प्राइम एसोसिएट्स नेपालमा विटगन ग्रुपका आधिकारिक विक्रेता नियुक्त, नयाँ उपकरण पनि सार्वजनिक
काठमाडौं । प्राइम एसोसिएट्स प्रालि नेपालमा विश्वप्रसिद्ध विर्टगन ग्रुपका निर्माण उपकरण तथा औजारहरूको आधिकारिक विक्रेता बनेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत कम्पनीले औपचारिक घोषणा गरेको हो । प्राइम एसोसिएट्सले विगत १८ वर्षदेखि अटोमोबाइल र कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट कारोबार गर्दै आएको छ । सडक विस्तार र निर्माणका लागि आवश्यक अस्फाल्ट प्लान्ट, पेभर, बुमर, स्टोन क्रसरदेखि कंक्रिटिङका लागि सेल्फ–लोडिङ मिक्सचरसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनीले अब विर्टगन ग्रुप अन्तर्गतका विश्वस्तरीय उपकरण नेपालभर विक्री–वितरण गर्नेछ । ग्रुप जोन डियरे अन्तर्गतको बहुराष्ट्रिय निर्माण उपकरण निर्माता हो, जसले विर्टगन, भोगेले, हाम र क्लीमनजस्ता ब्रान्डमार्फत अत्याधुनिक प्रविधिका मेसिन उत्पादन गर्दै आएको छ । यी उत्पादनहरू सडक निर्माण, पुनस्र्थापना, ढुंगा क्रसिङ तथा खानी सञ्चालनमा विश्वसनीय मानिन्छन् । कार्यक्रममा कम्पनीले ह्याम ब्रान्डको मिनी रोलर एचडी १२ भीभीसमेत नेपालमा आधिकारिक रूपमा लन्च गरेको छ । इको–फ्रेन्ड्ली इन्जिन, दुई भाइब्रेटिङ रोलर, थ्री–पोइन्ट आर्टिक्युलेसन, इर्गोनोमिक ड्राइभर प्लेटफर्म, उत्कृष्ट भ्यु प्रणाली र इन्टेलिजेन्ट वाटर स्प्रिडक्लर सिस्टम जस्ता प्रविधियुक्त यो मिनी रोलरलाई बेस्ट–इन–क्लास उत्पादनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालमा विटगन ग्रुपका उत्पादनहरू विभिन्न सडक तथा पूर्वाधार परियोजनामा प्रयोग भइरहेका छन्। कम्पनीले दक्ष प्राविधिकमार्फत बिक्रीपछिको सेवा, देशभरको सर्भिस नेटवर्क र आवश्यक स्पेयर पाट्र्स उपलब्ध हुने जनाएको छ ।
शिक्षा विधेयक विवादः शिक्षक र सञ्चालक आन्दोलनमा होमिँदा अभिभावक चिन्तित
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलित हुँदै सडकमा उत्रिएपछि अभिभावक चिन्तित भएका छन् । उनीहरूले कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीलाई दुःख दिने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई नै शान्ति क्षेत्र भन्ने बौद्धिक वर्गहरूले नै विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि अभिभावक पुनः चिन्तित हुन थालेका हुन् । सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक पटकपटक सडकमा आउँदा छोराछोरीको पढाइमात्र नभइ मनोविज्ञानमा असर परेको उनीहरू बताउँछन्। अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालय नै बन्द हुने गरी कुनैपनि पक्ष सडकमा आउन नहुने बताए । ‘कुनैपनि विषयमा असहमति हुँदा आन्दोलन गर्न मिल्छ, पाइन्छ तर, आन्दोलनको स्वरुप फरक हुनुपर्छ, विद्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएर सडकमा आउनु राम्रो होइन,’ उनी भन्छन् ‘आन्दोलनको स्वरूपप्रति हाम्रो आपत्ति हो ।’ अध्यक्ष भण्डारीले विद्यालय बन्दले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर पर्ने बताए । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको स्मरण गर्दै उनले अब विद्यालय बन्द गर्ने कुरा कुनै पनि वर्गले सोच्न नहुने बताए । चार दशकमा निजी विद्यालय ११ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुगेको प्रसंग जोड्दै उनले ५४ वर्षपछि आउने विधेयक विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘सबैका जायज माग पूरा हुनुपर्छ । सरकारले पनि आन्दोलन गर्ने वातावरण नभइदिए हुन्थ्यो ।’ निजी विद्यालयका कारण शिक्षाका नाममा हुने पुँजी पलायन रोकिएको भए पनि राज्यको ध्यान सामुदायिक शिक्षा सुधारमै केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए। शिक्षाका लागि अभियान (एनसी)का उपाध्यक्ष सुबेन्द्रमान श्रेष्ठ सबै पक्षले आफ्नो स्वार्थ छोडेर देश र शिक्षाका विषयमा सोच्नुपर्ने बताउँछन् । ‘शिक्षा मौलिक हक हो यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा कुनैपनि हालतमा किनबेच गर्न पाइँदैन । यो समान हुनुपर्छ, सबैले पाउनुपर्छ , नेपालमा धनी र गरिबले पाउने शिक्षामा ठूलो खाडल छ जुन देशको लागि राम्रो होइन ।’ उनी आर्थिक हिसाबले शिक्षा राम्रो र नराम्रो पाउन नहुने बताउँछन् । शिक्षा विधेयकमा निःशुल्क र आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने संविधानको भावनाभन्दा तल झर्न नहुने उनको भनाइ छ । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका सदस्य शान्ता दाहाल निजी वा सामुदायिक क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जान नहुने बताउँछिन् । विद्यालय बन्दले बालबालिकाको मस्तिष्कमा असर पर्ने बताउँदै उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा पढ्न दिनुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्। महासंघ भन्छ– आन्दोलन रहर होइन नेपाल शिक्षक महासंघले भने आन्दोलनमा जाने रहर नभएको बताएको छ । विभिन्न पार्टीका कार्यालयमा धर्ना दिएर दिँदै आएको महासंघले धर्नाको कार्यक्रम रोकेर पहिलो चरणको दोस्रो आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनको स्वरूपबारे भने आज शुक्रबार छलफल हुने महासंघले जनाएको छ । महासंघले माग पुरा नभए विगतका भन्दा ठूलो आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएको छ । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ५४ वर्षपछि बन्न लागेको ऐन पनि अधुरो राखेर शिक्षा क्षेत्रलाई सधै समस्यामा राख्न नहुने बताए । संसदीय उपसमितिले उल्टो बाटो हिँडाएको विधेयकलाई समितिले केही सच्याए पनि अहिलेका समस्या समाधान गर्नेगरी ल्याउने छाँट नदेखिएकाले महासंघ आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘माननीयहरू स–साना कुरामा अल्झिनुभएको छ । आफ्नो नजिकको शिक्षकसँगको सम्बन्ध वा विद्यालय हेरेर कानुन बनाउनु हुँदैन ।’ महासंघले अहिले कुनै नयाँ माग नराखेको दाबी गर्दै अध्यक्ष सुवेदीले विगतमा सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन मात्र आफूहरुको माग रहेको बताए । ‘धेरैले हामीलाई कम्प्रोमाइज गर्न भन्नुहुन्छ । भइसकेको सम्झौतामा कहाँ कम्प्रोमाइज गर्ने ?,’ उनले भने । निजी विद्यालयका सञ्चालकको कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी निजी विद्यालयका सञ्चालकले विद्यालय शिक्षा विधेयक नसच्चिए विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । निजी विद्यालयलाई विधेयकमा गैरनाफामूलक बनाउने कुरा अमान्य भएको बताउँदै लगानी सुरक्षित गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपिका रिमाल थापाले निजी विद्यालय खोल्न र कम्पनीअन्र्तगत सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइसकेपछि राज्यले अहिले आएर गैरनाफामूलक हौ भन्न नमिल्ने बताइन् । ‘कम्पनीमा जाने भनेकै नाफामूलक हो,’ उनी भन्छिन्, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति र आवासीय सुविधा दिन सक्ने स्थिति छैन।’ उनले विद्यार्थी छनौटको अधिकार पनि विद्यालयलाई नै हुनुपर्ने बताइन् । ‘गरिबीको रेखामुनिका बालबालिकाको दायित्वबाट निजी विद्यालय नभाग्ने तर राज्यले सबै काम निजीले गरिदेओस् भनेर पन्छाउने प्रवृत्ति गलत छ । हिजो भूकम्प र कोभिडमा निजी क्षेत्र ढल्दा सरकारले हेरेन । तर, अहिले सम्पूर्ण कर्तव्यको भारी बोकाउन खोजेको छ,’ उनले भनिन् । विज्ञहरू भने अहिलेको शिक्षा विधेयक नै सोचे जस्तो आउन नसकेको धारणा राख्छन् । जति छलफल र बहस भएको थियो त्यो आधारमा विधेयक नआएपनि विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्न नहुने उनीहरूको धारणा छ । