विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न विशेष अदालतको आदेश
काठमाडौं । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका पौडेलको शुक्रबार भएको थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उनलाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारमा मतियारको भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० कम्पनी गरी १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बैंक खातामा रहेको ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ जफत गर्न माग गरिएको छ । अदालतको आदेशमा अनुसन्धानका क्रममा पौडेलले बयानमा सहयोग गरेको, आरोपलाई इन्कार गर्दै आफ्नो भनाइ राखेको तथा हालसम्मका प्रमाणका आधारमा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा अभियोगसँग सम्बन्धित मुख्य आर्थिक लाभ वा सम्पत्ति प्रत्यक्ष रूपमा पौडेलले प्राप्त गरेको भन्ने पर्याप्त आधार तत्काल नदेखिएको विषयलाई पनि विचार गरिएको छ । यससँगै पौडेल अब साधारण तारेखमा उपस्थित हुँदै मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया सामना गर्नेछन् भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको नियमित सुनुवाइ विशेष अदालतमा अघि बढ्नेछ ।
नागरिक एपसँग जोडियो एनएमबि बैंक, अनलाइन बैंकिङ सेवा थप सहज हुने
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले डिजिटल बैंकिङ सेवालाई थप सहज, सुरक्षित र छिटो बनाउन नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागसँग नागरिक एप इन्टिग्रेसनसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ। बैंकका अनुसार नयाँ सहकार्यसँगै अब एनएमबि बैंकका ग्राहकले नागरिक एपमार्फत अनलाइन बैंकिङ फाराम सहजै भर्न सक्नेछन् । यसबाट व्यक्तिगत विवरण पटक–पटक हातैले प्रविष्ट गर्नुपर्ने झन्झट हट्नुका साथै कागजी प्रक्रिया कम भई बैंकिङ सेवा अझ छिटो र प्रभावकारी हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले ग्राहकको गोपनीयता र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ । ग्राहकले नागरिक एपमार्फत अनुमति नदिएसम्म बैंकले कुनै पनि व्यक्तिगत विवरण हेर्न वा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बैंकको भनाइ छ । साथै, प्राप्त जानकारी जुन प्रयोजनका लागि मागिएको हो, त्यसका लागि मात्रै प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ । एनएमबि बैंकका अनुसार देशमा विस्तार हुँदै गएको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको उपयोग गर्दै सुरक्षित, सरल र झन्झटरहित बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ यो सहकार्य गरिएको हो । बैंकले यसलाई नेपालभरका नागरिकलाई अझ प्रभावकारी डिजिटल बैंकिङ अनुभव प्रदान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ ।
निर्धन उत्थान लघुवित्तको सीईओमा नारायणबहादुर कार्की नियुक्त
काठमाडौं । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नारायणबहादुर कार्की नियुक्त भएका छन् । सञ्चालक समितिले रिक्त रहेको सीईओ पदमा कार्कीलाई दुई वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई पठाएको सूचनाअनुसार सञ्चालक समितिको साउन ३२ गते बसेको ३६२औँ बैठकले रूपन्देही जिल्लाको सुद्धोधन गाउँपालिका–४ निवासी कार्कीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सूचनाअनुसार कार्कीको नियुक्ति साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी गरिएको छ । उनी आगामी दुई वर्ष अर्थात् २०८५ असार ३१ गतेसम्म संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा रहनेछन् । निर्धन उत्थान लघुवित्तले उक्त निर्णयबारे जानकारी गराउँदै नियामकीय व्यवस्थाअनुसार नेप्सेलाई औपचारिक सूचना दिएको जनाएको छ ।
नेपाल लाइफमा कामु सीईओको जिम्मेवारी अमितकुमार कयाललाई
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कामु सीईओमा अमितकुमार कयाल नियुक्त भएका छन् । कम्पनी सञ्चालक समितिले कयाललाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । कयाल हाल कम्पनी नायब सीईओका रूपमा कार्यरत छन् । कम्पनीका सीईओ प्रवीणरमण पराजुली केही समयका लागि विदामा बस्ने भएकाले कम्पनीको दैनिक प्रशासकीय एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्यहरू गर्न कयाललाई कामु सीईओ जिम्मेवारी दिने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको हो । कामु सीईओको जिम्मेवारी कयालले साउन ४ गतेदेखि साउन २८ गतेसम्म कम्पनीको जिम्वेवारी सम्हाल्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
जनकपुरका अतिक्रमित पोखरी र डिल ७ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन
