काठमाडौं । नेपाल-भारत सीमाका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको विषयमा सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्नहरूका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्पष्ट पारेका छन् । नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यस मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० गते नै स्पष्ट पारिसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको र दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादलाई कूटनीतिक माध्यम तथा आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल र भारतबिच सदियौं पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ । नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ ।  नेपाल-भारत सिमानाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ ।  ती स्थानबाहेक अन्य केही स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) तथा दशगजा अतिक्रमणका समस्याहरू विद्यमान छन् । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा उल्लेख गरेको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।  नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरेका कारण सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारको लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोली क्रियाशील रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा पुनः सुरु भएको र संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको बताएको छ । प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा राखेको  ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । नेपाल र भारतबिचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भनाइ र गराइमा फरक व्यवहार गरेको छ । एकातिर शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्कको घोषणा गर्ने र अर्कोतिर तिनै न्यून आय भएकाहरूमाथि भार पर्नेगरी कर लगाएको छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको शुल्कको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको छ ।  निजी क्षेत्रले यसलाई सरकारकै नीतिसँग बाझिने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । उसले संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नि:शुल्क गर्नुको साटो उल्टै कर लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संघ नेपाल (आईपीएन)का अध्यक्ष लक्ष्मण केसी आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको कर संविधान विपरीत रहेको बताउँछन् । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत रुपमा निःशुल्क गर्ने भनेर मौलिक हकका रुपमा राखेको बेला यस्तो घोषणा गरिनु संविधान विपरीत रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी लोक कल्याणकारीको कुरा गर्छौं, संविधानले नै हामी समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माणको दिशामा  जान्छौं भनिसकेको छ, मौलिक हकको रुपमा व्याख्या भएको क्षेत्रलाई कर लगाउने कुरा  आफैमा गैरकानुनी छ,’ केसीले भने । राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थीलाई शिक्षा दिएर राम्रो नतिजा दिइरहेका छन् । केसी शिक्षालाई वस्तु मानिनु गलत भएको तर्क गर्छन् । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मानवीय अधिकारभन्दा बाहिर लगेर एउटा व्यापारिक वस्तुको रुपमा कर लगाउनु नाजायज हो,’ उनी भन्छन्, ‘निजी शिक्षण संस्थाले आफ्नो नाफाको २५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत लाभांश कर तिरिरहेकै छन्, यस्तो अवस्थामा फेरि विद्यार्थीलाई शुल्कमा कर लगाइनु उचित हुँदैन ।’ उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. स्वागत श्रेष्ठ निजी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गराउने अभिभावक सबै धनी नभएको बताउँदै सरकारले लगाएको अभिभावकलाई असर पर्ने बताउँछन् । न्यून आए भएकाहरूले पनि निजी क्षेत्रमा बालबालिका पढाइरहेका बताउँदै श्रेष्ठ निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने संविधानतः  सरकारको दायित्वमा उल्टै उनीहरूमाथि करको भारी बोकाउन खोजेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सार्वजनिक शिक्षालयले राम्रो शिक्षा दिन नसक्दा दिनभरी काम गरेर पैसा जम्मा गर्ने न्यून आए भएकाहरूले पनि सकी  नसकी राम्रो विद्यालय पठाइरहेका छन्, त्यसमा पनि थप कर लगाइनु राम्रो होइन, यो भनेको न्यून आय भएकाहरूलाई अझै गरिब बनाउनु हो ।’ निजी अस्पतालहरूको संस्था एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन)का  अध्यक्ष पदम खड्का सरकारले स्वास्थ्यमा लगाएको समता शुल्क नागरिकलाई निजीमा उपचार गर्न जाँदा दिएको दण्ड भएको बताए ।  नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर, यदि निजीमा गयौ भने ३ प्रतिशत करको भागेदारी हुनुपर्छ भन्दै सरकारले चेतावनी दिएको बताउँछन्  ।  उनी यो व्यवस्थालाई गरिबहरूमाथि सरकारले राहतको व्यङ्ग्य गरेको तर्क गर्छन् ।  उनी व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, ‘संविधान समाजवाद उन्मुख समाज भनेको छ रे, धारा ३५ मा स्वास्थ्य र शिक्षा मौलिक अधिकार हो भनेको छ रे । अब सरकार यही बाटोमै गइरहेको जस्तो देखिएको छ ।’ सरकार चलाउन पैसा चाहियो गाडी घर किन्न पर्यो, पहिलेकालाई पनि चाहिएको थियो । अब अहिलेकालाई पनि चाहियो त चाहियो । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई त खासै केही अर्थ छैन, हामी दलाल (एजेण्ट) भयौं, काम गरेका छौं । बिरामी आउँछन् त्यसको बिल बनाउँछौं, सरकारलाई बुझाइदिन्छौं, नगरिकमाथि लुट्ने भनेको सरकारले नै हो ।’ उनी बिरामीले एक लाखको उपचार गर्दा थप तीन हजार रुपैया लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै यसले बिरामीलाई थप समस्या सिर्जना गरेको बताउँछन् । उनले राज्यले संविधानको मर्म विपरीतका कार्य गरेको बताए ।  सरकारको यो व्यवस्थामाथि प्याब्सन र एनप्याब्सनले पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यो विषयमा साझा सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले शिक्षामा लगाएको करले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको बताएका छन् ।  