पहिरोले देशभर विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध, यातायात अस्तव्यस्त
काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न राजमार्गमा पहिरो, ढुङ्गा खस्ने तथा हिलोका कारण यातायात प्रभावित भएको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार मकवानपुरको कान्तिलोकपथ भने पहिरो पन्छाएपछि आज बिहानदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका-११ घट्टेपाखास्थित कान्तिलोकपथ सडकखण्डमा बुधबार साँझ सडकमाथिबाट पहिरो खस्दा यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोक-सिन्धुली जोड्ने खुर्कोट-नेपालथोक-कटुन्जेबेँसीस्थित बीपी राजमार्गमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । मकवानपुरस्थित कान्तिलोकपथमा पनि वर्षायामको जोखिमका कारण बेलुका ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैबीच, इलाम नगरपालिका-९ राजदुवालीस्थित मेची राजमार्ग हिलो हुँदा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त बाटोको वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका-२सालझन्डी-ढोरपाटन सडकखण्डमा ढुङ्गा खस्दा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । त्यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका-४ जिरोकिलोस्थित अरनिको राजमार्ग पहिरोले अवरुद्ध भएको नेपाल प्रहरीले जनाउँदै सडक विभागलगायत निकायले अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास जारी राखेका बताएको छ ।
आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू, केमा बढ्यो कर, केमा घट्यो ?
काठमाडौं । आज साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारले कतिपय पुराना कर हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ । सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग-व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कर नीतिमा परिवर्तन गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको हो । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ । यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यसैगरी अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । कर्मचारीको बढेको तलब पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । सरकारले भन्सार करतर्फ पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ । साथै, २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ । यसले उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने सरकारको अपेक्षा छ । अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । ३६० वस्तुमा अब अन्तःशुल्क लाग्ने छैन । तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ । उक्त वृद्धि गरिएको कर यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरिएको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पुँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । के-के थपिए नयाँ शुल्क ? आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि विभिन्न नयाँ शुल्कसमेत कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारले ल्याएका कतिपय नयाँ कर नीतिले भने सर्वसाधारणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले सरकारी विद्यालय तथा अस्पताल सुधार गर्न निजी संस्थाले लिने शुल्कमा कर लागू गरेको दाबी गरे पनि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमै पर्ने देखिन्छ । यस्तै, घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ । सरकारले यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताए पनि हालसम्म त्यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छैन । व्यावसायिक विद्युत् खपतमा भने १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्नेछ । यस्तै, अब पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ भने मिनी क्यासिनोले तिर्दै आएको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । साउन १ गतेदेखि सुनचाँदीका गरगहना किन्नेले पनि थप कर तिर्नुपर्नेछ । सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिद गर्नेले ०.५ प्रतिशत सीप प्रवद्र्धन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो । साथै, राइड सेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ ।
आज साउने सङ्क्रान्ति पर्व देशभर मनाइँदै
काठमाडौं । सौरमास अनुसार प्रत्येक वर्ष साउन १ गते मनाइने साउने (कर्कट) सङ्क्रान्ति पर्व आज देशभर स्नान, दान गरी मनाइँदैछ । सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन आज देशभर साउने सङ्क्रान्तिका रूपमा मनाउने प्राचीन परम्परा छ । साउनदेखि सूर्य दक्षिणतर्फ गमन गर्ने भएकाले आजैदेखि दक्षिणायन सुरु हुन्छ । माघ १ गते सुरु हुने उत्तरायण र साउन १ गते सुरु हुने दक्षिणायनलाई वैदिक सनातन परम्परामा विशेष महत्वका साथ मनाइन्छ । अधिकांश नेपाली खेतिपातीमा संलग्न हुने भएकाले असार महिनाभर कृषि कर्ममा व्यस्त हुन्छन् । त्यसक्रममा हिलोमैलोका कारण लाग्ने छालासम्बन्धी रोगबाट बच्न लुतो फाल्ने परम्परा रहेको प्रा डा देवमणि भट्टराई बताउँछन् । परम्पराअनुसार काग भलायो, कुकरडाइनो, लुतेझार, पानीअमला, कागती, अम्बा, नासपाती लगायत औषधीय गुण भएका वनस्पति राखी कण्डारक नाम गरेको राक्षसको पूजा गरेर अगुल्टो फाल्ने चलन छ । लुतो फाल्दा आ-आफ्नो कूल परम्पराअनुसार नाङ्लो ठटाउने, शङ्ख फुक्ने, घण्ट बजाउने र ढोका बन्द गर्ने प्रचलन नेपाली समाजमा रहेको छ । साउन महिनालाई भगवान शिवको विशेष पूजा-आराधना गर्ने महिनाका रूपमा पनि लिइन्छ । महिलाले हरियो चुरा तथा हरियो कपडा लगाएर प्रकृतिसँगको निकटता झल्काउने परम्परा पनि रहेको छ । साउन महिना देवादिदेव भगवान शिवको महिना भएकाले पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गरेको छ ।
