सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकार भएका तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै तोकिएको समयभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । प्राप्त सुझावलाई आवश्यकतानुसार समावेश गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मस्यौदामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिका स्पष्ट बनाउने, सरकारले गर्ने सेयर तथा ऋण लगानीलाई कानुनी आधार दिने, सरकारी ऋणपत्र स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तथा विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, सरकारी ऋणपत्रको डिजिटल अभिलेख राख्ने, ‘थिमेटिक बन्ड’ जारी गर्ने र विनिमय दर तथा ब्याजदरको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हेजिङ’को व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल सरकारले कुन क्षेत्र र निकायमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्न सक्ने र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने भन्ने विषय पनि स्पष्ट पारिएको छ । यसअनुसार पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी अन्तरराष्ट्रिय निकायमा लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष ऋण लगानी, मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री, क्यासिनो तथा जुवाघर र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा भने सरकारी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा सरकारी ऋण असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने, ऋणपत्रको बोलकबोल प्रक्रियामा मिलेमतो वा त्रुटिपूर्ण विवरण पेश गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कारबाही तथा जरिवानाको व्यवस्था गर्ने र ऋणपत्रसम्बन्धी केही व्यवस्थालाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ ।
सरकारमा निरंकुश र अधिनायकवादी प्रवृत्ति बढ्दै गएको कांग्रेसको आरोप
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले साउने सङ्क्रान्ति तथा किराँत–लिम्बु समुदायको सिरिजङ्गा–सिरिःध्वा तङ्नामको शुभकामना सन्देशमार्फत वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि तीखा टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेसले मुलुकमा निरंकुश शासकीय प्रवृत्ति, अधिनायकवादी सोच, नागरिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप तथा जनताको आवाज दबाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोप लगाउँदै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सचेत रहन सबैलाई आह्वान गरेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति, दमन, अन्याय र भ्रष्टाचारविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । आङ्देम्बेले सन्देशमा भनेका छन्, ‘आज नेपाली राजनीतिमा निरंकुश शासकीय प्रवृत्ति, अधिनायकवादी सोच, नागरिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप तथा निमुखा र निर्धन जनताको आवाज दबाउने चरित्र बढ्दै गएकोप्रति लोकतन्त्रप्रेमी सबै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले साउने सङ्क्रान्तिमा लुतो फालेर रोग र अशुभलाई बिदा गर्ने परम्परालाई स्मरण गर्दै अब लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति, दमन, अन्याय, भ्रष्टाचार र अधिनायकवादी सोचलाई पनि समाजबाट सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेसले जनता नै सार्वभौमसत्ताको स्रोत भएको लोकतान्त्रिक मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्दै संविधान, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समुन्नत नेपालको निर्माणमा प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
तीन महिनामा तीन हजार २९६ विपद्का घटना, १६० जनाको मृत्यु
काठमाडौं । बितेका तीन महिनामा देशभर विपद्का तीन हजार २९६ घटना भएका छन् । ती घटनामा १६० जनाको मृत्यु छ । राट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन प्राधिकरणका अनुसार वैशाख १ देखि असार ३२ गतेसम्मका विपद्का घटनामा दुई जना बेपत्ता तथा ९४५ जना घाइते भएका छन् । यस अवधिमा चार हजार ३७५ परिवार प्रभावित भएका छन् । प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी ८९७ आगलागीका घटना भएका तथा तिनमा १७ जनाको मृत्यु, १०९ जना घाइते तथा ९९० परिवार प्रभावित भएका जनाएको छ । उक्त अवधिमा सर्पदंशका ५१४ घटना भएका त्यसबाट ३८ जनाको मृत्यु, ४७९ जना घाइते तथा ५१७ परिवार प्रभावित भएका छन् । त्यसैगरी, हुरीका ४७७ घटनामा १३ जनाको मृत्यु भएको ६८ जना घाइते तथा एक हजार ३५६ परिवार प्रभावित भएका जनाइएको छ । पहिरोका ४३३ घटनामा १२ जनाको मृत्यु, १५ जना घाइते तथा ३५१ परिवार प्रभावित भएका छन् । चट्याङका २२३ घटनामा २४ जनाको मृत्यु, १२० जना घाइते तथा २६२ परिवार प्रभावित भएका छन् जनाउँदै प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणमा वन्यजन्तुको आक्रमणका १८१ घटनामा १७ जनाको मृत्यु, १०३ जना घाइते तथा २८७ परिवार प्रभावित भएका उल्लेख छ । यसैगरी, बाढीका १६१ घटनामा नौ जनाको मृत्यु, दुई जना बेपत्ता, नौ जना घाइते तथा ३९६ परिवार प्रभावित भएका छन् । भारी वर्षाका १५३ घटनामा चार जनाको मृत्यु, एक जना घाइते तथा १३२ परिवार प्रभावित भएका छन् । त्यसैगरी, लेक लागेका ५५ घटनामा २१ जनाको मृत्यु र ३५ जना अझै अस्वस्थ छन् । ढुङ्गा खसेर भएको एक घटनामा दुई जनाको ज्यान गएको छ । तीन महिनामा वन डढेलोका १९१ घटना भएका, त्यसमा एक जनाको मृत्यु र दुई जना घाइते भएका जनाइएको छ । हिउँपहिरोका दुई घटनामा एक जनाको मृत्यु र एक जना घाइते भएका छन् ।
