अन्नपूर्णमा विदेशी पर्यटकको नयाँ रेकर्ड, एक वर्षमै ५ लाखभन्दा बढीले गरे भ्रमण
गण्डकी । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पाँच लाख आठ हजार ४७६ जना विदेशी पर्यटकले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले जनाएको छ । आव २०८१/८२ को तुलनामा गत आवमा दोब्बर बढी पर्यटक यहाँ आएका बताउँदै आयोजना प्रमुख डा. रवीन कडारियाले आव २०८१/८२ दुई लाख ७८ हजार ११३ जनाले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका जानकारी दिए । 'गत आवमा पर्यटक आगमनमा नयाँ अभिलेख कायम भएको छ, सबैभन्दा बढी तीन लाख ७५ हजार ७९७ भारतीय पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्', उनले भने । आयोजना प्रमख डा. कडारियाका अनुसार दोस्रोमा चिनियाँ १२ हजार ५३९ र तेस्रोमा अमेरिकाका नौ हजार ८८४ पर्यटक यस क्षेत्रमा आएका हुन् । गत आवमा १६९ देशका पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रमा भित्रिएका आयोजना कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तीमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकका तीन लाख ८४ हजार १४५ र अन्य मुलुकका एक लाख २४ हजार ३३१ रहेका छन् । 'गत जेठमा भारतसहित दक्षिण एसियाली देशका पर्यटकको सङ्ख्या झण्डै ३०० प्रतिशतले वृद्धि भयो', प्रमुख डा. कडारियाले भने, 'भारतीय पर्यटक यति ठूलो सङ्ख्यामा आएका यो पहिलोपटक हो', भारतमा पोखरा, मुक्तिनाथलगायत यस क्षेत्रका गन्तव्यस्थलको प्रवर्द्धन हुनु, यातायातको सहजता, सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको प्रचारप्रसारलगायत कारणले भारतीय पर्यटक बढेका उनको भनाइ छ । उक्त याममा गर्मी छल्न भारतीय पर्यटक पोखरा र आसपासका गन्तव्यमा आउने गरेका छन् । वैशाख-जेठ महिनामा पर्यटकीय राजधानी पोखरामा होटलको ‘अकुपेन्सी’ ९० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । मनसुन भित्रनुपूर्वको याममा पोखरामा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने गरेको कडारियाले बताए । पोखरा आउने भारतीय पर्यटकमध्ये करिब ४० प्रतिशत मुक्तिनाथ दर्शनमा जाने गर्दछन् । पदयात्राका लागि विभिन्न गन्तव्यमा जाने अन्य मुलुकका पर्यटकले केही समय पोखरामा बिताउने गरेका छन् । पदयात्रा पर्यटनका लागि अन्नपूर्ण क्षेत्र विश्वप्रसिद्ध गन्तव्य मानिन्छ । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग भएर पर्यटक अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानीलगायत गन्तव्यस्थलमा पुग्ने गरेका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले ती गन्तव्यस्थलमा घुमफिर गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको आयोजना प्रमख डा. कडारियाले जानकारी दिए । सात हजार ६०० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, संस्कृति आदि कारणले प्रसिद्ध छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका ८७ वडा समेटिएका छन् । आकर्षक गन्तव्यस्थल, पर्यटनमैत्री पूर्वाधार, आतिथ्यता र सेवा सुविधाका हिसाबले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग घुमफिरका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ । कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दीलगायत जनसुकै मार्गबाट अन्नपूर्ण क्षेत्रको छोटो, मध्यम र लामो दुरीको पदयात्रा तय गर्न सकिन्छ । रासस
३.२७ अर्बमा ५० मेगावाटको सौर्य आयोजना बन्दै, नोभेम्बर २०२७ देखि उत्पादन
काठमाडौं । सुनसरीको कुशाहा गाउँपालिकामा ५० मेगावाट क्षमताको ग्रिड–जडित सौर्य फोटोभोल्टाइक आयोजना निर्माण हुने भएको छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न लगानीकर्ताको लगानीमा सोलारिस इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडले आयोजना विकास गर्न लागेको हो । कम्पनीका अनुसार आयोजनाको उद्देश्य नेपालमा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्याउनु हो । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रत्यक्ष आपूर्ति गरिनेछ । सोलारिस इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको यस आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ३ अर्ब २७ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ, अर्थात् प्रति मेगावाट करिब ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना ७५ः२५ को ऋण–इक्विटी अनुपातमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमध्ये २ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहनेछ । कम्पनीका मुख्य प्रवद्र्धकमा पूजा चन्द ठाकुर, प्रदीप्त राणा, विपुल मान सिंह, केशवराज विजयानन्द र मीरा चन्द ठाकुर रहेका छन् । कम्पनीकी अध्यक्ष पूजा चन्द ठाकुरसँग सौर्य तथा जलविद्युत् आयोजना विकासको अनुभव रहेको छ । सञ्चालक प्रदीप्त राणासँग यूएसएआईडी, युरोपेली संघको ईको, बेलायतको डिएफआईडी तथा डेनिस रिफ्युजी काउन्सिलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारद्वारा सञ्चालित बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम व्यवस्थापनको अनुभव छ । त्यस्तै, सञ्चालक विपुल मान सिंह वेस्टर्न हिमालयन पावर लिमिटेडका निर्देशकसमेत हुन् भने केशवराज विजयानन्दसँग लगानी पोर्टफोलियो तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनको अनुभव रहेको छ । साथै उनी ग्रिड नेपाल हाइड्रोपावरसँग पनि आबद्ध छन् । सञ्चालक मीरा चन्द ठाकुरसँग पनि ऊर्जा क्षेत्रमा लामो व्यावसायिक अनुभव रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका प्रवद्र्धकहरूले सन् २०२६ जुन मसान्तसम्म अग्रिम सेयर पुँजीसहित ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्, जुन कुल इक्विटीको करिब १० प्रतिशत मात्रै हो । उक्त अवधिसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब २.