कुमारी बैंक ‘भिजा लिडरसिप कन्क्लेभ नेपाल २०२५’ मा दुई विधाबाट सम्मानित
काठमाडौं । भिजा इन्टरनेशनलले आयोजना गरेको ‘लिडरसिप कन्क्लेभ नेपाल २०२५’ मा कुमारी बैंक दुई विधाबाट सम्मानित भएको छ । बैंक एक्सिलेन्स इन क्रस बोर्डर बिजनेस र एक्सिलेन्स इन कम्ज्युमर क्रेडिट कार्ड बिजनेस प्रिन्सिपल क्लाइन्ट अवार्डले सम्मानित भएको हो । यो सम्मान कुमारी बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा क्रेडिट कार्ड व्यापारमा देखाइएको उत्कृष्टताको लागि प्रदान गरिएको हो । बैंकले आगामी दिनहरुमा पनि आफ्ना सेवाहरुको प्रभावकारिता तथा पहुँच वृद्धिका निमित्त आफ्नो डिजिटल सामर्थ्य सुदृढीकरणमा दत्तचित्त भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । कुमारी बैंकले आफ्ना देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१७ एटीएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ४८ शाखारहित बैंकिङ ईकाईमार्फत आफ्ना ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
मधेस सरकारले स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवालाई मासिक भत्ता र किसानलाई राहत दिने
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशमा स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवालाई मासिक बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले १८ वर्षदेखि ३५ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार युवाले मासिक २ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार प्रदेशमा हाल करिब १ लाख ५० हजार स्नातक बेरोजगार युवा रहेको अनुमान गरीएको छ । युवाहरुलाई भत्ता वितरणका लागि सरकारले ३५ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको यादवले जानकारी दिए । यस्तै, बैठकले खडेरी र डुबानका कारण धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेका किसानलाई प्रतिकट्ठा हजार ५सय रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । किसानलाई राहत प्रदान गर्ने कार्यमा ३६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए । यस वर्ष लामो समयको खडेरी र असोजमा परेको अविरल वर्षाको डुबानका कारण मधेस प्रदेशका किसान निकै प्रभावित भएकाले प्रदेश सरकारले राहतको प्याकेज ल्याएको मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए । मनसुन अवधिभर पानीको कमी भएपछि प्रदेश सरकारले मधेसका जिल्लालाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्रसमेत घोषणा गरेको थियो ।
'सहकारीमा ‘डिजास्टर’ छ, राष्ट्र बैंकको जस्तै काम गर्दैछौं’ {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण’ थाल्दैछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखिकरण मापदण्ड, २०८२ जारी गरेको छ । यो मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सफ्टवेयरको निर्माण भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. शेषनारायण पौडेलले बताए । प्राधिकरणले पछिल्लो समय गरेका काम कारबाही र आगामी दिनमा गर्ने कामहरूको बारेमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. शेषनारायण पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण’ थाल्दैछ, किन र के-का लागि ? यो सहकारी ऐन, २०७४ को पछिल्लो संसोधनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन भएको छ र यसको मुख्य उद्देश्य बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन, नियमन, सुपरीवेक्षणको लागि आवश्यक पर्ने