कालीमाटीमा सिताके च्याउ किलोको १ हजार, गोलभेँडा १२ रुपैयाँ
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु १२, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु २१, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६, सेतो आलु प्रतिकेजी ३८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ८०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ८०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ६०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १४०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ४०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ९०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु १२०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १००, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु १००, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १४०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु २५०, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ९०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु १६०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १६०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १७०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ९०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती प्रतिकिलो रु १३०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ । अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४०, खुर्सानी भेडे प्रतिकिलो रु ६०, अकबरे प्रतिकिलो रु २५०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १२०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।
भाडामा मनपरीसँगै महँगो धान रोपाइँ, ५०० रूपैयाँसम्म बढ्यो
काठमाडौं । बरहथवा नगरपालिका-५ हात्तीडन्डाका दिनेश महतो यतिबेला धान रोपाइँमा व्यस्त छन् । बिहीबार खेतमा भेटिएका उनी १५ कट्ठामा धान रोप्ने तयारीमा छन् । समयमा पानी नपरेपछि धान रोपाइँ पनि ढिलो भएको उनले सुनाए । नहर मर्मतका कारण वाग्मती सिँचाइले समेत समयमा पानी छाडेन । अघिल्ला वर्षहरूमा उनले असारको २५ गतेभित्रै धान रोपिसक्थे । यस वर्ष धानको बीउ राख्न ढिलाइ भएका कारण रोपाइँ ढिला भयो । समयमै रोपाइँ गर्न नसक्दा उत्पादन घट्ने र भित्र्याउने समयमा पनि मौसमले दुःख दिने उनलाई चिन्ता छ । अर्कातर्फ खेत जोताउन लागेको लागतले उनलाई चिन्तित बनाएको छ । उनले भने, ‘लागत निकै बढेका कारण खेती गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।’ गत वर्ष प्रतिघण्टा २ हजार रुपैयाँमा ट्याक्टरले खेत जोत्थ्यो । यस वर्ष भाडा बढेर प्रतिघण्टा २ हजार ५०० रुपैयाँ पुगेको छ । सुक्खा खेत जोतेको प्रतिघण्टा १ हजार ४०० रुपैयाँदेखि १ हजार ६०० रुपैयाँबाट बढेर २ हजार २०० रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै मकैखेतीको समयदेखि नै ट्याक्टर धनीले भाडा बढाएको कृषक महतोले सुनाए । आधारबिना नै मूल्यवृद्धि गरिएकामा उनलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । ‘रेक चिजको मूल्य त्यसको लागतका आधारमा हुनुपर्ने हो, यहाँ हचुवामा भाडा बढाइन्छ,’ उनले गुनासो गर्दै भने । कृषि क्षेत्रमा भएका यस्ता गलत अभ्यासको नियमन गर्ने निकाय नभएको बागमती नगरपालिका-११ का किसान शङ्कर सापकोटा बताउँछन् । लागत र उत्पादन दुवैको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार किसानसँग नहुनु दुःखद भएको उनको गुनासो छ । मलखादको अवस्था उस्तै छ । ‘राज्यले दिएको अनुदानमा समेत व्यापारीले आफूखुसी मूल्य तोक्ने र किसानको ढाड सेक्ने गर्छन्,’ सापकोटाले भने, ‘जिल्ला दर रेटअनुसार कृषि मजदुरको लागि ८ घण्टा काम गरेको ५५० रुपैयाँ ज्याला तोकिएको छ । तर यहाँ तोकिए भन्दा बढी लिइन्छ ।’ पछिल्ला केही वर्षदेखि खेत जोत्न र कृषि सामग्री ढुवानीको एक मात्र विकल्प ट्याक्टर बनेको छ । तर, यसको लागत मूल्य व्यवस्थापनमा कुनै निकायले ध्यान दिएको छैन । सोही कारण किसान सबैभन्दा ठूलो मर्कामा पर्दै आएको हरिवन नगरपालिका-५ का किसान सजनीकुमारी स्याङ्तानको गुनासो छ । ट्याक्टर धनीले समेत थोरै समयमा धेरै कमाउने लालासाका कारण किसानको उत्पादनमा अत्यधिक लागत बढेको उनको दाबी छ । खेत जोत्न र कृषि उपज ढुवानीमा प्रयोग हुँदै आएको ट्याक्टरको लागत मूल्य निर्धारण गर्ने वा नियमन गर्ने अभ्यास अहिलेसम्म नभएको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माको भनाइ छ । यसको क्षेत्राधिकार पालिकाको भए पनि अभ्यास अहिलेसम्म नभएकाले किसानलाई समस्या परेको उनको कथन छ । पालिकाका केही साना किसानले खेत जोताइ तथा कृषि सामग्री ढुवानी लागत मनलाग्दी भएको भन्दै पालिकामा गुनासो गरेको उनले सुनाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले हरेक वर्ष लागतका आधारमा खरिद मूल्य तय गर्ने गरेको छ । हरेक वर्ष तय भएको दररेट एक आर्थिक वर्षका लागि मान्य हुन्छ । जिल्लाभरि कायम हुन्छ । निर्धारण भएको दररेटमा कृषि मजदुरको ज्यालामात्र उल्लेख हुने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीले बताए । आगामी वर्षको जिल्ला दररेट तय गर्दा भने यस विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले स्थानीय सरकारसँग किसानका समस्या समाधानको लागि ऐन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भएकाले पहिलो दायित्व पनि उनीहरूकै भएको तथ्य स्मरण गराए । पालिकाले ट्याक्टर धनीसँगको छलफलबाट उचित लागत मूल्य तय गर्नुपर्ने उनको कथन छ । सर्लाहीमा २० वटा स्थानीय तह छन् । यहाँ कुनै पनि पालिकामा कृषि उपकरणको प्रयोग र त्यसको लागत मूल्यको विषयमा ऐन वा कार्यविधि निर्माण भएको छैन । व्यवसायीक रूपमा खेत जोत्ने तथा ढुवानी गर्ने उपकरण सञ्चालकले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने र किसानसँग पैसा लिने गरेको साना किसानको गुनासो छ । यो गुनासो सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेप्सेमा १.४७ खर्बको नयाँ सेयर सूचीकृत, बोनस मात्रै ४० अर्ब ४४ करोड
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कुल १ खर्ब ४७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरका थप धितोपत्र (सेयर) सूचीकृत भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा ४८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ), ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर, ९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर, २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फन्ड, ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको डिबेन्चर, ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको एफपीओ तथा २ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरका अन्य धितोपत्र सूचीकृत भएका हुन् । यही अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ५३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरका धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति दिएको छ । बोर्डले ३७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरका म्युचुअल फन्ड, ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर, ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर, २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको डिबेन्चर तथा ४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको एफपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति दिएको हो । जेठ मसान्तसम्म नेप्सेमा सूचीकृत ९ अर्ब ५१ करोड कित्ता सेयरको चुक्ता पुँजी ९ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सोही अवधिसम्म नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २९७ पुगेको छ, जुन २०८२ जेठमा २७२ थियो । सूचीकृत कम्पनीमध्ये १३३ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी, १०५ जलविद्युत् कम्पनी, २९ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ९ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था तथा १० अन्य समूहका कम्पनी रहेका छन् । धितोपत्र बजार पुँजीकरणका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको हिस्सा सबैभन्दा बढी ५०.९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १७.५ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको ८.७ प्रतिशत, अन्य समूहको ८.६ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको ६.८ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको ४.१ प्रतिशत तथा होटल क्षेत्रको ३.३ प्रतिशत हिस्सा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
