देखिने भन्दै मर्जरको विकल्प रोजेका कम्पनीहरुमा पछिल्लो समय विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेका छन् । मर्जरपछि कम्पनीहरुका उच्च व्यवस्थापनबीच समन्वय हुन नसकेर मनमुटावको वातावरण सिर्जना हुन थालेको पनि स्रोतको भनाइ छ । बीमा प्राधिकरणको उच्च स्रोतका अनुसार हाल बीमा कम्पनीहरुमा (विशेष त मर्जरमा समावेश भएका कम्पनीहरुमा) एक दर्जन बढी समस्या देखिएको छ । कम्पनीहरुमा  कर्मचारी समायोजन उच्च व्यवस्थापनको सेवा सुविधा र जिम्मेवारी लगायत विषयमा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । यसले आर्थिक जोखिमाङ्कन फितलो हुनेसम्मका समस्याहरु देखिएका छन् । प्राधिकरण स्रोतकाका अनुसार मर्जरमा गएका कम्पनीले मर्जरपछि पेश गर्नु पर्ने कर्मचारी विनियमावली तथा आर्थिक प्रशासन विनियमावली पेश गरेका छैनन् । मर्जर भएका कम्पनीका कर्मचारीका सेवा सुविधा तथा जिम्मेवारी र सरुवा गरिरहेका छन् । जसले कर्मचारीहरुलाई मर्का परेको भन्दै कम्पनीका कर्मचारी संगठन मार्फत् प्राधिकरणमा उजुरी परिरहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । मर्जरमा गएका कम्पनीहरुले शाखा कार्यलयहरुको स्तर घटाउनेदेखि कार्यालय बन्द गराउन लागेको पाइएको छ । सो कार्य गर्नको लागि स्वीकृति माग्दै कम्पनीहरु प्राधिकरणमा पुगेका छन् । कम्पनीहरुले प्राधिकरणमा फरक-फरक विवरण पेश गरेका छन् । कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको विवरण र अनलाईन मार्फत् पेश गरेको तथ्याङकमा भिन्नता पाइएको प्राधिकरणको दावी छ । कम्पनीहरुले सेयर खरिदबिक्री हस्तान्तरणको लागि फिट एण्ड प्रपर टेष्ट गर्न आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्नेमा सो पेश नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरण द्वारा म्याद तोकेर माग गरिएकोे कागजात तथा विवरणहरु पनि म्यादभित्र पेश नभएको प्राधिकरणको गुनासो छ । मर्जरअघिको साधारण सभा, वित्तीय विवरण स्वीकृति तथा कर चुक्ता विवरण पनि कम्पनीहरुले बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यस्तै, कम्पनीहरुले बुझाउनु पर्ने श्रम अडिट विवरण पनि प्राधिकरणलाई बुझाएका छैनन् । अधिकांश कम्पनीले बीमा प्राधिकरणले तोकेको पुँजी पुर्याएका छन् । यसमा मर्जरमा गएका कम्पनीहरुको प्रयासमा कमी देखिएको छ । जीवन बीमकको हकमा मर्जर हुँदाको दिन अघिको वित्तीय विवरण र बिमाङकीय मूल्यांकन पहिलो साधारणसभाबाट पार गर्ने निर्देशनमा दुविधा देखिएको प्राधिकरणले बताएको छ । त्यस्तै, कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने माग आइरहँदा उनीहरुको सुविधा बढाउन औचित्य प्रमाणित नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ । मर्जरपछि आर्थिक जोखिमाङ्कन फितलो भएको, आर्थिक क्षमता भन्दा बढीको जोखिमाङकन (अण्डरराइटिङ्ग) गरेको, आम्दानीको पुष्टी हुने कागजात नलिएको, हितकारी भन्दा असम्बन्धित व्यक्ति, अभिकर्ता जस्ताको खातामा दावी भुक्तानी गरेको जस्ता समस्या देखिएको प्राधिकरणले बताएको छ । मर्जर भइसकेपछि पनि मर्जर अघिका साविक बीमकको नामका कागजात (प्रस्ताव फारम, स्वास्थ्य घोषणा आदि) प्रयोग हुने गरेको देखिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

काठमाडौं । साधना लघुवित्त र सबैको लघुवित्तबीच एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ । दुवै संस्थाबीच शुक्रबार मर्जर सम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । मर्जरपछि बन्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाम सबैको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था रहने सहमति भएको छ । उक्त सम्झौतामा साधना लघुवित्तको तर्फबाट अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थापा र सबैको लघुवित्तको तर्फबाट अध्यक्ष नारायण प्रसाद जोशीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस्तै सञ्चालक समिति अध्यक्षमा हालको साधना लघुवित्तका अध्यक्षकृष्ण बहादुर थापा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सबैको लघुवित्तका केशब कुमार पौडेल रहने सहमति भएको संस्थाले जनाएकाे छ । तनहुँ जिल्लाको बन्दिपुर १, डुम्रे स्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्था सबैको लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, गोरखा जिल्ला गोरखा नगरपालिका वडा नं. ६ हरमटारी स्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्था साधना लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ३८ करोड २२ लाख ५८ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । मर्जरमा गएका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा सिनर्जी देखिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तथ्यांकले बिजनेसको आधारमा मर्ज भएका कम्पनीहरुमा सिनर्जी आएको देखाएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महिना अर्थात साउनमा सबैभन्दा बढी बीमाशुल्क आर्जन गर्नेको सूचीमा मर्जरमा गएका कम्पनी छन् । सञ्चालित १४ कम्पनीमध्ये सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) ले सर्वाधिक प्रिमियम संकलन गरेको छ । कम्पनीले एक महिनामा मात्रै २४ हजार ४८० वटा बीमालेख जारी गरी कूल ५५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठाएको छ । बीमालेख जारी गर्नेको सूचीमा भने सलिको दोश्रो स्थानमा छ । त्यस्तै, सलिको पछि सिद्धार्थ प्रिमियरले सर्वाधिक प्रिमियम संंकलन गरेको छ । कम्पनीले एक महिनामा ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको हो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले बीमितहरुलाई २७ हजार १८४ वटा बीमाशुल्क बिक्री गरेको छ । जुन संख्याको आधारमा अन्य कम्पनीको तुलनामा बढी हो । त्यस्तै, सर्वाधिक प्रिमियम संकलन गर्नेको तेश्रो स्थानमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स