राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको डीसीईओ बने पवन रेग्मी, डीईओमा श्रेष्ठ र घिमिरे
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पदमा पवन रेग्मी बढुवा भएका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिको असार ३२ गते बसेको बैठकले तह ११ मा कार्यरत उप–कार्यकारी अधिकृत (डीईओ) पवन रेग्मीलाई तह १२ को डीसीईओ पदमा बढुवा गरिएको जनाएको छ । अर्थशास्त्रमा एमफिल तथा एमबिएस गरेका रेग्मी २०६२ देखि हालसम्म बैंकको विभागीय प्रमुख तथा शाखा कार्यालयहरु लगायत उच्च ब्यवस्थापकिय तहमा रहि कार्य गरेको अनुभव छ । यस्तै, सञ्चालक समितिको साउन ३० गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार तह १० मा कार्यरत मुख्य प्रबन्धक (लेखा) निम्बल श्रेष्ठ र मुख्य प्रबन्धक भीमप्रसाद घिमिरेलाई तह ११ को उप–कार्यकारी अधिकृत पदमा बढुवा गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
सक्कली बिल लिँदा हरेक दिन एक जना लखपति, महिनामा दुई जनालाई १० लाख
काठमाडौं । सरकारले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सक्कली बिल लिनुहोस्, लखपति बन्नुहोस् अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ । योजनाअनुसार अब हरेक दिन एक जना नेपाली लखपति बन्नेछन् भने प्रत्येक महिनामा दुई जनाले बम्पर पुरस्कारस्वरूप १०-१० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रणालीमा आबद्ध व्यवसायबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान वा सेवा खरिद गरी सक्कली बिल लिने उपभोक्ता यो योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । नगद वा अनलाइन दुवै माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीमा प्राप्त हुने बिल नम्बर नै लखपति छनोटको आधार हुनेछ । सरकारले उपभोक्तालाई हरेक खरिदमा सक्कली बिल लिन प्रोत्साहन गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याएको हो । हालका लागि हरेक महिनाको १६ गते र महिनाको अन्तिम दिन (पाक्षिक रूपमा) विजेताको घोषणा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रीको निर्देशन- ८० प्रतिशत कम खर्च स्वीकार्य छैन, १६ खर्ब उठाउनैपर्छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सतप्रतिशत पुँजीगत खर्च र राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको योजनासहित बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिए । कार्यान्वयनमा आएको नयाँ बजेट ५ वर्षको सरकारको आर्थिक मार्गचित्र अन्तर्गतको पहिलो किस्ताको सुरुवात भएको भन्दै उनले विगतको पूँजीगत खर्चको निराशा र राजस्व संकलनको कमजोरी सच्याउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । तोकिएको पूँजीगत खर्च पनि गर्न नसक्ने र राजस्व पनि उठाउन नसक्ने विगतको जस्तो अवस्था अब भोग्न नपर्ने गरी काम गर्न उनको निर्देशन छ । ‘गत आर्थिक वर्ष पूँजीगत खर्च निराशाजनक रह्यो । जम्मा ४९ प्रतिशत हाराहारी मात्रै । राजस्व पनि साढे १२ खर्ब हाराहारीभन्दा उठेन,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले सचिवहरूलाई भने, ‘चालु आवको बजेटमा यो नतिजा स्वीकार्य हुँदैन । कम्तिमा ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुपर्छ । मिसन १६ खर्बको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुनुपर्छ ।’ बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ निर्धक्क रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई भन्न र योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाउन उहाँले सचिवहरूलाई आग्रह गरे । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि गत आर्थिक वर्षदेखि गरिरहेको रकमान्तर तथा अवण्डा बजेटको विस्तृतीकरणको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रत्यायोजन गरेको र त्यसको सदुपयोग गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित ३ जनाको आज सुनुवाइ हुने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा बस्दै छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभाकक्षमा हुने बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त पदका लागि सिफारिस भएका व्यक्ति विरुद्ध प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गर्ने तथा उनीहरूले पेस गरेको कार्ययोजना वितरण गर्ने कार्यसूची रहेको छ । गत असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्कीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, निर्वाचन आयुक्तमा डा. राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रस्तावित उम्मेदवारहरूको नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट उनीहरूको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।
१३ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् चालु आवको बजेट
काठमाडौं । देशभरका १३ स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न बाँकी छ । बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका, पर्साको छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन् । यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका तथा कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याएका छैनन् । कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटाले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । वागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । संविधानअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार महिनाभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा देखिएका राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या तथा अन्य प्रशासनिक कारणले केही स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान १.१६ खर्ब नाघ्यो, साढे ३० लाख योगदानकर्ता
