आठ सय ३६ नेपाली कामदार इजरायल जाँदै
काठमाडौं । इजरायलमा सुसारेका रूपमा काम गर्न निकट भविष्यमा आठ सय ३६ जना इजरायल जाने भएका छन् । इजरायलको जनसङ्ख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरणले बिहीबार नेपालका लागि इजरायलका राजदूत श्मुलिक एरीबास, वैदेशिक रोजगार विभागका प्रतिनिधि तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा पहिलो खेपमा इजरायल जाने कामदार श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट चिट्ठा प्रणालीमार्फत छनोट गरेको हो । यहाँस्थित इजरायली दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार चिट्ठा प्रक्रियामा एक हजार ११५ जना सहभागी भएकामा ७८४ पुरुष र ३३१ महिला चयन भएका छन् । त्यस अवसरमा राजदूत एरीबासले इजरायलको सेवाशुश्रूषा क्षेत्रमा निकट भविष्यमा थप दुई हजार १०० भन्दा बढी रोजगारीका अवसर खुल्ने जानकारी दिए । उनले ‘घरमा आधारित स्याहार सेवा’ तथा ‘कृषि श्रमिक’सम्बन्धी द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताए । द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअन्तर्गत इजरायल जाने नेपाली कामदारले इजरायली कानुनबमोजिम स्थानीय कामदारसरह न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा प्राप्त गर्नेछन् । इजरायल र नेपालबीचको श्रम सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा यो छनोट प्रक्रिया अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको जनाउँदै दुवै देशले भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र समान अवसरप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका ७ निर्णयहरू
काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । बैठकले ७ वटा निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू : १. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने । २. रू १ र २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने । ३. नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । ४. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट संरक्षित क्षेत्र भित्रको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा रहेका रूख र पोल हटाउन स्वीकृति लिएका क्षेत्रभित्र थप रूख र पोल हटाउन प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने । ५. विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने । ६. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने । ७. सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने ।
बाल अस्पताल निर्माणका लागि रिलायबल नेपाल लाइफको ५० लाख सहयोग
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (केआईओसीएच) लाई ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण बाबुलोहोनीले संस्थाका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । बालबालिकालाई गुणस्तरीय, सहज र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको केआईओसीएच हाल नेपालमै आधुनिक बहुविशेषज्ञ (मल्टी–स्पेसियालिटी) बाल अस्पताल निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ । अस्पतालले बाल हृदयरोग, क्यान्सर उपचार, मानसिक स्वास्थ्य तथा सघन उपचार सेवाजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको जनाएको छ । रिलायबल नेपाल लाइफले उक्त सहयोगबाट बाल स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा भविष्यमा हजारौं बालबालिका र उनीहरूका परिवारलाई लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रमा निरन्तर सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सामाजिक तथा मानवीय क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
हरित बैंकिङ प्रवर्द्धन गर्न कुमारी बैंक र मिनर्जी इन्निसियटिभ्सबीच साझेदारी
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले हरित बैंकिङ र दिगो बैंकिङ अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले मिनर्जी इन्निसियटिभ्ससँग रणनीतिक साझेदारी गरेको छ । सम्झौतापत्रमा कुमारी बैंकका प्रमुख लगानी तथा बजार व्यवस्थापन अधिकृत चन्दन कार्की र मिनर्जी इन्निसियटिभ्सका अध्यक्ष श्यामसुन्दर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । बैंकका अनुसार साझेदारीले पर्यावरण संरक्षण तथा हरित बैंकिङ प्रवर्द्धनसँगै समुदायलाई बैंकिङ सेवाका लागि सक्षम बनाउने, लक्षित समुदायको आवश्यकता अनुसार बैंकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा वित्तीय समावेशीकरणलाई विस्तार गर्ने क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेछ । कुमारी बैंकको दिगो बैंकिङ विभागका प्रमुख अर्पण पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र लक्षित उद्यमीबीचको दूरी घटाउन समुदायको वास्तविक अवस्था र बैंकिङ जोखिम दुवैलाई गहिरो रूपमा बुझ्ने सुदृढ प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । उनले यो साझेदारीले क्षमता अभिवृद्धिलाई व्यवहारिक वित्तीय समावेशीकरणमा रूपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । कुमारी बैंकले दिगो विकास, हरित बैंकिङ तथा वातावरणमैत्री वित्तीय अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता रणनीतिक सहकार्यलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
राप्रपाले उठायो जनताका मुद्दा, प्रधानमन्त्रीले दिए कार्यान्वयनको आश्वासन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित पार्टी नेतृत्वसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा करिब एक घण्टा लामो छलफल गरेका छन् । बिहीबार (असार ३२ ) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ तथा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद खुश्बु ओली सहभागी थिए । छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद ओलीले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, संविधान संशोधन, किसानका समस्या, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमा र जनतासँग जोडिएका विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले अघि सारेका कामको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र छिट्टै नतिजा देखिने बताएका थिए । राप्रपाले किसानले समयमै रासायनिक मल नपाएको, सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा देखिएको अन्यौल, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको तथा जनताले भोगिरहेका समस्याबारे सरकारको धारणा मागेको थियो । प्रधानमन्त्रीले मल आयात प्रक्रिया अघि बढिसकेको र आपूर्ति सहज हुने बताएका छन्। स्वास्थ्य बीमाका विषयमा विगतको भुक्तानी बाँकी रहनुका साथै केही निजी अस्पतालको अनियमितताका कारण समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार गरेर कार्यक्रमलाई पुनः प्रभावकारी बनाइने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको ओलीले बताइन् । सुकुमवासी