कुनै पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई राम्रो नजरले नहेरेको बताउँदै नयाँ भनिएको सरकारले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको करले जस्तोसुकै सरकार आए पनि नियत नफेरिएको बताएका छन् । बाबुराम भएका थिए असफल  उसो त शिक्षा कर सरकारले यो वर्ष मात्र ल्याएको होइन, आजभन्दा १८ वर्षअघि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा शिक्षामा ५ प्रतिशत कर लगाइने घोषणा गरिएको थियो । पछि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री बनेपछि सो करलाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए भने डा. युवराज खतिवडाले कर नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । सरकारले  १८ वर्ष अगाडि असफल भएको शिक्षा कर स्वर्णिम वाग्लेले पुनः सुरु गरेका छन् । विज्ञहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमै कर लगाइनु उचित कार्य नभएको तर्क गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘यसअघि बाबुरामको पालामा ग्रामीण शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत शुल्क तोकिएको थियो भने चौतर्फी विरोध भइसकेपछि एक प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यही पुरानो मोडललाई अहिले तीन प्रतिशतमा अर्कै नामबाट ब्यूँताउने काम गरेको छ जुन संविधानको मर्म विपरीत छ ।’ सरकारले निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा लगाएको ३ प्रतिशत करको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ पनि सरकार १८ वर्ष अगाडिको बाटोमा फर्केको बताउँछन् । उनी पहिले सफल हुन नसकेको सरकारको घोषणा अहिले पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताउँछन् । विगतमा असफल भइसकेको मोडलको पुनरावृत्ति मान्दै यसले संविधान प्रदत्त मौलिक हक र समानताको सिद्धान्त उल्लंघन गर्ने उनको भनाइ छ ।  नेपालमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय अन्तर्गतका करिब ८ हजार शिक्षण संस्था छन् भने २ हजार पाँच सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था छन् ।  अभिभावकलाई आर्थिक भार सरकारले गरेको निर्णयको आर्थिक भार प्रत्यक्ष अभिभावकलाई पर्छ । शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीबाटै असुलेर कर तिर्ने भएकाले यसको मारमा अभिभावकहरू पर्ने निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूको भनाइ छ । हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ सरकारले बढाएको करले अभिभावकलाई असर पर्दा त्यसको सिधा असर निजी शैक्षिक संस्थालाई पर्ने बताउँछन् ।  ‘निजी स्कुलमा एकाध महँगो स्कुल होलान् । तर, धेरै निजी स्कुलले सरकारी स्कुलकै खर्चमा राम्रो शिक्षा दिइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आफूले निःशुल्क पाउनुपर्ने कुरा झन पैसा तिरेर पढ्नुपर्छ थप कर लाग्दा अभिभावक विद्यार्थीलाई झन समस्या हुन्छ ।’  यस्तो छ नयाँ व्यवस्था गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको आर्थिक विधेयक अनुसार अब निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने उल्लेख छ ।  निजी शिक्षण संस्था अन्तर्गतका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाउनुपर्ने छ । विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा अनिवार्य रुपमा बीजक जारी गरी यो शुल्क असुल गर्नुपर्ने छ  । तर, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई शिक्षा समता शुल्क लाग्ने छैन । शिक्षा समता शुल्क असुल गर्ने शिक्षण संस्थाले असुल गरेको रकम र त्यसको विवरण चौमासिक रूपमा प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा  दाखिला गर्नुपर्ने भनेको छ।  दाखिला नगरेमा प्रति विवरण एक हजार रुपैयाँ त्यस्तो शिक्षण संस्थाबाट असुल उपर गरिने छ भने कुनै संस्थाले शुल्क छलेको पाएमा कर अधिकृतले शिक्षा समता शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने र त्यस्तो शुल्क निर्धारण गर्दा शुल्कको २५ प्रतिशतले हुने रकम जरिवाना गर्न सक्ने छन् । यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क लगाइ असुल गर्नुपर्ने भनेको छ । शुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले बिल बीजक जारी गरी असुल उपर गर्नुपर्ने छ भने असुल गरेको रकम र यसको विवरण चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला गरि सक्नुपर्ने छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजारमा लगाइने पुँजीगत लाभकर अन्तिम करकै रूपमा कायम रहने स्पष्ट पार्दै कर दरमा गरिएको सामान्य वृद्धि लगानीकर्ताकै सुझावअनुसार गरिएको बताएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पुँजीगत लाभकरबारे उठेका चासोको जवाफ दिँदै अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीमा लाग्ने करदरमा सीमित समायोजन मात्र गरिएको बताए । ‘पुँजीगत लाभकर अन्तिम नै हो,’ उनले भने, ‘५ प्रतिशतलाई ७.५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत बनाएका छौं । तर यो अन्तिम करकै रूपमा कायम रहनेछ ।’  उनले कर संरचनामा गरिएको परिवर्तन लगानीकर्ताको माग र बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर गरिएको दाबी गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सूचना प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधार र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी तथा नीतिगत प्रोत्साहन दिने बताए । ‘अर्थतन्त्रमा बिग ब्याङ र पूर्वाधारमा बिग पुसका रूपमा काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र अहिले यस्तो बजेट कहाँबाट बर्सियो भनेर उत्साहित भएको अवस्था छ ।’ सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा हेरेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमार्फत लगानी, उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।  उनका अनुसार बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत क्षेत्रमा बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएका कर व्यवस्थाहरू सामाजिक समानता, सार्वजनिक सेवा सुधार र दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासलाई लक्षित गरेर ल्याइएको बताएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ‘समता कर’ कुनै नयाँ अवधारणा नभई विगतमा पनि प्रयोगमा आएर पछि हटाइएको व्यवस्था रहेको बताए ।  