साउन ५ गते मंगलबार बिहान काठमाडौंको ग्रीनसिटी अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गर्न गएको थिएँ । ११ हजार ६ सय २६ रुपैयाँको ल्याब जाँच शुल्कमा ३ सय ४८ रुपैयाँ समता शुल्क थपिएर आयो । त्यो तिरेर जाँचका लागि रगत, दिसापिसाब दिएँ । दिउँसो फेरि खानापछिको चिनी जाँचका लागि रगत दिन गएको थिएँ ।  रिपोर्टहरू हात नपर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको फेसबुक स्टाटस आयो, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा लाग्ने ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाइएको छ ।’ मानिस जन्मेदेखि मृत्यु हुँदासम्म सरकारले अनेकानेक कर उठाउँछ । तर, यसरी नै करका दर चाहिँ लागू हुने र हट्ने भैरहन्छन् । सरकारपिच्छे वा सरकारमा बसेकाहरूको मुडसँगै कर थपिन्छ वा हटाइन्छ । सरकार फेरिँदा मात्र होइन, उही सरकार र अर्थमन्त्री हुँदा पनि कर हेरफेर हुन्छ । समता कर पछिल्लो उदाहरणमात्र हो । उही शीर्षकमा कुनै अर्थमन्त्रीले दर घटी गरिदिन्छन् भने कसैले बढाई दिन्छन् ।  पुरानाले खत्तम पारे भनेर आएको नयाँ सरकारले पनि उही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै करका दरहरूमा व्यापक तलमाथि गर्यो । यस्तो अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई योजना बनाएर सोअनुसार काम गर्न निकै गाह्रो छ । उपभोक्ताहरूलाई पनि आर्थिक योजना बनाई ढुक्क भएर घरगृहस्थीका काम गर्न सजिलो छैन । खास कारण पनि सार्वजनिक गर्दैनन्, जनतालाई यस विषयमा कुरा बुझाउन आवश्यक पनि ठान्दैनन् । केही वर्षदेखि नेपालमा लोकप्रिय बन्दै गएको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) माथिको करको उतारचढाव यो प्रवृत्तिको सबैभन्दा ठूलो र सबैले बुझेको अर्को उदाहरण हो । कहिले मोटरमा, कहिले ब्याट्रीमा त कहिले मूल्यमा भन्दै कर तलमाथि गरिन्छ । पुरानाले खत्तम पारे भनेर आएको नयाँ सरकारले पनि उही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै करका दरहरूमा व्यापक तलमाथि गर्यो । यस्तो अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई योजना बनाएर सोअनुसार काम गर्न निकै गाह्रो छ ।  उपभोक्ताहरूलाई पनि आर्थिक योजना बनाई ढुक्क भएर घरगृहस्थीका काम गर्न सजिलो छैन । कल्पना गरौं, कुनै लगानीकर्ताले ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर नेपालमा एउटा उद्योग स्थापना गरे ।  मध्यमवर्ग कर धेरै तिर्नु पर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा ठूलो खर्च पनि गर्नुपर्ने दोहोरो चेपुवामा छ । यसकारण करका दर सकेसम्म घटाउनुपर्ने र अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने सीमा बढाउनु पर्ने कर जानकारहरुको राय छ, तर सरकारले सुनेको देखिँदैन ।  बैंकबाट ऋण लिए । सयौं युवालाई रोजगारी दिए । विद्यमान नीति र नियमको परिधिमा रहेर पाँच वर्षको व्यवसायिक योजना बनाए । तर अर्को वर्षको बजेट आउँछ र उनले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार कर १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुग्छ । करका अरू विभिन्न शीर्षक तलमाथि गरिन्छ । जसकारण ती लगानीकर्ताको सम्पूर्ण लागत संरचना रातारात बदलिन्छ । अनि टाउकोमा हात राखेर उनी सुस्केरा हाल्छन्– यस्तो पाराले दीर्घकालीन योजनासहित कसरी ढुक्क भएर लगानी गर्ने ?  त्यसै पनि आम्दानीको ३९ प्रतिशतसम्म आयकर बुझाइरहेका नेपालीले पाउने सेवा अत्यन्त न्यून छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा राज्यलाई बुझाउँदा पनि पूर्वाधारको कमी, न्यून सामाजिक सेवा र सुरक्षाका कारण सर्वसाधारणमा निराशा छ ।  नेपालको आयकरको दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महँगो भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने करविज्ञहरूले भन्दै आएका छन् । करका दर घटाउँदा समग्र राजस्व नघटेका अनुभव धेरै देशमा रहेको उदाहरण दिँदै उनीहरूले करको दर घटाएर दायरा बढाउन सके पनि समग्र राजस्व नघट्ने तर्क गरिरहेका छन् ।  छिमेकी मुलुक भारतमा ५५/५६ प्रतिशतसम्म लाग्ने वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) २४ प्रतिशतमा झार्दा पनि राजस्व नघटेको उदाहरण ताजै छ । सामाजिक सुरक्षाको अवस्था निकै राम्रो भएका युरोपेली राष्ट्रमा उच्च करको दर स्वाभाविक मानिन्छ । तर नेपालमा आफूमात्रै नभएर सन्ततिका लागि पनि कमाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले मानिसहरूलाई भविष्यका लागि बचत गर्नुपर्ने र वर्तमानका लागि अनेकौं शीर्षकमा कर तिर्नु पर्ने दोहोरो दबाब छ।  दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा पनि नेपालको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था राम्रो मानिँदैन । सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवाको अभाव, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर, यातायात, खानेपानी मात्रै नभई प्रशासनिक सेवा र सुरक्षा कमजोर छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अवस्था निकै दयनीय छ ।  मध्यमवर्ग कर धेरै तिर्नु पर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा ठूलो खर्च पनि गर्नुपर्ने दोहोरो चेपुवामा छ । यसकारण करका दर सकेसम्म घटाउनुपर्ने र अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने सीमा बढाउनु पर्ने कर जानकारहरुको राय छ, तर सरकारले सुनेको देखिँदैन।  यद्यपि बिचौलियालगायतका केही मानिसले गजबले कमाइरहेका छन्, तर त्यसअनुसार कर उठेको छैन । केहीले थोरै कमाउँदा पनि करको भारी बोक्नु परेको छ । मध्यमवर्ग सुरक्षित नभएसम्म देश उँभो नलाग्ने भन्दै यस्तो वर्गलाई करको भार कम गर्ने नीति चाहिने चर्को भाषण गर्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफ्नै हातमा साँचो भएका बेला बजेटमार्फत् यस्तो सन्देश प्रवाह गर्न असफल रहे ।  बढ्दो सार्वजनिक खर्चसँगै रकम जुटाउन सरकारले पछिल्लो दशकयता कर निरन्तर बढाउँदै आएको छ । पचासको दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) तुलनामा आठ प्रतिशत हाराहारीमात्रै रहेको कर पछिल्लो दशकमा १८ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा करको यो अनुपात दक्षिण एशियाकै उच्च मानिन्छ । भारतमा जीडीपीको अनुपातमा कर ११.६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १२ प्रतिशत र बंगलादेशमा ७ प्रतिशत हाराहारी छ । अहिले नै सरकारले पाउने वार्षिक करको दुई तिहाईभन्दा बढी हिस्सा आम सर्वसाधारणले तिर्ने विभिन्न खालका करबाट संकलन हुन्छ । अर्थात्, आम्दानी र व्यावसायिक कारोबार नाफाबाट प्राप्त हुने करको हिस्सा निकै सानो छ । सरकारले करका रूपमा पाउने प्रत्येक १०० रुपैयाँमा २८ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी र नाफाको आधारमा तिरिने आयकरमार्फत् प्राप्त गर्छ । बाँकी सबै रकम आम नागरिकले वस्तु र सेवा उपभोगबापत् तिरिरहेका छन् ।  विकसित देशहरूमा सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा तुरुन्तै करका दरमा व्यापक परिवर्तन हुँदैन । लामो समय लगाई तयारी गरिन्छ । हामीकहाँ हचुवामा वर्षैपिच्छे कर तलमाथि पार्दा सर्वसाधारण र लगानीकर्ता प्रभावित भैरहेको भन्दै आक्रोश बढ्दो छ ।  कर मामिलाका जानकारहरू सामाजिक न्याय स्थापना र आर्थिक असमानता कम गर्न प्रत्यक्ष अर्थात् तिर्ने क्षमताका आधारमा कर लगाउनुपर्ने र अप्रत्यक्ष कर घटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । नेपालमा कुल करको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा अप्रत्यक्ष करको छ । जस्तो कि वस्तु र सेवाको उपभोगमा धनी–गरीब सबैले बराबर १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । एलपी ग्यास, पेट्रोलियम वा अरू उपभोग्य वस्तुमा पनि धेरै कमाउने, कम कमाउने वा कमाई नभएकालाई समान कर लाग्छ ।  अर्थमन्त्री वाग्लेले यो वर्ष आम्दानीको आधारमा लाग्ने आयकरको सीमा ६ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख पुर्याएर मध्यमवर्गलाई राहत त दिए, सँगै उनले उच्च आय गर्ने समूहलाई लाग्दै आएको ३९ प्रतिशतसम्मको आयकर दर २९ प्रतिशतमा झारिदिएर बढी आयकर तिर्ने उच्च वर्गलाई झन् बढी लाभान्वित बनाए ।  सरकार फेरिँदा कर पनि किन फेरिन्छ ?  सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारले आफ्नो आर्थिक नीति, विकास योजना र प्राथमिकताअनुसार करका दर परिवर्तन गर्न सक्छ । तर, यसका लागि पर्याप्त तयारी, आधार र सरोकारवालाहरूबीच छलफल र सहमतिको वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ । सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न पनि आवश्यक हुन्छ ।  मुख्यतः सरकारी राजस्व बढाउन, महँगी नियन्त्रण गर्न वा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन, उद्योग, व्यापार र लगानीलाई प्रोत्साहन दिन, चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न, देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार नीति समायोजन गर्न नयाँ सरकार वा नयाँ आर्थिक वर्षमा कर हेरफेर गर्ने अभ्यास संसारभर छ ।  विकसित देशहरूमा सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा तुरुन्तै करका दरमा व्यापक परिवर्तन हुँदैन । लामो समय लगाई तयारी गरिन्छ । हामीकहाँ हचुवामा वर्षैपिच्छे कर तलमाथि पार्दा सर्वसाधारण र लगानीकर्ता प्रभावित भैरहेको भन्दै आक्रोश बढ्दो छ ।  समता करजस्तै कमजोर तयारी र जनसहभागिताबिना नयाँ कर तोकिने अनि फेरि विरोधले होस् वा शासकहरूको ‘मुड स्वीङ’ भएर हटाइने वा तलमाथि गरिने कारणले पनि मानिसहरूको करप्रतिको धारणा बिग्रँदो छ । राम्रो कर प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण गुण स्थिरता मानिन्छ । धेरै पटक वा धेरै ठूलो परिवर्तन हुँदा व्यवसाय, लगानीकर्ता र करदातालाई योजना बनाउन कठिन हुन्छ । यसैले कर नीति पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको हुनु पर्छ भन्ने मान्यता छ ।  अस्थिर कर नीति हुँदा व्यवसाय र लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुन्छ । लगानी घट्न सक्छ । करदातामा अन्यौल र प्रशासनिक खर्च बढ्न सक्छ । सरकारको नीतिप्रति विश्वास कम हुन सक्छ । तर आर्थिक संकट, महँगी वा प्राकृतिक विपद् जस्ता विशेष परिस्थितिमा कर नीति परिवर्तन आवश्यक पनि हुन सक्छ । त्यसैले राम्रो कर नीति स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र आवश्यक पर्दामात्र स्पष्ट कारणसहित परिवर्तन गरिने हुनुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ । विदेशी अनुभव हेर्दा सिङ्गापुर, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, क्यानडाजस्ता विकसित देशहरू सापेक्ष रूपमा स्थिर कर नीति भएका देश मानिन्छन् । यी देशहरूमा कर परिवर्तन गर्दा लामो अध्ययन, परामर्श र स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया पार गरिन्छ । अर्जेन्टिना, पाकिस्तान, श्रीलङ्काजस्ता देशहरू कम स्थिर कर नीति देखिएका देशहरू मानिन्छन् । यी देशहरूमा आर्थिक संकट, राजस्व दबाब वा नीतिगत परिवर्तनका कारण केही अवधिमा करका नियम र दरहरू बारम्बार परिवर्तन भएका छन् ।  नेपालको सन्दर्भमा धेरै व्यवसायी र अर्थविद्हरूले कर नीति अझ बढी पूर्वानुमानयोग्य र दीर्घकालीन हुनुपर्ने सुझाव दिने गरेका छन् । सरकारले पर्याप्त अध्ययन वा सरोकारवालासँग परामर्शबिना कर परिवर्तन नगरोस् भन्ने आम चाहना छ । प्रभाव मूल्याङ्कन पर्याप्त सार्वजनिक नगरिनु, निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नहुनु, बारम्बार वा अप्रत्याशित कर परिवर्तन गरिनु, अल्पकालीन राजस्व आवश्यकताले दीर्घकालीन नीतिलाई पछि पार्नु लगायतका कारण करबारे आमधारणा सकारात्मक छैन ।  समता करजस्तै कमजोर तयारी र जनसहभागिताबिना नयाँ कर तोकिने अनि फेरि विरोधले होस् वा शासकहरूको ‘मुड स्वीङ’ भएर हटाइने वा तलमाथि गरिने कारणले पनि मानिसहरूको करप्रतिको धारणा बिग्रँदो छ ।  हामीकहाँ करका शीर्षक र तह पनि धेरै छन् । एउटै आय करभित्र पनि विभिन्न तह राखिएका छन् । प्रदूषण शुल्क हुँदाहुँदै हरित कर भनिए झैं करका दर र शीर्षक पनि दोहोरो तेहरो पारिएका छन् । धेरै दर र तह हुँदा करदाताहरूमा अन्यौल छ । सर्वसाधारणको हकमा आय कर र भ्याट नै हो सोझै अनुभूति हुने । अरू करहरू चाहिँ व्यापारीहरूले तिर्छन् र अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विभिन्न कर तथा दस्तुर राख्दा जटिलता र अन्यौल झन् बढेको छ । सानो र उस्तै भूगोलमा पनि उस्तै शीर्षकका करमा पनि फरक फरक दर पारिएका छन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘देशको विकास गर्न कर बढाएर होइन, कर प्रणालीमाथिको विश्वास बढाएर सम्भव हुन्छ । करदाताले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँ न्यायपूर्ण, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीमार्फत प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्नु नै सफल कर नीतिको पहिलो शर्त मानिन्छ ।’ कर सुधार पहलको वेवास्ता कर प्रणालीमा रहेका कमजोरी र जटिलता सुधार्नका निम्ति भनेर गठित ‘कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०८०’ कार्यान्वयनमा सरकारहरूको खासै संवेदनशीलता देखिएन ।  उक्त प्रतिवेदनमा करका दर तथा तहहरू सरलीकृत गर्ने, छुटहरूको अन्त्य गर्ने अनि करको नीतिगत अस्थिरता हटाउने सुझाव छ । प्रतिवेदनमा करको दायरा बढाउँदै धेरै संख्यामा रहेका करका तह र दर घटाउन अनि ‘अफर’का रूपमा आउने विभिन्न छुट हटाउन आँकडासहित सुझाव दिइएको छ ।  हुन पनि नियमित कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन देखिँदैन, अटेर गरेर लामै समय कर नबुझाएकाहरूलाई उल्टै कर ‘छुट अफर’ हरेक वर्ष आउँछ । प्रतिवेदनले अबको पाँच वर्षभित्रमा सबै प्रकारका कर छुटका प्रबन्ध खारेज गर्नुपर्ने र प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक सङ्कटहरू देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानुन बनाएर कर छुट दिन सक्नेगरी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । घरीघरी कर नीति र दरहरू परिवर्तन नगरी स्थिर बनाउन पनि प्रतिवेदनले राय दिएको छ ।  र, अन्त्यमा करका दरहरू वैज्ञानिक, न्यायिक र दिगो बनाउन आर्थिक ऐन र करका दरहरू कम्तीमा ३/५ वर्षका लागि स्थिर बनाउने, करको दर बढाउनुभन्दा पनि कर नतिर्नेहरूको दायरा फराकिलो बनाउने, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता सरकारी सेवा क्षेत्रमा सुधार गर्ने र करका दरहरू संसद्मा रातारात प्रस्ताव गर्ने परम्परा हटाएर अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था अध्ययन गर्ने एउटा स्थायी, स्वतन्त्र र बलियो राजस्व परामर्श बोर्ड बनाउन सकिने जानकारहरूको राय सम्बद्धहरूले सुन्न जरुरी छ । विज्ञहरू भन्छन्, ‘देशको विकास गर्न कर बढाएर होइन, कर प्रणालीमाथिको विश्वास बढाएर सम्भव हुन्छ । करदाताले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँ न्यायपूर्ण, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीमार्फत प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्नु नै सफल कर नीतिको पहिलो शर्त मानिन्छ ।’ सरकार परिवर्तन लोकतन्त्रको विशेषता हो । तर कर नीति प्रत्येक सरकारसँगै बदलिनु लोकतन्त्रको विकृति हो । राम्रो कर नीति भनेको धेरै उच्च वा धेरै न्यून कर लगाउनु मात्र होइन, स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी प्रमाणमा आधारित र आवश्यक पर्दा मात्र उचित अध्ययन तथा परामर्शपछि परिवर्तन गरिने नीति हो । यसले सरकारलाई आवश्यक राजस्व उपलब्ध गराउँछ, साथै नागरिक, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई भविष्यको योजना बनाउन विश्वास र निश्चितता पनि दिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको तीनखम्बे नीतिमध्ये सहकारी क्षेत्रलाई एक महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा अंगीकार गरिएको छ । यसै सहकारी अभियानलाई वित्तीय नेतृत्व प्रदान गर्ने, सहकारीहरूका लागि थोक कर्जा उपलब्ध गराउने र अभियानलाई संस्थागत सुशासनको बाटोमा डो¥याउने मुख्य उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको हो । ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा बैंकको स्थापना र स्वीकृतिको प्रक्रिया निकै योजनाबद्ध र संघर्षपूर्ण रहेको छ । विक्रम संवत् २०५८ साल चैत ११–१२ मा तदर्थ सञ्चालक समिति गठन भएसँगै सुरु भएको यो यात्रा २०६० साल असार २५ मा संस्था वैधानिक रूपमा दर्ता भएसँगै संस्थागत स्वरूपमा परिणत भयो । सोही वर्षको पुस महिनामा प्रारम्भिक साधारण सभा सम्पन्न गरी २०६१ साल साउन १९ गतेदेखि बैंकले आफ्नो औपचारिक व्यावसायिक कारोबार शुभारम्भ गरेको थियो ।  बैंकको इतिहासमा अर्को ठूलो कोशेढुङ्गा २०६७ साल साउन १० गते स्थापित भयो, जब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने वैधानिक स्वीकृति प्राप्त भयो । यसरी स्थापनाकालदेखि नै नीतिगत र व्यावहारिक संघर्षहरू पार गर्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंक आज नेपालको सहकारी आन्दोलनको माथिल्लो वित्तीय निकायका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ ।  राष्ट्रिय सहकारी बैंक केवल नाफा आर्जन गर्ने वाणिज्य बैंक जस्तो संस्था होइन, यो सहकारी अभियानको मेरुदण्ड हो । यसका उद्देश्य र मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू सहकारी दर्शनमा आधारित छन् । बैंकको मुख्य उद्देश्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संघ–संस्थाहरूसँग समन्वय कायम गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा थोक कर्जा प्रवाह गर्ने र सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तर माथि उठाउन वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग पु¥याउने रहेको छ ।  यस सन्दर्भमा बैंकले ‘उत्कृष्ट वित्तीय सेवा सहितको सहकारी बैंक’ बन्ने स्पष्ट परिकल्पना अघि सारेको छ । यस परिकल्पनालाई साकार पार्न बैंकले तीनवटा मुख्य ध्येय तय गरेको छ । नवीनतम प्रविधिको प्रयोग । सहकारीहरूको दिगो विकासका लागि नवीनतम प्रविधिसहितको प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित र गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने, नेतृत्व एवं व्यावसायिक जनशक्तिको विकास र परिचालन गरी जिम्मेवार व्यवसाय सञ्चालनमार्फत बैंक र यसका सदस्य संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गराउने र सहकारी क्षेत्रको व्यावसायिक विकास र नीतिगत सहजताका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरू (विशेषगरी नियामक र सरकार) सँग निरन्तर बहस पैरवी गर्ने । रणनीतिक स्तम्भ र कार्यक्रमहरू आफ्नो ध्येय प्राप्तिका लागि बैंकले आफ्ना कार्यहरूलाई चारवटा मुख्य रणनीतिक स्तम्भहरूमा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो स्तम्भ गुणस्तरीय वित्तीय सेवा हो, जसअन्तर्गत परम्परागत बचत संकलन र कर्जा लगानी मात्र नभई विप्रेषण र बैंक जमानत जस्ता आधुनिक बैंकिङ सुविधाहरू सहकारीहरू माझ पु¥याइएको छ ।  दोस्रो स्तम्भ नवीनतम सूचना प्रविधि तथा प्राविधिक सेवा हो, जसले सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटल युगमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गरिरहेको छ। यसअन्तर्गत फन्ड ट्रान्सफर, एटीएम, क्यूआर पेमेन्ट, एसएमएस र इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता सेवाहरू उपलब्ध छन् । तेस्रो स्तम्भ संस्थागत विकास तथा सुशासन हो । यसअन्तर्गत सहकारी संघ–संस्थाहरूको सवलीकरणका लागि स्तरीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्, जसले संस्थाहरूको आन्तरिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्दछन् । साथै, सहकारीहरूलाई नीति, विधि र नमूना नीति निर्माणमा परामर्श सेवा दिने र लैंगिक समानता कायम गराउन पहल गर्ने काम पनि यसै स्तम्भअन्तर्गत हुन्छ ।  चौथो स्तम्भ सदस्य सेवा तथा पैरवी हो । बैंकले तीनवटै तहका सरकारलाई बजेट निर्माणको समयमा सहकारीका तर्फबाट सुझाव पेस गर्ने, मौद्रिक नीति तथा पुनर्कर्जा कार्यविधिमा सहकारी क्षेत्रलाई समेट्न राष्ट्र बैंक समक्ष पैरवी गर्ने र स्थानीय स्तरमा वित्तीय साक्षरता बढाउन सहकारी बाल क्लबहरूको सुरुवात गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै आएको छ । प्रादेशिक हिस्सा र वित्तीय परिसूचक  बैंकको व्यावसायिक उपस्थितिलाई प्रादेशिक आधारमा विश्लेषण गर्दा यसको संरचनामा ठूलो असन्तुलन र केन्द्रीकरण छ । सेयर पूँजी, निक्षेप र कर्जा प्रवाहको सिंहभाग बागमती प्रदेशमा केन्द्रित छ । तथ्याङ्कअनुसार बैंकको कुल सेयर पूँजीमा बागमती प्रदेशको हिस्सा ४१ प्रतिशत छ भने कोशीको १६ प्रतिशत, मधेशको १३ प्रतिशत, लुम्बिनीको १२ प्रतिशत, गण्डकीको १० प्रतिशत, कर्णालीको ५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको मात्र ३ प्रतिशत रहेको छ ।  निक्षेप संकलनतर्फ पनि बागमती प्रदेश ४६ प्रतिशत हिस्सासहित सबैभन्दा अगाडि छ भने कोशीमा १७ प्रतिशत, लुम्बिनी र गण्डकीमा समान १२ प्रतिशत र ११ प्रतिशत, मधेशमा ९प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ३ प्रतिशत र कर्णालीमा जम्मा २ प्रतिशत निक्षेप संकलन भएको छ । बैंकको कुल कर्जा रकमको ६८ प्रतिशत हिस्सा बागमती प्रदेश एक्लैले उपभोग गरेको छ, जबकि कोशी प्रदेशले १२ प्रतिशत, मधेशले ६ प्रतिशत, लुम्बिनीले ५ प्रतिशत, गण्डकीले ४ प्रतिशत प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले ३ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशले जम्मा २ प्रतिशत कर्जा पाएका छन् । यसले के देखाउँछ भने बैंकको वित्तीय कारोबार र बजारको जोखिम दुवै बागमती प्रदेशमा अत्यधिक केन्द्रित छन् र अन्य दुर्गम तथा ग्रामीण प्रदेशहरूमा बैंकको वित्तीय विस्तार केही न्यून छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार बैंक हाल केही वित्तीय चुनौती देखिएका छन् । बैंकको पूँजी कोष पर्याप्तता अनुपात ४.४२ प्रतिशत छ । यद्यपि यो अघिल्लो त्रैमास (२.२२ प्रतिशत ) र गत वर्षको सोही अवधि (१.८६ प्रतिशत ) को तुलनामा केही सुधारोन्मुख भए तापनि नियामक मापदण्डका आधारमा अझै पनि निकै कम र दबाबपूर्ण अवस्थामा छ ।  बैंकको चुनौतीको विषय भनेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात (एनपीएल) हो, जुन बढेर ३८.०५ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा यो २७.२३ प्रतिशत र अघिल्लो त्रैमासमा ३५.७४ प्रतिशत थियो । ३८ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण खराब हुनु संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रियामा रहेको शिथिलता र बजारको आर्थिक मन्दीलाई संकेत गर्दछ । बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात भने ३५.९७ प्रतिशतको सुदृढ अवस्थामा छ । वित्तीय चुनौतीका बाबजुद बैंकको सांगठनिक सञ्जाल र गैर-वित्तीय आधार भने निकै फराकिलो र बलियो छ । हाल बैंकमा कुल १६ हजार ४९६ सहकारी संस्थाहरू सदस्यका रूपमा आबद्ध छन् । बैंकले देशभरका ३६ वटा जिल्लामा ५७ वटा शाखामार्फत आफ्ना सेवाहरू प्रवाह गरिरहेको छ । संस्था सञ्चालनका लागि ३४३ जना दक्ष कर्मचारीहरू कार्यरत छन्, जसमा महिला सहभागिता ३०.३२ प्रतिशत रहेको छ, जसले संस्थामा समावेशी मानव संसाधनको नीतिलाई झल्काउँछ । बैंकले सदस्यहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । स्तरीकरण सेवाअन्तर्गत २ हजार १६८ सदस्य संस्थाहरू आधारभूत कार्यक्रममा, १०९ संस्थाहरू प्रोटेक्टमा र २१ सदस्यहरु केयर कार्यक्रममा सहभागी भई सुशासनको अभ्यास गरिरहेका छन् । साथै, बैंकले प्रत्येक सातामा ३० वटा संस्थालाई नियमित परामर्श दिने गरेको छ भने ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धमा ४१ वटा निःशुल्क तालिम र ६८ वटा शाखा स्तरीय तालिमहरू सम्पन्न गरिसकेको छ । स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा ३ वटा स्थानीय तहसँग सहकारी सबलीकरण कार्यक्रमका लागि सम्झौतासमेत गरिएको छ, जसले सरकारी तहमा बैंकको विश्वसनीयता बढाएको छ । बैंकको सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष भनेको गत वर्षको नोक्सानीबाट यस त्रैमासमा नाफामा रूपान्तरण हुनु हो । यसका साथै दुई दशक सँगालेको संस्थागत साख, १६ हजारभन्दा बढी संस्थाको फराकिलो सदस्य आधार र अनुभवी नेतृत्व एवं समर्पित जनशक्ति यसका आन्तरिक सामर्थ्य हुन् । बैंकको सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष भनेको गत वर्षको नोक्सानीबाट यस त्रैमासमा नाफामा रूपान्तरण हुनु हो । यसका साथै दुई दशक सँगालेको संस्थागत साख, १६ हजारभन्दा बढी संस्थाको फराकिलो सदस्य आधार र अनुभवी नेतृत्व एवं समर्पित जनशक्ति यसका आन्तरिक सामर्थ्य हुन् । बैंकको आन्तरिक कमजोरीका रूपमा ३८.०५ प्रतिशतको उच्च निष्क्रिय कर्जा, ४.४२ प्रतिशतको न्यून पूँजी कोष र बजारको त्रासका कारण सदस्यहरूलाई दिइने कर्जा लगानी संकुचन हुँदै जानु प्रमुख हुन् ।  बाह्य वातावरणमा डिजिटल वित्तीय सेवाको बढ्दो माग बैंकका लागि ठूलो अवसर हो । सहकारी क्षेत्रमा सरकारले गर्न लागेको नीतिगत सुधारले बैंकको वैधानिक आधार बलियो बनाउन सक्छ । साथै, उत्पादनशील, कृषि, र भण्डारण जस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने ठूलो सम्भावना बाँकी नै छ । बजारमा सहकारी क्षेत्रप्रतिको आम नकारात्मक धारणा र अविश्वास बैंकका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । नियामक निकायका मापदण्डहरू कडा हुनु र छिटोछिटो परिवर्तन हुनु, सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम, बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता र समग्र देशको अर्थतन्त्रमा छाएको शिथिलताले बैंकको व्यावसायिक वृद्धिलाई अवरोध पु¥याइरहेका छन् ।  ‘सदस्य भेटौं, सदस्य सुनौं’ कार्यक्रम  सहकारी आन्दोलनमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक चुनौतीहरू पहिचान गर्न र बैंकप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना गर्न बैंकले देशव्यापी रूपमा ‘सदस्य भेटौं, सदस्य सुनौं’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । २०८३ साल असार महिनामा सातै प्रदेशका ५७ वटा शाखामार्फत आयोजित यस कार्यक्रममा १ हजार २५४ भन्दा बढी सहकारीका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो, जसमध्ये बागमतीमा ४३९ र कोशीमा २६५ जनाको उपस्थिति थियो ।  यस अभियानका क्रममा सदस्य संस्थाहरूले बैंकसमक्ष आफ्ना गुनासा, अपेक्षा र रचनात्मक सुझावहरू राखेका थिए । सेवा विस्तारतर्फ, शुक्रबार गरिने नियमित जुम परामर्शलाई बचत र ऋण सहकारीमा मात्र सीमित नगरी कृषि, उपभोक्ता र बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूमा पनि विस्तार गर्न माग गरिएको छ । ब्याजदर र वित्तीय व्यवस्थापनका सवालमा, पुराना खराब कर्जा असुलीका लागि व्यावहारिक विधि र तालिम दिनुपर्ने तथा संस्थाहरूले दीर्घकालीन योजना बनाउन सकून् भन्नका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ । कर्जा प्रक्रियातर्फ, कागजी झन्झट हटाई न्यूनतम र सदस्यमैत्री कागजात मात्र माग गर्न, उपयोग नगरिएको स्वीकृत ऋणमा सम्पूर्ण सेवा शुल्क लिने परिपाटी अन्त्य गर्न र साना सहकारीका लागि बिना धितो ऋणको सीमा हालको २५ लाखबाट बढाउन माग गरिएको छ । प्रविधिको हकमा, बैंकको सम्पूर्ण सेवालाई ऋबकजभिकक र पेपरलेस बनाउन, बैंकको आफ्नै मोबाइल एप ल्याउन र क्यूआर भुक्तानीको हिसाब सोही समयमा फस्र्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउन विशेष आग्रह गरिएको छ । किनभने एक दिन ढिलो सेटलमेन्ट हुँदा सहकारीहरूले अतिरिक्त ब्याज तिर्नुपर्ने व्यावहारिक समस्या देखिएको छ ।  बजेटको लक्ष्य र सुधारका कदम प्राप्त सुझावहरू र आन्तरिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य र सुधारका कदमहरू तय गरेको छ । आगामी वर्षका लागि बैंकले निक्षेप ४० अर्ब रुपैयाँ र कर्जा १६.५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने व्यावसायिक लक्ष्य राखेको छ । कुल १.८६ अर्ब आम्दानी गरी खर्चलाई १.२३ अर्बमा सीमित गर्दै ६३ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्ने र पूँजी पर्याप्तता अनुपातलाई ६ प्रतिशतभन्दा माथि लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, खराब कर्जालाई ३८ प्रतिशतबाट घटाएर २६ प्रतिशतमा झार्ने र कर्जा वृद्धिदर १४ प्रतिशत कायम गर्ने बजेटको मुख्य उद्देश्य छ । खराब कर्जालाई ३८ प्रतिशतबाट घटाएर २६ प्रतिशतमा झार्ने र कर्जा वृद्धिदर १४ प्रतिशत कायम गर्ने बजेटको मुख्य उद्देश्य छ । यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न बैंकले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू लागू गरिसकेको छ । बैंकले सदस्यहरूको मागअनुसार दीर्घकालीन वित्तीय योजनाका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा दिन नयाँ कर्जा प्रोडक्ट बनाई लागू गरिएको छ । सहकारीहरूको दैनिक तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउन ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ भने एसएमएस र इन्टरनेट बैंकिङ, सीटीएस र क्यूआर पेमेन्टको भुक्तानी सेवालाई तीव्र रूपमा विस्तार गरिनेछ ।  ‘एक सदस्य, एक तालिम’ मार्फत सदस्यहरूलाई खराब कर्जा व्यवस्थापन र उद्यमशीलता सम्बन्धी निःशुल्क व्यावहारिक तालिम दिइनेछ । कर्मचारीहरूको व्यावसायिक शिष्टाचार र सेवाभाव सुधार गर्न विशेष तालिम सञ्चालन गरिनेछ । अर्कोतर्फ, केही यस्ता कार्यक्रमहरू छन् जसका लागि नीतिगत परिमार्जन वा बाह्य निकायको सहयोग आवश्यक पर्दछ । यसअन्तर्गत बैंकको चेक क्लियरिङ व्यवस्थालाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा पूर्ण रूपमा आबद्ध गराउने, बिना धितो कर्जाको सीमा २५ लाखबाट बढाउने, क्यूआर भुक्तानीको तत्कालै सेटलमेन्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्ने र बैंकको आफ्नै मोबाइल एप निर्माण गर्ने योजनाहरू छन् । साथै, अर्को छाता संगठन नेफ्स्कूनसँगको सहकार्य, साझेदारी वा एकीकरणको सम्भावना र कर्णाली विकास बैंकमा फसेको रकमका बारेमा सदस्यहरूलाई स्पष्ट र पारदर्शी जानकारी दिने प्रतिवद्धता पनि छ ।  राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड हाल पूँजी कोषको दबाब र उच्च निष्क्रिय कर्जाको चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ । तर, संस्थाको नेतृत्वले समस्यालाई लुकाउनुको साटो पारदर्शी रूपमा स्वीकार गर्दै ‘सदस्य भेटौं, सदस्य सुनौं’ जस्ता अभियानमार्फत सुधारको मार्ग रोज्नु आफैंमा एउटा सकारात्मक सुरुवात गरिएको छ ।  बजेटमा समावेश गरिएका स्थिर ब्याजदर कर्जा, ओभरड्राफ्ट सुविधा, र प्रविधिमा आधारित डिजिटल बैंकिङ सेवाहरूले भुइँतहका सहकारीहरूको विश्वास जित्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । आगामी दिनमा बैंकले बागमती प्रदेशमा मात्र सीमित नभई अन्य प्रदेशहरूमा पनि आफ्नो वित्तीय सन्तुलन मिलाउने छ ।  नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी अभियानका सरोकारवालाहरूको रचनात्मक सहयोग, कडा आन्तरिक सुशासन र तीव्र कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाउन सकेमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक आगामी दिनमा ‘उत्कृष्ट, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री सहकारी बैंक’ का रूपमा स्थापित हुने विषयमा दृढ छ । 