नीति, मापदण्ड, निर्देशिकाहरु तर्जुमा गर्ने हो । यहीअनुसार यो पछिल्लो ऐनले सहकारीहरुको वर्गीकरण गर्नको लागि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड बमोजिम एक वर्ष भित्र दर्ता गरिसक्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ । अहिले प्राधिकरणले यो वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२ जारी गरेको छ र यो मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सफ्टवेयर निर्माण भएको छ र यो सफ्टवेयरलाई आजै हामीले सुरुवात गर्दैछौँ । यो दर्ता गर्नुको प्रमुख कारण के हो भने सहकारी दर्ता अहिलेको कानुनले स्थानीय तहमा मात्र हुन्छ, वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुन्छ भनेर यो ऐनको दफा १५ को उपदफा ८ ले व्यवस्था गरेको छ । यसरी दर्ता भएका सहकारीहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यो दर्ता अभियान आजदेखि हामीले सुरु गर्दैछौं । नियमनकै लागि सहकारी प्राधिकरणमा बचत सहकारीहरुलाई दर्ताका लागि आह्वान गर्नु भएको हो ? हाम्रो मुख्य कार्य नै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नु हो । त्यसका लागि हामीलाई तथ्यांक आवश्यक पर्दछ । अहिले देशभर रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको एउटा एकीकृत तथ्यांक छैन, त्यो तथ्यांक तयार गर्नको लागि हामीले यो दर्ता सुरु गर्दैछौँ । जब हामीसँग डाटा हुन्छ, त्यो डाटा भइसकेपछि मात्र हामीले सहकारीहरुलाई अनुगमन गर्नसक्छौँ । दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा, हामी अहिले सहकारीहरुको दर्ता अभिलेखीकरण गर्दैछौँ । दर्ता गर्ने होइन, दर्ता भएका सहकारीहरुलाई हामीले फेरि एउटा फ्रेमवर्कमा डकुमेन्टेसन गर्दैछौँ । त्यो डकुमेन्टेसन गरिसकेपछि अहिले हामीले यी सहकारीहरुलाई ‘अपरेटिङ लाइसेन्स’ सञ्चालन इजाजतपत्र जारी गर्दैछौँ । अहिलेसम्म बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु एउटै निकायमा दर्ता हुन्थे र सञ्चालन हुन्थे, तर उनीहरुलाई इजाजतपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था थिएन । अहिले यो मापदण्डले इजाजतपत्रको प्रावधान राखेको छ । जसरी बैंकहरु कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् र राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गर्छन्, त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु स्थानीय तहमा दर्ता हुन्छन् र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट प्रक्रियापछि लाइसेन्स प्राप्त गर्छन् । लाइसेन्स प्रदान भएपछि प्राधिकरणले उनीहरुलाई व्यवस्थित रूपले अनुगमन, नियमन, सुपरीवेक्षण तथा कारबाही गर्नसक्छ । त्यसकारण, दर्ता पहिला नै छ, त्यस दर्तालाई हामीले छुट्टै फ्रेमवर्क सफ्टवेयरमा अभिलेखीकरण गर्छौं । यसको मुख्य उद्देश्य वर्गीकरण र सञ्चालन इजाजतपत्र जारी गर्नु हो । यसरी सञ्चालन इजाजतपत्र पनि प्रदान गर्दैछौँ । यो सहकारीको क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास हो । मापदण्डको कुरा गर्नुभयो, मापदण्डमा के-के छन् ? अब यो बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२ बनेको छ । यो मापदण्डमा विशेष गरेर विभिन्न दफाहरु छन् । जस्तो, सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ भन्नेछ र यो अभिलेखीकरण गर्दा मापदण्डमा अनुसूचिहरु दिइएको छ । त्यसै अनुसूचि १ बमोजिमका विवरणहरु प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र जसमा पहिलो खण्डमा तीन प्रकारका विवरणहरु उल्लेख