१४ प्रतिशत मात्र भएको छ । हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन र साइट अनुसन्धान सम्पन्न भइसकेका छन् भने आवश्यक जग्गामध्ये करिब ४० प्रतिशत जग्गाको भाडा सम्झौता सुनिश्चित गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, आयोजना स्थलमा प्रारम्भिक भौतिक निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । निर्माणस्थलमा कामदार तथा प्राविधिकका लागि निर्माण शिविर निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको निर्धारित व्यावसायिक सञ्चालन मिति नोभेम्बर, २०२७ तय गरिएको छ । सोलारिस इनर्जीले निर्माण गरिरहेको उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् करिब २.६ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत निर्माणाधीन कुशाहा १३२ केभी सबस्टेसनमा जोड्ने योजना रहेको छ । तर उक्त सबस्टेसन अझै निर्माणाधीन रहेकाले यसको निर्माण समयमै सम्पन्न नहुँदा आयोजनाबाट उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न कठिनाइ हुन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यसैले आयोजना समयमै सञ्चालनमा ल्याउन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण पनि निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनु महत्वपूर्ण रहने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले उत्पादन गर्ने ५० मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सन् २०२५ नोभेम्बरमा दीर्घकालीन विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । ‘टेक अर पे’ अवधारणामा आधारित उक्त सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले निर्धारित सर्तअनुसार उत्पादित विद्युत् खरिद गर्नेछ । पीपीए आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन मितिबाट २५ वर्ष वा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त नहुँदासम्म, जुन पहिले हुन्छ, त्यतिन्जेलसम्म लागू रहनेछ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले उत्पादन गर्ने विद्युत्को खरिद दर प्रतियुनिट (किलोवाट–घण्टा) ५ रुपैयाँ ४० पैसा निर्धारण गरिएको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा राख्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न विभिन्न नीतिगत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सौर्य ऊर्जा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र मार्फत विभिन्न सहुलियत तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराइँदै आएका छन् । साथै, सरकारले २०८५ साल वैशाखसम्म व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सुरु गर्ने आयोजनाहरूलाई १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिका ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम निश्चित हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ऊर्जा आयोजनाहरूमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा राख्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न विभिन्न नीतिगत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य ऊर्जा आयोजनाका लागि विभिन्न सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गरिँदै आएका छन् । साथै, २०८५ वैशाखभित्र व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट तथा त्यसपछिका पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम निश्चित हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ऊर्जा आयोजनामा वित्तीय स्रोत परिचालन थप सहज हुने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।
यी २३ जिल्लामा राति सवारी चलाउन रोक
काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका २३ जिल्लामा रातिको समयमा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । भारी वर्षा र सम्भावित विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले रातीको समयमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएको हो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानअनुसार शनिबार र आइतबार ती क्षेत्रमा अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले रातिको समयमा सवारी सञ्चालन नगर्न निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । परिस्थितिको संवेदनशीलता हेरी आवश्यक परे जुनसुकै समयमा पनि सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सकिने चेतावनी पनि दिइएको छ । रातिको समयमा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएका जिल्लामा पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, धनकुटा, सिन्धुली, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, चितवन, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, कास्की, तनहुँ, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र