सेयर बजारमा अफवाह फैलाएर लगानीकर्ता तर्साउने खेल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले सेयर बजारमा फैलिएका अफवाह र भ्रामक सूचनाप्रति सचेत रहन लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अवसरमा जारी सन्देशमा सचिवालयले सरकार गठनयता सेयर बजारमा आएको गिरावटका कारण लगानीकर्तामा असन्तुष्टि देखिएको स्वीकार गर्दै बजारसम्बन्धी गलत भाष्य निर्माण गरी भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ । सेयर बजार अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकमा सुधार देखिएको दाबी गरिएको छ । प्रशस्त तरलता, घट्दो ब्याजदर, कर नीतिमार्फत लगानी तथा खर्चलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था र राजस्व विवादमा परेकाहरूलाई छुट सुविधा उपलब्ध गराएर आर्थिक गतिविधि बढाउने प्रयास गरिएको सचिवालयको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रका सूचकहरू केही राम्रा र केही तीव्र सुधारोन्मुख छन् । प्रशस्त तरलता छ, ब्याजदर घटेको छ । सरकारले नियमित ठूलो आम्दानी हुनेलाई आयकर छुट दिएर खर्च र लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने कर नीति लिएको छ । राजस्व विवादमा परेका हजारौँलाई एकै पटक ऐतिहासिक छुट सुविधामार्फत पुनः सुरुवातको मौका दिइएको छ,’ सचिवालयले भनेको छ । सन्देशमा स्थिर सरकार रहेको, अर्थमन्त्री विज्ञ रहेको तथा नियामक निकायहरूमा विज्ञ, पारदर्शी र इमानदार नेतृत्व चयन भएको र केही निकायमा त्यस्तो प्रक्रिया जारी रहेको उल्लेख छ । नियामक निकायमार्फत सेयर बजार सुधारका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढेको पनि सचिवालयले जनाएको छ । नियामक निकायलाई प्रभावमा पारेर भारतको सन् १९९१ को चर्चित हर्षद मेहता प्रकरणजस्तै अवस्था सिर्जना गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको दाबी पनि गरेको छ । यद्यपि, बजारमा सरकारको कामबारे गलत सन्देश फैलाइएको र ‘सबै कुरा ठीक चलिरहेको छैन’ भन्ने भाष्य निर्माण गरेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लगाइएको छ । सरकार कम बोल्ने तर धेरै काम गर्ने भएकाले त्यसको फाइदा उठाउँदै केही समूहले परिस्थितिजन्य लाभ लिन भ्रामक प्रचार गरिरहेको सचिवालयको भनाइ छ । सरकारलाई थाहा नभएका विषयका नाममा त्रास बेच्ने, मानिसलाई आतङ्कित बनाउने र अमुक व्यक्ति पक्राउ पर्दैछ वा अनुसन्धानमा छ भन्ने जस्ता प्रायोजित हल्ला फैलाइएको सूचना प्राप्त भएको सचिवालयले जनाएको छ । यस्ता गतिविधिलाई ‘आफ्नो टाउको फुटेपछि मितको टाउको बेलै सरी’ भन्ने उखानसँग तुलना गर्दै सचिवालयले लगानीकर्तालाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। सरकारले त्यसरी मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेर काम नगरेको र नगर्ने स्पष्ट पारिएको छ । सचिवालयले सेयर बजारसम्बन्धी आधिकारिक सरकारी सूचना क्लबहाउस, ह्वाट्सएप वा म्यासेन्जर समूह तथा ‘टाई-सुट लगाएका झिल्के सङ्घका नेता’ वा ‘इमानदारी बेचेका मिडिया’बाट नआउने उल्लेख गर्दै त्यस्ता माध्यमले आफ्नै स्वार्थका लागि डर देखाउन सक्ने दाबी गरेको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्नुअघि पर्याप्त अध्ययन गर्न, अफवाहको पछि नलाग्न तथा आवश्यक जानकारी आधिकारिक सरकारी निकायबाट लिन लगानीकर्तालाई आग्रह गर्दै सचिवालयले नआत्तिन पनि अनुरोध गरेको छ ।
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश
काठमाडौं । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले धितोपत्र तथा बीमासम्बन्धी कसुरमा बिचौलिया दीपक भट्ट र व्यापारी सुलभ अग्रवाललाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यको इजलासले बिहीबार र थुनछेक आदेश जारी गर्दै बीमासम्बन्धी कसुरमा अग्रवालसँग दुई करोड तथा अग्रवालसँग डेढ करोड धरौटी माग गरेको हो। त्यस्तै, धितोपत्रको कसुरमा अग्रवाललाई डेढ करोड तथा भट्टसँग एक करोड धरौटी माग भएको छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर बिक्री गरेको अर्का मुद्दामा सुलभसँग अदालतले दुई करोड ३० लाख धरौटी माग गरेको छ ।
सिद्धार्थ प्रिमियरले गर्यो ५ अर्ब ७८ करोड दाबी भुक्तानी
