सवा ४४ हजार सुझाव समेटिएको संविधान संशोधन बहस पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा
काठमाडौं । “संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०८३ असार ३२ गते आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको हो । २०८२ चैत १३ गते गठित सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ४ मा “देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने” उल्लेख छ । सोही अनुसार २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले २०८२ चैत २५ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरी दोस्रो पटक थपिएको म्याद भित्र अर्थात बिहीबार (आज) आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक र अन्य अनौपचारिक बैठकहरू सञ्चालन गरेको थियो । त्यसक्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, संविधानविद्, कानूनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल महिला, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञ व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको थियो । साथै संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एशोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाहरु लगायत १५० भन्दा बढी संघ-संस्थाहरूसँग लिखित सुझाव माग गरिएको थियो । आम नागरिकको सुझावका लागि वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरिएकामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट ईमेल र ह्वाट्सएप मार्फत कुल ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझावहरू प्राप्त भएका थिए भने टेलिफोन र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि सुझावहरू संकलन गरिएका थिए । नेपालको संविधान निर्माणका ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरूलाई विभिन्न २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कार्यकारी सारांश सहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
कैलाली र कन्चनपुरमा विमानस्थल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउन उच्चस्तरीय बैठक
काठमाडौं । कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल र कैलालीको टीकापुर विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेल , कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रसिंह महता, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं.१ की प्रतिनिधिसभा सदस्य कोमल ज्ञवाली, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विभागीय महानिर्देशक तथा विषयगत विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । विमानस्थललाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको छ । बैठकका क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य जनकसिंह धामीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय उठाएका थिए । उनले निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने बरनीखेडा र बेलडाँडी क्षेत्रबीचको जंगलमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्न, बेलडाँडी क्षेत्रबाट निकुञ्ज भ्रमणका लागि आवश्यक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा कालिकीच तालको संरक्षण र त्यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पहल र प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । बैठकमा सहभागी पक्षहरूले प्रस्तुत सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
२७ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सकियो: अब २४ घण्टाभित्रै उपलब्ध हुने
काठमाडौं । लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को छपाइ कार्य सम्पन्न भएको छ । साथै अब नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै छपाइ गरी विभागलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार (आज) जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागबीच भएका दुई चरणका सम्झौताअनुसार विभागबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कार्य सम्पन्न गरिएको हो । मन्त्रालयले यससँगै विगतदेखि रहँदै आएको लाइसेन्स छपाइको ‘ब्याकलग’ पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको जनाएको छ । पहिलो चरणमा २०८२ कात्तिक १२ गते भएको सम्झौताअनुसार निर्धारित समयभित्र १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको थियो । त्यसपछि बाँकी रहेका आवेदन व्यवस्थापन गर्न २०८३ वैशाख ४ गते दोस्रो चरणको सम्झौता गरी थप १५ लाख अनुमतिपत्र छाप्ने कार्य सुरु गरिएको थियो । उक्त दोस्रो चरणको काम पनि २०८३ असार ३२ गते सम्पन्न भएसँगै कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरी राजस्व बुझाएका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवाग्राहीको यातायात व्यवस्था विभागबाट दैनिक प्राप्त हुने करिब तीन हजारदेखि पाँच हजार विवरणका आधारमा २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स छापेर विभागलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस व्यवस्थाबाट नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया थप छिटो र व्यवस्थित भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अब सातै प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रसँगै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्रलगायत अन्य सुरक्षण मुद्रण सामग्री पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्ता सुरक्षण मुद्रण सामग्री स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेपछि विदेशिने करोडौं रुपैयाँ बचत हुनुका साथै स्वदेशभित्रै पुँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।