स्याङ्जा रहेका छन् । महाशाखाले अनुसार शनिबार र आइतबार कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका केही स्थानमा अति भारी वर्षा हुने भनेको छ । यस्तै मधेस, बागमती तथा अन्य हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । भारी वर्षासँगै आकस्मिक बाढी, पहिरो, भू–क्षय, डुबान तथा गेग्रान बहावको जोखिम बढ्ने भएकाले अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन र विशेषगरी रात्रिकालीन यात्रा नगर्न प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको हो । विपद् प्रतिकार्यका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय तह तथा स्वयंसेवकलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको छ । सम्भावित सडक अवरोध तत्काल हटाउन जोखिमयुक्त राजमार्गमा डोजर, एक्साभेटर र लोडरजस्ता हेभी उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न पनि सम्बन्धित निकायलाई भनिएको छ । त्यस्तै, जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न तथा नदी किनार र पहिरोको उच्च जोखिम भएका बस्तीका नागरिकलाई थप सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ । प्राधिकरणले वर्षा र बाढीसम्बन्धी जानकारीका लागि ११५५, विपद् सहायता १२३४, नेपाल प्रहरी १०० र सशस्त्र प्रहरी १११४ नम्बरमा सम्पर्क गर्न तथा मौसमसम्बन्धी आधिकारिक सूचना नियमित रूपमा पछ्याउन अनुरोध गरेको छ ।
६ अर्ब लगानीको गेटा अब शिक्षण अस्पताल र विश्वविद्यालय
टिकाराम सुनार सुदूरपश्चिम । केही वर्षअघिसम्म कैलालीको गेटामा स्वास्थ्य संस्थाका लागि बनेका विशाल भवन हेर्न टाढाटाढाबाट मानिस आउँथे । अस्पताल परिसर घुम्थे, अग्ला भवनसँग तस्बिर खिचाउँथे र फर्किने बेला एउटै प्रश्न सोध्थे -यति ठूला संरचनामा अब कहिले प्रयोगमा आउँछन् ? त्यो प्रश्नको जवाफ सजिलो थिएन । सरकारका प्रतिनिधि भन्थे, 'प्रक्रियामै छ । यहाँका जनप्रतिनिधिहरू आश्वस्त पार्थे, सहजीकरणमा लागिरहेकै छौँ ।' माग सम्बोधनका लागि सङ्गठित दबाब दिँदै आएकाहरु भन्थे, 'सरकारले सुन्दै सुन्दैन, अब थप दबाब बढाउनुपर्छ ।' यसरी प्रश्न सुन्दै र उत्तर खोज्दै वर्षौं बिते । सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, नीति फेरिए, तर गेटाका भवनहरूको मौनता फेरिएन । करिब छ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लगानीमा बनेका आधुनिक भवन वर्षौंसम्म सुदूरपश्चिमेलीको अधुरो सपनाका मौन साक्षी बनिरहे । पछिल्ला केही वर्षयता भने त्यो मौनता विस्तारै भङ्ग हुन थालेको छ । विशाल पूर्वाधारमा २०८० कात्तिक १ देखि ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा छ । चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिइरहेका छन् । बिरामीको चहलपहल बढ्दैछ । अब सबैको प्रतीक्षा एउटै छ-पठनपाठन कहिले सुरु हुन्छ ? त्यो प्रतीक्षाको घडी पनि अब धेरै टाढा छैन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेपछि तदारुकताका साथ काम भइरहेका छन् । असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिइसकिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक दुई खर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरिसकिएको छ । यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएससहित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ । कैलाली क्षेत्र नं ५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. आनन्दबहादुर चन्द भन्छन्, 'रास्वपा नेतृत्वको सरकारले गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सोहीअनुसार हरेक निर्णय प्रक्रिया धमाधम भइरहेका छन् । त्यसमा सहजीकरण गर्न हामी पनि लागिरका छौँ ।' सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तुल्सी देवकोटा लामो समयको प्रतीक्षापछि पठनपाठनको आधार बन्दै गएकाले शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको आशा जागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'अब काम हुने आशा जागेको छ । सुदूरपश्चिमेली जनताको तीन दशक लामो सपना साकार हुने चरणमा छ । यहाँबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन थालेको दिन सुदूरपश्चिमका कैयन् पुस्ताले देखेको सपना साकार हुनेछ ।' पछिल्लो समय यहाँ विश्वविद्यालयको माग गर्दै भइरहेको सङ्घर्षका नेतृत्वकर्ता लोकराज पाण्डे विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र त्यो सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सकहरु यहीबाट उत्पादन भएको दिन मात्रै आफूहरुको जित हुने बताउँछन् । 