रसुवा । कालिका गाउँपालिकाले आफ्ना वडावासीलाई स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ । वडावासीले सहज स्वास्वास्थ्य सेवा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले आफ्ना क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै स्थानीय बासिन्दालाई स्वास्थ्य बीमा गराइदिएको हो । यसबाट एक हजार आठ सय ९२ घरपरिवारका १२ हजार छ सय ९२ स्थानीयवासीले पहिलोपटक सुविधा पाउने ग्रामीण अस्पताल जिबजिबेका जनस्वास्थ्य निरीक्षक उत्सव पौडेलले जानकारी दिए । उनले यही फागुन १ गतेबाट एकवर्षे बीमाको सुविधा लागू भइसकेको र बीमाकर्ताले प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँका दरले सुविधा पाउने बताउनुभयो । पाँच गाउँपालिका रहेको जिल्लामा कालिकाले आफ्ना वडावासीलाई पहिलोपटक स्वास्थ्य बीमामा सहयोग गरेको हो । कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाका अनुसार अनुसार गाउँपालिकाले बीमाका लागि वार्षिक एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै जाने छ । स्थानीय सरकारले गरिदिएको बीमाबाट ग्रामीण दूरदराजका बासिन्दालाई उपचारमा निकै सहजता मिल्ने जिबजिबेका समाजसेवी साधुराम पौडेलले बताए । यार्सा, सरमथली, भोर्ले सरसिउ, बेताङ, जिबजिबे, ज्याङलाङ, रूप्सेपानी, भदौरेसमेत आसपासका ग्रामीणवासीलाई प्राथमिक उपचारमा मद्दत पुु¥याउने उद्देश्यका साथ विसं २०३३ मा जिबजिबेकमा स्वास्थ्य सस्था स्थापना गरिएको थियो । यसका लागि तत्कालीन अग्रज समाजसेवी चुडामणिा पौडेल, देवीदत्त पौडेल, गोविन्दप्रसाद देवकोटा एवं डिल्लीराज देवकोटा लगायतले योगदान दिएका थिए । सो अस्पतालमा दम, रूघाखोकी, गानुगोला, ज्वरो, झाडापखला, बाथ, उच्च रक्तचापलगायत दैनिक सरदरमा दैनिक ३५-४० बिरामी आउने गरेको डा सरोज श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्रोत साधनको अभावमा अस्पतालमा उपचार हुन नसकेका बिरामीमध्ये वार्षिक सरदर पाँचदेखि १० जनालाई सुविधायुक्त अस्पतालमा सिफारिस गर्ने गरिएको छ । सो अस्पतालले सुरक्षित मातृत्व सेवा, क्षयरोग उपचार, प्रयोगशाला, फार्मेसी, परिवार नियोजन, दन्त, मेडिकल सर्जिकल, गर्भपतनलगायत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । अस्पतालमा पाँच चिकित्सक कार्यरत रहेको सो अस्पतालका प्रमुख डा बिनित रेग्मीले बताए । पन्ध्र शय्या क्षमताको अस्पतालमा डिजिटल प्रणालीको एक्सरे, औषधिसहितको व्यवस्था रहेको र स्थानीयस्तरमा उपचार हुन नसकेका बिरामीलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लान एम्बुलेन्ससमेत रहेको बताइएको छ । उत्तरी रसुवाका लागि सदरमुकाम धुञ्चेमा १५ शय्या क्षमताको अस्पताल छ भने अन्य स्थानका लागि स्वास्थ्यचौकी छन् । लाङटाङ, टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, धुञ्चे, हाकु, डाडागाउँ, ठूलोगाउँ, कर्मिडाँडा, पारच्याङ, यार्सा, थुमन, चिलिमे, गोल्जुङसमेतका स्थानमा स्वास्थ्यचौकी रहेको र प्राथमिक उपचार स्वास्थचौकीमा नायबसुब्बास्तरको प्राविधिक हेल्थ असिस्टेन्टको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाको दुई अस्पतालमा दुईवर्षे कार्यकालका लागि करार सेवाअन्तर्गतका दर्जनौं चिकित्सक राखिए पनि साधन स्रोतको अभावमा बिरामीलाई काठमाडौं सिफारिस गर्ने परिपाटी भने अन्त्य हुन सकेको छैन । रासस

बागलुङ। बागलुङ जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिकाले स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा सर्वसाधारण बीमा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा सहभागी गराउन गाउँपालिकाले बीमाबापतको रकम समयमै भुक्तानी नदिँदा बीमा कार्यान्वयनमा नआएको हो । बीमाका लागि फाराम भरेर बसेका निसीखोलावासी बीमा सुविधा उपभोगबाट भने वञ्चित छन् । गाउँपालिकाले पहिलो चरणको ६४ लाख बीमा रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा स्वास्थ्य बीमाको काम अघि बढ्नसकेको छैन । गत असारमा सम्पन्न दशौँ गाउँसभाले पालिकाका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । पाँच हजार चार सय घरधुरीका लागि निःशुल्क बीमा गर्न राजस्व बाडफाँडबाट दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियोे । स्वास्थ्य बीमाको लागि पालिकाले पहिलो चरणमा नौ हजार एक सय ८५ जनाको विवरण सङ्कलन गरिसकेको छ । विवरण सङ्कलन भएका नागरिकले फागुन १ गतेदेखि सेवा लिनुपर्नेमा बीमाको रकम भुक्तानी नहुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम गौतमले बताए । सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको आन्तरिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँटबाट बीमा गर्ने निर्णय गाउँसभाले पारित गरेको थियो । भुक्तानी भएको तीन महिनाबाट नागरिकले स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिन पाउँछन् । प्रदेश र सङ्घबाट आउने राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा बजेट राखिएकोमा बजेट प्राप्त नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको गौतमको भनाइ छ । गाउँपालिकाले असोज, कात्तिक र मङ्सिरमा रकम भुक्तानी गरेको भए फागुन १ गतेदेखि नागरिकले बीमाको सेवा लिन पाउने थिए । पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलीपकुमार चन्दले पहिलो चरणमा परिवारको विवरण आए पनि विशेष विवरण नआएको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट थोरै बजेट प्राप्त हुँदा योजनामा बाँडफाँट गर्न गाह्रो भयो, एक हप्तामा राजस्व बजेट हेरेर भुक्तानी गछौँ’ चन्दले भने । रासस  

जुम्ला । पातारासी गाउँपालिकाभित्रका सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने भएको छ। गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बीमा गर्न छुटेका नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने नीतिअनुसार काम सुरु गरिएको अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले जानकारी दिए । स्वास्थ्योपचारमा राहत होस् भनेर अध्यक्ष–उपाध्यक्ष कार्यक्रममा छुट्याएको बजेटबाट पातारासीका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्न हिउँदे गाउँसभाबाट पारितसमेत गरिएको उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले बताए । नागरिकको स्वास्थ्य बीमासहित गाउँपालिकाबाट पाँच वर्षमा दुई जनालाई निःशुल्क एमबिबिएस अध्ययन गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने नीतिअनुसार एक जनालाई पहिलो वर्ष सात लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रतनबहादुर बुढ्थापाले जानकारी दिए । वडा नं ४ निवासी नवीन रेउलेलाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि पालिकाले अहिले छात्रवृत्ति दिएको छ। रेउले रुपेन्देहीको देवदह मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरिरहेका छन् । यस्तै गाउँपालिकाले आफ्नो अर्धवार्षिक समीक्षामा विश्वको अग्लो धान फल्ने छुमचौरमा धान उत्पादन बढाउने सङ्घीय सरकारको योजनालाई निरन्तरता दिन पहल भइरहेको जनाएको छ । पातारासीकै उच्च स्थान लोटचौरमा खेलकुद तालिम केन्द्रका लागि ५० लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाको पहलमा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद धितालले बताए । रासस

