पैचो पसल पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण, आईपीओको तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । स्वदेशी कृषि उत्पादन, ग्रामीण उद्यमशीलता र किसानसँगको सहकार्यलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन हुँदै आएको पैचो पसल अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै ‘पैचो पसल प्रा.लि.’ बाट ‘पैचो पसल लिमिटेड’का रूपमा औपचारिक कारोबार सुरु गरेको जनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट आवश्यक कानुनी स्वीकृति प्राप्त गरेपछि कम्पनीले नयाँ संस्थागत संरचनाअनुसार सञ्चालन सुरु गरेको हो । वि.सं. २०७१ मा स्थापना भएको पैचोले पछिल्लो १२ वर्षदेखि कृषक, स्थानीय उत्पादन र उपभोक्ताबीचको दूरी घटाउँदै उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ, बजार व्यवस्थापन र वितरणसम्मको एकीकृत मूल्य शृङ्खला विकास गर्दै आएको छ । कम्पनीका अनुसार पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरणसँगै अब पुँजी आधार विस्तार, संस्थागत सुशासन सुदृढीकरण, आधुनिक प्रविधिमा लगानी, उत्पादन क्षमता वृद्धि तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । पैचो पसल लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक ध्रुवराज न्यौपानेले कम्पनीको रूपान्तरणलाई कानुनी संरचनाको परिवर्तन मात्र नभई नेपाली कृषि उद्यमको नयाँ अध्यायको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले भने, 'पैचो एउटा व्यवसाय मात्र होइन, यो किसानको सपना, उपभोक्ताको विश्वास र स्वदेशी उत्पादनप्रतिको प्रतिबद्धताको साझा अभियान हो । अब पब्लिक लिमिटेडमार्फत सर्वसाधारण र लगानीकर्तालाई पनि यो यात्रामा सहभागी गराउने लक्ष्य लिएका छौँ ।' कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) सम्बन्धी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जनाएको छ । आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री व्यवस्थापकका रूपमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भइसकेको छ । आवश्यक नियामकीय प्रक्रिया पूरा भएपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गरिने कम्पनीको भनाइ छ । हाल पैचोले केचप, जाम, अचार, चुक, छोप, आँटो, कोदोको पिठो, सिन्की, महलगायत करिब १०० भन्दा बढी कृषि तथा खाद्य उत्पादन बजारमा उपलब्ध गराइरहेको छ । ती उत्पादन नेपालभरका आधुनिक खुद्रा सञ्जालमार्फत बिक्री हुँदै आएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि विस्तार भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा कृषि उपज संकलन केन्द्रको विस्तार, ‘ताजा तरकारी बिक्री भण्डार’को सञ्जाल विकास, कृषि प्रशोधन उद्योगमा थप लगानी, रोजगारी सिर्जना तथा स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नेपाली ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति अघि बढाउने जनाएको छ ।
शंकर र अम्बे ग्रुपको रिद्धिसिद्धिले बेच्यो ३.८९ अर्बको सिमेन्ट, बैंकमा ऋण १२.२१ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा ३ अर्ब ८९ करोड ३० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ३ अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँको तुलनामा २.५३ प्रतिशत कम हो । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानी भने बढेको थियो । कम्पनीले आव २०८१/८२ मा ५ अर्ब ९८ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । उक्त आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामामा २.९० प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बढी हो । आव २०८०/८१ मा कम्पनीले ५ अर्ब ८१ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । आव २०७९/८० मा ५ अर्ब ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँ र आव २०७८/७९ मा ६ अर्ब ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २०१३ मा स्थापना भएको रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट लिमिटेड शङ्कर ग्रुप र अम्बे ग्रुपको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योग हो । कम्पनीले ‘रिद्धि सिद्धि’ र ‘मकवानपुर’ ब्रान्डअन्तर्गत अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट (ओपीसी) तथा पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट (पीपीसी) उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीको स्थापित ग्राइन्डिङ क्षमता प्रतिवर्ष ०.