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कूल १ खर्ब १६ अर्ब ७१ करोड ८९ लाख ५० हजार ५२५ रुपैयाँ योगदान रकम जम्मा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म उक्त योगदान रकम जम्मा भएको हो । सूचीकृत रोजगारदाता र सूचीकृत योगदानकर्ताले उक्त रकम जम्मा गरेका हुन् । कोषका अनुसार सूचीकृत रोजगारदाताको सङ्ख्या २३ हजार ४९० पुगेको छ भने सूचीकृत योगदानकर्ताको सङ्ख्या ३० लाख ४३ हजार २०० पुगेको छ । कोषले २१ अर्ब २७ करोड १ लाख २० हजार २५२ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । यस्तै, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबीतर्फ ३ अर्ब ५२ करोड ५ लाख ४७ हजार ४६२ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबीतर्फ ३० करोड ४६ लाख ६ हजार ५१४ रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबीतर्फ ३८ करोड ४ लाख २५ हजार २१६ रुपैयाँ र अवकाश दाबीतर्फ १७ अर्ब ६ करोड ४५ लाख ४१ हजार ६१ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेत कोषमा समेटिएपछि योगदान रकम वृद्धि भएको छ । पेन्सन, औषधि उपचार तथा अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाइएकाले कोषप्रति आम मानिसको चासो बढ्दै गएको पाइएको छ । कोषले विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी सुरु गरेको छ । यसबाट बहुआयामिक लाभ हासिल हुने विश्वास लिइएको छ ।
साढे ३ हजार मेगावाटका ९९ हाइड्रो र ७ सौर्य आयोजनाले पाए सर्वेक्षण अनुमति
काठमाडौं । विद्युत् विकास विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जलविद्युत क्षेत्रमा ९९ वटा आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता ३ हजार २११ मेगावाट रहेको विभागले जनाएको छ । सौर्य ऊर्जातर्फ सात वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन्, जसको कुल क्षमता ३११ मेगावाट छ । प्रसारण लाइनतर्फ २२० केभी क्षमताका १७९ सर्किट किलोमिटर, १३२ केभी क्षमताका २७० सर्किट किलोमिटर तथा ३३ केभी क्षमताका १३२ सर्किट किलोमिटर बराबरका आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । विभागका अनुसार २९ वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् । ती आयोजनाको कुल क्षमता १ हजार ८५७ मेगावाट रहेको छ । सौर्य ऊर्जातर्फ तीन वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका छन्, जसको कुल क्षमता ३१ मेगावाट छ । विभागले वार्षिक रूपमा करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी सङ्कलन गर्दै आएको छ । उक्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिने भएकाले स्थानीय आर्थिक उन्नयन तथा विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको विभागको भनाइ छ। हालसम्म विभागले जलविद्युत्तर्फ २६४ वटा आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिसकेको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता १२ हजार ३३६ मेगावाट रहेको छ । सौर्य ऊर्जातर्फ भने १० वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन्, जसको कुल क्षमता ७४.६ मेगावाट छ । प्रसारण लाइन निर्माणतर्फ ४०० केभी क्षमताका एक हजार ९७ सर्किट किलोमिटर, २२० केभी क्षमताका ६५६ सर्किट किलोमिटर, १३२ केभी क्षमताका एक हजार ६०८ सर्किट किलोमिटर तथा ३३ केभी क्षमताका ३३७ सर्किट किलोमिटर बराबरका आयोजनाले अनुमति प्राप्त गरेका छन् । विभागका महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठका अनुसार ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि अनुमति दिने कार्य निरन्तर जारी रहेको छ ।
सरकारी खर्चमा कडाइ, नयाँ गाडी किन्न र भ्रमणमा नयाँ नियम
काठमाडौं । विनियोजित बजेटबाट नयाँ चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको ‘चालु आवको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा’ पूर्वसहमति नलिई कुनै पनि सवारीसाधन खरिद गर्न पाइने छैन । वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ । सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाका घर मात्रै भाडामा लिनुपर्नेछ । कार्यालयको कार्य सम्पादनका लागि सरकारी निकायले खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकतामा साथ उपयोग गर्नुपर्नेछ । भाडामा लिने घर पूर्ण रुपमा सरकारी प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाई सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि मासिक नगद योजना तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न १ अर्ब रूपैयाँ बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा ७ दिनभित्रै अर्थमन्त्रालयलाई अनिवार्य अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ । आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा सिर्जना हुन सक्ने वित्त जोखिमको आँकलन गरी वित्त जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायका अनुसार, ठूला पूर्वाधार एवं आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणालीको विकास तथा वित्त जोखिम व्यवस्थापनलाई सबल बनाउँदै पुँजीगत खर्चएमा उल्लेखनीय सुधारको प्रयास गर्नुपर्नेछ । बजेट कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या, कारणहरू उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन मार्गदर्शनमा आग्रह गरिएको छ । प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी समीक्षा हुनेछ ।