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला विद्यालय बन्दले समस्याको समाधान नभइ विद्यार्थीमाथि असर पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले छलफल गरेर योयो कुरा कानुनमा राख्नुपर्छ, यस्तो आउनुपर्छ भनेका थियौं त्यसको विपरित हामीले पायौं । तर यसको समाधान स्कुल बन्द गरेर हुँदैन । यो एकदमै गलत कदम हो ।’ अर्का शिक्षाविद् टीका भट्टराई संविधानको मर्मविपरित निजी विद्यालयलाई लाभ हुनेगरी विधेयक अघि बढाउन खोजिएको बताउँछन् । उनी निजी विद्यालयका सञ्चालकले केही कुरामा असन्तुष्टि राखेपनि विधेयक भने उनीहरूकै पक्षमा तयार भएको बताउँछन् ।
१०० वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ५० हजार भत्ताको प्रस्ताव
काठमाडौं । १०० वर्ष पुगिसकेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारलाई एक अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका लागि पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा १०० वर्ष र सो भन्दा माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक भत्ता ५० हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कअनुसार यो समूहमा ३ हजार ५ सय ६६ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेको देखिएको छ । त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकको उमेर समूहको वर्गीकरण अन्तर्गत ७० वर्षदेखि ७९ वर्ष समूहका करिब १० लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता ५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने, ८० वर्षदेखि ८९ वर्ष समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक भत्ता १० हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ८० वर्षदेखि ८९ वर्ष समूहका ज्येष्ठ नागरिक समूहमा एक लाख ८१ हजार तीन सय १४ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। पूर्वअर्थसचिव बास्कोटाले प्रतिवेदनमा ९० वर्षदेखि ९९ वर्ष समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक भत्ता २५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ को तथ्याङ्कअनुसार यो समूहमा २६ हजार ७ सय २९ जना ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त, विद्यालय र कलेजको पाठ्यसामग्रीमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने लगायतका विषय समावेश गर्नुपर्छ । छोराछारीको मासिक कमाइको आवश्यकताअनुसार आमा बुबाले १० देखि २५ प्रतिशत पाउने कानून निर्माण गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको सम्पतीमा उहाँहरूकै आफूखुशी गर्न दिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नुपर्छ । मुलतः ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धीे स्रोत केन्द्रको स्थापना र ‘प्रोफाइल’ तयार गरी उनीहरूमा निहित ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ ।’ उनको सोचपत्रअनुसार केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको उपकरण, वार्ड र शैय्याको व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक सय शैय्याभन्दा माथिका सबै अस्पातलमा कम्तीमा पनि पाँच वटा शैय्यासहितका ‘ज्येष्ठ नागरिक’ (जेरियार्टिक) वार्डको स्थापना गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको हालको १ लाखको बीमालाई क्रमशः १ लाख र १० लाख पुर्याउनुपर्छ । नेपाल सरकारबाट आर्थिक रूपमा विपन्न, बेवारिसे तथा विविध कारणले घरबारविहीन भएकाहरूका लागि वृद्धाश्रमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आम ज्येष्ठ नागरिकको