आगामी वर्ष विद्युत् पूर्वाधारमा ८० अर्ब लगानी, १२ प्रसारण लाइन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनसँगै दिगो आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार: चुनौती र स्तरोन्नति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न जीर्ण तथा कम क्षमताका पूर्वाधारको स्तरोन्नति अपरिहार्य बनेको बताए । उनले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि कमजोर पूर्वाधारका कारण केही दिनयता विद्युत् कटौती र ट्रिपिङको समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत करिब ८० अर्ब रुपैयाँ विद्युतीय पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना बनाएको उनले बताए। साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट पनि पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नतिमा उल्लेख्य लगानी गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने तथा आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर विस्तार गरिने उनले जानकारी दिए। उनले सरकारले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति-२०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिँदै हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट–घण्टा रहेको अवस्थामा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५ सय किलोवाट–घण्टासम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए। उद्योग, यातायात, कृषि तथा घरायसी क्षेत्रमा विद्युतको उपयोग बढाएर आन्तरिक खपत विस्तार गरिने र वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गरिने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले पोखरामा सम्पन्न नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताए। उक्त बैठकले विद्युत् व्यापार तथा सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो। उनले ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’मार्फत विद्युत् व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा सञ्चारमाध्यमलगायत सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालका नदीहरूले विद्युत् मात्र नभई उद्योग, रोजगारी र दिगो समृद्धिको आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४१ अर्ब लगानी आवश्यक
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले आगामी पाँच वर्षमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधारमा चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा श्रेष्ठले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आगामी पाँच वर्षमा ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको बताएका हुन् । देशका ९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् वितरण सेवा पुगेको बताउँदै उनले हाल प्राधिकरणका ५९ लाख १६ हजारभन्दा बढी ग्राहक रहेको जानकारी दिए । हाल मुआब्जा वितरण, जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । जलविद्युत् उत्पादन मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले सुदृढ, भरपर्दो र आधुनिक प्रसारण प्रणाली नै नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको आधार भएको बताए । हाल ४ हजार १३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०३५ सम्म उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताए । पाँचवर्षीय रणनीतिअनुसार अल्पकालीन रणनीतिमा अवरोध हटाउने, मध्यकालीन रणनीतिमा संरचनात्मक सुधार गर्ने तथा दीर्घकालीन रणनीतिमा ४०० केभी ब्याकबोन प्रसारण लाइन र स्मार्ट ग्रिड निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । नेपालको जलविद्युत् क्षमताको पूर्ण आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न उत्पादन मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि ४०० केभी प्रसारण सञ्जालको विकास अपरिहार्य रहेको बताए । आगामी कदमका रूपमा विभिन्न अवरोध हटाउँदै आवश्यक ऐन-कानुन र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने तथा दक्ष संस्थागत प्रणालीको विकास गर्न सके मात्र मुलुकको ऊर्जा प्रणालीलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समितिमा दुई सदस्य मनोनित
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समितिमा दुई सदस्य मनोनित भएका छन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीस्तरको आजको निर्णयअनुसार सञ्चालक समितिको सदस्यमा उर्वशी बस्न्यात र शोभिता रिसाल मनोनित भएका हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ मा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले तोकेको सञ्चालक समिति सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि सञ्चालक समिति सदस्य उर्वशी बस्न्यातलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । सदस्यद्वयलाई मनोनयनपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपालको सञ्चार क्षेत्रको विकासमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले ती संस्थाहरूको गौरवपूर्ण इतिहासलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने बताए । साथै उनले संविधान, प्रचलित ऐन तथा कानुनले दिएको जिम्मेवारीअनुसार निष्पक्ष, उत्तरदायी र जनहितमुखी ढंगले काम गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिए । राज्यका संस्थाहरूले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न सके मात्र राज्य प्रणाली थप सुदृढ बन्ने उनको भनाइ थियो । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका पदाधिकारीलाई देश र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निष्पक्ष रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिँदै विगतमा गौरवशाली इतिहास बोकेका सञ्चार संस्थाहरू अहिले विभिन्न कारणले कमजोर अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे । ती संस्थाहरूलाई पुनः सक्षम, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनसमेत उनले निर्देशन दिए ।