पछिल्लो समय विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध, ऊर्जा संकट तथा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । यही प्रवृत्तिलाई आधार मान्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति केही बढ्न सक्ने आकलन गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित रहने अनुमान छ । राष्ट्र बैंकको विश्लेषणमा बाह्य कारणसँगै आन्तरिक कारणले पनि मूल्यवृद्धिमा दबाब पर्न सक्छ । सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुसार खर्च बढाउन सकेमा र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा बजारमा समष्टिगत माग बढ्ने सम्भावना छ । यसले मूल्यस्तरमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यद्यपि मध्यपूर्वको संकट केही कम हुँदै जाँदा इन्धनको मूल्य घट्दो क्रममा रहे पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा पर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ । यही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी सहयोगी मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको हो । अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्सको उच्च प्रवाह र आन्तरिक बजारमा अपेक्षित कर्जा माग नबढेकाले बजारमा अधिक तरलता कायम छ । कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्दा बजारमा रहेको तरलता पूर्ण रूपमा अवशोषित हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेको तरलता अवस्था आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहन सक्छ । यदि कर्जाको माग बढ्यो भने तरलता केही घट्न सक्छ, तर रेमिट्यान्सको प्रवाह हालकै दरमा कायम रहने र पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रको निर्यात आम्दानी बढ्दै जाने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझ मजबुत बन्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकका लागि अझ चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । अहिले विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंक ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन् । केही देशले ब्याजदर बढाएर कडा मौद्रिक नीति अपनाएका छन् भने ब्याजदर घटाएर खुकुलो नीति लिने देशहरू कम छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यही अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि नीतिगत दरहरू यथावत् राख्ने र आगामी दिनमा मुद्रास्फीति, ब्याजदरको चाल, तरलताको अवस्था, आर्थिक वृद्धिको गति तथा समग्र मागको विश्लेषण गरेर मात्रै दर परिवर्तन गर्ने रणनीति लिएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू  बढ्दो तरलता व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक नीतिमा केही महत्त्वपूर्ण उपाय समेटिएका छन् । पहिलो, अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय तरलताको अधिकता र बजारका अन्य कारणले अन्तरबैंक दर न्यून विन्दुमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले पनि तरलता अवशोषण गरिरहेको भए पनि अब यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अवशोषण उपकरणको अवधि, परिपक्वता र संरचनामा विविधीकरण गर्ने योजना बनाएको छ, ताकि अस्थायी र संरचनात्मक दुवै प्रकारका तरलता दबाबलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । दोस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विदेशी मुद्रामै तरलता व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । यदि बैंकहरूले विदेशी मुद्रामै तरलता होल्ड गर्न सके भने तत्काल नेपाली मुद्रा बजारमा प्रवाह गर्नुपर्ने दबाब कम हुन्छ । यही उद्देश्यले विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूको सेक्युरिटिजमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारिएको छ । साथै, विदेशी मुद्रा खरिदकै बेला ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि सुरु गरिने भएको छ । सामान्यतया बैंकहरूले डलर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्दा त्यसको बराबरको नेपाली मुद्रा बजारमा जान्छ । अब राष्ट्र बैंकले डलरलाई डलरकै रूपमा स्वीकार गरेर नेपाली मुद्रा बजारमा थप नजाने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र तरलता व्यवस्थापनलाई सँगसँगै लैजान सहयोग पुग्नेछ । माइक्रो-प्रुडेन्सियल रेगुलेसन, वित्तीय स्थायित्व तथा मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई सहज बनाउने गरी नीति प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिको समग्र जोड ब्याजदर वा अन्य चलायमान सूचकमा अत्यधिक हस्तक्षेप गर्नेभन्दा सुधारमार्फत प्रसारण संयन्त्रलाई बलियो बनाउने र कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ । सोहीअनुसार बुँदा नं. २० र २१ मा सुधारसम्बन्धी विषय स्पष्ट रूपमा समेटिएका छन् । असीमित दायित्व सिर्जना हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत जमानत दिनुपर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने भएको छ । साथै, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी चेक अनादरकै कारण मात्र कालोसूचीमा नपर्ने, बरु त्यसलाई फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ सेवामा पहुँच कायम राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । रूग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई कसैले पुनर्जीवन दिने योजना सहित सञ्चालनमा ल्याउन चाहेमा विशेष प्रक्रिया अन्तर्गत सहजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । विशेष नियामकीय ढाँचा अन्तर्गत दबाबमा रहेका ऋणहरूमा पनि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको हो । यदि कुनै ऋणीले ऋणको दुरुपयोग नगरेको, नियत ठीक रहेको, तर विभिन्न कारणले व्यवसाय दबाबमा परेको अवस्था छ भने त्यस्ता ऋणीलाई पुनर्जीवनको दोस्रो अवसर दिने उद्देश्यले सुधारको विषय ल्याइएको हो । पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था विगतमा पनि हुँदै आएको थियो । अब त्यस्ता व्यवस्थालाई समेटेर छुट्टै कार्यविधि ल्याइनेछ, जसले दबाबमा परेका ऋणीको अवस्थाअनुसार के-कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने नियामकीय आधार तय गर्नेछ । सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै भाषागत जटिलता र दोहोरोपन हटाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरूलाई क्रमशः सरलीकरण गर्दै लगिनेछ । पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरू पुनर्लेखन गरिनेछन् । यसमा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कर्जा, ब्याजदर तथा सेवा-सुविधासम्बन्धी विषयलाई अझ सरल र स्पष्ट बनाउने प्रयास गरिनेछ । राष्ट्र बैंकको आगामी मार्गदर्शन के हो भन्ने विषय मौद्रिक नीतिको अन्तिम तीन बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । ती बुँदामा मुद्रास्फीति र तरलतासम्बन्धी रणनीति, कुन अवस्थामा नीतिगत दर चलाइने तथा म्याक्रो-प्रुडेन्सियल उपायहरू कुन अवस्थामा प्रयोग गरिने भन्ने विषय समेटिएका छन् । त्यसकारण आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकको नीति कता उन्मुख हुन्छ भन्नेबारे ती तीन बुँदाले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेका छन् । राष्ट्र बैंक मौद्रिक समष्टिलाई प्रत्यक्ष लक्ष्य बनाउने ढाँचाबाट ब्याजदर स्थिरीकरणतर्फ उन्मुख भइसकेको छ । अब मौद्रिक नीतिको लक्ष्य मुद्रा आपूर्तिको वृद्धिदर वा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदरलाई प्रत्यक्ष लक्ष्य बनाउनु होइन; ती केवल अनुमानका सूचक मात्र हुन् । यी सबै विषय तालिकावार रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका, बैंकको कर्जा फसेका, पुनर्जीवनको सम्भावना कमजोर भएका तथा ऋणी कालोसूचीमा परेर थप आर्थिक गतिविधि गर्न नसकिरहेका उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको हो । यदि त्यस्ता उद्योगलाई कसैले उपयुक्त योजना सहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गर्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कस्तो अवस्थामा कर्जा सेटलमेन्ट, सहुलियत वा अन्य सुविधा दिन सक्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको हो । यो व्यवस्था राइट- अफसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। कतिपय अवस्थामा ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्ता विषयलाई स्पष्ट नियामकीय ढाँचाभित्र ल्याउने तयारी गरिएको छ। बैंकहरूको कर्जा लगानी फसेका रूग्ण उद्योगहरूको पुनर्जीवन सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी कार्यविधि बनाइने तयारी गरिएको छ । दबाबमा परेका सबै ऋणी असक्षम वा निष्क्रिय हुँदैनन् । कतिपय ऋणी व्यवसाय सञ्चालनमै छन्, तर प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक अवस्थाको परिवर्तन, बजारको उतारचढाव वा व्यावसायिक योजनामा आएको असन्तुलनका कारण दबाबमा परेका हुन सक्छन् । त्यस्ता ऋणीको नियत सही हुँदाहुँदै पनि परिस्थितिजन्य कारणले समस्या उत्पन्न भएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा परेका ऋणीलाई सिधै रिकभरी प्रक्रियामा लैजानुभन्दा अघि एकपटक सुधार र पुनरुत्थानको अवसर दिने व्यवस्था गरिनेछ । विगतमा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइँदै आएको थियो । अब त्यस्ता व्यवस्थालाई समेटेर छुट्टै कार्यविधि ल्याइनेछ, जसले दबाबमा परेका ऋणीको अवस्थाअनुसार कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने नियामकीय आधार तय गर्नेछ । एक-दुई संस्थालाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिइसकेको छ । यदि पुँजीकोषको दबाबकै कारण बैंकको सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने अवस्था आयो भने त्यस्ता संस्थालाई पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राखेको छ । यही लक्ष्यलाई सघाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापन तथा मुद्रा आपूर्ति सन्तुलनमा केन्द्रित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको पुँजी, उपलब्ध तरलता र नीतिगत सहजीकरणका आधारमा निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार सम्भव छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म कर्जा प्रवाह ६० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस आधारमा थप साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता बैंकिङ प्रणालीसँग रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । सो कर्जा विस्तारका लागि आवश्यक पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न सकिने र आवश्यक परे नियामकीय सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९.७ प्रतिशत रहे पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । आवश्यक परे पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न नसक्ने संस्थालाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न पनि खुला गरिसकेको छ । शाखा व्यवस्थापन, डिजिटाइजेसन र खर्च कटौतीमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफामा जान सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय व्यवस्थामा समेत लचकता अपनाइने छ । आगामी मौद्रिक नीतिको बुँदा १७ देखि २४ सम्मका व्यवस्था समष्टिगत विवेकशील नियमन र वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित छन् । बुँदा १८ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार, शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत लागत घटाई त्यसको लाभ ग्राहकसम्म पु¥याउने र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने नीति उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण सम्बन्धी अध्ययन गरिने भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ । । अध्ययनपछि लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । आवश्यक परे सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर विशिष्टिकृत बैंकिङ मोडेलमा जान सकिने छ । कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउनका लागि राष्ट्र बैंक अघि बढेको छ । व्यवसायी वा ऋणीबाट पर्सनल ग्यारेन्टीका नाममा अस्वाभाविक दायित्व सिर्जना हुने, कालोसूचीमा परेपछि थप कर्जा नपाउने र त्यसले व्यवसाय विस्तारमा अवरोध ल्याउने अवस्थालाई सुधार गर्न नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ । उदाहरणका लागि, कुनै कम्पनीले ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लिँदा त्यसका ५–७ जना सञ्चालकबाट अलग-अलग ५० करोड रुपैयाँ बराबरको पीजी लिने अभ्यास छ । अब त्यसलाई सहजीकरण गरेर एक ठाउँमा फेल भएको ऋणी वा व्यवसायी उठ्नै नसक्ने परिस्थितिलाई हटाइनेछ ।  चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। स्ट्रेस लोनसम्बन्धी गाइडलाइन ल्याई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको बाटो खोलिनेछ । कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या निकै बढी छ । तीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । त्यसको व्यवस्थापनका लागि यसपटक प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको हो । अब कालोसूचीमा पर्नेलाई आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरेर सहजीकरण गर्न खोजिएको हो । विवेकशील नियमनअन्तर्गत बैंकका नियमलाई सरल बनाउने, सुदृढ सुपरीवेक्षण, प्रुडेन्ट रेगुलेसन र स्ट्रङ सुपरभिजनको व्यवस्था गत वर्षदेखि अवलम्बन गरिएको हो । सोहीअनुसार नियमलाई सरलीकृत गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको हो । विवेकशील नियम तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमनका विषयमा आवश्यकताका आधारमा नीतिहरू परिमार्जन, संशोधन र जारी गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ । केही समयअघि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्ता कर्जाको क्यापिटलाइजेसन ब्याज पुँजीकृत गर्न सकिने व्यवस्थाको सुरुवात पनि गरिसकेको छ ।  व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर-टु-पियर लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । गैरवित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि समेटेको छ । त्यसलाई पनि अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । पीटूपी लेन्डिङ प्लेटफर्मका विषयमा केही समयअघि एउटा अध्ययन गरी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । अहिले विश्वभर नै पीटूपी लेन्डिङका सन्दर्भमा गैरवित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने अथवा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल रजिस्ट्री वा प्लेटफर्मलाई लाइसेन्स दिने र त्यस प्लेटफर्मको आधारमा ऋणी र ऋणदाताबीच डिजिटल रजिस्ट्रीमार्फत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषयमा सहजीकरण गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । अहिले तरलताको बाढी अथवा प्रचुर मात्रामा तरलता रहेको छ । त्यसको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । जेठ महिनामा मात्रै २५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । रेमिट्यान्सलाई विभिन्न उपकरणमार्फत उपयोग गर्ने अभ्यास सुरु गर्न खोजिएको हो । त्यसका विभिन्न मोडालिटी हुन सक्छन् ।  राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः जस्ताको तस्तै ल्याउन लागेको नभई, हालको एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको वित्तीय सबलताअनुसार थप लचक र व्यवस्थित बनाउने गरी नीति ल्याउन लागिएको हो ।  पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशका बन्डमा लगानी गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । दोस्रो, रेमिट्यान्स पठाउनेले विदेशी मुद्रामै खाता खोल्न चाहेमा त्यसमा सहजता ल्याइनेछ । तेस्रो, नेपालमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा पेन्सन प्राप्त गर्नेहरूलाई पनि विदेशी मुद्रामै खाता खोल्ने विकल्प रोजेमा त्यस्तो खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था ल्याइनेछ । विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा राष्ट्र बैंकबाट सहज ढंगले वा स्वचालित रूपमा तरलताको प्रवाह हुने गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ । विदेशी मुद्रामा कोटेड भएका डिबेन्चरमा लगानी गर्न सकिनेछ । यो आन्तरिक डिबेन्चर नभई वैदेशिक ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था हो । चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाका हकमा बैंकहरूले धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा धितो मूल्याङ्कन नगराई आफ्नै कर्मचारीबाट धितो मूल्याङ्कन गराएर थोरै कागजातका आधारमा सहज र छिटो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात भइसकेको छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेर आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गर्नेछ । मौद्रिक नीतिमा संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः जस्ताको तस्तै ल्याउन लागेको नभई, हालको एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको वित्तीय सबलताअनुसार थप लचक र व्यवस्थित बनाउने गरी नीति ल्याउन लागिएको हो ।  सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको सोभरेन फन्डसम्बन्धी विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने पक्षमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्नेछ । (गुरूप्रसाद पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले मौद्रिक नीति सार्वजनिकपछि राखेको धारणा ।)

बौद्धिक र प्राज्ञिक छवि निर्माण गरेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा नेपाली अर्थतन्त्रप्रति फरक प्रकारको आशा जागेको थियो । शिथिल आर्थिक गतिविधि, उत्पादनमा आएको सुस्तता, संकुचित राजस्व, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबलका बीच उनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसैले उद्योगी-व्यवसायी, लगानीकर्ता, विकास साझेदारदेखि आम नागरिकसम्ममा एउटा विश्वास थियो-अर्थशास्त्रमा दख्खल भएका अर्थमन्त्रीले कम्तीमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ डोर्याउनेछन् । यद्यपि, विज्ञ अर्थमन्त्रीले जादुगरले जस्तै केही महिनामै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काइहाल्छन् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा यथार्थपरक थिएन । तर, सय दिन पूरा हुँदा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यप्रगति हेर्दा प्रारम्भिक उत्साह क्रमशः अपेक्षामा र अपेक्षा प्रश्नमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ । डा. वाग्लेको सय दिने कार्यकाललाई नीतिगत सुधार, कानुनी परिवर्तन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण र वैदेशिक आर्थिक सम्बन्ध गरी पाँच प्रमुख आयाममा विश्लेषण गर्दा एउटा स्पष्ट चित्र देखिन्छ कि सरकारले प्रक्रियामा उल्लेख्य सक्रियता देखाएको छ । तर, त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम अझ देखिन बाँकी नै छ । अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यप्रगतिको पहिलो उपलब्धिका रूपमा वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिएको विषयलाई उल्लेख गरेका छन् । त्यसपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमलाई दोस्रो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यी दुवै काम अर्थ मन्त्रालयका नियमित संवैधानिक तथा प्रशासनिक दायित्व हुन् । नियमित कार्यलाई नै असाधारण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुले उपलब्धिको वास्तविक मापनलाई कमजोर बनाउँछ । तेस्रो उपलब्धिका रूपमा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा कानुनी सुधारमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्ने वृहत् आर्थिक-कानुनी सुधारको मार्गचित्र तयार गरिएको दाबी गरेको छ । मन्त्री वाग्लेले यसलाई नीतिगत परिवर्तनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । विगतमा पनि दर्जनौं सुधार आयोग बने, प्रतिवेदन तयार भए, कानुन संशोधन भए, तर अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । त्यसैले यी निर्णयको सफलता कार्यान्वयनबाट मात्र मापन हुनेछ । तर, प्रश्न यहाँ उठ्छ कि यी नीतिगत घोषणाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कति बढायो ? कति नयाँ उद्योग दर्ता भए ? कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भए ? स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कति बढ्यो ? मन्त्रालयले यस्ता कुनै परिणाममूलक सूचक सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले प्रतिवद्धतालाई उपलब्धि भन्न सकिए पनि त्यसलाई नतिजा भन्न सकिँदैन । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा अप्रासंगिक कानुन खारेज गर्ने निर्णय, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु सकारात्मक पहल हुन् । तर, नेपालको समस्या कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो । विगतमा पनि दर्जनौं सुधार आयोग बने, प्रतिवेदन तयार भए, कानुन संशोधन भए, तर अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । त्यसैले यी निर्णयको सफलता कार्यान्वयनबाट मात्र मापन हुनेछ । त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक तथा करसम्बन्धी ऐन संशोधनलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यी प्रत्येक काम सरकारको नियमित वार्षिक दायित्वभित्र पर्ने विषय हुन् । त्यसैले यिनलाई सय दिनको विशिष्ट उपलब्धि भन्नुभन्दा नियमित जिम्मेवारीको निर्वाह भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । नागरिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उपलब्धिका रूपमा मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा पूर्वाधार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट, आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना, शिक्षा सुधारको खाका तथा कृषकलाई मल, बीउ र कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने योजनालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । तर, यी नीतिको प्रभाव मिश्रित देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट दिँदा नेपाल आयल निगमलाई केही राहत पुगे पनि उपभोक्ताले इन्धनको मूल्यमा उल्लेखनीय राहत पाएनन् । बरु त्यसपछि इन्धनको मूल्य बढेकै देखियो । विश्व बजारमा मूल्य घटेपछि मात्र नेपालमा केही राहत महसुस भएको हो । त्यसैले कर छुटको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्तासम्म पुगेको प्रमाण देखिँदैन । कृषक अझै मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । बीमितले स्वास्थ्य बीमा नपाएको पीडा पोखिरहेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट भुक्तानी नपाएको दु:खेसो पोख्दै सेवा नै बन्द गरिरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेका छन् ।  मन्त्रालयले सय दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्संरचना गरिएको, बीमा तथा धितोपत्र क्षेत्रमा भएको करिब ११० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय अनियमिततामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिएको, राष्ट्रसेवकलाई अर्धमासिक रूपमा तलब दिने व्यवस्था सुरु गरिएको तथा सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बीमा नियामक संस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको पनि उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले वास्तवमा के सुधार गर्‍यो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । कति दरबन्दी घटाइयो ? प्रशासनिक खर्च कति बचत भयो ? निर्णय प्रक्रियामा कति गति आयो ? सेवाग्राहीले के प्रत्यक्ष लाभ पाए ? यी प्रश्नको उत्तरबिना सर्वेक्षण सम्पन्न हुनु मात्र उपलब्धि हुन सक्दैन । नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यस्ता अध्ययन धेरै भएका छन् । तर, कार्यान्वयन कमजोर रहेको अनुभव छ । पछिल्लो समय कर्मचारीको मनोबल, ब्यूरोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध तथा बढ्दो राजीनामाका घटनाले पनि यो व्यवस्थाले अपेक्षित प्रभाव नपारेको संकेत दिएको छ ।  त्यसैगरी, राष्ट्रसेवकलाई अर्धमासिक तलब दिने व्यवस्थाले कर्मचारीको नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन सक्छ, तर यसले राजस्व बढाउँदैन, उत्पादनशीलता स्वतः वृद्धि गर्दैन । यो वित्तीय व्यवस्थापनको शैलीगत परिवर्तन हो, आर्थिक उपलब्धि होइन । पछिल्लो समय कर्मचारीको मनोबल, ब्यूरोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध तथा बढ्दो राजीनामाका घटनाले पनि यो व्यवस्थाले अपेक्षित प्रभाव नपारेको संकेत दिएको छ ।  सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बीमा नियामकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु गर्नु सुशासनको दृष्टिले सकारात्मक संकेत हो । यसले राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने र योग्य नेतृत्व छनोट हुने सम्भावना बढाउँछ । तर, प्रक्रिया सुरु हुनु र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुनु दुई फरक विषय हुन् । यदि अन्ततः नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डामै सीमित भयो भने प्रारम्भिक सुधारको अर्थ हराउनेछ । अझ प्रतिस्पर्धीको नाम गोप्य राख्ने अभ्यासले पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।  वैदेशिक सहायता र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा मन्त्रालयले केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ । डिजिटल रूपान्तरण, लुम्बिनी विकास तथा जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंक, एडीबी र यूएनडीपीसँग करिब ३०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरूमा नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे गरिएको प्रस्तुतीकरणले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता बढाएको छ । तर, नेपालको मूल समस्या सहायता जुटाउनु मात्र होइन, जुटेको सहायता प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्नु हो । अधिकांश सहायता सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा आएको छ, जसले सार्वजनिक ऋणको दायित्व थप बढाउँछ । उत्पादक क्षेत्रमा भन्दा प्रशासनिक सुधार र ‘सफ्ट प्रोजेक्ट’मा ऋण केन्द्रित हुनु दीर्घकालीन रूपमा कति लाभदायी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ । रूग्ण सरकारी उद्योगहरु गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र जनकपुर चुरोट कारखानाको ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ सम्पन्न गर्नु तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउनु पनि सकारात्मक सुरुआत मान्न सकिन्छ । तर, ड्यु डिलिजेन्स प्रतिवेदन तयार हुनु अन्तिम उपलब्धि होइन, प्रारम्भिक चरण मात्र हो । विगतमा पनि यस्ता प्रतिवेदन धेरै बने, तर कार्यान्वयन हुन सकेन । यी संस्थानलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, निजीकरण गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्थापनमा लैजाने भन्ने स्पष्ट ‘एक्जिट पोलिसी’ अझै सार्वजनिक भएको छैन। समग्रमा हेर्दा डा. स्वर्णिम वाग्लेको सय दिने कार्यकाललाई ‘नीतिगत सुधारको आधार तयार भएको तर आर्थिक परिणाम देखिन बाँकी रहेको अवधि’ भन्न सकिन्छ । डिजिटल रूपान्तरण, कर प्रशासनको आधुनिकीकरण, वित्तीय अनियमिततामाथिको अनुसन्धान तथा केही संस्थागत सुधारका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । अब उनको वास्तविक परीक्षा अर्थतन्त्रको ‘हार्डवेयर’ उत्पादन, लगानी, रोजगारी, औद्योगिक विस्तार र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने कठोर तथा कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णयमा हुनेछ । तर, अर्थतन्त्रका मूल चुनौती निजी क्षेत्रको निराशा, कमजोर पुँजीगत खर्च, सुस्त लगानी, घट्दो उत्पादन, सीमित रोजगारी सिर्जना र बढ्दो सार्वजनिक ऋणले सय दिनभित्र उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको देखिँदैन । लोकप्रिय निर्णय र संरचनात्मक सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्नु अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ । डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रको ‘सफ्टवेयर’ अर्थात् नीति, कानुन र संरचनागत सुधारमा उल्लेख्य सक्रियता देखाएका छन् । अब उनको वास्तविक परीक्षा अर्थतन्त्रको ‘हार्डवेयर’ उत्पादन, लगानी, रोजगारी, औद्योगिक विस्तार र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने कठोर तथा कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णयमा हुनेछ । केही दिनअघि डा. वाग्लेले नेपाल ग्रे-लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टतर्फ धकेलिन सक्ने जोखिमबारे सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको चिन्ताले अर्थतन्त्रप्रति थप आशंका उत्पन्न गरेको छ । जोखिमबारे सचेत गराउनु जिम्मेवार नेतृत्वको दायित्व हो । तर, सरकारको नेतृत्वमा बसेको अर्थमन्त्रीले जोखिमको मात्र चित्रण होइन, त्यसबाट बाहिर निस्कने स्पष्ट मार्गचित्र र आशाको सन्देश पनि दिन सक्नुपर्छ । उनी अब प्रतिपक्षका आलोचक वा स्वतन्त्र अर्थशास्त्री रहेनन् । उनी नीति निर्माण र कार्यान्वयनको केन्द्रमा रहेका कार्यकारी नेतृत्व हुन् । त्यसैले आगामी दिनमा उनको मूल्याङ्कन भाषण, योजना वा प्रतिबद्धताबाट होइन, अर्थतन्त्रमा देखिने ठोस परिणामबाट हुनेछ । 

वर्खायाम लागिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका जमिनमा कतै धान रोपिएको देखिन्छ त कतै बाँझै छ । कतिपय जमिनमा चाँहि तरकारी, मकै खेती गरिएको पाइन्छ । यी जमिनमा रोपिएको धान, तरकारी, मकैले जोकोहीलाई लोभ्याउँछ । त्यसमा पनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जमिनमा अन्यत्रभन्दा बढी खाद्यान्न, तरकारी उब्जनी भएको पाइन्छ । थोरै जमिनमा पनि धेरै मकै, तरकारी यहाँ उत्पादन हुन्छन् । अब रोचक कुरा चाँहि यस्तो जमिनलाई आवासमा राखिएको छ । किसानले खेतीपाती गरिरहेकै छन् तर स्थानीय तहले उक्त जग्गालाई आवासमा राखिदिएका छन् । कतिपय किसानलाई त यो कुरा थाहासमेत छैन । जग्गाधनी किसानलाई नै थाहा नदिई कसरी र किन उसको जमिन आवासमा राखियो त ? जवाफ सहज छ- भूमाफियाको स्वार्थमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु पनि लागे ।  खेतीयोग्यमा राखिएपछि उक्त जग्गामा आवास निर्माण गर्न पाइँदैन । संरचना बनाउन नपाइने भएपछि जग्गाको किनबेच नै हुन्न । जग्गा खरिदबिक्री नभए सम्बन्धित धनी त मर्कामा पर्छन् नै भूमाफियाहरुसमेत भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । किनकि उनीहरुको आम्दानीको स्रोत भनेकै जग्गा किनबेचबाट आउने कमिशन हो । जग्गा किन्न वा बेच्न सहयोग गरेबापत उनीहरु लाखौं कमिशन बुझ्छन् । सँगै त्यो जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण दिलाउन पनि कमिशन नै खान्छन् । अनि जग्गा नै किनबेच नभएमा उनीहरुको त बिल्लीबाठ हुने भयो । त्यसैले, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई घुस खुवाएर उनीहरुले खेतीयोग्य जमिनलाई समेत आवासमा राख्न लगाए । उपत्यका सहित देशभरका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन आवासमा राखिसकिएको छ । यसले भविष्यमा खेती गर्ने जमिन नै हुन्न कि भन्ने चिन्तासमेत बढाएको छ । नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भन्ने गरिन्छ । त्यसो त २०४५ सालसम्म नेपालले विदेशीलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो वा अनुदानमा दिन्थ्यो । ०४६ सालअघि उपत्यकामा खेतबारी नै खेतबारी थियो । घर ढुंगामाटो र कच्ची इट्टाका हुन्थे । छलि, खर, टायल, झिंगटी, पराललगायतले छत बनाइएको हुन्थे । घर सानो भएपनि खुल्ला ठाउँ धेरै हुन्थ्यो ।  घर अगाडि बारी हुन्थ्यो, जहाँ उब्जिएको तरकारी भान्छामा पाक्थ्यो । गाईवस्तु पनि घरमै पालिएको हुन्थ्यो । तिनले दिने दुधबाट दही, ध्युँ घरमै उत्पादन गरिन्थ्यो । त्यतिबेला उपत्यकामा खेतका फाँट थिए । हरेकले खेतीपाती गर्थे । खेतीपाती गर्न आकाशे पानी र खोला नदीको प्रयोग हुन्थ्यो । उपत्यकामा खेतीपातीका निम्ति बागमती, विष्णुमति, मनोहरा, हनुमन्ते, धोवीखोलालगायतको पानी राजकुलोबाट लगिन्थ्यो । त्यतिबेला खेतीपाती नै सबैको जीविकोपार्जनको माध्यम थियो । एउटै व्यक्तिको दश रोपनीदेखि सयौं रोपनी जग्गाजमिन हुन्थ्यो ।  २०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो वा सिंहदरबार चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अझैपनि छन् । घट्टेकुलोमा त पानीघट्ट नै थियो । यस्तै, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ५, मा पनि केही दशकअघिसम्म पानीघट्ट रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । उपत्यकासहित देशभर पानीघट्ट हजारौं थिए । यो घट्टबाट चामल, मकै, गहुँ, फापरलगायत पिनिन्थ्यो । राजकुलो पनि त्यतिकै थिए ।  सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, आर्यघाट, तालपोखरी, मठमन्दिर, राजपरिवार लगायतका जग्गा पनि उपत्यकासहित देशभर लाखौं रोपनी थिए । इनार, कुलो, ढुंगेधारा, टुकुचाहरु पनि हजारौं थिए । सरकारले २०२१ सालमा उपत्यकामा जग्गा नापी गरेको थियो ।  त्यसक्रममा काठमाडौंस्थित कालीकास्थान बाँसघारीमुनि पुतलीसडक, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, धोवीखोला, बबरमहल, माइतीघर, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण अस्पताल, मैत्रीदेवीस्थित पेट्रोल पम्प सञ्चालित र आसपासको जग्गा, गौशालाको भण्डारखाल, सिफलचौरमुनि कालो र रातो पुलको बीचमा, माइती नेपाल, पिंगलस्थानको जग्गा सरकारी, गुठी र ऐलानीमा राखिएको थियो ।  सँगै घट्टेकुलो, हनुमानथान, कालीस्थान, सुन्धारा, भोटेबहाल र अनामनगरस्थित बिगमार्ट रहेको ठाउँमा केही दशकअघिसम्म ताल, पोखरी र ढुंगेधारा रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । अहिले त्यो सबै मासेर ठूल्ठुला घर बनाइसकिएको छ । यी ठाउँमा अहिले जग्गाको मूल्य आनाकै तीन करोडदेखि दश करोडसम्म छ । घरभाडा उत्तिकै महँगो छ । एउटै कोठाको सात हजारदेखि ३० हजारसम्म लिइन्छ । सटरको ३० हजारदेखि २२ लाख र फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि चार लाखसम्म असुलिन्छ ।  यस्तै, भक्तपुरमा नापी टोली आउँदा भक्तपुर नगरपालिका–१, आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चंगा गणेशथान, नगरकोट जाने खरिपाटी दायाँबायाँ, दुवाकोटको टेम्पो पार्क, निकोसेरा, सिर्जनानगर पुरै र राधेराधेस्थित भाटभटेनी, निर्माणाधीन पन्ध्र तले भवन, ड्राइभिङ सेन्टर, राजेश हार्डवेयर सञ्चालितसहित आसपास संरचना बनेका जग्गालाई सरकारी, गुठी, ऐलानी र आर्यघाटको भनी राखिएको छ । अझ राधेराधेलाई त सिमतालमा राखिएको थियो ।  २०२९ सालसम्म यो ठाउँ घारी थियो । २०३२ सालमा नेमकिपाका एक कार्यकर्ताले सल्लाघारी तीनकुनेस्थित सार्वजनिक जग्गामा छाप्रो हाले । उनैले ०३५ सालमा ढुंगामाटोको घर बनाए । त्यसपछि अरुले पनि जग्गा हड्पेका हुन् । अहिले यहाँ ७६ जिल्लाका मानिसहरुले जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । उनीहरुलाई थाहै छैन कि यो ठाउँ नै सरकारी हो । यहाँ अहिले जग्गाको भाउ आनाकै २५ लाखदेखि ८० लाखसम्म छ । घरभाडा पनि महँगो छ ।  २०२४ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले सल्लाघारी तीनकुनेमा एक सय दश रोपनी जग्गा स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो । तर, ट्रष्टको बेवास्ताका कारण एक सय दश रोपनीमध्ये ६०/६५ रोपनीमात्र बाँकी छ । अरु जग्गा हड्पेर घर ठड्याइसकिएको छ । यतिमात्र होइन, ०७४ सालमा अर्थ मन्त्रालयले यो जग्गा घेराबन्दीका निम्ति भक्तपुर नगरपालिकालाई तीन करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।  पर्खाल लगाउनुअघि जग्गाको नापजाँच गर्नु पर्थ्याे । तर, नगरपालिकाले नापी नै नगरी तीन पट्टीमात्र पर्खाल लगायो । त्यसमा बढीमा १५-२० लाख रुपैयाँ खर्च भएको र अरु रकम नगरपालिकाले भ्रष्टाचार गरेको स्थानीयको आरोप छ । तीनकुने चौरनजिकै यातायात कार्यालय छ, त्यसकै अगाडि ठूलो घर छ । जहाँ किराना पसलदेखि फलफूल, चिया, ब्यूट्रीपार्लरसम्म सञ्चालन भएको छ । उक्त घर बिकुलाल खिउँजुको हो ।  उनले तीन वटा ढुंगेधारासहित राजकुलो मासेर घर बनाएको आरोप छ । भक्तपुरमा मात्रै एक लाख ६७ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । अब सोचौं देशभर कति करोड रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको होला ? बालेन सरकार गठनको तीन महिना बितिसक्यो । तर, यो सरकार पनि खेतीयोग्य जमिन बचाउन र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षणतर्फ अग्रसर देखिएको छैन । यसले भविष्यमा खाद्यान्न संकट निम्तिने र राज्यभन्दा व्यक्ति बलियो हुने डर बढिरहेको छ । 