उनका अनुसार सरकारले यस वर्ष बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर बनाएको छ, जसका लागि वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त दायित्व सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्य करबाट संकलित रकम पौष्टिक आहार तथा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यो कर मध्यम वर्गलाई आर्थिक रूपमा थिच्न नभई सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताए । ‘यो मध्यम वर्गको ढाड सेक्ने नीति होइन । यसको ध्येय सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्नु हो,’ उनले भने काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको सुधारका कारण अहिले निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढेको उदाहरण दिँदै उनले त्यसैलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । विद्युत् महसुलमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबारे पनि अर्थमन्त्रीले सरकारको धारणा स्पष्ट पारे । बढ्दो विद्युत् खपतसँगै ठूलो लगानीका पूर्वाधार निर्माण आवश्यक भएको भन्दै उनले आयकरमा राहत दिएर उपभोगतर्फ करको भार सार्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताए । ‘मध्यम वर्गले १० लाख रुपैयाँ आम्दानीमा १ प्रतिशत कर छुट पाउनु चानचुने कुरा होइन। हामी यसमा लचिलो भएकै हौं,’ उनले भने, ‘आयमा कर घटाऔं र उपभोगमा केही बढाऔं भन्ने उद्देश्यले विद्युत् करको व्यवस्था गरिएको हो ।’ उनले विद्युत् करको प्रभाव न्यून रहने दाबी गर्दै ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई कुनै अतिरिक्त कर नलाग्ने बताए । १५० युनिटसम्म खपत गर्नेले मासिक २४ रुपैयाँ मात्र अतिरिक्त तिर्नुपर्ने र अधिकांश घरधुरीको अतिरिक्त भार २५ देखि १०० रुपैयाँको बीचमा सीमित रहने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले सबै घरधुरीले एकैपटक इन्डक्सन चुल्हो र विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्न थाले वर्तमान पूर्वाधारले धान्न नसक्ने अवस्था रहेको पनि बताए । ‘सबैले इन्डक्सन चुल्हो र ईभी चलायो भने अहिलेको पूर्वाधार पर्याप्त छैन, ट्रान्सफर्मर नै पड्किन सक्छ,’ उनले भने । मध्यम वर्गलाई बजेटमार्फत उल्लेख्य कर छुट र सहुलियत दिइएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको सन्तुलन कायम गर्न केही क्षेत्रमा सम्झौता आवश्यक हुने बताए । ‘मध्यम वर्गलाई ठूलो छुट दिइएको छ । त्यसका लागि केही कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको हुनसक्ने जानकारी आफूले पाएको’ भन्ने अभिव्यक्तिमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ । आइतबार आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादका सन्दर्भमा बोल्दै नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने जानकारी आफूले पाएको उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसले त्यसलाई गम्भीर, संवेदनशील र कुटनीतिक प्रभाव पार्न सक्ने विषय भन्दै संसदमै विरोध जनाएको हो । कांग्रेसकी सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्रीले तथ्य र प्रमाणबिनै दुई देशको सीमासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय उठाएको आरोप लगाइन् ।  उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतासम्बन्धी प्रश्न उठाएको बताउँदै त्यसको आधार स्पष्ट पार्न माग गरिन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै थापाले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले भारतको भूमि नेपालले मिचेको भन्नुभयो । कहाँनेर मिचियो ? हामीलाई पनि जानकारी दिनुपर्‍यो । यदि त्यस्तो तथ्य छ भने प्रमाण सार्वजनिक गरियोस् । होइन भने दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी यति गम्भीर र आपत्तिजनक विषय प्रधानमन्त्रीले संसदमा कसरी उठाउनुभयो ?’ उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ पुष्टि गर्न नसकिने अवस्थामा उक्त अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत गरिन् ।  कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने र नेपाल–भारत सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयमा अनावश्यक विवाद निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग उक्त भनाइको आधार र प्रमाण सार्वजनिक गर्न औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि संसदमा सीमासम्बन्धी विषय पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरीत व्याख्या गरिएको भन्दै सभामुखका केही अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ । आइतबार आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि एमालेले नियमापत्ति जनाउँदै सभामुखको भनाइप्रति आपत्ति जनाएको हो । एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ सम्बन्धमा सभामुखबाट गरिएको व्याख्या नियमावलीको मर्म र व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गरे ।  उनले सभामुखले नियमावलीको गलत अर्थ लगाएको भन्दै त्यससम्बन्धी अभिव्यक्ति संसद्को आधिकारिक अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन माग गरे । महरले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा सभामुखले दिएको व्याख्याले संसदीय अभ्यास र नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्थालाई नै प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए ।  उनले नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका प्रावधानलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै सभामुखको उक्त भनाइ रेकर्डमा राख्न नहुने धारणा राखे । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न दिइएको समय र त्यससम्बन्धी सभामुखको व्याख्यालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मतभेद देखिएको छ । एमालेले सभामुखको व्याख्या नियमावलीअनुकूल नभएको जिकिर गरिरहेको छ भने यस विषयमा संसद्मा थप छलफल हुने सम्भावना रहेको छ ।

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ । बैंकले रसुवा जिल्लाको नौकुण्ड गाउँपालिकामा रहेको ७.२९ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता भएको फलाखु खोला जलविद्युत आयोजनामा ९५ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको हो । एक विशेष कार्यक्रमको आयोजनाका बीच बैंकका तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) जयन्द्र रावल र रसुवा हाइड्रोपावर लिमिटेडका तर्फबाट अध्यक्ष दीपक थापाले हस्ताक्षर गरे । नेपाल सरकारको स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउँदै दिगो ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको यो जलविद्युत आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात वार्षिक करिब ३८.७४ गिगावाट हावर विद्युत उत्पादन हुने जनाइएको छ ।  यस आयोजनाबाट मुलुकमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन भई देशको आर्थिक वृद्धि र स्वच्छ वातावरणीय पक्षमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । 