भेटघाट, अनुभवको आदानप्रदान, मनोरञ्जन लगायतका क्रियाकलापका लागि ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । कुनैपनि ज्येष्ठ नागरिकले व्यवसाय वा स्वरोजगार गर्ने इच्छा देखाएमा ५ लाखसम्मको सरल ब्याजदरको ऋण दिनेगरी ज्येष्ठ नागरिक ‘च्यालेन्ज फण्ड’ स्थापना गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कुल वार्षिक बजेटको ५ प्रतिशत रकम ज्येष्ठ नागरिकको हितका लागि विनियोजन गर्नुपर्दछ । पूर्वअर्थसचिव बास्कोटाले सरकारको थिंक ट्याक नीति तथा प्रतिष्ठानमार्फत राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान स्वरूप ‘ज्येष्ठ नागरिक राहत कार्यक्रम’ घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । जसअन्तर्गत, अहिले मासिक ३ हजार पाइरहेका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई एक महिनाको भत्ता बराबरको रकम नेपालीहरूको महान पर्व दशैंअघि पाउने गरी बोनस दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्–‘कानुनले ६० वर्ष माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक माने पनि मासिक भत्ता भने ७० वर्ष माथिकालाई मात्र दिने गरिएको छ । यो नीति कानुनी दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण छ, यसमा पुनरावलोकन जरुरी छ ।’ तत्कालका लागि भने कानुनी रूपमा ज्येष्ठ नागरिकको वर्गमा परेर पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नपाउनेका लागि राज्यले हाल मुलुकभित्र रहेका १ सय १५ वटा वृद्धाश्रममा बसिरहेका करिब २ हजार ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ५ हजारका दरले ३ महिनाको एकमुष्ठ १५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले सरकारसँग गरेको अनुरोधको पनि राज्यले सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छन् ।
थप ‘ट्रान्फरस्टेसन’का लागि जग्गा प्राप्त नहुँदा क्षेत्रगत रूपमा फोहर व्यवस्थापन हुन सकेन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले थप ‘ट्रान्फरस्टेसन’का लागि जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा क्षेत्रगत रूपमा गरिने भनिएको फोहर व्यवस्थापन कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । फोहर व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र हाल फोहर व्यवस्थापन भइरहेको बञ्चरेडाँडाको आयु बढाउन फोहर वर्गीकरण गर्ने भने पनि हालसम्म उक्त कार्य सुरु हुन नसकेको महानगर वातावरण विभागले जनाएको छ । विभाग प्रमुख सरिता राईका अनुसार जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा महानगरभित्र छवटा क्षेत्र निर्धारण गरेर सोअनुसार एक–एकवटा ट्रान्फरस्टेसन तयार गरी उक्त स्थानबाट फोहरको अन्तिम व्यवस्थापनका लागि ‘ल्यान्डफिल साइट’ बञ्चरेडाँडा लगिने जनाए पनि स्थान अभावकै कारण काम अघि बढ्न नसकेको हो । महानगरका सहायक प्रवक्ता धुव्रकुमार काफ्लेले जग्गा प्राप्तिका लागि केही कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेकाले तत्काल काम सुरु हुन नसकेको बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहमा उत्पादित फोहर बञ्चरेडाँडा लैजाँदा उक्त स्थानमा प्रदूषण बढ्नाका साथै फोहरमैला ढुवानीमा खर्च बढ्ने भएकाले क्षेत्र निर्धारण गरेर व्यवस्थापन गर्न लागिए पनि जग्गा अभावमा समस्या भएको बताए । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ तथा काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ अनुसार फोहर स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी व्यवस्थित फोहरमध्ये २० प्रतिशत बञ्चरेडाँडामा लैजाने र बाँकी सेवा प्रदायकमार्फत व्यवस्थापन गरिने तयारी छ । हाल नौ वडाबाहेक अन्यको फोहर निजी सङ्घसंस्थाले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । हाल काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहबाट दैनिक एक हजार छ सय मेट्रिक टन फोहर निस्कने गर्छ । साबिकको सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको फोहर उक्त स्थान भरिएपछि विगत दुई वर्षदेखि बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। भान्छामा कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्टाछुट्टै भाँडामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सागसब्जी, बढी भएको खानेकुरा, माछा मासु, हड्डी, अण्डा, चियाको छोक्रा, फलफूलका बोक्रा, रूखका पात कुहिने फोहर हुन् भने प्लास्टिक, सिसा, कागज, कपडा, जुत्ता, काठ, रबर, सिमेन्टको बोरा, बोतल, फलाम जस्ता सामान नकुहिनेमा पर्छन् ।
स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएमात्रै कडा रोग लागेका बिरामीले सुविधा पाउने
काठमाडौं । आगामी कात्तिक १ बाट स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका विपन्न नागरिकहरूले आठ प्रकारका कडा रोगको एकीकृत सुविधा पाउने भएका छन् । हाल मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीहरूले यो सुविधा पाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गर्ने निर्णयअनुसार आगामी कात्तिकदेखि यो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । एकीकृत सुविधा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले हाललै ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० (पहिलो संशोधन २०८२) स्वीकृत गरेको छ । संशोधित निर्देशिकाअनुसार विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको उपचार सुविधाको सम्पूर्ण भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले यो सुविधा स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमार्फत मात्र उपलब्ध हुने भएकाले हाल सेवा लिइरहेका वा नयाँ सेवा लिन चाहने सबै विपन्न नागरिकले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हाल उपचाररत बिरामीहरूको सेवा निरन्तर होस् भनेर हामीले आउँदो असोज मसान्तभित्र बीमा दर्ता भइसक्न अनुरोध गरेका छौं । यो व्यवस्थाले छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याई राज्यको स्रोतको सही उपयोग सुनिश्चित गर्नेछ । यसका लागि हालका सेवाग्राहीलाई आउँदो असोज मसान्तभित्र बिमामा दर्ताको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखालाई पत्र पठाइएको प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
एससीटीको एसीएस सेवा सुरु
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था स्मार्ट च्वाईस टेक्नोलोजिज (एससीटी) ले एसेस कन्ट्रोल सर्भर (एसीएस) सेवा सुरुवात गरेको छ । एसीएस विश्वव्यापी थ्रीडी सेक्यूर प्रोटोकलको महत्त्वपूर्ण अंग हो, जसले कार्डबाहकहरूलाई अनलाइन कारोबार गर्दा आफ्नो प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ र ठगीविरुद्ध उच्चस्तरको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । ग्लोबल आईएमई बैंक नेपालमा एससीटीको थ्रीडीएस एसीएस सेवामा आबद्ध हुने पहिलो बैंक बनेको छ । त्यससँगै एनएमबी बैंकमा पनि यो सेवा प्रदान भइसकेको छ । अब ग्लोबल आईएमई र एनएमबी बैंकका कार्डबाहकहरूले अब अनलाइन कारोबार गर्दा अझ सुरक्षित र सहज प्रमाणीकरण सुविधा पाउनेछन् । एससीटीले सु? गरेको एसीएस सेवा नेपालमा डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा नयाँ प्रगतिका रूपमा स्थापित भएको छ । यसले अनलाइन कारोबार गर्दा रियल–टाइम प्रमाणीकरण र ठगी रोकथाममा सहयोग प्रदान गर्ने भएकाले अनलाइन किनमेल, टिकटिङ र अन्य भुक्तानी अनुभवलाई अझ सुरक्षित र विश्वासिलो बनाउने छ ।