उच्च शिक्षामा तीव्र रूपमा देखिँदै आएको ‘ब्रेन ड्रेन’ को प्रवृत्ति पछिल्लो एक वर्षयता केही हदसम्म सुस्ताउन थालेको संकेत देखिन थालेको छ । गत वर्षदेखि विभिन्न विश्वविद्यालयका स्नातक तहका संकायहरूमा विद्यार्थी भर्ना बढ्दा नेपालमै उच्च शिक्षा रोज्न थालेको आभास गराएको छ । यस परिवर्तनको एउटै कारण भने छैन ।  सम्भवतः हामीले नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकेका छौँ, वा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि विद्यार्थीको निर्णयमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ । विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व, आर्थिक अनिश्चितता, विदेशमा बढ्दो जीवनयापन खर्च तथा कडा आप्रवासन नीतिजस्ता कारणले पनि विद्यार्थीहरू नेपालमै अध्ययन गर्ने विकल्पतर्फ आकर्षित भएका हुन सक्छन् । त्यसैगरी, यस वर्ष एसईईको नतिजा समयमै सार्वजनिक हुनु, उत्तीर्ण प्रतिशतमा सुधार आउनु तथा कक्षा १२ को नतिजा पनि निर्धारित समयमै प्रकाशित हुनुजस्ता सकारात्मक पक्षले उत्साह थपेको देखिन्छ । यो विषयमा अझै हामीले बुझाउनुपर्ने कुरा थुप्रै छ ।  विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि जान्छ । त्यहाँ पढाइसँगै काम पनि गर्छ । अधिकांश विद्यार्थीले शैक्षिक ऋण (एजुकेसन लोन) लिएर विदेश गएका हुन्छन् । सुरुमा पढाइ पूरा गर्ने, त्यसपछि रोजगारी गर्ने र लिएको ऋण तिर्ने प्राथमिकता बन्छ । यही क्रममा उनीहरू २०–३० वर्ष ऋण र आर्थिक दायित्वमै अल्झिरहेका हुन्छन् । यस अवधिमा उनीहरूको जीवनशैली, सामाजिक सम्बन्ध र पारिवारिक अवस्था पनि त्यही देशसँग गाँसिन थाल्छ । विवाह हुन्छ, परिवार बस्छ, सन्तान हुर्किन्छन् । त्यसपछि नेपाल फर्किने सम्भावना क्रमशः कम हुँदै जान्छ र उनीहरू स्थायी रूपमा बसाइँ सर्ने निर्णयतर्फ अग्रसर हुन्छन् ।  जहाँ एकपटक प्रवेश गरेपछि बाहिर निस्कन सजिलो हुँदैन । त्यसैले विदेश जाने निर्णयको दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक प्रभावबारे विद्यार्थी र अभिभावकलाई समयमै बुझाउन आवश्यक छ । विकसित मुलुकहरूले उच्च शिक्षा र रोजगारीका अवसरमार्फत विकासोन्मुख देशका दक्ष र प्रतिभाशाली युवालाई आकर्षित गरिरहेका छन् । यसरी उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा उच्च दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्छन् ।  विदेश अध्ययनका लागि परिवारले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, ऋण लिने वा बचत विदेशमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले देशको पूँजी पनि बाहिरिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस प्रक्रियामा नेपालजस्ता देशले आफ्ना उत्कृष्ट मानव संसाधन मात्र गुमाइरहेका छैनन्, आर्थिक रूपमा पनि प्रभावित भइरहेका छन्। विदेश अध्ययनका लागि परिवारले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, ऋण लिने वा बचत विदेशमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले देशको पूँजी पनि बाहिरिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । नेपालमा हेर्ने हो भने अझै विश्वविद्यालयहरु परम्परावादी नै छन् । अहिले पनि केही परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । अब केही फरक  लिएर आउनै पर्छ । हामीले अनुसन्धानका कुराहरूमा लिएर जानुपर्छ केही फरक गर्नुपर्छ भन्दा त्यो सबैमा विश्वविद्यालयमा के कुरामा आएर रोकिन्छ भन्दा आर्थिक कुरामा आएर रोकिन्छ । शिक्षामा बजेट, लगानी हेर्ने हो भने कम छ । कम भएको कारण पनि सायद त्यो भएको कारणले गर्दा होला कि जस्तो लाग्छ ।  युनिभर्सिटीहरुले मार्केटमा आफ्नो आइडिया सेल गर्ने र मार्केटबाट फन्ड जेनरेट गर्ने लिंक गर्ने र एजुकेसनलाई अपग्रेड गर्ने काम किन गर्न सकेन । सामुहिक अभ्यासको कमी भएको हो ? सामूहिक अभ्यासको कमी भन्दा पनि पछिल्लो केही वर्षमा उच्च शिक्षा क्षेत्रमा बढेको ‘ब्रेन ड्रेन’ नै ठूलो चुनौती बनेको छ । विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान र शैक्षिक नेतृत्व गर्न सक्ने धेरै दक्ष जनशक्ति विदेशिएका छन् । उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र क्षमतालाई नेपालमा परिचालन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र अझै विकसित हुन सकेको छैन ।  अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालयमै रहेका प्राध्यापकहरू पनि प्रायः नियमित अध्यापन र प्रशासनिक जिम्मेवारीमै सीमित देखिन्छन् । कक्षाकोठामा पढाउने दायित्व पूरा गरेपछि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, अन्तरविषयक सहकार्य, नीति निर्माण वा सामूहिक शैक्षिक अभ्यासलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने संस्कृतिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । त्यसैले समस्या केवल सामूहिक अभ्यासको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध बौद्धिक जनशक्तिलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र संस्थागत विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि हो ।  अवसरको कमी हामीले एउटा यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ । नेपालमा अवसर सीमित छन् । तर अवसर किन सीमित भए भन्ने मूल प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास भने पर्याप्त भएको देखिँदैन । यसको प्रमुख कारण राज्यसँग स्पष्ट दीर्घकालीन नीति र प्राथमिकता को अभाव हो । हामी कस्तो प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छौं ?, कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने? उद्योगमा केन्द्रित हुने, उत्पादनमूलक  क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कृषि आधुनिकीकरण गर्ने वा पर्यटनलाई मुख्य आर्थिक आधार बनाउने? यी विषयमास्पष्ट रणनीति अझै बनेको छैन । भौगोलिक रूपमा नेपाल दुई आर्थिक महाशक्ति-चीन र भारत-को बीचमा छ । यी दुवै देश विश्व अर्थतन्त्रमा बलियो प्रभाव राख्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्तो परिवेशमा नेपालले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै ठूलो मात्रामा उत्पादन गरेर विश्व बजारमा पठाउने रणनीति व्यवहारिक नहुन सक्छ । त्यसैले हाम्रो प्राकृतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषतालाई आधार मानेर सीमित तर उच्च सम्भावना भएका केही क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मेरो विचारमा पर्यटन नेपालको प्रमुख आर्थिक आधार बन्न सक्ने क्षेत्र हो । जलस्रोत र विद्युत् उत्पादन पनि महत्वपूर्ण छन्, तर ती दोस्रो वा तेस्रो प्राथमिकताका क्षेत्र हुन सक्छन् । राज्यले कुन क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति तय गर्न नसक्दा शिक्षा, अर्थतन्त्र र रोजगारीबीचको सम्बन्ध कमजोर बनेको छ । यही कमजोरी विश्वविद्यालय प्रणालीमा पनि देखिन्छ । विश्वविद्यालयले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्पष्ट खाका तयार गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि, व्यवस्थापन शिक्षामा तीन वर्षे स्नातकलाई चार वर्षे बनाइयो । यसको आवश्यकता नेपालको श्रम बजारका आधारमा तय गरिएको थिएन ।  बुझ्दै जाँदा यसको एउटा प्रमुख उद्देश्य क्रेडिट ट्रान्सफर सहज बनाउने र विद्यार्थीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा उच्च अध्ययनका लागि जान अनुकूल बनाउनु रहेछ । हाम्रो  मुलुकको आवश्यकता के हो  ? पहिले त्यो पहिचान गरौं पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिने विद्यार्थीहरुलाई हामीले जोडौं, हाम्रो शिक्षालाई जोडौं र हामीहरु लिएर जाउँ ।  विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त डिग्री हुनु राम्रो कुरा हो । तर शिक्षाको संरचना बनाउँदा नेपालको आवश्यकता पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्थ्याे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विषयवस्तु पढाउँदा पनि त्यसलाई नेपालको विकास, अर्थतन्त्र र श्रम बजारसँग जोड्न सकिन्थ्यो । दुर्भाग्यवश, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले धेरै हदसम्म विद्यार्थीलाई स्वदेशका लागि होइन, विदेशका विश्वविद्यालय र श्रम बजारका लागि तयार गर्ने दिशा लियो । हाम्रो  मुलुकको आवश्यकता के हो  ? पहिले त्यो पहिचान गरौं पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिने विद्यार्थीहरुलाई हामीले जोडौं, हाम्रो शिक्षालाई जोडौं र हामीहरु लिएर जाउँ ।  विद्यार्थी फर्किने बाटो कसरी खोल्ने ?  विदेशिएका विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउने बाटो अवश्य पनि छ । तर त्यसका लागि राज्यले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ । एक समय हामीले उच्च शिक्षाको संरचनालाई यस्तो बनायौं कि विद्यार्थीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा जान सहज होस् । अब त्यही शिक्षा प्रणालीलाई नेपालको आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्ने समय आएको छ । पछिल्लो समय स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका विषयमा छलफल सुरु हुनु सकारात्मक संकेत हो, तर यसलाई प्रभावकारी नीति र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा अर्को चुनौती भनेको ‘देखासिखीको संस्कृति’ हो । एउटा क्षेत्रमा कसैले सफलता हासिल ग¥यो भने त्यसको सम्भाव्यता वा आवश्यकता नहेरी सबै त्यही क्षेत्रमा लाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कुनै बेला बैंकिङ क्षेत्रमा यही अवस्था देखियो । अहिले पनि कसैले एउटा व्यवसायबाट नाफा कमायो भने अरूले पनि त्यही व्यवसायमा लगानी गर्न थाल्छन् । गाउँगाउँमा खुलेका ब्युटी पार्लरदेखि अन्य व्यवसायसम्ममा यही प्रवृत्ति देखिन्छ । बजारको आवश्यकता, दक्ष जनशक्ति र दीर्घकालीन सम्भावनाको विश्लेषणभन्दा पनि देखासिखीका आधारमा निर्णय हुने संस्कृतिले दिगो विकासमा सहयोग गर्दैन । शिक्षामा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ  । शिक्षा संकायलगायत केही विषयप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ भने विश्वभर उच्च शिक्षाको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप मात्र होइन, भारतजस्ता देशमा समेत उच्च शिक्षालाई बजारको आवश्यकता, अनुसन्धान र सीपसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । हामीले एउटा यथार्थ बुझ्नुपर्छ, उच्च शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य वा सर्वसुलभ हुन सक्दैन । विद्यालय तहसम्मको शिक्षा सबै नागरिकका लागि सुनिश्चित गरिनुपर्छ, जहाँ आधारभूत ज्ञानसँगै जीवनोपयोगी सीप पनि सिकाइन्छ । त्यसपछि धेरै विद्यार्थी सीपका आधारमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्न सक्छन्। उच्च शिक्षा भने विशेष रुचि, क्षमता र अनुसन्धान वा विशिष्ट पेशागत दक्षता विकास गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, हाम्रोमा योजना र आवश्यकताको स्पष्ट अध्ययनबिना ‘सबैले स्नातकोत्तर पढ्नैपर्छ’, ‘सबैलाई छात्रवृत्ति दिनैपर्छ’ वा ‘उच्च शिक्षालाई जसरी पनि विस्तार गर्नुपर्छ’ भन्ने सोच हाबी भयो । यस्तो दृष्टिकोणले शिक्षाको गुणस्तर, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र जनशक्ति योजनालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले अब उच्च शिक्षालाई मात्र विस्तार गर्ने होइन, यसको उद्देश्य, गुणस्तर र राष्ट्रिय आवश्यकतासँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक छ । उच्च शिक्षा अनिवार्य होइन  उच्च शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य विषय होइन । उच्च शिक्षा त्यस्ता व्यक्तिका लागि हो, जसमा निश्चित विषयमा गहिरो अध्ययन गर्ने क्षमता, रुचि र प्रतिबद्धता हुन्छ । तर हाम्रो समाजमा अझै पनि छोराछोरीले जसरी पनि स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तहसम्म पढ्नैपर्छ भन्ने धारणा बलियो छ । अभिभावकमा यस्तो अपेक्षा छ भने विद्यार्थीहरूमा पनि त्यही मानसिकता विकास भएको देखिन्छ । उच्च शिक्षाको उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) वितरण गर्नु होइन, दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । तर अहिले धेरै विद्यार्थी पर्याप्त ज्ञान, सीप र विषयगत दक्षता विकास नगरी नै स्नातक वा स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र लिएर बाहिरिएका छन् । उनीहरू कागजमा योग्य देखिए पनि व्यवहारिक क्षमता र पेशागत दक्षताको दृष्टिले कमजोर हुने अवस्था बढ्दै गएको छ । यसको प्रभाव अध्यापन क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । कतिपय व्यक्ति प्राध्यापक वा शिक्षकको नियुक्ति त पाउँछन्, तर कक्षाकोठामा पुगेर प्रभावकारी रूपमा सिकाउन सक्ने क्षमता भने अपेक्षित स्तरको हुँदैन । प्रमाणपत्रका आधारमा योग्य देखिने तर अध्यापन सीप, अनुसन्धान क्षमता र विषयगत गहिराइमा कमजोर जनशक्ति शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु गम्भीर चुनौती बनेको छ । उच्च शिक्षाको उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) वितरण गर्नु होइन, दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । तर अहिले धेरै विद्यार्थी पर्याप्त ज्ञान, सीप र विषयगत दक्षता विकास नगरी नै स्नातक वा स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र लिएर बाहिरिएका छन् । विदेशका विश्वविद्यालयहरूको अध्ययन गर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ,त्यहाँ विद्यार्थीको संख्या ठूलो हुनु भन्दा गुणस्तरलाई बढी महत्व दिइन्छ । कुनै पनि कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीले निश्चित स्तरको क्षमता प्रदर्शन गर्नैपर्छ । यदि आवश्यक योग्यता वा दक्षता हासिल गर्न सकेन भने उसलाई स्पष्ट रूपमा ‘तपाईं अझै तयार हुनुहुन्न’ भन्ने प्रणाली हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ प्रमाणपत्रभन्दा क्षमता र प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिइन्छ । नेपालमा भने हामीले गुणस्तरभन्दा पहुँचलाई बढी प्राथमिकता दियौं । ‘सबैले उच्च शिक्षा पढ्नुपर्छ’ भन्ने सोचले विश्वविद्यालयहरू विस्तार भए, तर विद्यार्थीको क्षमता, रुचि र श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार छनोट र मार्गदर्शन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी रूपमा विकास हुन सकेन  । अर्को चुनौती शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा पनि देखिन्छ । विद्यालय र कलेजमा प्रमाणपत्रका आधारमा योग्य देखिए पनि अध्यापनका दृष्टिले सक्षम शिक्षकको अभाव छ । योग्यता, प्रतिस्पर्धा र कार्यक्षमताभन्दा पनि पहुँच, राजनीतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर कमजोर बनाएको छ । मेरो अनुभवमा यस्तो अवस्था विगतमा यति व्यापक थिएन । मैले २०३९ सालदेखि शिक्षण पेशा सुरु गरेको हुँ। त्यो समयमा एउटा जागिर पाउन पनि धेरै पटक प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्वार्ता र छनोट प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपथ्र्यो । अहिले भने कतिपय अवस्थामा ‘यो मेरो मान्छे हो, यसलाई नियुक्त गरिदिनुपर्छ’ भन्ने सोचले योग्यता र प्रतिस्पर्धालाई पछि पारेको देखिन्छ । धेरैको मनमा ‘जति पढे पनि अन्ततः नेपालमा बस्ने होइन, विदेश नै जानुपर्छ’ भन्ने मानसिकता गहिरो रूपमा बसेको देखिन्छ । यही सोचले उनीहरूको सिकाइप्रतिको प्रेरणालाई पनि असर गरेको छ । के चाहन्छन् विद्यार्थीहरू ? मैले नेपालका धेरै विश्वविद्यालय र कलेजहरूको भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँ विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेँ, उनीहरूको वातावरण नियाल्ने मौका पनि मिल्यो । मेरो अनुभवमा अधिकांश विद्यार्थीमा पढाइप्रतिको उत्साह र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता अपेक्षाकृत कमजोर देखियो । उनीहरूमा एउटा प्रकारको निराशा र अन्योल छ ।  धेरैको मनमा ‘जति पढे पनि अन्ततः नेपालमा बस्ने होइन, विदेश नै जानुपर्छ’ भन्ने मानसिकता गहिरो रूपमा बसेको देखिन्छ । यही सोचले उनीहरूको सिकाइप्रतिको प्रेरणालाई पनि असर गरेको छ । यद्यपि, एउटा सकारात्मक पक्ष पनि देखियो । छात्राहरू पढाइप्रति तुलनात्मक रूपमा बढी समर्पित र जिम्मेवार देखिए । उच्च शिक्षामा उनीहरूको सहभागिता पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ, जुन उत्साहजनक संकेत हो । अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको विश्वविद्यालय र कलेजहरूले विद्यार्थीलाई समयानुकूल ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउन नसक्नु हो । अहिलेको विद्यार्थी कक्षाकोठामा पुग्नुअघि नै आफूलाई आवश्यक धेरै जानकारी गुगल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), च्याटजीपीटी र अन्य डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त गरिसकेको हुन्छ । तर कक्षाकोठामा अझै पनि वर्षौँ पुराना पाठ्यवस्तु र परम्परागत शिक्षण विधिमै सीमित रहने अवस्था छ ।  विश्व तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ, तर हाम्रो उच्च शिक्षा प्रणालीको परिवर्तनको गति निकै सुस्त छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुसन्धान र प्रविधिको प्रयोगलाई समयानुकूल बनाउन सकेका छैनन् । शिक्षा प्रणाली आफैं निरन्तर अद्यावधिक हुन सकेन भने विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका लागि तयार पार्न कठिन हुन्छ । गुगल वा अन्य डिजिटल प्रविधि आफैंमा समस्या होइनन् । बरु यी सिकाइलाई अझ प्रभावकारी बनाउने शक्तिशाली माध्यम हुन् । तर विद्यार्थीलाई यी प्रविधिको जिम्मेवार, सिर्जनात्मक र अनुसन्धानमुखी प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सीप सिकाउनु आजको उच्च शिक्षाको प्रमुख दायित्व हो। अब विश्वविद्यालयले सूचना उपलब्ध गराउने मात्र होइन, सूचना विश्लेषण गर्ने, आलोचनात्मक सोच विकास गर्ने, समस्या समाधान गर्ने र नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्ने क्षमता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । (हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेश्नल कलेज तथा ह्वाइटहाउस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजीका प्रिन्सिपल यादवराज कोइरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित  

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका सुझाव, जिज्ञासा र चासोप्रति म सरकारका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । संसदमा उठाइएका अधिकांश प्रश्नहरू पूर्वाधार विकास, सडक सुरक्षा, बजेट व्यवस्थापन, खानेपानी, खेलकुद तथा समग्र विकाससँग सम्बन्धित छन् । यी विषयहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै आगामी तीन वर्षलाई लक्षित गरेर स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरेको छ ।  सबैभन्दा पहिले, सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार कार्यक्रमहरूमा बजेट न्यून देखिएको भन्ने विषयमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । सरकारले अब वार्षिक बजेटको सीमाभन्दा माथि उठेर तीन वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । विगतमा खरिद प्रक्रिया, डिजाइन तथा ठेक्का व्यवस्थापनमै १८ देखि २१ महिना लाग्ने अवस्था थियो । भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब ५ खर्ब रुपैयाँ, शहरी पूर्वाधारतर्फ करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ र समग्रमा करिब ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा जानेछन् ।  अब त्यसलाई सुधार गरी ६ देखि ७ महिनाभित्र प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैले बजेट पुस्तिकामा वार्षिक रूपमा रकम कम देखिए पनि योजनाको समग्र आकार निकै ठूलो छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब ५ खर्ब रुपैयाँ, शहरी पूर्वाधारतर्फ करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ र समग्रमा करिब ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा जानेछन् ।  संसदमा सांसदहरुले सडक सुरक्षाको विषयलाई पनि विशेष महत्वका साथ उठाउनुभएको छ । सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै तीन वर्षका लागि ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने एक लेनका सडकलाई तीन वर्षभित्र दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । पहिरो जोखिम भएका स्थानहरूको संरक्षणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको  छ। आगामी दिनमा स्तरोन्नति हुने सबै राजमार्गमा अन्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभरजस्ता आधुनिक संरचना अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनेछ ।  अहिले सञ्चालनमा रहेका ठेक्काहरूमा पनि आवश्यकतानुसार सडक सुरक्षा सम्बन्धी संरचना थप गरिनेछ । त्यस्तै, खोला तथा जोखिमयुक्त स्थानहरूमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ३ हजार स्थानीय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । सडक निर्माणसँगै मर्मतसम्भारलाई पनि सरकारले उत्तिकै महत्व दिएको छ । सडक विभागमार्फत ४४ अर्ब रुपैयाँ, स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत १२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ तथा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत तीन वर्षे कार्ययोजनासहित १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि व्यवस्था गरिएको छ । यसले निर्माणसँगै संरक्षणलाई पनि समान प्राथमिकता दिएको स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश केन्द्र, जिल्ला सदरमुकाम, पालिका तथा वडा केन्द्र जोड्ने सडकका सम्बन्धमा पनि सरकारले ठोस योजना अघि सारेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सबै पालिका केन्द्र जोड्न २ हजार ८ सय किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वडा केन्द्र जोड्ने कार्यक्रमका लागि २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, करिब ३०० वटा शहरका बजारलाई व्यवस्थित गर्ने ‘सघन शहरी कार्यक्रम’ का लागि ८८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तथा बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि ५७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई धुलोरहित बनाउने कार्यक्रमका लागि १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने केभी-२०४० सम्बन्धी योजनालाई पनि निरन्तर अघि बढाइनेछ । संसदमा सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक तथा पुल बजेटमा नपरेको विषय पनि उठाउनुभएको छ । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत पर्याप्त स्रोत व्यवस्था गरेको छ । वैकल्पिक सहायक राजमार्गका लागि ४४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका लागि २६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, कृषि सडकका लागि १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, स्थानीय पर्यटकीय सडकका लागि १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तथा औद्योगिक सडकका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई धुलोरहित बनाउने कार्यक्रमका लागि १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने केभी-२०४० सम्बन्धी योजनालाई पनि निरन्तर अघि बढाइनेछ । देशको आर्थिक विकासलाई गति दिन सरकारले पर्यटकीय तथा व्यापारिक राजमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । रानी-विराटनगर-किमाथाङ्का, वीरगञ्ज-रसुवागढी, भैरहवा-कोरला, कोइलाबास-डोल्पा, जमुनाह-सिमकोट, गौरीफन्टा-बडीमालिका, पूर्व-पश्चिम पर्यटकीय राजमार्ग तथा अपिनाम्पा–पाथीभरा जोड्ने मार्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यी योजनाअन्तर्गत करिब ३ हजार किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ६ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ । साथै, काठमाडौं-पोखरा र बुटव-पोखरा द्रुतमार्गको अध्ययन यसै वर्ष सम्पन्न गरी भविष्यमा करिब दुई घण्टाभित्र यात्रा गर्न सकिने आधुनिक सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तीन वर्षभित्र ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशाला निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ, ८ वटा क्रिकेट रंगशालाका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ तथा २ हजार दर्शक क्षमताका ७ वटा इन्डोर स्टेडियम निर्माणका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । खानेपानी क्षेत्रमा पनि सरकारले स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तीन वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र पाँच वर्षभित्र ९० प्रतिशत जनसंख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । छुटेका तथा अत्यावश्यक आयोजनाका लागि १५ वटा शाखा कार्यालयमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँका दरले बजेट पठाइएको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेका सबै ओभरहेड ट्याङ्कीमा पाइपलाइन विस्तार गरी यसै वर्षदेखि सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । खेलकुद पूर्वाधारलाई पनि राष्ट्रिय गौरव र युवाको भविष्यसँग जोडेर हेर्ने नीति सरकारले लिएको छ । त्यसअनुसार तीन वर्षभित्र ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशाला निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ, ८ वटा क्रिकेट रंगशालाका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ तथा २ हजार दर्शक क्षमताका ७ वटा इन्डोर स्टेडियम निर्माणका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै कार्यक्रमहरू केवल बजेटका अंक मात्र होइनन्, विकासको नयाँ कार्यशैलीको सुरुवात हुन् । सरकारले योजनाको निरन्तरता, समयमै खरिद प्रक्रिया, गुणस्तरीय निर्माण, सडक सुरक्षा, सेवा प्रवाह र समग्र पूर्वाधार विकासलाई एउटै ढाँचामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । संसद्बाट प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयनका क्रममा समेट्दै पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी विकासमार्फत नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । (पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बिहीबार संसदमा राखेको धारणा)

एसईई वा कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थी र अभिभावकमा सुरु हुने सबैभन्दा ठूलो अन्यौल छ- कुन विषय पढ्ने र कुन कलेज रोज्ने ? यो निर्णयले विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले यसको महत्त्व पनि उत्तिकै ठूलो हुन्छ । अझ केही विद्यार्थीका लागि स्वदेशमै अध्ययन गर्ने वा विदेश जाने भन्ने दुविधा पनि थपिन्छ । तर, पछिल्लो समय विषय र शैक्षिक संस्था छनोट गर्ने प्रवृत्ति हेर्दा एउटा चिन्ताजनक अवस्था देखिन्छ । विद्यार्थीले आफू को हुँ, मेरो रुचि के हो, म कुन विषयमा सक्षम छु भन्नेभन्दा पनि साथीभाइ, आफन्त वा समाजले के रोजिरहेका छन् भन्ने कुरालाई बढी महत्त्व दिन थालेका छन् । मानौं, आफ्नो सपना होइन, अरूको रोजाइ नै आफ्नो गन्तव्य बनेको छ । आजभोलि धेरै विद्यार्थी साथीले विज्ञान पढ्यो भनेर विज्ञान पढ्न खोज्छन्, कसैले व्यवस्थापन रोज्यो भने त्यही विषयतर्फ आकर्षित हुन्छन् । अभिभावकहरू पनि छिमेकीको छोराछोरीले कुन कलेजमा भर्ना भए, कुन विषय लिए भनेर त्यसकै सिको गर्न व्यस्त देखिन्छन् । विद्यार्थीको क्षमता, रुचि र सम्भावनाभन्दा बजारको हल्ला र भीडको प्रभाव हाबी हुन थालेको छ । वास्तवमा विद्यार्थीले आफूलाई सबैभन्दा पहिले चिन्नुपर्छ । मलाई कुन विषय पढ्न मन पर्छ ? कुन विषयमा मेरो क्षमता राम्रो छ ? कुन क्षेत्रमा काम गर्दा म सफल मात्र होइन, खुसी पनि हुन सक्छु ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोजेर मात्र विषय र कलेज छनोट गर्नुपर्छ । किनकि सफलता केवल धेरैले रोजेको बाटोमा हिँडेर प्राप्त हुँदैन, आफूले विश्वास गरेको बाटोमा निरन्तर अघि बढ्दा प्राप्त हुन्छ । केही महिनाअघि एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुँदा धेरै विद्यार्थीले भीड पछ्याएर विषय र कलेज छनोट गरे । अब फेरि कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुने तयारीमा छ । यो समयमा पनि त्यही पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत देखिन थालेको छ । तर भविष्य निर्माण गर्ने बेला भीडको पछि दगुर्नुभन्दा आफ्नो रुचि, क्षमता र लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । अरूको सपनालाई पछ्याएर आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सकिँदैन । आफ्नो परिचय, आफ्नो क्षमता र आफ्नो चाहनाअनुसार अघि बढ्ने विद्यार्थी नै अन्ततः सफल र सन्तुष्ट जीवन बाँच्न सक्षम हुन्छन् । विषय र कलेज छनोट गर्दा बजारको हल्ला होइन, आफ्नै मनको आवाज सुनौं । भीडको पछि होइन, आफ्नै सपनाको पछि दगुरौं । तपाईं बिकाउ सामान होइन जीवनमा सफल हुनका लागि केवल ज्ञान भएर मात्र पुग्दैन, त्यो ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ । आजभोलि धेरै विद्यार्थी र युवाहरू बजारमा के बिकिरहेको छ, कुन विषयको माग छ, अरूले के पढिरहेका छन् भन्ने कुराको पछि दौडिरहेका छन् । तर, एउटा कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन, तपाईं बिकाउ सामान होइन । बजारमा कुन कुरा बिक्छ भनेर बजारको पछि कुद्ने होइन, आफ्नो रुचि, क्षमता र प्यासनलाई पछ्याउने हो । यदि तपाईंले आफ्नो ज्ञान, सीप र प्यासनमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुभयो भने एक दिन बजार आफै तपाईंको पछि दौडिनेछ । यही कुरा जीवनको मन्त्र बनाउन आवश्यक छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, साथीभाइको पछि अन्धाधुन्ध दौडिनु पनि बुद्धिमानी होइन । आफू को हुँ, मलाई के गर्न मन पर्छ र म कुन क्षेत्रमा उत्कृष्ट हुन सक्छु भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै सही निर्णयको आधार हो । शिक्षक, साथीभाइ र आफन्त सबैका सुझाव सुन्नुपर्छ । उनीहरूका अनुभव र सल्लाह महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तर अन्तिम निर्णय भने आफ्नै हुनुपर्छ । किनभने जीवन तपाईंको हो, त्यसको जिम्मेवारी पनि तपाईंकै हो । विद्यार्थी आफैंमा चेतना जाग्नुपर्छ, अरू कसैको बुद्धिले उसको भविष्य बनाउन सक्दैन । सबैभन्दा पहिले आफूलाई सोध्नुहोस्, मलाई कुन काम गर्न सबैभन्दा धेरै मन पर्छ ? कुन काम गर्दा थकान महसुस हुँदैन ? कुन क्षेत्रमा काम गर्दा म खुसी हुन्छु ? यिनै प्रश्नको उत्तरमा तपाईंको भविष्य लुकेको हुन्छ । कसैलाई खुसी बनाउनका लागि पढ्ने वा करियर रोज्ने गल्ती नगर्नुस् । बरु आफू खुसी भएर पढ्नुस्, आफूलाई सन्तुष्टि दिने क्षेत्रमा अघि बढ्नुस् । किनकि अरूलाई खुसी पार्न खोजेर बिताएको जीवनभन्दा आफूले मन पराएको काम गर्दै बिताएको जीवन धेरै अर्थपूर्ण हुन्छ । अध्ययन भनेको केवल किताब घोक्ने प्रक्रिया पनि होइन, वास्तविक शिक्षा भनेको सिकेको कुरालाई प्रश्न गर्ने, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने र अनुभवबाट थप सिक्ने प्रक्रिया हो । शिक्षकले पढाएको कुरा अन्धाधुन्ध स्वीकार गर्ने होइन, त्यसलाई बुझ्ने, जाँच्ने र प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । जुन ज्ञान व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकिँदैन, त्यसले जीवनमा धेरै अर्थ राख्दैन । हाम्रा विद्यार्थीले चिन्ने भनेको फेसबुक हो संसारका धेरै महान् चिन्तक, दार्शनिक र प्रेरणादायी व्यक्तित्वहरूले आफ्ना अनुभव र विचार पुस्तकमार्फत मानव समाजलाई दिएका छन् । ती पुस्तकहरू पढेर लाखौं मानिसले आफूलाई चिन्ने, आफ्नो उद्देश्य खोज्ने र जीवनलाई नयाँ ढंगले बुझ्ने प्रयास गरेका छन् । तर विडम्बना नेपालका धेरै विद्यार्थी यस्ता पुस्तक र विचारसँग परिचित छैनन् । उनीहरूको ज्ञानको मुख्य स्रोत सामाजिक सञ्जाल, विशेषगरी फेसबुक बन्न पुगेको छ । ज्ञानको गहिराइभन्दा सतही सूचनाले स्थान लिएको छ । विचारभन्दा भाइरल सामग्री महत्त्वपूर्ण ठानिन थालेको  छ । विद्यार्थीहरू पुस्तकभन्दा पोस्ट, अनुसन्धानभन्दा रिल्स र अध्ययनभन्दा स्क्रोलिङमा बढी समय बिताउन थालेका छन् । प्रविधिको विकाससँगै संसार तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले धेरै काम सहज बनाइरहेको छ । तर प्रविधिको चमकमा मात्रै मोहित भएर पुग्दैन । मानिसलाई अन्ततः फरक बनाउने कुरा उसको चेतना, ध्यान र आत्मबोध हो । प्रविधिले सुविधा दिन सक्छ, तर आत्मशान्ति र जीवनको अर्थ भने मानिसले आफै खोज्नुपर्छ । हाम्रा पूर्वीय ज्ञान परम्पराले ध्यान र आत्मचिन्तनलाई विशेष महत्त्व दिएको छ । सरस्वतीलाई ज्ञानकी देवी मानिन्छ र वास्तविक ज्ञान केवल बाह्य सूचनामा होइन, आत्मबोध र चेतनामा पनि निहित हुन्छ । ध्यान भनेको मानिसले आफैसँग भेट गर्ने प्रक्रिया हो । यही प्रक्रियामा व्यक्तिले आफ्नो शक्ति, ऊर्जा र सम्भावनालाई महसुस गर्न सक्छ । आज ध्यान गर्ने विधि सिक्नका लागि धेरै स्रोत उपलब्ध छन्  ।  युट्युबदेखि विभिन्न पुस्तक र प्रशिक्षणसम्म पहुँच सहज छ । नियमित ध्यान र आत्मचिन्तनले व्यक्तिलाई मानसिक रूपमा सन्तुलित, संयमी र सकारात्मक बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । यसले तनाव व्यवस्थापन, आत्मविश्वास र भावनात्मक सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। जब मानिसले आफूलाई चिन्ने प्रयास गर्छ, तब ऊ अरूलाई धोका दिन, ठग्न वा गलत बाटो रोज्नुभन्दा आफ्नै क्षमता र श्रममा विश्वास गर्न सिक्छ । आत्मज्ञानले मानिसलाई जिम्मेवार, इमानदार र आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्छ । यसैले, केवल एआईको उपकरण वा सामाजिक सञ्जालको चमकमा मोहित हुने होइन, आफ्नो भित्री शक्तिलाई पनि चिन्न आवश्यक छ । फेसबुकको ज्ञानले सूचना दिन सक्छ, तर आत्मचिन्तन र ध्यानले जीवनलाई दिशा दिन सक्छ । भविष्य केवल प्रविधिले होइन, चेतनाले पनि निर्माण गर्नेछ । हामीले बाहिरी संसार बुझ्नुअघि आफूलाई बुझ्न सिक्नुपर्छ । किनकि आफूलाई चिनेको मानिसभन्दा बलियो व्यक्ति संसारमा सायदै अर्को कोही हुन्छ । ध्यानमा ध्यान दिँदै शैक्षिक संस्था घरबाट बाहिर निस्कँदा आमाबुवाले सधैं सम्झाउँछन्, ‘बाबु, बाटोमा ध्यान दिएर हिँड है, गाडीमा ध्यान दिएर चढ है ।’ तर एउटा रोचक प्रश्न उठ्छ  हामीलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने त सिकाइयो, तर ध्यान कसरी दिने भन्ने चाहिँ कहिले सिकाइएन । समाजमा ध्यानको माग त धेरै छ, तर त्यसको अभ्यास र शिक्षाको आपूर्ति भने निकै कम छ । मानिसहरू एकाग्रता, शान्ति र सफलताको खोजीमा छन्, तर ती कुराको आधार तयार गर्ने ध्यान र आत्मचिन्तनलाई भने शिक्षा प्रणालीले लामो समयसम्म प्राथमिकतामा राख्न सकेन । अहिलेको मानिस धनसम्पत्तिको पछि दौडिरहेको छन् । सफलता, पद र प्रतिष्ठालाई समात्न दिनरात संघर्ष गरिरहेको छन । तर भविष्यको संसारमा केवल धनको होइन, चेतना, सिर्जनशीलता र मानसिक सन्तुलनको मूल्य अझ बढ्ने धेरै चिन्तकहरूको विश्वास छ । सफलता पछ्याएर मात्र सफलता प्राप्त हुँदैन, बरु आफूलाई तयार गर्ने व्यक्तिको खोजीमा अवसर आफै आउने वातावरण बन्न सक्छ । नेपालको बाहिरी पहिचान ढाका टोपी, सगरमाथा र विविध संस्कृतिले बनेको छ भने भित्री पहिचान पूर्वीय दर्शन, ज्ञान र ध्यानको परम्पराले निर्माण गरेको छ । मानिसको चेतना र अवचेतन मनमा अपार सम्भावना लुकेको हुन्छ । त्यही सम्भावनालाई जागृत गर्ने माध्यम मध्ये ध्यान पनि एक महत्वपूर्ण साधन मानिन्छ । आजको पुस्ताले दुईटा शक्तिशाली उपकरणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पहिलो सूचना प्रविधि र दोस्रो आध्यात्मिक चेतना । सूचना प्रविधिले मानिसको बाहिरी संसारलाई परिवर्तन गरिरहेको छ भने ध्यान, योग र आत्मचिन्तनले भित्री संसारलाई सन्तुलित बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । एउटा प्रविधिले सीप दिन्छ, अर्कोले शान्ति र आत्मबोध । मौनलाई संसारका धेरै दार्शनिकहरूले शक्तिशाली माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । निरन्तर सूचनाको भीड र हल्लाबीच केही समय मौन बस्न सक्नु, आफ्नै विचारसँग संवाद गर्न सक्नु र आफूलाई बुझ्न सक्नु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षमता हो । ध्यान र मानसिक स्वास्थ्यबीचको सम्बन्धलाई अहिले विश्वभर गम्भीर रूपमा हेरिन थालिएको छ। विद्यार्थीमा बढ्दो तनाव, प्रतिस्पर्धा र मानसिक दबाबका बीच ध्यान, योग र आत्मचिन्तनको अभ्यासले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विश्वास बढ्दै गएको छ । सायद यही कारणले धेरै शैक्षिक संस्थाले अब केवल पाठ्यपुस्तकमा सीमित शिक्षा होइन, समग्र व्यक्तित्व विकासलाई पनि जोड दिन थालेका छन्। मोटिभेसनल स्पिच, योग, ध्यान, माइन्डफुलनेस र जीवनोपयोगी शिक्षालाई विद्यालय तथा कलेजको वातावरणसँग जोड्ने प्रयासहरू बढ्न थालेका छन् । (शिक्षाविद् एवं जीवन विज्ञान अभियानका संस्थापक एल पी भानु शर्माको विचार)