छ । इन्स्योरेन्सले एक महिनामा ३४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको हो । यसअघि प्रिमियम संकलनमा नम्वर वानको स्थानमा हुने शिखर इन्स्योरेन्स भने यो पटक चौथो स्थानमा छरेको छ । मर्ज नभएको शिखरलाई मर्ज भएका कम्पनीले उछिन्दै अघि बढेको साउनको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । शिखरले एक महिनामा २२ हजार ५८३ वटा बीमा पोलिसी जारी गरी कूल ३३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । प्रिमियममा चौथो स्थानमा रहेको शिखर इन्स्योरेन्स जारी बीमालेखमा पनि चौथो स्थानमै छ । कुन कम्पनी कुन स्थानमा छन् ? प्रिमियममा शिखरलाई पछ्याउँदै आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स अघि बढेको छ । हालै मर्ज भइ बनेको उक्त इन्स्योरेन्सले साउनमा ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । प्रिमियम संकलनमा पाँचौं स्थानमा रहेको आईजीआई प्रुडेन्सियल जारी बीमालेखमा भने छैटौं स्थानमा देखिन्छ । त्यस्तै, प्रिमियम संकलन गर्नेको छैटौंदेखि १०औं स्थानमा क्रमशः राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, यूनाइटेड अजोड, प्रभु, नेको, एनएलजी र दि ओरियन्टल रहेका छन् । यी कम्पनीले २० करोडभन्दा माथी र ३० करोडभन्दा कम प्रिमियमर उठाएका छन् । त्यसैगरी, नेशनल इन्स्योरेन्सले १९ करोड ६० लाख, सानिमा जीआईसीले १७ करोड ८८ लाख र नेपाल इन्स्योरेन्सले १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठाएका छन् । कूल सञ्चालनमा रहेका १४ कम्पनीले एक महिनामा ३ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठाएका छन् । जसले छोटो अवधि अर्थात एक महिनामा २ लाख १३ हजार ८०३ वटा बीमा पोलिसी जारी गरी सो मात्राको प्रिमियम उठाएका हुन् ।

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको सहायक कम्पनी ग्लोबल आइएमई क्यापिटल र साबिक बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेडको सहायक कम्पनी बीओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेड एक आपसमा मर्ज भई ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको नामबाट एकीकृत कारोबारको औपचारिक रुपमा शुभारम्भ भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौं मर्ज भई २०७९ पुस २५ गतेदेखि ग्लोबल आइएमई बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरुगरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालबाट काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम बिच एकीकृत कारोबारको औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गरिएको हाे । एकीकृत कारोबार शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि हमालले मर्चेन्ट बैंकर कम्पनीले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध तथा प्रत्याभूतिकर्ताको रुपमा कार्य गर्दा संस्थागत दायित्व समेत बहन गर्दै थप वित्तीय विश्लेषणको आवश्यकता रहेको तर्फ जोड दिंदै बजारको स्थायित्व र विकासमा समेत मर्चेन्ट बैंकरको अहम् भूमिका हुने भएकोले संस्थागत सुशासन सहित प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा लाग्न मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई आग्रह गरेका छन् । साथै, नियामकीय निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका समेत खेल्दै मर्चेन्ट बैंकरहरु बजार विस्तारका सम्बन्धमा नयाँ वित्तीय औजारका लागि एक कदम अगाडि बढेमा बोर्ड दुई कदम अगाडि बढ्न तयार रहेको धारणा व्यक्त गर्दै बजार विकासका लागि नयाँ वित्तीय औजार ल्याउन जोड दिएका थिए  । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मर्जरपछि पूँजीका आधारमा दोस्रो ठूलो कम्पनीको रुपमा स्थापित भएकोमा सोही अनुरुप सेवाको गुणस्तर कायम गरी नियामकीय निकायको निर्देशन पालना गर्दै अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष ढकालले नियामकीय निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई मर्चेन्ट बैंकरहरुले हाल गर्दै आएका कामको दायरा विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण समेत गराए  । ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका अध्यक्ष प्रेमराज जोशीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य लगायत बैंकका कर्मचारी, नियामकीय निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले हरेक मर्जरको सरल र सहज व्यवस्थापन गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ । २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जपछि बनेको यो बैंकले मर्जरलाई सहजरुपमा व्यवस्थापन गर्दै अधिकांश वित्तीय सूचकहरुमा प्रतिस्पर्धी बैंक भन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक कूल पुँजी तथा चुक्ता पुँजीका आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक हो । हाल यस बैंकको कूल पुँजी ५८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ भने यसको चुक्ता पुँजी ३५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । निक्षेपतर्फ पनि यो बैंक सबैभन्दा अगाडि छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा यस बैंकले ४ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ । कर्जा परिचालनको हिसाबले पनि ग्लोबल आईएमई बैंक सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । गत जेठ मसान्तसम्ममा बैंकले ३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा तथा सापटी दिएको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मासिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड वाणिज्य बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंक बनेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच अर्ब ४३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कर तिरेर बाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकको रुपमा अगाडि छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको बैंकद्धारा प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । रेमिट्यान्स भित्र्याउने कार्यमा पनि यो बैंक अरु भन्दा अगाडि उभिएको छ । २० वटा बैंकहरुमध्ये रेमिट बचत खातामा यस बैंकले सबैभन्दा बढी ब्याज दिईरहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले भाद्र महिनाका लागि प्रकाशित गरेको ब्याजदरमा ब्यक्तिगत निक्षेपमा अधिकतम् वार्षिक १०.