खोटाङ। साकेला गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ । गाउँपालिकाले ७० वर्षभन्दा माथिका चार सय सात ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्गता भएका २१ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको हो । वडा नं १ बाँझेच्यानडाँडाका एक सय दुई ज्येष्ठ नागरिक र चार पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वडा नं २ रतन्छाका एक सय तीन ज्येष्ठ नागरिक र पाँच पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वडा नं ३ खिदिमाका २६ ज्येष्ठ नागरिक र तीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । यस्तै वडा नं ४ मात्तिमका ९८ ज्येष्ठ नागरिक र चार पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा वडा नं ५ मात्तिमबिर्ताका ७८ ज्येष्ठ नागरिक र पाँच पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको स्वास्थ्य शाखा संयोजक रीता ढकालले जानकारी दिइन् । सत्तरी वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा तथा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले टोल र बस्तीमा पुगेर स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र वितरण गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालबाट रु एक लाखसम्मको औषधि उपचारमा छुट पाउने व्यवस्था छ । पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिकको हकमा एकाघरका अन्य सदस्यको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने जनाइएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा सानो (पाँच वडा रहेको) स्थानीय तह साकेला गाउँपालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने जिल्लाकै पहिलो पालिका हो । जटिल प्रकारका रोग लागेर अन्यत्र उपचारमा जानुपर्ने बिरामीलाई अस्पतालसम्म जाने–आउने र उपचार गर्दा बिरामी तथा कुरुवाको खाने–बस्ने खर्च गाउँपालिकाले व्यहोर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको गाउँपालिका प्रमुख रविप्रकाश राईले बताए । गाउँघरमा अझै पनि प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिल किसिमका समस्या रहेकाले टोलटोलमा घुम्ती सेवा पु¥याउने योजनासमेत बनाइएको जनाइएको छ । यसअघि वडा नं १ बाँझेच्यानडाँडामा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा २० जनाले पाठेघरमा हुने क्यान्सर रोगको उपचार गराएका थिए भने परिवारनियोजनको अस्थायी साधन इम्प्लान्ट आठजनाले राखेका थिए । त्यस्तै परिवारनियोजनको अस्थायी साधन इम्प्लान्ट झिक्ने नौ, पुनः झिकेर राख्न लगाउने दुई र यौन रोगसम्बन्धी १० नागरिकले उपचार सेवा लिएका थिए । शिविरबाट आङ (पाठेघर) खसेर बिरामी भएकी ७४ वर्षीया वृद्धालाई थप उपचारका लागि अन्यत्र रेफर गरिएको छ । गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपना घोषणाका लागि घरधुरी सर्वेक्षण गरेर फागुनभित्रै पूर्ण खोप र दिगोपना घोषणा गर्ने तयारी गरिएको उपप्रमुख बिर्सिका राईले जानकारी दिइन् । रासस

गण्डकी । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कला, साहित्य र संस्कृतिको उत्थानमा सक्रिय स्रष्टाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ । यसका लागि स्रष्टाको पहिचान र नामावली सङ्कलन भइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्का ‘विखर्ची’का अनुसार यस वर्ष दुई सय जना कवि, कलाकारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ । ‘दीर्घरोगी, न्यून आय भएका र जीवनभर सिर्जनाकर्ममा लागेकालाई लक्ष्य गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएका हौँ’, उनले भने, ‘प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका स्रष्टालाई यसमा समेट्छौँ ।’ प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन इच्छुक स्रष्टालाई आवेदनका लागि सार्वजनिक रुपमा सूचितसमेत गरेको छ । स्रष्टाको छनोट प्रतिष्ठानले बनाएको कार्यविधिअनुसार हुने कुलपति खड्काले बताए । सरकारले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको ढाँचा र मापदण्डअनुसार नै स्रष्टाको बीमा गर्न लागिएको हो । प्रतिष्ठानले बीमा गर्दा लाग्ने प्रतिव्यक्ति शुल्क तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई तिर्नेछ । सोबापत पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउनेछन् । पाँच जनाभन्दा बढीको परिवार भएमा प्रतिसदस्य रु सात सय थप्नुपर्ने प्रावधान छ । ठूलो परिवारले रु दुई लाखसम्मको उपचार सेवा पाउने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले तोकेका एक हजार एक सय सय ३३ प्रकारका औषधि, शल्यक्रियासहित जटिल रोगको जाँच तथा उपचार सेवा पनि बीमाबाट हुने गरेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति गोरे गुरुङले भाषा, साहित्य, सङ्गीत, नाट्य, चित्रकला, मूर्तिकलाजस्ता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका स्रष्टाको स्वास्थ्य बीमा गरिने उल्लेख गरे । ‘बीमाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, आवश्यकताका आधारमा स्रष्टाले यो सुविधा पाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि बजेट थप्न सरकारसँग माग गरेका छौँ ।’ स्रष्टाको सम्मानसँगै दुःखसुखमा साथ दिने राज्यको संस्था छ भनेर अनुभूति दिलाउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याइएको उपकुलपति गुरुङले बताए । सुरुआतमा थोरै सङ्ख्यामा स्रष्टाको बीमा गरिन लागिए पनि यसबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको बुझाइ छ । धौलागिरि साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष काजी रोशनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट आर्थिक समस्या झेलिरहेका कवि, लेखकलाई बढी लाभ पुग्ने बताए । ‘जिल्ला तहमा पनि धेरैले बीमाबारे चासो लिनुभएको छ, मापदण्ड बनाएर यसलाई छिटो लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रतिष्ठानले ‘गण्डकी प्रतिभा उपचार कोष’को अवधारणा पनि अघि सारेको छ । उपचार पाउनबाट कोही पनि स्रष्टा, सर्जकले वञ्चित हुन नपरोस् भनेर कोष स्थापनाको योजना ल्याइएको कुलपति खड्काले बताए । गत वर्ष स्थापना भएको प्रतिष्ठान भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको जर्गेनामा क्रियाशील छ । रासस

