विशेष अदालतको राजश्व संकलनमा २१९ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । विशेष अदालतले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा संकलन हुने राजश्वमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अदालतले ३ करोड ८ लाख ९५ हजार ६८ रुपैयाँ ३३ पैसा राजश्व संकलन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१९.७८ प्रतिशतले बढी हो । शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण अदालतको कार्यसम्पादन र भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिबारे समेत जानकारी दिए । आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट क्षतिग्रस्त बनेको अदालतको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार सम्पन्न गरी सेवालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइएको प्रवक्ता लामिछानेले बताए । उनका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकार, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका र टोखा नगरपालिकाले सहयोग गरेका थिए। यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा कम्प्युटर, स्क्यानर, प्रिन्टर, टिभी स्क्रिन, सीसीटीभी र इन्टरकम लगायतका आवश्यक सूचना प्रविधि सामग्रीहरू प्राप्त भई सेवा प्रवाहलाई पुनः सुचारु गरिएको अदालतले जनाएको छ । न्यायाधीश, कर्मचारी र विशेष बार एसोसिएसनको सामूहिक पहलमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनालाई सफा गरी कार्य सञ्चालन योग्य बनाइएको प्रवक्ता लामिछानेले उल्लेख गरे । न्यायाधीशहरूको सरुवा र आन्दोलनका कारण मुद्दा फर्स्याैट प्रक्रियामा करिव चार–पाँच महिना अवरोध सिर्जना भएको भएपनि अदालतले आफ्नो लक्ष्य अनुसारको सफलता हासिल गरेको प्रवक्ता लामिछानेको भनाइ छ । साउनको मध्यतिर भएको न्यायाधीशहरूको सरुवा र त्यसलगत्तैको आन्दोलनले कार्यसम्पादनमा केही समय बाधा पुर्याए तापनि हाल नियमित कामकारबाहीहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टले न्यायिक सम्पादनको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रस्ट बनाउन सञ्चारकर्मीहरूलाई अदालती प्रक्रियाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष भट्टले विशेष अदालतले गरेका महत्वपूर्ण फैसला र आदेशहरू सञ्चार जगतलाई सदैव उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । अध्यक्ष भट्टले थुनछेक बहस र आदेशको चापका बीच सार्वजनिक बिदाका कारण कामको समय व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने गरेको उल्लेख गरे । अदालतको कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न सञ्चारकर्मीको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उहाँले दैनिक कार्यको प्रारम्भिक बिन्दु मानिने ‘गोला प्रक्रिया’ को प्रत्यक्ष अवलोकनका लागि सञ्चारकर्मीहरूलाई निमन्त्रणा समेत दिए। अदालती कार्यविधि र पत्रकारिताको समन्वयलाई बलियो बनाउन यस्ता अन्तरक्रिया र स्थलगत अवलोकनले सहयोग पुग्ने विश्वास विशेष अदालतले व्यक्त गरेको छ । विशेष अदालतले गत आर्थिक वर्षमा ८२ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएको र यस वर्ष दर्ता भएका १७९ थानसमेत गरी हालसम्म २६१ थान लगत रहेको जनाएको छ । १५५ थान कुल लगतको ५९.३८ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट गरिएको जनाएको छ । अब १०६ थान मुद्दा मात्र फर्स्याैट गर्न बाँकी रहेको छ भने गत वर्षको वार्षिक फर्स्याैट लक्ष्य १८५ थान रहेकोमा १५५ थान अर्थात लक्ष्यको ८३.७६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्याैट भएको जनाएको छ । अदालतले आगामी दिनमा स्मार्ट कोर्ट बनाउने लक्ष्य राखेको छ । मुद्दामा कानुनको म्याद नाघ्न नदिने अदालतको प्रतिवद्धता छ । अदालतले उपयुक्त अभवनको अभाव, बजेटको अपर्याप्तता, कार्यरत जनशक्तिको उत्प्रेरणा बढाउने साधन स्रोतको अभाव रहेको जनाएको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रतिष्पर्धा अनुकूल बनाउन गभर्नरको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रतिष्पर्धा अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा गभर्नर पौडेलले प्रश्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो बताएका हुन् । छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले सन् १९९० को दशकदेखि नै विश्वभर केन्द्रिय बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यता रही आएको स्मरण गराए। नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन र डिजिटल भुक्तानीका नवीनतम प्रणालीहरू अंगाल्न ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चालक समितिको