८९६ प्रतिशत र संस्थागतमा अधिकतम् वार्षिक ९.३९६ प्रतिशत ब्यवस्था गरेको छ । सामान्यतया बैंकहरुले रेमिट्यान्स निक्षेपमा अन्य निक्षेपको ब्याजदर भन्दा १ प्रतिशत धेरै दिइरहेका छन् तर ग्लोबल आइएमई बैंकले अन्य निक्षेपमा भन्दा २ प्रतिशत धेरै दिएको प्रकाशित ब्याजदरको सूचनामा देखिएको छ । रेमिट्यान्स तर्फ बचत निक्षेपमा वार्षिक ९.९६६ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक ११.८९६ प्रतिशत रहेको छ । ग्लोबल आइएमई ७७ वटै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकका ३५९ शाखा कार्यालय, ३६२ एटीएम, ३२२ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६४ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर रहेका छन् । मुलुकभित्र मात्र नभई मुलुक बाहिर पनि यस बैंकले वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग साझेदारी गर्दै आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा दिदैं आएको छ । नाम जस्तै ग्लोबल आईएमई बैंकले आफ्नो सेवा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार लैजाने प्रयास गरेको छ । हाल यस बैंकले बेलायतको लण्डन, भारतको नयाँ दिल्ली र अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा गरी ३ वटा बैदेशिक सम्पर्क कार्यालयहरु मार्फत बैकिङ सेवा दिईरहेको छ । यसरी बैंकले एक हजार एक सयभन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट ४० लाख भन्दा बढी ग्राहकहरू माझ सेवा प्रदान गरिरहेको बैंकले जनाएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकमा ४ हजार बढी कर्मचारी रहेका छन् । २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्विजिसनबाट बनेको ग्लोबल आईएमई बैंकले उत्कृष्ट बैकिङ सेवा दिने प्रयास गरिरहेको बैंकका डेपुटी सीईओ तथा सूचना अधिकारी सुरेन्द्रराज रेग्मीले बताए । नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशनको पालना गर्दै ठूलो, सबल र उत्कृष्ट बैंकिङ्ग प्रणाली विकास गर्ने योजना कार्यान्वयनमा बैंक अगाडि बढिरहेको उनले बताए । सबैका लागि बैंक भन्ने नारालाई आत्मसाथ गरेको यो बैंकले स्थापनाको छोटो समयमै आफूलाई एक उत्कृट, सबल र विश्वसनीय बैंकको रुपमा स्थापित गरिसकेको उनको भनाई छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल यस बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष छन् । भेट्रान बैंकर्स रत्नराज बज्राचार्यले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा यस बैंकको व्यवस्थापनकीय नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षमा १२ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मर्जरमा सामेल भए । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पुँजी वृद्धिको निर्देशन अनुसार मर्जरको विकल्प रोजेका १२ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी ६ वटामा सीमित भए । नेपालमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको संख्या २० वटाबाट झरेर १४ वटा कायम भएकाे छ । साविकको सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल (सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स), हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स (हिमालयन एभरेष्ट), सिद्धार्थ र प्रिमियमर (सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स), आईएमई जनरल र प्रुडेन्सियल (आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स), सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्स (सानिमा जीआईसी), यूनाइटेड इन्स्योरेन्स र अजोड इन्स्योरेन्स (यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स) मर्जरमा सामेल भए । यी कम्पनी सबैले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उक्त विवरण अनुसार, मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीले कस्तो प्रगति गरे ? कति नाफा कमाए ? कति व्यवसाय गरे ? यस विषयमा तुलनात्मक विश्लेषण गर्न थालिएको छ । मर्जरबाट बनेका आधा दर्जन बीमा कम्पनीलाई विभिन्न ११ वटा सूचकमा दाँजेर हेर्दा अधिकांश सूचकमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) अग्रस्थानमा देखिन्छ । ११ वटा सूचकमध्ये सलिकाेको जगेडा, महाविपत्ति कोष, व्यवस्थापन खर्च, खुद नाफा, खुद बीमा शुल्क र कूल बीमा शुल्क गरी ६ वटा सूचकमा अगाडि छ । चुक्ता पुँजीमा आईजीआई प्रुडेन्सियल अगाडि मर्जरबाट बनेका ६ कम्पनीमध्ये आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी छ । इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २ करोड भन्दा बढी छ । जुन बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजीभन्दा बढी हो । त्यस्तै, सिद्धार्थ प्रिमियरको २ अर्ब ८० करोड, सलिकोको २ अर्ब ६२ करोड, हिमालयन एभरेष्टको २ अर्ब ३० करोड, सानिमा जीआईसीका २ अर्ब र युनाइटेड इन्स्योरेन्सको १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी छ । हिमालयन एभरेष्ट, सानिमा जीआईसी र युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्सले मर्जरमा गएर पनि प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड पुर्याउन सकेका छैनन् । यी कम्पनीलाई हकप्रद मार्फत पुँजी पुर्याउन दिने प्राधिकरणको