विश्व बैंकका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष जुट भन्छन्- रोजगारी सिर्जना गर्ने लगानी ल्याउँछौं
काठमाडौं । विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका उपाध्यक्ष जोहान्स जुटले नेपालमा आफ्नो पहिलो औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । पाँच दिनको भ्रमणका क्रममा उनले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्व पौडेलसँग भेटवार्ता गरे । जुटले १० वर्षपछि शान्ति सुदृढीकरण, सेवासुविधा सुधार, बिजुली अभावको अन्त्य, २०१५ को भूकम्प र कोभिड महामारीबाट पुनःस्थापना लगायतको प्रगतिलाई प्रत्यक्ष देख्नु साँच्चिकै खुशीको कुरा भएको बताए । भेटवार्तामा जुटले नेपालका लागि विश्व बैंक समूहको नयाँ ‘देश साझेदारी ढाँचा’बारे छलफल गरेका थिए जुन पूर्ण रूपमा सरकारको १६औं योजनासँग समन्वयमा छ र नेपालका दुई मुख्य विकास चुनौतीहरू रोजगारी सिर्जना र विपद् प्रतिरोधमा केन्द्रित छ । देश साझेदारी ढाँचाअन्तर्गत २०२५ देखि २०३१ सम्म विश्व बैंक समूहले करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यसमा प्रमुख उद्देश्य भनेको व्यवसाय वातावरण सुधार गरी प्रतिस्पर्धात्मकता र लगानी बढाउँदै, पर्यटन र डिजिटल विकासमा समेत लगानी गरी थप र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । जुटले नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने बताउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी ल्याउने कार्यमा केन्द्रित रहने उल्लेख गरे । जुटले १ जुलाई मा विश्व बैंकका दक्षिण एशियाका उपाध्यक्षको पद सम्हालेका हुन् । उनी २०१३ देखि २०१५ सम्म विश्व बैंकका लागि नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर पनि रहिसकेका छन् ।
परिवारमैत्री र बजेटअनुकूल एमजी साइबर एक्स इलेक्ट्रिक एसयुभी आउँदै
काठमाडौं । एमजी मोटरले आफ्नो नयाँ मोडल साइबर एक्स लई आगामी दुई वर्षभित्र बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार यो मोडल परिवारमैत्री इलेक्ट्रिक एसयुभीको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ । यो मोडल पहिलो पटक शाङ्घाई अटो शोमा बोल्ड कन्सेप्टको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । एमजीको यूके प्रडक्टका डेविड एलिसनले यसलाई ‘सुजुकी जिम्नीको आध्यात्मिक उत्तराधिकारी’ को संज्ञा दिएका छन् । साइबर एक्सले कन्सेप्टमा देखाइएको बक्सी र एङ्गुलर डिजाइन कायम राख्नेछ । पप(अप हेडलाइटको सट्टा परम्परागत हेडलाइट प्रयोग हुनेछ भने प्यानोरामिक रूफ हटाएर आधुनिक इन्टिरियर राखिनेछ । ठूलो सेन्ट्रल टचस्क्रिन, फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर, पर्याप्त हेडरूम र लेगरूमले यसलाई परिवारमैत्री बनाउनेछ । साइबर एक्समा एमजीको नयाँ सेमी(सोलिड(स्टेट ब्याट्री प्रविधि प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले करिब ४८२ किमीसम्मको रेन्ज दिने अनुमान गरिएको छ । अधिकांश मोडलमा सिंगल-मोटर फ्रन्ट-ह्वील-ड्राइभ रहनेछ भने उच्च भर्सनमा अल-ह्वील-ड्राइभ पनि उपलब्ध हुने सम्भावना छ । विश्व बजारमा यसको प्रारम्भिक मूल्य ३० हजार यूरोभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार आधुनिक प्रविधि, पहुँचयोग्य मूल्य र व्यवहारिक डिजाइनका कारण यो सानो इलेक्ट्रिक एसयुभी सेग्मेन्टमा निकै लोकप्रिय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। एमजी मोटर एसएआईसी मोटर कर्पोरेसनको स्वामित्वमा रहेको ब्रिटिश ब्रान्ड हो । पेट्रोल, हाइब्रिडदेखि फुल्ली इलेक्ट्रिक मोडलसम्मका सवारी साधन उत्पादन गर्दै आएको एमजीले विश्वव्यापी रूपमा स्टाइलिश, प्रविधिमैत्री र बजेटअनुकूल गाडीमार्फत आफ्नो उपस्थिति मजबुत पारेको छ ।