हाम्रो ठेट नेपाली भाषामा ‘कर’ भन्नाले ‘बल गरी वा बाध्य भएर’ जस्तो अर्थ लाग्छ । राज्य व्यवस्थामा भने करको अर्थ अलि फरक छ । सरकारले देश चलाउन, सार्वजनिक सेवा दिन र विकास गर्न नागरिक तथा व्यवसायबाट लिने अनिवार्य रकमलाई कर भनिन्छ । कर, तिरो, ‘ट्याक्स’ जे भने पनि अर्थ उस्तै हो, राज्यलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने योगदान । तर, धेरै नागरिकको मनमा प्रश्न उब्जिन्छ, मैले तिरेको कर कहाँ गयो ? सडक किन बनेन ? अस्पताल किन राम्रो भएन ? भ्रष्टाचार किन रोकिएन ? पहिला राजाले प्रजाबाट कर उठाउँथे । आज जनताले आफै बनाएको सरकारले कर उठाउँछ । तर, जनताको मनमा करप्रतिको भावना कति बदलिएको छ ? यो प्रश्न करको रकमभन्दा पनि जनताको ‘मनोविज्ञान र वैधता’को प्रश्न हो । पहिला राजाको समयमा धेरै मानिसले करलाई ‘राजाको हक’ भनेर बुझ्थे । राजा, दरबार, सेना र राज्य चलाउन प्रजाले कर तिर्नुपर्ने मानिन्थ्यो ।  कर किन तिर्नुपर्छ ? मानिसहरू मिलेर समाज बनाउँदा साझा कामहरू गर्नुपथ्र्यो । सडक बनाउने, सुरक्षा दिने, न्याय व्यवस्था चलाउने, विद्यालय र अस्पताल बनाउने कामका लागि स्रोत चाहिन्थ्यो । त्यसैले हरेक राज्यहरुले सबैबाट केही योगदान लिने व्यवस्था गरे, जसलाई कर भनियो । कर तिर्नु केवल पैसा बुझाउनु मात्र होइन, समाज र राष्ट्र सञ्चालनमा नागरिकको योगदान पनि हो भनेर संसारभर बुझ्ने गरिन्छ ।  आज सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत कर नै हो । करबाट उठेको रकमले सडक र पुल बनाइन्छ । विद्यालय र अस्पताल सञ्चालन गरिन्छ । सुरक्षा र न्याय व्यवस्था चलाइन्छ । विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । त्यसैले कर तिर्नु केवल पैसा बुझाउनु मात्र होइन, समाज र राष्ट्र सञ्चालनमा नागरिकको योगदान पनि हो भनेर संसारभर बुझ्ने गरिन्छ ।  करको सुरुआत  करको इतिहास धेरै पुरानो छ । मानव इतिहासको धेरै समय कर खेतको धान, गोठको बाख्रा र मानिसको पसिनाबाट तिरिएको थियो । हजारौं वर्षअघि नै प्राचीन इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चीन, भारतका राज्यहरूले प्रजाबाट अन्न, पशु, श्रम वा धनका रूपमा कर लिन्थे । त्यसबेला राजा, सेना र प्रशासन चलाउन कर उठाइन्थ्यो ।  कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा राजाले उठाउने कर सम्बन्धमा धेरै रोचक कुरा छन् । कौटिल्यले भनेका छन्, ‘मौरीले फूलबाट मह लिएझैँ राज्यले कर लिनुपर्छ; फूल नै नष्ट हुने गरी होइन ।’ २३ सय वर्ष अघिको यो विचार आज पनि धेरै ठाउँमा उधृत गरिन्छ । कर सम्बन्धी धेरै पुराना जनभावना अध्ययन गर्दा करको इतिहास केवल अर्थशास्त्र होइन, मान्छेको चालचलन र राज्यको शक्ति पनि रहेछ भन्ने लाग्छ । लोकोक्तिमा ‘राजाको ढुकुटी कहिल्यै भरिँदैन’, ‘जति कमाऊ, उति माग्ने’ जस्ता जनअनुभवबाट जन्मिएका कैयौं भनाइहरू छन् ।  पैसा आउनुअघि कर कसरी उठाइन्थ्यो ? धेरै पुरानो समयमा सिक्का र नोट थिएनन् । त्यसबेला वस्तुमा तिर्ने कर (इन–काइन्ड ट्याक्स) वा श्रमका रूपमा उठाइन्थ्यो । किसानले उब्जाएको अन्नको केही भाग राज्यलाई दिन्थे । गोठालाले भेडा, बाख्रा वा गाई दिन्थे । माछा मार्नेले माछा बुझाउँथे । कतिपय ठाउँमा श्रम गरेर कर तिर्नु पर्थ्याे ।  १७ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर रसियामा दाह्री राख्ने मानिसमाथि समेत कर लगाइएको पाइन्छ । पिटर द ग्रेटले दाह्री राख्न चाहनेले पैसा तिर्ने व्यवस्था ल्याए । इङ्ल्याण्डमा कहिलेकाहीँ घरका झ्यालको संख्याका आधारमा कर लगाइन्थ्यो । धेरै झ्याल भए धेरै कर लाग्ने भएकाले मानिसहरूले झ्याल नै इँटाले पुरेर बन्द गर्ने गरेका थिए । ब्रिटिश शासनले भारतमा नुनमा कर लगाएपछि महात्मा गान्धीले प्रसिद्ध नुन सत्याग्रह अभियान चलाएको इतिहास छ । युरोपका केही स्थानमा घरको चिम्नी वा चुलोका आधारमा चुलो वा धुवाँ कर उठाइन्थ्यो । त्यहाँ धेरै चुलो भएको घर धनी मानिन्थ्यो त्यसबेला । जब सिक्का प्रयोग हुन थाले, विशेष गरी प्राचीन ग्रिस, रोमजस्ता देशमा कर पनि नगदमै उठाउन थालियो । करलाई पूर्ण रूपमा पैसामा तिर्ने चलन भने मध्य युगको अन्त्य र आधुनिक राज्यहरूको विकाससँगै बढ्दै गयो । नेपालमा हाल भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिलाई पर्ने व्यक्तिगत/संस्थागत आयकर जस्ता प्रत्यक्ष कर र भार र असर फरक फरक व्यक्तिलाई पर्ने भ्याट, भन्सार, अन्तःशुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत सयौं प्रकारका कर उठाइन्छ ।    नेपालमा करको सुरुआत नेपालमा प्राचीन राज्यकालदेखि विभिन्न प्रकारका कर लिने चलन थियो । किसानले उत्पादनको केही भाग राज्यलाई बुझाउँथे । विभिन्न राज्य र राजाहरूको समयमा जमिन, व्यापार र उत्पादनमा कर लगाइन्थ्यो । लामो समयसम्म कर अन्न, घ्यू, पशु, काठ, श्रम आदि रूपमा उठाइयो । कतिपय ठाउँमा राज्यका लागि बाटो बनाउने, सामान बोक्ने वा सार्वजनिक काममा श्रम दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । कर सम्बन्धि पूराना सन्दर्भमा बेगारी (निःशुल्क श्रम), तिरो (जग्गा कर), झारा (राज्यका लागि श्रम), बिर्ता व्यवस्था आदि छन् । पछि कर प्रणाली व्यवस्थित हुँदै गयो र मुद्रा प्रचलन बढ्दै जाँदा नगद करको हिस्सा बढ्यो ।  नेपालमा कर प्रणालीको इतिहासलाई वि.सं. २००७ सालभन्दा अघिको परम्परागत र त्यसपछिको आधुनिक गरी दुई भागमा विभाजन गरेर विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । नेपालमा हाल भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिलाई पर्ने व्यक्तिगत/संस्थागत आयकर जस्ता प्रत्यक्ष कर र भार र असर फरक फरक व्यक्तिलाई पर्ने भ्याट, भन्सार, अन्तःशुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत सयौं प्रकारका कर उठाइन्छ ।   कर विद्रोह सरकारले उठाउने कर र तिनका दरका कारण ठूला–ठूला विद्रोह, असन्तोष र आन्दोलन भएका थुप्रै उदाहरण छन् । कर प्रणाली जनताको आर्थिक अवस्था र न्यायसंगत नहुँदा त्यसले गम्भीर राजनीतिक तथा सामाजिक उथलपुथल निम्त्याएको पाइन्छ । सन् १७७३ मा बेलायती सरकारले अमेरिकी उपनिवेशहरूमा चिया, कागज र स्ट्याम्पमा अत्यधिक कर लगाएपछि आक्रोशित अमेरिकीहरूले बोस्टन बन्दरगाहमा चियाका बाकसहरू समुद्रमा फ्याँकेपछि  यसैको परिणामस्वरुप अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम सुरु भयो । सन् १७८९ मा फ्रान्सका राजा लुई १६औं को समयमा गरिब र सर्वसाधारण जनताले अत्यधिक कर तिर्नुपथ्र्यो भने कुलिन र पादरीहरूलाई कर छुट थियो । करको यसै असमान बोझका कारण फ्रान्सेली क्रान्ति भड्कियो जसले राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो ।  हाम्रै छिमेकमा पनि सन् १९३० मा ब्रिटिश भारतमा नुनमा लगाइएको अत्यधिक करको विरुद्धमा महात्मा गांधीको नेतृत्वमा भारतीयहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए, जुन भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको एक महत्वपूर्ण मोड बन्यो । सन् २०२२ मा श्रीलंका सरकारले गलत आर्थिक नीतिका साथै करको दरमा भारी कटौती गर्दा देशको राजस्व संकलनमा ठूलो गिरावट आइ चरम आर्थिक संकट निम्त्यायो र जनता सडकमा उत्रिएर सरकार परिवर्तन गर्न बाध्य भए । ०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्दा निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यावसायीहरूले लामो समयसम्म आन्दोलन र विरोध गरेर अर्थतन्त्र ठप्प पारेका थिए ।  नेपालकै सन्दर्भमा पनि संघीयता लागू भएपछि २०७५ सालतिर धेरै स्थानीय तहहरूले पार्किङ, घरजग्गा, व्यवसाय र सम्पत्ति कर लगायतमा कर बढाए । यसको विरोधमा विभिन्न नगरपालिकाहरूमा आन्दोलन भए । व्यापक विरोधका कारण  स्थानीय सरकारहरु पछि हटे । २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्दा निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यावसायीहरूले लामो समयसम्म आन्दोलन र विरोध गरेर अर्थतन्त्र ठप्प पारेका थिए ।  यी घटनाहरूले के देखाउँछन् भने जनताको आय र क्रयशक्तिभन्दा बढी, घटी वा अनुचित तरिकाले कर लगाउँदा त्यसले गम्भीर विद्रोह र आन्दोलन निम्त्याउन सक्छ । अन्त्यमा इतिहासका धेरै कालखण्डमा मानिसहरूले गहुँ, चामल, मह, पशु छाला, ऊन, श्रम यी सबैलाई करको रूपमा बुझाएका छन् । त्यसैले इतिहासको ठूलो भागमा ‘कर तिर्नु’ भन्नाले बैंकमा पैसा हाल्नु होइन, आफ्नै खेतको अन्नको भाग वा आफ्नै श्रम राज्यलाई दिनु भन्ने बुझिन्थ्यो । विस्तारै यसको परिभाषा बदलियो । यो तिर्ने तरिका पनि फेरियो । अब नगद भुक्तानी गर्न पनि सरकारी कार्यालय धाइ रहनु नपर्ने दिन आयो । अनलाइनबाटै कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था धमाधम अंगीकार गरिदैछ ।  लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कर पहिले जस्तो राजाको लागि होइन, सार्वजनिक कामका लागि तिरिन्छ वा तिर्नु पर्छ भन्ने मानिन्छ । सरकार जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले बनाउँछन् । त्यसैले करको नैतिक आधार पनि बदलिएको छ, ‘माथिबाट थोपरिएको’ भन्दा ‘साझा खर्चका लागि गरिएको योगदान’का रुपमा । तर जनताको भावना सायद पूर्ण रूपमा बदलिएको छैन । जब नागरिकले करको प्रतिफल देख्दैनन्, तब लोकतन्त्रमा पनि कर पुरानै जस्तो बोझ लाग्न सक्छ । त्यसबेला कर ‘मेरो योगदान’ भन्दा ‘मबाट करगरी लिइएको पैसा’ जस्तो महसुस हुन्छ ।  जब नागरिकले करको प्रतिफल देख्दैनन्, तब लोकतन्त्रमा पनि कर पुरानै जस्तो बोझ लाग्न सक्छ । त्यसबेला कर ‘मेरो योगदान’ भन्दा ‘मबाट करगरी लिइएको पैसा’ जस्तो महसुस हुन्छ । अर्कोतर्फ, जहाँ करबाट राम्रो सेवा पाइन्छ, त्यहाँ मानिसहरूको दृष्टिकोण केही फरक देखिन्छ । उनीहरूले करलाई केवल गुमेको पैसा होइन, आफ्नै जीवनमा फर्केर आउने लगानीका रूपमा हेर्न सक्छन् । यद्यपि, कर तिर्न संसारमा कहिँ पनि कसैलाई पनि रमाइलो लाग्दैन । तर राज्य चलाउन, सार्वजनिक सेवा दिन र विकास गर्न कर आवश्यक छ । मुख्य कुरा कर उठाउने काम न्यायपूर्ण, पारदर्शी र जनहितमा खर्च हुने हुनुपर्छ । नागरिकले कर तिर्ने र सरकारले त्यसको सही उपयोग गर्ने हो भने कर बारेको बुझाई बोझका रुपमा नभई साझा विकासको आधारका रुपमा स्थापित हुन सक्छ ।  राज्य संचालन गर्न आवश्यक वित्तीय साधनको जोहो गर्न आय, सम्पत्ति, वस्तु तथा सेवामा विभिन्न किसिमका कर लगाइन्छन् । कर प्रणालीलाई समयसापेक्ष, पारदर्शी र जनहीतकारी बनाउन निरन्तर सुधार जरुरी छ । करको ‘सार’ हामीले अहिले तिरेको करबाट भोली सन्ततीले लाभ लिन सकुन् भन्ने पनि हो । त्यसको पहिलो शर्त हो, कर शव्द सुन्दा नै बलजफ्तीको अनुभूति नहोस् । अनि आफ्नो र आफ्ना सन्ततीको लागि कर तिर्नु मेरो अनिवार्य दायित्व हो भन्ने मनमा जगाउने उपक्रम तर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । 

व्यापार तथा लजिस्टिक्स परामर्शदाता सावधानीले एक बिन्दुपछि जिद्दीको रूप लिन्छ, र जिद्दी अन्ततः आत्मघाती निर्णयमा परिणत हुन्छ । नेपाल सायद त्यही मोडमा आइपुगेको छ । तर, सत्ताको केन्द्रमा बसेकाहरूले न त्यसलाई देखिरहेका छन् । नत त्यसप्रति कुनै चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । विश्व आज अन्तरसम्बन्ध, तथ्याङ्क आदानप्रदान र बुद्धिमान् व्यापारिक मार्गहरूको दिशामा अघि बढिरहेको छ । तर, नेपालका उच्च प्रशासकहरू भने शान्त रूपमा, हठपूर्वक र जनतालाई कुनै स्पष्ट कारण नदिई ठीक विपरीत दिशातिर अघि बढिरहेका देखिन्छन् । यस्ता प्रत्येक निर्णयको मूल्य कसैले न कसैले कतै न कतै अहिले नै तिरिरहेको छ । सबैभन्दा पहिले नेपालको भूगोलको आधारभूत यथार्थलाई हेरौं । नेपाल स्थलवेष्ठित राष्ट्र भएकाले यहाँ आउने हरेक कन्टेनर, इन्धनको प्रत्येक थोपा र मलको हरेक बोरा भारत वा चीनको भूभाग हुँदै मात्र नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ । यो कुनै मत होइन, यथार्थ हो । त्यसैले क्षेत्रीय सम्पर्क नेपाललाई गरिएको कुनै उपकार होइन, स्थलवेष्ठित मुलुकले आफ्नो ढुवानी खर्च घटाउने एकमात्र व्यावहारिक उपाय यही हो । आज पनि यही खर्चका कारण नेपाली उत्पादन समुद्री किनार भएका देशका उत्पादनभन्दा महँगा र कम प्रतिस्पर्धी छन् । जब नेपाल क्षेत्रीय सम्पर्कबाट टाढा रहन खोज्छ, त्यसको अर्थ हुन्छ, ‘हामी बढी पैसा तिर्न, बढी समय कुर्न र आवश्यकताभन्दा कम प्रतिस्पर्धी रहन तयार छौं ।’ छोटो पारवहन समय, कम ह्यान्डलिङ बिन्दु र न्यून ढुवानी लागत नै क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारका प्रतिफल हुन् । त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको लागत घटाउने अवसरलाई नै अस्वीकार गर्नु हो । यही दूरदृष्टिहीनता तथ्याङ्क साझेदारीको विषयमा अझ स्पष्ट देखिन्छ । आधुनिक व्यापारको आधार तथ्याङ्क हो । कोलकाता–वीरगञ्ज मार्गमा कुनै ट्रक डिजिटल निगरानीबिना घण्टौं रोकिनु भनेको इन्धनको नोक्सानी, चालकको समयको क्षति र दुवैतर्फका गोदामको उपयोगिताको नोक्सान हो । नेपाल, भारत र चीनबीचका ेतथ्याङ्क आदान–प्रदान निगरानीका लागि होइन; व्यापारिक वस्तु सीमा नाकामा पुग्नुअघि नै तिनको जोखिम मूल्याङ्कन र पूर्वस्वीकृति सम्भव बनाउनका लागि हो । यसलाई अस्वीकार गर्दा नेपालले आफ्नै आपूर्ति शृङ्खलालाई अन्धकारमा राखेको छ ।  जहाँ विवेकाधीनता हुन्छ, त्यहाँ ‘सहजीकरण शुल्क’ का नाममा घुसखोरीको सम्भावना पनि रहन्छ । स्वचालित जोखिम व्यवस्थापनले क्षेत्रका अन्य मुलुकमा दिनौं लाग्ने प्रक्रियालाई केही घण्टामा सीमित गरेको छ । व्यापारीले सामान कहिले पुग्छ भनेर अनुमान गर्न सक्दैनन्, बैंकहरूले व्यापार वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनन्, र लगानीकर्ताले ढुवानी लागतको विश्वसनीय पुर्वानुमान गर्न सक्दैनन् । डिजिटल व्यापारको युगमा कागजी र अस्पष्ट सीमा व्यवस्था सार्वभौमिकताको प्रतीक होइन, त्यो नेपालले आफैं रोजेको प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरीको संकेत हो । यही अन्धोपनको अर्को रूप छ । त्यो हो, स्वचालित र समन्वित सीमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई अस्वीकार गर्नु । यस्तो प्रणालीमा कुन ट्रक जाँचिने र कुन सिधै अघि बढ्ने भन्ने निर्णय जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा गरिन्छ, मनोगत आधारमा होइन । तर, यस्तो व्यवस्था नहुँदा जोखिमको स्तर जे भए पनि सबै ट्रक एउटै ढिलो, श्रमसाध्य र विवेकाधीन प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ ।  जहाँ विवेकाधीनता हुन्छ, त्यहाँ ‘सहजीकरण शुल्क’ का नाममा घुसखोरीको सम्भावना पनि रहन्छ । स्वचालित जोखिम व्यवस्थापनले क्षेत्रका अन्य मुलुकमा दिनौं लाग्ने प्रक्रियालाई केही घण्टामा सीमित गरेको छ । नेपालले यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको केवल समयको हानी मात्र होइन, अनौपचारिक भुक्तानीलाई व्यापारको स्थायी लागतका रूपमा कायम राख्नु पनि हो । यही पृष्ठभूमिमा नेपालले बीबीआईएन (बङ्गलादेश–भुटान–भारत–नेपाल) जस्तो सीमित तर व्यावहारिक क्षेत्रीय संयन्त्रमा सक्रियता नदेखाउनु अझ चाखलाग्दो देखिन्छ ।  यो सदस्य राष्ट्रहरूले सवारी साधन सम्झौता, भन्सार प्रक्रिया र पारवहन प्रणालीलाई सानो स्तरमा परीक्षण गरेर पछि बिमेस्टेक वा सार्क जस्ता ठूला संयन्त्रतर्फ अघि बढ्नु थियो । यसलाई राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणअघि परीक्षण गरिने एउटा सडक खण्डझैं बुझ्न सकिन्छ । नेपालले यस अवसरलाई गुमायो र फलस्वरूप कागजात, सवारी अनुमति र बीमा सम्बन्धी समस्याहरू सानो दायरामै समाधान गर्ने अवसर हरायो । मुलुक भविष्यमा ठूला क्षेत्रीय संयन्त्रहरूसँग जोडिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थामा नेपालले आवश्यक अभ्यास बिना नै प्रत्यक्ष कठिन प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । पुरानो सोचलाई नयाँभन्दा माथि राख्ने यही प्रवृत्ति कागजरहित व्यापारको विषयमा पनि देखिन्छ ।  कागजात हराउँदा ढुवानी ढिलो हुन्छ, नक्कली कागजातले ठगीको जोखिम बढाउँछ । नेपालका अधिकांश व्यापार साझेदार यस्ता झन्झटबाट मुक्त भइसकेका छन्, तर, नेपाल भने पछाडि बस्न रोजिरहेको छ ।  कागजरहित व्यापार सम्बन्धी रूपरेखा सम्झौताको उद्देश्य भौतिक कागजातलाई सुरक्षित डिजिटल कागजातद्वारा प्रतिस्थापन गर्नु हो । तर, नेपालले यसलाई र सरल सीमापार कागजी सुधारहरूलाई समेत अस्वीकार गरेर आफूलाई एक विचित्र अवस्थाको बीचमा अड्याएको छ । यो अवस्था न डिजिटल आधुनिकीकरणको हो, नत विद्यमान प्रणालीको सरलीकरण नै हो । आज पनि एउटा मात्र सामानको खेपका लागि दर्जनौं कागजात, छाप र हस्ताक्षर आवश्यक पर्छन् । कागजात हराउँदा ढुवानी ढिलो हुन्छ, नक्कली कागजातले ठगीको जोखिम बढाउँछ । नेपालका अधिकांश व्यापार साझेदार यस्ता झन्झटबाट मुक्त भइसकेका छन्, तर, नेपाल भने पछाडि बस्न रोजिरहेको छ ।  पूर्वाधारको कथा पनि फरक छैन । ड्राइपोर्ट समुद्री बन्दरगाहको स्थलभागमा विस्तार गरिएको रूप हो, जहाँ कन्टेनरहरू समुद्रसम्म नपुगेरै प्रशोधन र स्वीकृत हुन सक्छन् । स्थलवेष्ठित राष्ट्रका लागि यो विलासिता होइन, प्रभावकारी व्यापारको मेरुदण्ड हो । यसको अभावमा नेपाल आउने प्रत्येक कन्टेनर समुद्री बन्दरगाहमा प्रशोधन हुन्छ, त्यसपछि सीमासम्म ल्याइन्छ, फेरि त्यहाँ प्रशोधन हुन्छ, अनि अन्तिम गन्तव्यमा पठाइन्छ । एउटै प्रक्रियालाई तीन पटक दोहो¥याइन्छ । ड्राइपोर्ट सम्बन्धी रूपरेखा अस्वीकार गर्नु भनेको यही अकार्यक्षमतालाई जानाजानी कायम राख्नु हो । यस्तै अर्को पक्ष हो– संकट सहने क्षमता । दिगो तथा लचिलो व्यापारिक मार्गको अवधारणा कुनै एउटा मार्ग अवरुद्ध हुँदा अर्को विकल्प तयार राख्ने व्यवस्था हो । नेपालले २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीमा यसको अभावको पीडा भोगिसकेको छ । केही सातामै इन्धन, औषधि र अर्थतन्त्र संकटमा परेका थिए । यस्तो संरचना वास्तवमा भविष्यका संकटविरुद्धको बीमा हो । एक पटक घर जलिसकेपछि पनि बीमा गर्न अस्वीकार गर्नु जत्तिकै अविवेकी कदम हो यसको अस्वीकार । सायद सबैभन्दा हानिकारक निर्णय संस्थागत तहमा भएको छ । क्षेत्रका अन्य मुलुकहरू स्वतन्त्र ड्राइपोर्ट प्राधिकरण स्थापना गर्दै अघि बढिरहेका बेला नेपालले नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डलाई खारेज गरी त्यसलाई नाफामुखी कम्पनी एनटीडब्लूसीएलमा समाहित ग¥यो । नियामक निकाय र व्यावसायिक कम्पनीका उद्देश्य फरक हुन्छन् । नियामकले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित हेर्छ भने कम्पनीले आफ्नै व्यावसायिक लाभलाई प्राथमिकता दिन्छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनाको जिम्मेवारी नाफामुखी संस्थालाई सुम्पनु भनेको कुनै एउटा पसलेलाई सिंगो सहरको सडक सञ्जाल डिजाइन गर्न लगाउनु जस्तै हो, जहाँ उसले आफ्नो पसल पुग्ने बाटोलाई नै प्राथमिकता दिन्छ । यो सरलीकरण होइन, कार्यकुशलताको आवरणमा गरिएको संस्थागत आत्मघात हो ।  दैनिक रूपमा प्रणालीसँग जुधिरहेका ढुवानी व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, निर्यातकर्ता र लजिस्टिक्स कम्पनीहरूलाई साझेदार होइन, बाह्य पक्षका रूपमा व्यवहार गरिन्छ । यी सबै समस्याको जरो कहाँ छ त ? खोतल्दै जाँदा एउटै कारण देखिन्छ- नेपालको व्यापारिक पूर्वाधारसम्बन्धी निर्णय ती अधिकारीहरूले गरिरहेका छन्, जो केही वर्षमै पद फेरिरहेका हुन्छन् र जससँग प्रायः ढुवानी, आपूर्ति शृङ्खला वा व्यापार सहजीकरणको व्यावहारिक अनुभव हुँदैन । स्थलवेष्ठित राष्ट्रको प्रतिस्पर्धात्मकता यसको व्यापारिक पूर्वाधारको दक्षतामा निर्भर हुन्छ, तर त्यसको खाका बनाउनेहरूमा गोदाम सञ्चालन, मालवाहक कम्पनी व्यवस्थापन वा पारवहन सम्झौता वार्ताको अनुभव विरलै पाइन्छ । अझ गम्भीर कुरा, यी निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि न्यून देखिन्छ । दैनिक रूपमा प्रणालीसँग जुधिरहेका ढुवानी व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, निर्यातकर्ता र लजिस्टिक्स कम्पनीहरूलाई साझेदार होइन, वाह्य पक्षका रूपमा व्यवहार गरिन्छ । फलस्वरूप नीतिहरू वास्तविक सञ्चालनगत आवश्यकताभन्दा टाढा बसेर बनाइन्छन् ।  विश्वले यो कुरा देखिरहेको छ । भारत, चीन र विभिन्न विकास साझेदारहरूले नेपालको कठोर र अनम्य अडानप्रति निराशा व्यक्त गरिरहेको चर्चा सुनिन्छ । यिनै साझेदारहरू नेपाललाई लगानी, प्राविधिक सहयोग र पूर्वाधार विकासमार्फत स्थलवेष्ठित अवस्थाको कमजोरीबाट माथि उठाउन सक्ने शक्ति राख्छन् । तर, साझेदारी एकतर्फी हुँदैन । सम्पर्क, तथ्याङ्क साझेदारी, स्वचालन, बीब्ीआईएन, कागजरहित व्यापार, ड्राइपोर्ट र लचिलो व्यापारिक मार्गहरू सबैमा नेपालले ‘होइन’ मात्र भनिरहँदा एउटा सन्देश प्रवाह हुन्छ– ‘हामीलाई नयाँ प्रस्ताव लिएर नआउनुहोस् ।’ विकास साझेदारहरूसँग सीमित स्रोत हुन्छन् । यदि नेपाल निरन्तर कठिन, असहयोगी र परिवर्तन विरोधी साझेदारका रूपमा प्रस्तुत भइरह्यो भने अवसरहरू अन्य मुलुकतर्फ मोडिनु स्वाभाविक हुनेछ । यो समस्या भन्सार कार्यालयको सीमाभन्दा धेरै ठूलो छ । राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्छ कि कुनै भन्सार अधिकारी वा मन्त्रालयका सचिवले बोलेको ‘होइन’ वास्तवमा एउटा परराष्ट्र नीतिगत सन्देश पनि हुन सक्छ । जब यस्ता निर्णयहरू राजनीतिक नेतृत्व वा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वयबिना लिइन्छन्, तब तिनले नेपालका दुई महत्वपूर्ण छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् ।  यसले प्राविधिक निकायहरूभित्र निर्णय शक्तिको खतरनाक एकाधिकार जन्माउँछ, जहाँ जनमतको कुनै प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नभएका केही प्रशासकहरूले वर्षौंसम्म नेपालको क्षेत्रीय एकीकरणको दिशा निर्धारण गर्न थाल्छन् । त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले आफैंलाई सोध्नुपर्छ- के व्यापार र पारवहनसम्बन्धी निर्णयहरू व्यापक परराष्ट्र नीतिसँग समन्वित छन्, वा प्रत्येक विभाग आफ्नै पृथक राज्यझैं चलिरहेको छ ? यसको अर्थ नेपालले हरेक क्षेत्रीय प्रस्ताव आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सावधानीपूर्वक वार्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । नेपाललाई आफ्नो हितको रक्षा गर्ने पूर्ण अधिकार छ । तर, राम्रो सर्तका लागि कडा वार्ता गर्नु र सहभागिताबाटै पन्छिनु एउटै कुरा होइन । व्यापार र पारवहन नीति दुई/दुई वर्षमा सरुवा हुने केही प्रशासकहरूको मात्र क्षेत्र र विषय बन्नु हुँदैन । अब समय आएको छ कि राजनीतिक नेतृत्वले दलको सीमाभन्दा माथि उठेर हस्तक्षेप गरोस् ।   सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु र संस्थागत सहजताको रक्षा गर्नु एउटै कुरा होइन । सावधानी र पक्षघातबीच पनि फरक छ । तर, अहिले क्षेत्रीय व्यापार र पारवहन सहकार्यका लगभग सबै प्रमुख क्षेत्रमा कुनै वैकल्पिक प्रस्तावबिना, कुनै विकल्पीय योजनाबिना र त्यसको वास्तविक लागत कति पर्छ भन्ने हिसाबसमेत नगरी नेपालको उत्तर एउटै सुनिन्छ, होइन । यो लागत काल्पनिक होइन । यो तिरेका छन् ती किसानहरूले, जसको उत्पादन सीमामा अनावश्यक रूपमा रोकिन्छ, ती व्यापारीहरूले, जसले अनौपचारिक शुल्क तिर्न बाध्य हुन्छन् ।  ती आयातकर्ताहरूले, जसका सामान अनावश्यक ह्यान्डलिङका कारण क्षतिग्रस्त हुन्छन् र ती व्यवसायीहरूले, जसले ढुवानी लागतको भरपर्दो अनुमान गर्न सक्दैनन् । अन्ततः यसको मूल्य सिंगो अर्थतन्त्रले तिरिरहेको छ– आवश्यकताले होइन, आफ्नै रोजाइले कम प्रतिस्पर्धी बनेर । अब समय आएको छ कि राजनीतिक नेतृत्वले दलको सीमाभन्दा माथि उठेर हस्तक्षेप गरोस् । व्यापार र पारवहन नीति दुई/दुई वर्षमा सरुवा हुने केही प्रशासकहरूको मात्र क्षेत्र र विषय बन्नु हुँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो समन्वयकारी भूमिका सक्रिय रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ, र सरकारले आफैंलाई एउटा कठिन प्रश्न सोध्न सक्नुपर्छ, ‘एकीकरणतर्फ तीव्र गतिमा दौडिरहेको यस क्षेत्रमा नेपालले अझै कति समय ‘होइन’ मात्र भनिरहन सक्छ ?’ किनकि आज यही प्रश्न विश्वले पनि नेपाललाई सोधिरहेको छ, र उत्तरको प्रतीक्षा गर्ने धैर्यता विस्तारै समाप्त हुँदै गएको छ ।  (लेखक शर्मा नेपाल फ्रेट फरवार्डस् संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)