काठमाडौं । नेपाली बजारमा आइतबार सुन र चाँदीको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज एकैदिन सुनको मूल्य प्रतितोला २० हजार ५ सय रुपैयाँले बढेको हो । यो भारी वृद्धिसँगै बजारमा आज छापावाल सुनको कारोबार प्रतितोला ३ लाख ११ हजार १ सय रुपैयाँमा भइरहेको छ । यसअघि गत शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँ कायम रहेको थियो ।  सुनसँगै आज चाँदीको भाउमा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ३०५ रुपैयाँले बढेर ५ हजार ३४५ रुपैयाँ पुगेको छ ।  बजेटमा गरिएका नीतिगत परिवर्तन र भन्सार दरको वृद्धिका कारण नेपालको सुनचाँदी बजारमा सम्भवतः यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो एकल दिनको मूल्य वृद्धि हो ।  सरकारले सुनमा लाग्ने भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको थियाे। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्व वृद्धि र विलासिताजन्य वस्तुको उपभोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भन्सार दर बढाइएको बताएका थिए ।  भन्सार महसुल वृद्धि भएपछि आगामी दिनमा सुनको मूल्य अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आयात लागत बढ्ने भएकाले उपभोक्ता मूल्यमा पनि वृद्धि हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सरकारले सुनलाई विलासिताजन्य वस्तुको रूपमा राख्दै यसमा कर संरचना कडा बनाउने नीति लिएको जनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसबाट राजस्व संकलन वृद्धि हुने र अनावश्यक सुन आयात नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

काठमाडौं । टिकटकर तुल्सा अधिकारी पक्राउ परेकी छन् । उनलाई थाइल्याण्डबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको हो । प्रहरीका अनुसार अहिले उनलाई ललितपुर प्रहरीको हिरासतमा राखिएको छ ।  टिकटकर अधिकारीविरुद्ध  ६ करोड ५२ लाख २९ हजार ७५ रुपैयाँ ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको थियो । गत साउनमै उनीविरुद्ध प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा उजुरी परेको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले देशको आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउन र विभिन्न कारणले बक्यौता तिर्न नसकेका करदाताहरूलाई लक्षित गरी विशेष छुट योजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म विभिन्न चरणमा जरिवाना, ब्याज, शुल्क तथा अतिरिक्त दस्तुरहरूमा आकर्षक छुटको व्यवस्था गरिएको हो ।  लामो समयदेखि कर तिर्न बाँकी रहेका, विवरण बुझाउन नसकेका वा कानुनी विवादमा अल्झिएका व्यवसायहरूका लागि छुट योजना ल्याएको हो ।  सरकारले प्यान नलिई आय आर्जन गरेका व्यक्तिहरूका लागि २०८३ साल पुस मसान्तभित्र कर प्रणालीमा आउँदा शुल्क र ब्याज पूर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । प्यान लिएर पनि हालसम्म कुनै कारोबार नगरेका करदाताहरूका लागि सरकारले ठूलो राहत दिँदै अघिल्ला वर्षहरूको विवरण नै बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  यस्तै, प्यान भई आय विवरण तथा कर बुझाउन बाँकी रहेका करदाताहरूले पनि आगामी २०८३ पुस मसान्तभित्र बक्यौता राफसाफ गरेमा शुल्क र ब्याजमा शतप्रतिशत छुट पाउनेछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ दर्ता भएर पनि कर नतिरेका र विवरण बुझाउन बाँकी रहेका व्यवसायीहरूका लागि पनि सरकारले विशेष सहुलियत ल्याएको छ । यस्ता करदाताहरूले आगामी २०८३ पुस मसान्तभित्र बक्यौता बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन ।  अन्तःशुल्क तर्फ कर नतिरेका करदाताहरूका लागि २०८३ पुस मसान्तसम्म विलम्ब शुल्क र जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने अन्तःशुल्क इजाजत नवीकरण नगरेकाहरूका लागि आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्रै पछिल्ला वर्षको दस्तुर र जरिवानामा छुट दिने गरी छोटो म्याद तोकिएको छ ।   विवरण पेश गरेर पनि भ्याट, अन्तःशुल्क र डिजिटल माध्यमको कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताहरूले २०८३ पुस मसान्तभित्र शुल्क, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्कमा पूर्ण मुक्ति पाउनेछन् । आन्तरिक राजस्व विभागको कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता रहेका करदाताहरू र विभिन्न न्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका करदाताहरूका लागि पनि २०८३ पुस मसान्तसम्मको म्याद दिई शुल्क, जरिवाना र ब्याज छुटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसमा दूरसञ्चार क्षेत्रको बक्यौतालाई भने समावेश गरिएको छैन ।   कूटनीतिक निकायमा कार्यरत रहँदा कर तिर्न बाँकी भएकाहरूका लागि आगामी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र ब्याज र शुल्क छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, कम्पनी ऐन अन्तर्गत बक्यौता रहेका कम्पनीहरूका लागि आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्रै सम्पूर्ण कर, शुल्क, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने गरी विशेष अवसर दिइएको छ ।  साल बसाली ऐन अन्तर्गत बक्यौता रहेका करदाताहरूले भने २०८३ मंसिर मसान्तभित्र जरिवाना, ब्याज र शुल्कमा आकर्षक छुट पाउन सक्नेछन् ।  यस्तै, क्यासिनोको इजाजत नवीकरण गराउन बाँकी रहेका व्यवसायीहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र नवीकरण शुल्क बुझाएमा नवीकरण शुल्कमा लाग्ने जरिवानाको ८५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । सरकारको यस कदमले ठूलो परिमाणको बक्यौता उठाउने र करदाताहरूलाई कानुनी झन्झटबाट मुक्त गराई नियमित कर प्रणालीमा ल्याउने सकारात्मक प्रयासका रुपमा हेरिएको छ ।     