व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्रीले अधिकांश स्थानमा समस्या नरहेको तर कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा केही जटिलता देखिएको स्वीकार गर्दै समग्र सुकुमवासीको माग सम्बोधन हुने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका थिए । संविधान संशोधनबारे पनि दुवै पक्षबीच छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले असिम शाहको नेतृत्वमा गठन भएको संयन्त्रको काम संशोधनको मस्यौदा तयार पार्ने नभई बहसपत्र निर्माण गर्ने मात्र भएको स्पष्ट पारेको ओलीले बताइन् । उनले संविधान संशोधन सबै पक्ष र जनताको गुनासो सम्बोधन हुनेगरी अघि बढाइने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता रहेको जानकारी दिइन् । भेटमा राप्रपाले संविधान संशोधनबारे आफ्नो पुरानै धारणा पुनः प्रस्तुत गरेको र प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल तथा सांसदहरूबीच नियमित संवादको संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएको पनि ओलीले बताइन् । उनका अनुसार राप्रपाले पछिल्लो समय देखिएका जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरू समाधान गर्न पनि सरकारलाई आवश्यक राजनीतिक संवाद र पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।
अदालतले आदेश दिएसँगै सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन स्थगित
काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थगन गरेको छ। आयोगले बिहीबार (आज) एक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट यही असार ३१ गतेको आदेशअनुसार रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म छानबिन स्थगन गरिएको जनाएको हो । आयोगले पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्वपदाधिकारीबाहेकका अन्य सार्वजनिक जवाफदेहीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको थियो । आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद आजसम्मका लागि तोकेको थियो ।
साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष, कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन
काठमाडौं । साउन १ गते शुक्रबारदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु हुँदैछ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आउनेछन् । सरकारले कतिपय पुराना कर हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ । सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कर नीतिमा परिवर्तन गरेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको हो। सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ। यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। त्यसैगरी अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। कर्मचारीको बढेको तलब पनि साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। सरकारले भन्सार करतर्फ पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। साथै, २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। यसले उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने सरकारको अपेक्षा छ। अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। ३६० वस्तुमा अब अन्तःशुल्क लाग्ने छैन। तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ। उक्त वृद्धि गरिएको कर यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरिने भएको छ। त्यस्तै, कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पुँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ। के–के थपिए नयाँ शुल्क ? आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि विभिन्न नयाँ शुल्कसमेत कार्यान्वयनमा आउने भएका छन्। सरकारले ल्याएका कतिपय नयाँ कर नीतिले भने सर्वसाधारणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनमा आउनेछन्। सरकारले सरकारी विद्यालय तथा अस्पताल सुधार गर्न निजी संस्थाले लिने शुल्कमा कर लागू गरेको दाबी गरे पनि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमै पर्ने देखिन्छ। यस्तै, घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउँदैछ। अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ। सरकारले यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताए पनि हालसम्म त्यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छैन। व्यावसायिक विद्युत् खपतमा भने १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्नेछ। यस्तै, अब पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ भने मिनी क्यासिनोले तिर्दै आएको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। साउन १ गतेदेखि सुनचाँदीका गरगहना किन्नेले पनि थप कर तिर्नुपर्नेछ। सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिद गर्नेले ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो। साथै, राइड सेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पनि शुक्रबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आउँदैछ। सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका नयाँ नीति तथा व्यवस्थाको कार्यान्वयनले कर्जा प्रवाह बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको स्थिरता कायम राख्ने, वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गर्न लागेको नयाँ नीति तथा व्यवस्थाले करदातालाई राहत, उद्योग–व्यवसायको लागत घटाउने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुँजी बजारलाई आधुनिक बनाउने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य, विलासी उपभोग, राइड सेयरिङ तथा केही सेवा क्षेत्रमा थप शुल्क लागेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ताले महसुस गर्ने देखिएको छ।
मधेशमा चालु गठबन्धन यथावत्, अर्को निर्देशन नआउँदासम्म सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति
काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सम्मिलित गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ । नेकपा नेता युवराज भट्टराईका अनुसार केन्द्रबाट अर्को निर्देशन नआउँदासम्म यही गठबन्धन कायम रहनेछ । बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईबीच भएको छलफलमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई यथावत् कायम राख्ने सहमति भएको हो । छलफलमा प्रदेश सरकारको स्थायित्व, विकास–निर्माणका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने तथा गठबन्धन दलहरूबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको सहभागी नेता भट्टराईले जानकारी दिए । संघीय राजनीतिक घटनाक्रमका बीच विभिन्न प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तनको चर्चा भइरहेका बेला मधेश प्रदेशमा भने गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णयले प्रदेश सरकार तत्काल परिवर्तन नहुने संकेत दिएको छ ।