ऊर्जा क्षेत्र आज नेपालकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील आर्थिक क्षेत्रमध्ये एक बनेको छ । कुनै समय जलविद्युत् आयोजनालाई झोलामा खोला भनेर व्यंग्य गरिन्थ्यो । तर आज अवस्था यति बदलिएको छ कि नेपाली जनता र ऊर्जा उद्यमीले जीवनभरको कमाइ यही क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । अहिले झोला खोलामा छ अर्थात् लाखौं नेपालीको आशा, विश्वास र भविष्य ऊर्जा क्षेत्रमा गाँसिएको छ । हामीले त्यो समय पनि देख्यौं, जब देश दैनिक १६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको अन्धकारमा थियो । त्यही अन्धकारबाट उज्यालोतर्फको यात्रामा सरकार, निजी क्षेत्र, आमजनता र विकास साझेदार सबैले आ–आफ्नो भूमिका खेले । जब सरकारको प्रतिबद्धता, निजी क्षेत्रको साहस र जनताको विश्वास एउटै लक्ष्यमा केन्द्रित हुन्छ, तब असम्भव जस्तो लाग्ने काम पनि सम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपालले प्रस्तुत गर्यो । कुनै समय विश्व बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालले आफ्नै स्रोत–साधनबाट १०० मेगावाट जलविद्युत् पनि निर्माण गर्न सक्दैन भनेर शंका व्यक्त गरेका थिए । तर आज हामी त्यही नेपालका साक्षी छौं । जसले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट ३ हजार ६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ । अझ गौरवको कुरा त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ ।  हामी लोडसेडिङमुक्त राष्ट्र बनेका छैनौं । विद्युत् निर्यातमार्फत वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यो उपलब्धि कुनै संयोग होइन । यो हजारौं ऊर्जा उद्यमीको सपना, संघर्ष, जोखिम, तपस्या र अथक परिश्रमको परिणाम हो ।  त्यसैले आज म सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमी, लगानीकर्ता, अभियन्ता र यस यात्राका सहयात्रीहरूलाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । तपाईंहरूको पसिना, परिश्रम, साहस र समर्पणकै कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्र आज राष्ट्रिय गौरवको आधारस्तम्भ बनेको छ । अब हाम्रो लक्ष्य मेगावाट थप्नु मात्र होइन । नेपालको समृद्धि, औद्योगिकीकरण र आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व ऊर्जा क्षेत्रले गर्ने सुनिश्चित गर्नु हो । यही विश्वास, संकल्प र जिम्मेवारीका साथ हामी इप्पानलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र दूरदर्शी संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउनेछौं ।  हामीले सरकारसँग उठाउने एजेन्डाहरूलाई मुख्यतः दुई भागमा वर्गीकरण गरेका छौं । पहिलो बजेटरी सपोर्ट आवश्यक पर्ने विषयहरू र दोस्रो नन–बजेटरी अर्थात् नीतिगत एवं प्रशासनिक सुधारमार्फत समाधान गर्न सकिने विषयहरू ।  सबैभन्दा पहिले बजेटरी पक्षको कुरा गर्दा हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । सरकारसँग स्रोत सीमित छ । त्यसैले ऊर्जा उद्यमीका रूपमा हामी सरकारको बोझ बन्न चाहँदैनौं, सरकारमाथि थप दायित्व थोपर्न चाहँदैनौं । हाम्रो चाहना सरकारलाई सफल बनाउन साझेदारको भूमिका खेल्ने हो । सरकारसँग हातेमालो गरेर देशको ऊर्जा विकासलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।  आज ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उत्पादन होइन प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको विस्तार हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ । यो सामान्य रकम होइन ।अर्कोतर्फ देशको कुल विकास बजेट नै करिब ४०० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित छ । अझ ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित बजेट हेर्ने हो भने यो करिब ८५ अर्ब रुपैयाँको आसपास मात्र छ । यस्तो अवस्थामा सरकार एक्लैले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । यही कारणले हामी सरकारसँग माग गर्ने होइन, समाधान पनि लिएर जाने पक्षमा छौं । निजी क्षेत्रको क्षमता, लगानी र अनुभवलाई उपयोग गरेर कसरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विकासलाई तीव्र बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौं । ऊर्जा क्षेत्रको विकास सरकार र निजी क्षेत्रबीचको प्रतिस्पर्धाबाट  मात्र नभएर साझेदारीबाट सम्भव हुन्छ । यही साझेदारीले नेपालको ऊर्जा समृद्धिको यात्रा अझ तीव्र बनाउनेछ । हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा के हो भने ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता र सरकारको स्रोतबीच ठूलो अन्तर छ । प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ, जबकि उपलब्ध स्रोत सीमित छन् । त्यसैले वर्तमान संरचनाबाट मात्रै यो माग पूरा गर्न धेरै समय लाग्ने देखिन्छ ।  यसकारण हामीले निरन्तर एउटा प्रस्ताव राख्दै आएका छौं । विद्युत् उत्पादन र आन्तरिक प्रसारण पूर्वाधारको विकासमा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सहभागी बनाइनुपर्छ । सरकारले सबै काम आफै गर्न खोज्ने होइन, जहाँ राज्यको भूमिका अपरिहार्य छ त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ । हाम्रो दृष्टिमा सरकारको प्राथमिक भूमिका वितरण प्रणाली र अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधारमा हुनुपर्छ । बाँकी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त पुँजी, अनुभव, क्षमता र प्रतिबद्धता छ । आवश्यक कुरा भनेको विश्वास हो । हामी सरकारसँग कुनै विशेष सुविधा मागिरहेका छैनौं । हामी अवसर मागिरहेका छौं । यदि निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरियो भने ऊर्जा पूर्वाधार विकासको गति आजको भन्दा धेरै गुणा बढाउन सकिन्छ । यो त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ ठूलो बजेटको आवश्यकता छैन । तर सही नीति र सही निर्णयको आवश्यकता छ । हामी प्रायः देशमा पैसा छैन । लगानी अभाव छ भनेर चर्चा गर्छौं । तर ऊर्जा क्षेत्रका धेरै समस्या यस्ता छन्, जसको समाधान पैसा होइन, इच्छाशक्ति र नीतिगत सुधार हो । त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय ओपन एक्सेस हो । जेटमार्फत अनबन्डलिङको विषय आएको छ । जसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौं । तर हामीले भनेको अनबन्डलिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने वा कमजोर बनाउने होइन । हाम्रो उद्देश्य सक्षम, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी विद्युत् प्रणाली निर्माण गर्नु हो । यसको लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दैन । नीति तयार छ, कानुनी आधार तयार छ, आवश्यक संरचनाहरू पनि धेरै हदसम्म तयार छन् । हामीलाई चाहिएको के हो भने क्रस–बोर्डर पावर ट्रेडको लाइसेन्स । यसका लागि सरकारलाई ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्दैन । कुनै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दैन । आवश्यक कुरा भनेको नीतिगत निर्णय हो । कहिलेकाहीँ एउटा सही निर्णयको मूल्य अर्बौं रुपैयाँको लगानीभन्दा ठूलो हुन्छ । यदि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्न दिइयो भने नेपाली विद्युत्ले क्षेत्रीय बजारमा सहज पहुँच पाउनेछ । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्नेछ । नयाँ आयोजना निर्माणले गति लिनेछ । अन्ततः देशले थप विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्नेछ । हामी सरकारसँग अनुदान मागिरहेका छैनौं । हामी ढोका खोल्न आग्रह गरिरहेका छौं । किनकि ऊर्जा क्षेत्रमा अब चुनौती उत्पादन गर्ने होइन, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने हो ।  ओपन एक्सेससँगै क्रस–बोर्डर गाइडलाइन ग्रिड कोड हार्मोनाइजेसन डिस्प्युट सेटलमेन्ट मेकानिजम तथा त्यसपछिको पीपीए व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा हाम्रो जोड रहनेछ । यीमध्ये अधिकांश कामका लागि अर्बौं रुपैयाँको बजेट आवश्यक पर्दैन । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझा प्रतिबद्धता, स्पष्ट नीति र एउटै गन्तव्यप्रतिको दृढ संकल्प हो । हामीले सरकारसँग बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा पनि यही हो कि ऊर्जा क्षेत्रका धेरै चुनौतीको समाधान पैसाले होइन । सही निर्णय र सही नीतिले गर्न सकिन्छ । पावर ट्रेडको विषयमा पनि हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ । हामी अस्थायी सुविधा वा अपवादका आधारमा व्यापार गर्न चाहँदैनौं । हामी यस्तो स्थायी र दिगो व्यवस्था चाहन्छौं । जहाँ निजी क्षेत्रले नियमअनुसार सहज रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न सकोस् । सडकमा टोल तिरेपछि आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढ्न पाइए झैं ऊर्जा व्यापारमा पनि स्पष्ट नियम, खुला पहुँच र प्रतिस्पर्धी वातावरण हुनुपर्छ । हामी आजका लागि मात्र होइन, आगामी पुस्ताका ऊर्जा उद्यमीहरूका लागि समेत अवसरको ढोका खोल्न चाहन्छौं ।  अब हामीले गर्ने कामलाई बुँदागत रूपमा राख्दा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता रहनेछ । ऊर्जा उद्यमीको छवि निर्माण र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि ।  आज हामीले गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्ने अवस्था छ के ऊर्जा क्षेत्रले आफ्नो योगदानअनुसार सम्मान पाएको छ ? ऊर्जा उद्यमीहरूले आजसम्म झण्डै साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन् । देशभर २५० भन्दा बढी स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएका छन् ।  सयौं किलोमिटर सडक बनेका छन् । टनेल मार्ग, खानेपानी आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सामुदायिक पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सामाजिक लगानी भएको छ । नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा यति ठूलो परिमाणमा दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी पुँजी परिचालन भएको उदाहरण कमै पाइन्छ । तर यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि ऊर्जा उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैं सकारात्मक छैन । कतिपय अवस्थामा सरकारी कार्यालयका ढोकामा लाइन लाग्नुपर्ने, सामान्य निर्णयका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने र उद्यमशीलतालाई सम्मानको दृष्टिले होइन । शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ । हामीले देशलाई के दियौं र देशले यो क्षेत्रलाई के दियो भन्ने प्रश्न आज गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने भएको छ । ऊर्जा उद्यमीहरूले कमाएको पैसा विदेश लगेर खर्च गरेका छैनन् । यही देशमा पुनः लगानी गरेका छन् । यही माटोमा जोखिम उठाएका छन् । यही देशको उज्यालो भविष्य निर्माण गर्न आफ्नो पुँजी, समय र जीवन समर्पित गरेका छन् ।  आज निर्माण भइरहेको यो साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हरित र स्वच्छ ऊर्जा सम्पत्ति अन्ततः राष्ट्रकै सम्पत्ति बन्ने हो । ३५ वर्षपछि होस् वा ५० वर्षपछि यी आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछन् । अर्थात् ऊर्जा उद्यमीहरूले आज निर्माण गरिरहेको पूर्वाधार केवल निजी व्यवसायको हिस्सा होइन । राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन आधार हो । त्यसैले हामी कुनै विशेष सुविधा वा विशेषाधिकार मागिरहेका छैनौं । हामी योगदानको उचित मूल्यांकन र सम्मानको अपेक्षा गरिरहेका छौं । विश्वका धेरै देशहरूमा ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधारका रूपमा हेरिन्छ । पेट्रोलियम वा ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई विशेष सम्मान र प्राथमिकता दिइन्छ । किनकि उनीहरू राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड निर्माण गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण र समृद्धिको प्रमुख आधार बनेको छ ।  त्यसैले ऊर्जा उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्छ । इप्पानको नेतृत्वमा हामी यही अभियानलाई अगाडि बढाउनेछौं । ऊर्जा उद्यमीलाई शंकाको दृष्टिले होइन । राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने अभियान । यसकारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्रको सकारात्मक छवि निर्माण, प्रतिष्ठा अभिवृद्धि र यसको वास्तविक योगदानलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा स्थापित गर्नु हुनेछ । दोस्रो प्राथमिकता पीपीए सुधार हुनेछ । आज ऊर्जा क्षेत्रले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्ये एक पीपीए प्रणालीभित्र रहेका संरचनात्मक जटिलताहरू हुन् । कन्टिन्जेन्सी व्यवस्थापन, डिस्प्याच इन्स्ट्रक्सन, स्पिनिङ रिजर्भको उपयोग तथा उत्पादन कटौतीजस्ता विषयले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेका छन् । देशमा पर्याप्त स्पिनिङ रिजर्भ हुँदा पनि उत्पादित विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउनु उचित होइन । त्यसमाथि ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू पीपीए नहुँदा रोकिएका छन् ।  यदि निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङको अनुमति दिइयो भने यसले बजारको दायरा विस्तार गर्नेछ। विगतमा निजी क्षेत्रले भारतसँग २,५०० मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि प्रारम्भिक सहमति नै गरिसकेको थियो । त्यतिबेला बर्खायाममा औसत ५ रुपैयाँ २५ पैसामा बिक्री भइरहेको विद्युतको मूल्य ८ रुपैयाँभन्दा माथि पु¥याउन सकिने सम्भावना देखिएको थियो । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि निजी क्षेत्रसँग बजार खोज्ने, मूल्य बढाउने र देशलाई थप लाभ दिलाउने क्षमता छ ।  तेस्रो प्राथमिकता बैंकबल पीपीएको व्यवस्था हो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू, विदेशी बैंकहरू र लगानीकर्ताहरूसँग कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले उठ्ने प्रश्न हुन्छ । तपाईंको पीपीए बैंकबल छ कि छैन ? बैंकबल पीपीए बनाउन अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दैन । आवश्यक कुरा भनेको सम्झौताका केही प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार परिमार्जन गर्नु हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गरिरहेको छ । आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । तर केही कानुनी तथा करारगत अस्पष्टताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले पूर्ण विश्वास गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन । त्यसैले हामी संवाद, समन्वय र सहमतिमार्फत बैंकबल पीपीएको वातावरण निर्माण गर्न केन्द्रित हुनेछौं ।  चौथो प्राथमिकता नीतिगत तथा कानुनी सुधार हो । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने एक जना उद्यमीले आज ९ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र करिब २०० वटा टेबल धाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो जटिल संरचनाले लगानीलाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहित गर्छ । विद्युत् ऐन वर्षौंदेखि छलफलमा छ, तयार हुन्छ, फेरि रोकिन्छ । अब यो चक्र तोड्न आवश्यक छ । हामी विद्युत् ऐनलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने, अनुमति प्रक्रियालाई सरल बनाउने र वान विन्डो सिस्टम लागू गराउने विषयमा दृढतापूर्वक काम गर्नेछौं ।  यदि नेपालले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने नीति, प्रक्रिया र अनुमतिका संरचनाहरू पनि त्यही गतिमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउने विषयमा पनि हाम्रो विशेष पहल रहनेछ । पाँचौं प्राथमिकता लगानी तथा वित्तीय सुरक्षा हो । ऊर्जा क्षेत्र अत्यन्तै पुँजी–प्रधान क्षेत्र हो । तर विडम्बना के छ भने नेपाली ऊर्जा उद्यमीले विश्वकै महँगामध्ये एक बीमा प्रिमियम तिर्नुपरेको छ । आज बीमाको लागत मात्र राजस्वको ७/८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । जबकि धेरै आयोजनाको नाफा नै १२/१५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ । अर्थात् उद्यमीले आफ्नो सम्भावित आम्दानीको ठूलो हिस्सा जोखिम व्यवस्थापनकै नाममा खर्च गरिरहेका छन् । वर्षौंदेखि ग्रीन फाइनान्स, ग्रीन क्लाइमेट फण्ड, जलवायु लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका विषयमा धेरै चर्चा सुनिए पनि वास्तविक रूपमा नेपाली लगानीकर्ताले सञ्चालन गरेका अधिकांश आयोजनाले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाएका छैनन् । त्यसैले एडीबी, विश्व बैंक, आइएफसी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग थप प्रभावकारी संवाद गरी नेपाली ऊर्जा क्षेत्रमा वास्तविक लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्न हामी सक्रिय हुनेछौं ।  छैटौं प्राथमिकता पुँजी बजार सुधार हो । धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, बीमा प्राधिकरण तथा वित्तीय नियामक निकायहरूसँग ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न विषयमा विगतमा धेरै पटक छलफल र बहस भएका छन् । तर ऊर्जा उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै सुधार आवश्यक छ । कहिलेकाहीँ ऊर्जा कम्पनीका प्रवद्र्धकले सेयर बेचे । गाडी किने वा घर बनाए भन्ने विषयलाई अनावश्यक रूपमा नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । तर वास्तविकता के हो भने ऊर्जा उद्यमी त्यो वर्ग हो, जसले आफ्नो पुँजी ७–८ वर्षसम्म बाँधेर राख्छ । आयोजना निर्माण गर्छ र त्यसपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई १०० रुपैयाँमै सेयर उपलब्ध गराउँछ । आयोजनाको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी बैंकको ऋण हुन्छ । बैंकको स्वीकृतिविना प्रवद्र्धकले आफ्नो सेयरसमेत बिक्री गर्न पाउँदैन । पुँजी बजारको नियमन गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायहरूको हो । त्यसैले समाधानको बाटो संवाद र संस्थागत सुधारबाट खोजिनुपर्छ ।  हामी विरोधका लागि विरोध गर्ने पक्षमा छैनौं । हामी समस्या मात्र औंल्याउने होइन, समाधान प्रस्तुत गर्ने पक्षमा छौं । हामी नारा दिने होइन, संरचना निर्माण गर्ने पक्षमा छौं । हामी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभन्दा संस्थागत नेतृत्वमा विश्वास गर्छौं । इप्पानलाई प्रतिनिधिमूलक संस्था होइन । परिणाम दिने संस्था बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।  प्रत्येक सदस्यको समस्या हाम्रो साझा जिम्मेवारी हुनेछ । त्यसको समाधानका लागि हामी सक्रिय, जिम्मेवार र परिणाममुखी ढंगले अघि बढ्नेछौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य घोषणा भइसकेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निजी क्षेत्रको थप लगानी आवश्यक पर्नेछ । यो यात्रामा चुनौतीहरू पनि छन् । अवसरहरू पनि छन् । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको लगानीकर्ताले सुरक्षित, विश्वसनीय र दीर्घकालीन वातावरणमा काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो ।  सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, विकासका साझेदार हुन् । त्यसैले संवाद, सहकार्य र विश्वासका आधारमा हामी यस्तो वातावरण निर्माण गर्न चाहन्छौं ।  (उत्तम भ्लोन लामाले इप्पानको २४औं साधारणसभाको पूर्वसन्द्यामा राखेको विचार )  

बजेट केवल एक वर्षको आय-व्ययको लेखाजोखा होइन, यो राज्यले अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा हिँडाउन चाहन्छ भन्ने नियत र प्राथमिकताको दर्पण हो । त्यसैले, आजको यो संवाद केवल बजेटका अङ्क-तथ्याङ्कमाथिको टिप्पणी होइन, यो मुलुकको आर्थिक दिशामाथिको गम्भीर मन्थन हो । म सुरुमै एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा जोख्दैन, हामी यसलाई एउटै विषयले हेर्छौं- के यसले लगानीको वातावरण सुधार्छ, उत्पादन बढाउँछ र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ ? यसरी हेर्दा म यो बजेटलाई शंकाको लाभ दिन चाहन्छु, यो बजेटले सही दिशा समातेको छ । दशकौंदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र संरक्षण, अनौपचारिकता र प्रशासनिक झन्झटको चक्रमा अल्झिएको थियो । यो बजेटले त्यो चक्र तोड्ने आँट गरेको छ । अब कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ हेर्नै पर्छ । कुनै पनि बजेटको मूल्यांकन त्यो कुन परिस्थितिमा आयो भन्ने सन्दर्भ बिना अपूर्ण हुन्छ । विगत केही वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा असहज विरोधाभासमा गुज्रिएको छ। एकातर्फ बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा तल झरेको छ, अर्कातर्फ कर्जाको माग बढेको छैन, किनभने बजारमा माग नै संकुचित छ । निजी लगानी सुस्ताएको छ, उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको छ र युवाशक्ति निरन्तर विदेश पलायन भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर करिब पौने चार प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण छ । यस्तो शिथिलता र अन्योलको बीचमा आएको यो बजेटले अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास र गति फर्काउने अपेक्षा बोकेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो बजेटले परम्परागत खर्च-बाँडफाँडभन्दा माथि उठेर संरचनागत र कानुनी सुधारको महत्त्वाकांक्षा देखाएको छ । यो दिशालाई महासंघ सकारात्मक रूपमा लिन्छ। तर दिशा सही हुनु र गन्तव्यमा पुग्नु फरक कुरा हुन् र त्यही फरकमा आजको मेरो मन्तव्य केन्द्रित रहनेछ । नीतिगत र कानुनी सुधारको साहसिक प्रयास महासंघले वर्षौंदेखि भन्दै आएको छ- ‘नेपालको समस्या कानुनको अभाव होइन, बरु पुराना, परस्पर बाझिने र व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने कानुनहरूको बाहुल्य हुनु हो ।’ बजेटले हाम्रो स्वर सुनेको छ । पहिल्यै घोषणा भएका पन्ध्रवटा कानुन तत्काल खारेजीका लागि संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने, उधारो असुली कानुन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुन र सनसेट कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता दूरगामी महत्त्वका छन् । यी कानुनले व्यवसायको कानुनी जोखिम घटाउँछन् र लगानीको पूर्वानुमान बढाउँछन् । त्यसैगरी, एकतीस सरकारी निकायको खारेजी, छ वटाको मर्जर, छ वटाको हस्तान्तरण र अठार निकायको पुनर्संरचनाको घोषणाले छरितो र मितव्ययी प्रशासनको आधार तयार पार्छ । यो सुधार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए यसले दीर्घकालमा राज्यको खर्च-संरचनालाई नै स्वस्थ बनाउनेछ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वचालित स्वीकृति प्रणालीको व्यवस्था र लगानी फिर्ता लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने गरी केवल जानकारीमा सीमित गरिनुले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा गहिरो सकारात्मक छाप पार्नेछ । लगानी सहजीकरण र पुँजी परिचालनका नवीन औजार लगानी आकर्षण यो बजेटको सबल पक्ष हो । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वचालित स्वीकृति प्रणालीको व्यवस्था र लगानी फिर्ता लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने गरी केवल जानकारीमा सीमित गरिनुले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा गहिरो सकारात्मक छाप पार्नेछ । विदेशी पुँजी कानुनभन्दा बढी विश्वासमा बग्छ र विश्वास यस्तै सहजताबाट बन्छ । सीमित दायित्वको साझेदारी (एलएलपी) कानुन तर्जुमा गरी एन्जल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाले नेपालमा आधुनिक वित्त-पारिस्थितिको जग बसाल्नेछ । यद्यपि यी सबै व्यवस्था एउटै शर्तमा सफल हुन्छन्- प्रभावकारी अन्तर-निकाय समन्वय । हाम्रो विगतको अनुभवले उत्कृष्ट नीति पनि निकायहरूबीचको समन्वयको अभावमा कार्यान्वयनको दैलोमै अल्झिन्छ भन्ने देखाएको छ। महासंघ यस विषयमा सरकारलाई विशेष सतर्कताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्दछ । औद्योगिक प्रवर्द्धन र लघु, साना तथा मझौला उद्यम औद्योगिक क्षेत्रका लागि केही व्यावहारिक सहजीकरण आएका छन् । उद्योगको क्षमता र पुँजी वृद्धिमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) तथा औद्योगिक क्षेत्रको लिजको जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान यी उद्यमीको दैनिक व्यवहारमा प्रत्यक्ष राहत दिने निर्णय हुन् । विशेषगरी, दामासाहीसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी लघु, साना तथा मझौला उद्यमको वित्तीय समस्या सम्बोधन गर्ने र फर्स्ट (लस रिकभरी हुने गरी कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गर्ने घोषणा महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रो रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यिनै उद्यमले धानेका छन्, तर वित्तीय पहुँचमा यिनीहरू सधैं सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । यो व्यवस्थाले त्यो असन्तुलन केही हदसम्म सच्याउने अपेक्षा छ । पुँजी बजारतर्फ, सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने निर्णय, नेप्सेको पुनर्संरचना र इन्ट्राडे, सर्ट-सेलिङ तथा डेरिभेटिभ जस्ता आधुनिक उपकरणको चरणबद्ध सुरुवातले बजारमा तरलता र गहिराइ दुवै बढाउनेछ र गैरआवासीय नेपालीको पुँजी भित्र्याउन सघाउनेछ । ऊर्जा, पुँजी बजार र डिजिटल अर्थतन्त्र ऊर्जा क्षेत्रमा यो बजेट दूरदर्शी देखिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना, टेक-अर-पे विधिमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता, दश मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए र निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति- यी निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रलाई लगानीयोग्य र निर्यातमुखी बनाउने आधार तयार पार्छन् । पुँजी बजारतर्फ, सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने निर्णय, नेप्सेको पुनर्संरचना र इन्ट्राडे, सर्ट-सेलिङ तथा डेरिभेटिभ जस्ता आधुनिक उपकरणको चरणबद्ध सुरुवातले बजारमा तरलता र गहिराइ दुवै बढाउनेछ र गैर-आवासीय नेपालीको पुँजी भित्र्याउन सघाउनेछ । व्यक्तिगत आयकर छूटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनु, अधिकतम दर उनन्चास प्रतिशतबाट उनन्तीस प्रतिशतमा झार्नु, आयकर ऐनको दफा ५७ मा सुधार गर्नु र गैर-व्यावसायिक हस्तान्तरणलाई करको दायरा बाहिर राख्नु- यी सबैले मध्यम वर्गको हातमा क्रयशक्ति फर्काउँछन् । र यही क्रयशक्ति नै आज संकुचित आन्तरिक मागलाई पुनर्जीवन दिने सबैभन्दा प्रत्यक्ष औषधि हुन सक्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा पचास प्रतिशत कर छूट, स्वेट इक्विटीमा छूट, विदेशमा लगानी खुला गर्ने प्रबन्ध र काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणाले हाम्रो स्वच्छ जलविद्युतलाई उच्च-मूल्यको डिजिटल निर्यातमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना बोकेको छ । महासंघले यसलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासको कोसेढुङ्गाका रूपमा हेर्छ । बजेटले छुटाएका र पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय अब म उत्तिकै इमानदारीका साथ ती पक्षतर्फ जान्छु, जहाँ बजेट अपूर्ण छ वा पुनर्विचार अपरिहार्य छ । किनभने निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी केवल प्रशंसामा होइन, रचनात्मक खबरदारीमा पनि छ । पहिलो, करको वास्तविक भार अपेक्षित रूपमा घटेको छैन, तीन सय साठी वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको घोषणा सतहमा स्वागतयोग्य देखिन्छ । तर वास्तवमा तीमध्ये धेरैलाई आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन तथा संरक्षण शुल्क, र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कमा समायोजन गरिएको छ । फलस्वरूप, उद्योगी र उपभोक्तामाथिको करको वास्तविक भार त्यति घट्दैन । नाम फेरेर भार कायम राख्ने यस्तो प्रवृत्तिले नीतिगत पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गर्छ र महासंघ यसप्रति सचेत छ । दोस्रो, कच्चा पदार्थमा दिइएको राहत सतही छ । दुई सय त्रिहत्तर औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनु राम्रो कदम हो । तर, यीमध्ये अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थ हुन् । मुख्य कच्चा पदार्थमा ठोस राहत आएको छैन। त्यसैले उत्पादन लागत घटाउने अपेक्षित प्रभाव सीमित हुनेछ । स्वदेशी उत्पादनलाई साँचो अर्थमा प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने राहत मूल कच्चा पदार्थसम्म पुग्नुपर्छ । कच्चा पदार्थमा दिइएको राहत सतही छ । दुई सय त्रिहत्तर औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनु राम्रो कदम हो । तर यीमध्ये अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थ हुन् । तेस्रो, साना किसानमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने व्यवस्था आत्मनिर्भरताको लक्ष्यसँग बाझिएको छ, साना किसानले प्रयोग गर्ने कृषि औजारमा भन्सार दर एक प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा कृषकलाई मार पार्छ। महासंघको स्पष्ट आग्रह छ- यसलाई साविककै एक प्रतिशतमा कायम राखियोस् । चौथो, कर विवाद निरूपणको समयसीमा अव्यावहारिक रूपमा साँघुरो छ, लामो समयदेखि थन्किएका कर विवादलाई एक प्रतिशत थप शुल्कमा फर्स्याैट गर्ने छूट स्किम स्वागतयोग्य छ । तर यसको अवधि २०८३ पुस मसान्तसम्म मात्र तोकिनु अपर्याप्त छ । लक्षित करदातालाई पर्याप्त रूपमा समेट्न यो समयसीमा कम्तीमा चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पाँचौँ, स्टार्टअप कार्यक्रमलाई स्पष्टता र पहुँच चाहिएको छ । बिना धितो स्टार्टअप कर्जाको व्यवस्था सराहनीय छ । तर स्टार्टअपको परिभाषा, ऋणको मोडालिटी र ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दै, यो कार्यक्रमको तल्लो तहसम्म व्यापक प्रचार र सरल कार्यान्वयन नभए यो काठमाडौं केन्द्रित घोषणामै सीमित हुने जोखिम छ । हाम्रो विकास यात्राको अनुभवमा कहिल्यै राम्रो योजनाको अभाव रहेन, कमजोरी सधैं कार्यान्वयनमा रह्यो । आज पनि हाम्रो चालू खर्चले कुल स्रोतको झन्डै साठी प्रतिशत ओगटेको छ, जबकि पुँजीगत खर्च बीस प्रतिशतकै सेरोफेरोमा रहेको छ । यो अनुपातले एउटा कटु सत्य उद्घाटन गर्छ, हामी भविष्य निर्माण गर्नभन्दा वर्तमान धान्न बढी खर्चिरहेका छौं । परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कमजोर खर्च क्षमता, नीतिगत अस्थिरता र अन्तर-निकाय समन्वयको अभाव– यी रोग नयाँ होइनन्, तर अझै निको भएका छैनन् । यदि यी संरचनागत रोगको उपचार भएन भने यो बजेटका सबै उज्याला सम्भावना कागजकै पानामा ओइलाउने जोखिम रहन्छ । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि त्यसै आधारमा परीक्षण हुनेछ । त्यसैले महासंघको सरकारसँग तीनवटा ठोस आग्रह छ । पहिलो, घोषित नीतिहरूको पूर्ण र समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्, घोषणा गरिएका ऐनहरूको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र संसदमा पुर्याइयाेस् । दोस्रो, करका दरमा देखिएका व्यावहारिक अस्पष्टता र अन्तरविरोधको तत्काल परिमार्जन गरियोस् । तेस्रो, नागरिक एपमा बिजनेस आइकन थपी व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकीकृत गरियोस् । समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागलाई नीतिगत र कानुनी रूपमा समेट्न खोजेको छ । यसले सुधारको स्पष्ट नियत देखाएको छ र यसका लागि महासंघ सरकारलाई धन्यवाद दिन्छ। तर सम्भावना देखिएको छ, कार्यान्वयन अझै देखिन बाँकी छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न, घोषणा र अनुभवबीचको खाडल पुर्नु अनिवार्य छ । हामीले अर्को स्पष्टता खोजेको विषय- सरकारको काम उद्योग चलाउने भन्दा पनि उद्योग चल्न सक्ने वातावरण बनाउने हो । राज्यको प्रमुख भूमिका निष्पक्ष नियामक, सक्षम सहजकर्ता र प्रभावकारी सेवा प्रदायकको हुनुपर्छ। उद्योग, लगानी, नवप्रवर्तन, रोजगारी र सम्पत्ति सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रले गर्छ । त्यसैले सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई केवल वित्तीय स्रोत जुटाउने माध्यमका रूपमा होइन, विकासको नयाँ कार्यशैलीका रूपमा राख्नुपर्छ । आज देशसँग एउटा दुर्लभ अवसर छ- स्थिर सरकार। स्थिरता आफैमा उपलब्धि होइन, त्यसलाई आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्न सक्नुपर्छ । सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकारको मात्र लक्ष्य होइन, निजी क्षेत्रको पनि साझा आकांक्षा हो। हामी पुँजी लगानी गर्न, उद्योग विस्तार गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र नेपाललाई उच्च आयतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने यात्रामा सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न तयार छौं । समग्रमा हामी सतर्कताका साथ आशावादी छौं, निजी क्षेत्र चिन्तित भने छ। (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि नीति संवाद कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राखेको मन्तव्य)

