विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४१ अर्ब लगानी आवश्यक
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले आगामी पाँच वर्षमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधारमा चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा श्रेष्ठले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आगामी पाँच वर्षमा ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको बताएका हुन् । देशका ९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् वितरण सेवा पुगेको बताउँदै उनले हाल प्राधिकरणका ५९ लाख १६ हजारभन्दा बढी ग्राहक रहेको जानकारी दिए । हाल मुआब्जा वितरण, जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । जलविद्युत् उत्पादन मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले सुदृढ, भरपर्दो र आधुनिक प्रसारण प्रणाली नै नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको आधार भएको बताए । हाल ४ हजार १३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०३५ सम्म उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताए । पाँचवर्षीय रणनीतिअनुसार अल्पकालीन रणनीतिमा अवरोध हटाउने, मध्यकालीन रणनीतिमा संरचनात्मक सुधार गर्ने तथा दीर्घकालीन रणनीतिमा ४०० केभी ब्याकबोन प्रसारण लाइन र स्मार्ट ग्रिड निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । नेपालको जलविद्युत् क्षमताको पूर्ण आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न उत्पादन मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि ४०० केभी प्रसारण सञ्जालको विकास अपरिहार्य रहेको बताए । आगामी कदमका रूपमा विभिन्न अवरोध हटाउँदै आवश्यक ऐन-कानुन र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने तथा दक्ष संस्थागत प्रणालीको विकास गर्न सके मात्र मुलुकको ऊर्जा प्रणालीलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समितिमा दुई सदस्य मनोनित
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समितिमा दुई सदस्य मनोनित भएका छन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीस्तरको आजको निर्णयअनुसार सञ्चालक समितिको सदस्यमा उर्वशी बस्न्यात र शोभिता रिसाल मनोनित भएका हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ मा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले तोकेको सञ्चालक समिति सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि सञ्चालक समिति सदस्य उर्वशी बस्न्यातलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । सदस्यद्वयलाई मनोनयनपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपालको सञ्चार क्षेत्रको विकासमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले ती संस्थाहरूको गौरवपूर्ण इतिहासलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने बताए । साथै उनले संविधान, प्रचलित ऐन तथा कानुनले दिएको जिम्मेवारीअनुसार निष्पक्ष, उत्तरदायी र जनहितमुखी ढंगले काम गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिए । राज्यका संस्थाहरूले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न सके मात्र राज्य प्रणाली थप सुदृढ बन्ने उनको भनाइ थियो । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका पदाधिकारीलाई देश र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निष्पक्ष रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिँदै विगतमा गौरवशाली इतिहास बोकेका सञ्चार संस्थाहरू अहिले विभिन्न कारणले कमजोर अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे । ती संस्थाहरूलाई पुनः सक्षम, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनसमेत उनले निर्देशन दिए ।
भारतमा अध्ययन गरेका ११४ विद्यार्थीको समकक्षता रद्द, अधिकांश इन्जिनियरिङका विद्यार्थी
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले १ सय १४ विद्यार्थीको समकक्षता रद्द गरेको छ । भारतका चारवटा विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीको समकक्षता रद्द गरेको हो । केन्द्रले एक सूचना जारी गर्दै भारतको मेघालयमा रहेको सीएमजी युनिभर्सिटी,टेक्नो ग्लोबल युनिभर्सिटी, मणिपुरमा रहेको सांगाई इन्टरनेशनल युनिभर्सिटी र झारखण्डको प्रज्ञान इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीबाट १ सय १४ जना विद्यार्थीले पाएको समकक्षता रद्द गरिएको हो । केन्द्रले यस अघि सूचना निकालेर प्राप्त गरिएका उपाधिको समकक्षता पत्र रद्द गर्न नहुने कारणहरू सहित ३५ दिनभित्र उपस्थित हुन भनिए पनि कोही उपस्थित नभएकाले समकक्षता नै रद्द गरिएको हो । ‘यसअघि ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्तिबाट पेश भएका कागजातका आधारमा समकक्षता रद्द गर्नुपर्ने कुनै आधार नदेखिएकाले ती विश्वविद्यालयबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता कायम नरहने उल्लेख गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ । ति विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपाधि मान्यता तथा समकक्षता सम्बन्धी विनियम, २०८२ को विनियम २१ बमोजिम समकक्षता रद्द गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । विदेशबाट पढेर आएका विद्यार्थीले नेपालमा थप अध्ययन, उच्च शिक्षा वा सरकारी/निजी सेवामा आवेदन दिँदा शैक्षिक तह समान छ भनी पुष्टि गर्न समकक्षता लिने गर्छन्। समकक्षता लिन शैक्षिक उपाधिको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । इन्जिनियरिङका विद्यार्थी समकक्षा रद्द गरिएका अधिकांश इन्जिनियरिङका विद्यार्थी रहेका छन् । स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा भारतका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विद्यार्थी रहेका जनाइएको छ । यस्तै, सबैभन्दा