'प्रारम्भिक चरणका काम भएका छन् । हाम्रो मुख्य मागका रुपमा रहेको अध्ययन अध्यापन सुरु हुन बाँकी छ । यद्यपि, सरकारले त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । हामी आशावादी छौँ', उनले भने । अभावले आन्दोलन जन्मायो, आन्दोलनले विश्वविद्यालय गेटामा बनेका संरचनाहरु हेर्दा गोदावरी नगरपालिका–१ का धर्मराज भट्टलाई तीन दशकअघिको समय स्मरण हुन्छ । त्यतिबेला यहाँ यस्तो विशाल स्वास्थ्य संस्था बन्ने कल्पनासमेत गरिएको थिएन । आफ्नै ठाउँमा विशेषज्ञ उपचार पाइएला, छोराछोरीले यहीँ चिकित्सा शिक्षा पढ्लान् भन्ने त झन् धेरै टाढाको विषय थियो । उनी सम्झछन्, 'विस्तारै आफ्नै घरछेउमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइएला, छोराछोरीले यहीँ पढेर स्वास्थ्य सेवा गर्लान् भन्ने सोचसहित स्वास्थ्य संस्थाको माग हुन थाल्यो । त्यसका लागि भएका आन्दोलनमा हामी पनि होमियौँ, तर त्यो माग पूरा हुन लामो समय लाग्यो । ढिलै भए पनि काम अगाडि बढेकाले खुसी छौँ ।' वर्षौंअघिको सपना साकार हुन लागेकामा अत्तरियाका भीम विश्वकर्मा पनि निकै खुसी छन् । उनी भन्छन्, 'हाम्रो पुस्ताको समय राम्रो अस्पतालको माग गर्दै बित्यो । छोरा पुस्ताको समय त्यसको आशमै । बल्ल नाति पुस्ताले विश्वविद्यालयको आँगन टेक्ने आशा जागेको छ ।' लामो समयसम्म विशेषज्ञ स्वास्थ्य उपचारका लागि यहाँका अधिकांश नागरिकलाई नेपालगञ्ज, काठमाडौं वा भारतका विभिन्न सहर पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो पनि आर्थिक रूपमा सक्षम परिवारका लागि मात्रै सम्भव थियो । नसक्नेले अकाल ज्यान गुमानुपर्ने अवस्था थियो । यस्तै, हरेक वर्ष सयौँ विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा पढ्न काठमाडौं, धरान, चितवन, पोखरा वा भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । धेरैले आर्थिक अभावकै कारण चिकित्सक बन्ने सपना त्याग्छन् । यही अभाव र बाध्यताको अन्त्य गर्न सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेजको परिकल्पना गरिएको थियो । विसं २०६८ देखि यहाँ सङ्गठित सङ्घर्षको नेतृत्वकर्तासमेत रहेका भट्ट भन्छन्, 'हाम्रो माग सुदूरपश्चिमका योग्य विद्यार्थीले यही चिकित्सा शिक्षा पढ्न र नागरिकले सहज तथा सुलभ रुपमा उपचार पाउन भन्ने थियो । त्यसमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतको ऐक्यबद्धता भएपछि आजको अवस्था बनेको हो ।' त्यो आन्दोलनमा यहाँका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको पनि उत्तिकै समर्थन थियो । तीमध्येका एक वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा गणेशबहादुर सिंह भन्छन्, 'देशभर चिकित्सा शिक्षा विस्तार हुँदै थियो, तर सुदूरपश्चिममा त्यसको कुनै तयारी भएन । स्तरीय उपचार गर्ने संस्था पनि थिएन । यही अभाव अन्त्य गर्न बलियो स्वास्थ्य संस्था आवश्यक थियो । त्यो माग सम्बोधन भएको छ । हाम्रो सपनाले मूर्त रूप लिँदैछ ।' अवधारणादेखि विश्वविद्यालयसम्म गेटा विश्वविद्यालय निर्माणको इतिहास कुनै एक सरकार, एक मन्त्री वा एउटा निर्णयबाट सुरु भएको होइन । यसको इतिहास चार दशकभन्दा अघिदेखि सुरु भएको हो । जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वतीले विसं २०४० को दशममै यहाँ अन्तरराष्ट्रियस्तरको आयुर्वेद चिकित्सालयको अवधारणा अघि सारेका थिए । उनले सुदूरपश्चिमको भौगोलिक अवस्था, आवश्यकता र भारतसँगको निकटताका कारण यहाँ एउटा ठूलो स्वास्थ्य संस्थाको सम्भावना देखेका थिए । शिक्षाविद् प्राडा हेमराज पन्तका अनुसार त्यसबेला सरकार र नागरिक तहमा पनि यस्तो सम्भावनाबारे बुझाउन निकै कठिन थियो । 'सुदूरपश्चिमको आवश्यकता र सम्भावना देखेर नै शङ्कराचार्यले गेटामा स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाको वकालत गर्नुभयो । त्यसैबेला जग्गा व्यवस्थापनदेखि ट्रस्ट गठन र प्रारम्भिक तयारीसम्मका प्रयास भए । उहाँकै प्रेरणाबाट पछि यहाँ मेडिकल कलेज स्थापनाको कुरा उठेको थियो', उनले भने । त्यसै क्रममा २०५६ सालमा यहाँ आवुर्वेद चिकित्सालय स्थापनाका लागि शिलान्याससमेत भयो, तर पर्याप्त आर्थिक स्रोत, कानुनी आधार र संस्थागत संरचना नहुँदा त्यो प्रयासले गति लिन सकेन, तर सपना भने मरेन । बरु त्यसले नागरिकस्तरमा नयाँ ऊर्जा दियो । पछि मेडिकल कलेज स्थापनाको माग विस्तारै आन्दोलनकै विषय बन्न थाल्यो । यहीबीचमा २०५६ सालतिर तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट यहाँ मेडिकल कलेज बनाउने कुरालाई वैद्यता दिएको जानकारहरु बताउँछन् । विसं २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मेडिकल कलेजको माग झन् सङ्गठित रूपमा उठ्न थाल्यो । नागरिक समाज, चिकित्सक, उद्योगी–व्यवसायी, राजनीतिक दल र विभिन्न पेसागत संस्थाले एउटै स्वरमा गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न दबाब दिन थाले । कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले २०६३ सालदेखि नै गेटा मेडिकल कलेजलाई आफ्नो प्राथमिक एजेन्डा बनाएर दबाब बढायो । यिनै दबाबपछि सरकारले पहिलोपटक त्यो मागलाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्दै २०६५/६६ सालको बजेट वक्तव्यमार्फत यहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने पहलका लागि रु एक करोड विनियोजन गर्यो । उक्त कार्यक्रमलाई आव २०६६/६७ मा पनि निरन्तरता दिई रु १० करोड बजेट छुट्याइएको थियो । त्यसै बखत आवश्यक राय दिन वरिष्ठ चिकित्सक डा. करवीरनाथ योगीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको इतिहास छ । उक्त समितिमा डा. वशिष्ट रिजाल, डा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठ, डा. भोजराज जोशी, डा. गणेशबहादुर सिंह, डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ र डा. सरोजप्रसाद ओझा सदस्य रहेका थिए । सोही समितिद्वारा प्रस्तुत अध्ययन प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, 'बिरामीहरूलाई सामान्य उपचारका लागि समेत