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बीमितलाई ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त अवधिमा भदौ महिनाको अन्तिम साता जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा भएको हुलदंगा, तोडफोड तथा आगजनीबाट पूर्वाधार, उद्योग, व्यापार तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको बीमा दाबीबापत मात्रै ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनबाहेक अन्य विभिन्न बीमा दाबीबापत पनि कम्पनीले २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीमा कुल १७ हजार ६६४ वटा दाबी दर्ता भएकोमा १७ हजार ८७६ वटा दाबी फर्छ्योट गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यसले दाबी व्यवस्थापन र भुक्तानीप्रति कम्पनीको प्रतिबद्धता झल्किने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले राष्ट्रभर रहेका उद्योग, व्यापार तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको बीमा दाबी यथाशीघ्र फर्छ्योट गरी बीमितको हित संरक्षणमा आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । साथै, भुक्तानी हुन बाँकी रहेका दावीकर्तालाई आवश्यक कागजात छिटो उपलब्ध गराई दाबी फर्छ्योट प्रक्रियामा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच अन्तिम वार्ता जारी, सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी
काठमाडौं । आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच शुक्रबार (साउन १) सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको छ । सिमरामा सरकारी टोली र पीडित प्रतिनिधिबीच भएको मौखिक सहमतिलाई लिखित सम्झौताको रूप दिँदै औपचारिकता प्रदान गर्ने तयारी भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (सिंहदरबार) मा सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याजी पीडित पक्षका प्रतिनिधिहरूबीच अन्तिम चरणको निर्णायक वार्ता सुरु भएको छ । यसअघि हिजो पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षबीच सघन छलफल भएको थियो । हिजोको सोही छलफल र सहमतिलाई जग मानेर आज अन्तिम सम्झौताको तयारी गरिएको हो । सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले गरिरहेका छन्। टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली र भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र प्रसाद दुलाल सदस्यका रूपमा रहेका छन् । पीडित पक्षको तर्फबाट वार्ता टोलीको संयोजन नवलपरासी (सुस्तापूर्व) का अवधेश कुसवाहले गरिरहेका छन् । टोलीका सदस्यहरूमा सिराहाका मनोज पासवान, गोरखाका रिजन रानामगर, भोजपुरकी लक्ष्मी घिमिरे, बर्दघाट पश्चिमका किरण परियार र कैलालीका निर्गराज जैसी छन् ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकार भएका तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै तोकिएको समयभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । प्राप्त सुझावलाई आवश्यकतानुसार समावेश गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मस्यौदामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिका स्पष्ट बनाउने, सरकारले गर्ने सेयर तथा ऋण लगानीलाई कानुनी आधार दिने, सरकारी ऋणपत्र स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तथा विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, सरकारी ऋणपत्रको डिजिटल अभिलेख राख्ने, ‘थिमेटिक बन्ड’ जारी गर्ने र विनिमय दर तथा ब्याजदरको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हेजिङ’को व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल सरकारले कुन क्षेत्र र निकायमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्न सक्ने र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने भन्ने विषय पनि स्पष्ट पारिएको छ । यसअनुसार पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी अन्तरराष्ट्रिय निकायमा लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष ऋण लगानी, मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री, क्यासिनो तथा जुवाघर र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा भने सरकारी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा सरकारी ऋण असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने, ऋणपत्रको बोलकबोल प्रक्रियामा मिलेमतो वा त्रुटिपूर्ण विवरण पेश गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कारबाही तथा जरिवानाको व्यवस्था गर्ने र ऋणपत्रसम्बन्धी केही व्यवस्थालाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ ।
सरकारमा निरंकुश र अधिनायकवादी प्रवृत्ति बढ्दै गएको कांग्रेसको आरोप