जनकपुरधाम । जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका राजगुठीअन्तर्गतका विभिन्न पोखरी तथा पोखरीका डिल क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन सरकारले सात दिन भित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ । गुठीको जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन–२०६२ कार्यान्वयन समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विशहरा पोखरी, दशरथ तालाउ, अर्गजा सर, रत्न सागर पोखरी, मुरली सर, दीर्घिका सर, गोडधोई पोखरीलगायतका जलाशय तथा तिनका डिल क्षेत्रमा भएका अनधिकृत संरचना र अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको हो । समितिका अनुसार विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले गुठीअन्तर्गतका पोखरी र तिनका डिल क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा संरचना निर्माण गरी भोगचलन गर्दै आएको पाइएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति तथा गुठीको जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार सूचनामा तोकिएको समयभित्र अतिक्रमण हटाइएको नपाइए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विगतका आयोग तथा कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ । यसै क्रममा जनकपुर क्षेत्रका अतिक्रमित गुठी जग्गा, पोखरी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण अगाडि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हराएको सिम फेर्न अब लाइन बस्न नपर्ने, टेलिकमले सुरु गर्यो अनलाइन सेवा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले हराएको वा बिग्रिएको सिम कार्ड प्रतिस्थापनका लागि अनलाइन आवेदन दिने सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको छ । साउन १ गतेदेखि लागू भएको यो व्यवस्थामार्फत ग्राहकले घरमै बसेर नयाँ फिजिकल वा ई–सिमका लागि आवेदन दिन सक्ने भएका हुन् । टेलिकमका अनुसार ग्राहकले esim.ntc.net.np मा लगइन गरी 'एप्लाई फर लस्ट/ड्यामेज्ड सिम’ विकल्पमार्फत आवश्यक विवरण भरेर आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन प्रक्रिया पूरा भएपछि ग्राहक स्वयं वा तोकिएको प्रतिनिधिमार्फत सम्बन्धित काउन्टरबाट नयाँ सिम लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिमार्फत सिम लिनुपर्ने अवस्थामा आवेदनमै प्रतिनिधिको नाम उल्लेख गर्नुपर्नेछ भने प्रतिनिधिले आफ्नो परिचय खुल्ने आधिकारिक कागजात पनि पेश गर्नुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ । सेवा शुल्क काउन्टरमै तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । टेलिकमका अनुसार ग्राहकको गोपनीयता र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यो प्रणाली विकास गरिएको हो । नयाँ सुविधाले हराएको वा बिग्रिएको सिम प्रतिस्थापन प्रक्रिया थप सहज, छिटो र झन्झटरहित हुने विश्वास कम्पनीको छ । यस पोर्टलमार्फत नयाँ प्रिपेड ई–सिम लिन, फिजिकल सिमलाई ई–सिममा रूपान्तरण गर्न, नयाँ फिजिकल सिम प्राप्त गर्न तथा ग्राहक विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्नेसहितका सेवासमेत उपलब्ध रहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
विशेष अदालतको राजश्व संकलनमा २१९ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । विशेष अदालतले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा संकलन हुने राजश्वमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अदालतले ३ करोड ८ लाख ९५ हजार ६८ रुपैयाँ ३३ पैसा राजश्व संकलन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१९.७८ प्रतिशतले बढी हो । शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण अदालतको कार्यसम्पादन र भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिबारे समेत जानकारी दिए । आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट क्षतिग्रस्त बनेको अदालतको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार सम्पन्न गरी सेवालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइएको प्रवक्ता लामिछानेले बताए । उनका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकार, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका र टोखा नगरपालिकाले सहयोग गरेका थिए। यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा कम्प्युटर, स्क्यानर, प्रिन्टर, टिभी स्क्रिन, सीसीटीभी र इन्टरकम लगायतका आवश्यक सूचना प्रविधि सामग्रीहरू प्राप्त भई सेवा प्रवाहलाई पुनः सुचारु गरिएको अदालतले जनाएको छ । न्यायाधीश, कर्मचारी र विशेष बार एसोसिएसनको सामूहिक पहलमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनालाई सफा गरी कार्य सञ्चालन योग्य बनाइएको प्रवक्ता लामिछानेले उल्लेख गरे । न्यायाधीशहरूको सरुवा र आन्दोलनका कारण मुद्दा फर्स्याैट प्रक्रियामा करिव चार–पाँच महिना अवरोध सिर्जना भएको भएपनि अदालतले आफ्नो लक्ष्य अनुसारको सफलता हासिल गरेको प्रवक्ता लामिछानेको भनाइ छ । साउनको मध्यतिर भएको न्यायाधीशहरूको सरुवा र त्यसलगत्तैको आन्दोलनले कार्यसम्पादनमा केही समय बाधा पुर्याए तापनि हाल नियमित कामकारबाहीहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टले न्यायिक