प्रधानमन्त्री बालेनले भने- नआत्तिनुस, पुँजी बजार सुधार हुँदैछ
काठमाडौं । लगातार ओरालो लागेको सेयर बजार, खस्कँदै गएको लगानीकर्ताको मनोबल र बजार सुधारको मागका बीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सोमबार पुँजी बजारका प्रमुख सरोकारवालालाई सिंहदरबारमा बोलाएर एक घण्टा लामो छलफल गरेका छन् । नियामक निकाय, स्टक एक्सचेञ्ज, ब्रोकर र लगानीकर्ता एउटै टेबलमा बसेर भएको छलफलमा बजार सुधारका नीतिगत, संरचनागत र नियामकीय विषयमा खुलेर बहस भएको सहभागीहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठकमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), स्टक ब्रोकर एसोसिएसन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको पुँजी बजार समिति तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । बैठकपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा सेयर लगानीकर्ता अम्बिका पौडेलले छलफल पुँजी बजारको समग्र विकासमा केन्द्रित रहेको बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले बजारको विकास तथा विस्तारका लागि गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सबै सुझाव गम्भीरतापूर्वक सुनेको र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने दिशामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताए । पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पुँजी बजारलाई केवल सेयर कारोबारको माध्यमका रूपमा नभई पुँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । ‘पुँजी बजार चलायमान भयो भने अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छन्,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने । बैठकमा पछिल्ला दिनमा केही लगानीकर्ता पक्राउ परेका घटनाले बजारमा परेको प्रभावबारे भने औपचारिक छलफल नभएको पौडेलले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार छलफलको केन्द्रबिन्दु लगानीकर्ताको मनोबल कसरी बढाउने, पुँजी बजारलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउने र यसमार्फत रोजगारी तथा पुँजी निर्माण कसरी बढाउने भन्ने विषय थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत पुँजी बजार समितिका सभापति प्रियराज रेग्मीले बजार सुधारका लागि विस्तृत कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । रेग्मीका अनुसार बजारमा आपूर्ति पक्ष बढे पनि माग पक्ष कमजोर रहेकाले संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यससँगै पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै नाफा–घाटा समायोजनपछि मात्रै खुद नाफामा कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको उनले बताए । त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकमार्फत ब्रोकरलाई मार्जिन लेन्डिङ सञ्चालन गर्न नियामकीय व्यवस्था मिलाउने, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई सहज रूपमा दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने, नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरी प्रविधिमैत्री बनाउने र नयाँ कारोबार उपकरण विकास गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा पेश गरिएको थियो । धितोपत्र बोर्डका सम्बन्धमा आईपीओ प्रणाली सुधार, योग्य संस्थागत लगानीकर्तामार्फत बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, हालको १० कित्ते नीतिमा पुनर्विचार गर्ने तथा इन्ट्रा–डे कारोबार सञ्चालन गरेर बजारको भोल्युम र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिँदै नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससीलगायत सम्बन्धित निकायसँग पुनः छलफल गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बजार सुधारका लागि छुट्टै समिति गठन गर्नुभन्दा सम्बन्धित निकायहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम अघि बढाउने संकेत पनि प्रधानमन्त्रीले दिए । कर नीतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीले अन्तिम निर्णय भइनसकेको संकेत गरे पनि लगानीकर्ताले भने घाटा समायोजनसहितको कर प्रणाली लागू गर्न जोड दिए । रेग्मीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बजार बढाउने वा घटाउनेभन्दा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सुरक्षित लगानी वातावरण र प्रभावकारी पुँजी परिचालन सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरे । साथै लगानीकर्तालाई अनावश्यक रूपमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको र सरकारले बजार सुधारका लागि आवश्यक पहल गर्ने विश्वास पनि दिलाए ।
