काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमाको लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो बताएका हुन् । सो कार्यक्रमअन्तर्गत सबै स्थानीय तहका कम्तिमा ५० परिवार सहभागी गराउने उनले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले कोभिड उपचार तथा रोकथामको लागि प्रयोग हुने उपकरण खरिदका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री पौडेलले अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट आगामी आर्थिक वर्षको आम्दानी तथा खर्चको विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलले दोस्रो पटक बजेट सार्वजनिक गर्ने अवसर पाएका छन् । यसअघि केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ५ वर्ष अगाडि पौडेल अर्थमन्त्री थिए । सो बेला पनि पौडेलले बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरेका थिए । खतिवडाले ओली नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट लगातार ३ वटा बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । तर, अहिले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसैले काम चलाउ सरकारको हैसियतमा अर्थमन्त्री पौडेलले यो बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।

काठमाडौं । नेपालमा बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको ७० वर्ष लामो इतिहास छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो । नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि औपचारिक रुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेर नेपालमा बजेट भाषण गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरेका थिए । २००८ सालदेखि २०७८ सालसम्म आइपुग्दा नेपालले बजेट भाषण सुरु गरेको पनि ७० वर्ष पुगिसकेको छ । यो ७० वर्षको दौरानमा धेरै बजेटहरु संसदमै प्रस्तुत भए भने कयौं बजेट सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्यायो । हालसम्म नेपालमा ९ पटक अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ । आज जेठ १५ गते (शनिबार) पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले पनि अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याउँदैछ । यो सहित अब नेपालमा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको संख्या १० पुग्नेछ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज अन्तरिम बजेट ल्याएका थिए । उनले २०४७ साल असार २९ गते बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबखत उनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा महेश आचार्यले पनि अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याए । २०५१ साल असार २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि असार ३१ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको हो । तर, सोही वर्ष संसद पुनस्थापना भएपछि पुसमा पूर्ण बजेट ल्याइयो । सो बजेट तत्कालिन अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले ल्याएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा संसद भंग भएपछि पनि अध्यादेशबाट बजेट आयो । त्यतिबेला मधुकर शमशेर राणाले बजेट ल्याएका थिए । २०६०/६१ को बजेट पनि अध्यादेशबाट आयो । यो वर्ष पनि संसद विघटनकै अवस्थामा थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासन चलिरहेको यो वर्ष रुप ज्योतिले बजेट ल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा पनि अध्यादेशबाट बजेट आयो । २०६१ साल साउन १ गते त्यसबेला भरतमोहन अधिकारीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए । यस्तै, एमाले पार्टीको सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट अध्यादेशबाट नै ल्याए । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पाण्डेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्दा अवरोध भएपछि सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । २०६९/७० मा पुनः राजनीति तरल हुन पुग्यो । संविधानसभा विघटन भएको परिस्थितिमा यो वर्ष दुईपटक अध्यादेशबाट बजेट आएको थियो । एउटा बजेट असार ३१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूरक बजेटका रुपमा ल्याए । सोही वर्ष चुनावी सरकार गठन भएपछि चैत २७ मा शंकरप्रसाद कोइरालाले अर्को बजेट ल्याए । यो पूर्ण आकारको बजेट थियो । आव २०७०/७१ को बजेट समेत अध्यादेशबाट ल्याइएको थियो । त्यसबेला शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेट ल्याएका थिए । त्यो वर्ष संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने भएको कारण संसद नभएको अवस्थामा बजेट ल्याइएको थियो । यो ३० वर्षको अवधिमा १० पटक अध्यादेशबाट बजेट आएको छ । यसरी विगतका उदाहरण हेर्दा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपनि संसद पुनर्स्थापना भए अर्को सरकारले त्यो बजेटलाई खारेज गरी अर्को बजेट ल्याउने अभ्यास छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याइँदैछ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज साँझ ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलो पटक अध्यादेश मार्फत बजेट आउन लागिएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो । धेरैले अध्यादेशबाट बजेट आएपनि संसद पुनर्स्थापना भए बजेट खारेज हुन्छ वा यही नै कायम हुन्छ भन्ने चासो पनि राखेका छन् । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल यदि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेमा अर्को सरकारले अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई खारेज गरी अर्को बजेट ल्याउन सक्ने बताउँछन् । ‘विगतमा पनि यस्तै अभ्यास छ, संविधानले पनि त्यो किसिमको अधिकार दिएको छ, अर्को सरकारले चाहेमा यही बजेटलाई कायम नै रहन्छ तर चाहेन भने खारेज गरेर अर्को बजेट ल्याउन पाउँछ,’ डा. खनालले भने । उनका अनुसार विगतका वर्षहरुमा अध्यादेशबाट आएका बजेटहरुको अभ्यास हेर्दा संसद पुनर्स्थापना भएपछि आउने सरकारले अर्कै बजेट ल्याउने गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा एकमा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर आजको बजेट ल्याउन लागिएको हो । विगतमा अध्यादेशबाट बजेट आएको वर्ष समेत संसद आइसकेपछि पूर्ण संशोधित बजेट आएको इतिहास छ । आव २०५२/५३ मा एमालेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विघटित संसद पुनर्स्थापनापछि कांग्रेसले पूर्ण बजेट ल्याएको थियो ।

काठमाडौं । संघीय सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक अन्तिम साता र मंसिर पहिलो साता निर्वाचनको घोषणा गरिसकेकोले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागेको छ । मन्त्रिपरिषदले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकेको छ । स्रोतहरुका अनुसार सरकारले १६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । गत वर्ष कोभिड संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामको लागि भन्दै सरकारले देशव्यापी लकडाउन जारी गरेको समयमा बजेट आएको थियो । सो बजेट तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए । यसपाली पनि कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सरकारले गत बैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका सहित प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा लगाएको छ । सोही कारण यसपालीको बजेट पनि निषेधाज्ञाको समयमा सार्वजनिक हुँदैछ । यसपाली बजेट सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पाएका छन् । यी दुई बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने समय लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारण घरभित्रै बसेको, उद्योग कल कारखना नचलेको, धेरैले रोजगारी गुमाएको, अस्पतालहरुमा कोभिड विरामीले स्तरीय सेवा पाउन नसकेको जस्ता समानता छन् । र, अर्काे प्रमुख विषय भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै छन् । तर, गत वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत सहितको प्रधानमन्त्री थए भने यसपाली प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउ सरकारको जिम्मेवारीमा छन् । गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओली नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री थिए भने यसपाली सो धाराको उपधारा २ हुँदै ३ को प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनले संविधानको व्यवस्था अनुसार धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री हुन कोसिस गरेका भएपनि राष्ट्रपतिले उपधारा ३ अनुसारकै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न दिएकी छन् । गत वर्ष र यसवर्ष पनि प्रधानमन्त्री एउटै भएकोले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको उपलब्धी बारे यो सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, जवाफदेही बन्नुपर्छ । सोही कारण गत वर्ष कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि बजेटमा घोषणा भएका केही कार्यक्रमबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्मरण गराउन चाहेका छौं । गत वर्षको बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर २९ देखि ४८ सम्म कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि बजेट तथा कार्यक्रम राखिएको छ । बुँदा नम्बर २९ मा कोरोना महामारी लगायत संक्रामक रोगबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न रोकथाम, नियन्त्रण र उपचकारको लागि उच्च प्राथमिकता दिएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट बृद्धि गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, बुँदा नम्बर ३० मा कोरोना संक्रमण थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सहितको थप क्वारेन्टिन केन्द्रहरुको स्थापना गर्न, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारको लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्रीका कमी हुन नदिन ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । बुँदा नमबर ३१ मा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित सेवा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको भनिएको छ । यस्तै, कोरोना लगायत अन्य संक्रामक रोग विरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने भनिएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३२ मा आगामी वर्ष (यो वर्ष) काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैयाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शैया आईसीयू बेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल संचालन गर्ने भनिएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख सो बुँदामा छ । यस्तै, बुँदा नम्बर ३३ मा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाउन, सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाखा स्थापना गर्न, सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवाको लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान एबम् फर्मेसी सेवा अनिवार्य रुपमा संचालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेक्स स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ । बुँदा नम्बर ३४ मा सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष (यही वर्ष) थप २७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र साविकका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ । बुँदा नम्बर ३५ मा तीन वर्षभित्र सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुग्ने गरी आगामी वर्ष (यो वर्ष) सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याउने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई पनि क्रमशः समावेश गर्दै लगिने भनिएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४२ मा निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै विपद् तथा महामारीको समयमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ । निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालका चिकित्सकले जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रुपमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको सो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । बुँदा नम्बर ४३ मा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई संक्रामक रोग नियन्त्रणको समेत अनुसन्धान गर्ने सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्ने, नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तार गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थामा अति आवश्यक औषधिको मौज्दात निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ । यस्तै, बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४८ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट बृद्धि गरी ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको उल्लेख छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम गृहकार्य गरिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोध्नु पर्ने भएको छ– प्रधानमन्त्रीज्यू, गत वर्ष बजेटमा कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि भनेर घोषणा गरिएका यी कार्यक्रमको कार्यान्वय कस्तो भयो ?

फाइल फाेटाे काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भणडरीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट आउँदैछ । विगतका वर्षहरुमा संसदमा बजेट के कस्तो ल्याउने ? के विषयलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने ? कतिसम्मको बजेट ल्याउने भन्ने लगायतका विविध विषयवस्तु तथा कार्यक्रमहरुका बारेमा संसदमा विभिन्न सासंदहरुका राय सुझाव लिइन्थ्यो भने बजेटका कार्यक्तमहरुले व्यापक चर्चा पनि हुन्याे । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागिएको हो । अहिले देश सासंदविहीन छ । सासंदहरुले बजेटको बारेमा चुइँक्क बोल्न पाएका छैनन् । सवै निवर्तमान सासंद बनिसकेका छन् । विगतका वर्षहरुमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत हुन्थ्यो । बजेटमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सासंदहरु उपस्थित हुन्थे । अर्थमन्त्रीले लोकप्रीय अर्थात प्रभावकारी कार्यक्रमहरु वाचन गर्ने बित्तीकै संसद भवन भित्र गडगडाहट ताली बज्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यो वर्ष त्यस्ते चाहेनन् । अहिले सुनसान् रुपमा बजेट वाचन गरिनेछ । ओलीले बजेटलाई अध्यादेशबाटै ल्याउने निधो गरे । याे पटककाे बजेटमा को सहभागी होलान् भन्ने पनि धेरैकाे चासोको विषय बनेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा सीमित व्यक्तिहरु मात्रै सहभागी हुनेछन् । को–को हुन्छन् सहभागी ? अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सबै मन्त्रीहरु, मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु उपस्थित हुनेछन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्ट लगायत सहभागी हुनेछन् । यस्तै, यस पटकको बजेट भाषणमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई पनि बोलाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिस कुमार मोर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ललाई पनि बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलाइएको छ । सम्बन्धित सामग्री बजेट मन्त्रिपरिषदमा पेश, स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइँदै बजेट आज ४ बजेः वृद्धभत्ता बढ्ने, चर्चामा तलब/भत्ता, यस्ता छन् अन्य प्राथमिकता बिहान ७ बजेदेखि मन्त्रालय आएर बजेट भाषणलाई ‘फाइनल टच’ दिँदै अर्थमन्त्री, यस्तो आउने भयो बजेट अध्यादेशबाट पपुलिष्ट बजेट: वृद्ध भत्ता ५ हजार, तलब भत्ता बढाउनेदेखि दूरसञ्चार कर घटाउनेसम्म