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा आठ लाखभन्दा बढीले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रदेश कार्यालयका अनुसार हालसम्म आठ लाख छ हजार नौ सय ४१ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका हुन् । बिमित परिवारको सङ्ख्या दुई लाख ७५ हजार ७६ पुगेको बोर्डका प्रदेश संयोजक महेश ठाकुरले जानकारी दिए । सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विसं २०७३ असारमा गण्डकीमै पहिलोपटक बागलुङबाट स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको थियो । अहिले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । पछिल्लो पटक विसं २०७७ चैतदेखि हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ र मनाङमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको थियो । बोर्डको आकँडाअनुसार सबैभन्दा बढी कास्की जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुगेको देखिएको छ । कास्कीका हालसम्म दुई लाख २२ हजार पाँच सय २४ जना स्वास्थ्य बीमामा जोडिएका छन् । यो प्रदेशको कूल जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशत हो । सबैभन्दा कम मनाङमा चार सय ५९ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । स्याङ्जामा एक लाख १७ हजार नौ सय १४, तनहुँमा एक लाख सात हजार आठ सय ९३, बागलुङमा ९० हजार ४२, गोरखामा ८५ हजार छ सय ६५, नवलपुरमा ८६ हजार एक सय ६५, गोरखामा ८५ हजार छ सय ६५, लमजुङमा ३१ हजार आठ, म्याग्दीमा २८ हजार सात सय ४५, पर्वतमा २८ हजार चार सय ४९ र मुस्ताङमा नौ सय २१ जना स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध छन् । स्तरीय अस्पतालबाट सेवा लिन पाइने भएकाले कास्कीमा बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो पाइएको हो । मनाङ र मुस्ताङमा ढिलो गरी कार्यक्रम लागू भएकाले बीमा गर्नेको सङ्ख्या न्यून देखिएको हो । ती जिल्लामा जनसङ्ख्या पनि कम छ । बोर्डले चालु आवमा गण्डकीको ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म कास्कीमा ४५, स्याङ्जामा ४१, बागलुङमा ३४, तनहुँमा ३३, गोरखामा ३२, नवलपुरमा २८, म्याग्दीमा २५, लमजुङमा १८, पर्वतमा १८, मनाङ र मुस्ताङमा समान सात प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमा जोडिएको बोर्डले जनाएको छ । सत्तरी वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, गम्भीर प्रकृतिका दीर्घ रोगी, अतिअशक्त र गरिब परिचयपत्र पाएका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरिएको बोर्डका प्रदेश संयोजक ठाकुरले बताउनुभयो । गरिब पहिचान भएर परिचत्रपत्र पाएका बागलुङ, गोरखा र तनहुँका परिवारले मात्र निःशुल्क बीमाको सुविधा पाएका छन् । सरकारले प्रदेशका अन्य जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरेको छैन । ‘कैदीबन्दी, अनाथलय र आश्रममा रहने व्यक्तिलाई पनि स्वास्थ्य बीमामा जोड्न पहल भइरहेको छ’, उनले भने,’सबै नागरिकलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने बोर्डको लक्ष्य छ ।’ बोर्डले बिमितलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेशभित्र ५३ वटा अस्पताल तोकेको छ । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० को बीमा गरेबापत एक लाखसम्मको उपचार सेवा पाउँछन् । पाँच जनाभन्दा बढीको परिवार भएमा प्रतिसदस्य सात सय थप्नुपर्ने प्रावधान छ । ठूलो परिवारले दुई लाखसम्मको उपचार सेवा पाउने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले तोकेको ११ सय ३३ प्रकारका औषधि, शल्यक्रियासहित जटिल रोगको उपचार पनि बीमाबाट हुने संयोजक ठाकुरले उल्लेख गरे । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि अस्पतालमा बिरामीको पनि चाप बढ्दो छ । बागलुङस्थित धवलागिरि अस्पतालका स्वास्थ्य बीमाका स्रोत व्यक्ति भरत सापकोटाले अस्पतालमा आउने दैनिक बिरामीमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशतले बीमाको सुविधा लिने गरेको बताए । ‘हनिर्या, पित्तथैली, एपेन्डिस आदिको शल्यक्रियादेखि बहिरङ्गका अधिकांश सेवा बीमा गरेका व्यक्तिले पाउँछन्’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा सुरु भएपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढ्दो छ ।’ गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा बीमामा जोडिएका २१ हजार छ सय जनाले धवलागिरि अस्पतालबाट सेवा लिएको जनाइएको छ । जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ताभएका व्यक्ति, द्वन्द्वप्रभावित, ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति र नियमित डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीका परिवारको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न सुरु गरिएको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित समूहमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको हो । अपाङ्गता परिचयपत्र, डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीको अस्पताल रिपोर्ट, द्वन्द्वप्रभावित, जनआन्दोलनका घाइतेको परिचयपत्र, परिचयपत्र नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसका आधारमा बीमा दर्ता हुने गरिएको छ ।वडा तहमा खटिएका दर्ता सहयोगीमार्फत बीमा दर्ता हुने गरेको बागलुङ बीमा बोर्डका संयोजक दिनेश जिसीले बताए । स्वास्थ्य बीमाको महत्वबारे बुझाएर परिवार र तिनका सदस्यलाई बीमामा जोड्ने गरिएको छ । पहिलो वर्ष बीमा गरेका कतिपय बिमितहरुले अर्को वर्ष नवीकरण नगर्ने गरेको पनि पाइएको जिल्ला संयोजक जिसीको अनुभव छ । सरकारले गरिब परिचयपत्र सबै जिल्लामा उपलब्ध गराउन सके गरिब तथा विपन्न परिवारले लाभ उठाउने देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता बढाउन जनस्तरमा सचेतनाको पनि खाँचो छ । स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि सुरुमा बागलुङ, इलाम र कैलालीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको थियो । अहिले ७७ वटै जिल्लामा उक्त कार्यक्रम पुगेको छ । रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तालिम प्राप्त कर्मचारीहरुबाट मात्रै स्वास्थ्य बीमा प्रकृया अगाडि बढाउन स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको छ । आज एक सूचना जारी गर्दै बोर्डले अस्पतालहरुले दाबी प्रविष्ट गर्दा विभिन्न त्रुटी हुने गरेकाले तालिम प्राप्त व्यक्तिहरुबाट मात्रै सो काम गराउन अनुरोध गरेको छ । बोर्डका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले बीमितलाई दिएको सेवाहरुको खर्च बोर्डको ऐन, नियम, कार्यविधि र सुविधा थैली अनुसार सम्पूर्ण कागजातहरु बीमा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत प्रविष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् । आधिकारिक रकम नखुलेको बिल भरपाई पेश गर्दा बोर्डलाई भुक्तानी गर्न समस्या भएको उनले बताए ।

बागलुङ । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले पाँच प्रकारका लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सेवा दिन थालेको छ । गाउँपालिकाले जारी गरेको पाँच वर्षे स्वास्थ्य रणनीतिअनुसार एकल महिला तथा एकल पुरुषलाई स्वास्थ्यको निःशुल्क पहुँचमा ल्याउन थालिएको हो । गाउँपालिकाले पाँच वर्षभित्र पालिकाका सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम ल्याउन थालेका गाउँपालिकाले जनाएको छ । बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीका अनुसार ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, कुपोषित बालबालिका र सुकुम्वासीलाई निःशुल्क बीमा गर्न थालिएको छ । लक्षित वर्गले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश हुँदा लाग्ने प्रिमियम शुल्क गाउँपालिकाले भुक्तानी गर्नेछ । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखामार्फत सञ्चालित निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा २० लाख लागतमा लक्षित वर्गको निःशुल्क बीमा थालिएको छ । ‘जनतासँग पालिका अध्यक्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत यो वर्ष २० लाखको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्य छ, नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने भरपर्दो माध्यम नै स्वास्थ्य बीमा हो’, गाउँपालिका अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म सात सय जनाको निःशुल्क बीमा गरिएको छ, जसमध्ये बीमा गर्नेमा एकल महिला, एकल पुरुषको सङ्ख्या अधिक रहेको छ, पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई निःशुल्क बीमा गर्ने योजना छ ।’ बडिगाड गाउँपालिकाले अहिलेसम्म गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ७ र ९ मा ‘जनतासँग पालिका अध्यक्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ लागू गरेको छ भने अन्य वडामासमेत उक्त कार्यक्रम थाल्ने बडिगाड गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा संयोजक विपेन्द्र केसीले बताए । केसीका अनुसार पालिकाले स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम शुल्क तिर्ने गरी नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने योजना छ । ‘पालिकाले ल्याएको योजना हामीले कार्यानवयन गर्ने हो, स्वास्थ्य बीमा बोर्डअन्तर्गत वडा–वडामा दर्ता सहयोगी छन्, उनीहरुले लक्षित वर्गको बीमा गरेर पालिकामा एकमुष्ट बील भरपाईसहित भुक्तानी माग्नेछन्, हामीले नियम अनुसार भुक्तानी गर्नेछौँ’, केसीले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा गरेबापत एक परिवारले एक लाखसम्मको एक वर्षमा निःशुल्क औषधि र उपचार पाउनेछ ग्रामीण भेगका नागरिकलाई राहत मिल्नेछ ।’ एकल महिला र एकल पुरुष, कुपोषित बालवालिका र सुकुम्बासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले राहत भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ । हालसम्म सात सय जनाको स्वास्थ्य बीमा गरिसकेको पालिकाले तीस हजार नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बडिगाड गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै विकट रहेकाले अझै घर–घरमा स्वास्थ्यको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै पालिकाले ग्रामीण मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत पायकपर्ने स्थानमा स्वास्थ्य शिविरसमेत गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाको १० वटै वडामा पुगेर गर्भवतीको भिडियो एक्सरे, रगत परीक्षण, दुई वर्ष मुनिका बालबालिकाको तौल अनुगमन, परिवार नियोजनको सेवा, शङ्कास्पद बिरामीको खकार नमुना सङ्कलन, सुगर परीक्षण र स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श गर्न थालिएको छ । गाउँपालिकाको नयाँ नेतृत्व आयसँगै गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न थालेपछि स्थानीयवासीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राहत पाएका हुन् । यस्तै बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउनका लागि सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम गाउँपालिकाले भुक्तानी गर्ने नीति लिएको छ । रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरीले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आज निरीक्षण गर्दै उनले समाजका गरिब र विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य बीमालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आफूले निर्देशन दिएको जानकारी दिए । अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु वर्तमान सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गिरीले अस्पतालमा सेवा विस्तार र भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिने विश्वास व्यक्त गरे । नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएको बताउँदै उनले त्यसका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । मन्त्री गिरीले अस्पतालका विभिन्न विभागको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उपचाररत बिरामी र उनीहरूका आफन्तसँग अस्पतालको सेवा सुविधा र उपचारका बारेमा जानकारी लिएका थिए । पोखरा विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा डुकबहादुर क्षेत्रीले अस्पतालको गतिविधिबारेमा जानकारी गराएका थिए ।

तनहुँ । तनहुँका ४२ हजार सात सय ५५ घरधुरी स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको जिल्ला कार्यालयका अनुसार ती घरधुरीका एक लाख सात हजार सात सय २५ स्वास्थ्य बीमाबाट लाभान्वित भएका छन् । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डको गठन गरेको थियो । उक्त बोर्डमार्फत् घर परिवारलाई बीमामा आबद्ध गरी सोहीमार्फत् रु एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निःशुल्क हुँदै आएको छ । जिल्लामा पहिलो वर्ष आठ हजार सात सय ५१, दोस्रो वर्ष नौ हजार ४३, तेस्रो वर्ष १७ हजार तीन सय ८९, चौथो वर्ष सात हजार पाँच सय ७२ र चालु आर्थिक वर्षमा दुई हजार दुई सय ११ घर परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको कार्यालयकी दर्ता अधिकारी सिर्जना बताए । आव २०७४/०७५ बाट लागू भएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जनासम्मको सदस्य भएका परिवारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय बुझाएर बीमामा आबद्ध हुन सकिन्छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य थप सात सय भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचार तथा औषधिको व्यवस्थाका लागि स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा ल्याएको थियो तर स्वास्थ्य बीमा गर्नेलाई उपचार प्रभावकारी नभएको तथा औषधि पनि पर्याप्त नपाइने गुनासो आउने गरेको छ । तनहुँमा दमौली अस्पताल, बन्दीपुर अस्पताल, भिमाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरनडिही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिपी कोइराला स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । वैशाख, जेठ र असार महिनामा दर्ता गर्ने सर्वसाधारणले भदौ १, साउन, भदौ र असोजमा दर्ता गर्ने सर्वसाधारणले मङ्सिर १ गते, कात्तिक मङ्सिर र पुसमा दर्ता गर्ने सर्वसाधारणले फागुन १ गते र माघ, फागुन र चैतमा दर्ता गर्ने सर्वसाधारणले जेठ १ गतेबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