ओएन्डएम नसकिँदासम्म स्थायी भर्नामा कडाइ, प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिबिनै लोकसेवामा माग पठाउन नपाइने
काठमाडौं । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणका कारण उत्पन्न हुन सक्ने अतिरिक्त कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले ओएन्डएम कार्यान्वयनपछि दरबन्दी घट्ने र केही निकायमा कर्मचारी बढी हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि नयाँ स्थायी पदपूर्तिमा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार अब कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा सरकारी निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन पाउने छैन । ओएन्डएमबाट सिर्जना हुने जनशक्ति व्यवस्थापनको अवस्था स्पष्ट नभएसम्म यो व्यवस्था लागू रहने जनाइएको छ । सरकारले हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । ओएन्डएमपछि कुनै कार्यालय वा निकायमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भए उनीहरूलाई कामविहीन नराखी आवश्यक स्थानमा परिचालन गरिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले पहिलो चरणमा आफ्नै स्वीकृत दरबन्दीभित्र कर्मचारी मिलान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यसपछि पनि अतिरिक्त कर्मचारी बाँकी रहेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका रिक्त दरबन्दीमा खटाइने व्यवस्था गरिने बैठकको निर्णय रहेको छ ।
एकातिर कालोपत्रेको चमक, अर्कोतिर लेदो र हिलोको सास्ती (फोटो फिचर)
काठमाडौं । कोटेश्वर–सूर्यविनायक ६ लेन सडकको निरन्तरता स्वरूप भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेको धुलिखेलसम्म निर्माणाधीन १६ किलोमिटर सडक विस्तार आयोजनाको काम भइरहेको छ । एकातिर सडक खण्डमा अत्याधुनिक पेभर मेसिनद्वारा तिब्र गतिमा उच्च गुणस्तरको पिच (कालोपत्रे) भइरहेको सुखद् क्षण देखिन्छ भने, अर्कोतिर ढल निर्माणमा भएको ढिलाइ र अव्यवस्थित डाइभर्सनका कारण सामान्य वर्षामा पनि यात्रुहरूले कष्टकर, हिलाम्मे र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको तीतो यथार्थ छ । आयोजनाको केही खण्डमा सडक चौडा पार्न खनिएको ठाउँमा उचित ढल निकासको व्यवस्था नहुँदा सामान्य वर्षामा पनि सडक लेदो माटो र हिलोको हिलो नहर जस्तै बनेको छ । तस्बिरमा स्पष्ट देखिन्छ कि पानी ट्यांकर, बस र विशेषगरी दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल र स्कुटर) लेदोयुक्त सडकमा सन्तुलन गुमाउँदै जोखिमपूर्ण तवरले अघि बढ्न बाध्य छन् । कतिपय खण्डमा जमेको हिलो पानीको गहिराइ थाहा नहुँदा दुर्घटनाको त्रास उत्तिकै छ । यस विकराल अवस्थाका बीच सडक विस्तारको अर्को उत्साहजनक पाटो पनि छ । सडकको एक भागमा अत्याधुनिक ‘भिजिली’ एस्फाल्ट पेभर मेसिन र हेभी रोलरहरू प्रयोग गरेर नयाँ कालोपत्रे धमाधम गरिँदैछ । धुलो र हिलोबाट आकुलव्याकुल स्थानीय र यात्रुहरूका लागि यो कालोपत्रे बन्नु नयाँ राहतको शुरुवात जस्तै हो । पिच गरिएको खण्ड निकै फराकिलो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको देखिएको छ, जसले आयोजना सम्पन्न भएपछि यस भेगको आर्थिक परिदृश्य नै बदल्ने संकेत गर्दछ । अरनिको राजमार्गको यो खण्ड भिरालो र पहाडी भूगोलमा पर्ने भएकाले भूक्षय र पहिरो नियन्त्रणका लागि ठूला कंक्रिट रिटेनिङ पर्खालहरू खडा गरिएका छन् । सडकमुनि निर्माण भइरहेको विशाल कंक्रिट अन्डरपासको प्रगति निकै सन्तोषजनक देखिन्छ । यस अण्डरपासले दुवैतर्फका स्थानीय बासिन्दा र साना सवारी साधनलाई राजमार्गको द्रुत गतिको ट्राफिकमा अवरोध नपुर्याई सुरक्षित क्रसिङको सुविधा दिनेछ । यसैगरी, कामदारहरूले फर्मा र फलामको डण्डी बाँधेर ड्रेनेज च्यानल बनाउन कंक्रिट ढलान गरिरहेका दृश्यहरूले पूर्वाधारको जग मजबुत बनाइँदै गरेको पुष्टि गर्छ । सडक निर्माणका कार्यहरू त धमाधम भइरहेका छन्, तर निर्माण व्यवसायीको कमजोर सवारी व्यवस्थापन र सडक डाइभर्सन योजनाको अभावले गर्दा एकातर्फ पिच हुँदा अर्कातर्फको हिलोले यात्रा नारकीय बनाएको छ । सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक राष्ट्रको लाइफलाइन हो । यहाँको हिलो सास्ती क्षणिक होस् र कालोपत्रेको चमक छिट्टै सम्पूर्ण खण्डमा फैलियोस् भन्दै निर्माण कार्यलाई तिब्रता र जनमैत्री व्यवस्थापन दुवै सँगै लैजानुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ ।
सुशासन र सेवा सुधारका लागि सचिव बैठकले गर्यो २२ बुँदे निर्णय
