शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू सडकमा
काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू सडकमा आएका छन् । सरकारले स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को विरोधमा उनीहरू सडकमा आएका हुन् । आन्दोलनअन्तर्गत व्यवसायीहरूले शुक्रबार काठमाडौंको पुतलीसडक चोकमा प्रदर्शन गरेका छन् । नयाँ नियमावली व्यवसायमैत्री नभएको, अव्यावहारिक रहेको तथा व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक जटिलता थप्ने खालको भएको भन्दै तत्काल संशोधन वा खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनबाट पनि समाधान ननिस्किए देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थाका सञ्चालकहरूले आफ्ना कार्यालयको चाबी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ।
पदभार ग्रहण गर्दै सीईओ आचार्यले भने– ग्राहकको विश्वास अझ मजबुत बनाउँछौं
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन आचार्यले शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका आचार्यले पदभार ग्रहणसँगै ग्राहकमुखी सेवा, संस्थागत सुशासन तथा दिगो बैंकिङ अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बैंकिङ, व्यापार तथा जोखिम व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका आचार्यले विभिन्न वाणिज्य बैंकमा उच्च व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । उनको नेतृत्वले बैंकको संस्थागत तथा रणनीतिक विकासलाई थप गति दिने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । पदभार ग्रहणपछि आचार्यले दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्दै उच्चस्तरीय ग्राहक सेवा, कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि तथा सरोकारवालाले बैंकप्रति राखेको विश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउँदै संस्थालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बैंकले पनि नवनियुक्त सीईओ आचार्यको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा उत्कृष्ट वित्तीय सेवा प्रवाहमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । हाल लुम्बिनी विकास बैंकले सातै प्रदेशमा ८९ शाखा कार्यालय र एक विस्तारित शाखामार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । ‘निरन्तर सहयात्रा’ नारासहित बैंकले आधुनिक प्रविधिमा आधारित सुरक्षित तथा गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ ।
नेपाल लाइफले बनायो नयाँ इतिहास, प्रथम बीमा शुल्क १३ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रथम बीमा शुल्क (फर्स्ट प्रिमियम इन्कम–एफपीआई) आर्जन गर्दै नेपालको जीवन बीमा इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो २५ वर्षे गौरवमय यात्रा (सिल्भर जुबिली) को अवसरमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गर्दै जीवन बीमा क्षेत्रमा पहिलो पटक यस्तो उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गर्दै बनाएको रेकर्डलाई यस वर्ष थप उचाइमा पुर्याएको कम्पनीको दाबी छ । यस उपलब्धिप्रति खुसी व्यक्त गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले कम्पनीप्रति विश्वास गर्ने बीमित, समर्पित बीमा अभिकर्ता, कर्मचारी, सेयरधनी, सञ्चालक समिति, नियामक निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । कम्पनीले २५ वर्षदेखि विश्वास, सेवा र उत्कृष्टतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यस उपलब्धिले नेपालको जीवन बीमा उद्योगमा नयाँ मानक स्थापित गरेको जनाएको छ । नेपाल लाइफले आगामी दिनमा प्रविधिमैत्री तथा ग्राहकमैत्री सेवा विस्तार, नवीन बीमा योजना, प्रभावकारी लगानी व्यवस्थापन, कर्मचारी तथा अभिकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि र विश्वस्तरीय बीमा सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । कम्पनीले ‘२५ वर्षको विश्वास, आज १३ अर्बभन्दा बढीको ऐतिहासिक उपलब्धि’लाई ग्राहक, अभिकर्ता, कर्मचारी, सेयरधनी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाको साझा सफलताका रूपमा लिँदै आगामी दिनमा पनि जीवन बीमा क्षेत्रमा अग्रणी संस्थाका रूपमा आफ्नो नेतृत्व कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