वैशाख २१ गते, २०८३ साल । मलाई लागेको थियो, त्यस दिन म एउटा सामान्य काम लिएर सरकारी कार्यालय जाँदैछु । सोचेको थिएँ, केही कागजात चेकजाँच अनि केही हस्ताक्षरपछि त मेरो काम सकिइहाल्छ । तर थाहा थिएन, म कुनै कार्यालयमा होइन, एक अदृश्य भूलभुलैयामा प्रवेश गर्दैछु । जहाँ प्रत्येक मोडमा एउटा झ्याल छ, हरेक झ्यालमा एउटा ‘रेडिमेड’ उत्तर छ र प्रत्येक उत्तरले अर्को झ्यालतर्फ देखाउँछ । यस भुलभुलैयामा प्रवेश गर्दा कुनै द्वारले स्वागत गरेनन् । बरु सुरुमै झ्यालसँग जम्काभेट भयो । त्यसपछि नयाँ–नयाँ झ्यालहरूसँग लगालग जम्काभेट भइरह्यो । झ्यालले मलाई हेरिरहे, कहिले शंका गरेर, कहिले मौन भएर, कहिले ‘अर्को झ्यालतर्फ जानूहोस्’ भन्ने इशारा गरेर । मेरो हातमा फाइल थियो । फाइल हलुको भए पनि झ्यालदेखि झ्यालको यात्रामा त्यो गह्रौं हुँदै गइरहेको थियो । फाइलको भरिया बनेर म झ्याल चहारिरहेको थिएँ । मजस्तै धेरै मानिस फाइल च्यापेर झ्यालमा ढुकिरहेका थिए ।  लामो लाइन पार गरेर पालो पाएका मेरो अघिका एक बुज्रुकले फाइल फिर्ता बुझिसकेर सोधे अब कहाँ जाने ? झ्यालवालाले भने– ‘जहाँबाट आएको हो त्यही ।’ बुढा मुस्कुराउँदै फाइल च्याँपेर गए । बीच–बीचमा फाइलहरू थाक्थे सायद । झ्यालहरूमा अड्किन्थे । काम लिएर आएका मान्छेलाई थाक्ने छुट थिएन । उनीहरू एकैछिनमा बढ्ने लामो लाइनमा इमानदार भएर लामबद्ध देखिन्थे । समय धकेलिँदै थियो । फाइल र फाइलका भरियाहरू चुपचाप सँगै ‘जेरी झैं फनफनी’ घुमिरहेका थिए ।   काम कहाँबाट सुरु हुन्छ भनेर बुझ्न भित्र छिर्नेबित्तिकै देखिएको १२ नम्बर झ्यालमा गएँ । झ्याल नम्बर १० मा तोक लगाएर काम सुरु हुने थाहा पाएँ । अनि ११ नम्बर झ्यालमा दर्ता गर्न पठाइयो । १० नम्बर झ्यालमा तोक लाउने कर्मचारी नभेटिए पछि खोज्दै जाँदा माथिल्लो तलामा हाकिमको कार्यकक्षमा भेटिए । प्रमाणित गरेर १२ नम्बर झ्यालमा कम्प्युटर हुने कामका लागि फाइल पालोमा बस्यो । बाहिर गएर भूसेवा गरेर आउन भनी १२ नम्बरले निजी कम्प्युटरतिर पठाए । सकेर आएपछि १२ ले फेरि १३ मा पठाए । १३ ले सोधपुछ गरेर माथिल्लो तलाको ५ नम्बरमा पठाए । ५ नम्बरले फेरि १३ मै फर्काए । यति गर्दासम्म खाजाको ब्रेक समय आयो ।  पहिलोपल्ट सोधेरै भेटेका झ्यालका नम्बर कण्ठस्थ भए । १२ र १३ बाहेक यी कुनै पनि झ्याल लहरै छैनन् । कोही तल्लो तलामा छन् । कोही माथिल्लोमा । कोही पछाडि छन् त कोही घरको अर्कोपट्टि । फर्कीफर्की जाँदा झ्याल नम्बर भेटाउन सोध्न पनि नपर्ने भयो । बीचबीचमा आवाजहरू सुनिन्थे, बाहिर जानूहोस् । कम्प्युटर गरेर आउनूहोस् । हाकिमलाई सोध्नूहोस् । अलि बेरमा आउनूहोस् । मानिसहरूले फाइल ओसार्दै सरल रूपमा सोधिरहन्थे, ‘फेरि आउनु पर्छ ?’ झ्यालहरूले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिएको सुनिएन । बरु अर्को झ्याल नम्बरतर्फ बाटो देखाइरहे । लाग्थ्यो, यो नागरिकको धैर्यको परीक्षा दिने यात्रा हो । खाजापछि झ्याल नम्बर १३ ले फेरि १० नम्बरमा गएर सदर गरेर आउन भने । १० मा फेरि कोही छैन । लिखत पारित र तोक लाउने ठाउँका ती कर्मचारी फेरि पनि माथि हाकिमकैमा भेटिए । तल उनको झ्यालमा लाइन बढ्दै थियो । बैंकमा राजस्व तिरेर फेरि १३ मा गएँ । फेरि बाहिरको कम्प्युटरमा पठाइयो । कर्मचारीले गर्ने काम किन पठायो भनेर कम्प्युटरवालाले सोधे । मसँग जवाफ थिएन, फिस्स हासेँ । उनले फाइलमा ‘अनलाइन सिरियल नम्बर’ हालिदिए र आफ्नो स्टाफ पनि पठाए । पछिपछि म फेरि १२ नम्बरमा फर्कें । हेरेर उनले उही कोठाको १३ नम्बर झ्यालमा दिए । लामै प्रतीक्षापछि १३ ले हेर्ने पालो आयो । फेरि माथि ५ नम्बरमा पठाइयो । ५ नम्बरबाट अब १५ मा जान भनियो । १५ वाला कर्मचारी नजिकको ट्वाइलेट गनायो भनेर १० नम्बरमा बस्दा रहेछन् । तेस्रोपाली उनी आफ्नो झ्यालमै भेटिए ।  लामो लाइन पार गरेर पालो पाएका मेरो अघिका एक बुज्रुकले फाइल फिर्ता बुझिसकेर सोधे अब कहाँ जाने ? झ्यालवालाले भने– ‘जहाँबाट आएको हो त्यही ।’ बुढा मुस्कुराउँदै फाइल च्याँपेर गए । मेरो काम भएपछि कुरो बुझेर आफै फेरि १३ मा पुगेँ । घण्टौंको दौडधुपपछि फाइल फेरि ५ नम्बरमा पुग्यो । त्यहाँ एक जना बुढा कर्मचारी थिए । उनको चाल सुस्त थियो, हात थरथरी काँपी रहेको थियो । तै पनि अनुभवले उनी पाका लाग्थ्यो । उनले फाइल फेरि अघि झैं गरी पल्टाए । अनि अन्ततः टिप्पणी लेख– ‘घर कायम गरिएको !’ उनले १४ नम्बरमा पठाए । बल्ल १४ नम्बर झ्यालवालाले मेरो पूर्जामा लेखे– ‘घर कायम गरिएको ।’ कसैले पनि किन भनेको, गुनासो गरेको सुनिएन । सबैजना यो जञ्जालमा अभ्यस्त जस्ता वा बोलेमा झन् काम नहोला वा ढिलो गरिएला भन्ने त्रासमा थिए ।  उनले प्रमाणित गर्ने ढड्डासहित मेरो पूर्जा भएको फाइल मेरै हातमा थमाए । त्यो बोकेर फेरि १० नम्बरमा गएँ । उनले हस्ताक्षर गरेपछि ११ नम्बरमा गएर छाप हानेपछि काम सकियो । अनि बल्ल भयो मेरो नामको जमीनमा ‘मेरो घर कायम ।’ यसबीच म एक ठाउँमात्र चाहिएँ, औंठा छाप र हस्ताक्षरका लागि । बाँकी म फाइलको भरिया मात्र थिएँ ।  एक दशकअघि मैले घर बनाएर सम्पन्नताको प्रमाणसमेत लिइसकेको थिएँ । तर कागजमा त्यो अझै अधुरो रहेछ । निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिएपछि पुग्यो होला भन्ने लागेको थियो तर सरकारी लेखापढी पुगेको रहेनछ । मलाई त्यो कुरा बैंकको प्रयोजनले चाहिएको बेलामा मात्र थाहा भयो । सम्पन्नता प्रमाणपत्र जारी गरिसकेको नगरपालिकाको वडा कार्यालयले चारकिल्ला र घर कायम सिफारिस भन्दै एक हजार पाँच सय रुपैयाँ लियो । अनि मानिस पकाउने मालपोत अड्डाकाको ‘जेरी कारखाना’ तर्फ सोझ्याई दियो ।   त्यो भवनभित्र पसेपछि मलाई लाग्यो, म कुनै प्रशासनिक काम गर्न होइन, एउटा अदृश्य नक्सा पछ्याउन आएको हुँ । जहाँ समयसीमाको टुंगो स्पष्ट छैन, तर आदेशहरू लाम लागेका छन् । फाइलको भरिया बनाएर प्रत्येक झ्यालले अर्को झ्यालतर्फ औंला देखाउँदा फाइल अघि बढिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर वास्तवमा म आफैं घुमिरहेको थिएँ, फनफनी । एउटा सानो कामका लागि कहिले बाहिरको निजी कम्प्युटर पसल, कहिले हुलाक टिकट खोज्न किराना पसल र कहिले खाजाको समय कुर्नुपर्ने बाध्यता । कहिले झ्यालवाला कर्मचारी कुर्सीमा नभेटिँदा उनलाई पर्खिनु पर्ने झञ्झट । धैर्यता सकिएपछि फाइल बोकेर हराएका कर्मचारी खोज्न कोठा कोठा पुगेँ घरीघरी ।  यो सबैबीच एउटा अनौठो अनुशासन थियो । यहाँ काम पूरा गर्नु भनेको एउटा क्रम पूरा गर्नु जस्तो थियो । कसैले पनि किन भनेको, गुनासो गरेको सुनिएन । सबैजना यो जञ्जालमा अभ्यस्त जस्ता वा बोलेमा झन् काम नहोला वा ढिलो गरिएला भन्ने त्रासमा थिए । म बिस्तारै थाक्दै थिएँ । बायाँ घुँडामा केही दिनदेखि नै दुखाइ थियो । तर त्यस दिन शरीरभन्दा बढी मन थाकिरहेको थियो ।  डिजिटल नेपालको कुरा यहाँ पुग्दा मीठो व्यङ्ग्यजस्तो सुनिँदो रहेछ । अनलाइन सेवा, स्मार्ट गभर्नेन्स, पेपरलेस प्रणाली यी सबै बेकार जस्तै लाग्छन्, जब वास्तविकता यसरी झ्याल–झ्यालको यात्रामा अल्झिएको अनुभव हुन्छ । त्यही भीडबीच मैले देखेँ, एउटी आमा लौरो टेक्दै छेउमा अफिसमा आएको । उनकी छोरी हातमा कागज समातेर उभिएकी थिइन् । दोहोरो–तेहरो उही टेबल वा झ्यालमा फर्किनुपर्दा झर्को मानेका उनीहरूको अनुहार थकित देखिन्थ्यो । बुढी आमालाई तल्लो तला र माथिल्लो तला गर्न अनि झ्यालझ्यालमा उभिन सकस भैरहेको प्रष्टै देखिन्थ्यो । त्यसैले होला, उनीहरू सोधिरहेका थिए, फेरि आउनु पर्छ ? तर, उत्तर कसैले दिइरहेको थिएन ।  हुँदाहुँदा सरकारी कार्यालय परिसरको निजी बैंकको सेवासमेत उराठलाग्दो देखियो । राजस्व जम्मा गर्ने भौचर ४ प्रति चाहिने रहेछ । प्रभु बैंकको टोखा काउन्टरमा न त कपी गर्ने कार्बन राखिएको छ न एक पन्नामा लेखेपछि अर्कोमा कपी हुने सुविधा छ । थाकेर आजित भएका बेला यही पनि दिक्क लाग्दो हुनेरहेछ । सरकारी सेवाभित्रकै काम भए पनि हुलाक टिकट किराना पसलमा खोज्नुपर्ने । अनलाइन प्रविष्टि बाहिरै गराउनुपर्ने । ‘फाइलको भरिया’ बनेको अनुभूति गर्दै चक्कर मारिरहेँ । एकपटक होइन, पटक–पटक जानुपर्ने । हरेक झ्यालमा एउटै कुरा दोहोर्याउनु पर्ने, ‘म आफै हुँ, मेरो नै घर हो !’ बकाइदा राजश्व तिरेर काम गर्न जाँदा पनि ‘जेरी’ जस्तो फनफनी घुम्दाघुम्दै लखतरान भएर शरीर थाक्ने अनि गिदी पाक्ने नियति किन थोपरिएको होला ?  डिजिटल नेपालको कुरा यहाँ पुग्दा मीठो व्यङ्ग्यजस्तो सुनिँदो रहेछ । अनलाइन सेवा, स्मार्ट गभर्नेन्स, पेपरलेस प्रणाली यी सबै बेकार जस्तै लाग्छन्, जब वास्तविकता यसरी झ्याल–झ्यालको यात्रामा अल्झिएको अनुभव हुन्छ । सुधार सम्भव अवश्य छ । त्यसका लागि एकद्वार सेवा, अन्तर–कार्यालय डेटा समन्वय, अनलाइन ट्र्याकिङ, सेवा समयको कडाइ र जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता–मैत्री संरचना तयार भयो भने । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, नागरिकलाई ‘सेवाग्राही’ होइन, ‘सेवा पाउने अधिकार भएको व्यक्ति’ ठान्ने सोच विकास भयो भने यो सम्भव होला।  खासमा मलाई थाहा पनि थिएन, ११ वर्ष अघि बनाएको मेरो घर कागजमा अझै अधुरो छ भन्ने । घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिएपछि घरको सबै सरकारी प्रक्रिया सकियो भन्ने विश्वासमा मैले एक दशक विताएको थिएँ । यो काम गरिसक्दा प्रणालीगत असंवेदनशीलताले मन खिन्न भैरह्यो । वुढी आमाको पीडाले मनमा आक्रोश जाग्यो । न अपाङ्गता मैत्री संरचना, न स्पष्ट सूचना, न एकीकृत सेवा । हरेक टेबलले अर्को टेबलतिर औंलामात्रै देखाउने ।  यो सकसपछि मनमा लागि रहेको छ– एउटा घर पटक–पटक कायम गर्नु पर्ने किन ? अधिकार सम्पन्न भनिएको स्थानीय सरकारले घर बनेको र सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रै दिइसकेको छ भने किन फेरि अर्को सरकारसँग थप प्रमाणित गर्नुपर्ने ? त्यसमाथि दिनभरको यत्रो रमिता  किन ? अनि राजस्व तिरेर काम लिन आएका सेवाग्राहीलाई फाइलको भरिया बनाएर झ्याल–झ्याल चहार्नु पर्ने व्यवस्था कहिले अन्त्य होला ?

