दुग्ध र उखु किसानका समस्याहरू समाधान गर्छु : कृषिमन्त्री परियार
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मदन परियारले पदभार ग्रहण गरेका छन् । शितल निवासमा शपथ ग्रहण समारोहपछि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनले दुग्ध र उखु किसानका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने सरकारको मुख्य कार्यभार भएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार सबै पक्षको सहयोगमा अघि बढ्ने पनि बताए । उनले किसानको समस्या समाधान गर्ने कुरा आफ्नो प्राथमिकतामा रहने उनको भनाइ छ । मन्त्री परियारले भने, ‘सबैभन्दा पहिले फागुन २१ गते जुन निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । त्यसलाई पूरा गर्नको लागि हामी सबै मिलेर लाग्नुपर्छ । त्यो नै सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा छ । अर्को कुरा शासकीय सुधार र मुलुकमा विद्यमान बेथितिको अन्त्य गर्ने हाम्रो कार्यभार हो । किसानका समस्याहरू समाधान गर्ने कुरा मेरो प्राथमिकतामा हुन्छ ।’ मल आयातमा हुने अवरोधलाई अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्ने आफ्नो प्रयास रहने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौंमा असोज अन्तिम साता मेलम्चीको पानी आउने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा यस वर्ष असोज अन्तिम सातातिर मात्रै मेलम्चीको पानी आउने भएको छ । वर्षाका कारण मेलम्चीमा पानीको बहाव बढेकाले दसैँ अगाडि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउन नसकिने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगन्नाथ दासले जानकारी दिए । उनले भने, 'पानीको बहाब घटेको छैन । बहाब घटेपछि पानी ल्याउने तयारी छ ।' विसं २०७८ असार १ गते मेलम्ची खोलामा आएको बाढीपहिरोले आयोजनाको हेडवक्र्स पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएपछि त्यसयता हिउँदमा मात्र मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण हुँदै आएको कार्यकारी निर्देशक दासले बताए । केही दिनयता दैनिक ठूलो पानी पर्न थालेकाले मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा पठाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । मेलम्चीबाट करिब १७ देखि १८ करोड लिटर पानी दैनिक काठमाडौंमा पथान्तरण गरिँदै आए पनि बाढीका कारण मेलम्चीको मुहान बन्द गरिएपछि अहिले रिबर्मा खोलाबाट दैनिक रुपमा ६ देखि ७ करोड लिटर पानी पथान्तरण गरेर काठमाडौंमा वितरण भइरहेको कार्यकारी निर्देशक दासले बताए । उनले भने, 'मेलम्चीको पानी असारमै बन्द भएको थियो । अहिले हामीले रिबर्मा खोलाको पानी वितरण गरीरहेका छौँ ।' विसं २०७८ चैत १५ गते पूर्ण क्षमताअनुसार दैनिक १७ करोड लिटर काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण थालिएको हो । तर, २०७८ असार र साउनमा मेलम्ची तथा इन्द्रावतीमा आएको भीषण बाढीले आयोजनामा ठूलो क्षति पु¥याएपछि हालसम्म बाह्रैमास पानी ल्याउन सकिएको छैन । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का कार्यकारी निर्देशक अशोककुमार पौडेलका अनुसार उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर पानीको माग छ । मेलम्ची खानेपानी बन्द गरिएको बेला विभिन्न स्रोतबाट दैनिक १३ देखि १४ करोड लिटर पानी मात्रै उपत्यकामा आपूर्ति हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।
५ महिनामा १० शहरमा निःशुल्क वाइफाइ पुर्याउने नवनियुक्त मन्त्री खरेलको पहिलो निर्णय
काठमाडौं । नवनियुक्त सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले देशका प्रमुख १० वटा शहरका सार्वजनिक स्थलहरूमा आगामी ५ महिनाभित्र निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । आज मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खरेलले उक्त निर्णय पहिलो कार्यका रूपमा लिएका हुन् । पदभार ग्रहणका क्रममा कर्मचारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा केही संशोधन गराई निर्णयलाई अन्तिम रूप दिइएको हो । निर्णय अनुसार काठमाडौं बाहिरका १० प्रमुख शहरका मुख्य सार्वजनिक स्थलहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मन्त्रालयका अनुसार यस परियोजना अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रदायकको छनोट र प्रविधिगत व्यवस्थापनका कामहरू प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । पदभार ग्रहणका लागि पुगेका मन्त्री खरेलले सुरुमा कर्मचारीले ल्याएको प्रस्तावमा केही थप गर्न लगाएर ल्याउन भनेका थिए । निर्णय अनुसार काठमाडौं बाहिरका प्रमुख १० वटा शहरका प्रमुख सार्वजनिक स्थलमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
‘६ महिना केही पनि कायापलट हुँदैन, हामी यी तीन काम मात्रै गर्छौं’