काठमाडौं । सरकारका सचिवहरूको बैठकले २२ बुँदे निर्णय गरेको छ । मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने तथा सरकारी प्रशासनलाई थप उत्तरदायी र डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित २२ बुँदे निर्णय गरेको हो । सरकारले अघि बढाइरहेको शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका सुधारका कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने तथा त्यसको नियमित प्रगति अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ (बीपीआर) मार्फत प्रशासनिक प्रक्रियाको पुनर्संरचना गर्दै अनावश्यक कार्यविधि, कागजात तथा निर्णयका तहहरू हटाउने निर्णय गरेको छ । यसबाट निर्णय प्रक्रिया छिटो, सरल, पारदर्शी तथा नागरिकमैत्री बनाइने अपेक्षा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका शहीदका परिवार तथा घाइतेका लागि सरकारले स्वीकृत गरेको राहत प्याकेज शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा गुणस्तरहीन कार्यप्रति कडा निगरानी कायम गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत नियमित अनुगमन, आवश्यक छानबिन तथा दोषीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उल्लेख गरिएको छ । सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतका कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छरितो, पारदर्शी र बिचौलियारहित बनाउन विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । साथै नागरिकले सामान्य निवेदन वा उजुरीसमेत आफैं लेख्नुपर्ने बाध्यता हटाउन आवश्यक कर्मचारी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणअनुसार कर्मचारीको आन्तरिक समायोजन गर्ने, फाजिल जनशक्तिलाई आवश्यक कार्यालयमा खटाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र लोकसेवा आयोगमा नयाँ पदपूर्तिका लागि मागसमेत नपठाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, बैठकले डिजिटल प्रशासनलाई सुदृढ बनाउने, कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउने, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमलाई निर्धारित समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको छलफलपछि सेयर बजारमा हरियाली, नेप्से ४२ अंकले बढ्यो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग गरेको छलफलको सकारात्मक प्रभाव सोमबार सेयर बजारमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा नियामक निकाय, स्टक ब्रोकर र लगानीकर्ताका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक दोहोरो अंकले उकालो लागेको हो । सोमबार नेप्से परिसूचक ४१.७० अंकले बढेर २७१९.२४ बिन्दुमा पुगेको छ । कारोबार भएका ३४३ कम्पनीमध्ये २३९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ३२ कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने ५ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको नेप्सेले जनाएको छ । यस दिन १ करोड कित्ता बढी सेयर किनबेच हुँदा कुल ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार रकमका आधारमा आँखुखोला जलविद्युत् अग्रस्थानमा रहँदै २९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्यो । त्यसपछि रिलायन्स स्पिनिङको २४ करोड, रिडी पावरको २० करोड, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको १९ करोड र नेसनल हाइड्रोपावरको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सेयर मूल्य वृद्धितर्फ एभरेष्ट कलर र रिडिज लाइन इनर्जीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी लाभ कमाएका छन् । यी दुवै कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १४ प्रतिशतले बढेको छ । उपसमूहतर्फ पनि अधिकांश सूचक हरियालीमा रहे । १३ उपसमूहमध्ये १२ उपसमूहको सूचक बढ्दा म्युचुअल फन्ड समूह मात्रै ०.०२ प्रतिशतले घटेको छ । सबैभन्दा धेरै उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ३.२१ प्रतिशतले बढ्यो । यस्तै, हाइड्रोपावर २.७९ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन १.९८ प्रतिशत, विकास बैंक १.४८ प्रतिशत, लगानी १.५५ प्रतिशत, फाइनान्स ०.९३ प्रतिशत र बैंकिङ उपसमूह ०.५५ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । बजार विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीले पुँजी बजारका सरोकारवालासँग गरेको छलफलले लगानीकर्तामा सकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गरेको र त्यसको प्रभाव सोमबारको कारोबारमा देखिएको बताएका छन् ।
आईपीओदेखि कर नीति सुधारको माग, प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा के के भयो ?