गत वर्षको ‘जेनजी आन्दोलनको जगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्र्टी (रास्वपा) ले हासिल गरेको करिब दुई–तिहाइ बहुमतपछि आम नागरिकमा एउटा बलियो भरोसा थियो, बजेटले अर्थतन्त्रका वर्षौं पुराना संरचनात्मक जालो उखेल्नेछ । तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटका ‘रूपान्तरणकारी’ नारा र भित्री अङ्कगणितबीच ठुलो विरोधाभास छ । अर्थतन्त्रका वास्तविक रोगको उपचार गर्नुको साटो यो बजेट प्रशासनिक मर्मतसम्भार र राजस्व दोहनमै केन्द्रित देखिन्छ । यसलाई पाँचवटा मुख्य ऐनाबाट चिर्ने प्रयास गरिएको छ । बृहत् आर्थिक संरचना  कुल रु. २,१२४.३४ अर्बको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा करिब २५ प्रतिशतले ठुलो छ । यसमा चालु खर्च ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन १९.९ प्रतिशत रहेको छ । राज्यले केही नयाँ निर्माण गर्नुअघि नै ठूलो हिस्सा उपभोगमै सकिने निश्चित छ । रु. १,४०५.३१ अर्ब राजस्व र रु. ६१.७४ अर्ब अनुदानको लक्ष्यबाहेक रु. ६५७.२९ अर्ब घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण लिइनेछ। ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतमुनिको मुद्रास्फीति लक्ष्य अस्वाभाविक रूपमा आशावादी छन् । बजेटको आकार बढे पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने पुरानो रोग निको नपारेसम्म ठुलो बजेटले ऋणको खाडल मात्र गहिरो बनाउँछ । बजेटको दूरदृष्टिबाट देखिने प्रगतिशील उपलब्धीहरू : बौद्धिक इमानदारिताले यस दस्ताबेजका केही वास्तविक सुधारहरूलाई स्वीकार गर्न माग गर्दछ, जसले प्रगतिशील दूरदृष्टि देखाएका छन् । तलबभोगी मध्यम वर्गलाई कर छुटः व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा रु. १० लाख पुर्याइएको छ र उच्च दर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ । महिलालाई १० प्रतिशत छुट र घरबीमा कटौती दोब्बर हुनुले महँगीको मारमा परेकालाई नगद राहत दिने जनाइएको छ  । डायस्पोराको परिचालनः गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो धितोपत्र बजारमा सहभागी गराएर निष्क्रिय रेमिट्यान्सलाई उत्पादक कर्पोरेट पुँजीमा बदल्ने पूर्वाधार निर्माण सकारात्मक छ । सूचना प्रविधिः स्टार्टअपलाई ५ वर्ष कर छुट, आईटी पार्कमा ५० प्रतिशत छुट र निर्यातमा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्थासहित ‘सोभरेन एआई कम्प्युट सेन्टर’ स्थापना गर्ने वाचा उत्कृष्ट डिजिटल नीति हो । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको पुनर्संरचनाः छरिएका कार्यक्रम गाभेर ३ वर्षभित्र एकल बिमा प्रणाली ल्याउने र ९० प्रतिशतलाई समेट्ने लक्ष्यले कमजोर वर्गलाई उपचार खर्चको ऋणबाट जोगाउने जनाइएको छ । मर्जर र एक्विजिसनको सरलीकरणः स्टार्टअप वा भेन्चर क्यापिटलले पुँजी नबढाई नयाँ सेयरधनी भित्र्याउँदा लाग्ने स्वामित्व परिवर्तन कर हटाइएको छ । राहतको भ्रम आवरणमा प्रगतिशील देखिए पनि अप्रत्यक्ष करहरूमार्फत बजेटले सर्वसाधारणबाट व्यवस्थित रूपमै धन तानेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा समता करः निजी विद्यालय र अस्पतालको शुल्कमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्कले आम नागरिकलाई नै मारमा पार्छ । राज्यको विफलताले निजी सेवा लिन बाध्य नागरिकमाथि यो अतिरिक्त करको भार हो । विदेश जाने विद्यार्थीमाथि लगाइने ३ प्रतिशतको अतिरिक्त शुल्कले मानव पुँजी निर्माणमा थप प्रहार गरेको छ । बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विरोधाभासः ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुली खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने कदम स्वच्छ ऊर्जा खपत बढाउने राज्यकै नीतिको विरुद्धमा छ । यसले उत्पादन लागत बढाएर महँगी निम्त्याउने जोखिम छ । सरकारले ऊर्जा पूर्वाधारका लागि वार्षिक रु. ५.५ अर्ब सङ्कलन हुने दाबी गरे पनि यसले उपभोक्तालाई सिधै असर गर्छ । पुँजीगत लाभकरको चलाखीः सेयरको पुँजीगत लाभकरलाई ‘अन्तिम कर’  घोषणा गरेर ताली कमाए पनि भित्रभित्रै अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र दीर्घकालीन ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । प्रशासनिक भद्रगोल र गिग अर्थतन्त्रः नेपालमा अब ० प्रतिशत, ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशतको बहु–दर भ्याट लागु भएको छ, जसले कर प्रशासनमा जटिलता र भ्रष्टाचार निम्त्याउँछ । यद्यपि, राइड–सेयरिङ जस्ता क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत करको दायरामा ल्याउनु भने सकारात्मक छ । बजेटले आर्थिक असमानतामा कस्तो असर गर्छ ? समग्रमा विश्लेषण गर्दा यो बजेटले समाजमा विद्यमान आर्थिक असमानतालाई घटाउने नभई थप गहिरो र संस्थागत बनाउने निश्चित छ । आयकर छुट र स्वास्थ्य बिमा एकीकरण जस्ता प्रगतिशील कदमलाई बहुदर भ्याट, बिजुलीको कर र समता शुल्कले पूर्ण रूपमा निल्नेछन् । अप्रत्यक्ष करको फराकिलो जालोले गरिब र मध्यम वर्गको खल्ती रित्याउनेछ । यसको ठीक विपरीत, राज्यले माथिल्लो सम्भ्रान्त वर्गको अकुत अनुत्पादक सम्पत्तिलाई करको दायरामा ल्याउने साहस गरेको छैन । राज्यबाट गतिलो सेवा नपाएर आफ्नै दुःखले निजी अस्पताल वा विद्यालय जान बाध्य आकांक्षी मध्यम वर्ग नै यसको सबैभन्दा ठुलो मारमा परेका छन् । यो सम्पत्तिको न्यायोचित पुनर्वितरण गर्ने नभई, राजस्व दोहन गर्ने औजार मात्र साबित भएको छ । क्षेत्रगत विनियोजनः प्राथमिकताहरूको बेमेल सरकारको वास्तविक प्राथमिकता मन्त्रालयगत विनियोजनले देखाउँछ, जुन अझै पनि उत्पादनभन्दा ठेक्कापट्टा र कर्मचारीतन्त्रतर्फ ढल्किएको छ । (नोटः अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकअन्तर्गत पारदर्शी नहुने गरी रु. ९०.४२ अर्ब राखेको छ, जसले तजबिजी खर्चको जोखिम बढाएको भन्दै आलोचना निम्त्याएको छ ।) पूर्वाधार र कार्यान्वयनः पूर्वाधारले सबैभन्दा ठुलो हिस्सा (रु. ३०२.८३ अर्ब) लिएको छ । बजेटले कन्टिन्जेन्सी फन्डलाई ३ प्रतिशतमा सीमित गरे पनि गहिरो खरिद सुधारबिना यी बजेट खर्च नहुने र सिन्डिकेटको कब्जामा पर्ने पुरानै रोग यथावत छ । कृषि र उद्योगको दुरावस्थाः ६० प्रतिशत श्रमशक्ति रहेको कृषि क्षेत्रले जम्मा रु. ७३.१२ अर्ब (३.४ प्रतिशत) पाएको छ। उद्योग मन्त्रालयले नगण्य रु. ९.३४ अर्ब (०.४ प्रतिशत) पाएको छ । मन्त्रालयलाई नै बजेटविहीन बनाएर ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र’को नारा सफल हुन सक्दैन । रोजगार दशकको अङ्कगणितः बजेटले ‘रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरे पनि श्रम मन्त्रालयलाई जम्मा रु. ३.६२ अर्ब (०.२ प्रतिशत) दिइएको छ । यति थोरै रकममा रोजगार क्रान्ति ल्याउनु गणितीय रूपमै असम्भव छ । शिक्षामा लगानीको प्रभावकारिताः रु. २१८.३० अर्बको विनियोजनसहित शिक्षा क्षेत्र यस बजेटको दोस्रो ठुलो हिस्सा त बनेको छ, तर बजेटको ठुलो हिस्सा चालु खर्चमै सकिन्छ । शिक्षा प्रणाली केवल ‘प्रमाणपत्र बाँड्ने कारखाना’ जस्तो बनेको छ, जसले जीवनोपयोगी सीप दिँदैन । यो बजेटले सरकारी विद्यालयहरूको दयनीय अवस्था सुधार्ने मार्गचित्र नल्याई निजी विद्यालयमा ३ प्रतिशत समता शुल्क थोपरेर राज्यको विफलता लुकाउने काम गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रका पाँच संरचनात्मक धरापहरू नेपालमा बजेटका बहसहरू प्रायः सीमान्त कर परिवर्तन र राजनीतिक नाटकबाजीमै हराउँछन् । बजेटको वास्तविक परीक्षण भनेको यसले अल्पविकासलाई निरन्तरता दिने पाँचवटा धरापहरूलाई भत्काउँछ कि भत्काउँदैन भन्ने हो । तर यस बजेटले तीमध्ये कुनै पनि धरापलाई चलाएको छैन । रेमिट्यान्स र उपभोगको दुष्चक्रः अर्थतन्त्रले एकदमै थोरै रोजगारी सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्; स्वदेशमा उत्पादन नहुने भएकाले उनीहरूको रेमिट्यान्सले विदेशी सामान आयात गरिन्छ; व्यापार घाटा बढ्छ, स्वदेशी उद्योगले लगानी पाउँदैनन्, जसले गर्दा अर्को पुस्ता फेरि विदेशिन बाध्य हुन्छ । गैरआवासीय नेपालीलाई बजार पहुँच र म्याचिङ फन्डको व्यवस्थाले यसको सतहमा मात्र छोएको छ। तर आक्रामक औद्योगिकीकरण, निर्देशित कर्जा, वा रेमिट्यान्स आयातमा चुहिनुअघि नै त्यसलाई रोक्ने डायस्पोरा बन्ड बिना यो चक्र अर्को वर्ष पनि चलिरहनेछ । यो एक प्रकारको अप्रत्यक्ष ‘डच डिजिज’ हो । साँघुरो र दण्डनात्मक करको दायराः करिब ३ करोड जनसङ्ख्यामध्ये २० लाखभन्दा कमले प्रत्यक्ष आयकरको भार बोक्छन् । जब राज्यलाई पैसा चाहिन्छ, उसले यही बन्दी वर्गलाई निचोर्छ वा गरिबलाई असर गर्ने गरी उपभोग कर बढाउँछ । कर छुटको सीमा बढाउँदा केही राहत त मिल्छ तर यसले औपचारिक दायरालाई अझ साँघुरो बनाउँछ, जबकि अनौपचारिक अर्थतन्त्र (जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१ देखि ५१ प्रतिशतसम्म अनुमान गरिएको छ, जुन ११.८ प्रतिशतको विश्वव्यापी औसतभन्दा धेरै माथि छ) अझै पनि करको दायराभन्दा बाहिरै छ । न त अनुमानित कर प्रणाली छ, न उच्च मूल्यका कारोबारहरूको अनिवार्य डिजिटल औपचारिकीकरण छ, न सम्पत्तिको लेखापरीक्षण नै छ । राज्यले फेरि पनि इमानदार करदातालाई बढी कर तिराउँछ र अदृश्य अर्थतन्त्रलाई अनदेखा गर्छ । पुँजीको दुरुपयोग र घरजग्गाको ‘ब्ल्याक होल’ :  निजी पुँजीको करिब ६० देखि ७० प्रतिशत हिस्सा उत्पादक उद्यममा नभई अनुत्पादक घरजग्गा कारोबारमा फसेको अनुमान छ किनभने यहाँ कारखाना चलाउनुभन्दा जग्गाको व्यापार गर्नु बढी सुरक्षित र लाभदायक छ । अल्पकालीन घरजग्गा पुँजीगत लाभकरलाई ७.५ बाट १० प्रतिशत पुर्‍याउँदा पनि केही परिवर्तन हुँदैन जबसम्म कर छल्नका लागि बजार मूल्यभन्दा निकै कममा कारोबार दर्ता गर्ने प्रवृत्ति रहिरहन्छ, मूल्याङ्कनको छिद्रले नै यो बढेको करलाई निल्दिन्छ । जबसम्म राज्यले भू–उपग्रहबाट म्यापिङ गरेर बजार मूल्यअनुसारको मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्दैन र खाली जग्गामा कर लगाउँदैन, तबसम्म अनुत्पादक पुँजीले उत्पादन क्षेत्रलाई भोकै मारिरहनेछ । न्यून उत्पादकत्व र सीपको बेमेलः प्रति कामदार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कममध्ये पर्छ । यहाँ एउटा गाह्रो प्रश्न उठाउनु अनिवार्य छ, के शिक्षामा गरिएको लगानीले साँच्चै काम गरिरहेको छ ? रु. २१८.३० अर्बको बजेटसहित शिक्षा क्षेत्र बजेटको दोस्रो ठुलो हिस्सा हो  तर यसको अत्यधिक ठुलो अंश कक्षाकोठा, प्रयोगशाला वा शिक्षकको गुणस्तरमा नभई चालु तलबमा खर्च हुन्छ । यो प्रणाली एउटा प्रमाणपत्र बाँड्ने कारखाना जस्तो बनेको छ, जसले आधुनिक अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने जनशक्ति उत्पादन गर्छ र तीमध्ये धेरैजसो विदेशिन्छन् । समस्या बजेटको अभाव होइन; त्यो बजेटले के किन्छ भन्ने हो । सिकाइको प्रतिफल र बजारले साँच्चै माग गर्ने सीपसँग विनियोजनलाई नजोडेसम्म, ठुलो शिक्षा बजेटले त्यही बेमेल उत्पादन गर्ने ठुलो मेसिनलाई मात्र पाल्ने काम गर्छ ।  विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि छुट्याइएको जम्मा रु. ४ अर्ब रुपैयाँले उत्पादकत्वप्रतिको उदासिनता छर्लङ्ङ देखाउँछ । कृषि विस्तारका लागि अपर्याप्त बजेटले गर्दा अनुदानको पाइलट प्रोजेक्टका बाबजुद उत्पादन स्थिर नै रहने निश्चित छ । राज्य संयन्त्रमाथिको प्रणालीगत कब्जाः अरू सबै कुरालाई विफल पार्ने धराप भनेको राजनीतिक र आर्थिक सम्भ्रान्तहरूद्वारा राज्यका संस्थाहरूमाथिको कब्जा हो । ठेक्कापट्टामा पहुँचवाला सिन्डिकेटको हालिमुहाली छ, नियामक निकायहरूले स्थापित कम्पनीहरूलाई नै संरक्षण गर्छन् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरू जसले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो, उनीहरू नै कार्यपालिकाप्रति बफादार छन् । हरेक गम्भीर सुधार जस्तै ठुला जग्गाधनीहरूमाथि कृषि आयकर, र जग्गाको कडा मूल्याङ्कनले बजेट लेख्ने वर्गकै सम्पत्तिमाथि प्रहार गर्छ। ‘शून्य सहनशीलता’को भ्रष्टाचारविरोधी नारा सरकारी वकिलहरूलाई वास्तविक स्वतन्त्रता नदिई लगातार बीसौं बजेटहरूमा प्रयोग गरिएको त्यही पुरानो थेगो हो । बेवास्ता गरिएका चार अन्तर्राष्ट्रिय पाठहरू विश्वका कैयौं देशहरूले यस्तै आर्थिक सङ्कट र संरचनात्मक धरापहरूलाई चिरेर समृद्धिको यात्रा तय गरेका छन् । उनीहरूका कथाले नेपाललाई एउटा गतिलो ऐना देखाउँछन् । हामीसँग राजनीतिक उतारचढाव वा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नहल्लिने बलियो र स्वतन्त्र प्रणाली बनाउने हिम्मत नै भएन। नेपालले बेवास्ता गरेका तर सिक्नैपर्ने चारवटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय पाठहरू यस्ता छन् । सिङ्गापुरको पाठः नेता फेरिँदा नफेरिने नीति र बलिया संस्था सिङ्गापुरले सन् १९६१ मै ‘आर्थिक विकास बोर्ड’ (ईडीबी) स्थापना गरेको थियो। यो बोर्ड मन्त्री वा नेताको खल्तीको निकाय थिएन; यो पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र दक्ष विज्ञहरूले चलाएको संस्था थियो। यसलाई लगानीकर्ता ल्याउने, जग्गा मिलाइदिने र उद्योगलाई कस्तो सहुलियत दिने भनेर निर्णय गर्न बजेट भाषण वा राजनीतिको बाटो कुर्नु पर्दैनथ्यो । त्यहाँ सरकार फेरिँदैमा देशको दीर्घकालीन आर्थिक योजना फेरिँदैन । त्यही स्थिर नीतिकै कारण सिङ्गापुर ३० वर्षमै सामान्य सामान जोड्ने अवस्थाबाट विश्वकै उच्च प्रविधि र वित्तीय केन्द्र बन्न सफल भयो । नेपालले सिक्न चुकेको कुराः हाम्रो आर्थिक रणनीति भनेको बर्सेनि आउने बजेट भाषण र चरम राजनीतिकरण भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको बन्धक बनेको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ अर्थतन्त्रका प्राथमिकताहरू रातारात फेरिन्छन् । यस्तो अस्थिरतामा कुन विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्छ ? यो बजेट ल्याउने सरकारसँग संसदमा यस्तो बहुमत थियो कि उसले मन्त्री फेरिँदा पनि नहल्लिने एउटा शक्तिशाली र स्वतन्त्र ‘आर्थिक प्राधिकरण’ बनाउन सक्थ्यो, तर सरकार पुरानै तदर्थवादमै रमायो । दक्षिण कोरियाको पाठः नतिजा नदिए कारबाही गर्ने ’कठोर कर्जा नीति’ सन् १९६२ ताका दक्षिण कोरिया अफ्रिकाका धेरै गरिब देशहरूभन्दा पनि नाजुक अवस्थामा थियो। कोरियाले अहिले हामीले बाँडेजस्तो जथाभावी कर छुट र अनुदान बाँडेर विकास गरेको होइन। उसले राज्यको ढुकुटीमा भएको सीमित पैसालाई ‘कोरिया डेभलपमेन्ट बैंक’ मार्फत छानेका केही निश्चित क्षेत्र (जस्तैः स्टिल, पानीजहाज निर्माण र पछि इलेक्ट्रोनिक्स) मा मात्र खन्यायो । तर त्यो पैसा सित्तैमा दिइएको थिएन; उत्पादन र निर्यातको कडा लक्ष्य तोकिएको थियो। जसले राम्रो निर्यात गर्‍यो, उसले थप ऋण र सहुलियत पायो; जसले लक्ष्य पूरा गर्न सकेन, राज्यले उसलाई दिने पैसा चट्टै काटिदियो र बन्द हुन दियो। त्यही कठोर अनुशासनले गर्दा आज कोरिया विश्वस्तरका उद्योगहरूको केन्द्र बनेको छ । नेपालले सिक्न चुकेको कुराः हाम्रो अनुदान र सहयोगको शैली ठीक उल्टो छ। हामीकहाँ थोरैथोरै अनुदान र कर छुट सबैलाई छरिन्छ। कसले कति उत्पादन गर्यो वा निर्यात गर्यो भनेर कुनै परीक्षण हुँदैन र नतिजा नदिनेलाई कुनै दण्ड पनि छैन । उद्योग मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रु. ९.३४ अर्बको बजेट यति सानो र छरपस्ट छ कि यसले कुनै पनि एउटा क्षेत्रलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउँदैन । हामीले पनि कोरियाले जस्तै सीमित पुँजीलाई निर्यात र उत्पादनको कडा सर्त राखेर कुनै एउटा वा दुईवटा क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्थ्यो । रुवान्डाको पाठः भाषणमा होइन, व्यवहारमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सन् १९९४ को भीषण नरसंहारले रुवान्डालाई खरानी बनाएको थियो । तर त्यसपछि रुवान्डाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केवल मीठो राजनीतिक नारा बनाएन, बरु यसलाई सडक र बिजुली जस्तै ‘आर्थिक पूर्वाधार’ कै रूपमा लियो किनकि पारदर्शी राज्यबिना कुनै पनि लगानीकर्ता आउँदैनन् भन्ने उसलाई थाहा थियो । रुवान्डाले आफ्नो भ्रष्टाचारविरोधी निकायलाई संवैधानिक रूपमै पूर्ण स्वतन्त्र बनायो, जसले जस्तोसुकै ठुला नेता वा अधिकारीलाई पनि सिधै कारबाही गर्न सक्थ्यो । सँगसँगै ५ वर्षभित्रै हवाई र स्याटेलाइट तस्बिर प्रयोग गरेर १ करोड १४ लाखभन्दा बढी जग्गाका टुक्राहरूको नापी र दर्ता गर्यो । विवादित जग्गाहरू क्षणभरमै बैंकमा धितो राखेर ऋण निकाल्न मिल्ने भरपर्दो सम्पत्तिमा बदलिए । नेपालले सिक्न चुकेको कुराः नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार जस्ता निकायहरू अझै पनि दाँत फुकालेको बाघ जस्तै छन् । उनीहरू तिनै नेता र मन्त्रीहरूप्रति उत्तरदायी छन् जसको उनीहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । अर्कोतर्फ हाम्रो मालपोत कार्यालयले अझै पनि जग्गाको वास्तविक बजार मूल्य लुकाएर कम मूल्य (सरकारी मूल्याङ्कन) दर्ता गर्ने परम्परालाई नै प्रश्रय दिइरहेको छ, जसले गर्दा बजेटले बढाएको पुँजीगत लाभकर सजिलै छलिन्छ। रुवान्डाको सफलताले देखाउँछ कि पारदर्शी जग्गा प्रशासन र स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय आर्थिक विकासको जग हुन् । तर बजेटको ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ भन्ने थेगोले यो जग बसाल्ने कुनै कानुनी र व्यावहारिक बाटो देखाउँदैन । बोत्स्वानाको पाठः आम्दानीको बाढी आउनुअघि नै बाँधको निर्माण जब बोत्स्वानामा हिराको खानी भेटियो, यो अति गरिब देशबाट रातारात मध्यम–आय भएको देशमा उक्लियो । तर यस्तो अचानक आउने अथाह सम्पत्तिले धेरै देशलाई अल्छी र भ्रष्ट बनाएको इतिहास छ । पैसा धेरै भएपछि आसेपासे पाल्न र अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा उडाउन नेताहरू हौसिन्छन् । तर बोत्स्वानाले सन् १९९३ मै दूरदर्शिता देखायो । उसले हिराबाट आउने पैसाको ओइरो लाग्नुभन्दा अघि नै ‘पुला फन्ड’ नामको ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ (राष्ट्रिय बचत कोष) खडा गर्यो  । त्यो पैसा नेताहरूले मनपरी चलाउन नपाऊन् भनेर संसद्को कडा निगरानी र केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापनमा भविष्यका लागि सुरक्षित गरियो। आम्दानीको बाढी आउनुअघि नै उनीहरूले बलियो बाँध बाँधे । नेपालले सिक्न चुकेको कुराः नेपाल अहिले ठीक त्यस्तै महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । हाम्रो अथाह जलविद्युतको सम्भाव्यता र भारत तथा बंगलादेशलाई बिजुली बेचेर आउने डलरको प्रवाह अब बिस्तारै बढ्दै छ । तर दुर्भाग्य, यो बजेट ‘सोभरेन हाइड्रोपावर फन्ड’ (राष्ट्रिय जलविद्युत कोष) बनाउने विषयमा मौन छ । बिजुली बेचेर पैसा भित्रिन सुरु गर्नुअघि नै त्यसलाई सुरक्षित गर्ने कानुन बनाइएन भने, बोत्स्वानाका नेताहरूले डराएजस्तै, नेपालको त्यो अमूल्य पुँजी पनि नेताका पकेटका कार्यकर्ता पाल्न र गाडी–घोडा किन्नमै (चालु खर्चमै) स्वाहा हुने निश्चित छ । आन्तरिक ऋणको वास्तविक चुनौती रु. ६५७.२९ अर्बको बजेट घाटा पूर्ति गर्न रु. ४१० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना आफैमा तत्काल चिन्ताको विषय नहुन सक्छ । हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता रहेको र निजी क्षेत्रको कर्जा माग अपेक्षाकृत कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो ऋण उठाउँदा तत्काल निजी क्षेत्रलाई कर्जा अभाव सिर्जना हुने सम्भावना कम देखिन्छ । तर प्रश्न ऋण उठाउनुमा होइन, त्यसको उपयोगमा छ । यदि आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम उत्पादनशील क्षेत्र, पूर्वाधार, ऊर्जा, औद्योगिकीकरण तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूमा लगानी गरियो भने यसले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । तर ऋणको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता वा अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भने अर्थतन्त्रमा स्थायी उत्पादन वृद्धि बिना नै माग बढ्ने जोखिम रहन्छ जसले मुद्रास्फीतिलाई थप दबाब दिन सक्छ । त्यसैले आन्तरिक ऋणको आकारभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो कि उक्त ऋणले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउँछ कि केवल सरकारी खर्च धान्ने माध्यम बन्छ । यदि ऋण उत्पादक लगानीमा रूपान्तरण हुन सकेन भने आजको पर्याप्त तरलता भविष्यको आर्थिक दबाबमा परिणत हुन धेरै समय लाग्ने छैन । गुम्दै सुनौलो अवसर समग्रमा भन्नुपर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को यो बजेट आफैभित्र बाझिएको र अलमलिएको दस्ताबेज हो । यसको अनुहारमा जेनजी पुस्ताको आकांक्षा र रूपान्तरणको रंगरोगन छ, तर यसको भित्री आत्मा भने एक पुस्तादेखि अर्थतन्त्रलाई चुसिरहेका पुरानै र उल्टो बाटो हिँड्ने संयन्त्रहरूमै अडेको छ । एकातिर यसले मध्यम वर्गलाई आयकरमा अलिकति छुट दिएर मख्ख पार्छ, तर अर्कोतिर त्यही खल्तीबाट बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नयाँ कर घुसाएर पैसा झिक्छ । भाषणमा कृषि र उद्योगको क्रान्तिका कुरा गर्छ, तर काम गर्ने बेलामा तिनै मन्त्रालयलाई बजेटविहीन बनाएर भोकै राख्छ । सारमा यो बजेटले धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्ने होइन, झन् गहिरो बनाउने काम गर्छ । गठबन्धन टिकाउन साना दल वा नेताहरूलाई खुसी पार्नुपर्ने बाध्यता अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई छैन । वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका सम्भ्रान्तहरूको स्वार्थलाई भत्काएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने यो जति शक्तिशाली र दुर्लभ अवसर सायदै कसैले पाएको थियो । तर रु. २१ खर्ब २४ अर्बभन्दा ठुलो यो बजेटको अङ्कगणितले प्रस्ट पार्छ, सरकारले आफ्नो त्यो अभूतपूर्व राजनीतिक शक्ति अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणमा नभई पुरानै गाडीको टायर टाल्न र मर्मतसम्भार गर्नमै खर्च गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई बन्दी बनाउने ती पाँचवटै धरापहरू अझै सुरक्षित छन्, केही त झन् बलिया भएका छन् । एकल बहुमतको यो सुनौलो अवसर सधैं रहँदैन । भोलि फेरि गठबन्धनको सरकार आउला, आसेपासे पोस्ने पुरानै खेल सुरु होला र भू–राजनीतिक दबाबहरू बढ्लान् । आजको यो बलियो सरकारले गर्न सक्ने कठोर तर आवश्यक सुधारहरू भोलिका पुस्ताका लागि असम्भव बन्न सक्छन् । यो बजेटले एउटै कुरा देखाउँछ– यो सरकारसँग नयाँ आर्थिक गन्तव्य कोर्ने ऐतिहासिक अवसर र क्षमता दुवै थियो, तर त्यो बाटोमा हिँड्ने ‘साहस’ भने अझै जुटिसकेको रहेनछ ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्ने तयारी थालेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले हाल लागू रहेको दुई दिने बिदा प्रणालीको प्रभावकारिताबारे जनसुझाव मागेका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा पुनः साताको छ दिन कार्यदिन कायम गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने संकेत गरेका हुन्। उनले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘कोशी प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई हप्ताको ६ दिन नै कार्यदिन बनाएर कायम गर्दा कस्तो होला ? हप्ताको ५ दिन मात्रै काम गर्दा कार्यदिन नपुग्ने र खर्च तथा इन्धन बचतमा पनि खासै उपलब्धि देखिएन । यहाँहरूको सुझाव पाऊँ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार दुई दिने बिदा लागू भएपछि कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको तथा इन्धन र प्रशासनिक खर्च बचतको लक्ष्यसमेत प्रभावकारी रूपमा हासिल हुन नसकेको देखिएको छ । केन्द्र सरकारले गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजता तथा इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित उक्त व्यवस्था लागू गरिएको थियो । तर, दुई दिने बिदा लागू भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट यसको आलोचना हुँदै आएको छ । सेवाग्राहीले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपरेको, अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा प्रभावित हुनुका साथै शिक्षण संस्थाहरूमा पठनपाठन व्यवस्थापन र पाठ्यक्रम सम्पन्न गर्न दबाब बढेको गुनासो उठ्दै आएको छ । विद्यालयहरूमा अतिरिक्त बिदाका कारण विद्यार्थी र अभिभावकलाई समय व्यवस्थापनमा समस्या परेको तथा समग्र सेवा प्रवाहमा समेत असर देखिएको भन्दै दुई दिने बिदा व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज पछिल्लो समय बलियो बन्दै गएको छ ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका राम्रा पक्षहरू छन् । तर, यसमा केही प्रश्न उठाउन आवश्यक छ । किनभने बजेटलाई प्रभाव पार्ने केही यस्ता गैर–बजेटीय पक्ष छन् । २०७२ सालपछि बनेका लगभग सबै बजेटमा निजी क्षेत्रले आफूलाई अपेक्षाअनुसार सम्बोधन नगरिएको महसुस किन गरिरहेको छ ? अर्थमन्त्री कांग्रेसका भए, एमालेका भए, माओवादीका भए वा अन्य दलका भए अनुभूति भने लगभग एउटै रह्यो । आखिर यस्तो किन भयो ? यो कुनै एक दल वा एक व्यक्तिमाथिको प्रश्न होइन । यो राज्यको आर्थिक सोच, नीति निर्माणको दृष्टिकोण र निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहारसँग जोडिएको विषय हो । शेरबहादुर देउवाजी अहिले नेपाली राजनीतिका अनुभवी नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि यो प्रसङ्ग स्मरण गराउन चाहन्छु । पुष १० गते प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि पुष ९ गते बेलुका मैले शेर बहादुरजीलाई सोधेको थिएँ, काम कस्तो भयो त ? त्यसबेला उहाँले आफ्नो एउटा अनुभव सुनाउनुभएको थियो । त्यो अनुभव आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।  उहाँले भन्नुभएको थियो वैधानिक र संवैधानिक रूपमा नेपालको प्रधानमन्त्री यति कमजोर हुन्छ भन्ने मैले कल्पना गरेको थिइनँ । आज पनि संविधान उही छ, कानुन उही छ, प्रणाली उही छ । त्यसैले एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ । चुनावमा जनताले कसलाई मत दिएका हुन् ? राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई कि स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई ? जनताले कुनै दललाई बहुमत वा समर्थन दिँदा उसले अघि सारेको नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोणलाई अनुमोदन गरेका हुन्छन् । तर, व्यवहारमा के भइरहेको छ ? जनताले अनुमोदन गरेको राजनीतिक नेतृत्वको नीति लागू गर्ने अन्तिम अधिकार भने निर्वाचित नभएको प्रशासनिक संयन्त्रको हातमा पुग्छ । निर्णयको गति, प्राथमिकता र कार्यान्वयनको दिशा अन्ततः त्यहीँबाट तय हुन्छ । यहीँबाट मूल प्रश्न जन्मिन्छ । आज पनि संविधान उही छ, कानुन उही छ, प्रणाली उही छ । त्यसैले एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ । चुनावमा जनताले कसलाई मत दिएका हुन् ? राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई कि स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई ? यदि जनताले अनुमोदन गरेको घोषणापत्रभन्दा प्रशासनिक संरचनाको सोच शक्तिशाली हुने हो भने चुनाव किन गर्ने ? राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अर्थ के रहन्छ ? यही नेपाली राजनीतिका धेरै असफलताहरूको केन्द्रबिन्दु हो । सरकार बदलिन्छन्, मन्त्री बदलिन्छन्, घोषणापत्र बदलिन्छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको गति र मानसिकता उस्तै रहन्छ ।  नेपालको विकास र सुशासनबारेको बहसमा यो एउटा मिलियन डलर प्रश्न हो । जबसम्म निर्वाचित नेतृत्वको नीति र कार्यान्वयन संयन्त्रबीचको यो दूरी कम हुँदैन, तबसम्म सरकार फेरिए पनि परिणाम धेरै फरक देखिने छैन ।  बजेटभन्दा पनि कहिलेकाहीँ गैर-बजेट निर्णयहरूले देशको भविष्य निर्धारण गर्छन् । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा देश परिवर्तनको उत्कर्षमा थियो । तर, पुराना संरचना, पुराना सोच र पुरानै नियमले नयाँ यात्रालाई रोकिरहेका थिए । एक दिन गिरिजा निकै आक्रोशित हुँदै भन्नुभएको थियो ।  जे गर्न खोज्यो नियमले मिल्दैन भन्छन् । म के पञ्चायतका मानिसलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न मात्रै आएको हुँ र ? लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका कर्मचारीले आफ्नो नियमित प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्छन् । तर, टिप्पणी र आदेशको प्रक्रियाले मात्रै राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैन । यही संरचनामा बसेर घोषणापत्रका एक, दुई वा तीन नम्बर प्राथमिकता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।  त्यो आक्रोश परिवर्तनको आह्वान थियो । उहाँले बुझ्नुभएको थियो । पुराना संरचनाले नयाँ युग निर्माण गर्न सक्दैनन् । त्यसपछि उदारीकरणको बाटो समातियो, नयाँ सोच बोकेको टोली बन्यो, र नेपाल आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा अघि बढ्यो । आज एकपटक पछाडि फर्केर हेरौं । बैंकिङ क्षेत्र उदारीकरण नभएको भए के आज हजारौं उद्यमी जन्मिन्थे ? ऊर्जा क्षेत्र निजी लगानीका लागि खुला नभएको भए के नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा यस्तो क्रान्ति सम्भव हुन्थ्यो ? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र उदारीकरण नभएको भए के यति धेरै डाक्टर, इन्जिनियर र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्थे ? हवाई सेवा खुला नभएको भए के आज एउटा सामान्य नागरिकले सहज रूपमा हवाई यात्रा गर्न सक्थ्यो ? यी सबै परिवर्तन कुनै बजेटको अंकगणितबाट आएका होइनन् । यी परिवर्तन नीति, दृष्टि र साहसी निर्णयका परिणाम हुन् । त्यसैले देशको समृद्धि बजेटले होइन, सही समयमा लिइने दूरदर्शी निर्णयहरूले तय गर्छन् । उदारीकरणबाट जन्मिएको निजी क्षेत्र, कर्पोरेट क्षेत्र र उद्यमशीलताको विस्तारले सिर्जना गरेको अर्थतन्त्रले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन भइरहेको छ । तर विडम्बना के छ भने जसले यो परिवर्तनको नेतृत्व ग¥यो, त्यही राजनीतिक शक्ति आज बजार सुधार र दोस्रो चरणको उदारीकरणबारे बोल्न पनि हिच्किचाइरहेको छ । प्रश्न उठ्छ, दोस्रो चरणको सुधार कसरी हुन्छ ? राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयनको संयन्त्र नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । आज ७७ वटै जिल्लाको प्रशासनिक संरचना, मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र कानुनी शाखाहरू पुरानै ढाँचामा चलिरहेका छन् ।  यदि सरकार आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न साँच्चै गम्भीर छ भने प्रत्येक मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा रहने सुधार–टोली खडा गर्नुपर्छ । विभागीय संयन्त्रले सुझाव र टिप्पणी देओस् । तर नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी परिणाममुखी टोलीले लिनुपर्छ ।  लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका कर्मचारीले आफ्नो नियमित प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्छन् । तर, टिप्पणी र आदेशको प्रक्रियाले मात्रै राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैन । यही संरचनामा बसेर घोषणापत्रका एक, दुई वा तीन नम्बर प्राथमिकता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।  हाम्रो संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्छ । जनताले निर्वाचित गरेको संसद सार्वभौम संस्थाको रूपमा स्थापित छ । तर, व्यवहारमा के भइरहेको छ ? एउटा संवैधानिक निकायले कुनै निर्वाचित प्रतिनिधिविरुद्ध फाइल दर्ता गरिदियो भने उनी तत्काल निलम्बनमा पर्छन् । तर, त्यही प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गर्ने संसदका २५ प्रतिशत सदस्यले कुनै विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यस्तो प्रभाव पर्दैन । यो व्यवस्थाभित्रको विरोधाभास होइन भने के हो ? यसलाई कसैले तितो सत्य भन्न सक्छ । कसैले असहज विषय भन्न सक्छ । तर कार्यान्वयन किन कमजोर छ । निर्णय किन परिणाममा पुग्दैनन्, र राजनीतिक प्रतिबद्धता किन प्रशासनिक संरचनामै हराउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने यिनै विषयमा खुला बहस गर्नुपर्छ ।  यस्तै, अर्को विषय गैर-बजेट फ्याक्टर । जसले बजेट मात्र होइन, समग्र आर्थिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्छ । त्यो फ्याक्टर हो, संविधान । म स्वर्णिम वाग्ले र विश्व पौडेल दुवैसँग कुनै न कुनै रूपमा एउटै टिममा बसेर काम गरेको व्यक्ति हुँ । उहाँहरूको अध्ययन, बौद्धिक क्षमता, आर्थिक विषयप्रतिको बुझाइ र नीतिगत प्रतिबद्धताबारे मलाई पर्याप्त जानकारी छ । त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा होइन, विशुद्ध नीतिगत दृष्टिकोणबाट भन्छु । यो बजेटप्रति मेरो अपेक्षा बढी थियो ।  मलाई प्रश्न सोधिन्छ । यति सक्षम र अध्ययनशील व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा पनि अपेक्षित परिवर्तन किन देखिँदैन ? मेरो उत्तर छ, समस्या व्यक्तिमा होइन, संरचनामा छ । २०७२ सालपछिको नेपालको संवैधानिक संरचनाले आर्थिक नीति निर्माणको दायरा र दिशालाई नै संवैधानिक रूपमा सीमाबद्ध गरिदिएको छ ।  विश्व अर्थतन्त्र अभूतपूर्व गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, व्यापार, प्रविधि र लगानीका नयाँ आयामहरू खुलिरहेका छन् । तर हामीले भने आर्थिक नीतिको कार्यदिशा र परराष्ट्र नीतिको दायरा समेत संविधानमै कोरेर राखेका छौं ।  यसको परिणाम बजेटमा देखिन्छ । नयाँ सोच भएका मानिसहरू आउँछन्, नयाँ योजना बन्छन्, तर अन्ततः पुरानै संरचनाको घेराभित्र घुम्न बाध्य हुन्छन् । हामी कर बढाउने, ऋण थप्ने र खर्च घटाउने विषयमा बहस गर्छौं । तर, राज्यसँग भएका हजारौं अर्बका निष्क्रिय सम्पत्तिलाई कसरी उत्पादक बनाउने भन्ने प्रश्न अझै ओझेलमा छ । नेपालमा जतिबेला हरेक कुरा समाजवादको चस्माबाट हेर्ने चलन थियो । त्यतिबेला मैले मजाकमै भनेको थिएँ, कुन दिन महादेव मन्दिरलाई पनि समाजवादी महादेव मन्दिर घोषणा गरिन्छ, थाहा छैन । त्यो बेला पनि म एक्लै उभिएर बोल्ने मान्छे थिएँ । त्यसैले मलाई धेरैले अप्रिय मान्छे भन्छन्, अनपपुलर भन्छन् । कतिपयले त यो मान्छेले नेपालमा चुनाव जित्नै सक्दैन पनि भन्छन् । म त्यो आरोप खुशीसाथ स्वीकार गर्छु ।  हामीले संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था लेखिदियौं । अब त्यसको व्यावहारिक अर्थ के हुन्छ ? भोलि कुनै अर्थमन्त्रीले पूर्ण रूपमा उदारवादी, निजी क्षेत्रमैत्री र बजारमुखी बजेट ल्याए । त्यसपछि कसैले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो । यो बजेट संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख अवधारणाविपरीत छ, त्यसैले बदर गरिपाऊँ । त्यो बहस अदालतमा पुग्यो भने के हुन्छ ? संविधानले एकातिर समाजवाद उन्मुख दिशा निर्धारण गरेको छ । तर, अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, खुला र निजी लगानीमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । यहीँबाट एउटा ठूलो नीतिगत द्विविधा सुरु हुन्छ । बजेट समाजवाद उन्मुख भयो भने संविधान संशोधनको बहस गर्नुस् । होइन भने संविधानले दिएको दिशाअनुसार आएको बजेटलाई समर्थन गर्नुस् । दुवै कुरा एकैपटक गर्न मिल्दैन । यही विरोधाभासको असर बजेटका नीति र कार्यक्रमहरूमा देखिन्छ ।  पहिलो अर्थमन्त्रीलाई उदारीकरणको फाइदा राम्रोसँग थाहा छ । उहाँको अध्ययन, अनुसन्धान र आर्थिक पृष्ठभूमिले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धाको महत्व बुझाएको छ । यस वर्षको बजेटमा एसेट मोनिटाइजेसनको कुरा पनि आएको छ, जुन राम्रो कुरा हो । तर कहिलेकाहीँ नेपालमा एसेट मोनिटाइजेसनभन्दा बढी माइन्डसेट मोनिटाइजेसनको आवश्यकता छ । किनभने हाम्रो सोचमा एउटा अनौठो प्याराडक्स छ । एउटा नेपाली दिनभर न्यूयोर्कको वाल स्ट्रिटमा बसेर निजी क्षेत्र, पूँजी बजार र खुला अर्थतन्त्रबाट कमाइ गर्छ । साँझ आफ्नै अपार्टमेन्टमा फर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्छ । नेपाल सरकारले किन उद्योग बेच्यो ? किन निजीकरण गर्यो ? दिनभर पूँजीवादको लाभ लिने, राति समाजवादको भाषण गर्ने । हामी यस्तै विरोधाभासको युगमा बाँचिरहेका छौं ।  अहिलेको बजेट तीनवटा फरक–फरक दबाब र वास्तविकताबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयासको परिणाम हो । पहिलो अर्थमन्त्रीलाई उदारीकरणको फाइदा राम्रोसँग थाहा छ । उहाँको अध्ययन, अनुसन्धान र आर्थिक पृष्ठभूमिले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धाको महत्व बुझाएको छ । दोस्रो उहाँले आफ्नो राजनीतिक आधारलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । पपुलिज्मको आफ्नै दबाब हुन्छ । हाम्रो समाजमा एउटा प्रवृत्ति छ । दिनभर विश्वका ठूला वित्तीय बजारबाट लाभ लिने, तर बेलुका आएर निजीकरण र उदारीकरणको विरोध गर्ने ।  त्यो मनोविज्ञानलाई पनि राजनीतिले बेवास्ता गर्न सक्दैन ।  तेस्रो संविधानले सिर्जना गरेको संरचनागत बाध्यता छ । संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख दिशाको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कुनै पनि सरकारले नीति बनाउँदा त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सक्दैन । यी तीनवटै दबाबका बीच बजेट निर्माण भएको देखिन्छ । त्यसैले एकातिर सरकारले एसेट मोनिटाइजेसनको कुरा गर्यो, सरकारी सम्पत्तिलाई उत्पादक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो, केही सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना र निजी क्षेत्रको सहभागिताको संकेत पनि दियो । त्यो उदारीकरणप्रतिको प्रतिबद्धताको संकेत हो । तर अर्कोतिर समाजवादी झुकाव र राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न राज्यको भूमिका विस्तार गर्ने, सार्वजनिक नियन्त्रणलाई कायम राख्ने र विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी उपस्थितिलाई निरन्तरता दिने नीति पनि देखियो । यहीँबाट एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । यदि उद्देश्य पूँजी परिचालन गर्ने थियो भने राष्ट्र बैंकमार्फत वित्तीय स्रोतलाई थप कसिलो बनाउनुको सट्टा पूँजी बजारमार्फत नयाँ आईपीओ, नयाँ लगानी र नयाँ अवसरहरू खोल्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो ? सरकारको वास्तविक भूमिका के हो ? सरकार रेगुलेटर हो कि प्रतिस्पर्धी खेलाडी ? यदि सरकार रेगुलेटर हो भने उसको काम नियम बनाउने, निष्पक्ष वातावरण सिर्जना गर्ने र सबैलाई समान अवसर दिने हो । तर जब सरकार स्वयं व्यवसायमा प्रवेश गर्छ । आफैं उत्पादन गर्छ, आफैं व्यापार गर्छ र निजी क्षेत्रसँग एउटै बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्छ । तब स्वाभाविक रूपमा हितको द्वन्द्व पैदा हुन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले भन्छ, म पनि बिजुली उत्पादन गर्छु, म पनि पावर ट्रेड गर्छु । निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही काम गर्न प्रोत्साहन गर्छ । तर जब सरकार स्वयं प्रतिस्पर्धी खेलाडी बन्छ । त्यही सरकारले निजी क्षेत्रको निष्पक्ष नियमन कसरी गर्छ ? यही प्रश्न ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र होइन । अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा लागू हुन्छ ।  विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा पनि यस्तै बहस भइरहेको छ । नियामक निकाय र बजार सहभागीको भूमिका अलग हुनुपर्छ कि एउटै संस्थाले दुवै भूमिका खेल्न मिल्छ भन्ने प्रश्न आज विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ । अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सफलता तब सम्भव हुन्छ, जब खेलाडी र रेफ्री एउटै व्यक्ति हुँदैन । रेफ्रीको काम नियम लागू गर्नु हो । खेल खेल्नु होइन । सरकारको भूमिका पनि अन्ततः त्यही हुनुपर्छ । सरकारको काम व्यापार गर्नु होइन । व्यापार फस्टाउने वातावरण बनाउनु हो । संसारका सबैभन्दा समृद्ध अर्थतन्त्रहरू हेर्नुस, बेलायत, अमेरिकाजस्ता देशका सरकारले प्रत्यक्ष व्यापार कम गर्छन् । तर निजी क्षेत्रलाई अवसर दिन्छन् । अर्कोतर्फ राज्य स्वयं व्यापारी बनेका अर्थतन्त्रहरूको इतिहास पनि हाम्रो सामु छ । त्यसैले सरकार रेफ्री हो कि खेलाडी हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।  यदि सरकारले पनि व्यापार गर्ने, निजी क्षेत्रले पनि व्यापार गर्ने, अनि नियमन गर्ने अधिकार पनि सरकारकै हातमा हुने हो भने त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा हितको द्वन्द्व पैदा हुन्छ । त्यसकारण एसेट मोनिटाइजेसनलाई नारा होइन । राष्ट्रिय अभियान बनाऔं । राज्यसँग भएका निष्क्रिय सम्पत्तिलाई उत्पादक बनाऔं ।  हाम्रो देशमा राजस्व संकलनको लक्ष्य करिब १४०० अर्ब रुपैयाँको छ । तर यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो छैन । करको दायरा केही विस्तार भएको छ । डलरको मूल्यवृद्धिका कारण भन्सार राजस्व केही बढ्न सक्छ । तर लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन भने वित्तीय दबाब अझ बढ्नेछ ।  नेपालमा पनि यी विषयमाथि गम्भीर बहस सुरु हुनुपर्ने बेला आएको छ । तर यस बजेट र नीति कार्यक्रममा त्यसको स्पष्ट रोडम्याप देखिंदैन ।  यदि बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने सार्वभौम ऋण उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । कार्यान्वयन भएन भने विगतजस्तै खर्च कटौती, कार्यक्रम स्थगन र बजेट सङ्कुचनको चक्र दोहोरिन सक्छ । यो बजेटले नेपालको आर्थिक सुधारलाई दोस्रो चरणको उदारीकरणतर्फ लैजाने अवसर भने गुमाएको छ । तर त्यसको सम्पूर्ण दोष अर्थमन्त्रीलाई दिनुभन्दा संरचनागत सीमाहरूलाई बढी जिम्मेवार ठान्छु ।  आज संसार ब्लकचेन, टोकनाइजेसन, डिसेन्ट्रलाइज्ड फाइनान्स, डिजिटल सम्पत्ति र डेटा–आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा पनि यी विषयमाथि गम्भीर बहस सुरु हुनुपर्ने बेला आएको छ । तर यस बजेट र नीति कार्यक्रममा त्यसको स्पष्ट रोडम्याप देखिदैन ।  मैले केही समयअघि अमेरिकाको एक विश्वविद्यालय भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँको ट्रेडिङ ल्याबमा प्रवेश गर्दा एउटा रोचक दृश्य देखेँ । विद्यार्थीहरू समयमै विश्वका स्टक बजार, कमोडिटी बजार, क्रिप्टोकरेन्सी, ऊर्जा बजार र वित्तीय उपकरणहरूको अध्ययन र अभ्यास गरिरहेका थिए । भविष्यको अर्थतन्त्रसँग उनीहरू विश्वविद्यालयमै जोडिएका थिए । नेपालमा पनि यस्ता अवसर सिर्जना गर्न ठूलो सरकारी लगानी आवश्यक छैन। नीतिगत खुलापन मात्र पर्याप्त छ । मेरो अपेक्षा के थियो भने कमोडिटी एक्सचेन्जको बाटो खुल्छ । विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा प्रवेशका थप अवसर दिइन्छ, डेटा सेन्टर र डिजिटल पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा डेडिकेटेड पीपीए जस्ता नवीन अवधारणाहरू अगाडि बढाइन्छन् । यीमध्ये धेरै विषय अझै सम्भावनाको रूपमा बाँकी छन् ।  ऊर्जा क्षेत्रमा यदि डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ वा डिजिटल पूर्वाधारका लागि विशेष विद्युत् आपूर्ति संरचना बनाइयो भने निजी क्षेत्रले सयौं मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने परियोजना ल्याउन सक्छ । त्यो नेपालको ऊर्जा अर्थतन्त्रका लागि नयाँ अध्याय हुन सक्छ । बजेटमा यसपटक केही संरचनात्मक परिवर्तनको अपेक्षा थियो । तर त्यो पनि देखिएन ।  त्यस्तै, सडक, रेल, विमानस्थल र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी घटाउँदै निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गराउने दोस्रो चरणको उदारीकरणको संकेत आउला भन्ने अपेक्षा पनि पूरा भएन । तर आलोचना गर्नु भनेको विरोध गर्नु मात्र होइन । आलोचना भनेको सम्भावनाको खोजी पनि हो ।  लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्ने मानिसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाललाई बजेट होइन, परिवर्तन चाहिएको छ । पहिलो चरणको उदारीकरणले उद्यमी जन्मायो, निजी क्षेत्र निर्माण ग¥यो र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दियो । अब दोस्रो चरणको सुधारले नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउनुपर्छ ।  (इप्पानले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा विश्लेषक तथा इप्पानका सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीले राखेको विचार )

नेपाल उद्योग परिसंघले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योगहरूको प्रभावकारी छाता संस्थाका रूपमा मुलुकको आर्थिक विकासमा साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । केन्द्रमा ठूला तथा मझौला उद्योग र प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा उद्योग संघहरूमार्फत लघु, घरेलु र साना उद्योगका नीतिगत विषयहरू उठाउँदै आएको छ । साथै निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत, कानुनी तथा रचनात्मक पहलमार्फत नेपाल सरकारका विकास योजनालाई सफल बनाउन निरन्तर प्रयासरत रहेको छ । माननीय मन्त्रीज्यू, यस गरिमामय सभामा परिसंघका केही प्रमुख गतिविधिहरू संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकार र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा ’नेपालमै बनाऔं-स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुझाव, ‘स्वदेशी भेटघाट तथा स्वागत’, तथा ’नेपालमै बनाऔं–स्वदेशी’ सम्मेलन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । 'सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । यसका लागि व्यवसायदेखि व्यवसाय सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । परिसंघले यस्तो सञ्जाल निर्माण गरिसकेको छ । सरकारलाई यो सञ्जाल हस्तान्तरण गर्न परिसंघ तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालमै बनाऔं स्वदेशी अभियानले सामूहिक व्यापारिक चिन्ह (कलेक्टिभ ट्रेडमार्क) प्राप्त गरिसकेको छ, जसले अभियानमा आबद्ध उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिएका छौं । परिसंघले अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यही कारण हाम्रा धेरै सुझावहरू सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । परिसंघको अनुसन्धान शाखा (रिसर्च सेल) ले त्रैमासिक रूपमा परिसंघ उद्योग स्थिति प्रतिवेदन तथा मासिक रूपमा परिसंघ नेपाल आर्थिक अन्तर्दृष्टि लगायतका प्रतिवेदनहरू प्रकाशन गर्दै आएको छ । श्रम बजारको माग र आपूर्तिबीचको अन्तर घटाउन परिसंघले उद्योग र शिक्षालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा रोजगार तथा प्रशिक्षार्थी (इन्टर्नसिप) मेलामार्फत २५ भन्दा बढी उद्योगबाट १०० भन्दा बढी अवसर सिर्जना गरिएका छन् । साथै, नेपाल विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी शैक्षिक तथा व्यावसायिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । उत्पादन क्षेत्रका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) सँगको सहकार्यमा विभिन्न पेशाको कार्यगत विश्लेषण (फङ्गसनल एनालाइसिस) गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक मापदण्ड विकास गरिएको छ । साथै श्रम बजारको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न श्रम बजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) मार्फत सीप र रोजगारीसम्बन्धी अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरिरहेका छौं । सीप विकास र संस्थागत सुधारलाई सुदृढ बनाउन परिसंघको नेतृत्वमा विभिन्न निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सहकार्यमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम (टीभीईटी) उद्योग परिषद् दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यसले उद्योगअनुकूल दक्ष जनशक्ति उत्पादन, पाठ्यक्रम सुधार र सीपको खाडल (स्किल ग्याप) न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास छ । परिसंघ मर्यादित श्रम, समावेशिता र श्रमिक अधिकार प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध छ । सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको सहकार्यमा केन्द्रदेखि प्रदेशस्तरसम्म अभिमुखीकरण तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि परिसंघले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका महिला नेतृत्व सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । हालै विराटनगरमा सम्पन्न सम्मेलनपछि महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनसम्बन्धी १६ बुँदे निष्कर्ष कोशी प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ । यसैगरी युवा उद्यमीहरूको निकै सक्रिय संस्थाको रूपमा नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने गरी प्रभावकारी रूपमा आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ । दिगो पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको आधार हो । यही उद्देश्यका साथ परिसंघले सन् २०१४ देखि प्रत्येक दुई वर्षमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । यसको छैटौं संस्करण ‘उद्देश्यमूलक पूर्वाधारः १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रतर्फ नेपालको मार्गचित्र’ भन्ने मूल नारासहित आगामी सेप्टेम्बर ११ र १२ मा काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ ।  मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रका केही प्रमुख चुनौतीहरू संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति सुदृढ रहेको छ । मुद्रास्फीति चैतसम्म ४.४७ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ भने ब्याजदर पनि एकल अंकमा झरेको छ । ब्याजदर घटेको र पर्याप्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भए पनि समग्र माग नबढ्दा उद्योगी व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिन वा लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यो समस्या विगत केही वर्षदेखि कायम छ । बैंकिङ प्रणालीमा थन्किएको पूँजी उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा परिचालन हुन आवश्यक छ । मागमा आएको संकुचनका कारण उद्योगहरूले उत्पादन विस्तार गर्न सकेका छैनन् । साथै, बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ५.६० प्रतिशत पुगेको छ र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १ लाख ६० हजार नाघिसकेको छ । उल्लेखित चुनौतीहरूको सामना गर्ने तथा बजेटले लिएको सुधारको दिशाअनुसार आगामी मौद्रिक नीति आउने विश्वास लिएका छौं । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारी पूँजीगत खर्चको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, पूँजीगत खर्चको अवस्था विगतदेखि नै कमजोर रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३१ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने विश्वास लिएका छौं ।मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सरकारले छोटो अवधिमै आशा जगाउने काम गरेको छ । नीतिगत तथा कानुनी सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएका प्रयासले निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाएको छ । सरकारको १०० बुँदे योजनामा सामाजिक, आर्थिक, सुशासन र सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् । ती प्राथमिकतालाई आधार बनाएर माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जसलाई नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन बलियो आधार तयार पार्नेमा परिसंघ विश्वस्त छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखिएको बजेटले आन्तरिक उत्पादन बढाउनुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने देखिन्छ । स्वचालित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता, विवादित करमा १ प्रतिशत तिरेर मुद्दा फिर्ता हुने तथा ब्याज–जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था व्यवहारिक छ र उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई ठूलो राहत दिनेछ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीच भन्सारमा एक तहको फरक कायम गर्न २७३ वस्तुको भन्सार घटाइएको छ । परिसंघले दुई तहको फरकको सुझाव दिएको भए पनि यो निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाई औद्योगिकीकरणलाई गति दिनेछ । साथै ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्ने विश्वास छ । वन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मोतीपुर र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक छ । परिसंघले शक्तिखोर र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि विगतमा नै सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिसकेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखेको छ । विद्युत माग (डिमाण्ड) शुल्क पुनरावलोकन, महसुल छुट तथा औद्योगिक क्षेत्रका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राच्छ सकिने व्यवस्थाले औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । स्वचालित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता, विवादित करमा १ प्रतिशत तिरेर मुद्दा फिर्ता हुने तथा ब्याज–जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था व्यवहारिक छ र उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई ठूलो राहत दिनेछ । अश्वैच्छिक हक हस्तान्तरण लगायतमा आयकर ऐनको दफा ५७ नलाग्ने व्यवस्थाले उत्तराधिकार व्यवस्थापन, पुनर्संरचना र व्यवसाय विस्तारका जटिलता हटाउनेछ । यसका लागि अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आयकर ऐनमा थप सुधारको अपेक्षा गरेका छौं । मुनाफा तथा स्वामित्व शुल्क (रोयल्टी) फिर्ता लैजान सहज बनाउने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून निर्माण, लगानी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न ऐन–नियम परिमार्जन तथा १५ वटा कानून खारेज गर्ने व्यवस्थाले लगानी प्रवर्द्धनमा उत्साह थप्ने विश्वास छ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः अन्य निकायको स्वीकृति लिनु नपर्ने, टेक अर पे आधारमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए), वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अपतटीय (अफसोर) तथा गैरआवासीय (डायस्पोरा) ऋणपत्र (बण्ड), आन्तरिक उत्पादन प्रबद्र्धन तथा संरक्षण शुल्क, सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चमा कर कट्टी र जलवायु कोषको उपयोगजस्ता व्यवस्थाले निजी लगानी र परियोजना विकासलाई प्रोत्साहन गर्नेछन् । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र औद्योगिकीकरणलाई बल पुग्ने गरी बजेटमा धेरै विषय समेटिएका छन् । यस गरिमामय सभामार्फत आगामी दिनमा थप सम्बोधन हुनुपर्ने केही विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । परिसंघले बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरी रंगीचंगी कर हटाउन सुझाव दिँदै आएको छ । तर यस वर्ष ५ वटा नयाँ कर थपिएका छन् । यसले कर अनुपालन लागत बढाउने, चुहावटको जोखिम बढाउने तथा वस्तुको मूल्य वृद्धि गरी बजार मागमा असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ । उद्योगहरू माग अभावको समस्यामा रहेका बेला यस्ता करका प्रभावबारे थप छलफल आवश्यक छ । ठूला उद्योग र लगानी विस्तारमा बाधक रहेको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी विषय आगामी दिनमा सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु । बजेटले लक्ष्य लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । गुणस्तर विभाग र प्रत्यायन केन्द्रलाई सुदृढ बनाई न्यूनतम गुणस्तर पूरा गरेका वस्तुमात्र आयात गर्न दिने तथा गुणस्तरीय प्रयोगशाला निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ । उद्योग र सरकारको नगद प्रवाह सहज बनाउन अन्तरनिकाय भुक्तानी समायोजनको व्यवस्था आवश्यक छ । सरकारले उद्योगलाई फिर्ता वा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमलाई उद्योगले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकमसँग समायोजन गर्दा दुवै पक्षलाई लाभ हुनेछ । साथै, ठूला उद्योग र लगानी विस्तारमा बाधक रहेको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी विषय आगामी दिनमा सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु । बजेटले लक्ष्य लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले विगतमै ’बजेट निगरानी’ पहलमार्फत रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । उद्योगी–व्यवसायीमाथि आर्थिक कसुरको आरोप लाग्दा अनुसन्धानकै क्रममा थुन्ने परिपाटी अन्त्य गर्न आवश्यक छ । धेरै अवस्थामा उजुरीको उद्देश्य र तथ्यको पर्याप्त परीक्षण नगरी पक्राउ गरिने अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्छ । यसले व्यक्तिको प्रतिष्ठा, उद्योगको छवि र व्यवसाय विस्तारमा नकारात्मक असर पार्छ । त्रुटि र बदनियतबीचको भिन्नता सुरुदेखि नै स्पष्ट गरी निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गर्दछु । साथै, नेपाल उद्योग परिसंघले उठाउँदै आएको अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था लागू करना पुनः अनुरोध गर्दछु, किनकि यो निजी क्षेत्र मात्र नभई आम नागरिकको हितमा पनि छ । आर्थिक कसुरमा थुन्नुभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने अभ्यास भारतलगायत धेरै विकसित मुलुकमा रहेको छ । नेपालमा पनि व्यावसायिक कानुनहरूलाई गैर–अपराधीकरण गर्दै आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना केन्द्रित व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गर्दछु । यस सम्बन्धमा परिसंघले विस्तृत अध्ययनसहितका सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा ७५ प्रतिशत तथा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको थियो । उक्त निर्णय विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा तत्कालै लागू भइसकेको भएतापनि औद्योगिक क्षेत्रको हकमा हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको नीतिमै उल्लेख भइसकेको यस सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई बिनाढिलाइ यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा सहजीकरण गरिदिनुहुन माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । साथै औद्योगिक क्षेत्रको भाडाको विषयले समेत उद्योगीहरु समस्यामा परेको हुँदा लामो समयदेखिको भाडा विवाद समाधानका लागि समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु । हामी आफ्नै पालामा मुलुक समृद्ध भएको देख्न र त्यसका लागि योगदान गर्न चाहन्छौं । समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति आय र सामाजिक सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार आवश्यक छ । यही उद्देश्यका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई एक दशकभित्र १०० अर्ब डलर पुर्याउने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको छ । पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, कृषि, खानी तथा खनिज, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी गरिएको अध्ययनका मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । २० भन्दा बढी विज्ञले करिब ८ महिनासम्म गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल सन् २०३३ सम्ममा प्रचलित मूल्यमा र सन् २०३९ सम्ममा वास्तविक मूल्यमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ । यसका लागि औसत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक देखिन्छ । सरकारले ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने हाम्रो अध्ययनले दीर्घकालीन रूपमा ६ प्रतिशत वृद्धि कायम राख्न सके लक्ष्य हासिल सम्भव रहेको देखाएको छ । यस लक्ष्यलाई अघि बढाउन परिसंघले ऊर्जा, उत्पादन, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारसम्बन्धी १०० वटा समृद्धिका मार्गचित्र प्रस्ताव गरेको छ । १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका लगानी, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित छ । तर, यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारबाट लगानीमैत्री नीति तथा विकास साझेदारबाट ज्ञान, वित्तपोषण र प्रविधिको सहयोग आवश्यक छ । अध्ययनमा एसियाली विकास बैंकका पूर्व वरिष्ठ अर्थशास्त्रीद्वारा समष्टिगत आर्थिक नमूनाकरण (म्याक्रो–मोडेलिङ) प्रयोग गरिएको छ, जसले सन् २०२५ लाई आधार वर्ष मानी २०३० सम्म सुधारका प्रभावहरू विश्लेषण गरेको छ । यसमा विश्व बैंक, बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन , पीडब्ल्युसी तथा हाम्रा उद्योग संस्थासँग पनि समन्वय गरिएको छ । १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका लगानी, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित छ । तर, यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारबाट लगानीमैत्री नीति तथा विकास साझेदारबाट ज्ञान, वित्तपोषण र प्रविधिको सहयोग आवश्यक छ । नेपाललाई स्पष्ट, महत्वाकांक्षी र व्यावहारिक आर्थिक लक्ष्य आवश्यक छ । गरिबी न्यूनीकरण, विद्युत् पहुँच विस्तार, जलविद्युत् सम्भावना, युवा जनशक्ति, उद्यमशीलता, पर्यटन, रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति र डिजिटल क्षमताजस्ता आधारहरूले यो अभियानलाई बलियो बनाएका छन् । पर्याप्त अवसरको अभावमा युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य छ र अर्थतन्त्र अझै विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा निर्भर छ । नीतिगत स्थिरता र कानुनी सुधारमार्फत १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव छ । यो केवल ठूलो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को लक्ष्य नभई उच्च राजस्व, गुणस्तरीय पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र बलियो मध्यम वर्ग निर्माणको आधार हो । नेपाल सय अर्ब डलर केवल नारा होइन, आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणको यथार्थपरक दृष्टि हो । सरकार र निजी क्षेत्रको उद्देश्य, लक्ष्य, आकांक्षा समान छन् । हामी नीतिगत स्थीरतासँगै लगानी अभिवृद्धि गर्न बाधक रहेका कानुनहरूमा सुधार चाहन्छौं । यही सुधारलाई तीव्रता दिने अभियानमा सरकार देखिन्छ । निजी क्षेत्रको लगानीबाट नै देश समृद्ध बन्ने हो । निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न प्रतिबद्ध छ । यो प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिन वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको हो । युवापुस्ताको चाहना अनुसार अवसर सिर्जना गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई तदनरूप अगाडि बढाउनुको विकल्प हामी कसैसँग छैन । यस अभियानलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग परिसंघ मन, वचन र कर्मले सरकारको साथमा रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । अन्त्यमा, आफ्नो महत्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनुभएकोमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूप्रति आभारी छु । साथै हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू तथा अतिथिज्यूहरूलाई यो गरिमामय उपस्थिति तथा प्रोत्साहनका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस समारोहमा पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु ।  (परिसंघकाे २३औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राखेको मन्तव्य)