काठमाडौं । सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेल ६ महिनामा कुनै कायापलट नहुने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले ६ महिनामा धेरैले राखेजस्तो अपेक्षा काम नहुने धारणा राखेका हुन् । ‘मसँग धेरैले धेरै अपेक्षा राखेका छन्, ६ महिनामा केही पनि हुन सक्दैन । सोचेजस्तो कायापलट हुँदैन,' उनले भने । उनले फागुनसम्म तीन काम गर्न सकिने धारणा राखे । ‘फागुन २१ मा चुनाव भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरे शुसाशन कायम गर्ने र जनतालाई त्यसको महसुस गराउने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि ५ महिनामा हुँदैन । यो सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा निर्मम छ भन्ने महसुस गराउँछ । हामी खरानी टकटक्याउँदै जीवन र धरोहरको पुननिर्माण गर्नेछौं,’ उनले भने । यस्तै, उनले मन्त्रीको नामबाट कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने पनि बताएका छन् । उनले देशको प्रशासन संयन्त्रलाई विश्वास गर्ने बताउँदै देश र जनतालाई काम गरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिए । मन्त्री खरेलले ५ महिनाभित्र देशका प्रमुख ७ वटा प्रदेशका शहर र अन्य १० शहरका सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । उनले काठमाडाैंकाे सार्वजनिक स्थलमा पनि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले मनायो आठौं वार्षिकोत्सव
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आठौं वार्षिकोत्सव सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले २०७४ असोज ६ गते सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा कारोबार प्रारम्भ गरेको थियो । हाल कम्पनीले देशभर १४६ कार्यालय, ३६२ कर्मचारी र ४० हजार ९७६ अभिकर्तामार्फत जीवन बीमा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ३ करोड ११ लाख ६४ हजार ४०० रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै, कम्पनीको जगेडा कोषमा २ अर्ब २३ करोड २४ लाख ९ हजार ८०१ रुपैयाँ र जीवन बीमाकोषमा १० अर्ब १० करोड ८७ लाख ८१ हजार ५४५ रुपैयाँ रहेको जानकारी दिएको छ । कम्पनीको नेटवर्थ रकम १५४.३५ रुपैयाँ पुगेको छ, जसका कारण जोखिम धारण गर्ने क्षमतामा निरन्तर वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीले नियामक निकाय, सेवाग्राही, अभिकर्ता र सरोकारवालाप्रति आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त मन्त्री सिन्हाले गरे पहिलो निर्णय– सहिद परिवार र घाइतेलाई रोजगारीको व्यवस्था
काठमाडौं । तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका नवनियुक्त मन्त्री अनीलकुमार सिन्हाले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएका मन्त्री सिन्हाले सिंहदरबारस्थित उद्योग मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । सिन्हाले सहिद परिवार र घाइतेलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने पहिलो निर्णय गरेका छन् । यस्तै, सरकारी निकामा फर्निचर लगायत निर्माण सामग्री स्वदेशी प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । मन्त्री सिन्हालाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । को हुन् सिन्हा ? सिन्हा सर्वोच्च अदालतमा पूर्वन्यायाधीश हुन् । १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका उनी ६५ वर्षे उमेरहदका कारण १४ कात्तिक २०८० मा निवृत्त भएका थिए । नेपाल ल क्याम्पसबाट २०३९ सालमा स्नातक उत्तीर्ण गरेपछि आफ्नो सम्पूर्ण करिअर वकालत पेशामा लगाएका सिन्हा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा खासगरी कर र कर्पोरेट क्षेत्रका विशेषज्ञ वकिल थिए । सर्वोच्च अदालतमा सात वर्ष न्यायाधीश रहँदा उनले मूलतः संवैधानिक, फौजदारी र वाणिज्य सम्बन्धी मुद्दा निरुपणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी विवाद, प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन, कर फर्स्यौट आयोग सम्बन्धी विवाद निरुपणमा उनको योगदान महत्वपूर्ण मानिन्छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरणको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकिने फैसला उनीसहितको इजलासले गरेको थियो ।
नवनियुक्त सञ्चारमन्त्री खरेलले गरे पदभार ग्रहण
काठमाडौं । नवनियुक्त सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रपति निवासमा आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रमपछि मन्त्रालयमा पुगेर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन्।