भनाई छ । सबैभन्दा कम पुँजी युनाइटेड अजोडको छ । जगेडा कोषमा सलिको बलियो जगेडा कोषको आधारमा सलिको अन्य ५ कम्पनीभन्दा बलियो छ । सलिकोको जगेडा कोषमा ९१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सञ्चिती हुँदा सानिमा जीआईसीको जगेडामा सबैभन्दा कम अर्थात ३२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सञ्चिती छ । सलिकोपछि जगेडाको कोष बलियो हुनेमा क्रमशः सिद्धार्थ प्रिमियर, हिमालयन एभरेष्ट, यूनाइटेड अजोड र आईजीआई प्रुडेन्सियल रहेका छन् । बीमा कोषमा सिद्धार्थ प्रिमियरलाई पछ्याउँदै सलिको बीमा कोषको आधारमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स अगाडि छ । इन्स्योरेन्सको उक्त कोषमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सञ्चिति छ । सिद्धार्थ प्रिमियरपछि सगरमाथा लुम्बिनीको बीमा कोषमा २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ । ६ कम्पनीमध्ये सानिमा जीआईसीको यो कोषमा सबैभन्दा कम रकम सञ्चित छ । महाविपत्ति कोषमा पनि सलिकोकै धेरै महाविपत्ति कोषमा रहेको रकमको आधारमा पनि सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स बलियो देखिएको छ । उक्त कोषमा इन्स्योरेन्सको १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । सबैभन्दा कम रकम हुनेमा युनाइटेड इन्स्योरेन्स छ । व्यवस्थापन खर्च व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी रकम खर्चिनेमा सलिको नै अगाडि छ । इन्स्योरेन्सले एक वर्षको आवधिमा ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । यो शीर्षकमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा यूनाइटेड अजोड छ । जसले एक वर्षमा ३ करोड २७ लाख २२ हजार रुपैयाँ व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । खुद नाफामा को अगाडि ? खुद नाफाको आधारमा पनि सलिको इन्स्योरेन्स नै अग्रस्थानमा छ । इन्स्योरेन्सले एक वर्षको अवधिमा ४५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । त्यसपछि हिमालयन एभरेष्ट, सिद्धार्थ प्रिमियर, सानिमा जीआईसी, आईजीआई प्रुडेन्सियल र यूनाइटेड अजोड क्रमशः रहेका छन् । यी ६ कम्पनीमध्ये यूनाइटेड अजोडको खुद नाफा अन्यकोभन्दा कम छ । व्यवसायमा हिमालयन एभरेष्ट र सिद्धार्थ प्रिमियरबीच प्रतिस्पर्धा व्यवसाय अर्थात खुद बीमाशुल्क आर्जनमा ६ कम्पनीमध्ये हिमालयन एभरेष्ट र सिद्धार्थ प्रिमियरबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । हिमालयन एभरेष्टले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क संकलन गर्दा सिद्धार्थ प्रिमियरले १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सफल भएको छ । तर सबैभन्दा बढी खुद बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा सलिको र कम संकलन गर्नेमा यूनाइटेड अजोड नै रहेका छन् । पुनर्बीमा कमिशनमा सिद्धार्थ प्रिमियरले अग्रस्थानमा पुनर्बीमा कमिशनको आधारमा सिद्धार्थ प्रिमियरले सबैभन्दा बढी कमाएको छ । इन्स्योरेन्सले एक वर्षको अवधिमा ४५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिशनबाट कमाएको हो । सबैभन्दा कम कमिशन आर्जन गर्नेमा यूनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्स छ । कूल बीमाशुल्कमा को अगाडि ? बीमाशुल्क संकलन गर्ने अर्थात प्रिमियम उठाउनेमा पनि सलिको अग्रस्थानमा छ । इन्स्योरेन्सले हालसम्म ३ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कूल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । त्यस्तै, हिमालयन एभरेष्टले ३ अर्ब ३५ करोड ३९ लाख, सिद्धार्थ प्रिमियरले २ अर्ब ७८ करोड ४३ लाख, आईजीआई प्रुडेन्सियलले २ अर्ब १९ करोड ९० लाख रुपैयाँ संकलन गर्दा सानिमा जीआईसीले २ अर्ब ६ करोड ८९ लाख र यूनाईटेड अजोडले १ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । हिमालयन एभरेष्टले बिक्री गर्यो सबैभन्दा बढी पोलिसी सबैभन्दा बढी बीमापोलिसी बिक्री गर्नेमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स छ । सबैभन्दा पहिला मर्ज भएको कम्पनीले हालसम्म २ लाख ११ हजार ९१२ वटा बीमापोलिसी बिक्री गरिसकेको छ । हिमालयन एभरेष्टपछि सबैभन्दा बढी पोलिसी बिक्री गर्नेमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स रहेको छ । यूनाइटेड अजोडले भने सबैभन्दा कम अर्थात कूल १ लाख २६ हजार २७४ वटा बीमापोलिसी जारी गरेको छ । सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्नेमा सिद्धार्थ प्रिमियर अगाडि ६ कम्पनीमध्ये सिद्धार्थ प्रिमियरले सबैभन्दा बढी दावी भुक्तानी गरेको छ । इन्स्योरेन्सले बीमितहरुलाई हालसम्म २ अर्ब ९९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गरेको छ । सबैभन्दा कम दावी भुक्तानी गर्नेमा पनि यूनाइटेड अजोड नै छ । मर्जरपछि कम्पनीहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र सिनर्जी आउने भन्दै कम्पनीहरु एक आपसमा मर्जरमा गएका हुन् । बीमा प्राधिकरणले पनि पुँजी वृद्धिको लागि मर्जरलाई नै जोड गरेसँगै अधिकांश कम्पनीहरु मर्जरमा गएका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा सामेल हुने लघुवित्तलाई राहतको कार्यक्रम ल्याएको छ । एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने संस्थाका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमा भित्र ल्याउन सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको हो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा भने कडाइ गरेको छ । वार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था मध्ये १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था एकीकृत कारोबार शुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म छुट दिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअिघ वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०८० असार मसान्त सम्मको लागि छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो ।