काठमाडौं, नेपालगञ्ज अथवा सिमाना पारीका अस्पतालहरूमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले सुदूरपश्चिमाञ्चलवासीका लागि स्वास्थ्यमा सरल पहुँच पुर्याउन यस विकास क्षेत्रमा अविलम्ब एउटा मेडिकल कलेज तथा गुणस्तरीय सुविधायुक्त शिक्षण अस्पतालको सञ्चालन हुनु अत्यावश्यक छ ।' डा. योगी सम्झनछन्, 'हामीले व्यापक छलफलपछि प्रस्ट रुपमा ‘देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा आवश्यक पर्ने दक्ष तथा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने, उच्चस्तरीय चिकित्सा सेवा र विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न एक सक्षम, आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापित हुनुपर्ने देखिन्छ’ भनेर राय दियौँ । त्यही प्रतिवेदनले परियोजनालाई प्राविधिक र नीतिगत आधार दियो । त्यसपछि नै गेटामा स्वास्थ्य संस्था बनाउने विषय अनुमान र नाराबाट सरकारी योजनामा रूपान्तरण भएको हो ।' त्यति मात्रै होइन, उक्त समितिले २०६७ मै यहाँ एमबीबीएसलगायत कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । यसबारे भनिएको छ, 'गेटा आँखा अस्पतालसँग सम्झौता गरी नेपाल सरकारको सेती अञ्चल अस्पताल र महाकाली अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा परिणत गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्धारित मापदण्ड पुर्याई आव २०६७/६८ को बजेटमा थप रकम निकासा गराई २०६७ साल मङ्सिरदेखि एमबीबीएस्लगायतका कक्षाहरू सुरु गर्न सकिने देखिन्छ ।' उक्त सुझावअनुसार पढाइ सुरु नभए पनि यहाँ विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार ‘गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन’ गरी थप काम अगाडि बढाईएको डा. योगीको भनाइ छ । समितिको कार्यकारी निर्देशकमा पनि उनलाई नै नियुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणका तयारी पूरा भए । त्यही आधारमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ बाट गेटामा भौतिक संरचना निर्माण सुरु भएका हुन् । हाल यहाँको करिब ५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा छ सय शय्याको अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक अधिकांश पूर्वाधार तयार छन् । यस बीचमा २०७२ देखि २०७८ सालसम्म तीन पटक गरी निर्माण समितिको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेका डा. चेतराज पन्त सबैको अथक प्रयासपछि उक्त योजनाले सफलता पाउँदै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'प्राविधिक टोली, इन्जिनियर, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको संयुक्त प्रयासले गेटामा देशकै आधुनिक स्वास्थ्य पूर्वाधार बनेको छ । अब संस्था सञ्चालनको मोडालिटीको प्रश्न पनि रहेन । त्यसैले हामी सबै उत्साहित छौँ ।' यस अवधिमा वर्षौंसम्म कहिले मेडिकल कलेज, कहिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त कहिले विश्वविद्यालय बनाउने विषयमा विवाद भयो । अन्ततः नागरिक दबाबबीच सरकारले विसं २०७९ माघमा सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित भएसँगै विसं २०८२ असार ४ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुनी र संस्थागत आधा तय भयो । कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्करराज ओझा भन्छन्, 'सुदूरपश्चिमको रुपान्तरणकारी योजनाको रुपमा रहेको हाम्रो माग सम्बोधन भएको छ । त्यसबाट निकै उत्साहित छौँ । अब गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्न ध्यान दिनुपर्छ । त्यसमा सबैको साथ आवश्यक छ ।' अब संस्थागत उत्कृष्टता वर्षौंदेखिको माग करिब सम्बोधन भएको छ । अब उक्त संस्थालाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने भन्नेमा सबैको चासो छ । सरकारले गत असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएसँगै विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । असार ३१ गते बसेको विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले प्राडा सुनिलकुमार जोशीलाई उपकुलपति र डा भीमबहादुर चन्दलाई रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको छ । अब विश्वविद्यालयलाई सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मेवारी उहाँहरूको काँधमा आएको छ । उपकुलपति प्राडा जोशी विश्वविद्यालय उन्नयन, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र अस्पतालको स्तरोन्नतिमा ध्यान केन्द्रित गरिने बताउँछन् । यसअघि आफू विश्वविद्यालयको संस्थापक उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा पठनपाठनका लागि आवश्यक जनशक्ति, पाठ्यक्रम र आवश्यक स्रोतसाधनबारे एकतहको तयारी गरिएको र अब त्यही बिन्दुबाट काम गर्ने अवस्था बने चाँडै प्रतिफल देखिने उनको भनाइ छ । 