बागलुङ । अहिले पनि बागलुङको निसीखोलामा सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्था छैनन् । यहाँका नागरिकले उपचारका लागि बुर्तिबाङ झर्नुपर्छ । बुर्तिबाङ पनि उपचार हुनसकेन भने पाल्पा, पोखरा र काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्षौँ अगाडिदेखि स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि धेरैले त्यो सेवा लिएका छैनन् । निसीखोला गाउँपालिकाले अहिले सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न थालेको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले पालिकाभरका सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार गाउँपालिकाले गाउँ–गाउँमा पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न थालेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्ती मगरले पालिकाभर रहेका २३ हजार तीन सय बढी नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचमा ल्याउन निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न थालिएको बताए । उनले अशिक्षित तथा आर्थिक अभावका कारण नागरिकले सामान्य रोगको उपचार नपाएको भन्दै उनीहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको बताए । गरिबीका कारण कयौँ नागरिकले उपचार नपाए ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै अब कोही पनि आर्थिक अभावमा रोग पालेर बस्न नपर्ने अध्यक्ष घर्ती मगरले बताए । उनले नेपाल सरकारले लिएको स्वास्थ्य बीमा अभियानमा गाउँपालिकाले हातेमालो गरी दूरदराजमा रहेका सबै नागरिकलाई यो अभियानमा सहभागी गराउने बताए । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर घर्ती मगरले पुस महिनाभर सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिसक्ने गरी अभियान चलाइएको बताए । उनले गाउँमै स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरी सात वटै वडामा कर्मचारी खटाइने बताए । निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाका लागि गाउँपालिकाले यस वर्ष दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उपाध्यक्ष घर्ती मगरले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा यो महिनाभरि गरी सक्छौँ, यो अभियानबाट कोही पनि नागरिक छुट्ने छैनन्, सबै वडामा स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी खटिने छन्, त्यसका लागि सबै व्यवस्थापन पूरा भएको छ ।’ स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले एक वर्षसम्म एक लाख बराबरको निःशुल्क उपचार र औषधि प्राप्त गर्नेछन् ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमित बिरामीबाट पनि १० प्रतिशत शुल्क लिने भएको छ । बीमितले अस्पतालमा जथाभावी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालेपछि उपचार खर्चको १० प्रतिशत शुल्क लिइने भएको हो । त्यसका लागि बोर्डले कार्यविधि बनाइरहेको छ । बोर्डका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक तथा प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले बीमित बिरामीले जथाभावी परीक्षण गरेकाले रेफर अस्पतालमा उपचार गरेबापत १० प्रतिशत सहभुक्तानी तिर्नुपर्ने बताए । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, प्रदेशस्तरीय अस्पताल र आकस्मिक सेवाबाहेकका अर्को जाँचका लागि सिफारिस गरिएको रेफरल अस्पतालमा उपचार गर्दा १० प्रतिशत शुल्क बीमितले व्यहोर्नुपर्ने बताइएको छ । ‘बीमितले जथाभावी परीक्षण गर्ने गरेको गुनासो अस्पतालले हामीसँग गरे’, ज्ञवालीले भने, ‘बीमितलाई जथाभावी परीक्षण नगरुन् भनेर १० प्रतिशत शुल्क तोकेका हौँ ।’ बीमितले जिल्ला तहमा उपचार भए पनि काठमाडौंका अस्पतालमा जाँचका लागि सिफारिस रेफर माग्ने गरेको अस्पतालबाट गुनासो आएको उनी बताउँछन् । ‘जिल्ला तहमा पनि उपचारको राम्रो व्यवस्था भए पनि बीमितले काठमाडौंका अस्पतालमा रेफर मागेका गुनासो चिकित्सकबाट आएका छन्’, उनले भने, ‘त्यही भएर हामीले नै १० प्रतिशत रेफर गरिएको अस्पतालमा उपचार गरे शुल्क लाग्ने कार्यविधि बनाउँदैछौँ ।’ बोर्डले लक्षित वर्गलाई भने शुल्क नतोक्ने भएको छ । लक्षित वर्गमा अतिगरिबी, अति अशक्त अपाङ्गता, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल खालका क्षयरोगी भएका परिवार र ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक पर्दछन् । बोर्डले अब प्याकेजमा आधारित उपचार गर्ने भएको छ । कुनै रोगमा कुनकुन रोग देखिन्छन् सोही आधारमा प्याकेजमा नै बीमितको उपचार गरिने भएको हो । क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु र गम्भीर प्रकारका रोगको प्याकेजमा नै उपचारको व्यवस्था गर्न थालिएको बोर्डका प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए । एक पटक रेफर गरेपछि फेरि गर्न नपर्ने गरी कार्यविधि बनाउन थालिएको बताइएको छ । प्रथम सेवा बिन्दुको अस्पतालले रेफर गरे पनि अन्य जुनसुकै अस्पताल पनि उपचारका लागि जान पाइने गरी कार्यविधि बनाउन थालिएको उनले जानकारी दिए । यसअघि प्रथम सेवा बिन्दुको अस्पतालबाट रेफर कुनै अस्पतालमा गरेपछि त्यहा पनि उपचार नभए पनि फेरि प्रथम सेवा बिन्दुकै अस्पतालमा आएर रेफर लेख्नुपर्ने रहेको थियो । त्यसले बीमितलाई समस्या पर्ने भएकाले एकपटक रेफर गरेपछि पुनःरेफर गर्नु नपर्ने भएको छ । विसं २०७२/०७३ कैलाली, इलाम र बागलुङ गरी तीन जिल्लाबाट सुरु गरिएको बीमा कार्यक्रम अहिले सबै जिल्लामा लागू छ । अहिलेसम्म ४५ लाख ६२ हजार दुई सय सात जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध रहेका छन् । प्रतिपरिवार पाँच जनासम्म वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँको बीमा गरे एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार सेवा निःशुल्क पाउने गर्दछन् । बीमा गरेबापत बीमितले एक हजार एक सय २३ औषधिजन्य सामग्री निःशुल्क पाउने गर्दछन् । सरकारले अतिगरिबी, अतिअशक्त अपाङ्गता, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल खाका क्षयरोगी भएका परिवार र ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको भने सरकारले नै बीमा गरिदिने गर्दछ । रासस

जोरपाटी । छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य जीवन बीमामा आवद्ध गराउन ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । यसका लागि तिर्नुपर्ने रु तीन हजार पाँच सयमा पालिकाकाले बाँकी रकम पालिकाले तिरिदिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमा समावेश गरी पालिकाले ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत गरेको छ । बीमा कार्यक्रमबाट पालिकामा रहेका तीन हजार नौ सय २२ घरधुरी लाभान्वित हुने पालिका अध्यक्ष छत्र सुब्बाले जानकारी दिए ।

नवलपरासी । नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्वको गैँडाकोट नगरपालिका–१६ ले गरिब तथा विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा अभियान सुरु गरेको छ । स्थानीयको स्वास्थ्य उपचार सहजताका लागि वडा कार्यालयले निःशुल्क बीमा कार्यक्रम थालनी गरेको वडाध्यक्ष विनोद मल्लले बताए । उक्त वडामा पहिलो चरणमा सय विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा गरिदिने कार्यक्रम सोमबारबाट सुरु भएको वडाध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए । वडा कार्यालयले निःशुल्क एक लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको हो । स्वास्थ्य बीमा कार्डबाट बिमितले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचारसँगै एक हजार एक सय प्रकारका औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्ने वडाध्यक्ष मल्लले बताए । स्वास्थ्य बीमाबाट बिरामीले समयसमयमा सम्पूर्ण शरीरको परीक्षण गर्न सक्ने बीमा सहजकर्ता नारायणीदेवी पौडेलले बताए । सरकारले तोकेका स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमाको लाभ लिन सकिने पौडेलको भनाइ छ । सो वडाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीयको स्वास्थ्य बीमाका लागि चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको वडाध्यक्ष मल्लले बताए । आगामी दिनमा वडाका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने योजना रहेको वडाध्यक्ष मल्ल बताउँछन् । वडामा रहेका सम्पूर्ण घरपरिवारलाई आगामी पाँच वर्षभित्र बीमा कार्यक्रममा जोडेर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गराउन पहल गर्ने मल्लले बताए । वडाको विकासका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच नभएसम्म वडावासीको जीवनस्तरको सूचकाङ्क माथि उठाउन नसकिने मल्लको भनाइ छ । उक्त वडामा छ सय १६ घरधुरी रहेका छन् । यहाँका करिब दुई सय ५० परिवारले स्वास्थ्य बीमाको लाभ लिएका छन् । वडाले सुरु गरेको विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा गर्ने अभियानले थप एक सय परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने वडाध्यक्ष मल्लले बताए । रासस

काठमाडौं । निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न दलहरु चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने चटारोमा छन् । केहीले सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने केही सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ को घोषणापत्रमा विभिन्न दलहरुले विभिन्न एजेण्डाहरु समावेश गरेका छन् । हालसम्म सार्वजनिक भएका घोषणापत्रहरुमध्ये ५ वटा दलहरुले आफ्नो चुनावी संकल्प (घोषणा) पत्रमा आर्थिक एजेण्डासँगै बीमाको कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) ले बीमा कार्यक्रमलाई आफ्ना घोषणापत्रमा समेटेका छन् । जसमा बीमाको दायरा बढाउने, सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गराउनदेखि सहकारीलाई समेत बीमामा आवद्ध गराउनेसम्मका कार्यक्रमहरु रहेका छन् । दलहरूकाे घाेषणापत्रमा बीमाबारे साेच राम्राे भए पनि बजेट व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने केही पनि बाेलिएकाे छैन । ५ वर्षभित्र शतप्रतिशतको स्वास्थ्य बीमा काँग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र अनुसार दलले बीमालाई विभिन्न ५ वटा बुदामा फोकस गरेको छ । जसमा ५ वर्षभित्र शतप्रतिशतको स्वास्थ्य बीमा गराउने र बीमा मार्फत् गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गरिने कार्यक्रम छ । त्यस्तै, बीमा रकमको दायरा बढाई १० लाख पुर्याउने कांग्रेसको एजेण्डा छ । हाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा गराएबापत अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार गराउँदै आएको छ । कांग्रेसले आधारभूत बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बीमाबाट हुने गरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा एकीकृत गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्ने समेत उल्लेख गराएको छ । ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्न लगायतकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा समेत गराउने कांग्रेसको लक्ष्य छ । बीमा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान माओवादीले आफ्नो घोषणपत्रमा बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीमा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिनेदेखि कृषि बीमा व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गराउनेसम्म रहेको छ । माओवादीले कृषि बीमालाई गाउँ गाउँमा पुर्याउन, बीमाको दायरा बढाउन, बिमाङ्क रकमलाई व्यवहारिक बनाउन र बीमा दावी भुक्तानी सेवालाई छिटो छरितो तुल्याउन कृषि बीमा व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बिउ पुँजी, ब्याज अनुदान, बीमा प्रिमियममा छुट तथा प्राविधिक सहयोगको प्रबन्ध गरिने माओवादीले आफ्नो संकल्पपत्रमा खुलाएको छ । बीमाको दायरा वृद्धि गरी खासगरी कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी व्यवसायका हरेक उपक्षेत्रमा समेत बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । मुलुक बाहिर रकम जाने क्रमलाई बीमा प्रिमियमबाटै नियन्त्रण गर्ने समेत माओवादीले जनाएको छ । त्यस्तै, सम्पूर्ण पत्रकारहरुको स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा हुलदङ्गा वा आतङ्कको बीमा गरिने बताएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्मको बिउ पुँजी बिनाधितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने छ । यस अनुसार सञ्चालित व्यवसायको बीमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिने समेत उक्त पत्रमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई जीवन बीमाको व्यवस्था   राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा भएका बुँदाहरुमध्ये ३ वटा बुँदाले बीमाको कार्यक्रमलाई समेटेको छ । जसमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच वृद्धि गर्नेदेखि बीमितलाई आफुले चाहेको अस्पतालमा उपचार गराउनेसम्मका एजेण्डाहरु रहेका छन् । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँच वृद्धि गरी बीमाको दायरामा ल्याइनेछ र सबै बीमितले आफुले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमै पूर्ण रोजगारीको वातावरण नबनेसम्म सातै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई तालिम, सीप विकास, सहुलियत ऋण र जीवन बीमाको व्यवस्था गरिने राप्रपाले जनाएको छ । त्यसैगरी, कृषि तथा बाली बीमाको व्यवस्था समेत गराउने राप्रपाको कार्यक्रम रहेको छ । बीमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने  सबै नागरिकलाई सहजरुपमा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने एकीकृत समाजवादीको पहिलो बीमा एजेण्डा हो । त्यस्तै, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने समाजदावीको विशेष कार्यक्रम रहेको छ । १५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय र विपन्नलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सबै किसिमको कृषिबाली र पशुपंक्षी व्यवसायमा बीमा व्यवस्था लागू गर्ने एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रले समेटेको छ । सबै सहकारी बीमामा आवद्ध अन्य दलले जस्तै नेपाल समाजवादको पार्टी (नेसपा) ले पनि पाँच वर्षभित्र सबैलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । दलले बीमाको पहुँच बढाउँदै पुनः बीमा कम्पनीको वित्तीय क्षमता बढाउने भएको छ । त्यस्तै, सबै सहकारी संस्थाहरुलाई समेत बीमामा आवद्ध गराउने नेसपाको एजेण्डा रहेको छ । जुन अन्य दलहरुले ल्याएका कार्यक्रमहरुमध्ये नयाँ कार्यक्रम हो ।

बागमती । मकवानपुर जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको एक तथ्याङ्कले जनाएको छ । साथै बीमा नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या पनि बढेको छ । मकवानपुर जिल्लामा हालसम्म एक लाख ७२ हजार ४९ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । नेपाल सरकारले पाँच वर्ष अगाडि सो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मकवानपुरका दर्ता अधिकारी नरबहादुर खड्काका अनुसार गत आर्थिक वर्र्ष मात्र एक लाख ५२ हजार आठ सय ९४ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका थिए । स्वास्थ्य बीमा गराउनेमध्ये जिल्लामा ९१ प्रतिशतले नवीकरण गरेको उनले जानकारी दिए । मकवानपुर जिल्लामा एक सय २८ जना दर्ता सहयोगी रहेका छन् । बीमाबाट एक हजार एक सय ३६ प्रकारको औषधि सूचीकृत रहेको बताइएको छ । औषधिको उपलब्धतामा कुनै गुनासो नआएको अधिकारी खड्काले भने । हेटौँडामा रहेको हेटौँडा अस्पताल तथा चुरेहिल अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा लागू गरिएको छ । रासस

जनकपुरधाम । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत मधेस प्रदेशका चार लाखभन्दा बढी व्यक्तिले बीमा गराएका छन् । मधेस प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय सपही धनुषाद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख मनोज पौडेलले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत मधेस प्रदेशका चार लाख १२ हजार नौ सय ९४ जनाले बीमा गराएको जानकारी दिए । विसं २०७४ माघ २५ गतेदेखि मधेस प्रदेशमा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत मधेस प्रदेशका ६२ लाख जनसङ्ख्यामध्ये करिब सात प्रतिशतले स्वास्थ्य बीमा गराएको प्रमुख पौडेलले बताए । उनका अनुसार मधेस प्रदेशमा दुई लाख १० हजार सात सय १४ पुरुष र दुई लाख दुई हजार दुई सय ८० महिलाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । जिल्लागतरूपमा सबैभन्दा बढी सिरहामा एक लाख पाँच हजार चार सय जनाले बीमा गराएका छन् भने सबैभन्दा कम सर्लाही जिल्लामा २३ हजार छ सय ५५ जनाले बीमा गराएको बीमा बोर्ड प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ । सिरहामा अतिविपन्न समूहमा पर्ने एक हजार आठ सय १४ जनाले बीमा गराएका छन् । मधेस प्रदेशका सरकारी तथा निजी गरेर आठवटै जिल्लामा ४८ वटा स्वास्थ्य संस्थाले बीमा गर्ने गरेको प्रमुख पौडेलले बताए । गरिबी, अशिक्षा र प्रचार–प्रसारको कमीलगायतका कारणले मधेस प्रदेशमा थोरै मात्र सङ्ख्याले मात्र स्वास्थ्य बीमा गराएको प्रमुख पौडेलको भनाइ थियो । त्यस्तै स्वास्थ्य बीमा गराएकाहरूले पनि पुनः दर्ता नगराउने, स्वास्थ्य बीमा गराएका व्यक्तिहरूले पनि उपचार नपाउनेजस्ता कारणले बीमाप्रति सर्वसाधारणको रुचि नबढेको प्रमुख पौडेलले बताए । नेपालको संविधान २०७२ ले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु आम जनताको मौलिक हकका रूपमा रहेकाले स्वास्थ्यमा आम जनताको पहुँच बढाउने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य विमालाई ठूलो माध्यम बनाएको छ । विसं २०७४ माघ २५ गते मधेस प्रदेशको महोत्तरी जिल्लाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेर अहिले प्रदेशको आठवटै जिल्लामा सो कार्यक्रम लागू रहेको उनले बताए । रासस

काठमाडौं । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमाले अर्को रुप लिन सक्ने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष क्षेत्रीले सो बताएका हुन् । ‘हालको स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ, होइन अहिलेको हिसावले नै जाने हो भने स्वास्थ्य बीमामा पनि कोरोनाको नयाँ रुप आउने देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्न आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई एक लेभलमा पूर्वाधारको विकास गरेर लानुपर्ने छ । साथै, उनले सरकारको संलग्नता भएको ठाउँमा समस्या देखिने पनि बताए । ‘कोरोनाको समयमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले जति बीमा गरे त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनायो, तर जहाँ सरकारको संलग्नता हुन्छ, त्यहाँ समस्या देखिएको छ, कारोना बीमा पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भयो भने बोर्डले ल्याएको बीमा पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नै भयो, तर सरकारले समयमा भुक्तानी नगरेकोले सोसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ,’ सगरमाथा इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिृकत समेत रहेका क्षेत्रीले स्पष्ट पार्दै भने । सगरमाथा इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) समेत