साउन १५ गतेसम्म प्राप्त ब्याजलाई गत वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न पाउने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र अर्थात् साउन १५ गतेसम्म प्राप्त गरेको कर्जाको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रोदभावी आधारमा लेखाङ्कन गरिएको कर्जाको ब्याज आम्दानीमध्ये आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकमलाई नियमनकारी कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने छैन । तर, १५ दिनपछि पनि प्राप्त हुन बाँकी रहेको ब्याज आम्दानी बराबरको रकममा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार आयकर, कर्मचारी बोनस तथा वैधानिक कोष (साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष) मा जम्मा गरिएको रकम कट्टा गरी बाँकी रकम सञ्चित मुनाफाबाट खर्च लेखी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । उक्त ब्याज पछि प्राप्त भएमा नियमनकारी कोषबाट सञ्चित मुनाफामा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । यसअघि भने प्रोद्भावी आधारमा लेखाङ्कन गरिएको प्राप्त हुन बाँकी सम्पूर्ण ब्याज आम्दानीमा यस्तो व्यवस्था लागू हुने प्रावधान थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र असुल भएको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा समावेश गर्न सकिने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय विवरण तयार गर्न तथा नाफा व्यवस्थापनमा थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
१० जिल्लाका विद्यार्थी, शिक्षक बैंक र २ करोडको छात्रवृत्ति कोष
काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘शैक्षिक सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ । नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार विद्यालय शिक्षामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल शिक्षक बैंक, स्टिम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) शिक्षा, कार्यसम्पादन करार तथा २ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति कोष सञ्चालन लगायतका रूपान्तरणकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । नगरपालिकाले अघि सारेका केही कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका विद्यार्थी सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार वीरेन्द्रनगरमा माध्यमिक तहसम्म झन्डै ८० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगरलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही योजनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा बजेट तथा कार्यक्रम क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा शिक्षण-सिकाइ मापदण्डका आधारमा प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) कक्षाको व्यवस्थापन र सुदृढीकरण गरी सिकाइको बलियो आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको छ । चालु आवमा सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभाव समाधान गर्न डिजिटल शिक्षक बैंक स्थापना गरिने नीति लिइएको छ । रिक्त शिक्षक पदमा यही बैंकमार्फत योग्य शिक्षक छनोट गरिनेछ । अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक अभाव न्यूनीकरणका लागि नगरस्तरीय सिकाइ सहजीकरण केन्द्रलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने नगरपालिकाको योजना छ । जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कोष नगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा स्थापना गरिएको उक्त कोषमार्फत नगरभित्रका जेहनदार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । ‘म बनाउँछु, मेरो नगर शिक्षा विकास कोष’मा रहेको रकम परिचालन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बढीभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नीति अगाडि सारिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापक र शिक्षकसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिनेछ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा विद्यालय र शिक्षकलाई थप जवाफदेही बनाइने नगर प्रमुख ढकालले बताइन् । साथै, विद्यालयको वार्षिक नतिजाका आधारमा स्तरीकरण गरी सोहीअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पससँग सहकार्य गरिनेछ । यसअन्तर्गत शिक्षक मेन्टरिङ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि निवृत्त शिक्षक तथा कर्मचारी सम्मिलित ‘वीरेन्द्रनगर थिङ्क ट्याङ्क’ समूह स्थापना गरी शैक्षिक नीति, योजना र सुधारका विषयमा परामर्श तथा सहकार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नगरपालिकाले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने शिक्षकको क्षमता विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यसबाट अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइने नगर प्रमुख ढकालको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्न इच्छुक गैरसरकारी संस्था तथा निजी शैक्षिक संस्थासँग साझेदारी गर्ने नीति पनि नगरपालिकाले अवलम्बन गर्नेछ । यस्तो सहकार्यबाट विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि र शिक्षण व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । नगर प्रमुख स्वयं कक्षाकोठामा पुगेर विद्यार्थीसँग अन्तक्रिर्या गर्ने ‘कक्षाकोठामा नगर प्रमुख’ कार्यक्रम पनि चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको छ । नगरपालिकाले अगाडि सारेको कार्यक्रमले शैक्षिक सुधार गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