सङ्ख्या र योग्यताका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा गभर्नर पौडेलले विद्यमान व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको बताए । सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थितिले सरकार र बैंकबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएको र यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा लिन नहुने उनको धारणा छ । गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको योग्यतामा थपिएको ‘१० वर्षको अनुभव’ सम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । सचिव, प्राध्यापक वा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका व्यक्तित्वहरूको पदले नै उनीहरूको अनुभव र क्षमता पुष्टि गर्ने हुँदा थप कार्य अनुभवको शर्त राख्नु व्यावहारिक नहुने उनको जिकिर छ । बैंकबाट अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारीहरूका लागि प्रश्ताव गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रति असहमति जनाउँदै गभर्नर पौडेलले राज्यले योग्य र अनुभवी जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला उपयोग गर्न पाउने लचकता राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकका अनुभवी अधिकारीहरू अन्य उच्च जिम्मेवारीमा जाँदा राज्यलाई नै लाभ हुने उनले उल्लेख गरे । गभर्नरमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा गठन गरिने समितिको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने अडान उनले राखे । गभर्नरले प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिने मर्यादाक्रमलाई ध्यानमा राख्दै सोभन्दा तल्लो तहको न्यायाधीशबाट छानबिन गराउनु शोभनीय नहुने उनको तर्क छ । बैंकको उद्देश्यमा ‘बेरोजगारी न्यूनीकरण’ जस्ता विषय राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान उद्देश्यहरू नै पर्याप्त रहेको गभर्नर पौडेलको भनाइ छ । बैंकको आय–व्यय र नाफा बाँडफाँडका सम्बन्धमा प्रश्तावित ‘स्वचालित’ व्यवस्थाभन्दा सञ्चालक समितिको निर्णयाधिकार कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बजारमा मुद्रास्फीति र तरलता व्यवस्थापन गर्न कति रकम सरकारलाई पठाउने भन्ने विषयमा म्याक्रो तहको निर्णय लिन बैंकलाई स्वायत्तता आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र भ्रमणभत्ता वृद्धि गर्न सरकार सकारात्मक : वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक वृद्धि र फिल्ड भ्रमण भत्तालाई समयसापेक्ष बनाउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक लगायतका सुविधाका विषयमा सरकार उदार रहेको बताएका हुन् । उनले फिल्ड भ्रमणका क्रममा उपलब्ध गराइने भत्तालगायतका सुविधाहरूलाई आवश्यक विधि र प्रक्रिया पुर्याएर समयानुकूल बनाउन सरकार नकारात्मक नरहेको उल्लेख गरे । वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा प्रस्तावित संशोधनका विषयहरूलाई स्वस्थ र विधिसम्मत छलफलमार्फत टुङ्ग्याउन सरकार तयार रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको संरचना र पदाधिकारी नियुक्तिजस्ता विषयमा सरकार ‘रिजिड’ (कठोर) नहुने स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सदस्य सङ्ख्या कति राख्ने भन्ने विषयमा खुला छलफल गर्न सकिने बताए । डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति र सङ्ख्याका सम्बन्धमा परेका संशोधन प्रस्तावहरूबारे पनि मन्त्री वाग्लेले डेपुटी गभर्नर बाहिरबाट पनि ल्याउन सकिने वा आन्तरिक नै रहने भन्ने विषयमा विधिसम्मत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिने पनि बताए ।
उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती
काठमाडौं । अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र सामान्य वर्षामा पनि डुबानमा पर्ने क्रम रोकिएको छैन । बिहीबार मध्याह्नको वर्षापछि सो क्षेत्र जलमग्न हुँदा सवारी आवागमन प्रभावित बन्यो । यात्रुले लामो समय ट्राफिक अवरोधका कारण सास्ती व्यहोर्नुपर्यो । यसप्रकारका समस्या बर्सेनि दोहोरिने गरेको भए पनि दीर्घकालीन समाधान हुनसकेको छैन । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)का प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले माइतीघर क्षेत्र ओरालोमा पर्ने भएकाले बगेर आएको पानी सोही क्षेत्रमा जम्मा हुने गरेको जानकारी दिए । उनले भने, 'माइतीघर क्षेत्रको ढल टुकुचा खोलातर्फ निकास हुने भए पनि वर्षाको समयमा टुकुचामा पानीको सतह बढेपछि ढलको पानी सहज रूपमा बग्न पाउँदैन । त्यसले सडकमा पानी जम्ने गरेको छ । मुख्य समस्या ढल निकास प्रणालीमै छ । पुराना पाइप साना छन् ।' उक्त क्षेत्रमा रहेका अधिकांश ढलका पाइप पुराना, साँघुरा र तिनको क्षमता वर्षामा परेको पानीको बहाव धान्न पर्याप्त छैन । माइतीघर, न्यूप्लाजा र सिंहदरबार आसपासको ढल व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा सुधार सम्बन्धमा छलफल भए पनि विस्तृत योजना कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । तीव्र सहरीकरण, वर्षाको पानी छुट्टै निकास गर्ने प्रणालीको अभाव, पुराना ढलको सीमित क्षमता तथा नदी–खोलाको प्राकृतिक बहाव साँघुरिँदै जानु राजधानीमा डुबानको समस्या बढ्नुका प्रमुख कारण हुन् ।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन आवश्यक, डिजिटल युगअनुसार कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ को संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा उक्त विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिँदै उनले परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश र प्रविधिको विकासका आधारमा ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री वाग्लेले कोभिड–१९ को समयमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट लिइएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) का क्रममा गरिएका सुधारका प्रतिबद्धताहरूलाई यो संशोधनले सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे । नेपाल आईएमएफको सदस्य राष्ट्रसमेत रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सुझाव र मुलुकको आफ्नै आवश्यकताका आधारमा आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि यस्ता सुधार अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । बैंकको स्वायत्तताबारे चर्चा गर्दै मन्त्री वाग्लेले केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वयका लागि अर्थ सचिव बोर्डमा रहने व्यवस्था भए पनि बैंकको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखिने उनले स्पष्ट पारे । प्रविधिको तीव्र विकाससँगै ‘डिजिटल करेन्सी’को अवधारणालाई कानुनी रूपमै समेट्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रस्तावित संशोधनमा वित्तीय संस्था, मुद्रा, मौद्रिक दायित्व र ऋण उपकरणजस्ता शब्दहरूको परिभाषालाई थप स्पष्ट पारिएको छ । साथै, गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्ति, सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा खुद आय र वितरणयोग्य आयको गणनाजस्ता विषयलाई समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन, सुरक्षा व्यवस्था र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले असल नियतले गरेको कार्यमा जवाफदेही हुनु नपर्ने जस्ता प्रावधानलाई पनि व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । अर्थमन्त्रीले साविकको ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्यमा तात्त्विक परिवर्तन नगरी केवल कार्यविधि र आधुनिक आवश्यकतालाई मात्र परिमार्जन गरिएको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको थियो । विशेषगरी गभर्नरको नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिएको थियो । हाम्रो जस्तो देशमा अर्थ सचिव बोर्डमा रहने व्यवस्थाले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक समन्वय कायम गरेको छ ।’ समितिमा सांसदहरूले राखेका संशोधन र सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेको समितिमा हुने दफावार छलफलबाट विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
आइसिटी अवार्डको ११औँ संस्करणका लागि आवेदन खुला, १६ विधामा प्रतिस्पर्धा हुने
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित आइसिटी अवार्डको ११औँ संस्करणका लागि अनलाइन नोमिनेसन (आवेदन) खुला गरिएको छ । आयोजक लिभिङ विथ आइसिटीले साउन १ गतेदेखि १६ वटा विभिन्न विधामा आवेदन आह्वान गरेको हो । यस वर्षका अवार्डमा नेपालका साथै दक्षिण एसियाली मुलुकलाई समेट्ने अन्तर्राष्ट्रिय विधासमेत समावेश गरिएको छ । सन् २०१६ देखि सञ्चालन हुँदै आएको आइसिटी अवार्डको ग्रान्ड फिनाले हरेक वर्ष पुसको पहिलो साता आयोजना हुँदै आएको छ । आयोजकका अनुसार प्रविधि क्षेत्रमा स्टार्टअप, नवप्रवर्तन, डिजिटल उत्पादन तथा सरकारी र निजी क्षेत्रका डिजिटल रूपान्तरणका प्रयासलाई विभिन्न विधामार्फत सम्मान गरिनेछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वलाई पनि अवार्ड प्रदान गरिनेछ । यस वर्ष पनि साउथ एसिया स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड निरन्तर रहनेछ भने पहिलो पटक एआई इन्नोभेसन साउथ एसिया आइसिटी अवार्ड थपिएको छ । यी विधामा नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानका स्टार्टअप तथा एआई कम्पनीले आवेदन दिन सक्नेछन् । आयोजकका अनुसार अनलाइन आवेदनसँगै करिब छ महिनासम्म विभिन्न छनोट चरण, टेलिभिजन शो, स्टार्टअप फेस्ट तथा अन्य पूर्वकार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । उत्कृष्ट छनोटका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका २० जना विज्ञ निर्णायक र सरकारी तथा निजी क्षेत्रका १५ भन्दा बढी विशिष्ट व्यक्तिको सल्लाहकार समिति रहनेछ । अवार्डलाई चार क्याटेगोरीमा विभाजन गरिएको छ । क्याटेगोरी ‘ए’ अन्तर्गत स्टार्टअप, प्रडक्ट, राइजिङ स्टार इन्नोभेसन र सोसल इन्नोभेसन अवार्डमा प्रतिस्पर्धीले स्वयं आवेदन दिनुपर्नेछ । क्याटेगोरी ‘बी’मा प्रविधिमार्फत योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिनेछ भने क्याटेगोरी ‘सी’मा सरकारी तथा निजी संस्थाको डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधि प्रयोगका आधारमा छनोट हुनेछ । आयोजक समितिका अध्यक्ष राजन लम्सालका अनुसार अवार्डको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन दिन सकिनेछ । पहिलो चरणको आवेदन अवधि भदौ १५ गते सम्म खुला रहनेछ ।
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रथम बीमाशुल्क ७ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आक्रामक व्यापार गरेको छ । कम्पनीले पहिलोपटक ७ अर्ब रुपैयाँ बढीको प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको हो । कम्पनीले आव २०८२/८३ मा ७ अर्ब १० करोड ५८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको हो । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १६.७९ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीले अघिल्लो वर्ष २०८१/८२ मा ६ अर्ब ८ करोड ४५ करोड कम्पनीले प्रथम बीमाशुल्कबापत आम्दानी गरेको थियो। एक वर्षको अवधिमा कम्पनीले कम्पनीले २४ अर्ब ८४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २२ अर्ब ५९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको कुल बीमाशुल्क ९.९७ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा वर्षमा कम्पनीले नवीकरण बीमाशुल्कबापत १७ अर्ब ७४ करोड ५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको गरेको छ। अघिल्लो आवमा कम्पनीले १६ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीले नविकरण बीमाशुल्क ७.४६ प्रतिशतले बढेको छ ।
एनसेलको नयाँ अफर, एप ‘शेक’ गर्दा सरप्राइज उपहार
काठमाडौं । एनसेलले आफ्ना ग्राहकका लागि ‘शेक एन्ड विन’ नामक नयाँ डिजिटल अफर सार्वजनिक गरेको छ । एनसेल एपमा उपलब्ध यस सुविधामार्फत ग्राहकले मोबाइल फोन हल्लाएर दैनिक रूपमा विभिन्न सरप्राइज उपहार प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । डिजिटल सेवाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र एनसेल एपप्रति ग्राहकको आकर्षण बढाउने उद्देश्यले यो अफर सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीको भनाइ छ । यसमा सहभागी हुन ग्राहकले कुनै अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने जनाइएको छ। एनसेलका अनुसार ग्राहकले एनसेल एप खोलेर मोबाइल हल्लाएपछि पार्टनर सेवामा विशेष अफर, छुट कुपन, डाटा प्याक तथा अन्य विभिन्न डिजिटल सुविधा उपहारका रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । प्रत्येक २४ घण्टामा एकपटक ‘शेक’ गरेर नयाँ सरप्राइज उपहार जित्ने अवसर रहने कम्पनीले जनाएको छ । यस अफरअन्तर्गत निःशुल्क अनलिमिटेड नाइट डाटा, लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालका लागि अनलिमिटेड पहुँच, विभिन्न लाइफस्टाइल उत्पादनमा छुट तथा यात्रा र साहसिक गतिविधिसम्बन्धी विशेष अफर उपलब्ध हुनेछन् । एनसेलका चीफ कन्ज्युमर बिजनेस अफिसर उपाङ्ग दत्ताले ‘शेक एन्ड विन’ एनसेल एपमा पहिलो पटक ल्याइएको गेमिफाइड सुविधा भएको उल्लेख गर्दै यसले ग्राहकलाई रमाइलो र अन्तरक्रियात्मक ढंगले डिजिटल सेवा प्रयोग गर्न प्रेरित गर्नुका साथै विभिन्न उपहार जित्ने अवसर प्रदान गर्ने बताए । कम्पनीका अनुसार यस्ता अफरमार्फत डिजिटल सेवाको प्रयोग विस्तार गर्ने, एनसेल एपसँग ग्राहकको संलग्नता बढाउने तथा एपमार्फत उपलब्ध सेवाको सहज उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । एनसेलले आफ्नो ‘डिजिटल–फर्स्ट’ रणनीतिअनुरूप ग्राहकलाई नवीन, सहज र ग्राहक–केन्द्रित डिजिटल अनुभव प्रदान गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको जनाएको छ । कम्पनीले ‘शेक एन्ड विन’ अफरले एनसेल एपको नियमित प्रयोग बढाउनुका साथै डिजिटल सेवाप्रति ग्राहकको पहुँच र सचेतना अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