सम्पादनको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रस्ट बनाउन सञ्चारकर्मीहरूलाई अदालती प्रक्रियाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष भट्टले विशेष अदालतले गरेका महत्वपूर्ण फैसला र आदेशहरू सञ्चार जगतलाई सदैव उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । अध्यक्ष भट्टले थुनछेक बहस र आदेशको चापका बीच सार्वजनिक बिदाका कारण कामको समय व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने गरेको उल्लेख गरे । अदालतको कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न सञ्चारकर्मीको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उहाँले दैनिक कार्यको प्रारम्भिक बिन्दु मानिने ‘गोला प्रक्रिया’ को प्रत्यक्ष अवलोकनका लागि सञ्चारकर्मीहरूलाई निमन्त्रणा समेत दिए। अदालती कार्यविधि र पत्रकारिताको समन्वयलाई बलियो बनाउन यस्ता अन्तरक्रिया र स्थलगत अवलोकनले सहयोग पुग्ने विश्वास विशेष अदालतले व्यक्त गरेको छ । विशेष अदालतले गत आर्थिक वर्षमा ८२ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएको र यस वर्ष दर्ता भएका १७९ थानसमेत गरी हालसम्म २६१ थान लगत रहेको जनाएको छ । १५५ थान कुल लगतको ५९.३८ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट गरिएको जनाएको छ । अब १०६ थान मुद्दा मात्र फर्स्याैट गर्न बाँकी रहेको छ भने गत वर्षको वार्षिक फर्स्याैट लक्ष्य १८५ थान रहेकोमा १५५ थान अर्थात लक्ष्यको ८३.७६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्याैट भएको जनाएको छ । अदालतले आगामी दिनमा स्मार्ट कोर्ट बनाउने लक्ष्य राखेको छ । मुद्दामा कानुनको म्याद नाघ्न नदिने अदालतको प्रतिवद्धता छ । अदालतले उपयुक्त अभवनको अभाव, बजेटको अपर्याप्तता, कार्यरत जनशक्तिको उत्प्रेरणा बढाउने साधन स्रोतको अभाव रहेको जनाएको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रतिष्पर्धा अनुकूल बनाउन गभर्नरको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रतिष्पर्धा अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा गभर्नर पौडेलले प्रश्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो बताएका हुन् । छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले सन् १९९० को दशकदेखि नै विश्वभर केन्द्रिय बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यता रही आएको स्मरण गराए। नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन र डिजिटल भुक्तानीका नवीनतम प्रणालीहरू अंगाल्न ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चालक समितिको सङ्ख्या र योग्यताका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा गभर्नर पौडेलले विद्यमान व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको बताए । सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थितिले सरकार र बैंकबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएको र यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा लिन नहुने उनको धारणा छ । गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको योग्यतामा थपिएको ‘१० वर्षको अनुभव’ सम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । सचिव, प्राध्यापक वा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका व्यक्तित्वहरूको पदले नै उनीहरूको अनुभव र क्षमता पुष्टि गर्ने हुँदा थप कार्य अनुभवको शर्त राख्नु व्यावहारिक नहुने उनको जिकिर छ । बैंकबाट अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारीहरूका लागि प्रश्ताव गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रति असहमति जनाउँदै गभर्नर पौडेलले राज्यले योग्य र अनुभवी जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला उपयोग गर्न पाउने लचकता राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकका अनुभवी अधिकारीहरू अन्य उच्च जिम्मेवारीमा जाँदा राज्यलाई नै लाभ हुने उनले उल्लेख गरे । गभर्नरमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा गठन गरिने समितिको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने अडान उनले राखे । गभर्नरले प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिने मर्यादाक्रमलाई ध्यानमा राख्दै सोभन्दा तल्लो तहको न्यायाधीशबाट छानबिन गराउनु शोभनीय नहुने उनको तर्क छ । बैंकको उद्देश्यमा ‘बेरोजगारी न्यूनीकरण’ जस्ता विषय राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान उद्देश्यहरू नै पर्याप्त रहेको गभर्नर पौडेलको भनाइ छ । बैंकको आय–व्यय र नाफा बाँडफाँडका सम्बन्धमा प्रश्तावित ‘स्वचालित’ व्यवस्थाभन्दा सञ्चालक समितिको निर्णयाधिकार कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बजारमा मुद्रास्फीति र तरलता व्यवस्थापन गर्न कति रकम सरकारलाई पठाउने भन्ने विषयमा म्याक्रो तहको निर्णय लिन बैंकलाई स्वायत्तता आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