काठमाडौं । आज विश्व सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको दिवस विश्वका विभिन्न देशमा चेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ । हरेक वर्ष मे ३१ मा मनाइने यो दिवसको उद्देश्य सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट हुने स्वास्थ्य जोखिम, सुर्ती उद्योगका व्यावसायिक रणनीति, सुर्ती नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ)ले गरिरहेका प्रयास तथा स्वस्थ जीवनयापन र भावी पुस्ताको संरक्षणका लागि आवश्यक कदमबारे चेतना फैलाउनु हो ।  डब्ल्युएचओ सदस्य राष्ट्रहरूले सन् १९८७ मा विश्वव्यापी रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको महामारी तथा यसबाट हुने रोक्न सकिने मृत्यु र रोगप्रति ध्यानाकर्षण गराउन यो दिवसको सुरुआत गरेका हुन् ।  सन् १९८७ मा विश्व स्वास्थ्य सभाले पारित गरेको प्रस्ताव डब्लुएचए ४०.३८ ले सन् १९८८ अप्रिल ७ लाई ‘विश्व धूमपानरहित दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सन् १९८८ मा पारित प्रस्ताव डब्लुएचए ४२.१९ अनुसार हरेक वर्ष मे ३१ मा विश्व सुर्तीजन्य पदार्थरहित दिवस मनाउन थालिएको हो । डब्ल्युएचओका अनुसार हाल विश्वभर करिब ८८१ अर्ब ३० करोड मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तीमध्ये अधिकांश निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा बसोबास गर्छन् ।  पछिल्ला वर्षहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घट्दै गए पनि अझै विश्वका पाँचमध्ये एक वयस्क कुनै न कुनै रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा संलग्न हुने गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हरेक वर्ष ८० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ, जसमा करिब १२ लाख जनाको मृत्यु निष्क्रिय धूमपानका कारण हुने गरेको छ । यस वर्षको दिवसको अवसरमा डब्ल्युएचओेले सरकारहरूलाई नयाँ पुस्तालाई सुर्तीजन्य तथा निकोटिनयुक्त उत्पादनको लतबाट जोगाउन विशेष आग्रह गरेको छ । सङ्गठनका अनुसार विश्वभर १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका कम्तीमा ८८चार करोड बालबालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गरिरहेका छ भने विद्युतीय चुरोट (ई-सिगरेट) र निकोटिन पाउचको प्रयोग युवा पुस्तामाझ निरन्तर बढिरहेको छ । डब्ल्युएचओले सुर्ती तथा निकोटिन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादनलाई अझ आकर्षक, प्रयोग गर्न सहज र छोड्न कठिन बनाउने गरी विकास गरिरहेका जनाएको छ । विशेषगरी स्वादयुक्त ई-सिगरेट, निकोटिन पाउच तथा अन्य निकोटिनजन्य उत्पादनमार्फत तिनले किशोर र युवालाई अम्मली बनाएका सङ्गठनको भनाइ छ । डब्ल्युएचओका स्वास्थ्य निर्धारक, प्रवद्र्धन तथा रोकथाम विभागका निर्देशक डा. एटिएन क्रुगले सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हरेक वर्ष लाखौं मानिसको मृत्यु भइरहे पनि ठूला कम्पनीहरूले आफ्नो व्यापारिक रणनीति परिवर्तन गर्दै नयाँ पुस्तालाई निकोटिनको लतमा फसाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार   स्वादयुक्त ई-सिगरेट, निकोटिन पाउच र अन्य निकोटिनजन्य उत्पादनको आक्रामक बजार विस्तारले युवापुस्तालाई लक्षित गरिरहेको छ । निकोटिन अत्यधिक लत लाग्ने र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पदार्थ भएकाले विशेषगरी मस्तिष्क विकासको चरणमा रहेका बालबालिका, किशोर तथा युवाका लागि यसको असर गम्भीर हुनसक्ने डब्लुएचओले जनाएको छ । हाल विश्वभर १० करोडभन्दा बढी मानिसले ई-सिगरेट प्रयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ भने किशोर उमेर समूहमा यसको लोकप्रियता तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । डब्ल्युएचआले हालै सार्वजनिक गरेको निकोटिन पाउचसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्तिमार्फत यसको व्यापक प्रचारप्रसार भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।  आकर्षक प्याकेजिङ, मिठाईजस्ता स्वाद तथा जीवनशैलीसँग जोडिएका विज्ञापन अभियानमार्फत युवालाई आकर्षित गर्ने रणनीति अपनाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विश्वका करिब १६० देशमा निकोटिन पाउचसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी तथा नियमनको व्यवस्था छैन । विश्वव्यापी रूपमा यसको बिक्री तीव्र गतिमा बढिरहे पनि पर्याप्त नियमन नहुँदा लाखौं मानिस जोखिममा छन् । डब्ल्युएचओले सरकारहरूलाई स्वादयुक्त निकोटिनजन्य उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन, विज्ञापन, प्रवद्र्धन तथा प्रायोजन रोक्न, सार्वजनिक भित्री स्थानलाई पूर्ण रूपमा धूमपान तथा भेप–मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न तथा कानुनी कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ ।  सुर्ती तथा निकोटिनजन्य पदार्थको बढ्दो प्रयोग नियन्त्रण गर्न नसके भावी पुस्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै डब्ल्युएचओले स्वस्थ र सुरक्षित समाज निर्माणका लागि सबै पक्षको साझा प्रयासमा जोड दिएको छ ।   

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन आवश्यक सहजीकरणको माग गरेका छन् ।  नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घको १९ औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले घरजग्गा क्षेत्रका विद्यमान चुनौती र सरकारले चाल्नुपर्ने नीतिगत कदमबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।  अध्यक्ष कुँवरले सरकारी नीतिको अस्पष्टताका कारण ‘रियल इस्टेट’ व्यवसायी सङ्कटमा परेको र यसले आमनागरिकको आवासमा पहुँचसमेत कठिन बनाएको बताए ।  ‘अस्पष्ट नीतिका कारण व्यवसायी आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जुन मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि डरलाग्दो अवस्था हो’ , उनले भने ।  अध्यक्ष कुँवरले व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि ‘रियल इस्टेट’ कम्पनीलाई जग्गा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न र निर्मित आवास तथा अपार्टमेन्ट बिक्रीमा रहेका कानुनी बाधा हटाउन माग गरे ।  कित्ताकाटमा हाल देखिएको अस्थायी सहजीकरणलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने, ‘प्लानिङ’ अनुमति प्राप्त कम्पनीलाई नगर विकास समिति सरहको सुविधा दिई ‘ल्याण्ड पुलिङ’ र ‘हाउस पुलिङ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, एकीकृत सहरी विकास ऐन तथा भूमि संहिता जारी गर्नुपर्ने, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा विद्युतीय प्रणाली लागू गरी पारदर्शिता र छरितो कार्यविधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।  अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘ यी माग व्यवसायीको हितमा मात्र नभई राष्ट्रको समग्र सामाजिक-आर्थिक विकासका लागि पनि आश्यक छन् । त्यसैले सुरक्षित, दिगो र समावेशी सहरीकरणमार्फत नेपाललाई आधुनिक बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ ।’