काठमाडौं । एक वर्षअघि मर्जर गरेको नबिल बैंकले कर्मचारी कटौति गर्न तेस्रो पटक स्वेच्छिक अवकास सुविधा (भीआरएस) ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मर्जरको अवधिमा साविक नेपाल बङ्गलादेश बैंकले पहिलो पटक यो सुविधा ल्याएको थियो । त्यसपछि मर्जर सम्पन्न भएपछि र अहिले पुनः तेस्रो पटक भिआरएस सुविधा ल्याउन लागेको हो । सो अवधिमा बैंकबाट ७० जनाभन्दा बढी कर्मचारी भिआरएस सुविधा लिएर बाहिरिसकेका छन् । त्यतिबेला भिआरएस सुविधा लिने अधिकांश कर्मचारी साविक नेपाल बङ्गलादेश बैंकका रहेका थिए । सो सुविधामा बैंकका उच्च तहकै कर्मचारी बाहिरिएका थिए । एउटै विभागमा दोहोरिएका कर्मचारी कटौति गर्न भीआरएस सुविधा ल्याउने तयारी बैंकले गरिरहेको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवाली बताउँछन् । तर, उनी नबिल बैंकमा ओभरस्टाफ नभएको दाबी गर्छन् । एउटै पदमा दुई जना भएपछि एक जनालाई भीआरएस सुविधा दिएर बिदा गर्नु स्वभाविक रहेको उनको भनाइ छ । ‘भीआरएस सबै कर्मचारीलाई भन्दा पनि टप एक्जिक्यूटिभ अर्थात् सिनियर तहका कर्मचारीका लागि निकालिन्छ, एउटै विभाग प्रमुखमा २ जना चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘एचआर, आईटी, फाइनान्स लगायतको विभागमा दुइ जना हेड चाहिँदैन, त्यसैले भीआरएसको माध्यमबाट कर्मचारी निकाल्नु स्वभाविक हो ।’ उनका अनुसार नबिल बैंकमा ओभर स्टाफ नभएपनि टप हेडिङमा काँटछाँट गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नबिल बैंकमा हाल २ हजार ४ सय भन्दा बढी कर्मचारी छन् । हालै मर्जर सम्पन्न भएको लक्ष्मी सनराइज बैंकले पनि भिआरएस सुविधा लागू गरेको छ । बैंकले ल्याएको भिआरएस सुविधा साविक सनराइज बैंकका सीईओ सुमन शर्मासहित ५० जनाले लिएका छन् । साविक सनराइज बैंकबाट ४० जना र साविक लक्ष्मी बैंकबाट १० जनाले भिआरएस सुविधा लिएको बैंक स्रोतले बताएको छ । साविक सनराइज बैंकबाट सीईओ सुमन शर्मा, नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) रोविन नेपाल र प्रमुख प्रबन्धक प्रितम लाल श्रेष्ठले भिआरएस लिएका छन् । साथै, अन्य कर्मचारीहरुमा जुनियर लेभल र सपोर्टेड तहका रहेको स्रोतको भनाइ छ । नेपाल र श्रेष्ठले अवकाश पाउने बेला भएकाले भिआरएस सुविधा लिएका हुन् । लक्ष्मी सनराइज बैंकमा ३ हजार १ सयभन्दा बढी कर्मचारी छन् । बैंक अझै कर्मचारी कम गर्ने योजनामा छ । यस्तै, सेञ्चुरी बैंक गाभेको ६ महिनापछि प्रभु बैंकले पनि भिआरएस सुविधा ल्याएको छ। बैंकले सबै कर्मचारीलाई भिआरएस सुविधा ल्याएको बताएको छ । ३ हजार ५ सय कर्मचारी रहेको यस बैंकमा कर्मचारीको संख्या बढी भएकै कारण भिआरएस सुविधा ल्याएको बैंक स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या अनुसारको प्रतिफल बैंकलाई नदिएका कारण कर्मचारी कटौति गर्नु परेको हो । बैंकले २ वर्षसम्मको सेवा सुविधा दिएर भिआरएसमा कर्मचारी कटौति गर्न लागेको जनाएको छ । गत पुस २६ गते सेञ्चुरी बैंकलाई गाभेको प्रभुले सो समयमा भिआरएस सुविधा ल्याएको थिएन । हिमालयन बैंकसँग गाभिएको तत्कालीन सिभिल बैंकले पनि यो सुविधा ल्याएको थियो । साविक सिभिल बैंक हिमालयनमा गाभिएपछि सीईओ सुनिल पोखरेलसहति ८ जना कर्मचारी भिआरएसमा बाहिरीएका थिए । यस्तै, साविक सिभिलबाट सुमन आचार्य, सागर पौडेल, अविजित श्रेष्ठ, किरण प्रकाश पाण्डे, रोशन ढकाल, किरण खड्का र गोवर्द्धन अधिकारी बैंकबाट बाहिरिएका थिए । हिलमायन बैंकका एसिस्टेन्ट चिफ एक्जिक्यूटीभ अफिसर सुनिल प्रसाद गोर्खाली पहिले सिभिलले भिआरएस सुविधा ल्याएपनि हिमालयनले नल्याएको बताउँछन् । तर, अहिले हिमालयन बैंकमा पनि ओभरस्टाफको समस्या रहेको बुझिएको छ । सिभिल बैंकबाट चाथौ वरियतामा काम गर्ने भनेर गएका सचिनजङ्ग रायमाझी बैंकमा असन्तुष्ट बनेर बाहिरिसकेका छन् । यस्तै, मर्जर भएको ६ महिनापछि ग्लोबल आइएमई बैंकले दोस्रो पटक भिआरएस सुविधा ल्याएको छ । बैंकका अनुसार २८ जना कर्मचारीले भिआरएस सुविधा लिएका छन् । बैंकले यसअघि साविक बैंक अफ काठमाण्डसँग मर्जर गर्दा पनि भिआरएस सुविधा दिएको थियो । त्यो बेलामा पनि केही कर्मचारीले भिआरएस सुविधा लिएका थिए । मर्जर पछि बैंकमा कर्मचारीको संख्या उच्च भएका कारण कारण कटौति गर्नु परेको बैंकका एक सञ्चालकले विकासन्युजलाई बताए । उनका अनुसार बैंकमा झण्डै ४ हजार कर्मचारी छन् । ‘मर्जरपछि धेरै शाखा कार्यालय मर्ज गर्नु पर्यो, मर्जर गर्दा कर्मचारीको संख्या बढी भएपछि भिआरएस ल्याउनु परेको हो,’ उनले भने, ‘भिआरएसको माध्यमबाट कर्मचारी कटौति गर्न खोजेका हौं, यसबाट पनि बैंकको खर्च कटौति हुन्छ ।’ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले भने भिआरएस सुविधा ल्याउने कुनै योजना बनाएको छैन । ३ हजार २ जना कर्मचारी रहेको यस बैंकमा कर्मचारी समायोजनमा कुनै समस्या नरहेको सञ्चालक गोपाल खनाल बताउँछन् । २ वटा ठूला बैंक मर्जर हुँदा कर्मचारी कटौति गर्न भिआरएर सुविधा दिनु स्वभाविक रहेको उनको भनाइ छ । साथै, मर्ज भएका शाखाका कर्मचारीलाई भिआरएस दिएर बिदा गर्नु उचित नै रहेको उनले बताए । ‘बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कर्मचारीको भार कम हुँदै गएको छ, हिजोको दिनमा बैंकको शाखामा एकरडेढ घण्टा लाइन लाग्नुपर्थ्यो तर, अहिले आधा घण्टा पनि कुर्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘फेरि बैंकहरु डिजिटल पनि बन्दै छन्, अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट दिइरहेका छन्, त्यसैले बैंकहरुले कर्मचारी कटौति गर्नु स्वभाविक हो ।’ कर्मचारीलाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने हिसावले भिआरएस निकाल्नु बैंकको हितमा नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मर्जका माध्यमबाट आएका कर्मचारीको सुरक्षा गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, खर्च कटौती गरेर नाफा बाँड्न कहिलेकाहीँ भिआरएस जरुरी हुने उनले बताए । किनभने माथिल्लो तहमा ओभर स्टाफिङ भयो भने सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । एनआईएमबि बैंकमा ओभर स्टाफको समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । एकाध कर्मचारी घरायसी कारण बाहिरिएपनि बैंकको दबावका कारण नबाहिरीएको उनको भनाइ छ । बिग मर्जर गरेका अधिकांश बैंकहरुमा अहिले आवश्यक भन्दा बढी कर्मचारी (ओभरस्टाफ) को समस्या देखिएको छ । एउटै विभागमा दुई/तीन जना प्रमुख हुने समस्या छ । बैंकहरुलाई यो विषयको समस्या भइरहेको छ । यसको समाधान गर्न अधिकांशले भिआरएस सुविधा ल्याइरहेका छन् ।