आज देशभर पानी पर्ने, केही स्थानमा भारी वर्षाको चेतावनी
काठमाडौं । देशभर मनसुन वायुको प्रभाव कायम रहँदा आज पनि अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिममा सरदर स्थानभन्दा केही माथि तथा पूर्वमा सरदर स्थान आसपास रहेकाले देशका विभिन्न भागमा वर्षा हुने छ । महाशाखाका अनुसार हाल देशभर साधारणतया बदली रहेको छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भू-भागका केही स्थान तथा कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहने छ भने पहाडी भू-भागका धेरै स्थान तथा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही तथा मधेस र कोशी प्रदेशका तराईका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । हिमाली भू-भागका केही स्थानमा वर्षासँगै हिमपातको सम्भावना पनि छ । महाशाखाका अनुसार देशका पहाडी भू-भाग, कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भाग तथा लुम्बिनी प्रदेशको तराईका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज राति पनि देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका केही स्थान, मधेस र कोशी प्रदेशका पहाडी तथा तराईका साथै कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भू-भागका केही तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भेगका केही स्थानमा वर्षा तथा हिमपात हुने छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराईका एक-दुई स्थानमा तथा कोशी र बागमती प्रदेशका हिमाली भू-भाग, कोशी, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भाग तथा लुम्बिनी प्रदेशको तराईका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले महाशाखाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । भारी वर्षाका कारण गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले ती क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक सावधानी अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, पर्वतारोहण तथा सडक र हवाई यातायातसमेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको हो ।
पोखरा बसपार्क अतिक्रमण गरी बस्ने ५७२ परिवारको व्यवस्थापन गरिँदै
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका-९ पृथ्वीचोकस्थित प्रश्तावित बसपार्क क्षेत्रभित्रका व्यापारिक संरचना हटाएपछि महानगरले सुकुमवासीको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । महानगरले बसपार्कभित्र निर्माण भएको बास्तोला कम्प्लेक्स तथा अन्य व्यापारिक सटर गरी ५०० भन्दाबढी संरचना खाली गरेपछि अहिले सुकुमवासीको वैकिल्पक व्यवस्थापन कार्य सुरु गरेको हो । बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण गरी ५७२ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेका वास्तविक सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, न्यायोचित र तथ्यमा आधारित हुने बताए । बसपार्क क्षेत्र खाली गरी दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माण गर्ने उद्देश्यले गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन महानगरपालिकाले ग्रहण गरेको छ । सो समितिले गत साता महानगरलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । महानगरले बसपार्कभित्रका संरचना हटाउने आगामी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै कुनै पनि वास्तविक सुकुमवासी अन्यायमा नपर्ने र गैरवास्तविक व्यक्तिले राज्यको सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट पारेको छ । ‘समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । अबको प्रत्येक चरण विधिसम्मत र प्रमाणका आधारमा अघि बढाइने भएकाले कसैले पनि हतारमा निष्कर्ष निकाल्न हुँदैन । हामी कसैलाई अन्याय गर्ने पक्षमा छैनौँ । वास्तविक सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संरक्षण गर्दै बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो’, महानगर प्रमुख आचार्यले भने । महानगरले तय गरेको सुकुमवासी व्यवस्थापन प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सहजीकरण समितिसँग छलफल भइसकेको र आगामी साउन १ गते वास्तविक घरधुरी विवरण र प्रतिवेदनमा समावेश तथ्याङ्कको मिलान गरिनेछ । त्यसपछि साउन २ गते प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरिने र उक्त नामावलीमा समावेश नामप्रति कसैलाई दाबी, विरोध वा सुझाव भए सात दिनभित्र पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख आचार्यले सबै दाबी र प्रमाणको अध्ययनपछि मात्रै अन्तिम सूची प्रकाशन गरिने बताए । उनले भने, ‘नामावली सार्वजनिक गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा राख्ने पर्याप्त अवसर दिइन्छ । प्राप्त दाबी, विरोध र सुझावको अध्ययन तथा आवश्यक छानबिनपछि मात्रै अन्तिम नामावली प्रकाशित हुन्छ । त्यसैले यो प्रक्रिया कसैलाई हटाउनेभन्दा पनि सत्यतथ्य पहिचान गर्ने प्रक्रिया हो ।’ महानगरपालिकाका अनुसार सातदिने अवधि सकिएपछि अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ । त्यसपछि अन्तिम सूचीमा परेका परिवारलाई स्थानान्तरण गरिने स्थान यथाशीघ्र देखाइनेछ । स्थान तोकिएको मितिबाट सात दिनभित्र सम्बन्धित बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । महानगर प्रमुख आचार्यले बसपार्क क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न यो अभियान आवश्यक रहेको बताउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँगै वास्तविक सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन महानगरपालिकाको प्राथमिकता रहेको बताए । बसपार्कभित्रका सुकुमवासीहरुले भने निष्पक्ष छानविन गरी वास्तविक सुकुमवासीको व्यवस्थापनमा आफूहरुले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भूमिहीन सुकुमवासी सरोकार समितिका संयोजक प्रेम गुरुङले विकासका लागि सुकुमवासी बाधक नबन्ने र बसपार्क खाली गर्नुअघि आफूहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए ।