बढी सांगाई इन्टरनेशलन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी छन् । सांगाई विश्वविद्यालयमा पढेका ९८ जना विद्यार्थीको समकक्षता रद्द गरिएको छ । त्यस्तै, सीएमजी युनिभर्सिटीका १३, टेक्नो ग्लोबल युनिभर्सिटीका दुई र प्रज्ञान इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीका एक जना विद्यार्थीको समकक्षता रद्द गरिएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चार सदस्य नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चारजना सदस्य नियुक्त भएका छन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीस्तरको असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको लेखा तथा लेखापरीक्षणतर्फ क्षेत्रगोपाल प्रधान, प्राविधिक तथा प्रशासनतर्फ अनन्त मल्लिक, कानुनतर्फ निलमकुमार ओझा तथा बजार व्यवस्थापनतर्फ सुजिता श्रेष्ठ सदस्य पदमा नियुक्त भएका हुन् । नवनियुक्त सदस्यहरूलाई पदभार ग्रहणअघि निर्देशन दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा नियमनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण निकाय भएकाले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वको निर्णय र कार्यशैलीले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको भावी दिशा निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै जिम्मेवारीलाई उच्च नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका साथ निर्वाह गर्न निर्देशन दिए । ‘तपाईंहरू जुन संस्थाका लागि काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुहोला । यो निकै महत्वका साथ हेरिएको संस्था र पद हो । तपाईंहरूका कामले भोलिको दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले जिम्मेवार र नतिजामुखी भएर काम गर्नुहोला,’ सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले भने । उनले संस्थाको हित र जनहितभन्दा बाहिर गएर गरिने कुनै पनि काम सरकारका लागि स्वीकार्य नहुने बताउनुहुँदै कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए सरकारले आवश्यक विकल्प खोज्ने पनि स्पष्ट पारे । ‘देश र जनताको हितमा काम भएन भने त्यस्तो स्थिति सरकारका लागि स्वीकार्य हुँदैन । जुन दिन तपाईंहरूबाट काम गर्न सक्नुभएन भन्ने लाग्छ, सरकारले तपाईंहरूको पनि विकल्प खोज्छ,’ उनले भने । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय, भरपर्दो र सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्न संस्थाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले देशभर दूरसञ्चार सञ्जाल विस्तार, सेवा पहुँच अभिवृद्धि तथा डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा प्राधिकरणले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए । ‘नियामकीय भूमिका बलियो बनाउनुपर्नेछ । आजसम्म यो क्षेत्रलाई पर्याप्त रूपमा बलियो बनाउन सकिएको छैन । यो धेरैअघि नै सुदृढ भइसक्नुपर्ने थियो, तर संस्थाहरूलाई कमजोर र जीर्ण बनाइएको अवस्था छ,’ उनले भने । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको तीव्र परिवर्तनसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि नयाँ प्रविधि, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, सेवा गुणस्तर, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा डिजिटल रूपान्तरणका चुनौतीहरू थपिँदै गएको उल्लेख गर्दै ती चुनौतीलाई सामना गर्न सक्षम, निष्पक्ष र प्रभावकारी नियामक संस्थाको आवश्यकता रहेको बताए। नवनियुक्त सदस्यहरूले आफूहरूले कानुनसम्मत, पारदर्शी र इमानदार ढंगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
पुँजी बजारको जटिलता फुकाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील, बलियो र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक नीतिगत सहजीकरणमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, पुँजी बजारको स्थायित्व, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा आगामी मौद्रिक नीतिका प्राथमिकताबारे छलफल गरेका हुन् । करिब एक घण्टासम्म चलेको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको प्रभावकारी समन्वयबाट मात्र अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकिने धारणा राखे । उनले पुँजी बजारमा आबद्ध लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न राष्ट्र बैंकले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीले सेयर बजारसँग सम्बन्धित केही सीमित तथा जटिल प्रावधानहरू आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । साथै, उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी विस्तारका लागि साना तथा ठूला उद्यमीलाई सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने र बैंकहरूको ब्याजदर तथा कर्जा प्रवाहलाई उद्यममैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले महिला उद्यमी तथा आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा विशेष प्राथमिकता दिई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा सहभागी गराउन मौद्रिक उपकरणहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे । जवाफमा गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति समयसापेक्ष, व्यावसायिक र लचिलो बनाउने दिशामा राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सरकार र राष्ट्र बैंकको साझा उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई गति दिनु रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने वा त्रसित बनाउने नीति नअपनाइने स्पष्ट पारे । सेयर बजारका लगानीकर्तादेखि घरेलु उद्यमीसम्म सबैलाई नीतिगत रूपमा आवश्यक सहजीकरण गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