काठमाडौं । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुले ७० अर्बभन्दा बढी नाफा गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार २० वटा बैंकहरुले ७० अर्ब १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका हुन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको नाफा २६.०५ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले ५६ अर्ब १७ करोड २३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । मर्जर तथा एक्विजिशन गएका बैंकहरुको सिनर्जी देखिन थालेको छ । गत आर्थिक वर्षको सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार मर्जरमा गएका बैंकहरुको नाफामा सिनर्जी देखिन थालेको हो । गत वर्ष एक दर्जन बैंकहरु मर्जरमा सामेल भएका थिए । जसमध्ये अघिल्लो वर्ष मर्जर भएको नबिल बैंकको नाफा उल्लेख्य बढेको छ । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा नबिल बैंक अग्रस्थानमा छ । नबिल बैंकको नबिल बैंकको ७६.८६ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकको ४६.२६ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १४.५४ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ, एनआइसी एशिया बैंकको १०.३५ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको १३.१४ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ५६.२७ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४९.४५ प्रतिशत बढेर २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ४८.५४ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र कृषि विकास बैंकको ३९.२४ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । यस्तै, हिमालयन बैंकको ३७.९६ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, भरेष्ट बैंकको ३६.८५ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ३६.८२ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकको २५.१३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र नेपाल बैंकको १६.७ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । यस्तै, सिटिजन्स बैंकको १०.४१ प्रतिशत बढेर २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ९.९१ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको ९.७५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र एनएमबि बैंकको ३.६३ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् । गत वर्ष कुमारी बैंक र प्राइम बैंकको नाफा सामान्य घटेको हो । गत वर्ष कुमारी बैंकको २४.१३ घटेर १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र प्राइम बैंकको १.०५ प्रतिशत घटेर २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारको कर नीतिका कारण बैंकहरु अदालत जाने भएका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्वभनिय कर नीति लागू गरपछि बैंकहरु अदालत जाने भएका हुन् । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पूँजीगत लाभमा कर लगाउने भएपछि नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले विरोध जनाउँदै आएका छन् । बैंकर तथा सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत लगायतलाई भेटेर सरकारले चालेको सो कदम फिर्ता हुनु पर्ने माग गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएपछि अदालत जाने तयारीमा जुटेका हुन् । यसअघि सिबिफिनको नेतृत्वमा बैंकर्स संघ लगायतका संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा अदालत जाने तयारी गरेका थिए । तर, केहीले असन्तुष्टि जनाएपछि जुन बैंकलाई समस्या परेको सो बैंक मात्रै अदालत जाने तयारीमा जुटेको एक बैंकरले विकासन्युजलाई बताए । कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्दा जुन संस्थालाई समस्या परेको हो ती संस्थाहरु मात्रै व्यक्तिगत रुपमा अदालत जाँदा हुन्छ भनेर सुझाव दिएको उनका भनाइ छ । ‘कानुन विज्ञहरुबाट परामर्श लिँदा जुन संस्थालाई अफ्ठ्यारो परेको हो, उसले मात्रै अदालत जाँदा जिलो हुन्छ भनेर सुझाव दिनु भयो, अदालतमा मुद्दा दर्ता व्यक्तिगत रुपमा दायर गरिन्छ तर, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहमति रहन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार एक महिनाभित्र बैंकहरु अदालत जाने तयारीमा प्रमाण संकलन गरिरहेका छन् । मंसिरसम्म कर तिर्नु पर्ने समय दिएको भएपनि त्यो भन्दा अघि नै अदालत पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘जुन बैंकले कर तिर्नु पर्ने हो ती सबै बैंकहरु अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्, यसअघि सिबिफिन र बैंकर्स संघको माध्यमबाट जाने भन्ने थियो । तर, भोलिका दिनमा अपेक्षाभन्दा फरक निर्णय आयो भने संस्थालाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा उठ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले जुन-जुन संस्थालाई चित्त बुझेको छैन, उनीहरु आफ्नो ब्यक्तिगत रुपमा अदालत जाने तयारीमा छन् ।’ सरकारको कर नीतिका कारण समस्यामा परेको भन्दै बैंकरहरु रुष्ट बन्दै आएका छन् । सरकारको निर्णय उचित नभएकाले कानुनी प्रक्रिया खोज्नु परेको एक बैंकका सञ्चालक बताउँछन् । ‘सरकारले गलत नीति अघि सारेको छ, सरकारसँग यो नीति फिर्ता लिनका लागि दबाव दिएपनि कुनै पार लागेन,’ उनले भने, ‘यस व्यवस्थाले ठूलो असर पर्छ, सरकारविरुद्ध अदालत जान्छौं ।’ अर्थमन्त्री डा. महत भने मर्जर तथा एक्विजिशन र एफपीओमा कर लाग्ने बताउँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा र एफपीओमा कर लाग्ने बिषमा पुरानो व्यवस्था भएको र कुनै हालतमा परिवर्तन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । यस्तै, आर्थिक विधेयकको दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गत वर्ष २०७९/८० को हिसाब मिलानमा व्यस्त छन् । गत आर्थिक वर्षका वित्तीय उपलब्धिहरुलाई एकत्रित गरेर बैंकहरु सार्वजनिक गर्ने लहर सुरु भइसकेको छ । । वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सिटिजन्स बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । पछिल्ला हरेक वर्षलाई नियाल्ने हो भने सिटिजन्स र माछापुच्छ्रे बैंकले नै सुरुमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । गत वर्ष बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि खासै उत्साहजनक रहेन । तरलता अभावदेखि आन्दोलनकाे सामना बैंकहरुले गरे । तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकिङ्ग क्षेत्र चुनौतीपूर्ण रहे पनि बैशाखयता भने राम्रो गरेको देखिन्छ । साथै, उच्च ब्याजदर निरन्तर ओरालो लाग्दै गएपछि बैंकहरुलाई केही सहज भएको देखिन्छ । यस्तै, पछिल्लो समय बैंकको संख्या धेरै भएको भन्दै मर्जरको माध्यमबाट घटाइँदैछ । गत वर्ष एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्विजिशनमा सामेल भए । मर्जर तथा एक्विजिशन भएर वाणिज्य बैंकको संख्या २० वटामा झरेको छ । तर, केही बैंकहरु मर्जरबिना नै आफूलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अब्बल बनाइरहेका छन् । जसमध्ये सिटिजन्स बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले मर्जर बिना नै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने र दशैं अगावै वार्षिक साधारण सभा गर्ने तयारीमा जुटेको दुवै बैंकले बताएका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार यी दुवै बैंकका अधिकांश सूचकहरू बलिया छन् । बिग मर्जर  बिनै र थोरै पूँजी भएर पनि यी दुइ बैंकले सेयरधनीहरुलाई उच्च लाभांश दिने दावी व्यवस्थापकहरुकाे छ । सिटिजन्स बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २१ करोड ४४ लाख २५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब ५६ लाख १० हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकले १०.४१ प्रतिशत बढी नाफा गरेको हो । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकले गत वष खुद नाफा ९.७५ प्रतिशत बढाएर १ अर्ब ८५ करोड ११ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्षको नाफाबाट सिटिजन्स बैंकले ७.३० प्रतिशत र माछापुच्छ्रे बैंकले १५.२९ प्रतिशत लाभांश दिने क्षमता राख्छ । गत असारसम्म सिटिजन्स बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ३ करोड ७२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ छ भने माछापुच्छ्रे बैंकको १ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छ । चुक्ता पूँजीका आधारमा माछापुच्छ्रे बैंकभन्दा सिटिजन्स बैंकभन्दा अगाडि छ । सिजिन्सको १४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ भने माछापुच्छ्रेको १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै, जगेडा कोष, निक्षेप संकलन, कर्जा लगानीमा पनि सिटिजन्स बैंक नै अगाडि छ । सिटिजन्स बैंकको जगेडा कोष ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, निक्षेप संकलन १०.५० प्रतिशत बढेर १ खर्ब ६८ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ६.९० प्रतिशत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब ४० करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकको जगेडा कोष ४३.४२ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, निक्षेप संकलन ६.३१ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ५४ अर्ब १७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी १.६४ प्रतिशत घटेर १ खर्ब २६ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ ।

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गत वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकले  गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नाफा गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा बैंकले झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नाफा आर्जन गरेको थियो । साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ४ अर्ब ८ करोड र मेगा बैंकले २ अर्ब ८३ करोड गरी कूल ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको देखिन्छ । बैंक स्रोतका अनुसार अहिले खराब कर्जा बढेका कारण बैंकको नाफामा असर गरेको हो । गत असारसम्म बैंकको खराब कर्जा (एनपीएल) ४.३ प्रतिशत पुगेको छ । जसकारण बैंकले ठूलो रकम लस प्रोभिजिनिङ गर्नु परेको बैंक स्रोतले बताएको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको खराब कर्जा २.