'यो विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिमको मात्रै होइन, समग्र देशकै राष्ट्रिय गौरवको विषय हो । त्यसैले मेरो नेतृत्वको सम्पूर्ण ध्यान यसको विश्वास र ख्याति स्थापित गर्नेमा हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ । तीनै तहका सरकार र नागरिक तहबाट पनि सकारात्मक सहयोग रहनेमा हामी विश्वस्त छौँ', उपकुलपति प्राडा जोशीले भने । पहिलो शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस (५० जना), बीएस्सी नर्सिङ (३० जना), बीएस्सी मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी (एमएलटी–२० जना) र बी अप्टोमेट्री (२० जना) सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदनसमेत बुझाएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि स्रोत सुनिश्चितसमेत भइसकेको रजिष्ट्रार डा. चन्दले जानकारी दिए । उनले भने, 'हाम्रो लक्ष्य विश्वविद्यालय खोल्ने मात्र होइन, सुदूरपश्चिमलाई चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र बनाउने हो । आगामी चार वर्षभित्र स्नातक तहमा कम्तीमा १३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि एमडी/एमएस तथा अन्य स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना छ । अस्पताललाई पनि क्रमशः तीन सय शय्याबाट सातदेखि आठ सय शय्यासम्म विस्तार गरिनेछ ।' अब सुरु हुनेछ वास्तविक परीक्षा विश्वविद्यालय स्थापना हुनु आफैँमा उपलब्धि हो, तर वास्तविक परीक्षा भने अब सुरु हुँदैछ । सम्भाव्यता अध्ययन समितिका संयोजक डा. योगी विश्वविद्यालयले सुरुआतमै स्थापित गर्ने विश्वासले नै यसको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । 'नेपालकै पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भएकाले सुरुदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ, अनुसन्धान र विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । आवश्यक परे चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)सँग सम्झौता गरेर अन्य संस्थाबाट अनुभवी प्राध्यापकलाई काजमा ल्याएर भए पनि बलियो शैक्षिक आधार तयार गर्नुपर्छ ।' पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष डा. पन्त पनि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक बहसभन्दा माथि उठाएर संस्थागत उत्कृष्टतामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'यहाँ संस्था खोल्ने मात्र उद्देश्य होइन, गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवा दिने विश्वविद्यालय बनाउनु नै अन्तिम लक्ष्य हो । त्यसका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य र विश्वासको वातावरण आवश्यक छ ।' वरिष्ठ चिकित्सक डा. सिंह भने सुरुआती चुनौतीतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछन् । 'पठनपाठन सुरु हुनु सकारात्मक कुरा हो, तर शिक्षण अस्पतालका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवा विस्तारलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सकियो भने मात्रै उद्देश्य पूरा भएको मान्न सकिन्छ ।' विज्ञहरुका अनुसार गेटाको सफलताको मापन भवनको उचाइले होइन, त्यहाँबाट निस्कने चिकित्सक, नर्स, अनुसन्धानकर्ता र स्वास्थ्यकर्मीको गुणस्तरले हुनेछ । त्यसैले विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट स्वास्थ्य धरोहर बनाउन जिम्मेवारी प्राप्त पदाधिकारी र स्थानीय सरोकारवालाको भूमिका अपरिहार्य छ । त्यसो हुनसके मात्रै विश्वविद्यालयमार्फत सुदूरपश्चिमको नयाँ इतिहास लेखिने छ । रासस
नेपालमा डेल बेचेर आईटी ग्लोबलको आम्दानी १ अर्ब बढी, बैंक ऋण १.६७ अर्ब
काठमाडौं । आईटी ग्लोबल प्राइभेट लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साढे ११ महिनामा १ अर्ब ७ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०८०/८१ मा ९८ करोड रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा १ अर्ब २ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा आव २०७७/७८ मा ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार कुल आम्दानीको अधिकांश हिस्सा डेल ब्रान्डका ल्यापटप र डेस्कटपको बिक्रीबाट प्राप्त हुने गरेको छ । सन् २००८ मेमा स्थापना भएको आईटी ग्लोबलले नेपालमा उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीको व्यापार तथा वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनी नेपालमा डेल ब्रान्डका उत्पादनहरूको तीन आधिकारिक वितरकमध्ये एक हो । कम्पनीको शतप्रतिशत स्वामित्व तथा व्यवस्थापन अकबर हुसेनको हातमा रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका हुसेनले स्थापना कालदेखि नै कम्पनीको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । कम्पनीले आफ्नो सहायक कम्पनी म्याक्स इन्टरनेशनलमार्फत काठमाडौंसहित देशका प्रमुख सहरहरूमा डिलर तथा वितरण सञ्जाल विस्तार गरेको छ । कम्पनीको पूँजी संरचना अझै ऋणमा आधारित रहेको छ । यद्यपि, नाफा सञ्चित हुँदै जाँदा कम्पनीको वित्तीय सूचकमा सुधार देखिएको छ । चालु आवको पसाढे ११ महिनामा कम्पनीको सञ्चालन नाफा ७.१७ प्रतिशत र खुद नाफा मार्जिन ४.७१ प्रतिशत पुगेको छ । तर, ग्राहकलाई लामो अवधिको उधारो सुविधा दिनुपर्ने अवस्थाका कारण कम्पनीको कार्यशील पुँजीको आवश्यकता उच्च रहेको छ । बैंकबाट लिएको कार्यशील पुँजी कर्जामा कम्पनीको निर्भरता पनि उल्लेख्य छ । हाल कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ६७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ६६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । यस्तै, कम्पनीले आपूर्तिकर्तामाथिको उच्च निर्भरता, गैर-विशेष वितरण सम्झौता, इलेक्ट्रोनिक्स बजारको तीव्र प्रतिस्पर्धा, प्रविधिको तीव्र परिवर्तन, आयातसम्बन्धी सरकारी नीतिमा हुने परिवर्तन तथा अमेरिकी डलरमा खरिद र नेपाली रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण विदेशी विनिमय दरको उतारचढावबाट समेत जोखिम सामना गरिरहेको जनाएको छ ।
इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ युनिटमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले दुर्घटना राहत कोषलाई बलियो बनाउन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युत् चार्जिङ शुल्कमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासङ्घले संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सवारी ऐनमा सवारी दुर्घटनाका पीडितको तत्काल उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि ‘दुर्घटना राहत कोष’ स्थापनाका लागि अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको हो । महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले देशभर सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनले प्रयोग गर्ने पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर एक रुपैयाँ थप गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनले खपत गर्ने प्रतियुनिट बिजुलीमा एक रुपैयाँ थप गर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको जानकारी दिए । यसबाहेक, बिमा कम्पनीले सङ्कलन गर्ने तेस्रो पक्ष बिमा प्रिमियमको एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक रूपमा एकमुष्ट रकम कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव पेस गरिएको उनले बताए । महासचिव गौतमले दुर्घटनापछि घाइतेको तत्काल उद्धार र उपचारका लागि कतिपय अवस्थामा बीमा रकमले मात्र नपुग्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा पीडितलाई तत्काल राहत दिन र उपचार खर्चको व्यवस्थापन गर्न उक्त कोषले सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे । कुनै दुर्घटनामा हकदार फेला नपरेका गम्भीर घाइतेको उपचार गराउनुपर्ने भएमा वा सवारी धनीले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था भएमा सोही कोषबाट खर्च गरिनेछ । महासङ्घले आफूहरूले दिएको सुझावलाई हाल तयार भइरहेको सवारी ऐन, २०८३ को परिच्छेद १० मा समावेश गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
प्लटिङको चपेटामा उपत्यका, सरकार अझै मौन
रुषा थापा काठमाडौं उपत्यकामा हिउँदमा सुख्खा र प्रदूषणले बसिनसक्नु हुन्छ भने बर्खामा डुबान र बाढीले वितण्डा मच्चाउने गर्छ । उपत्यकामा जताततै अग्लाअग्ला घर बनेका छन् । दुईदेखि १९ तलासम्मका घरलगायत संरचना बनेका छन् । आजकल उपत्यकामा घर र बाटोबाहेक केही देखिँदैन । खोला, राजकुलो, पाटीपौवा, ढुंगेधारा, इनार, चौतारा, कुवा, पोखरी र ताल यहाँ दुर्लभजस्तै बनिसकेकाे छ । अहिले त उपत्यकामा खाली जमिन, रुखलगायत हरियाली पनि देख्न मुस्किल छ । चार दशकअघि उपत्यका अहिलेभन्दा ठ्याक्कै उल्टो थियो । त्यतिबेला जताततै खेतका फाँट र खाली जमिन हुन्थे । घर हुन्थे, तर अहिलेजस्तो सिमेन्ट, ढुंगा र सिसाका होइनन्, माटो र ढुंगाले बनेका हुन्थे । छत पराल, खर, छालीलगायतले छाइएका हुन्थे । ससाना घर हुन्थे, मतान हुन्थे । हरेक घरमा गाईवस्तु पालिएका हुन्थे । आफ्नै खेतबारीमा उब्जाएको अन्न र तरकारी खाइन्थ्यो । सँगै इनार, कुवा, राजकुलो, ताल, पोखरी र ढुंगेधारा जताततै हुन्थे । यही पानीको मुख्य स्रोत थियो । मानिसको थकाइ मेटाउन पाटीपौवा र चौतारा बनाइएका हुन्थे । टाढाटाढाबाट आउने वा जाने मानिसहरू पाटीपौवा र चौतारामा थकाइ मेट्दै गन्तव्यमा पुग्थे । उपत्यका निकै हरियाली र वनजङ्गलले भरिपूर्ण थियो । तर अहिले यीमध्ये केही पनि छैन । अहिलेका पुस्तालाई कुवा, कुलो र राजकुलो भनेकै थाहा छैन, किनकि उपत्यकाबाट यी सबै विस्थापित भइसकेका छन् । उपत्यकामा रुखसमेत देख्न मुस्किल पर्न थालेको छ । गाईवस्तु कतै पालिएको देखिँदैन । खेतबारी पनि कतै छैनन् । अन्न कहाँ फल्छ भन्ने प्रश्न गर्दा उपत्यकामा जन्मिएका बालबालिका वा युवाले भन्न सक्दैनन् । चार दशकमै उपत्यका यस्तो कसरी बन्यो ? यसको जिम्मेवार को ? जवाफ सहज छ-भूमाफिया, दलाल र सरकार । भूमाफियाहरूले उपत्यकाका डाँडाकाँडादेखि खेतीयोग्य सबै जमिन प्लटिङ गरे । सरकारी निकायले रोक्नुको सट्टा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले घुस खाएर अनुमति दिए । जसका कारण आज उपत्यका तहसनहस बनेको छ । हिउँदमा सुख्खा हुन्छ भने बर्खामा बाढी र डुबानले आतंकित बनाउँछ । डाँडाकाँडा, खेतबारी, इनार, कुवा, ताल र पोखरी हुँदा बर्खामा परेको पानी त्यहीँ जम्थ्यो । यसले हिउँदमा पानी नपरे पनि अभाव हुँदैनथ्यो । तर अहिले इनार, कुलो, कुवा, पोखरी र पानीघट्ट कतै छैनन् । जसले गर्दा बर्खामा पानी पर्दा जाने ठाउँ वा सोस्ने जमिन नहुँदा पानी मानिसको घरभित्र पस्छ भने हिउँदमा पानीको अभावले सर्वसाधारणलाई सताउँछ । चार दशकअघिसम्म नेपाल खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर थियो । उपत्यकामै एउटै मानिसको दुईदेखि सयौँ रोपनीसम्म जग्गाजमिन थियो । त्यही जमिनमा उब्जिएको अन्न उनीहरू खान्थे र बेच्थे पनि । त्यसैले वि.