करार कर्मचारी हटाएर आउटसोर्सिङमा जाने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकायमा कार्यरत करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएर सेवा आउटसोर्सिङमार्फत सञ्चालन गर्ने आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ । सरकारले ‘करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी निकायले आवश्यकता अनुसार करार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पुनः कायम भएको हो । यसअघि सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण, कर्मचारी व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउने र स्थायी दरबन्दीबाहेकका जनशक्तिलाई निजी सेवा प्रदायक कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको थियो । सो निर्णयअनुसार करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई क्रमशः हटाएर आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर उक्त निर्णयप्रति कर्मचारी सङ्गठन, ट्रेड युनियन तथा विभिन्न सरकारी निकायबाट व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सरकार आफ्नो पूर्व निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ । उनीहरूले वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी असुरक्षित हुने, सरकारी सेवाको उत्तरदायित्व निजी कम्पनीमा हस्तान्तरण हुने तथा सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले पुरानो नीति संशोधन गर्दै करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड लागू गरेको हो । नयाँ मापदण्डअनुसार कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग, आयोग, समिति वा अन्य सार्वजनिक निकायले स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहेमा, विशेष प्रकृतिको प्राविधिक सेवा आवश्यक परेमा वा तत्काल जनशक्ति अभाव हुँदा निश्चित अवधि तोकेर करार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । मापदण्डले करार नियुक्तिको प्रक्रिया, योग्यता, सेवा अवधि, पारिश्रमिक, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा सेवा समाप्तिका आधारसमेत स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । यससँगै सार्वजनिक निकायमा करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीको स्थानमा अनिवार्य रूपमा आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने सरकारको योजना प्रभावहीन बनेको छ । अब आउटसोर्सिङ सेवा आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई सबै निकायका लागि अनिवार्य नीति बनाइएको छैन । सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई कर्मचारी सङ्गठनहरूले राहतका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले करार कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने नीति रोकिएकोमा स्वागत गर्दै दीर्घकालीन रूपमा करार कर्मचारीको सेवा–सुरक्षा, वृत्ति विकास र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले भने सार्वजनिक प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य यथावत् रहेको जनाउँदै सेवा प्रवाहमा अवरोध नआओस् र आवश्यक जनशक्तिको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको जनाएको छ ।
सरकार समक्ष तीन बुँदे माग राख्दै डा. केसीले दिए आन्दोलनको चेतावनी
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लामो समयदेखि अनशन र आन्दोलन गर्दै आएका प्रा. डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रहसहितका आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकार समक्ष तीन बुँदे माग राख्दै डा. केसीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । केसीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी मेडिकल विश्वविद्यालयलगायत चिकित्सा शिक्षाका नियामक निकायमा गरिएका नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधारबिनै निजी कलेजको सिट वृद्धि गर्ने प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले आफ्ना माग साउन ५ गते भित्र सम्बोधन नभए विगतमा स्थगित गरिएको सत्याग्रहसहितका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न बाध्य हुने बताएका छन् । त्यस्तो अवस्थाबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार वर्तमान सरकार नै हुने उनको चेतावनी छ । डा. केसीले पछिल्लो विज्ञप्तिमार्फत पुनः सरकारलाई दबाब दिँदै स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामा निजी स्वार्थभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । विकसित पूँजीवादी मुलुकहरूमा समेत स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा मुख्यतः सरकारी वा गैरनाफामूलक संस्थामार्फत सञ्चालन हुने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा निजी स्वार्थले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रभाव जमाएको उनको आरोप छ । उनले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै तयारी नगरेको दाबी गरेका छन् । विज्ञप्तिमा सरकारी संस्थाभन्दा न्यून मापदण्ड भएका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजको संख्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिमा निजी मेडिकल व्यवसायी तथा उनीहरूका प्रतिनिधिको प्रभाव बढेको आरोप लगाएका छन् ।
पुँजीगत खर्च ४६.७९ प्रतिशतमात्रै
काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निकै न्यून पुँजीगत खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले पुँजीगततर्फ १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड ६६ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यो पुँजीगततर्फको कुल विनियोजनको ४६.७८ प्रतिशत मात्र हो । गत आव २०८२/८३ मा सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो आवमा सरकारको २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । त्यस्तै, सरकारले गत आवमा चालुतर्फ सरकारले १० खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको ८८.४ प्रतिशत हो । सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले तीन खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन लक्ष्यको ९२.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत आवमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । गत आवमा सरकारले १२ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सकेको छ । उक्त आवमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ८३.८७ प्रतिशत संकलन भएको हो । सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट ३१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत हो । गत आवमा सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसैगरी, सरकारले करबाट ११ खर्ब २१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । यो रकम लक्ष्यको ८४.५७ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले गत आवमा १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ करबाट राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । त्यस्तै, सरकारले गत आवमा गैर करबाट १ खर्ब २० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ गैर करबाट राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्यको ७७.८७ प्रतिशत संकलन भएको हो । सरकारले गत आवमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । असार मसान्तसम्ममा १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
नेपाल लाइफले पौने ३४ करोडमा किन्यो होटल मकालुको जग्गा
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले पौने ३४ करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको छ । कम्पनीको निर्णय अनुसार पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका-४ मा अवस्थित होटल मकालु प्रालिको नाममा रहेको कित्ता नं. २४, ६५, ६९, ७५, ७७, १४२ र १८५ को कुल ८७.५३ धुर (१ हजार ४८२ वर्गमिटर) क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीण रमण पराजुलीले जानकारी दिए । सीईओ पराजुलीका अनुसार उक्त जग्गा ३२ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको हो भने रजिष्ट्रेशन तथा नामसारी सेवा शुल्कबापत १ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ व्यय भएको छ । यससँगै कम्पनीले कुल ३३ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको उनले बताए । कम्पनीका अनुसार उक्त जग्गा व्यावसायिक तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो । खरिद प्रक्रिया असार ३२ गते सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
बर्डफ्लु नियन्त्रणपछि जावलाखेल सदर चिडियाखाना आजदेखि पुनः खुला
ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना आजदेखि सर्वसाधारणका लागि पुनःखुला गरिएको छ । काग, गिद्ध, हाँसलगायत पक्षीमा बर्डफ्लु सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि चिडियाखाना गत असार ५ गतेदेखि बन्द गरिएको थियो । सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि बिरामी पक्षीहरूको उपचार, सरसफाइ तथा आवश्यक व्यवस्थापनका सम्पन्न भएपछि वातावरणीय नमुनाको परीक्षणमा एभियन इन्फ्लुएञ्जा (बर्डफ्लु) भाइरस नदेखिएकाले चिडियाखाना पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको हो । चिडियाखाना प्रशासनका अनुसार बिहीबार पशुसेवा विभाग, केन्द्रीय पशु रोग अनुसन्धान प्रयोगशाला तथा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ अधिकारीहरूको बैठकले चिडियाखाना पुनःखोल्ने निर्णय गरेको हो । चिडियाखानाका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी गणेश कोइरालाका अनुसार चिडियाखाना बिहान १०ः०० बजेदेखि बेलुका ४ः०० बजेसम्म प्रवेशका लागि खुला रहनेछ भने अवलोकनकर्ताले बेलुका ५ः०० बजेभित्र बाहिरिनु पर्नेछ । सदर चिडियाखाना व्यवस्थापनले आगन्तुकलाई जनावर तथा पक्षीसँग सुरक्षित दूरी कायम गरी अवलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । यसअघि सङ्क्रमित देखिएका खोरहरू रातो रिबनले घेरिएको जनाउँदै ती क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा नबस्न र दूरी कायम गर्न अनुरोध गरिएको छ । त्यसैगरी, आफूसँग ल्याएका खानेकुरा खुला स्थानमा नखान, प्रयोगपछि फोहर डस्टबिनमा व्यवस्थित रूपमा फाल्न तथा अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्न पनि सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ ।