छन् । यसमा आधारभूत विवरणहरु छन् । त्यो भनेको सहकारीका जस्तो नाम, शेयर संख्या देखि लिएर आधारभूत कुराहरु सामावेश गरिएको हुन्छ भने दोस्रो खण्डमा वित्तीय विवरणहरु राख्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो शेयर पूँजी, जगेडा कोषहरु, कुल जोखिम भारी सम्पत्ति लगायतका वित्तीय विवरणहरु राख्नुपर्ने हुन्छ भने तेस्रो खण्डमा अन्य विवरण राख्नुपर्नेछ । त्यसमा जस्तो, पछिल्लो समयमा साधारण सभा भएको मिति, सञ्चालक समितिका बैठकहरु लगायत प्रशासनिक कार्यहरु राख्नुपर्छ । यसरी यी विवरणहरु प्रविष्ट गरेसँगै सहकारीहरुलाई इजाजत दिनको लागि केही शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यो एक पटकको लागि लाग्ने शुल्क हो किनभने एक पटक अभिलेखीकरण भइसकेपछि त्यो सहकारी फेरि दोहोर्याएर अभिलेखीकरण हुनुपर्दैन र हामीले नवीकरणको व्यवस्था राखेका छौं । यस अभिलेखीकरण गर्दा दुई करोडसम्मको पूँजी तथा दायित्व भएकोले १ हजार शुल्क तिर्नुपर्छ । १ अर्ब भन्दा बढी भएकोले १ हजार देखि १५ हजारसम्मको शुल्क तोकिएको छ भने २ करोडभन्दा कम पूँजी तथा दायित्व सम्पत्ति भएको सहकारीलाई शुल्क लाग्दैन । फेरि सहकारीहरु कागजपत्र बोकेर प्राधिकरण धाउनुपर्ने हो त ? अब फेरि सहकारीहरु कागजपत्र बोकेर कर्मचारी लिएर प्राधिकरणमा दर्ता गर्न आउनुपर्ने हो कि वा फेरि भीडभाड हुने हो कि भन्ने प्रश्न हुनसक्छ । यो सबै दर्ता प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीबाट हुन्छ । अनलाइन माध्यमबाट हुन्छ, हामीले सफ्टवेयर बनाएका छौं । त्यस सफ्टवेयरको एक्सेस, वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मार्फत सम्बन्धित सहकारीले आफैं बनाउन सक्छन् र युजर आइडी तथा पासवर्ड क्रिएट गरेर सबै विवरण प्रविष्ट गर्छन् । विवरण प्राप्त भएपछि प्राधिकरणको एडमिन टिमले मिलेको छ कि छैन भेरिफाइ गर्छ र सबै डाटा प्रविष्ट भइसकेको, कागजपत्र पुगेको अवस्थामा अनलाइन इजाजत पत्र जारी गरिन्छ । सहकारीले आफ्नो अफिसबाट इजाजत पत्र प्रिन्ट आउट गरेर रेकर्डमा राख्न सक्छन् । त्यसकारण दर्ता र इजाजत पत्र लिन कोही पनि सहकारीले प्राधिकरणमा जानु पर्दैन । सहकारीको दर्ता स्थानीय तहसम्मले गरेको अवस्थामा प्राधिकरणले तल्लो तहसम्मका सहकारीको नियमन कसरी गर्छ ? एकदम महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो । प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारी स्वयं वा अन्य नियमनकारी निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । यसले सहकारीहरूको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, नीति र मापदण्ड बनाउने हो र कार्यान्वयन पनि गर्नसक्छ । ललितपुरको पुलचोकमा रहेको एक प्राधिकरणले देशभरका सबै सहकारीको ‘अनसाइट’ नियमन गर्न सक्दैन, तर नीति र मापदण्ड बनाएर प्राधिकरण वा सम्बन्धित निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । बचतकर्ताको अहिले पनि अर्बौं रकम डुबिराखेको अवस्था छ, त्यो सन्दर्भमा प्राधिकरणले के काम गरिराखेको छ ? अहिले सहकारीको क्षेत्रमा एक प्रकारको ‘डिजास्टर’ नै छ । धेरै ठूला समस्याहरु आएका छन् । यद्यपि यो समस्या वर्षौ देखिको हो । धेरै वर्ष अगाडि देखिको यो थुप्रिएर आएको समस्या अहिले केही वर्षदेखि प्रकट भइरहेको छ । हिजो विगतका वर्षहरुमा पनि सहकारीहरुमा धेरै ठूलो पैसाको कारोबार भइरहेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी भनेका वास्तवमा मिनि बैंकहरु नै हुन् । चाहे नागरिकहरुले बैंकमा पैसा रकम जम्मा