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले साउने सङ्क्रान्ति तथा किराँत–लिम्बु समुदायको सिरिजङ्गा–सिरिःध्वा तङ्नामको शुभकामना सन्देशमार्फत वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि तीखा टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेसले मुलुकमा निरंकुश शासकीय प्रवृत्ति, अधिनायकवादी सोच, नागरिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप तथा जनताको आवाज दबाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोप लगाउँदै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सचेत रहन सबैलाई आह्वान गरेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति, दमन, अन्याय र भ्रष्टाचारविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । आङ्देम्बेले सन्देशमा भनेका छन्, ‘आज नेपाली राजनीतिमा निरंकुश शासकीय प्रवृत्ति, अधिनायकवादी सोच, नागरिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप तथा निमुखा र निर्धन जनताको आवाज दबाउने चरित्र बढ्दै गएकोप्रति लोकतन्त्रप्रेमी सबै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले साउने सङ्क्रान्तिमा लुतो फालेर रोग र अशुभलाई बिदा गर्ने परम्परालाई स्मरण गर्दै अब लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति, दमन, अन्याय, भ्रष्टाचार र अधिनायकवादी सोचलाई पनि समाजबाट सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेसले जनता नै सार्वभौमसत्ताको स्रोत भएको लोकतान्त्रिक मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्दै संविधान, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समुन्नत नेपालको निर्माणमा प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
तीन महिनामा तीन हजार २९६ विपद्का घटना, १६० जनाको मृत्यु
काठमाडौं । बितेका तीन महिनामा देशभर विपद्का तीन हजार २९६ घटना भएका छन् । ती घटनामा १६० जनाको मृत्यु छ । राट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन प्राधिकरणका अनुसार वैशाख १ देखि असार ३२ गतेसम्मका विपद्का घटनामा दुई जना बेपत्ता तथा ९४५ जना घाइते भएका छन् । यस अवधिमा चार हजार ३७५ परिवार प्रभावित भएका छन् । प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी ८९७ आगलागीका घटना भएका तथा तिनमा १७ जनाको मृत्यु, १०९ जना घाइते तथा ९९० परिवार प्रभावित भएका जनाएको छ । उक्त अवधिमा सर्पदंशका ५१४ घटना भएका त्यसबाट ३८ जनाको मृत्यु, ४७९ जना घाइते तथा ५१७ परिवार प्रभावित भएका छन् । त्यसैगरी, हुरीका ४७७ घटनामा १३ जनाको मृत्यु भएको ६८ जना घाइते तथा एक हजार ३५६ परिवार प्रभावित भएका जनाइएको छ । पहिरोका ४३३ घटनामा १२ जनाको मृत्यु, १५ जना घाइते तथा ३५१ परिवार प्रभावित भएका छन् । चट्याङका २२३ घटनामा २४ जनाको मृत्यु, १२० जना घाइते तथा २६२ परिवार प्रभावित भएका छन् जनाउँदै प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणमा वन्यजन्तुको आक्रमणका १८१ घटनामा १७ जनाको मृत्यु, १०३ जना घाइते तथा २८७ परिवार प्रभावित भएका उल्लेख छ । यसैगरी, बाढीका १६१ घटनामा नौ जनाको मृत्यु, दुई जना बेपत्ता, नौ जना घाइते तथा ३९६ परिवार प्रभावित भएका छन् । भारी वर्षाका १५३ घटनामा चार जनाको मृत्यु, एक जना घाइते तथा १३२ परिवार प्रभावित भएका छन् । त्यसैगरी, लेक लागेका ५५ घटनामा २१ जनाको मृत्यु र ३५ जना अझै अस्वस्थ छन् । ढुङ्गा खसेर भएको एक घटनामा दुई जनाको ज्यान गएको छ । तीन महिनामा वन डढेलोका १९१ घटना भएका, त्यसमा एक जनाको मृत्यु र दुई जना घाइते भएका जनाइएको छ । हिउँपहिरोका दुई घटनामा एक जनाको मृत्यु र एक जना घाइते भएका छन् ।
कालीमाटीमा सिताके च्याउ किलोको १ हजार, गोलभेँडा १२ रुपैयाँ
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु १२, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु २१, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६, सेतो आलु प्रतिकेजी ३८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ८०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ८०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ६०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १४०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ४०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ९०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु १२०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १००, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु १००, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १४०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु २५०, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ९०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु १६०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १६०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १७०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ९०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती प्रतिकिलो रु १३०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ । अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४०, खुर्सानी भेडे प्रतिकिलो रु ६०, अकबरे प्रतिकिलो रु २५०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १२०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।