काठमाडौं । मुलुकभित्र दुई वटा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको बेला सरकारले थप स्थानमा सुरुङ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सो सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारीको काम भइरहेको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी आगामी असोजदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । काठमाडौं तराई-मधेस द्रुर्तमार्गमा पनि छ वटा सुरुङ निर्माणको क्रममा छ । सहज यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरुङमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आवको बजेटमा सरकारले टोखा-छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयलाई समावेश गरेको छ । सो सुरुङमार्गको चिनियाँ पक्षले प्रारम्भिक तहको सबै अध्ययन गरिसकेको छ । कर्णालीको जनजीवनलाई सहज बनाउन जाजरकोटको मुलमासदेखि जम्लाको टोपलासम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । खुर्कोट-चियाबारी, थानकोट-चित्लाङ, मझिमटार-शक्तिखोर र चिसापानी-बबई सुरुङ निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । नागढुङ्गा-नौबिसे सिस्नेखोला सुरुङमार्गको कूल लम्बाइ दुई हजार ६८८ मिटर रहेको छ । सो सुरुङमार्ग निकट भविष्यमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । काठमाडौं तराई-मधेस द्रुर्तमार्गको लेनडाँडा, धेद्रे, महादेवटारमा तीन वटा सुरुङ निर्माणको क्रममा छ । देवीचौर, सिसौटार र चन्द्रामभीरमा पनि सुरुङ निर्माण हुँदैछ । देशभित्र सडक सुरुङमार्ग निर्माणले गति लिइरहेको बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने उल्लेख गरेका छन् ।  यसअघि आव २०७८/७९ को बजेटमा लामाबगर, धरान-लेउती सुरुङका लागि रकम विनियोजन गरिएको थियो । मझिमटार-शक्तिखोर-जोगिमारा सुरुङमार्ग निर्माणका बारेमा पनि चर्चा चलेको थियो । सडक विभागका अनुसार सम्भाव्यता देखिएका १७ वटा सुरुङमार्गको पहिचान गरी भौगर्भिक अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइएको छ । नेपालमा चन्द्रशम्शेरको समयमा नै मकवानपुरको चुरियामा ७६१ मिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको इतिहास छ । 

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नवलपुरका पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाका लागि अम्रिसो खेती आम्दानीको प्रमुख स्रोत बन्दै गएको छ । पहाडी भू–बनोटमा अन्य खेती राम्रोसँग नहुने भएपछि अम्रिसो खेतीतर्फ लागेका किसानले यसबाट राम्रो आम्दानी लिन थालेका छन् । जिल्लाका हुप्सेकोट, बौदीकाली, बुलिङटार, गैँडाकोट, मध्यविन्दु तथा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका पहाडी क्षेत्रमा अम्रिसो खेती गरिँदै आएको छ । डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरमार्फत कबुलियती वनमा अम्रिसो खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएपछि पहाडका पाखाहरू हराभरा मात्र बनेका छैनन्, स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनको भरपर्दो आधार बन्न पुगेको छ । जिल्लामा १२१ वटा समूहले कबुलियती वनमार्फत अम्रिसो खेती गरिरहेको कबुलियती वन विकास कार्यक्रम नवलपुरका जिल्ला सुपरिवेक्षक तुलबहादुर रानाले बताए । डिभिजन वन कार्यालयले अम्रिसो खेतीका लागि निःशुल्क बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ । यसबाट प्रेरित भएर स्थानीयहरू कबुलियती वन समूहमा आबद्ध भई व्यावसायिक अम्रिसो खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । पहाडी क्षेत्रमा आयआर्जनका सीमित विकल्पबीच अम्रिसो खेती अहिले ग्रामीण जीवनको महत्वपूर्ण आर्थिक आधार बनेको छ । नवलपुरमा अम्रिसो खेती गरेका किसानले यस याममा ३०१ मेट्रिक टन अम्रिसो उत्पादन गरी बिक्री गरेको जिल्ला सुपरिवेक्षक रानाले बताए । जसबाट किसानले रु एक करोड ६५ लाख ७२ हजार आम्दानी गरेको उनले जानकारी दिए । अम्रिसो खेती सुरु हुनुअघि पहाडका डाँडाहरू झाडी र बाँझो जमिनका रूपमा मात्र रहेका थिए । पछि स्थानीयवासीले सरसफाइ अभियानसँगै अम्रिसोका बिरुवा रोप्न थाले । डिभिजन वन कार्यालयले बिरुवा रोप्नका लागि सहयोग गर्दै आयो । अहिले त्यही अम्रिसो धेरै परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ । स्थानीयहरूले वर्षभरिको घरखर्च अम्रिसो बिक्रीबाट जुटाउने गरेको दैतेगैरा कबुलियती वन समूह हुप्सेकोटका अध्यक्ष यमबहादुर बाह्रघरेले बताए । समूह बनाएर अम्रिसो खेती गर्ने गरिएको उनले बताए । यसबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । 'पहिले पाखाहरू यसै बाँझै थिए, पछि अम्रिसो लगाउन सुरु गरियो । अहिले यहाँका लागि मुख्य आम्दानीको स्रोत नै बनेको छ,' अध्यक्ष बाह्रघरेले भने । धेरै मिहिनेत पनि गर्नु नपर्ने र अम्रिसो तयार भएपछि बजारको समस्या नभएको उनले बताए । कुचोको कारोबार गर्ने व्यापारीले खोजी–खोजी अम्रिसो लैजाने गरेको उनको भनाइ छ । अम्रिसो खेतीले आर्थिक आम्दानी मात्र दिएको छैन, पहाडी भू–भागलाई हरियाली बनाउँदै भू–क्षय नियन्त्रणमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको कबुलियती वन विकास कार्यक्रमका जिल्ला सुपरिवेक्षक रानाले बताए । रासस

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संसदमा पेश गरेको बजेटमा करका दरमा व्यापक फेरबदल गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा प्रष्ट शब्दमा लेखेका छन्‌- 'उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा वृहत् पुनरावलोकन गरेको छु ।’ यसले नागरिकस्तरमा ठूलो हलचल ल्याउने निश्चित छ । व्यवसायी र मध्यम वर्ग उत्साहित हुँदै गर्दा गरिब वर्गले बजेटप्रति असन्तोष र आक्रोश अभिव्यक्त गर्ने सम्भावना छ ।  व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आय हुनेले आयमा कर तिर्नु पर्दैन । ४० लाख रुपैयाँ भन्दा भढी आय हुनेलाई पनि ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यस सुविधाले निजी तथा सरकारी सेवामा जागिर खाने, व्यापार व्यवसायमा लागेका ठूलो जनसङ्ख्यालाई लाभ पुग्ने छ । जुन वर्गप्रति विगतका सरकार उदार बन्न सकेको थिएन । उत्पादन वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्ने वर्गलाई सरकारले लाभ दिएको छ ।  औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ । हाल ३६० वस्तुमा लागि आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । यसले उद्योग व्यवसायमा लाग्ने ठूलो समूहलाई लाभ पुग्नेछ । देशभित्र हुने उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।   