गरुन् चाहे सहकारीमा जम्मा गरौँ आखिरमा त्यो उद्देश्य भनेको एउटै नै हुन्छ र त्यो बचत कर्ताको बचत रकम सुरक्षित हुनुपर्छ र संस्था पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने त्यो भावना एउटै हो । तर हिजोदेखि नै यो सहकारीमा धेरै ठूलो रकमको कारोबार भइरहेको भएपनि एउटा बलियो र भरपर्दो नियमनकारी निकाय भएन । जस्तो बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेको थियो भने सहकारीहरुलाई एउटा रेगुलेटरी बडी जुन सेकेण्ड टायर इन्स्टिटुसन (एसटीआइ) भएन भनेर एउटा स्वायत्त स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको स्थापना हुनुपर्छ भनिरहेको अवस्था थियो । त्यसमार्फत सहकारीहरुलाई नियमन गरिनुपर्छ होइन भने सहकारीमा ठूलो समस्या आउँछ भनेर हिजो धेरै वर्ष अगाडिका प्रतिवेदनहरुले पनि औँल्याएको थियो । यसैलाई मध्यनजर गरेर लगभग एक वर्ष अगाडिदेखि यो राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । अहिले धेरैको बुझाई के छ भने अब यो राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण स्थापना कतै अहिले देखिएका यी सबै समस्याहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्नको लागि भएको हो कि यसले यी सबै समस्याहरुलाई अब सम्बोधन गर्छ कि भन्ने बुझाई पनि छ । अब समस्यामा परेकाले यस्तो बुझ्नु अन्यथा पनि होइन । तर, वास्तवमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण यो एउटा नियमनकारी निकाय हो । यो रेगुलेटरी बडी हो । यसले हिजो जे जस्ता समस्याहरु परे बचतकर्ताहरुका अर्बौंका बचत रकम डुबे,सहकारीहरु समस्यामा परे, अब उपरान्त सहकारीहरु त्यो समस्यामा पर्नु नपरोस्, त्यो समस्याबाट गुज्रनु नपरोस् भनेर समयमै त्यस प्रकारका नीति कानून मापदण्ड निर्देशिकाहरु बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय राष्ट्रिय सहकारी नियम प्राधिकरण हो । वास्तवमा हामीले भविष्यको लागि हेर्ने हो । हिजो जेजे समस्या आए अब त्यस्ता समस्या नआउन भनेर हेर्ने हो र अहिले यो सहकारी नियमन प्राधिकरण राजधानीमा मात्रै छ र यसका कुनै प्रदेशमा कार्यालयहरु छैनन् त्यसकारण अहिले सबै समस्याहरु राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हेर्छ र सम्बोधन गर्छ भन्ने हो भने यो संघीयताको दृष्टिकोणले पनि न्याय हुँदैन । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका सहकारीहरुका र बचतकर्ताहरु त त्यो समस्या लिएर हामीसँग आउला तर कञ्चनपुर कर्णाली ताप्लेजुङका पनि त समस्या छन्, त्यहाँको बचतकर्ता त अब यहाँ काठमाडौं समस्या लिएर धाउन सक्दैन । त्यसकारण यो उजुरी नै नलिने भनेको होइन हामीले अहिले पनि उजुरी लिएका छाैं, छानबिन गरेका छौँ तर हामीले के गर्छाैं भने सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाएर ति उजुरीहरुलाई फछ्र्यौट गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । हाम्रो काम बढी उजुरी लिने भन्दा पनि अब यो नियमनको पाटोलाई हेरिरहेका छौं । त्यसमा नीतिहरु बनाउने, मापदण्डहरु बनाउने, निर्देशिकाहरु बनाएर तिनलाई कडाइका साथ इन्फोर्समेन्ट गर्ने काम गरिरहेका छौं, ताकि भविष्यमा यस्ता समस्या नआओस् भन्ने हो र जुन आज हामीले सफ्टवेर दर्ता अभिलेखीकरण यो सफ्टवेर हामीले लञ्च गर्दैछौँ, त्यो पनि यो सहकारीहरुको डाटा नै भएन अभिलेखै भएन । अभिलेख नै नभइसकेपछि को कहाँ छ के गरिरहेको छ भनेर भन्ने जुन सरकारी निकायलाई जानकारी नभएपछि अनुगमन नियमन गर्न पनि समस्या भयो । त्यसकारण दर्ता अभिलेखीकरणको