रहेका क्षेत्रीले कोरोना बीमा बापत सरकारले कम्पनीहरुलाई करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जानकारी गराएका छन् । ‘कोरानापछि मात्रै करिब ४ पटकसम्म अर्थमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्, क्लेम सेटलमेन्टको लागि पटक पटक छलफल भइरहेको छ, जताततैबाट पहल भइरहेको छ, तर सरकारले यसको दायित्व छैन पनि भनेको छैन र सेटलमेन्ट पनि गरेको छैन,’ उनले बताए । बीमाभन्ने बित्तिकै दावीको विषय उठ्ने भएकाले यसमा सरकार लगायत जिम्मेवारी निकायको विशेष ध्यान पुग्न पर्ने उनको भनाई छ । सरकारको स्वास्थ्य बीमालाई ‘यूनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ को नाम दिउँ कार्यक्रममा बोल्दै सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बिरेन्द्र वैद्यवारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सञ्चालन भएको स्वास्थ्य बीमालाई यूनिभर्सल हेल्थ कभरेजको नाम दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य बीमालाई यूनिभर्सल हेल्थ कभरेज मात्रै भन्नुपर्ने जस्तो लाग्छ, किनभने बीमाको शब्द जोडिदाँ अन्य बीमामा पनि दावी नपाइने हो की भन्ने गलत सन्देश दिएको जस्तो देखिन्छ,’ सुझाव दिँदै उनले भने । यूनिभर्सल हेल्थ कभरेजभन्दा राज्यले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सुविधा भन्ने बुझिने उनको भनाई छ । साथै, निजी कम्पनीहरुले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमामा समस्या नरहेको उनले बताए । उनका अनुसार बीमा व्यवसाय गर्दै आएका निजी कम्पनीले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका बीमितलाई समयमै दावी भुक्तानी गर्न सफल भएका छन् ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्राथमितकताका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले सोमबार काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गर्दै प्राथमितकताका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको हो । बोर्डले यस वर्ष बाँकी ७ वटा स्थानिय तहहरुमा स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरु विस्तार गर्ने, लक्षित वर्ग बाहेकमा सहभुक्तानी प्रणाली लागु गर्ने, स्वास्थ्य बीमा सूचना प्रणालीमा एपिआइ मार्फत रियल टाइम दावी प्रविष्टिका लागि सबै सेवा प्रदायकको समान इएमआर प्रणाली लागु गर्ने र बीमा सूचनाको परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसका साथै, बोर्डकाे बीमितहरुको विवरणलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन स्मार्ट कार्डको अध्यन गर्ने, विपन्न कार्यक्रमलाई बीमा व्यवस्था सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरी संचालन गर्ने, स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी विषयलाई पाठ्य्क्रममा समावेश गर्ने र बीमितको दर्ता अनलाइनमार्फत लागु गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा भएको शहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । महामन्त्री थापाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा दिए त्यो बीमा नै नरहने जिकिर गरे । उनले स्वास्थ्य बीमाको पहुँच सबैमा पु¥याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम ल्याएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा भनेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको मुदद भएको बताए । महामन्त्री थापाले नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउन सकेमात्रै सरकारले स्वास्थ्य प्रणाली जोगाउन सक्ने बताए । उनले सकरारले स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउने गरेर स्वास्थ्य प्रणालीका संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने बताए । साथै उनले सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्यको संरचना बनाएर काम नगरे स्वास्थ्य बीमा थेग्न नसक्ने बताए । सरकार स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा कति अस्पताल बनाउने र शिलान्यास गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै अहिले अस्पतालमा लगेर जोडेको भन्दै स्वास्थ्य प्रणाली नै अस्पताल हो भन्ने भ्रमबाट बाहिर निस्किनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने जुन खर्च छ, त्यो खर्च गर्ने कुरा हामीले यदी घटाउन सकेनौँ भने अवस्था गाह्रो छ । हामी बीमा बीमा भनिरहेका छौँ । सबैलाई बीमामा ल्याएर खर्च गर्ने हो भने सरकारले पु¥याउँछ कसरी ? हामीसँग पैसा कति छ ? हामीले सकेसम्म स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउने गरेर हेल्थ सिस्टम विकास गर्न सकेनौँ भने, प्राथमिक स्वास्थ्यको संरचना बनाएर काम गर्न सकेनौँ भने हामीले थेग्नै सक्दैनौँ । सरकारले खालि कति वटा अस्पताल बनाउने भन्ने कुरा मात्रै टिप्यो र अस्पतालको शिलान्यास भयो । हामीले हेल्थ सिस्टमलाई नै अस्पतालमा लगेर जोडेका छौँ । त्यसबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । नभए हामी गलत बाटोमा जान्छौँ । हामीले स्वास्थ्य बीमाको कुरा गरिरहेका छौँ । यसको आफ्नै धेरै चुनौतीहरु छन् । तर हामीले कल्पना गरेको स्वास्थ्य बीमा भनेको युनिभर्सल एक्सेस हो । त्यसैले यो सरकारले के सोचेर ल्यायो अस्ति थाहा छैन । प्राइभेटलाई म दिन्छु भनेर गयो भने इन्स्योरेन्स नै रहँदैन । इन्स्योरेन्स नै होइन । हाम्रो यो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको मुद्दा हो । त्यसैले हामीले प्रिमियमबाट नै उठाउने पैसा र खर्च गर्ने पैसाको बीचमा ठूलो ग्याप रहन्छ । त्यसैले अब सरकारले यस विषयमा सोचेन भने कि, पैसा मैले मेरो खल्तीबाट हाल्नुपर्ने हो भनेर सोचेन भने स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था गाह्रो छ । त्यसैले हामीले स्वास्थ्य सिस्टमको क्षेत्र भनेको सकेसम्म मैले खर्च कम गर्नु परोस् भन्ने हो । खर्च गर्नसक्ने अनुसारको हेल्थ सिस्टम डिजाइनबारे सरकारले सोच्नुपर्छ । सकरारले सकेसम्म मानिस अस्पताल नपुगोस् भन्ने सोच्नुपर्छ । सरकारले खर्च गर्ने पैसा घटाउन सकेमात्र स्वास्थ्य सिस्टम जोगाउन सक्छ । त्यसको निम्ति स्थानीय सरकारलाई प्राथमिक स्वास्थ्यको संरचना भित्रको महत्वपूर्ण जिम्मा दिएर सिस्टम क्रिएट गर्न सकेन भने अस्पताल मात्रै खोलेर स्वास्थ्य सुरक्षा हुन सक्दैन ।’ महामन्त्री थापाले सरकारले खर्च गर्नसक्ने अनुसारको स्वास्थ्य प्रणालीको बारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताए । उनले स्थानीय सरकारलाई प्राथमिक स्वास्थ्यको संरचना भित्रको महत्वपूर्ण जिम्मा दिएर स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माण गर्न नसके अस्पताल मात्रै खोलेर स्वास्थ्य सुरक्षा नहुने बताए ।