७३ मिलियन मेट्रिक टन रहेको छ भने क्लिंकर उत्पादन क्षमता ०.८४ मिलियन मेट्रिक टन छ । बन्द रहेको ०.२४ मिलियन मेट्रिक टन पीएससी उत्पादन क्षमता भने यसमा समावेश गरिएको छैन । कम्पनीको उत्पादन केन्द्र मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–रातोमाटेमा रहेको छ भने केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको थापाथलीस्थित सेन्ट्रल बिजनेस पार्कमा छ । सन् २०२६ को अप्रिलसम्म सुलभ अग्रवाल कम्पनीका सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी छन्, जसको स्वामित्व ५१.७९ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले ०.८४ मिलियन मेट्रिक टन क्षमताको क्लिंकर उत्पादन प्लान्टमार्फत ‘ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन’ रणनीति अपनाएको छ । हेटौंडास्थित उत्पादन केन्द्र नजिकै रहेका आफ्नै चुनढुंगा खानीका कारण मुख्य कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित भएको कम्पनीले जनाएको छ । थप खानीहरू विकासको चरणमा रहेकाले आगामी वर्षमा कच्चा पदार्थको उपलब्धता अझ सुदृढ हुने र उत्पादन क्षमता विस्तारमा सहयोग पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कच्चा पदार्थको खपत र बिक्री खर्च बढेका कारण कम्पनीको सञ्चालन नाफा १ अर्ब ४५ करोड १० लाख रुपैयाँबाट घटेर १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । तर वित्तीय खर्च घटेकाले खुद नाफा ४ करोड १० लाख रुपैयाँबाट बढेर ८ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, ग्रस क्यास एक्रुअल्स पनि ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँबाट बढेर ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा कम्पनीको सञ्चालन नाफा ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ, खुद नाफा २ करोड रुपैयाँ तथा ग्रस क्यास एक्रुअल्स ३१ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ, जसले नाफामा दबाब कायम रहेको संकेत गर्छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ अर्ब २१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ८ अर्ब १४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ४ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल ऋण ११ अर्ब ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ थियो । कार्यशील पुँजीको आवश्यकता पनि बढ्दो क्रममा छ। कम्पनीको औसत मौज्दात अवधि २३४ दिनबाट बढेर २५८ दिन पुगेको छ । ग्राहकबाट रकम असुली गर्ने औसत अवधि ५३ दिनमा स्थिर रहे पनि आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने अवधि १२१ दिनबाट घटेर १०९ दिनमा झरेको छ । यसका कारण कम्पनीको सञ्चालन चक्र १६७ दिनबाट बढेर २०२ दिन पुगेको छ, जसले व्यवसाय सञ्चालनका लागि थप कार्यशील पुँजी आवश्यक पर्ने अवस्था देखाएको छ । कम्पनीका अनुसार सिमेन्ट उद्योगमा प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र बन्दै गएको छ । स्थापित ब्रान्डसँगै संगठित र असंगठित दुवै क्षेत्रका उद्योगहरूको उपस्थिति तथा नयाँ उद्योगको प्रवेश र क्षमता विस्तारले मूल्य निर्धारण गर्ने क्षमता सीमित बनाएको छ । हाल नेपालमा करिब ६० वटा सिमेन्ट उद्योग र २० वटा क्लिंकर उद्योग सञ्चालनमा छन् भने थप उद्योगहरू निर्माणाधीन छन् । यस्तो अवस्थामा कच्चा पदार्थको लागत बढे पनि त्यसको भार उपभोक्तामा सार्न कठिन हुने भएकाले आगामी दिनमा उद्योगको नाफामा थप दबाब पर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
वीरगन्ज भन्सारले उठायो साढे दुई खर्ब राजस्व