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा पछिल्ला दिनहरूमा व्यापक अवरोध देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आक्रामक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनीहरूको माग छ, प्रधानमन्त्री शाहले सदनमा उपस्थित भई माफी माग्नुपर्छ । यसै विषयमा बहस भइरहेका बेला विगतका सभामुखहरूले यस्ता विवाद कसरी समाधान गर्थे भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।  नेपालको संसदीय इतिहासमा पूर्वसभामुखहरू दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट र सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा संसद सञ्चालन र सहमति निर्माणका लागि विशेष रूपमा स्मरण गरिन्छ । उनीहरूले संसदीय गतिरोध समाधानका लागि रुलिङभन्दा बढी संवाद, परामर्श र राजनीतिक सहमतिलाई प्राथमिकता दिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । २०४८ सालमा बहुदलीय व्यवस्थापछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभाका सभामुख बनेका दमननाथ ढुंगानाले संसदलाई प्रतिपक्षको आवाज उठाउने प्रमुख थलोका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रसंग त्यतिबेलाका धेरै सांसदहरूले बताउँथे । तत्कालीन सभामुख ढुंगानाले प्रधानमन्त्रीभन्दा अघि प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोल्ने अवसर दिने संसदीय अभ्यासलाई संस्थागत बनाएको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उनको निष्पक्ष भूमिकाका कारण आफ्नै दलभित्रबाट समेत आलोचना हुने गरेको भए पनि उनले संसद प्रतिपक्षको भएको धारणा स्थापित गरेका थिए । ढुंगानाले संसद अवरुद्ध हुने अवस्था आउँदा दलका नेता, सचेतक र प्रमुख पक्षहरूलाई अनौपचारिक संवादमा सहभागी गराएर सहमति खोज्ने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने गरेका थिए ।  त्यसैगरी, २०५६ देखि २०६३ सालसम्म सभामुख रहेका तारानाथ रानाभाटले माओवादी द्वन्द्व, संसद विघटन, राजदरबार हत्याकाण्ड र राजनीतिक अस्थिरताका बीच संसद सञ्चालन गरेका थिए । उनको कार्यकालमा राष्ट्रिय सुरक्षा, संकटकाल र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच चर्को विवाद हुने गरे पनि उनले संवाद र बहसलाई निरन्तरता दिँदै संसद सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । २०६३ को परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम विधायिकाको सभामुखसहित संविधानसभा अध्यक्ष तथा सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङको भूमिका भने सहमति निर्माणका दृष्टिले अझ उल्लेखनीय मानिन्छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका क्रममा दलहरूबीच संविधानका मूल विषयमा गम्भीर मतभेद हुँदा उनले शीर्ष नेताहरूलाई निरन्तर छलफलमा राख्ने, कार्यसूची स्थगित गरेर संवादलाई प्राथमिकता दिने तथा सहमतिका लागि अन्तिम क्षणसम्म प्रयास गर्ने अभ्यास अपनाएका थिए । राजनीतिक वृत्तमा त्यतिबेला नेम्वाङको कोठा सहमति खोज्ने केन्द्रका रूपमा परिचित थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएका जटिल अवरोधका बीच उनले दलहरूलाई संवादमा राख्दै अन्ततः २०७२ सालमा संविधान जारी गराउने वातावरण निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । संसदीय अभ्यासका जानकारहरूका अनुसार यी तीनै सभामुखहरूको कार्यशैलीमा केही साझा विशेषता देखिन्छन् । उनीहरूले रुलिङ जारी गरेर मात्र समस्या समाधान खोजेनन् बरु राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण बनाए, प्रतिपक्षलाई सम्मानजनक भूमिका दिए र संसदलाई निरन्तर सञ्चालन गर्दै सहमति खोज्ने प्रयास गरे । यस अर्थमा वर्तमान प्रतिनिधिसभामा देखिएको विवाद र अवरोध समाधानका लागि पनि विगतका सभामुखहरूले अपनाएको संवाद, मध्यस्थता र सहमतिमूलक अभ्यास पुनः सान्दर्भिक देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विगतका अभ्यासबाट सभामुख अर्यालले सिक्नुपर्ने पाठ प्रतिनिधिसभामा देखिएको पछिल्लो गतिरोधले संसद सञ्चालनमा सभामुखको भूमिकाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, विपक्षी दलको अवरोध र सदन सञ्चालनको अन्योलबीच सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले विगतका सभामुखहरूले जस्तै सक्रिय मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। नेपालको संसदीय इतिहास हेर्दा दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट र सुभाषचन्द्र नेम्वाङले जटिल राजनीतिक संकटका बेला केवल बैठक सञ्चालन गर्ने भूमिकामा सीमित नरही दलहरूबीच संवाद र सहमति निर्माणको नेतृत्व गरेका उदाहरणहरू भेटिन्छन् । दमननाथ ढुंगानाले संसदलाई सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको साझा थलोका रूपमा स्थापित गर्न प्रयास गरेका थिए । उनले विवाद बढ्दा दलका नेता र सचेतकहरूलाई अनौपचारिक छलफलमा बोलाएर समाधान खोज्थे ।  तारानाथ रानाभाटले द्वन्द्वकालीन संवेदनशील परिस्थितिमा पनि संसदभित्र बहसलाई निरन्तरता दिँदै संवादको वातावरण जोगाएका थिए । सुभाषचन्द्र नेम्वाङले भने संविधानसभाका गम्भीर विवादहरूमा शीर्ष नेताहरूलाई बारम्बार एकै ठाउँमा राखेर सहमति खोज्ने अभ्यास विकास गरेका थिए । यसको तुलना गर्दा वर्तमान सभामुख अर्यालको भूमिका अझै अपेक्षाकृत निष्क्रिय देखिएको टिप्पणी संसदीय वृत्तमा सुनिन थालेको छ । सभामुखले संसद सञ्चालनका लागि दलहरूसँग छलफल गरे पनि गतिरोध समाधानका लागि स्पष्ट राजनीतिक पहल देखिन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ । संसदीय अभ्यासअनुसार सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै निश्चित दिन संसदमा उपस्थित हुन बाध्य पार्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री कहिले बोल्ने भन्ने निर्णय सरकार र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्त सदनमा ल्याउन नसक्नु सभामुखको कमजोरी होइन । तर, विगतका सफल सभामुखहरूको अभ्यास हेर्दा अर्यालले केही अतिरिक्त पहल गर्नसक्ने ठाउँ भने देखिन्छ । विशेषगरी प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू, प्रमुख सचेतक र संसदीय दलका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरी साझा निकास खोज्ने पहल अझ सशक्त हुन सक्थ्यो। संसद अवरुद्ध रहँदा सर्वदलीय बैठकको श्रृंखला चलाउने, विवादित विषयमा न्यूनतम सहमति खोज्ने र संसद सञ्चालनका लागि समयसीमा सहितको राजनीतिक समझदारी निर्माण गराउने प्रयास विगतमा नेम्वाङले गरेका थिए । त्यसैगरी, संसद लामो समय अवरुद्ध हुँदा सभामुखले स्पष्ट र बलियो रुलिङमार्फत संसद सञ्चालनको संवैधानिक दायित्व स्मरण गराउन सक्थे भन्ने मत पनि छ । यद्यपि रुलिङले मात्र समस्या समाधान गर्ने होइन, त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई दबाब सिर्जना गर्ने वातावरण भने बनाउन सक्छ । विगतका सभामुखहरूले जस्तै सक्रिय मध्यस्थकर्ता, सहमति निर्माता र संसदीय संस्कृतिका संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न सके संसदमा देखिएको अवरोध अन्त्यका लागि वातावरण बन्नसक्छ । संसद लोकतन्त्रको प्रमुख थलो भएकाले यसको निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु सरकार, प्रतिपक्ष र सभामुख सबैको साझा जिम्मेवारी हो । तर, इतिहासले देखाएको एउटा तथ्य के हो भने राजनीतिक संकटका बेला सक्रिय र विश्वासिलो सभामुखले सहमतिको ढोका खोल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । पूर्वसभामुख ढुंगाना, रानाभाट र नेम्वाङले अपनाउने शैली वर्तमान सभामुख अर्यालले अँगाल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । 

यसपटकको बजेट निर्माणका लागि  प्रमुख चुनौती समयको अभाव थियो । तर, हामीले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका थियौं । म आफै चैतको बीचतिर मन्त्रालयमा आएको थिएँ र जेठको बीचमै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तयारीका लागि पर्याप्त समय थिएन । सीमित समयका बाबजुद बजेटलाई यथासम्भव व्यवस्थित, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सम्पूर्ण टोली निरन्तर खटिएको थियो । विभिन्न प्रस्ताव र नीतिगत उपायबारे छलफल नभएको होइन, धेरै विषयमा बहस भयो । तर कतिपय नीतिगत प्रस्तावहरूको प्रभाव, सम्भावित जोखिम र तयारीको पर्याप्त परीक्षण गर्न समय नपुगेकाले ती विषयमा यसपटक नजाने निर्णय गरियो । केही विषय आगामी वर्षका लागि पनि राखिएका छन् । हामीले पाँच वर्षको दृष्टिकोण बनाएर काम गरिरहेका छौं । पहिलो वर्ष के गर्ने, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं वर्षमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपरेखा तयार गरिएको छ । अहिले कुन क्षेत्रमा के-कस्ता व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि पर्याप्त छलफल र योगदान भएको छ । त्यसैले विशेषगरी जटिल र ठूला नीतिगत प्रस्तावहरूमा समय नै मुख्य बाधा रह्यो । सम्भवतः आगामी वर्ष हामी अझ परिष्कृत ढंगले आउनेछौं । हामीले यसपटक ‘लो–ह्याङ्गिङ फ्रुट्स’ मा बढी ध्यान दिएका छौं, अर्थात् सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने, लामो समयदेखि छलफलमा रहेका र धेरै विवाद नहुने विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौं । लगभग सर्वसम्मति भएका विषयहरूलाई बजेटमा समेटेका छौं । अर्को ठूलो बाधा भनेको स्रोतको सीमितता हो । गत वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो तर अहिलेको खर्चको अवस्था हेर्दा करिब १५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा खर्च केही बढ्ला भन्ने अपेक्षा छ । मध्यावधि समीक्षामा १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको रहेछ । तर समग्रमा हेर्दा १६ खर्बदेखि १७ खर्ब रुपैयाँको बीचमा मात्रै राज्यको कार्यान्वयन क्षमता देखिएको छ । त्यसैले १९६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट अन्ततः १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही माथि मात्रै खर्च हुने हो भने त्यसबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । अहिले ल्याइएको बजेटलाई कतिपयले महत्त्वाकांक्षी पनि भन्नुभएको छ । तर, हामीले विभिन्न पक्षलाई लचिलो ढंगले हेरेर यो आकार निर्धारण गरेका हौं । बजेटको आकार मूल्यांकन गर्दा जीडीपीसँगको अनुपात हेर्नुपर्छ, त्यो हिसाबले हेर्दा यो पछिल्लो १० वर्षकै सबैभन्दा सानो बजेटमध्ये एक हो । हाम्रो जीडीपी अहिले करिब ६६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र करिब ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुने अनुमान गर्दा यो ७४ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अपेक्षा छ । अहिलेको अनुमान ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको छ । हामीले अनुमान नगरेका बाह्य झट्का आए भने यसमा तलमाथि हुन सक्छ । तर अहिलेको बजेटलाई जीडीपीसँग तुलना गर्दा यसको आकार जम्मा २८.५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यसअघि, विशेषगरी कोभिड र पोस्ट–कोभिड अवधिमा बजेट जीडीपीको ३५ प्रतिशतदेखि ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर त्यो आफैंमा राम्रो अभ्यास थिएन । त्यसले बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा फुलायो । कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट प्रक्रिया नै विश्वसनीय बन्न सकेन । यसपटक दुई तिहाइको सरकार भएकाले अपेक्षा धेरै छन् । चाहेको भए हामी पनि जीडीपीको ३३ वा ३५ प्रतिशत बराबरको अर्थात् २५–२६ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सक्थ्यौं । तर स्रोतको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । त्यही सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीका बीच हामीले जीडीपीको अनुपातमा अपेक्षाकृत सानो तर सन्तुलित बजेट ल्याएका छौं । त्यसैले बजेट जति ठूलो भयो त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने पुराना बुझाइ र भ्रमबाट बाहिर निस्किनूहोस् भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ । अहिले ६५० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भनिएको छ । तर त्यो ऋणको आधाभन्दा बढी रकम त पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने अवस्था छ । नेट ऋण एकदमै कम छ । आन्तरिक ऋणका सम्बन्धमा वित्त आयोगले जीडीपीको ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने सीमा दिएको छ । हामीले ४१० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भनेका छौं, तर त्यसमध्ये २७० अर्ब रुपैयाँ पुरानो ऋण भुक्तानीमै जान्छ । त्यसपछि नेट ऋण कति रहन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । यसपटक हामीले ऋणमा अत्यधिक निर्भर नभई मुख्यतः आन्तरिक स्रोतका आधारमा बजेट निर्माण गरेका छौं । १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छुटको व्यवस्था निकै महत्त्वपूर्ण छ । एउटा राम्रो कलेजबाट अध्ययन पूरा गरेको युवाले पनि, ‘नेपालमै बसेर महिनाको करिब एक लाख रुपैयाँ कमाउँदा पनि कर नतिरी सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्छु’ भन्ने आशा गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका छौं । १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुट आफैंमा क्रान्तिकारी कदम हो । तर यसमा हाम्रो स्वार्थ पनि छ । त्यो पैसा देशभित्रै खर्च होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसलाई थप प्रोत्साहन गर्न दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था पनि गरेका छौं, जसले आन्तरिक पर्यटन र उपभोगलाई बढावा दिने अपेक्षा छ । उच्च आय भएका करदाताका हकमा पनि हामीले परिवर्तन गरेका छौं । यसअघि ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्थालाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएका छौं ताकि बचत भएको रकम लगानीमा रूपान्तरण होस् । यही सोचका साथ हामीले विभिन्न सुधारात्मक कदम अघि सारेका छौं । दशौं हजार नेपाली करदाताहरू कर प्रशासनका विभिन्न जटिलताबाट प्रभावित थिए । पुराना कर दायित्व, कम्पनीसम्बन्धी विवाद र प्रशासनिक झन्झटलाई समाधान गर्ने प्रयास बजेटमार्फत गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा अतिरिक्त प्रशासनिक शुल्क थपेर विषयलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटको आकार, ऋण व्यवस्थापन र बजारको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न यसपटक धेरै कामहरू गरिएको छ । नयाँ कम्पनी स्थापना, व्यवसाय विस्तार र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा पनि महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको छ । यसले उद्यमशीलता र समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसैले बजेटको आकार, ऋण व्यवस्थापन र बजारको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न यसपटक धेरै कामहरू गरिएको छ । हामीलाई थाहा छ, आन्तरिक ऋण अनन्त रूपमा बढाउन सकिँदैन । यसका स्पष्ट सीमा छन् । मैले अघि नै भने झैं उठाइने ऋणको आधाभन्दा बढी पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च हुन्छ । यद्यपि धेरै क्षेत्रमा हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका छौं र हामी विश्वस्त छौं कि राज्यको कार्यान्वयन क्षमता पनि क्रमशः सुधार हुँदै जानेछ । निजी क्षेत्रलाई पनि थप सक्रिय बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन् । ठूला पूर्वाधार आयोजना केवल सरकारको ब्यालेन्ससिटमा आधारित भएर मात्र अगाडि बढाउन सकिँदैन । त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्तका उपायहरू बजेटमा समेटिएका छन् । यसले ठूला पूर्वाधार तथा रणनीतिक परियोजनाहरूलाई सरकारको प्रत्यक्ष ऋणभार नबढाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ । एसिएन विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सहयोगमा नेपाली मुद्रामा अफसोर बन्ड जारी गर्ने अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ । त्यस्तै, ‘डायस्पोरा बन्ड’ र ‘क्लिन इनर्जी बन्ड’ जारी गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि बजेटले मार्ग प्रशस्त गरेको छ । हामीले बजारको तरलताको विषयलाई पनि ध्यान दिएका छौं । सरकारको पुँजीगत खर्च मात्र बढाएर अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गति आउँदैन । त्यसैले अन्य स्रोतहरूलाई समेत परिचालन गर्ने रणनीति लिएका छौं । यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी हुन हामी आह्वान गर्दछौं । हाइब्रिड मोडलमार्फत वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्ने र बजारका अस्थिरताहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति ल्याएका छौं । हाल नेपालसँग करिब २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । त्यसको सानो अंशलाई सुरक्षित र रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सोचिएको छ । उदाहरणका लागि रणनीतिक महत्त्वका परियोजनाहरू, जहाज खरिद वा लिज, पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन भण्डारण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उतारचढावको असर कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । आगामी पाँच वर्षलाई ध्यानमा राखेर एउटा स्पष्ट नीति-दिशा तयार गरिएको छ । हामी यही आधारमा आगामी वर्षहरूमा थप सुधार र विस्तार गर्दै जाने संकल्पमा छौं । असल विचार, असल नियत र हाम्रो क्षमताको संयोजनमार्फत नेपालको विकास यात्रालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास हो । त्यस्तै, स्थायित्व कोषको अवधारणालाई पनि अगाडि बढाइएको छ, जसले दीर्घकालीन विकास र रणनीतिक लगानीलाई सहयोग पुर्याउनेछ । हामी फन्ड मोडलमार्फत पनि विभिन्न स्रोत परिचालन गर्ने तयारीमा छौं । यी विषयहरूलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । विदेशस्थित नेपाली समुदायको सहभागिता बढाउने विषय पनि उठाइएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई थप सुदृढ बनाउने, ठूला संस्थाहरूबीच आवश्यक पुनर्संरचना तथा एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । नेपाल टेलिकमको व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको विषय उठाइएको छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचनाबारे पनि बजेटले स्पष्ट संकेत गरेको छ ।  कसैले गर्न नसकेका धेरै विषयमा गफ मात्रै भएको थियो । तर हामीले यसपटक काम गरेर देखाउने संकल्पका साथ अगाडि बढेका छौं, किनभने यही हाम्रो प्रतिबद्धता हो । यी सबै विषयमा हामीले खुला रूपमा साझेदारहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छौं । यसपटकको बजेटको संरचना पनि फरक छ । सुरुमै हामीले नीतिगत विषयहरू प्रस्तुत गरेका छौं- कृषिमा के गर्ने, वन क्षेत्रमा के गर्ने, उद्योग क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट दिशासहित । त्यसपछि मात्रै सीमित स्रोतसाधनलाई कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय आएको छ । आगामी पाँच वर्षलाई ध्यानमा राखेर एउटा स्पष्ट नीति-दिशा तयार गरिएको छ । हामी यही आधारमा आगामी वर्षहरूमा थप सुधार र विस्तार गर्दै जाने संकल्पमा छौं । असल विचार, असल नियत र हाम्रो क्षमताको संयोजनमार्फत नेपालको विकास यात्रालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास हो । जनताले निर्वाचनमार्फत दिएको म्यान्डेटप्रति हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं र त्यसैअनुसार अगाडि बढिरहेका छौं । मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै पनि हामीले धेरै व्यवस्था गरेका छौं । साथै समानता (इक्विटी) सँग जोडिएका विषयहरूलाई पनि विशेष महत्त्व दिएका छौं । समताको कोषको अवधारणा त्यसैको एउटा उदाहरण हो । हाल करिब ९ अर्ब रुपैयाँको सामाजिक कल्याण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । देशका मानव विकास सूचकांकका आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेका २५ जिल्लाका करिब ३ लाख १७ हजार दलित बालबालिकालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । शताब्दीयौंदेखि रहेको संरचनात्मक विभेदका कारण यी समुदायका बालबालिकामा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन । त्यसैले पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउन प्रत्येक दलित बालबालिकाका अभिभावकको खातामा मासिक एक हजार रुपैयाँ जम्मा हुने कार्यक्रमलाई हामीले अझ विस्तार गरेका छौं । हामी समानता र प्रगतिशील कर प्रणालीको कुरा गर्छौं । त्यसै सन्दर्भमा बोर्डिङ स्कुलहरूको शुल्कमा लगाइने करबाट प्राप्त हुने रकमलाई पनि सामाजिक उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने सोच राखिएको छ । उदाहरणका लागि, तीन हजार रुपैयाँ शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लाग्दा ९० रुपैयाँ उठ्छ । यस्ता सा-साना रकम व्यापक रूपमा संकलन गरेर सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने योजना छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्त भनेको सबै रकम एउटै कोषमा जाने भए पनि सकेसम्म जुन क्षेत्रबाट स्रोत उठाइएको हो, त्यही क्षेत्र वा सामाजिक उद्देश्यमा त्यसको उपयोग गर्ने प्रयास गर्नु हो । विद्युतमा भ्याट लगाउने विषयमा धेरै वर्षदेखि चर्चा भए पनि कसैले निर्णय गर्न सकेको थिएन । हामीले त्यो निर्णय गरेका छौं । तर यससँगै हामीलाई यो पनि थाहा छ कि नेपाललाई क्रमशः ग्यास र डिजेलमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट विद्युतमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा यस्ता धेरै पेचिला निर्णयहरू हुन्छन् । केवल कर घटाउने, छुट दिने वा वितरण मात्रै गर्ने हो भने राज्यको वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन्छ । हामी जिम्मेवार राज्यको रूपमा सन्तुलित निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । त्यसैले हामीले आयमा आधारित कर प्रणालीभन्दा उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई क्रमशः बलियो बनाउने सोच लिएका छौं । नेपालको ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण आयमा आधारित करबाट अपेक्षित राजस्व संकलन कठिन छ । तर उपभोगको आधार व्यापक भएकाले स-साना रकमबाट पनि ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । त्यसरी संकलित स्रोतलाई आयकर छुट, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सहयोग पुर्याउने हाम्रो विश्वास छ । विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटको विषयमा पनि हामी संवेदनशील छौं । भ्याट प्रणालीमा आएपछि करको पारदर्शिता र कर क्रेडिटको व्यवस्था सुनिश्चित हुन्छ । तर अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग पनि छ । त्यसका लागि विभिन्न विकल्पहरू अध्ययन भइरहेका छन् । विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटको विषयमा पनि हामी संवेदनशील छौं । भ्याट प्रणालीमा आएपछि करको पारदर्शिता र कर क्रेडिटको व्यवस्था सुनिश्चित हुन्छ । तर अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग पनि छ । त्यसका लागि विभिन्न विकल्पहरू अध्ययन भइरहेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगसँग समन्वय गरेर महसुल समायोजन गर्ने, अथवा अन्य नीतिगत उपायमार्फत उपभोक्तालाई राहत दिने विषयमा काम भइरहेको छ । यति ठूलो लगानी भएको विद्युत् क्षेत्र कर प्रणालीभन्दा बाहिर रहन सक्दैन । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनका लागि यसलाई भ्याट प्रणालीमा ल्याउनु आवश्यक थियो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । आगामी वर्षहरूमा उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण वा बहुमत स्वामित्व भएका आयोजनाबाट पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत् आपूर्ति हुने अवस्था बन्दै गएको छ । यही आधारमा विपन्न परिवारलाई २०० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिने आधार तयार भएको छ । आवश्यकता अनुसार थप सहुलियतका उपायहरू पनि खोज्न सकिन्छ । हामीसँग स्रोत छ, सम्भावना छ र त्यसलाई सिर्जनात्मक तथा नवीन ढंगले प्रयोग गर्ने अवसर पनि छ । अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने गरी समाधान खोज्नु नै सरकारको उद्देश्य हो । चाहे निःशुल्क युनिटको सीमा बढाउने होस् वा विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने होस्, हामी जिम्मेवार सरकारको रूपमा सन्तुलित र दीर्घकालीन समाधानतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं । १५० युनिटसम्मको विद्युत् खपतका विषयमा पनि विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको छ । विद्युत् बिलको सन्दर्भमा पनि अत्यधिक प्रचार गरिएको देखिन्छ । तपाईंको मासिक बिल ८००-९०० रुपैयाँ छ भने अतिरिक्त रूपमा तिर्नुपर्ने रकम जम्मा २४ रुपैयाँजति मात्रै हुन्छ । तर त्यसलाई आकाश नै खसेजस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ । तीन हजार रुपैयाँ बिल तिर्ने उपभोक्ताले पनि थप करिब १०२ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई अत्यधिक नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन । ठूलो लगानी र दीर्घकालीन सुधारलाई पनि सँगै हेर्नुपर्छ । यसपटक ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो आफैंमा एउटा महत्त्वपूर्ण लगानी हो । यदि मासिक ९०० रुपैयाँको विद्युत् बिल छ भने अतिरिक्त भार करिब ४० रुपैयाँजति हुन्छ । तीन हजार रुपैयाँ बिल तिर्ने उपभोक्ताले पनि थप करिब १०२ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई अत्यधिक नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन । ठूलो लगानी र दीर्घकालीन सुधारलाई पनि सँगै हेर्नुपर्छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ । केही कर संरचनामा देखिएको असन्तुलनलाई सच्याउने काम गरिएको हो । सडक विकास शुल्क पनि आधा बनाइएको छ र यसलाई थप सरल तथा स्पष्ट बनाउने प्रयास गरिएको छ । ईभी कर संरचनामा पनि प्रगतिशील प्रणाली लागू गरिएको छ । एउटा तहमा ५ प्रतिशत, अर्को तहमा १० प्रतिशत र त्यसपछिका वर्गमा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिएको छ, यो पनि सुधारकै एउटा प्रक्रिया हो । ईभीबारे धेरैले नबुझेको एउटा विषय छ । विदेशी मुद्राको विशेष सुविधा हो । ८० हजारदेखि १ लाख अमेरिकी डलरसम्म पर्ने पेट्रोलियम सवारीसाधन आयात गर्दा ठूलो कर लाग्छ । तर ४०-५० लाख रुपैयाँ मूल्यका ईभीमा राज्यले विदेशी मुद्रा उपयोगमा विशेष सहुलियत दिएको छ । सुरुका दिनमा ईभीमा न्यून भन्सार शुल्क र सीमित करको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला ईभीको प्रयोग बढाउन र बजार विस्तार गर्न त्यस्तो नीति आवश्यक थियो ।  आज ईभीको पहुँच विस्तार भइसकेको छ । त्यसको एउटा कारण हामीले यसलाई सुलभ बनाएका थियौं । तर अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ । सार्वजनिक विद्युतीय यातायात, विद्युतीकरण र दिगो यातायात प्रणालीतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता छ । पोखरा, काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा भविष्यमा विद्युतीय गतिशीलता (ई-मोबिलिटी) नै मुख्य विकल्प बन्नेछ । यात्रुवाहक सवारीसाधनमा पनि ईभीको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । तर एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको ईभी विलासिताको वस्तु हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । विदेशमा पसिना बगाएर नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट आएको बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर दोस्रो, तेस्रो वा विलासी सवारी आयात गर्दा त्यसलाई अत्यधिक अनुदान दिनु उपयुक्त हुँदैन । यहीँ जिम्मेवार सरकारको नीतिगत छनोटको प्रश्न आउँछ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति यथावत् छ । तर, विलासितालाई विलासिताकै रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अपनाइएको छ । त्यसैले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति यथावत् छ । तर, विलासितालाई विलासिताकै रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अपनाइएको छ । इमानदार व्यवसायीहरू यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । पहिले विभिन्न तहमा अनावश्यक प्रभाव, पहुँच र चलखेलका कारण विकृति देखिन्थ्यो । त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको छ । हामीले मूल्यका आधारमा कर संरचना निर्धारण गरेका छौं । विलासिता र प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका छौं । विदेशी मुद्रा उपयोगको विशेषाधिकारलाई पनि गणनामा समावेश गरेका छौं । ईभी वातावरणमैत्री भए पनि यससँग सम्बन्धित केही चुनौतीहरू छन् । ब्याट्री व्यवस्थापन कसरी गर्ने? प्लास्टिक तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? चार्जिङ पूर्वाधार कसरी विस्तार गर्ने ? यी प्रश्नहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । अर्कोतर्फ विद्युतको स्रोत पनि पूर्ण रूपमा स्वच्छ नहुन सक्छ । क्षेत्रीय ऊर्जा बजार र आयातित विद्युत्को संरचनालाई पनि विचार गर्नुपर्छ । त्यसैले ईभीलाई पूर्ण रूपमा शून्य प्रभाव भएको साधनका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राख्दै मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति जारी राख्ने र विलासी सवारीलाई विलासिताकै आधारमा कर निर्धारण गर्ने नीति अपनाइएको हो । हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ आयका सबै स्रोतलाई व्यवस्थित रूपमा कर प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ । सेयर बजारबाट हुने आय पनि आयकै एउटा स्रोत हो । त्यसैले त्यसलाई कर प्रणालीभित्र समेटिएको हो  । साथै सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा केही व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउने प्रयास पनि गरिएको छ । (नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको विचार)