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मन्त्रिपरिषद्  बैठकमा पेश गरेका छन् । अहिले बालुवाटारमा जारी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले आज साँझ प्रस्तुत गर्ने बजेट मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेका हुन् । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बजेट पेश गर्दै बजेटको संक्षिप्त ब्रिफिङ पनि गरिएको बुझिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सो बजेटलाई अन्तिम रुप दिनको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशका रूपमा बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि शनिबार दिउँसो ४ बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण गर्ने तयारी छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो । प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ मै बाध्यकारी नभएको भन्दै अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सरकारलाई चौतर्फी दबाब बढेको बेला सरकारले ती सबै टिकाटिप्पणी र आलोचनाहरुको वेवास्ता गर्दै अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागेको हो । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले बजेटबारे सरकारलाई खबरदारी गरेका थिए । सम्बन्धित सामग्री बजेट आज ४ बजेः वृद्धभत्ता बढ्ने, चर्चामा तलब/भत्ता, यस्ता छन् अन्य प्राथमिकता अध्यादेशबाट पपुलिष्ट बजेट: वृद्ध भत्ता ५ हजार, तलब भत्ता बढाउनेदेखि दूरसञ्चार कर घटाउनेसम्म बिहान ७ बजेदेखि मन्त्रालय आएर बजेट भाषणलाई ‘फाइनल टच’ दिँदै अर्थमन्त्री, यस्तो आउने भयो बजेट

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे बजेट आज साँझ ४ बजे  प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । विगतका वर्षहरुमा संसदमा प्रस्तुत हुने बजेट यो वर्ष भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट वाचन गरिनेछ । अर्थमन्त्री पौडेलले आजअपरान्ह ४ बजे अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका हुन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो । अध्यादेशबाट जारी हुने बजेटमा वृद्धभत्ता बढाउने कार्यक्रम हुने छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यो कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । यसका साथै कर्मचारीको तलब भत्ता बढ्ने विषयले पनि चर्चा पाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटल कोभिड नियन्त्रण र खोपलाई केन्द्रमा राख्नेछ । त्यसका साथै संघीय संसद र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पनि ठुलो मात्राको रकम विनियोजन हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, खोप खरिद, कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा हुने प्रतिनिधिसभा र वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज, वृद्धभत्ता वृद्धिका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । स्रोतका अनुसार बजेट १६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको हुनेछ । बजेटलाई अहिले जारी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि ४ बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण गर्ने छन् । स्रोतका अनुसार करिब १ करोड मात्रा खोप खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माण कार्य सुरु भइसकेका र अध्ययन पूरा भएर आगामी आर्थिक वर्षबाट काम गर्ने गरी झन्डै एक दर्जन सुरुङमार्गमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । खासगरी पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसायलाई विभिन्न छुट सुविधा दिने गरी बजेट बनाइएको छ । सम्बन्धित सामग्री अध्यादेशबाट पपुलिष्ट बजेट: वृद्ध भत्ता ५ हजार, तलब भत्ता बढाउनेदेखि दूरसञ्चार कर घटाउनेसम्म बिहान ७ बजेदेखि मन्त्रालय आएर बजेट भाषणलाई ‘फाइनल टच’ दिँदै अर्थमन्त्री, यस्तो आउने भयो बजेट  

फाइल फाेटाे काठमाडौं । बजेटबारे निर्णय गर्न आज बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दैछ । आज साँझ ४ बजे सार्वजनिक हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटबारे निर्णय गर्न बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न लागेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्ने छन् ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटका नीतिगत व्यवस्था के कस्ता हुने भन्ने विषय टुंग्याएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते ल्याउने बजेटमा समावेश हुने नीतिगत व्यवस्था गरिसकेर अहिले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सहितको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बजेट भाषणलाई ‘फाइनल टच’ दिन लागेका छन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा के कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय टुंगोमा पुगिसकेको छ, अर्थमन्त्रीज्यू सहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु विगत ५/७ दिनयता विहान ७ बजे नै मन्त्रालय आएर राती अबेरसम्म खटिरहनु भएको छ, अहिले बजेट भाषणलाई एक एक गरेर हेर्दै फाइनल गर्ने काम भइरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ गते अपरान्ह ४ बजे अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो । बजेटको ‘फोकस’ मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन लागेको हो । अहिले कार्यान्वयमा रहेको संविधान जारी भएपछि यो पाली पहिलो पटक अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो । बजेटले विशेष गरेर २ विषयमा बढी फोकस गर्न लागेको अर्थमन्त्रालय स्रोतहरुको दाबी छ । कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम र त्यसबाट उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिसँग जुध्नको लागि बजेटमा नयाँ कार्यक्रम र योजना आउन लागेका छन् । यसपालीको बजेटले कोभिड महामारी विरुद्ध स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणदेखि खोप ल्याउनेसम्मको कार्यका लागि बजेटको आवश्यक व्यवस्था गरिने मन्त्रालयको भनाई छ । यस्तै, कोभिड महामारीको कारण थला परेको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि नीतिगत र कर सहुलियत दिने विशेष कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा आउने छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रममा पनि जोड दिइने अर्थमन्त्री पौडेलका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए । कोभिड महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरुलाई स्वरोजगार बन्नेका लागि वा पुनः रोजगारी प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि पनि बजेटमा विशेष कार्यक्रमहरु आउने बताइएको छ । बजेटको अर्काे प्राथमिकतमा घोषणा गरिएको आगामी निर्वाचन पर्ने भएको छ । सरकारले आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । घोषित निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै, आफैले घोषणा गरेको चुनाव हुन्छ भन्ने स्वीकार गरेर सरकारले मतदाता प्रभावित पार्ने प्रकारका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु पनि समावेश गरेर बजेट ल्याउन लागेको छ । यस्ता कार्यक्रहरुमा रोजगारी, रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार जस्ता नाम दिएर रकम बाढ्ने कार्यक्रम आउन सक्ने आकलन विज्ञहरुले गरेका छन् । बृद्धभत्ता बढ्ने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बृद्धभत्ता बढाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमा घोषणा गरिए अनुसार मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउन नसकेपनि कम्तिमा मासिक १ हजार रुपैयाँको दरले बढाएउने योजनामा अर्थमन्त्रालय छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यसपाली बृद्धभत्ता बढाउने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिनुभएको छ, मासिक ५ हजार रुपैयाँ नै नपुगे पनि ४ हजार रुपैयाँ पुर्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ, स्रोतको हिसाव किताव भइरहेकोले कति बढ्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अहिले सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिदै आएको छ । कर्मचारीको तलब बढ्न गाह्रो यसपाली सरकारले सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीहरुको तलब बढाउने चर्चा पनि व्यापक छ । निजामति सेवा ऐनमा प्रत्येक २ वर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको र तलब नबढेको २ वर्ष पुगेकोले बढ्ने अनुमान गरिएको हो । तर, अहिलेको अवस्था कष्टकर भएकोले कर्मचारीको तलब बढ्छ भन्नेमा आश्वस्त हुन नसकिएको अर्थका अधिकारीहरुको भनाई छ । ‘बजेट वक्तव्य प्रकाशन गर्नको लागि आज राती वा भोलि बिहानै प्रेसमा दिने गरी अहिले काम भइरहेको छ, बजेटमा राखिएका कार्यक्रमको लागि कति बजेट