भारतमा अध्ययन गरेका ११४ विद्यार्थीको समकक्षता रद्द, अधिकांश इन्जिनियरिङका विद्यार्थी
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले १ सय १४ विद्यार्थीको समकक्षता रद्द गरेको छ । भारतका चारवटा विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीको समकक्षता रद्द गरेको हो । केन्द्रले एक सूचना जारी गर्दै भारतको मेघालयमा रहेको सीएमजी युनिभर्सिटी,टेक्नो ग्लोबल युनिभर्सिटी, मणिपुरमा रहेको सांगाई इन्टरनेशनल युनिभर्सिटी र झारखण्डको प्रज्ञान इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीबाट १ सय १४ जना विद्यार्थीले पाएको समकक्षता रद्द गरिएको हो । केन्द्रले यस अघि सूचना निकालेर प्राप्त गरिएका उपाधिको समकक्षता पत्र रद्द गर्न नहुने कारणहरू सहित ३५ दिनभित्र उपस्थित हुन भनिए पनि कोही उपस्थित नभएकाले समकक्षता नै रद्द गरिएको हो । ‘यसअघि ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्तिबाट पेश भएका कागजातका आधारमा समकक्षता रद्द गर्नुपर्ने कुनै आधार नदेखिएकाले ती विश्वविद्यालयबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता कायम नरहने उल्लेख गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ । ति विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपाधि मान्यता तथा समकक्षता सम्बन्धी विनियम, २०८२ को विनियम २१ बमोजिम समकक्षता रद्द गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । विदेशबाट पढेर आएका विद्यार्थीले नेपालमा थप अध्ययन, उच्च शिक्षा वा सरकारी/निजी सेवामा आवेदन दिँदा शैक्षिक तह समान छ भनी पुष्टि गर्न समकक्षता लिने गर्छन्। समकक्षता लिन शैक्षिक उपाधिको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । इन्जिनियरिङका विद्यार्थी समकक्षा रद्द गरिएका अधिकांश इन्जिनियरिङका विद्यार्थी रहेका छन् । स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा भारतका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विद्यार्थी रहेका जनाइएको छ । यस्तै, सबैभन्दा बढी सांगाई इन्टरनेशलन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी छन् । सांगाई विश्वविद्यालयमा पढेका ९८ जना विद्यार्थीको समकक्षता रद्द गरिएको छ । त्यस्तै, सीएमजी युनिभर्सिटीका १३, टेक्नो ग्लोबल युनिभर्सिटीका दुई र प्रज्ञान इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीका एक जना विद्यार्थीको समकक्षता रद्द गरिएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चार सदस्य नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चारजना सदस्य नियुक्त भएका छन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीस्तरको असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको लेखा तथा लेखापरीक्षणतर्फ क्षेत्रगोपाल प्रधान, प्राविधिक तथा प्रशासनतर्फ अनन्त मल्लिक, कानुनतर्फ निलमकुमार ओझा तथा बजार व्यवस्थापनतर्फ सुजिता श्रेष्ठ सदस्य पदमा नियुक्त भएका हुन् । नवनियुक्त सदस्यहरूलाई पदभार ग्रहणअघि निर्देशन दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा नियमनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण निकाय भएकाले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वको निर्णय र कार्यशैलीले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको भावी दिशा निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै जिम्मेवारीलाई उच्च नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका साथ निर्वाह गर्न निर्देशन दिए । ‘तपाईंहरू जुन संस्थाका लागि काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुहोला । यो निकै महत्वका साथ हेरिएको संस्था र पद हो । तपाईंहरूका कामले भोलिको दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले जिम्मेवार र नतिजामुखी भएर काम गर्नुहोला,’ सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले भने । उनले संस्थाको हित र जनहितभन्दा बाहिर गएर गरिने कुनै पनि काम सरकारका लागि स्वीकार्य नहुने बताउनुहुँदै कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए सरकारले आवश्यक विकल्प खोज्ने पनि स्पष्ट पारे । ‘देश र जनताको हितमा काम भएन भने त्यस्तो स्थिति सरकारका लागि स्वीकार्य हुँदैन । जुन दिन तपाईंहरूबाट काम गर्न सक्नुभएन भन्ने लाग्छ, सरकारले तपाईंहरूको पनि विकल्प खोज्छ,’ उनले भने । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय, भरपर्दो र सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्न संस्थाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले देशभर दूरसञ्चार सञ्जाल विस्तार, सेवा पहुँच अभिवृद्धि तथा डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा प्राधिकरणले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए । ‘नियामकीय भूमिका बलियो बनाउनुपर्नेछ । आजसम्म यो क्षेत्रलाई पर्याप्त रूपमा बलियो बनाउन सकिएको छैन । यो धेरैअघि नै सुदृढ भइसक्नुपर्ने थियो, तर संस्थाहरूलाई कमजोर र जीर्ण बनाइएको अवस्था छ,’ उनले भने । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको तीव्र परिवर्तनसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि नयाँ प्रविधि, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, सेवा गुणस्तर, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा डिजिटल रूपान्तरणका चुनौतीहरू थपिँदै गएको उल्लेख गर्दै ती चुनौतीलाई सामना गर्न सक्षम, निष्पक्ष र प्रभावकारी नियामक संस्थाको आवश्यकता रहेको बताए। नवनियुक्त सदस्यहरूले आफूहरूले कानुनसम्मत, पारदर्शी र इमानदार ढंगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