काठमाडौं । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दुई खर्ब ४३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक लक्ष्यको ८९ दशमलव १९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले जानकारी दिए । कार्यालयका लागि गत आर्थिक वर्षभरिमा दुई खर्ब ७३ अर्ब ३७ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । भन्सार विभागले गत आर्थिक वर्षभरिमा देशभरका सबै भन्सार कार्यालयबाट पाँच खर्ब ८८ अर्ब २५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । विभागको कुल वार्षिक लक्ष्यमा वीरगन्ज कार्यालयको योगदान ४१ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ । कार्यालयले चालु आवको साउनमा १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, भदौमा २० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, असोजमा १९ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, मङ्सिरमा २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संंकलन गरेको थियो । साथै पुसमा २० अर्ब २० करोड रुपैयाँ, माघमा १८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, फागुनमा १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, चैतमा २२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, वैशाखमा २१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, जेठमा २२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र असारमा २२ अर्ब चार करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
साना नदी तथा खोलामा आकस्मिक बाढीको जोखिम
काठमाडौं । आज देशका केही जिल्लाका साना नदी तथा खोलामा पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्ने तथा आकस्मिक बाढीको मध्यम जोखिम रहने पूर्वानुमान गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, पाल्पा, कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, रुकुम पश्चिम, डोटी, बझाङ, कैलाली र कञ्चनपुर तथा आसपासका जिल्लाबाट बग्ने साना नदी र खोलामा बहाव उल्लेख्य बढ्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ । विभागका बाढीविद् विनोद पराजुलीले ती क्षेत्रमा आकस्मिक बाढीको मध्यम जोखिम रहेकाले नदी तथा खोला आसपास बसोबास गर्ने नागरिक, सडक यात्री र निर्माण कार्यमा संलग्नलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । महाशाखाका अनुसार निरन्तरको वर्षासँगै पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बहाव बढ्ने भएकाले नदी किनार, तटीय क्षेत्र तथा डुबान र पहिरोको जोखिम भएका स्थानमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । मनसुनी गतिविधि बढ्न गई देशका हिमाली/पहाडी भू–भाग, कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भू–भागका थोरै स्थान तथा मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशको तराईको एक–दुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका मौसमविद् डेविट ढकालले कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागको एक–दुई स्थानमा अति भारी वर्षाकोसमेत सम्भावना रहेको जानकारी दिए ।
उच्च अदालत तुलसीपुरद्वारा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट
दाङ । उच्च अदालत तुलसीपुरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७२५ वटा मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार एक वर्षको अवधिमा अदालतमा दर्ता भएका ८५३ वटा र अघिल्लो आवदेखि जिम्मेवारी सरेका २१२ गरी एक हजार ६५ मुद्दामध्ये ७२५ वटा फछ्र्योट भई हाल ३४० विचाराधीन अवस्थामा छन् । कार्यालयले गत आवमा ६५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखेका करिब ६८ प्रतिशत फछ्र्योट गरेको हो भने तीन दशमलव शून्य सात प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाको फैसला गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् । विचाराधीन अवस्थामा रहेका धेरै मुद्दा इजलासमा अन्तिम फैसला गर्नका लागि प्रक्रिया नपुगेका रहेका उनको भनाइ छ । सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार अदालतमा एक वर्ष नाघेका अधिकांश मुद्दा फैसला भएका छन् । बाँकी रहेकामा छ महिनाभित्रका २५५, छ महिनादेखि एक वर्षभित्रका ८३, एक वर्षदेखि १८ महिनाका एक र १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रका एउटा मुद्दा रहेका उनले जानकारी दिएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरले शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अदालतले एक वर्षको अवधिमा गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो । गत भदौमा भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा यो अदालत पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि अदालत परिसरमा पाल लगाएर अतिआवश्यक सेवा सञ्चालन गरेको थियो । अदालतले केही समयपछि मोटरसाइकल ग्यारेजलाई अस्थायी इजलास बनाएर सात महिनासम्म सोही ठाउँबाट मुद्दाको सुनुवाइ गरेको सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्यन्यायाधीश राजेश्वर तिवारीले यस अदालतले न्यायपालिकाकोे पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अनुसार मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिअनुसार सरल मार्ग, सामान्य मार्ग र विशेष मार्गगरी तीन प्रकारमा मुद्दा विभाजन गरी फछ्र्योट गर्दै आएको बताएका छन् । सरल मार्गमा छ महिनाभित्र, सामान्यमा एक वर्षभित्र र विशेष मार्गमा १८ महिनाभित्र मुद्दा फछ्र्योट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले सोही अनुसार कार्यसम्पादन गरिएको जानकारी दिएका छन् । मुख्यन्यायाधीश तिवारीले अदालतमा एक वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या न्यून रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै थुनुवा तथा असहाय, आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिका, महिलालगायत पछाडि परेका वर्गका मुद्दामा वैतनिक कानुन व्यवसायीबाट निःशुल्क सेवा प्रवाह गर्दै आइएको उनले उल्लेख गरेका छन् । मुख्यन्यायाधीश तिवारीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदातलतको भवन तथा काजताज जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भए पनि सेवा प्रवाह नरोकिएको बताएका छन् । उनले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाद्वारा अदालत परिसरमा निर्माण गरिएको दुई कोठाको टहरालाई गत चैत २७ गतेदेखि इजलास कक्ष बनाएर सेवा प्रवाह गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै अदालत सुरक्षार्थमा खटिएका प्रहरीलाई चमेनागृह भवनमा स्थानान्तरण गर्नुका साथै सुरक्षा ब्यारेकलाई मर्मत गरी माथिल्लो तलामा अभिलेख शाखा र तल्लो तलामा प्रशासनिक तथा फाँटको काम सुरु गरिएको मुख्यन्यायाधीश तिवारीले उल्लेख गरेका छन् । आगजनीबाट नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्तिका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उच्च अदालतका कर्मचारी खटाई कागजात प्राप्तिमा समन्वय गरिएको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार गत भदौ २४ गतेको घटनामा अदालत भवन, कागजात, सवारीसाधनलगायत सामग्री जलेर नष्ट भएका थिए । उच्च अदालतको कार्य क्षेत्र दाङ, प्यूठान, रोल्पा र रुकुम रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र नेपालगञ्ज उच्च अदालत तुलसीपुर उच्च अदालतका इजलासका रूपमा रहेका छन् ।
आज देशभर भारीदेखि अति भारी वर्षाको चेतावनी
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज देशका विभिन्न स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । विभागका मौसम विद् सञ्जीव अधिकारीका अनुसार हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमतर्फ सरदर स्थानभन्दा केही माथि नेपालको तराई आसपास तथा पूर्वतर्फ सरदर स्थानकै आसपास रहेकाले आगामी तीन दिनसम्म उल्लेख्य वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भू-भागका थोरै स्थानमा भारी वर्षा तथा एक-दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा पनि भारी वर्षा हुनसक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । विभागका अनुसार सम्भावित वर्षाका कारण गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयको जोखिम बढ्नसक्ने भएकाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्नेछ । यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा असर पर्नसक्ने भएकाले विभागका पछिल्ला मौसमसम्बन्धी सूचना नियमित रूपमा पछ्याउन आग्रह गरिएको छ । आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ । देशका अधिकांश पहाडी तथा तराई भू-भागमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने हिमाली क्षेत्रमा वर्षासँगै केही स्थानमा हिमपातसमेत हुनसक्ने विभागले जनाएको छ । आज राति पनि देशभर अधिकांश स्थानमा बदली रही पहाडी तथा तराई भू-भागका अधिकांश स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका एक–दुई स्थानमा धेरै भारीदेखि अति भारी वर्षासम्म हुनसक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।
राज्यले मुक्त गर्यो, दिएन अधिकार
टिकाराम सुनार काठमाडौं । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-१ विजयपुर शिविरका २२ मुक्त कमैया परिवारले दुई दशकअघि एउटा नयाँ जीवनको सपना देखेका थिए । सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेसँगै आफ्नै घर, आफ्नै जमिन र सम्मानजनक जीवन पाउने उनीहरूको विश्वास थियो । सरकारले उनीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा पनि दियो, तर त्यसको श्रेस्ता कायम भएन । त्यसयता मालपोत कार्यालय धाउँदा-धाउँदा वर्षौं बिते, समस्या भने जहाँको त्यहीँ छ । ‘पुर्जा छ, तर श्रेस्ता छैन । त्यसैले आफ्नो जग्गा देखाएर कुनै काम गर्न पाएका छैनौं’, मुक्त कमैया फूलमति डगौरा थारू भन्छिन्, ‘हाम्रो मात्रै होइन, यस्ता समस्या धेरै ठाउँमा छन् ।’ फूलमतिको कथा एउटा परिवारको मात्रै होइन । कमैया मुक्तिको २६ वर्ष पूरा हुँदा पनि सयौँ मुक्त कमैया परिवारले अझै पुनःस्थापनाका विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । कतिपयसँग परिचयपत्र छ, तर पुनःस्थापनामा समेटिएका छैनन् । कतिपयसँग लालपुर्जा छ, तर श्रेस्ता छैन । कतिपयले पाएको जग्गा डुबान र नदी कटानको जोखिममा छ । यीनै समस्या समाधानको गति आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पछि झन् सुस्त बनेको उनीहरूको गुनासो छ । कारण एउटै देखाइन्छ- वि.सं २०७५ पछि सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनःस्थापनाको अन्तिम जिम्मेवारी कसको भन्ने अन्योल । ‘सङ्घले जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको बताउँछ । प्रदेशले स्पष्ट रूपमा आफ्नो दायित्व मान्दैन । स्थानीय तहसँग न बजेट छ, न जग्गा वितरण गर्ने अधिकार’, मुक्त कमैया अधिकारकर्मी पशुपति चौधरी भन्छिन्, ‘तीन तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा पुनःस्थापनाको बाँकी काम लगभग ठप्प भएको छ ।’ ऐतिहासिक उपलब्धि वि.सं २०५७ साउन २ गते नेपाल सरकारले अनुचित ऋण (सौकी) मिनाहासहित कमैया मुक्तिको घोषणा गर्दै बँधुवा श्रम अन्त्यतर्फ ऐतिहासिक कदम चालेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि जारी कमैया श्रम (निषेध) ऐन, २०५८ ले बँधुवा श्रमलाई कानुनी रूपमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो । कमैयामाथिका सबै ऋण मिनाहा गरिए । पुराना लिखत र सम्झौता स्वतः अमान्य भए । सरकारले पुनःस्थापनाका लागि घर, जमिन, नगद सहायता र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५०९ परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो । तीमध्ये पुनःस्थापना योग्य ठहरिएका २७ हजार ५७० परिवारमध्ये २७ हजार २१ परिवारले घर वा जग्गा प्राप्त गरेका छन् । २०७५/७६ सम्म १९ हजार ५३१ जनाले विभिन्न सीप तालिम पनि लिएका छन् । ‘यसले हजारौं परिवारको जीवन बदल्यो । हिजो बँधुवा श्रमिक रहेका आज व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र सामाजिक नेतृत्वमा पुगेका छन्’, अधिवक्ता बालाराम भट्टराई भन्छन्, ‘तर बाँकी रहेका समस्या समाधान नगर्दा यही उपलब्धिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।’ उपलब्धिको चित्र र अपूरो यथार्थ सरकारी अभिलेखले अधिकांश पुनःस्थापनाका काम सम्पन्न भएको देखाउँछ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दाङ, बाँके र कञ्चनपुरमा पुनःस्थापनाको काम लगभग टुङ्गिएको छ । बर्दियामा केही परिवार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका छन् भने कैलालीमा पनि अधिकांश काम सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार त्यसअघि दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५०९ मुक्त कमैया परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो । तीमध्ये पुनःस्थापना योग्य मानिएका क र ख वर्गका २७ हजार ५७० परिवारमध्ये २७ हजार २१ परिवारले घर तथा जमिनको सुविधा पाइसकेका छन् । बर्दियामा ३० र कैलालीमा २७० गरी ३०० परिवारका काम मात्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको अभिलेख छ । मुक्त कमैया समाजको तथ्याङ्कले फरक तस्वीर देखाउँछ । समाजका अनुसार पुनःस्थापना योग्य ठहरिएका परिवारमध्ये पनि सबैले जग्गा पाएका छैनन् । जमिन पाउन योग्य ठहर्याइएका २७ हजार ५७० कमैया परिवारमध्ये केवल २५ हजार १९५ अर्थात् ९१ प्रतिशतले मात्र जमिन पाएका छन् । यसमा पनि ६६१ परिवारले अनुपयुक्त जग्गा पाएका छन् । चार हजार ४६३ परिवारले परिचयपत्र नै पाएका छैनन् । परिचयपत्र पाएर पनि पुनःस्थापना प्याकेज नपाउने चार सय ६३ परिवार छन् । १७३ परिवारको प्रमाणपत्र बदर गरिएको छ । ‘यसको अर्थ सबै प्रमाण साथमा भएर पनि नौ प्रतिशत मुक्त कमैया जमिन प्राप्त गर्नबाट बन्चित हुन पुगेका छन् । अझ, परिचयपत्र पाउन योग्य सबै निस्सा साथमा रहेका कमैया परिवारको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ’, समाजका कैलाली अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘एउटै मापदण्ड पूरा गरेका परिवारमध्ये कसैले सबै सुविधा पाउने र कसैले केही पनि नपाउने अवस्था न्याय सङ्गत हुन सक्दैन ।’ २०७५ पछि किन रोकियो गति ? मुक्त कमैया पुनःस्थापनाका अधिकांश कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म सञ्चालन भए । त्यसपछि कार्यक्रम करिब निष्क्रिय बन्दै गएका छन् । राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीका अनुसार पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पुनःस्थापनाको काम स्थानीय तहमा सार्ने निर्णय गरियो, तर त्यसका लागि न योजना बनाइयो, न आवश्यक तयारी । ‘२०७५/७६ सालको बजेटमा राज्यले झण्डै पौनै तीन अर्ब बराबरको रकम पुनःस्थापनाका लागि छुट्यायो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा बिना पूर्वतयारी मुक्त कमैयालगायतका सबै काम मूलतः सिद्धियो अब बाँकी रहे बचेको काम स्थानीय तहले गर्ने भनेर एकाएक घोषणा गरियो । त्यही समयदेखि समस्या समाधानको गति ठप्प भएको छ’, उनले भने । मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरुवाचरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, २०७८ ले पनि यही निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पुनःस्थापनाका काम सकिएको अप्रत्याशित घोषणापछि त्यस वर्षको बाँकी बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसकेर अधिकांश स्थानमा फ्रिज भयो । यसरी पुनःस्थापना कार्यका लागि पर्याप्त बजेट भएको बेला कमैया, हलिया, कमलरी पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न गर्ने एउटा अमूल्य अवसर गुम्यो ।’ सङ्घ सरकारले जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बताउँदै आएको छ । तथापि, पुनःस्थापना, सीप विकास र जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीयस्तरमा सहजीकरणको काम भइरहेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको भनाइ छ । “हामीले मुक्त कमैया क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाका व्यक्ति र अधिकारकर्मीका गुनासाअनुसार केन्द्र सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव दिइरहे कै छौँ । क्षेत्रगत जिम्मेवारीअनुसार दायित्व निर्वाह गरिनुपर्छ’, उनले भने । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने स्रोत र नीतिगत अन्योलबीच आफ्नै कार्यविधिबाट काम गरिरहेको जनाइएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शंकर साहका अनुसार प्रदेश सरकारले विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुरमा ५० घर निर्माण गरिसकेको छ र जीविकोपार्जन तथा तालिमका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गइरहेका छन् । उनले भने, ‘स्रोतसाधनलगायत केही नीतिगत अन्योलता छन्, तर हामीले अन्य विकास साझेदारसँग सहकार्य गरेर पुनःस्थापनाका काम गरिरहेका छौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै विकास विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र बेलौरीमा ५० वटा घर निर्माण गरेका छौँ । यस वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै थप घर बनाउने योजना छ । तालिम तथा जीविकोपार्जनका काममा पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ ।’ केन्द्र र प्रदेश सरकारले धेरैजसो दायित्व स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ, तर स्थानीय तहका आफ्नै बाध्यता छन् । ‘हामीसँग न पर्याप्त बजेट छ, न जग्गा वितरण गर्ने कानुनी अधिकार’, जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी भन्छन् , ‘केन्द्र सरकारले मुक्त कमैयालाई अन्य भूमिहीन सरह ठानेर काम गर्दा समस्या देखिएको हो । विशेष कार्यक्रममार्फत समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ ।’ हाल मुख्य गरी तीन ठूला चुनौती छन् । परिचयपत्र भएर पनि पुनःस्थापना प्याकेज नपाएका, लालपुर्जा भएर पनि श्रेस्ता कायम गरिएका र डुबान, नदी कटान वा अनुपयुक्त स्थानमा जग्गा पाएका परिवारका समस्या सम्बोधन । यसका लागि तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट र विशेष संयन्त्र आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । ‘मुक्तिको घोषणा गर्ने राज्यले पुनःस्थापनाको अन्तिम जिम्मेवारी पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ’, अधिकारकर्मी चौधरी भन्छन्, ‘यसका लागि छुट्टै आयोग वा अधिकार सम्पन्न संयन्त्र आवश्यक छ ।’ अधिवक्ता भट्टराई पनि अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेकाले बाँकी रहेका परिवारका समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । ‘अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यसका लागि सरकारलाई सबैले धन्यवाद दिइरहेका छन्, तर थोरै भए पनि जसले अधिकार पाएनन्, उनीहरु त सधैँ राज्यसँग असन्तुष्ट हुने भए त्यसैले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन’, उनले भने । मुक्त कमैया डगौरा भने अझै एउटै अपेक्षामा छन् । ‘हामीलाई सधैँ माग र गुनासा राखिरहन मन छैन्’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पुर्जा र श्रेस्ता मिलाइदिए पुग्छ । राज्यले मुक्त घोषणा गरे जस्तै अरुको समस्या पनि समाधान गरिनुपर्छ । त्यसपछि हामी पनि अरू नागरिकसरह आफ्नै जीवन अघि बढाउन सक्छौँ ।’ कमैया आन्दोलनले नेपालबाट बँधुवा श्रम कानुनी रूपमै अन्त्य गर्यो, तर पुनःस्थापनाको अन्तिम चरणमा आएर जिम्मेवारी बाँडफाँटले नयाँ चुनौती जन्माएको देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको बहस मुक्तिको होइन, अधुरो पुनःस्थापनाको अन्त्य कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । अब समस्या बाँकी छैन भन्ने सरकारी दाबी र समस्या अझै छ भन्ने मुक्त कमैयाको तथ्याङ्कबीचको वास्तविकता खोज्दै समस्या समाधान जोड दिन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीको मत छ । रासस
धनगढीबाट छुटेको जिप डडेल्धुरामा दुर्घटना, ३ जनाको निधन
काठमाडौं । डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका-७ खसरेखानमा जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । धनगढीदेखि दार्चुला जाँदै गरेको सु प प्र ०१००१ ज १८५० नम्बरको बोलेरो जिप आज बिहान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख बरुणबहादुर सिंहले जानकारी दिए । मृत्यु हुनेमा दार्चुलाको अपिहिमाल गाँउपालिका-१ का २५ वर्षीय शुभम लोथ्याल र सोही ठाउँका २० वर्षीय हुम लोथ्याल रहेका छन् । जिप करिब ५०० मिटर तल खसेको थियो । जिप दुर्घटनामा सवार तीन जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूको डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