बजेटमा सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सेयर बजारमा ट्रेड गर्ने व्यवसायीलाई ढुक्क बनाएको छ । उनीहरू दीर्घकालिन कर जोखिमको तनावबाट मुक्त भएका छन् । भलै पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतको पुरानो दरलाई बढाएर १० प्रतिशत बनाएको छ । यसले ट्रेडरहरुको नाफामा ५० प्रतिशत कर वृद्धि गरेको छ । यसबाट सरकारले राजश्वमा ठूलो वृद्धि हासिल गर्नेछ ।  सरकारी कर्मचारीको शुरू स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई भएको छ । ग्रेड सहित सरकारी कर्मचारीको तलव न्यूनतम् पारिश्रमिक करिब ४० हजार रूपैयाँदेखि १ लाख रूपैयाँमाथि पुगेको अर्थमन्त्रीको दावी छ । यसमा समग्रमा सरकारी कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्नेछ । अर्कोतिर कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली लागू हुँदा मिहिनेती कर्मचारीले बढी तलब पाउने छन् भने सरकारी सेवामा सुधार हुनेछ ।  बजेटमा युवा पुस्तालाई लाभ दिने र उत्साहित बनाउने प्रयास पनि भएका छन् । सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा पचास प्रतिशत कर छुट दिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट ईक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शत प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । नव-उद्यम (स्टार्ट-अप), नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको दह्रो आधार बनाउने घोषणा गरिएको छ । त्यही अनुसार बजेट विनियोजन पनि भएको देखिन्छ । डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश  प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थाले मोबाइल कारोबारमा अभ्यस्त भएको युवा पुस्ताले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछ ।  सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्थाले कर विवादमा रहेका हजारौं कम्पनी र तिनका सञ्चालकलाई राहत मिल्नेछ ।  सरकारले घुमाउरो बाटोबाट शिक्षा क्षेत्रमा कर थपेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशतका दरमा समता शुल्क लगाउने भनेको छ । यसको भार निजी क्षेत्रका शिक्षालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावक र निजी क्षेत्रका अस्पतालमा उपचार गर्ने समुदायलाई पर्दछ ।  इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पिकपावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने भनिएको छ । यसले जति धेरै महँगो गाडी किन्यो, त्यति धेरै कर लाग्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।  उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । यसले निम्न वर्गलाई प्रत्यक्ष भार थप्नेछ । सरकारको बजेटमा सबैभन्दा बढी आलोचना सायद यसैमा हुनेछ । घरजग्गाको कारोबारमा पनि सरकारले कर वृद्धि गरेको छ । चुरोटमा करिब १० प्रतिशतसम्म र मदिरा तथा वियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि भएको छ । यसका भार सबै वर्गलाई पर्छ ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् विभिन्न करका दरहरुमा हेरफेर गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत् विभिन्न ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।  मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तुलगायतमा भने भने अन्तःशुल्कका दरहरु बढेका छन् । त्यस्तै, पत्रु खाना (जङ्क फुड), रङगरोगन, जुसलगायतका वस्तुमा पनि अन्तःशुल्क बढेको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार गुड, सख्खर भेलीको अन्तःशुल्क प्रतिक्वीन्टल १३८ रुपैयाँबाट बढाएर १४० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै, उखुको खुदोको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल ११० रुपैयाँबाट बढाएर ११५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । चिनीले छोपेको वा नछोपेको तथा मिठो लेप लगाइएको वा नलगाइएको चुइगम, कोकोको धुलो, चिनी वा गुलियो पदार्थ नहालेको चक्लेट र अरु कोको मिसिएका वस्तुको अन्तःशुल्क १५ रुपैयाँबाट बढाएर १२ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । स्पागेटी, म्याकरोनी, पास्ता जस्ता वस्तुमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर ३५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । पाउरोटी, कोको परेको पाउरोटी, क्रीप्स ब्रेड, जिन्जर ब्रेड, गुलियो बिस्कुट, केक, कुकिज, पेस्ट्री, वेफलहरु र बेफरहरुको अन्तःशुल्क १५ रुपैयाँबाट बढाइएको छ । कुरकुरे कुरमुरे, लेज, चिजबलजस्ता वस्तुको अन्तःशुल्क यसअघि प्रतिकिलो २० रुपैयाँ लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ बनाइएको छ । यसअघि आलु चिप्समा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ बनाइएको छ । विभिन्न फलफूलहरूको जुस जस्तै सुन्तलाको जुस, भोगटेको जुस, भूइँकटहरको जुस, अङ्गुरको जुस, स्याउको जुस, गोलभेँडाको जुस, आँपको जुसको अन्तःशुल्क यसअघि प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसाबाट बढाएर प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बनाइएको छ । सुर्तीरहित पान मसलामा यसअघि प्रतिकिलो ८७५ रुपैयाँ लाग्ने गरेको अन्तःशुल्क रकम अहिले बढाएर प्रतिकिलो १ हजार १५० रुपैयाँ बनाइएको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सूर्तीरहित सुगन्धित सुपारीको अन्तःशुल्क प्रतिकिलो ३७५ रुपैयाँबाट बढाएर प्रतिकिलो ५०० रुपैयाँ बनाइएको छ । अल्कोहलरहित बियरमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा शतप्रतिशत बढाएर प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ बनाइएको छ । इनर्जी ड्रिङ्क्समा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा १२० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । हल्का पेय पदार्थमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर ६० रुपैयाँ बनाइएको छ । माल्टबाट बनाइएको बियरमा ५ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएकामा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर २४० रुपैयाँ बाट बढाएर २५५ रुपैयाँ, त्यस्तै १२ प्रतिशतदेखि १७ सम्म अल्कोहल भएको वाइनमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ४६० रुपैयाँ लाग्ने गरेकोमा अब प्रतिलिटर ४९० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको वाइनमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ५३५ रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा अब प्रतिलिटर ५७० रुपैयाँ बनाइएको छ । छ्याङ अर्थात् कन्ट्री बियरको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँबाट प्रतिलिटर ५० रुपैयाँ बनाइएको छ । सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी साइडर लगायतका पदार्थको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ५१६ रुपैयाँबाट घटाएर ४९० रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको जडिबुटी मिश्रित मदिरा, कक्टेलमा ५१६ रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर ५७० रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यसैगरी, सुर्ती भएका सिगार, सेरुट र सानो सिगारमा प्रति खिल्ली ३१ रुपैयाँ लाग्ने अन्तःशुल्क अहिले बढेर ३५ रुपैयाँ भएको छ । फिल्टर नभएको सुर्तीको चुरोट प्रति एम ७७८ रुपैयाँ रहेकामा बढेर ७८० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, फिल्टर भएको ७० मिमिसम्म लम्बाई भइको चुरोटको अन्तःशुल्क १ हजार ७९२ रुपैयाँबाट बढेर १ हजार ८४५ रुपैयाँ पुगेको छ । सुर्तीजन्य वस्तु र चुरोटमा अन्तःशुल्क बढेको छ । त्यस्तै रङ्गलेप (पेन्ट), रङ्गरोगनका लागि चाहिने इनामेल, सडकमा चिन्ह लगाउने थर्मोप्लास्टिक पेन्टको अन्तःशुल्क ७ रुपैयाँबाट बढेर १५ रुपैयाँ बनाइएको छ । टायलको रुपमा वा रोलमा रहेका भुई ढाक्ने वस्तु (फ्लोर कभरिङ) का लागि प्रयोग हुने वस्तुहरूको अन्तःशुल्क १० रुपैयाँबाट बढाएर १५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार करयोग्य आय गणना गर्दा व्यक्ति वा दम्पत्ती दुवैको आय हेरेर कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यसअघि आयकरका दरहरु निर्धारण गर्दा ‘प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा’ भनिएकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरी ‘प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि व्यक्तिको वार्षिक रु पाँच लाखसम्मको रोजगारीको करयोग्य आयमा एक प्रतिकर आयकर लाग्ने गरेको थियो । तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरण बापतको आय, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस बमोजिमको कर लाग्ने छैन । त्यस्तै, कुनै व्यक्ति वा दम्पतीको वार्षिक आय १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर १५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा १० लाख रुपैयाँसम्म १० हजार रुपैयाँ र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि रु पाँच लाखदेखि रु सात लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो । आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाअनुसार १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर २५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ६० हजार रुपैयाँ र १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा २५ लाख रुपैयाँसम्म २ लाख ६० हजार रुपैयाँ र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । त्यसैगरी, ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयमा थप २ प्रतिशत विन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर निर्धारण भएको व्यक्तिको कर दायित्व संशोधन गर्न सकिने साविकको समय सीमालाई आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत एक वर्ष घटाइएको छ । यसअघि आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिमको कर निर्धारणका लागि आय विवरण पेश गर्नुपर्ने मिति तथा दफा १०० बमोजिमको संशय कर निर्धारणको सूचना दिएको मितिका आधारमा चार वर्षभित्र संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई घटाएर अब तीन वर्षभित्रै संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको हो । त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले आफूले दाखिला गर्नुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी हुने गरी कर बुझाएमा त्यस्तो कर बुझाएको दुई वर्षभित्र रकम फिर्ता पाउनका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर पाँच वर्षभित्र आवेदन दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत आयोजनाका लागि आर्थिक विधेयक मार्फत केही छुट तथा राहतको प्रबन्ध गरेको छ । जलविद्युत आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिको आयोजना, सो को ठेकेदार वा आयोजनाको प्रवर्द्धकले उपकरणलगायतका सामग्री आयात गर्दा बैंक जमानत सुविधा दिइनेछ ।  आयोजनाको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि आवश्यक पर्ने पाटपुर्जा, औजार तथा सो को अत्यावश्यक सामग्री विष्फोटक पदार्थ, पेनस्टक पाइप तथा स्टिल प्लेट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम विद्युत् विकास विभागको सिफारिशमा बैंक जमानत सुविधा दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । यसबाट जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ । क्षमता वृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन स्वीकृत भएपछि विद्युत् विकास विभागको सिफारिससहित आयोजना, ठेकेदार वा प्रवर्द्धकले बैंक जमानत फुकुवाको लागि आयात भएको भन्सार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा भन्सार कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी पैठारीका बखत राखेको बैंक जमानतबाट एक प्रतिशत महसुल असुल गरी बाँकी कर महसुल छुट दिई बैंक जमानत फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी चालु आवमा सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम सो आय वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सकिने  व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापार वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्नीचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणका आधारमा सो को पुनः स्थापनाका लागि त्यस्ता सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत बराबरको छुट दिइएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कमा पनि छुट दिइएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत राइड-सेयरिङ सेवामा अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ९५ मा संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । ‘बासिन्दा राइड-सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड-सेयरिङ अपरेटर)ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आबद्ध भई कुनै सेवा प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई प्रदान गरेको सेवा बापतको रकमका एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ,’ आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।