क्रिप्टोकरेन्सी र डिजिटल भुक्तानीले बैंकिङमा नयाँ चुनौती थप्यो : गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका छन् । पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालद्वारा बिहीबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले परम्परागत बैंकिङ प्रणालीको विकल्पका रूपमा डिजिटल र अनचेन भुक्तानी प्रणालीहरू सशक्त बन्दै गएको बताएका हुन् । बदलिँदो वैश्विक परिवेशमा बैंकिङ क्षेत्रले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको गभर्नर पौडेलले बताए । उनले पछिल्लो समय अमेरिका लगायतका देशहरूमा बिटक्वाइन र अन्य क्रिप्टोकरेन्सीको उदयसँगै ‘अनचेन पेमेन्ट’को लोकप्रियता बढ्दै गएको उल्लेख गरे । बैंकहरूले गर्ने क्लियरिङ र मध्यस्थताको काम अब वैकल्पिक प्रविधिहरूले गर्न थालेको उनको विश्लेषण छ । बैंकले इन्टरमिडियरी एजेन्सीका रूपमा गरिरहेको कामको विकल्पमा धेरै प्रविधि विकास हुन थालेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ चुनौती थपिएको उनले बताए । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बैंकहरूको वर्गीकरणमा मात्र सीमित नभई क्रिप्टोकरेन्सीको बढ्दो प्रभाव र अनचेन ट्रान्जेक्सन प्रणालीलाई समेत ध्यानमा राखेर वित्तीय सुधारका योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा राजनीतिक दबाब वा हतारमा निर्णय लिन नहुने गभर्नर पौडेलको तर्क छ । बजेट निर्माणका बेला जस्तै अन्तिम घडीमा आउने डेलिगेसन र प्रभावबाट मौद्रिक नीति मुक्त हुनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे । गभर्नर पद नियुक्तिको पद भएकाले यसलाई अनावश्यक रूपमा प्रचारमुखी बनाउनु भन्दा ऐनले दिएको म्यान्डेटभित्र रहेर संस्थागत स्थायित्वका लागि काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । गभर्नर पौडेलले भने, ‘दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्दा अब परम्परागत बैंकिङ प्रणालीको वर्गीकरणमा मात्र सीमित भएर पुग्दैन । क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, वैकल्पिक वित्तीय माध्यमलगायत नयाँ चुनौतीलाई समेटेर समग्र वित्तीय संरचनाको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिको मुख्य ध्यान मूल्य तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, नीतिगत दर र म्याक्रोप्रुडेन्सियल उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो कानुनले दिएको म्यान्डेटभित्र रहेर काम गर्ने हो, बजारलाई कृत्रिम रूपमा चलाउने होइन ।’ तरलता व्यवस्थापन र आर्थिक विकासका लागि मौद्रिक नीतिभन्दा पनि वित्त नीतिले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । एक्सप्रेस–वे र सुरुङमार्गजस्ता पूर्वाधार विकासमा सरकारले स्पष्ट वित्त नीति ल्याउन सके निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको लगानी आकर्षित भई मुलुकको रूपान्तरण सम्भव हुने उनको दाबी छ । जग्गाजस्ता सट्टाबाजीजन्य सम्पत्तिमा लगानी केन्द्रित गर्नुको सट्टा उत्पादक क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्न वित्त नीतिले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, शाही मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारमा सत्ता समीकरण फेरिने संकेत देखिएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना बढेको हो । नेकपाका ५ जना र नेपाली कांग्रेसका ११ जना गरी १६ प्रदेशसभा सदस्यले बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । अविश्वास प्रस्तावसँगै विपक्षी दलहरूले नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन् । प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा वर्तमान सरकारले प्रदेशको शासन सञ्चालन, राजनीतिक सहकार्य तथा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । त्यसैले नयाँ नेतृत्वमार्फत प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको दाबी गरिएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अब प्रदेशसभामा त्यसबारे छलफल र मतदानको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । प्रस्ताव पारित भएमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ भने जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ ।
आठ सय ३६ नेपाली कामदार इजरायल जाँदै
काठमाडौं । इजरायलमा सुसारेका रूपमा काम गर्न निकट भविष्यमा आठ सय ३६ जना इजरायल जाने भएका छन् । इजरायलको जनसङ्ख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरणले बिहीबार नेपालका लागि इजरायलका राजदूत श्मुलिक एरीबास, वैदेशिक रोजगार विभागका प्रतिनिधि तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा पहिलो खेपमा इजरायल जाने कामदार श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट चिट्ठा प्रणालीमार्फत छनोट गरेको हो । यहाँस्थित इजरायली दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार चिट्ठा प्रक्रियामा एक हजार ११५ जना सहभागी भएकामा ७८४ पुरुष र ३३१ महिला चयन भएका छन् । त्यस अवसरमा राजदूत एरीबासले इजरायलको सेवाशुश्रूषा क्षेत्रमा निकट भविष्यमा थप दुई हजार १०० भन्दा बढी रोजगारीका अवसर खुल्ने जानकारी दिए । उनले ‘घरमा आधारित स्याहार सेवा’ तथा ‘कृषि श्रमिक’सम्बन्धी द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताए । द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअन्तर्गत इजरायल जाने नेपाली कामदारले इजरायली कानुनबमोजिम स्थानीय कामदारसरह न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा प्राप्त गर्नेछन् । इजरायल र नेपालबीचको श्रम सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा यो छनोट प्रक्रिया अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको जनाउँदै दुवै देशले भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र समान अवसरप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् ।