जलविद्युतलाई बत्ती बालेपछि मात्रै आईपीओमा जान कानुन नबन्दै रोक्न मिल्दैन : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले जलविद्युत कम्पनीलाई बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओ अनुमति दिन उचित हुने सुझाव दिइएको भएपनि कानुन नबन्दै अनुमति रोक्न नमिल्ने बताएका छन् । सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गर्दै अर्थमन्त्री खनालले जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ जारी गर्ने सम्बन्धमा थप कानुन नबन्दै निवेदन दिइसकेका कम्पनीको आईपीओ नमिल्ने बताएका हुन् । उक्त भेटमा जलविद्युत कम्पनीहरुको धितोपत्रको निष्काशन तथा बिक्रीका सम्बन्धमा कुरा गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले धितोपत्र बोर्डले २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ रोकेका कारण प्रवर्द्धक र राज्यलाई गरी समग्रमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्शानी भइसकेको बताए । अध्यक्ष कार्कीले पाइपलाइनमा भएका ४ दर्जन कम्पनीको २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन यथाशिघ्र गरिनुपर्ने, जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आईपीओको अनुमति पाउन नेटवर्थ नचाहिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, ठूलो रकम लगानी हुने भएकैले ऊर्जा आयोजनाले निर्माणाधीन अवस्थामै स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएकोले बिना कुनै कानूनी आधार विद्युत उत्पादन सुरु नगरेसम्म आइपीओको निवेदन नै नलिने धितोपत्र बोर्डको बदनियनपूर्ण निर्णय खारेज गरी ५० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आईपीओको निवेदन दिने र ६५ प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आईपीओको अनुमति पाउने नियम कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र सिडीएससीले सर्वसाधारण र प्रवद्र्धकहरुलाई छुट्टाछुट्टै आइजीन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्काशन गरिसकेका जलविद्युत कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत नगरेकोले दोहोरो आइजीनको व्यवस्था खारेज गरी ती कम्पनीको सेयर सूचीकृत हुनुपर्ने माग अर्थमन्त्री खनालसामु राखेका थिए । त्यस्तै आईपीओ धितोमा ऋण लिएका कम्पनीहरूलाई बैंकले ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गर्न थालेको र बत्ति नबलेका आयोजनालाई यस्तो ऋण दिन बन्द गरेको र आईपीओबाट समेत पैसा आउने बाटो अनिश्चित भएकाले बत्ती बाल्ने चरणमा पुगेका दर्जनौ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लम्बिएर ठूलो रकम दायित्व बढिसकेकाले समस्या समाधानका लागि गम्भीर भइदिन पनि अध्यक्ष कार्कीले खनाललाई आग्रह गरे । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) व्यवस्था समावेश गरेकोमा बजेट पारित हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो व्यवस्था जलविद्युत विकासको विरुद्धमा हुने देखिएर फिर्ता गरिएको भनी प्रतिनीधिसभामा सम्बोधन गरेपनि हालसम्म बजेटबाट नहटाइएकोले १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको नियमित रुपमा हुँदै आएको पीपीए पनि रोकिएको र अध्ययन सकेर पीपीएको पाइपलाइमा बसेका १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको पनि पीपीए अनिश्चित भएकोले बजेटबाट टेक एण्ड पे पीपीए को व्यवस्था हटाएर पीपीए खुला गर्नका लागि सहजिकरण गरिदिन पनि इप्पानले अर्थमन्त्री खनाललाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै विद्युत ऐनमा नै जलविद्युत आयोजनाका स्पेयर्स पार्टस् आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै सरकारले पछिल्लो दुई वर्षदेखि २८ प्रतिशत भन्सार लिएर मात्रै स्पेयर्स पार्टस् आयात गर्न दिइरहेकोले विद्युत ऐनको व्यवस्थामा टेकेर स्पेयर्स पार्टस् आयातको व्यस्था गरिदिन र जलविद्युत आयोजनालाई स्थानीय सरकारले आफूखुसी कर तोकेर पत्र काट्ने, सेयर माग्ने काम गरिरहेकाले यस्ता गतिविधि रोक्न पनि इप्पानले अर्थमन्त्री खनालसँग माग गरेको छ । इप्पान प्रतिनिधि मण्डलको कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्री खनालले जलविद्युत कम्पनीलाई बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओको अनुमति दिनु उपयुक्त हुने सुझाव आफूले दिएको भएपनि उक्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनिनसकेको र अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा तत्काल नयाँ कानुन बन्ने वा संसोधन हुने अवस्था पनि नरहेकोले साविककै कानुन अनुसार सबै कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाउनुपर्ने बताए । निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाको धितोपत्र बोर्डले आवेदन लिनै नमानेको कुरामा अर्थमन्त्री खनालले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, 'बत्ति बालेपछि आईपीओ दिने सुझाव कार्यान्वयनका लागि कानुन नै बनेको छैन, अहिलेदेखि नै किन रोकेको ?' अर्थमन्त्री खनालले नयाँ कानुन बनाउन अथवा कानुन संसोधन गर्न प्रतिनिधिसभा चाहिने तर अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले साविककै कानुन अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले आइपीओको अनुमति लगायतका सुविधा पाउनुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको पनि बताए । उनले नयाँ कानुन ल्याउन नसके पनि साविककै कानुनमा टेकेर सरकारलाई प्राप्त म्यान्डेट अनुसार ऊर्जा उत्पादकहरुको मनोबल बढाउने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।