काठमाडौं । सेयर बजारमा निरन्तर देखिएको गिरावट र लगानीकर्ताको खस्कँदो आत्मविश्वासलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सक्रियता बढाएका छन् । नयाँ सरकार गठन भएयता सेयर बजारले अपेक्षित सुधारको लय समात्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुँजी बजारका नियामक निकाय, स्टक ब्रोकर र लगानीकर्ताका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले बजारमा देखिएको गिरावटका प्राविधिक तथा नीतिगत कारणबारे चासो राख्दै सम्बन्धित पक्षसँग सुझाव लिएका थिए । सहभागी एक ब्रोकरका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बजार सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप र तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा विस्तृत जानकारी लिएका छन् । छलफलका क्रममा ब्रोकर तथा लगानीकर्ताका प्रतिनिधिले प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) प्रणालीमा सुधार गर्दै योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई कुल निष्कासनको ४० प्रतिशत हिस्सा छुट्याई ६ महिनाको लक-इन अवधिसहित बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरे । साथै दोस्रो बजारमा माग-आपूर्तिको सन्तुलन कायम गरी उचित मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारी, स्थानीय बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोष, पीईभीसी तथा अन्य साना संस्थापक सेयरधनीले धारण गरेको कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर सूचीकरण भएकै दिनदेखि कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ । यस्तै कम्पनी सूचीकरण भएको पहिलो दिन सर्किट ब्रेकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न, सर्ट सेल लागू गर्न तथा दोस्रो बजारको तरलता बढाउन इन्ट्रा-डे कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि एसोसिएसनले अघि सारेको छ । अक्सन मार्केट, धितोपत्र ऋण-सापटी र नेट सेटलमेन्ट प्रणाली विकास गरी इन्ट्रा-डे तथा सर्ट सेल कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ एसोसिएसनले ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबार सेवा सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र दलाललाई होलसेल प्रकृतिको ओभरड्राफ्ट वा चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा गरेको लगानी ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन र सेयर धितो कर्जाको सीमा कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने माग पनि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पुँजीगत लाभकर गणना गर्दा नाफा-घाटा समायोजनपछि मात्र खुद नाफामा कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरको दर बढाइएकाले त्यसले बजार, बजार पुँजीकरण, सूचक र राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनीहरूको भनाइ छ । यसैगरी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोषको कम्तीमा ५ प्रतिशत पुँजी बजारमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न र उनीहरूलाई नेपाली लगानीकर्तासरह करको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई रणनीतिक साझेदारसहित पुनर्संरचना तथा निजीकरण गर्नुपर्ने र धितोपत्र कारोबार ऐन, २०६४ संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर अघि बढ्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।
अमेरिकासँग वार्ताको संकेतपछि तेलको मूल्यवृद्धि रोकियो
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोमबार कच्चा तेलको मूल्य दिनको सुरुआती वृद्धिपछि फेरि घटेको छ । इरानले राष्ट्रिय हितअनुसार अमेरिकासँग वार्ता गर्न सकिने संकेत दिएपछि तेलको मूल्यको वृद्धि रोकिएको हो । इरानका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघाईले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अमेरिकासँग प्रत्यक्ष नभए पनि मध्यस्थकर्तामार्फत सन्देश आदानप्रदान भइरहेको बताए । उनले राष्ट्रिय हितमा हुने भए वार्ताको ढोका खुला रहेको पनि संकेत गरे । यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ८८.१४ डलरमा झर्यो । दिनको कारोबारका क्रममा यो ९० डलरसम्म पुगेको थियो । अमेरिकी डब्लुटीआई कच्चा तेलको मूल्य पनि ०.५ प्रतिशत घटेर ८२.०८ डलर प्रति ब्यारेलमा सीमित भयो । यद्यपि, अमेरिका र इरानबीचको सैन्य तनाव भने अझै कम भएको छैन । अमेरिकी सेनाले लगातार नवौं रात पनि इरानका विभिन्न सैन्य लक्ष्यमा आक्रमण गरेको जनाएको छ। हालैका कारबाहीमा थप एक अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको पुष्टि पनि गरिएको छ । यी घटनाले विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गमध्ये एक हर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षाबारे चिन्ता बढाएको छ । विश्वमा समुद्री मार्गबाट हुने करिब २० प्रतिशत तेल यही बाटो हुँदै ढुवानी हुन्छ । यदि यहाँको अवस्था थप बिग्रियो भने विश्वभर तेल आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ । बजार विश्लेषक अमृता सेनका अनुसार हर्मुज जलडमरूमध्यबाट तेल ढुवानी लामो समय प्रभावित भए र विश्वभरको तेल भण्डार घट्दै गयो भने कच्चा तेलको मूल्य फेरि प्रति ब्यारेल १०० डलरभन्दा माथि पुग्न सक्ने सम्भावना छ । तर, अहिलेका लागि इरानले वार्ताको सम्भावना देखाएपछि बजार केही शान्त बनेको छ र तेलको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धि रोकिएको छ ।
भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढ्यो, ३५ दिने आवेदन आह्वान
काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान समितिले सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउँदै ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । समितिले सोमबार (आज) सूचना जारी गर्दै जग्गा प्राप्त गर्न इच्छुक योग्य व्यक्तिहरूलाई निर्धारित समयभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको हो । आवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहका वडामा खटिएका लगत संकलकमार्फत बुझाउनुपर्ने समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार यसअघि लगत सङ्कलनका लागि दुई पटक सूचना प्रकाशित भइसकेका स्थानीय तहमा भने यो आवेदन आह्वान अन्तिम पटक हुनेछ । तोकिएको अवधिभित्र आवेदन नदिए त्यसपछि थप अवसर नदिइने संकेतसमेत समितिले गरेको छ । समितिले वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनबमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आवेदन प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवश्यक कागजातसहित समयमै आवेदन दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