उच्च अदालतका ५० र जिल्लाका १५७ न्यायाधीश सरूवा
काठमाडौं । न्यायपरिषद्को बिहीबार (आज) बसेको बैठकले उच्च अदालतका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ । परिषद्को बैठकले न्यायाधीशहरूको सरूवा गर्ने निर्णय गरेको सूचना अधिकारी कुवेर पाण्डेले जानकारी दिए । न्यायाधीशहरूको सरुवासँगै श्रम अदालत, विशेष अदालत, राजस्व न्यायाधीकरणमा अध्यक्ष तथा कानुन सदस्यसमेत तोकिएको उनले बताए ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ :राजेन्द्र मल्ल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रसारण लाइन अभावका कारण धेरै जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मल्लले जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइन नहुँदा धेरै आयोजनाले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नसकेको बताए । उनले सरकारले हालैको बजेट तथा आर्थिक नीतिमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसलाई शीघ्र लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालमा नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायम छ,‘ उनले भने, ‘अब घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’ मल्लले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी आयोजना फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालसँग करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने अवधारणाअनुसार सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विद्युत् पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राखे । साथै, अध्ययन नगरी आयोजना ओगटेर राख्ने ‘झोलामा खोला’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । मल्लले भारतसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नेपालबाट विद्युत् निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाटमा सीमित नराखी अझ ठूलो परिमाणमा विस्तार गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले विदेशबाट वार्षिक रूपमा भित्रिने ठूलो परिमाणको रेमिट्यान्सको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । त्यसका साथै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी कोषलाई पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सहजता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मल्लले विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयप्रति पनि टिप्पणी गर्दै उपभोक्तामाथि मात्रै थप भार पार्नेभन्दा उत्पादन लागत र खरिद मूल्यबीच सन्तुलन कायम हुने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले न्यून आय भएका उपभोक्तालाई लागत मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने भए पनि सबैलाई निःशुल्क सुविधा दिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
जलविद्युतमा बैंकहरूको थप ४ खर्ब लगानी क्षमता: प्रवक्ता पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अझै ठूलो लगानी क्षमता रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ ( नाफिज)द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणको चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रीय बैंकले विशेष नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको बताए । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जलविद्युत क्षेत्रमा ‘आउटस्ट्यान्डिङ’ कर्जा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘बैंकहरूसँग कुल ६० खर्बको ऋण लगानी छ । यसको १५ प्रतिशतसम्म ऊर्जामा लगानी गर्ने हो भने ९ खर्ब पुग्न सक्छ’, उनले भने, ‘यसको अर्थ आजको दिनमा पनि बैंकहरूसँग यो क्षेत्रमा थप ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ ।’ राष्ट्र बैंकले जलविद्युत र प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारका लागि ‘सिंगल अब्लिगर लिमिट’ मा विशेष छुट दिएको उनले बताए । अन्य क्षेत्रमा कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्या‍इएको बताउँदै यसले ठूला परियोजनामा एउटै बैंकले ठूलो रकम लगानी गर्न बाटो खोलेको बताए । ऊर्जा उद्यमीहरूलाई राहत दिने गरी राष्ट्र बैंकले ल्याएको अर्को महत्वपूर्ण नीतिबारे चर्चा गर्दै पौडेलले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा एउटा किस्ता नतिर्दा पुरै ऋणलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जलविद्युतको हकमा जुन किस्ता रोकिएको हो, त्यसलाई मात्र वर्गीकरण गरे पुग्ने गरी लचिलो नीति अपनाएका छौँ ।’ यसले उद्योगीहरूको क्रेडिट रेटिङमा नकारात्मक असर पर्नबाट जोगाउने उनले बताए । परियोजना निर्माणका क्रममा बैंकहरूलाई पर्ने भार कम गर्न ‘ग्रेस पिरियड’ भरि जम्मा १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ५० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाको हकमा निर्माण अवधिमा ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सकिने सुविधा समेत राष्ट्र बैंकले दिएको बताए । प्रवक्ता पौडेलले अब केवल बैंकको निक्षेपले मात्र ऊर्जाको बढ्दो माग धान्न नसक्ने भन्दै ‘फाइनान्सियल मिक्स’ मा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘अब बैंकको ऋण मात्र होइन, ऊर्जा बन्ड, डिबेन्चर र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष हरूलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले भर्खरै जारी गरेको ‘ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ ले अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रीन बन्ड’ जारी गर्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रवक्ता पौडेलले नेपाल सरकारको ऊर्जा लक्ष्यलाई पुरा गर्न राष्ट्र बैंकले सधैँ इनोभेटिभ र सहयोगी नीतिहरू ल्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