२१ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यस्तै, समीक्षा अवधिमा बैंकले ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बढी निक्षेप संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा बैंकसँग निक्षेप ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ थियो । यस्तै, गत असारसम्म बैंकले ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । बैंकको चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । बैंकले मेगा बैंकसँग मर्ज गरेपछि हरेक सूचकमा सुधार आएको देखिएको छ । तर, सिनर्जी नै सिर्जना भने भएको देखिँदैन । साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकले गत पुस २७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गरेका हुन् । दुवै बैंक १००ः९० को स्वाप रेसियोमा मर्ज भएका हुन् ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ र फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोटर्स एसोयिसनले संयुक्त रुपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र निर्यात सम्भावनाका क्षेत्रहरु नामक पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ । लेखकहरु डा. गोपाल तिवारी, उत्तम प्रसाद गौतम र कृष्णराज बजगाईंकोे सहयोगमा दुइटै संस्थाले सो पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन् । पुस्तकमा मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर गर्न सकिन्छ भन्ने विषय उल्लेख छ । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान, आपूर्ति सुनिश्चितता सहित पर्याप्त परिमाणमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन र निर्यात क्षेत्रलाई दीगो बनाउने मूख्य सम्भावना र चुनौतीका विषय पुस्तकमा समावेश छन् । पुस्तकमा व्यापारिक गतिविधि, रियलस्टेट, दोश्रो बजार तथा सवारी साधनमा केन्द्रित वर्तमान वित्तीय लगानीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको उद्योग क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै देशभित्र बढ्दो माग र बाह्य मुलुकहरूमा निर्यातको बढ्दो सम्भावनाहरूका माझ उत्पादनमुलक क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न सकिने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । पुस्तकमा मुख्य १० वटा वस्तुको पहिचान गरी ती वस्तुको निर्यात गर्न सके देशलाई आत्मनिर्भर र अर्थतन्त्रमा मजबुुत बनाउन सकिने बताइएको छ । लेखकहरुले अल्लो, अलैंची, अगरबत्ती/धुप, फेल्ट, अदुवा, जडीबुटी, नेपाली हाते कागज, धनियाँ, बेसार, यार्न (धागो), कपडा (टेक्सटाइल) तथा तयारी पोशाक र वानस्पतिक रेशाबाट बनेका हस्तकलाका वस्तुहरू (बास्केट, गुन्द्री, चटाई, डोको डालो) लाई उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सके देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिने बताएका छन् । पुस्तकमा ती १० वस्तुहरुको विषयमा प्राफाइल पनि समावेश छ । अल्लोको उत्पादन तथा निर्यातले आगामी पाँच वर्षमा रेशाजन्य वस्तुहरुको करिब १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने, अलैंचीको निर्यात ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने, १४३ अर्बको विश्व अलैंची बजारमा नेपालको उपस्थिती बढ्ने र अगरबत्तीको उत्पादन तथा निर्यातले करिब ४ हजारले थप रोजगारी पाउने विषय पनि पुस्तकमा उल्लेख छ । यस्तै, उनी फेल्टको निर्यातले १ अर्ब २५ करोड युएस डलरको विश्व आयात बजारमा नेपालको उपस्थिती बढ्ने, करिब ३० हजारले थप रोजगारी पाउने, अदुवाको निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने, करिब २३ हजारले रोजगारी पाउने र जडीबुटीको उत्पादनले विश्वको ३ अर्ब १६ करोड युएस डलर अर्थात् ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ को जडीबुटी आायत बजारमा नेपालको उपस्थिती हुने विषय पुस्तकमा लेखिएको छ । नेपाली हाते कागजको विश्वको आयातको ८ करोड ४३ लाख युएस डलर को बजारमा नेपालको उपस्थिती उल्लेख्य बढ्ने, ५ हजारले रोजगारी पाउने, यार्नको उत्पादनले सबै प्रकारको कपडा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने, धनियाँ र बेसारको उत्पादनले ३५ करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको धनियाँको वर्तमान विश्व आयात बजारमा नेपालको उल्लेख्यउपस्थिती हुने, वार्षिक ९६ करोड बराबरको धनियाँको आायत प्रतिस्थापन हुने विषय पुस्तकमा उल्लेख छ । बनस्पतिक रेशाबाट बनेका हस्तकलाका वस्तुहरुको उत्पादन तथा निर्यातबाट २ अर्ब ८२ करोड अमेरिकी डलर को विश्व बजारमा नेपालको उपस्थिती उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकिने विषय पनि पुस्तकमा समावेश छ । यस्तै, पुस्तकमा लेखकहरुले केही सुझावहरु पनि दिएका छन् । लेखकहरुले नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था, उत्पादन वृद्धि, सरोकारवालाहरुको हित प्रवद्र्धन, प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि, वस्तु विविधकरण, बजार प्रवद्र्धन, आन्तकिरक बजार प्रवद्र्धन र बाह्य बजार विस्तार लगायत सम्बन्धमा सुझावहरु दिएका छन् । व्यवसाय विस्तारमा सहज हुने गरी भूमीको हदबन्दीमा छुट तथा बाँझो जमिन उपयोगमा सहजीकरणको व्यवस्था, दोहोरिएका संस्थागत संरचनाको एकल छातामा पुनर्गठन, उत्पादन क्षेत्रमा विस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खरिद प्रत्याभुति सहित आधार मुल्यको व्यवस्था, नेपाली उत्पादनहरुको गुणस्तर मुल्य, परिमाण र आपुर्ति समयजन्य प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु पर्ने विषय सुझावका रुपमा राखिएको छ । नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनुदान, छुट र प्रोत्साहन लगायत विषयमा जोड दिनुपर्ने सुझाव लेखकहरुले दिएका छन् । मर्जरमा जाने उद्योगहरुका लागि उत्प्रेरणात्मक व्यवस्था गर्नु पर्ने, द्रूत गति ढुवानी सेवाको प्रावधानको व्यवस्था गर्ने, अन्तर्रासष्ट्रय मूल्यलाई सन्दर्भ मूल्य तोकी भन्सार मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक र बाह्य बजारको समानुपातिक रुपमा उपयोग गर्ने, स्वदेशी उपभोक्ता सामु नेपाली उत्पादनको परिचय स्थापना गर्ने र बाह्य बजार अनुसन्धानमा नेपाली कुटनीतिक नियोगको समन्वय तथा सहयोगमा निजी क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता परिचालन गर्नु पर्ने सुझाव लेखकका छन् ।