चाहिने, स्रोत कहाँ कहाँबाट जुटाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ, कोभिड महामारीको कारण धेरैले रोजगारी गुमाएको, अर्थतन्त्र संकटमा परेको जस्ता परिवेशको कारणले पनि अहिले कर्मचारीको तलब बढाउँदा राम्रो सन्देश जादैन भन्ने तर्क पनि छलफलमा आएको छ, अहिलेसम्म तलब बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा अझै यकिन भइसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो । निजामति सेवा ऐनमा प्रत्येक २ वर्षमा कर्मचारीको तलब समायोजन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तलव समायोजन गर्नको लागि मुख्यसचिव संयोजक रहेको एक स्थायी संयन्त्रको परिकल्पना सो ऐनले गरेको छ । सो संयन्त्रको सदस्यहरुमा अर्थसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । सो समितिको सचिवालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै राखिएको छ । अहिलेसम्म सो समितिको बैठक नबसेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । समितिको बैठक बसेर उसले अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गरेपछि सोही सिफारिसको आधारमा कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘मुख्य सचिवज्यूको संयोजकत्वमा रहने समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि सोही सिफारिसका आधारमा तलब समायोजन गर्ने व्यवस्था निजामति कर्मचारी ऐनले गरेको छ, यसपाली समितिको बैठक बसेको छैन, सचिवज्यूहरु अनौपचारिक रुपमा बसेर सिफारिस गरेको भए मलाई जानकारी भएन, समितिको सिफारिस बेगर तलब बढाउनै पाइदैन भन्ने कुरा पनि भएन, समितिले सिफारिस गरे नगरेको कुरा सार्वजनिक हुने पनि नभएकोले बैठक र सिफारिस भन्ने कुरा गौण जस्तै भएको छ, प्रमुख विषय भनेको अर्थमन्त्रीले बढाउन चाहन्छ कि चाहदैनन् भन्ने नै हो,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। आसन्न बजेटको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा साँझ ४ बजे सम्बोधन गर्ने भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार उनले सरकारका प्राथमिकताहरु, नीति तथा आगामी बजेटका विषयसँगै समसामयिक परिस्थितिबारे सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारी निवास वालुवाटारबाट सम्बोधन गर्नेछन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सं‌सदमा बजेट पेस गर्नुपर्नेमा गत ७ जेठको मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्‍याउने तयारी भइरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भोलि जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फट बजेट आउँदैछ । अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सरोकारवालाहरूले भने सुझाव दिँदै आएका छन् । संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट आउनुभन्दा १५ दिन अगाडि नै राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने अभ्यास छ । यस्तै, संसदमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने प्रचलन छ । तर, यसपाली मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरिसकेकोले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै छन् । यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन हुनअघि नै संसदमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरु पेश गर्ने समय भएपनि सरकारले पेश गरेको छैन । यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारी निवासबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न लागेका उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन नहुने धारणा राखेका छन् । बिहीबार आयोगका ९ जना पूर्व उपाध्यक्षले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् । अध्यादे्शमार्फत आउने बजेटले देशलाई थप आर्थिक संकटमा पार्ने र असंवैधानिक पनि हुने बताउँदै उनीहरुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने बताएका हुन् । ‘बजेटको अधिवेशनको बेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएका घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ, संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ गतेमै बजेट पेश गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भएता पनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योलता उत्पनन भएको छ, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित छ, अप्रत्याशित ढंगले प्रतिनिधि सभा विद्धटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिदैछ, संसद नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकोले अध्यादेबाट बजेट जारी गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विद्धटनको विषयमा अदालतमा मुद्दा परिसकेकोले अदालतले संविधान सम्मत रुपले छिट्टै न्याय निरुपण गर्नेमा आफुहरु विश्वस्त भएको उल्लेख गरेका छन् । आम नागरिकलाई वेवास्ता गर्दै जवरजस्ती रुपमा पूर्ण बजेट ल्याउने, निर्वाचनलाई प्रभावित पारेर वितरणमुखि कार्यक्रम ल्याउने, अत्याधिक सार्वजनिक ऋण लिने र राजश्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु गम्भीर राजनैतिक नैतिकता उल्लंघन हो, यस्तो कदमलाई राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने हुँदा सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर हुन पनि अपील गरिएको छ । विज्ञप्तिमा पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदिश चन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पिताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्द्रराज पोखरेल डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णीम वाग्लेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ४१ वटा अस्पतालमा आइसीयु र आइसीयु भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्न १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको छ । कोभिड–१९ कारण गम्भीर बिरामी परेका र बालबालिकाहरुको उपचारका लागि पिडियाट्रिक आइसीयु र आइसीयु भेन्टिलेटर थप गर्न उक्त रकम सुनिश्चित गरेको जनाइएकाे छ । जसमा पिडियाट्रिक आइसीयुतर्फ ताप्लेजुङ अस्पताल, संखुवासभा अस्पताल, तेह्रथुम अस्पताल, भोजपुर अस्पताल, खोटाङ अस्पताल, सोलुखुम्बु अस्पताल, ओखलढुङ्गा अस्पताल, रंगेली अस्पताल, सुनसरी अस्पताल, सर्लाही अस्पताललाई तीन तीन करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, बारा अस्पताल, रामेछाप अस्पताल, दोलखा अस्पताल, रत्ननगर अस्पताल, भक्तपुर नगर अस्पताल, रसुवा अस्पताल, पर्वत अस्पताल, स्याङ्जा अस्पताल, म्यादी अस्पताललाई तीन तीन करोड रुपैयाँ छ । पाल्पा अस्पताल, रोल्पा अस्पताल, पृथ्बीचन्द्र अस्पताल, मुसीकोट अस्पताल, मुगु अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई पनि तीन तीन करोड रुपैयाँको सहमति दिइएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पताललाई ६ करोड, गजेन्द्रनारायण अस्पताललाई ९ करोड, तुल्सीपुर अस्पताललाई ९ करोड र भक्तपुर अस्पताललाई १२ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ । आइसीयु भेन्टिलेटरतर्फ धुलिखेल अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र लुम्बनी प्रादेशिक अस्पताल तथा भीम अस्पताललाई १ करोड ८० लाख रुपैयाँका दरले सहमति दिइएको छ । गजेन्द्रनारायण अस्पताल, भेरी अस्पताललाई, डडेलधुरा अस्पताल, नारायणी अस्पताल, कोशी अस्पताल, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल र सुर्खत प्रदेश अस्‍पताललाई १ करोड २० लाख रुपैयाँका दरले स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई तीन तीन करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मेची अस्पताल र धौलागिरी अस्पताललाई ६० लाख रुपैयाँका दरले र सेती प्रादेशिक अस्पताल तथा महाकाली अस्पताल र भरतपुर अस्पताललाई २ करोड ४० लाख रुपैयाँका दरले स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माग गरे अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले कोभिड(१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा जेठ १५ गते बजेट नल्याउन माग गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट यो वर्ष जेठ १५ नल्याउनको लागि आदेश दिन सर्वोच्च अदालत समक्ष माग गरिएको हो । अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले सरकारलाई जेठ १५ जेठ बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालत समक्ष माग गरेका हुन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिटमा बहसका क्रममा अधिवक्ता पटेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली सरकारले बजेट ल्याउन नपाउने भन्दै उनले बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका हुन् । ‘डेढ महिनासम्म संसदमा वहस होस् भनेर हामीले जेठ १५ जेठमा बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्यौं, बजेटमा केही सुधार वा थप्नुपर्ने भए सजिलो होस् भनेर त्यति लामो समय दियौं, तर अहिले संसद छैन, अध्यादेशबाट ल्यायो भने पनि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर राष्ट्रपतिले ल्याउँछन्, यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली सर्वेसर्वा हुन्छन्, जुन संवैधानिक हुन सक्दैन,’ उनले वहसका क्रममा भनेका छन् । अहिले बजेटको विषयलाई लिएर चौतर्फि रुपमा विरोध तथा आलोचना भइरहेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुले पनि बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने बारे आफ्नो धारणा राखेका छन् । यस्तै पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ मा पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । बुधबार पूर्व अर्थमन्त्री फोरमको भर्चुअल बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्ण बहादुर महरा र वर्षमान पुनले वर्तमान कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने बताएका थिए । आज (बिहीबार)मात्रै निर्वाचन आयोगका पाँच जना पूर्व आयुक्तहरुले मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालको बजेट नल्याउन आग्रह गरेका छन् । पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरूङले विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदातालाई प्रभावित पार्ने बजेट नल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका पाँच जना पूर्व आयुक्तहरुले मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालको बजेट नल्याउन आग्रह गरेका छन् । बिहीबार पाँच जना पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुले सयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुुन् । पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरूङले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् र ‘निर्वाचनको लागि समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तभित्र रही मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी लक्षित कुनै किसिमका नयाँ नीति कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं, यस विषयमा आफ्नो संवैधानिक दायित्वको ख्याल गरी निर्वाचन आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई समयमा नै सजग गराउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेखि गरिएको छ । उनीहरुले २०७८ साल कात्तिक र मंसिरमा प्रस्तावित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने भूमिकामा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा त्यसमा समेटिने कार्यक्रमले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित नबनाउने गरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा समावेश गर्नका लागि आफ्ना सुझावहरू सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बुधवार विज्ञप्ति मार्फत् १३ बुँदे सुझावहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मुल्य अभिवृद्धि कर रकम फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, धरौटी रकम फिर्ता, मुल्य अभिवृद्धि कर तथा अग्रीम आयकर लगायतका सम्बन्धमा केन्द्रीत रहँदै महासंघले सुझावहरू सार्वजनिक गरेको हो । त्यस्तै भुक्तानी, अतिरिक्त खर्च, बैंक ऋण किस्ता, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमाको म्याद थप सम्बन्धमा पनि महासंघले आफ्नो सुझावहरू अघि सारेको छ । महासंघका सुझावहरूलाई आसन्न बजेटमा समावेश गरिएमा कोभिड–१९ को चर्को कहरबीच पनि निर्माण उद्योग सहित समग्र अर्थतन्त्रमा नै केही सकारात्मक संकेत देखिने महासंघले जनाएको छ । यस्ता छन् सुझाव स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मुल्यअभिवृद्दि कर रकम फिर्ता सम्बन्धमा  नेपाल सरकारको आव २०७५/०७६ को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायहरूले मुअ करको पचास प्रतिशत रकम कट्टा गरी आन्तरिक राजश्व विभागमा दाखिला हुने व्यवस्था भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७७ ले राजश्व सम्बन्धी व्यवस्था गरे अनुसार मुल्यअभिवृद्धि कर र व्यवसायीहरूले चौमासिक रुपले कर मिलान गरे पश्चात् बढी भएको मुअ कर रकम बमोजिम व्यवसायीहरुलाई साठी दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा हालसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको देखिएकोले उक्त आर्थिक ऐन २०७७ बमोजिम कर मिलान गरे पश्चात्को बढी भएको मुल्यवृद्धि कर रकम व्यवसायीले सहज एवं सरलीकृत तरिकाले निश्चित समय भित्र फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने । जरिवाना, व्याज र थप दस्तुर छुट सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ वा सो भन्दा अघिसम्मको मुअ कर तथा आय कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मुअ कर तथा आयकरमा दर्ता भएका तर विवरण बुझाएका तथा नबुझाएका जे.भी निर्माण कम्पनी समेतका करदाताले आफुले बुझाउनु पर्ने वक्यौता मुअ कर, आयकर र विवरण २०७८ चैत्र मसान्त भित्र बुझाएमा सो मा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र व्याज छुट गरी एक पटकको लागि साँवाकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । डिजेलमा लागेको मुअकर फिर्ता सम्बन्धमा मिति २०७६/०२/१५ अगाडि सम्झौता भई निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएका र संचालनमा रहेका परियोजनाहरुमा डिजेल खर्चको मु.अ.कर फिर्ताको सुविधा पाउने कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि निर्माण व्यवसायीहरुले सो मुअ कर फिर्ता नपाएकोले निर्माण उद्योगीहरु आर्थिक रुपले धराशायी हुने भएकोले सो पुराना परियोजनाहरुको इष्टिमेटमा समेत भएको मुअ करको रकम सम्बन्धित् योजना तथा सार्वजनिक निकायहरुले थप गरी व्यवसायीहरुले सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । मुअ कर तथा अग्रिम आयकर सम्बन्धमा  हालको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायहरुले मुअ करको पचास प्रतिशत (६.५ प्रतिशत) रकम कट्टा तथा अग्रीम आयकर बापत १.५ प्रतिशत सम्बन्धित् कार्यालयले कट्टा गरी सम्बन्धित् खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान भएता पनि कतिपय कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीले उक्त रकमहरु सम्बन्धित खातामा समयै जम्मा नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई जरिवाना लगाउने भएकोले उक्त रकमहरु सम्बन्धित खातामा जम्मा नगरेमा सो कार्यालय तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै जिम्मेवार बनाई यस्ता गल्ती कमजोरी गरेमा दण्डित गर्नुपर्ने । निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने फलाम, स्टील, रडको बजार मुल्यमा निर्माण सामाग्री उत्पादन एवं आपूर्तिकर्ता उद्योगीहरुको मिलेमतोमा बेलाबेलामा अत्याधिक रुपले मुल्यबृद्धि गरी कार्टेलिङ गर्ने गरेकोे हुँदा सोलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि र नेपाल बाहिरबाट निर्माण उद्योगीले समेत आयात गर्नका लागि सो फलाम, स्टीलको भन्सार हाल कायम रहेको भन्सार दररेट ३० प्रतिशतबाट घटाई १५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने । धरौटी रकम सम्बन्धमा कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण कार्यहरु लकडाउन भएको २०७६ चैत्र ११ देखि बन्द प्रायः रहेको र चाडपर्व पश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा सो अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ता ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बीलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ५ प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको व्यहोरा अनुरोध छ । उक्त धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई रु. ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । भुक्तानी समस्या सम्बन्धमा  क)  हाल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका धेरै जसो राष्ट्रिय गौरव लगायतका विभिन्न आयोजनाहरुमा बजेटको समस्या रहेकाले ती योजनाहरुबाट निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समय देखि अरबौ अरब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको हुँदा त्यस्ता आयोजनाहरु नियमित रुपमा संचालन हुन नसकी ठप्प रहेकोले ती योजानाहरुमा चाहिने आवश्यक बजेटको तत्काल व्यवस्था गरी व्यवसायीहरुले तुरुन्त भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक छ । साथै पुराना निर्माण कार्यहरुको भुक्तानीको लागि बजेटको व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरुको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनु पर्दछ । ख)  विगत तीन वर्षदेखि सम्बन्धित् प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका विकास निर्माणका कार्यहरुको प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिन अस्विकार गरेको देखिएकोले उक्त योजनाहरुको निर्माण कार्यमा बजेटको समस्याले गर्दा ती योजनाहरु ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजानाहरुका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक रहेको छ । ग)  तत्कालीन शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालय अन्तर्गका विकास निर्माणका कार्यहरु केही संख्यामा जिल्ला समन्वय समिति लगायतका स्थानीय तहरुलाई हस्तान्तरण गरेता पनि सो को स्वामित्व लिन सम्बन्धित् निकायहरुले अस्विकार गरेको देखिएकोले ती योजनाहरुको निर्माण कार्यहरु बजेटको समस्याले गर्दा ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजानाहरुका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अतिरिक्त खर्च सम्बन्धमा  हाल विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड १९ बाट सुरक्षित रहन तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा सो का लागि क्याम्पमा सामाजिक दुरी, सेफटी किट, अन्य दुवानी लगायतको लागि हुने अतिरिक्त खर्च बजेटमा व्यवस्था गी व्यवसायीहरुले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । बैंक ऋण किस्ता सम्बन्धमा कोभीड १९ ले गर्दा लकडाउन भएकोले विकास निर्माणका कार्यहरु गतको लकडाउन र यस वर्षको निषेधाज्ञाको कारण विकास निर्माणका कार्यहरु दशैं तिहार पश्चात अर्थात आगामी मंसीरबाट मात्र संचालनमा आउने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने हुँदा २०७६ चैत्र देखि २०७८ पौष मसान्तसम्मको सावा र व्याज किस्ता रकम थप गरी पुनरकर्जा प्रदान गर्ने र ब्याज रकमलाई बिना जरिवाना र हर्जाना साँवामा परिणत हुने गरि व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप सो परिणत भएको साँवा रकम पुनरतालिकिकरण स्वरुप निर्माण उद्योगलाई पनि अति प्रभावित क्षेत्रमा समावेश गरि बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजमा पुनरकर्जा दिइनु पर्ने। बैंक ग्यारेण्टी तथा बीमाको म्याद थप सम्बन्धमा  कोभिड–१९ का कारणले विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिका आयोजनाहरुको लागि जारी गरिएका बैंक ग्यारेण्टीहरु तथा बिमाको म्याद थप नि:शुल्क रुपमा स्वतः एकमुष्ट १ वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने । –लेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाउने गरेको बेरुजु सम्बन्धित कार्यालयकै नाममा देखाईनु पर्ने । –निजी तथा व्यवसायिक घरहरुको निर्माण कार्य ईजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनीबाट मात्र गरिनुपर्ने । –विदेशमा प्रयोग भई नेपाल भित्रिएका रिकण्डिशन हेभी यन्त्र उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण (खरिद/बिक्रि) गर्न कानूनी व्यवस्था सहज रुपमा गर्ने गरी स्पष्ट रुपले सरलिकृत गरिनु पर्ने ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते नै आउने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारण अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको विकल्प नभएको र संविधानमा तोकिए अनुसार जेठ १५ नै बजेट ल्याउनु पर्ने भएकोले सोही मितिमा आउने अर्थमन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । बजेट ल्याउने दिन संविधानमै तोकेर उल्लेख गरिएको संघीय सरकारको बजेट आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुने भएकोले जेठ १५ मै आउने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए । ‘जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु संबैधानिक कर्तव्य पनि हो, प्रतिनिधिसभा नभएकोले अहिले अध्यादेशबाट बजेट आउने भयो, संघीय सरकारको बजेट आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुने भएकोले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन,’ प्रवक्ता आचार्यले विकासन्युजसँग भने । केही अर्थशास्त्री तथा पूर्व अर्थ सचिवहरुले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु पर्ने भएपछि जेठ १५ गते नै ल्याउनु पर्ने वाध्यता नरहेको धारणा राखिरहेको समयमा अर्थमन्त्रलयले यस्तो जानकारी गराएको हो । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भएपछि जेठ १५ गते नै ल्याउनु पर्ने वाध्यता नरहेको बताएका थिए । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनको अर्थ बजेट ल्याउने समयमा प्रतिनिधिसभा जिवित हुन्छ, सो सभामा बजेट अघि बजेटमा समावेश हुने सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकता तथा सिद्धान्त जस्ता विषयमा छलफल भएर जनप्रतिनिधिले सुझाव दिन्छन् भन्ने जस्ता विषयको परिकल्पना गरेर संविधानमा दिन तोकिएको खनालको प्रतिक्रिया छ । तर, अहिले प्रतिनिधिसभा नभएको र आर्थक वर्ष पनि साउन १ गतेदेखि मात्रै सुरु हुने भएकोले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने वाध्यता नपरेको पूर्व अर्थ सचिव खनालको टिप्पणी छ । जेठ १५ गते संसदमा पेश भएको बजेट आवश्यक छलफलपछि पारित गर्न समय लाग्ने भएकोले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगाडि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा नभएको र त्यहाँबाट बजेट पारित गरिरहनु पर्ने वाध्यता नभएकोले अध्यादेश आउने वित्तिकै बजेट स्वतः कार्यान्वयनमा जाने भएकोले जेठ १५ मै ल्याइरहनु नपर्ने कतिपय अर्थशास्त्रीहरुको धारणा छ । तर, संविधानमा गरिएको व्यवस्था उल्लंघन गर्न नमिल्ने भएकोले पनि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रालयको धारणा छ । यस्तै, अहिले पनि प्रदेशसभा र स्थानीय तह जिवितै रहेकोले ती निकायले बजेट ल्याउन पनि संघीय सरकारको बजेट आवश्यक पर्ने अर्थमन्त्रालयको भनाई छ । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम असार १ गते प्रदेशले र असार १० गते स्थानीय तहले सम्बन्धित सभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ, सोको लागि नेपाल सरकारले सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको आयोजनागत र कार्यक्रमगत विनियोजन सहित मार्ग दर्शन पठाउनु पर्छ,’ अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले भने ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन लागेको छ । गत वर्षको जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) र लकडाउनकै बीचमा आगामी आवको बजेट ल्याउन लागेको हो । उक्त बजेटमा पुँजीबजार सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूले आ-आफ्नो तर्फबाट विभिन्न सुझावहरु राखेका छन् । पुँजीबजारका लगानीकर्ताका संघसंगठन, मर्चेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन अफ नेपाल, धिताेपत्र व्यवसायी, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज र नेपाल धिताेपत्र बाेर्डले अर्थमन्त्रालय समक्ष आ-आफ्नो तर्फबाट पुँजीबजारको विकास तथा विस्तारको लागि विभिन्न सुझावहरु पेश गरेका छन् । यस्ताे छ लगानीकर्ताकाे सुझाव छोटेलाल रौनियार- अध्यक्ष, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम ‘हामीले आगामी बजेटमा ५८ बुँदामध्ये बाँकी भएको बुँदाहरु समेट्न सुझाव दिएका छौं । जसमध्ये कमर्शियल बैंकको सब्सिडिज मर्चेन्ट बैंकिङ्गहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्सलाई दिने भनिएको पुरा भएको छैन । त्यसैले सबै ६ वटै लगानीकर्ता संघको संयुक्त माग के छ भने मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने हो । यसले पुँजीबजार विकास विस्तार हुन्छ, ७ प्रदेश तथा ७७ वटै जिल्लामा सेयर कारोबार हुन्छ । देशमा छरिएर बसेका पैसा बैंकिङ्ग च्यानलबाट चलायमान हुन्छ । सरकारको राजश्व र क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि बढ्छ । सीडीएस, नेप्से र सेवोनको कमिशन तथा व्यापार पनि बढ्छ । लगानीकर्ताले ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार गर्न पाए । जसले गर्दा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँ बढी कारोबार हुन्छ ।’ ‘त्यस्तै, सेयर किनबेच गर्दा लाग्ने ब्रोकर कमिशन घटाएर अधिकतम ०.२५ प्रतिशत बनाउनु पर्छ । यसअघि अधिकतम ०.६ प्रतिशतसम्म रहेको ब्रोकर कमिशन घटेर अधिकतम ०.४ प्रतिशतमा आयो । जसले गर्दा लगानीकर्तालाई अलि राहात भएको थियो । तर अहिलेको अवस्थामा यो घटेर आएको कमिशन पनि बढी भएको र अब अधिकतम ०.२५ प्रतिशत बनाउनु पर्ने देखिएको छ । जुन हामीले अघिल्लो वर्ष नै माग गरेका थियौं । किनभने पछिल्लो समयमा अर्बौंको कारोबार भइरहेको छ । बजारमा दैनिक १५/१६ अर्ब बढीको सेयर कारोबार हुन लागिसकेको छ । एक दुई अर्बको कारोबार हुँदा पनि ५० वटा ब्रोकरबाट सेवा र १५ अर्ब माथिको कारोबारमा पनि ५० वटा ब्रोकरबाट मात्रै पाइने सेवाले गर्दा धेरै लगानीकर्ता छिटो, छिरितो कारोबार गर्नबाट वञ्चित रहेका छन् ।’ ‘साथै, पुँजीबजारको विकास विस्तारको लागि वान डोर पोलिसी लागू गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।’ उत्तम अर्याल-अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता संघ ‘अहिले अन्तिम कर भनेर ५ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आइरहेको छ, त्यो ऐनमै उल्लेख गरिदिनु पर्यो । जसरी घर जग्गा किनबेच गर्दा अन्तिम कर भनेर जुन ऐनमा पाउछौं त्यसरी नै पुँजीगत लाभकर पनि ऐनमै हुनु पर्यो । त्यस्तै, अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्ता छुट्याउनु पर्यो । र, ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ लाई नारामा मात्र सीमित नगरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्यो ।’ राधा पोखरेल- अध्यक्ष, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ ‘बजेटमा लगानीकर्ताहरुलाई वर्गीकरण गरियोस् भन्ने हाम्रो सुझाव हो । जस्तो अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर एउटै छ । त्यसलाई छुट्याइयोस् । त्यस्तै, थाती राखिएका कामहरु कार्यान्वयनमा ल्याईयोस् । त्यस्तै, बजारलाई दिगो र दरिलो बनाउनको लागि बजेटमार्फत ल्याइयोस् । कारोनाको महामारीको कारणले देश आर्थिक संकटको मन्दीमा परेकोले हामीले सेयर बजारको लागि धेरै अपेक्षा राख्ने कुरा भएन । तर पनि सेयर बजारलाई लक्षित गरेर केही सम्बोधन आउला की भन्ने आशा छ ।’ मर्चेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन अफ नेपाल मर्चेन्ट संस्थाहरुको छातासंगठन मर्चेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन अफ नेपालले म्युचुअल फण्डमा र पीईभीसी फण्डहरुमा करको स्पष्टता गराउनुपर्ने । अस्पष्टताको कारणले फण्ड लेभलमा दोहोरो कर लागिरहेकोले त्यसमा स्पष्ट बनाउन संघको माग रहेको एसोशिएसनका अध्यक्ष तथा एनआईबीएल एस क्यापिटलका सीईओ मेखबहादुर थापाले बताएका छन् । अर्को, जीवन बीमामा जस्तो सामूहिक लगानी कोषमा म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्दा ५० हजारसम्म करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था होस् भन्ने पनि मर्चेन्ट बैंकर्सको माग रहेको अध्यक्ष थापाले भने । ब्रोकर ब्रोकरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि अर्थमन्त्रालय समक्ष २१ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको छ । उक्त बुँदामा क्लोज आउटमा कर हटाउनदेखि रियल स्टेटसंग सम्बन्धित कोष स्थापना गराउनसम्म सुझाव रहेको छ । ब्रोकर्स एशोसिएसनको २१ बुँदे सुझावः क्लोज आउटमा कर हटाउनदेखि रियल स्टेटसंग सम्बन्धित कोष स्थापना गराउनसम्म त्यस्तै, धितोपत्र व्यवसायीले १५ प्रतिशत अग्रिम कर बुझाउँदै आईरहेको हुँदा हाल संस्थागत करको दर ३० प्रतिशतबाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ब्रोकरको सुझाव रहेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज दाेश्राे बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले भने बजेटको लागि औपचारिक रुपमा सुझावहरु पेश नगरेको बताएको छ । र पनि अनलाइनको युजरहरु बढाउनेदेखि लिएर नेप्सेको पुनर्संरचना हुनु पर्छ र बोण्ड मार्केटलाई पनि गतिशिल रुपमा अघि बढाउनु पर्छ भन्ने उसको सुझाव रहेको उच्च श्रोतले बताएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाल एउटै रहेको पुँजीगत लाभकरलाई अलग अलग बनाउने, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी रहेका कम्पनी बजारमा भित्र्याउनेदेखि नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज सञ्चालनमा ल्याउने लगायतका सुझाव दिईएको बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानाले बताएको छन् । ‘हामीले अबको बजेटमा दुई अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर अलग अलग गराउनु पर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं । कमोडिटी मार्केटलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारी ऋणपत्रको डिम्याट गरेर कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउनुपर्छ । त्यस्तै, नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज पनि थप एउटा चाहिन्छ भनेका छौं । कानुनी व्यवस्थाको सुधार लगायत बजार विकास विस्तार गर्ने सम्मका सुझाव अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेका छौं ’, अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कोभिड १९ महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्था सहितको आउनुपर्ने माग गरेको छ । कोभिड १९ संक्रमणको पहिलो लहरबाट नराम्रोसंग थला परेको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोश्रो लहरको चपेटामा परेको भन्दै महासंघले बजारलाई चलायमान बनाउने गरि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले महामारीबाट जनताको जीवन रक्षाका लागि खोप र स्वास्थ्य पुर्वाधार सगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले गत बर्ष महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण नकारात्मक दिशामा गएको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै कोभिड १९को दोश्रो लहरले छोपेपछि अर्थतन्त्र फेरि ठप्प रहेको भन्दै बजेटले बजार चलायमान बनाउने गरि अर्थतन्त्रका मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य सेवा सुधार, खोप सहितको उपचार सेवालाई सुदृढीकरण गराउनुपर्ने पहिलो आवश्यकता संगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । कोभिड दोश्रो लहरसँगै जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण ९० प्रतिशत भन्दा कम आर्थिक गतिविधि मात्रै चलेकाले बजार चलायमान बनाउन प्रभावित क्षेत्रको वर्गिकरण गरि व्यवसायीले अनुभूत गर्ने गरि बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले उद्योगको उत्पादनलाई आधार मानि श्रमीकको न्युनतम वेतनको व्यवस्था गरि स्टाटअप र इनोभेसनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता बताए । नेपालको पुरै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भएकाले त्यसमा कमि आउने वित्तिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै उनले निर्यात बढाउने तर्फ सरकारका कार्यक्रम केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अति प्रभावित क्षेत्र, पर्यटन, मनोरञ्जन, संञ्चार लगायत क्षेत्रहरुलाई विशेष राहत,उद्योगहरुका लागि व्यवसायीक निरन्तरता र पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपपर्छ । रि फाईनान्सिङ मार्फत राहत उपलब्ध गराउनुपर्र्छ, पुर्नतालिका र व्याजदर कम गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने कृषिलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु आउनुपर्यो । पुर्वाधार विकास , नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रम हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘उत्पादन क्षेत्रमा दीर्घकालिन लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । विद्युत् महसुलमा सहुलियत संगै श्रमका लागि उद्योगको उत्पादनमुखी आधारमा न्युनतम वेतनको व्यवस्था तथा कम व्याजदरमा उद्योगमा लगानी गर्नुको ासथै स्टाटअप र इनोभेसनका लागि विशेष कार्यक्रम हुनुपर्यो । निर्यात बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्यो । पुरै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भएकाले त्यसमा कमि आउने वित्तिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ ।’ उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका साना र मझौला उद्योगका समस्या सम्बोधन गरी कर्जा प्राप्तीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले विद्यमान अवस्थामा साना तथा मझौला उद्योगीले कर्जा प्राप्त गर्न नसकिरहेकाले विद्यमान कानुनलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए । उनले महिला उद्यमशिलताको विकासका लागि साना र मझौला व्यवसायमा लागेकालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए। त्यसैगरी सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न पनि उहाँले सुझाव दिए । उनले कम कर लगाउँदा बजार चलायमान हुने र सरकारलाई पनि राजश्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले करको दरमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए । कोभिड महामारीपछि ठूलालाईभन्दा साना व्यवसायी केन्द्रीत गरेर पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सरकारले त्यस्ता कार्यक्रममा नीजी क्षेत्रसंग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । गत बर्ष कोभिड महामारीमा परेको व्यापार व्यवसायको निरन्तरताका लागि ल्याईएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको नियमावलीमा भएका प्रावधान जटिल र झन्झटिला भएकाले मझौला र साना व्यवसायीहरु त्यसबाट लाभान्वित हुन नसकेको भन्दै उनले सहज ढंगले सरकारले दिएको सुविधा लिन सक्ने गरि व्यवस्था गर्न पनि माग गरे । त्यसैगरी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी बजेटले कोभिड महामारीबाट नागरीकलाई बचाउनका लागि खोप र स्वास्स्थ्य पुर्वाधारको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी उनले कोभिड १९ महामारीबाट नराम्रोसँग प्रावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारी श्रृजना गर्ने गरि व्यवसायीक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने बताए । उनले साना तथा मझौला व्यवसाय र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिई समग्र ७० प्रतिशत राजश्वमा योगदान पुर्याउने नीजि क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरि बजेट आउनुपर्ने बताए । निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने र वास्तविक किसान पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारमुखी फार्मको अवधारणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्न अब ४ दिन मात्रै बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्ष जेठको १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले ४ दिनपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार पत्रकारहरुसँग अन्तक्रिया गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत आउने स्पष्ट पारिसकेका छन् । जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेट कति आउँछ भन्ने विषय हालसम्म यकिन नभएपनि अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्बभन्दा केही बढीको हुनेछ । अध्यादेश मार्फत आउने बजेटले के कस्ता विषय र कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता देला भन्ने विषय अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय पनि बनेको छ । यही समयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै पनि यो सरकारले बजेटलाई थप महत्वाकांक्षी बनाउन सक्ने अनुमान धेरैको छ । तर, निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि सरकारले आम मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका कार्यक्रम तथा नीतिहरु भने बजेट मार्फत ल्याउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले आगामी वर्षको बजेटलाई थप महत्वकांक्षी र लोकप्रिय बनाउने चर्चा पनि चलेको छ । आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट लोकप्रिय आउन सक्ने संकेत गरिसकेका छन् । उनले आगामी वर्षको बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुने उद्घोष गरिसकेका छन् । उनका अनुसार वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँसम्म पुग्नेछ । उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा वृद्ध भत्ता बढ्ने वक्तव्य दिँदै आएका छन् । सरकारले मध्यावधि निर्वाचनका लागि खर्चको जोहो गर्नु पर्ने भएपनि बजेटलाई महत्वाकांक्षी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले नै बजेट लेखन टीमलाई निर्देशन तथा दवाव दिएको स्रोतको भनाई छ । उनले आइतबार पत्रकारहरुसँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘यो सरकारले देशको अर्थतन्त्रप्रति जिम्मेवार भएर बजेट ल्याउँछ, यसअघि घोषणा भएको केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुले बजेटमा प्राथमिकता पाउनेछन्, कोरोना भाइरसको पुनरुत्थानमा बजेट केन्द्रित हुनेछ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिको निर्वाचनमा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए । त्यो चुनावी एजेण्डा पुरा गरी आगामी मध्यावधि चुनावमा जानु पर्ने उनलाई बाध्यता छ । निर्वाचनमा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको भान पार्न पनि उनी माथि ५ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पुर्याउने पर्ने बाध्यता छ । हाल वृद्धभत्ता ३ हजार रुपैयाँ छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले आम कर्मचारीहरुको मन जित्न खोजेको पनि बुझिएको छ । उनले यो बजेट मार्फत कर्मचारीहरुको तलब भत्ता बढाएर चुनावमा होमिने मनसाय बनाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । ‘हालसम्म वृद्ध भत्ता बढाउने र कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने बारे बजेट पुस्तिकामा उल्लेख भइसकेको छ, यस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम परेपनि १३/१४ गते नै पर्छन्, अहिले नीतिगत विषयहरु मात्रै लेखनको काम भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको आर्थिक अवस्था र अर्थतन्त्रको वास्तविक स्वरुपलाई मुल्यांकन नगरी चुनावी प्रचारबाजी र जनतालाई क्षणिक खुशी पार्ने गरी पपुलिस्ट बजेट निर्माण गर्न दवाव अर्थ मन्त्रालयलाई छ । कर्मचारीको बजेट २/२ वर्षमा वृद्धि गर्ने परिपाटी रहेकाले यसपालि तलव वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयलाई छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधा बढाउँदा सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ दायित्व थपिन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतातर्फ भने कुनै ध्यान नदिएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पपुलिष्ट बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा अर्थविदहरु भने यो सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउन नपाउने बताउँछन् । अर्थविद डा.डिल्लीराज खनाल अहिलेको आवश्यकताका आधारमा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने बताउँदै काम चलाउ सरकारले नागरिकलाई प्रभावित पार्न नहुने बताउँछन् । ‘यो समयमा सरकारले कोरोना भाइरसको न्यूनिकरण र पुनरुत्थानमा ध्यान दिन आवश्यक छ, निजी क्षेत्रलाई राहत दिने किसिमको बजेट हुनु पर्छ,’ उनले भने । यससँगै आगामी बजेट मार्फत दूरसञ्चारमा लाग्ने दोहोरो कर कटौती गर्ने योजना अर्थमन्त्रालयको रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्दै आएको १० प्रकारका करमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बुझिएको छ ।