सं. २०४५ सालसम्म नेपाल सरकारले विदेशमा खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यो । अनुदानमा समेत दिन्थ्यो । विडम्बना, अहिले विदेशीले खाद्यान्न नपठाए हामी भोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ । यता, चार दशकअघि सयौँ रोपनी जग्गा भएकासँग अहिले दुई आनासमेत छैन । भूमाफियाहरूले रोपनीको पाँचदेखि दश हजार रुपैयाँमा जग्गा किने । खण्डीकरण गरेर आनाकै लाखदेखि करोडौँ रुपैयाँमा बेचे । उनीहरू मालामाल बने, तर जग्गा बेच्नेहरू सुकुम्बासी बने । उपत्यकाबाटै उनीहरू विस्थापित हुन पुगे । खेतीयोग्य जमिन त मासियो नै, सँगै सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, हदबन्दीभन्दा बढी, वनजङ्गल, आर्यघाट, खोला–नदी र राजपरिवारलगायतका जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा लगियो । केही दिनअघि परेको वर्षाले उपत्यका झण्डै डुबायो । काठमाडौंको माइतीघर र अनामनगर क्षेत्र त डुबेकै थियो । यता भक्तपुरको राधेराधे पनि डुब्यो । अनामनगर र राधेराधेमा भाटभटेनी सञ्चालनमा छन् । तर यी दुवै भाटभटेनी सरकारी जग्गामा बनेको आरोप छ । अनामनगरको जमिन ऐलानी र राधेराधेको जमिन सिमसार भनी २०२१ सालको नापीमा उल्लेख गरिएको स्थानीय बताउँछन् । सँगै यी दुवै ठाउँमा खोला पनि छन् । यसले सानो पानी पर्नेबित्तिकै खोला उर्लिहाल्छ । बर्खामा उपत्यका डुबानमा पर्नुको कारण गहिरो हुनु मात्र होइन, खोलानाला र सरकारी जग्गा मिचेर संरचना बनाइनु पनि हो । त्यसैले अब सरकारले कहाँ–कहाँ सरकारी जग्गा मिचेर संरचना बनाइएका छन्, खोजतलास गर्नुपर्छ । यसका लागि एउटै काम गरे काफी छ । सरकारले २०२१, २०२८ र २०३२ सालपछि छुटेको भन्दै दर्ता भएका जग्गाको लत्ताकट्टा गर्नुपर्छ । यसो गर्नेबित्तिकै अतिक्रमित सरकारी जग्गा पुनः राज्यको स्वामित्वमा आउनुका साथै उपत्यका डुबानमा पर्न पनि छाड्नेछ । सरकारले उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउने बेला आइसकेको छ । अहिले उपत्यका अस्तव्यस्त छ । घरहरू जोडिएर बनेका छन् । यसले भूकम्प आउँदा घरले किचिएर मर्ने खतरा बढेको छ । भूकम्प आउँदा भाग्ने वा बस्ने खुला ठाउँ कतै छैन । त्यसैले अब सरकारले मापदण्डविपरीत वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर भत्काउनुपर्छ र नयाँ घर तथा संरचना बनाउन स्वीकृति दिनु हुँदैन । अहिले उपत्यकामा जनचाप थेगिनसक्नु हुँदा गाउँ रित्तिएका छन् । गाउँका घर र मतानमा ताल्चा लागेको छ । जमिन वर्षौँदेखि बाँझो छ । गाउँका बस्तीसमेत जङ्गलमा परिणत हुँदैछन् । त्यसैले अब सरकारले गाउँ फर्क अभियान चलाउनुपर्छ । गाउँमै शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सँगै जमिन बाँझो छाडेमा स्वतः राज्यको हुने कानुन ल्याउनुपर्छ । यसो गरिएमा मानिसहरू खेताला लगाएर भए पनि जमिनमा खेती गराउन बाध्य हुनेछन् भने खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि घट्नेछ । यसका लागि भूमिमन्त्री प्रतिभा रावल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तात्न आवश्यक छ । मन्त्रीद्वयले देशभरका स्थानीय तह, सिडिओ कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेर आफ्नो क्षेत्रभित्रका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा, सम्पदा र बाँझो जमिनको विवरण माग्नुपर्छ र त्यसकै आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । दुर्भाग्य, दुवै मन्त्रीको यसतर्फ चासो देखिँदैन । जसका कारण भूमाफियाहरूको मनोबल बढेको छ । अहिले रास्वपाको एकल सरकार छ । बालेन सरकारले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ । जनताले विश्वास गरेर रास्वपालाई सरकारमा पुर्याएका हुन् । यदि रास्वपाले यो अवसर र समयको सदुपयोग गर्न सकेन भने पुरानै दलको हविगत हुनेछ । त्यसैले सरकार तातोस् । जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नतिर लागोस् । सरकारभन्दा शक्तिशाली भूमाफिया नबनोस् ।
सिटिजन्स बैंकको चुक्ता पुँजी १७.५० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले पुँजी वृद्धि गरेको छ । गत असार ३ गते सम्पन्न आठौं विशेष साधारण सभाबाट पारित गरेसँगै बैंकको अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पुँजी भएको हो । बैंकले १ सय रुपैयाँ दरका २ अर्ब रुपैयाँको ७.५ प्रतिशत सिटिजन्स अभिमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गरेको थियो । कम्पनी सचिव प्रमेश राज कायस्थका अनुसार बैंकको अधिकृत पुँजी २० अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर २२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यसैगरी, जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी १५ अर्ब ५० करोड ७४ लाख ६३ हजार ६१४ रुपैयाँबाट बढाएर १७ अर्ब ५० करोड ७४ लाख ६३ हजार ६१४ रुपैयाँ कायम भएको कायस्थले बताए । उनका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले संशोधित प्रबन्धपत्र अभिलेख गरेपछि बैंकले त्यसबारे नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई जानकारी गराएको हो । सेबोनलाई पठाएको पत्रअनुसार प्रबन्धपत्रको दफा ४ (कफ) तथा दफा ५ (कझ), ५ (ख), ५ (ग), ५ (घ), ५ (ङ) र ५ (च) संशोधन गरिएको हो । उक्त संशोधनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेखीकरणका लागि पेश गरिएको थियो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले असार २६ र ३१ गतेको पत्रमार्फत पुँजी संरचना परिवर्तन तथा प्रबन्धपत्र संशोधनलाई स्वीकृति प्रदान गर्दै संशोधित प्रबन्धपत्र अभिलेख गरेको बैंकले जनाएको छ ।