सफ्टवेयरको लञ्च हामीले गदैछौं । यो एक प्रकारको हाम्रो पोलिसी हो र सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने र भविष्यमा यी सहकारीहरू हाम्रोमा दर्ता भइसकेका सहकारीहरुलाई समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्य नै हो । प्राधिकरणले अहिले नीतिगत क्षेत्रमा धेरै काम गरिरहेको छ, हामीले धेरै मापदण्डहरु जारी गरेका छौँ । निर्देशनहरू गर्नेदेखि कार्यविधि बनाइरहेका छौं । यो सहकारी ऐन नियमावलीमा आवश्यक संशाेधनको काममा हामी लागिरहेका छौँ र अहिले यो राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण एउटा स्वायत्त संस्था भएको हुनाले स्वायत्तता भन्नाले के हुन्छ भने यो कानूनमा स्वायत्त हुनुपर्छ, यो व्यवस्थापनमा र आर्थिक रुपले र निर्णयमा पनि स्वायत्तता हुनुपर्छ । त्यसकारण अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण यो सहकारी ऐन, २०७४ का दफामा टेकेर मात्रै यो स्वायत्त हुन सक्दैन भनेर अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ऐन छुट्टै जारी हुनुपर्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं । जस्तो, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जस्तै हुनुपर्छ भनेर त्यसमा पनि हामीले काम गर्दैछौँ । त्यसकारण समग्रमा, अहिले प्राधिकरणको उद्देश्य अनुरुप हामीले यो बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको सम्बन्धि नीति, मापदण्ड, निर्देशिकाहरु कानून बनाउनेतर्फ हामीले जोड दिइरहेका छौं।
एड्भेन्चर सेग्मेन्टमा प्रतिस्पर्धा बढाउने सुजुकी भी–स्ट्रोम २५० का दुई नयाँ रङ बजारमा, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं । सुजुकी मोटरसाइकल नेपालले आफ्नो लोकप्रिय एड्भेन्चर मोटरसाइकल भी–स्ट्रोम एसएक्सको दुई नयाँ रङ भेरियन्टहरू सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सुजुकीले सेतो र नीलो रङका नयाँ मोडलहरू सार्वजनिक गरेको हो । यसको सुरुवाती मूल्य ५ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । कम्पनीका अनुसार यो मोटरसाइकल २४९.९९ सीसी इन्जिन क्षमताको जापानी प्रविधिमा आधारित रहेको छ । भी–स्ट्रोम २५० एड्भेन्चर र सिटी राइड दुवैका लागि उपयुक्त मानिन्छ । नयाँ दुई रङसहित अब यो मोटरसाइकल बजारमा सेतो, नीलो, पहेँलो र कालो–रातो कम्बिनेसन गरी कुल ४ चार रङ विकल्पमा उपलब्ध हुने सुजुकी नेपालले बताएको छ । सुजुकी भी–स्ट्रोम २५० मा सुजुकी ओइल कुलिङ सिस्टम इन्जिन जडान गरिएको छ । सुजुकी मोटरसाइकल नेपालका महाप्रबन्धक पारस जैनले सन् १९९२ मा सुजुकीले नै मोटरसाइकलमा तेल कुलिङ प्रविधिको आविष्कार गरेको बताए । पारस जैन उनले विकास न्युजसँग भने, ‘यो प्रविधिले इन्जिनलाई अत्यधिक तापक्रममा समेत चिसो राखी उत्कृष्ट कार्यक्षमता प्रदान गर्छ । यसले पानी कुलिङभन्दा कम वजन, कम मर्मत खर्च र तीव्र तापक्रम व्यवस्थापनजस्ता फाइदाहरू प्रदान गर्छ ।’ उनका अनुसार बाइकको बीएचपी २६.५ छ । यसको टप स्पिड १४० देखि १५० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म रहेको दाबी गरिएको छ । जैनले सामान्य रूपमा ४८ देखि ५० किलोमिटरसम्म र हार्श ड्राइभिङमा पनि ३५ किलोमिटर माइलेज दिने जानकारी दिए । यसको कर्भ वेट १६७ केजी मात्र छ । जुन यस सेगमेन्टका धेरै बाइकभन्दा हलुका हो । यसमा विन्ड सिल्ड, नकल गार्ड र एलइडी हेडलाइट जस्ता सुविधाहरू पनि समावेश छन् । भी–स्ट्रोम ६५०, ८५०, र १०५० सीसीका सुपरबाइकहरूको सानो संस्करणको रूपमा २५० सीसीको यो मोडल बजारमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ। जैनका अनुसार नेपालका सडकका लागि एड्भेन्चर बाइक एक कम्प्लिट प्याकेज हो । यसलाई हाइवेमा चलाउँदा आरामदायी छ भने खराब सडक, ग्राभेल, हिलो वा पानीमा चलाउँदा पनि कुनै समस्या नआउने उनले बताए । नयाँ भी–स्ट्रोम २५० का सुरुमा टेष्ट गर्ने प्रयोगकर्ताहरूले यसको प्रशंसा गरेका छन् । डा. प्रसन्न खड्का जसले तीन दिनमा ६०० किलोमिटर यात्रा गरिसकेका छन् । उनले यसको इन्जिन बट्री स्मूथ र रेस्पोन्सिभ भएको बताए। सस्पेन्सन अलि सुधार गर्न सकिने भए पनि उनले ४८.४ किलोमिटर प्रति लिटरको माइलेज पाउनु सुखद भएको बताए । लामो दूरीको यात्रामा पनि कम्मर वा हातमा कुनै दुखाइ नभएको भन्दै उनले यसलाई बबाल बाइकको संज्ञा दिए । सिटको उचाइ र आरामदायीपन राम्रो भएको र यसलाई एक्स्ट्रिम र एड्भेन्चर किट प्रयोग गरी पूर्ण अफ–रोडर बनाउन सकिने सुविधा पनि रहेको उनले औंल्याए । विगत ७ सात वर्षदेखि सुजुकीको बाइक चलाइरहेका डा. प्रसन्नले सर्भिस खर्च पनि निकै कम भएको बताए । त्यस्तै, चितवनका उमेश राईले पनि आफ्नो तीन दिनको अनुभवमा बाइक निकै कम्फर्टेबल र पावरफुल पाएको बताए । यामाहा भी २ चलाइरहेका उनले भी–स्ट्रोम २५० आफूलाई निकै राम्रो लागेको र यसमा कुनै शंका नरहेको बताए । उनले लामो ड्राइभ नगरे पनि हाइवेमा चलाउँदा अहिलेसम्म सबै कुरा ठीक लागेको अनुभव सुनाए । तिहार अगाडि नै लिने योजना बनाए पनि सर्टेजका कारण २/३ महिना कुर्नुपरेको उनले बताए । सुजुकी भी–स्ट्रोम २५० को टेस्ट ड्राइभका लागि काठमाडौंमा टेकु, ग्वार्को भक्तपुर र बसुन्धारामा रहेका सुजुकीका आधिकारिक आउटलेटहरूमा सम्पर्क गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार नेपालभरिका अन्य आधिकारिक सुजुकी सोरुमहरूमा पनि टेस्ट ड्राइभको सुविधा उपलब्ध रहेको छ।
नेपाल ल क्याम्पसका पूर्वस्ववियु सभापति विष्णु ढुङ्गेल पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल ल क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका पूर्वसभापति विष्णु ढुङ्गेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बुधबार उनलाई चितवनबाट पक्राउ गरेको पुष्टि गरेको छ। प्रहरीका अनुसार ढुङ्गेललाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं ल्याइँदै गरेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । उनीसँग सम्बन्धित केही मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको र सोही सिलसिलामा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनासम्बन्धी थप विवरण प्रहरीद्वारा सार्वजनिक गरिएको छैन । ढुङ्गेल ०७९ मा अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीबाट ल क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति पदमा निर्वाचित भएका थिए। गत भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनमा ढुङ्गेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भवन जलाउँदै गरेका तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक भएका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ल्यायो बैंकजस्तै कलेज मर्जरको नीति, कम विद्यार्थी भएका कलेज खारेज हुने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्विद्यालयले कलेजहरू मर्जर तथा प्राप्तिको नीति सार्वजनिक गरेको छ । विश्वविद्यालयले बुधबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा विगत दुई शैक्षिक सत्रदेखि न्यून विद्यार्थी संङ्ख्या भएका क्याम्पसका कार्यक्रमहरू आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गाभिने प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको हो । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै त्रिविबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक तथा निजी क्याम्पस/कलेजहरूमा शैक्षिक, भौतिक, प्रशासनिक कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन र अनुगमन गरी आवश्यकता अनुसार उल्लिखित क्याम्पस/कलेजलाई समायोजन वा खारेज गर्ने नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, त्रिविको पुनर्संरचना गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि उच्चस्तरीय त्रिवि पुनर्संरचना आयोग गठन गरी पुनर्संरचनाको कार्य अगाडि बढाइने, त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरू र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस/कलेजहरूमा आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम तथा विषय थपको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पस÷कलेज र निजी क्याम्पस/कलेज सञ्चालनार्थ सम्बन्धन नीतिमा संशोधन गर्नुका साथै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार शिक्षक/कर्मचारीहरूको स्तर निर्धारणका लागि संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । केन्द्रीय विभाग र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई अन्तर सम्बन्धित गराई शिक्षण र अनुसन्धान कार्यलाई जोड्ने नीति कार्यान्वयन गरिने, विश्वविद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापन एवं सूचना प्रणाली को स्तरोन्नति गरिने र त्रिविको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विदेशी विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रसँग एमओयू गरिने उल्लेख छ । त्रिविका विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूको विषय र पाठ्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरिने, स्नातक, स्नातकोत्तर, अधिस्नातक, दर्शनाचार्य तथा विद्यावारिधि कार्यक्रमको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान कार्यका लागि मौजुदा पाठ्यक्रमलाई विश्व बजार सुहाउँदो समयानुकूल, समसामयिक र प्रयोगमुखी बनाई पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गरिने र त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरू, केन्द्रीय विभागहरू र स्कूलहरूमा सञ्चालित स्ववित्तीय कार्यक्रमका लागि एकीकृत कार्यविधि बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयले सुविधा सम्पन्न प्रादेशिक परीक्षा हल निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । त्रिविका उपकुलपति प्राध्यापक दीपक अर्यालले त्रिविको अबको पाठ्यक्रमदेखि लिएर त्रिविले गर्ने गतिविधिमा सुस्तता नआउने दाबी गरे । त्रिवि अब पुरानै तरिकाले नभइ नयाँ ढंगले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा त्रिविको भविष्य सुधार्ने रोडम्याप तयार भएको बताउँदै अब नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने बताए । ‘त्रिविले केही काम समयमा गर्दैन भन्ने गुनासो बढ्दो छ, हामीले अब छिटो छिरितो र सहज तरिकाले सेवा दिने गरी नीति पारित गरेका छौं, यही नीतिअनुसार काम गर्न सकियो भनेपनि ठूलो परिवर्तन हुनेछ,’ उनले भने । नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ
सिटिजन्सको मोबाइल एपबाटै सेयर भर्न सकिने, यसरी लिन सकिन्छ सेवा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग एपमार्फत सेयरमा आवेदन र सीआरएन नम्बर सेवा लिन सकिने भएको छ । जुन सेवा नेपालको बैंकिङ्गमा पहिलोपटक सिटिजन्स बैंकले ल्याएको हो । डिजिटल बैंकिङमा जोड दिइरहेको सिटिजन्स बैंकले मोबाइल बैंकिङ्ग एपबाटै सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ), थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ), हकप्रद सेयर लगायतमा आवेदन दिन सकिने सेवा ल्याएको हो । नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पहिलोपटक सिटिजन्स बैंकले मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत नै सीआस्बा तथा सीआरएन नम्बर सेवा प्रदान गर्ने गरी माईआस्बा फिचर ल्याएको बैंककी डिम्याट तथा आश्वा हेड रोजीना तिवारीले जानकारी दिइन् । ग्राहकहरूलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले मोबाइल बैंकिङ्ग एपबाट सेयरमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको उनको भनाइ छ । तिवारीका अनुसार माईआस्वा सेवा मोबाइल बैंकिङ्ग एपमा भएका फिचरहरूमध्ये ‘एडिस्नल’ फिचर हो । यस फिचरबाट आईपीओ, एफपीओ लगायत सेयरमा आवेदन दिन सकिनेछ । डिम्याट खाता भएका ग्राहकहरूले सोही डिम्याटका आधारमा सीआस्बा नम्बर र सीआरएन नम्बर पाउने उनको भनाइ छ । उक्त सेवा लिनका लागि ग्राहकले डिम्याट खाता खोलेको हुनुपर्छ । जुनसुकै निक्षेप सदस्यमा डिम्याट खाता भएपनि बैंक खाता र मोबाइल बैंकिङ्ग सुविधा भने सिटिजन्समा हुनुपर्छ । मोबाइल बैंकिङ्गमा माईआस्वा फिचर देखिन्छ । त्यसमा क्लिक गरेर डिम्याट खाता राख्नुपर्छ । सीआरएन नम्बर पहिला नै लिएको छ भने उक्त नम्बर ‘डिस्प्ले’ हुन्छ । यदि सीआरएन नम्बर लिएको छैन भने नयाँ सीआरएन नम्बर समेत तत्काल लिन सकिने तिवारीले बताइन् । सिटिजन्स बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग एपमै उक्त सुविधा भएपछि ग्राहकहरूले अन्य एप तथा शाखा कार्यालयमा जानु पर्ने वाध्यताको अन्त्य भएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकको सिस्टम अटोमेटिक भएकाले रियल टाइममा रकम होल्ड हुन्छ । सीआस्वा नम्बर पनि मोबाइल एपबाट लिन सकिन्छ । सेयर आवेदन दिएपछि बैंकको एपबाटै केही समयमै रिजेक्ट वा भेरिफाइड हेर्न सकिन्छ । साथै सेयर बाँडफाँट भएपछि नतिजा पनि एपबाटै हेर्न सकिन्छ,’ तिवारीले भनिन् । बैंकले उक्त सेवा ल्याएको छोटो समयमै औसत ८० हजार बढीले सिटिजन्स बैंकको मोबाइल एपबाटै आवेदन दिने गरेको उनको दाबी छ । साथै बैंकमा २ लाख भन्दा बढी डिम्याट खाता छन् ।
राष्ट्रिय सभागृहमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधर भेला सुरु
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस बिशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहको विशेष भेला राष्ट्रिय सभागृहमा सुरु भएको छ । पुषभित्रै बिशेष महाधिवेशन गर्न दवाव दिने उद्देश्यले भेला आयोजना गरिएको नेताहरू बताउँछन् । भेला आयोजकमध्येका नेता जगदीशस्वर नरसिंह केसीका अनुसार भेलामा विभिन्न जिल्लाका ११ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गर्न नसकेपछि विशेष महाधिवेशन पक्षले दवावस्वरूप भेला आयोजना गरेको बताएको छ । राष्ट्रिय सभागृहमा सुरु भएको भेलामा प्रतिमा गौतम, मधु आचार्य र अजय सिवाकोटीसहितका केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थित रहेका छन् । गण्डकी र लुम्विनी प्रदेशका सभापतिहरूसहित भेलामा १ हजार २ सय नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको भेला आयोजक केसीले जानकारी दिए ।
