आज देशभर पानी पर्ने, केही स्थानमा भारी वर्षाको चेतावनी
काठमाडौं । देशभर मनसुन वायुको प्रभाव कायम रहँदा आज पनि अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिममा सरदर स्थानभन्दा केही माथि तथा पूर्वमा सरदर स्थान आसपास रहेकाले देशका विभिन्न भागमा वर्षा हुने छ । महाशाखाका अनुसार हाल देशभर साधारणतया बदली रहेको छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भू-भागका केही स्थान तथा कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहने छ भने पहाडी भू-भागका धेरै स्थान तथा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही तथा मधेस र कोशी प्रदेशका तराईका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । हिमाली भू-भागका केही स्थानमा वर्षासँगै हिमपातको सम्भावना पनि छ । महाशाखाका अनुसार देशका पहाडी भू-भाग, कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भाग तथा लुम्बिनी प्रदेशको तराईका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज राति पनि देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका केही स्थान, मधेस र कोशी प्रदेशका पहाडी तथा तराईका साथै कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भू-भागका केही तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भेगका केही स्थानमा वर्षा तथा हिमपात हुने छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराईका एक-दुई स्थानमा तथा कोशी र बागमती प्रदेशका हिमाली भू-भाग, कोशी, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भाग तथा लुम्बिनी प्रदेशको तराईका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले महाशाखाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । भारी वर्षाका कारण गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले ती क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक सावधानी अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, पर्वतारोहण तथा सडक र हवाई यातायातसमेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको हो ।
पोखरा बसपार्क अतिक्रमण गरी बस्ने ५७२ परिवारको व्यवस्थापन गरिँदै
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका-९ पृथ्वीचोकस्थित प्रश्तावित बसपार्क क्षेत्रभित्रका व्यापारिक संरचना हटाएपछि महानगरले सुकुमवासीको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । महानगरले बसपार्कभित्र निर्माण भएको बास्तोला कम्प्लेक्स तथा अन्य व्यापारिक सटर गरी ५०० भन्दाबढी संरचना खाली गरेपछि अहिले सुकुमवासीको वैकिल्पक व्यवस्थापन कार्य सुरु गरेको हो । बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण गरी ५७२ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेका वास्तविक सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, न्यायोचित र तथ्यमा आधारित हुने बताए । बसपार्क क्षेत्र खाली गरी दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माण गर्ने उद्देश्यले गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन महानगरपालिकाले ग्रहण गरेको छ । सो समितिले गत साता महानगरलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । महानगरले बसपार्कभित्रका संरचना हटाउने आगामी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै कुनै पनि वास्तविक सुकुमवासी अन्यायमा नपर्ने र गैरवास्तविक व्यक्तिले राज्यको सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट पारेको छ । ‘समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । अबको प्रत्येक चरण विधिसम्मत र प्रमाणका आधारमा अघि बढाइने भएकाले कसैले पनि हतारमा निष्कर्ष निकाल्न हुँदैन । हामी कसैलाई अन्याय गर्ने पक्षमा छैनौँ । वास्तविक सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संरक्षण गर्दै बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो’, महानगर प्रमुख आचार्यले भने । महानगरले तय गरेको सुकुमवासी व्यवस्थापन प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सहजीकरण समितिसँग छलफल भइसकेको र आगामी साउन १ गते वास्तविक घरधुरी विवरण र प्रतिवेदनमा समावेश तथ्याङ्कको मिलान गरिनेछ । त्यसपछि साउन २ गते प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरिने र उक्त नामावलीमा समावेश नामप्रति कसैलाई दाबी, विरोध वा सुझाव भए सात दिनभित्र पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख आचार्यले सबै दाबी र प्रमाणको अध्ययनपछि मात्रै अन्तिम सूची प्रकाशन गरिने बताए । उनले भने, ‘नामावली सार्वजनिक गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा राख्ने पर्याप्त अवसर दिइन्छ । प्राप्त दाबी, विरोध र सुझावको अध्ययन तथा आवश्यक छानबिनपछि मात्रै अन्तिम नामावली प्रकाशित हुन्छ । त्यसैले यो प्रक्रिया कसैलाई हटाउनेभन्दा पनि सत्यतथ्य पहिचान गर्ने प्रक्रिया हो ।’ महानगरपालिकाका अनुसार सातदिने अवधि सकिएपछि अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ । त्यसपछि अन्तिम सूचीमा परेका परिवारलाई स्थानान्तरण गरिने स्थान यथाशीघ्र देखाइनेछ । स्थान तोकिएको मितिबाट सात दिनभित्र सम्बन्धित बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । महानगर प्रमुख आचार्यले बसपार्क क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न यो अभियान आवश्यक रहेको बताउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँगै वास्तविक सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन महानगरपालिकाको प्राथमिकता रहेको बताए । बसपार्कभित्रका सुकुमवासीहरुले भने निष्पक्ष छानविन गरी वास्तविक सुकुमवासीको व्यवस्थापनमा आफूहरुले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भूमिहीन सुकुमवासी सरोकार समितिका संयोजक प्रेम गुरुङले विकासका लागि सुकुमवासी बाधक नबन्ने र बसपार्क खाली गर्नुअघि आफूहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए ।
उच्च अदालतका ५० र जिल्लाका १५७ न्यायाधीश सरूवा
काठमाडौं । न्यायपरिषद्को बिहीबार (आज) बसेको बैठकले उच्च अदालतका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ । परिषद्को बैठकले न्यायाधीशहरूको सरूवा गर्ने निर्णय गरेको सूचना अधिकारी कुवेर पाण्डेले जानकारी दिए । न्यायाधीशहरूको सरुवासँगै श्रम अदालत, विशेष अदालत, राजस्व न्यायाधीकरणमा अध्यक्ष तथा कानुन सदस्यसमेत तोकिएको उनले बताए ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ :राजेन्द्र मल्ल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रसारण लाइन अभावका कारण धेरै जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मल्लले जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइन नहुँदा धेरै आयोजनाले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नसकेको बताए । उनले सरकारले हालैको बजेट तथा आर्थिक नीतिमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसलाई शीघ्र लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालमा नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायम छ,‘ उनले भने, ‘अब घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’ मल्लले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी आयोजना फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालसँग करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने अवधारणाअनुसार सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विद्युत् पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राखे । साथै, अध्ययन नगरी आयोजना ओगटेर राख्ने ‘झोलामा खोला’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । मल्लले भारतसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नेपालबाट विद्युत् निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाटमा सीमित नराखी अझ ठूलो परिमाणमा विस्तार गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले विदेशबाट वार्षिक रूपमा भित्रिने ठूलो परिमाणको रेमिट्यान्सको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । त्यसका साथै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी कोषलाई पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सहजता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मल्लले विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयप्रति पनि टिप्पणी गर्दै उपभोक्तामाथि मात्रै थप भार पार्नेभन्दा उत्पादन लागत र खरिद मूल्यबीच सन्तुलन कायम हुने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले न्यून आय भएका उपभोक्तालाई लागत मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने भए पनि सबैलाई निःशुल्क सुविधा दिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
जलविद्युतमा बैंकहरूको थप ४ खर्ब लगानी क्षमता: प्रवक्ता पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अझै ठूलो लगानी क्षमता रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ ( नाफिज)द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणको चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रीय बैंकले विशेष नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको बताए । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जलविद्युत क्षेत्रमा ‘आउटस्ट्यान्डिङ’ कर्जा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘बैंकहरूसँग कुल ६० खर्बको ऋण लगानी छ । यसको १५ प्रतिशतसम्म ऊर्जामा लगानी गर्ने हो भने ९ खर्ब पुग्न सक्छ’, उनले भने, ‘यसको अर्थ आजको दिनमा पनि बैंकहरूसँग यो क्षेत्रमा थप ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ ।’ राष्ट्र बैंकले जलविद्युत र प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारका लागि ‘सिंगल अब्लिगर लिमिट’ मा विशेष छुट दिएको उनले बताए । अन्य क्षेत्रमा कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्या‍इएको बताउँदै यसले ठूला परियोजनामा एउटै बैंकले ठूलो रकम लगानी गर्न बाटो खोलेको बताए । ऊर्जा उद्यमीहरूलाई राहत दिने गरी राष्ट्र बैंकले ल्याएको अर्को महत्वपूर्ण नीतिबारे चर्चा गर्दै पौडेलले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा एउटा किस्ता नतिर्दा पुरै ऋणलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जलविद्युतको हकमा जुन किस्ता रोकिएको हो, त्यसलाई मात्र वर्गीकरण गरे पुग्ने गरी लचिलो नीति अपनाएका छौँ ।’ यसले उद्योगीहरूको क्रेडिट रेटिङमा नकारात्मक असर पर्नबाट जोगाउने उनले बताए । परियोजना निर्माणका क्रममा बैंकहरूलाई पर्ने भार कम गर्न ‘ग्रेस पिरियड’ भरि जम्मा १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ५० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाको हकमा निर्माण अवधिमा ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सकिने सुविधा समेत राष्ट्र बैंकले दिएको बताए । प्रवक्ता पौडेलले अब केवल बैंकको निक्षेपले मात्र ऊर्जाको बढ्दो माग धान्न नसक्ने भन्दै ‘फाइनान्सियल मिक्स’ मा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘अब बैंकको ऋण मात्र होइन, ऊर्जा बन्ड, डिबेन्चर र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष हरूलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले भर्खरै जारी गरेको ‘ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ ले अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रीन बन्ड’ जारी गर्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रवक्ता पौडेलले नेपाल सरकारको ऊर्जा लक्ष्यलाई पुरा गर्न राष्ट्र बैंकले सधैँ इनोभेटिभ र सहयोगी नीतिहरू ल्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
बिहीबारदेखि बृहस्पति अस्त, शास्त्रीय आधारमा काम्य कर्म गर्न निषेध
काठमाडौं । बृहस्पति (गुरु) बिहीबार (आज) देखि अस्त भएकाले नित्य र नैमित्तिकबाहेकका काम्य कर्म गर्न नमिल्ने शास्त्रीय वचन रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ । असार ३२ गते आज अपराह्न १२ः५५ बजे पश्चिममा अस्त भएका गुरु आगामी साउन २४ गते आइतबार १२ः२४ बजे पूर्वमा उदाउने समितिका अध्यक्ष सहप्राडा पुरुषोत्तम भट्टराईले राससलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार बृहस्पति र शुक्र अस्त भएका बेला नित्य र नैमित्तिक कर्ममात्र गर्नु हुने, कुनै कामना लिएर गरिने कर्म गर्न नहुने शास्त्रीय मान्यता छ । गुरु, शुक्र अस्तमा नित्य रुपमा गरिने स्नान, पाञ्चायन पूजा, दिवङ्गत हुनेको नाममा गरिने काजकिरिया, बच्चा जन्मनेको जातकर्ममात्र गर्नुहुने विभिन्न शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ । बृहस्पति र शुक्र अस्त हुँदा गरिएका कर्मले ब्राह्मणलाई दक्षिणा प्राप्त होला तर कर्ता ९यजमान० लाई फल प्राप्त हुँदैन, बृहस्पति र शुक्र ग्रह बाल र वृद्ध हुँदा पनि काम्य कर्म अर्थात् कुनै कामनाले गरिने कर्म गर्न नहुने धर्मशास्त्रविद् प्रा.डा. रामचन्द्र गौतमले बताए । यी दुवै ग्रह अस्त हुनु तीन दिनअघिदेखि उदय भएको तीन दिनपछिसम्म पनि कुनै कामना लिएर गरिने कर्म शास्त्रीय नहुने उनको भनाइ छ । यी दुई ग्रह अस्त भएका बेला दान, महादान, गोदान, धान्य पर्वत दान, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, लाखबत्ती बाल्ने, सप्ताह, नवाह, सत्यनारायण पूजा, रुद्रीपूजालगायत कर्म गर्नुहुँदैन । बृहस्पति र शुक्र अस्त भएकैले यस वर्ष माघ, फागुन र चैतमा विवाह एवं व्रतबन्धका लग्नसमेत छैनन् ।
एमालेका पूर्वसांसद कोइरी भए रिहा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेकपा एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरी थुनामुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । कोइरीका छोरा मनोज कुमार महतोले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाद्वारा जारी पत्र अनुसार बिहीबार जलेश्वर कारागारले उनलाई थुनामुक्त गरेको हो ।
विष्णु पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख बिगोसहित मुद्दा दायर
काठमाडौं । एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख बिगो कायम गरिएको छ । उनको एभरेष्ट बैंकमा रहेको ६ लाख ३४ हजार पनि जफतको माग भएको छ । यसमा १० वटा कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । बिचौलिया दीपक भट्टसँग मिलेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुर उनीमाथि छ ।
