कमजोर डलर र ब्याजदर कटौतीले बढायो सुनको मूल्य
काठमाडौं । कमजोर डलर र अमेरिकी ब्याजदर कटौतीको अपेक्षाले लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षित आश्रयतर्फ मोड्न बाध्य बनाएपछि मंगलबार सुनको मूल्य ऐतिहासिक रेकर्ड उचाइमा पुगेको छ । यसैबीच वाल स्ट्रिट श्रम दिवसका लागि सोमबार बन्द रहेकाले लगानीकर्ताहरू नयाँ दिशाको प्रतीक्षामा रहँदा सेयर बजार मिश्रित अवस्थामा देखिएको छ । एसियाको प्रारम्भिक कारोबारमा सुन प्रति औँस ३,५०१.५९ डलरसम्म उक्लियो । जुन अप्रिलमा बनेको अघिल्लो रेकर्ड ३,५००.१० डलरभन्दा माथि हो । 'यो बढ्दो र्यालीले नरम डलर मात्र नभई, केन्द्रीय बैंक र संस्थागत लगानीकर्ताहरूको बलियो मागलाई पनि देखाउँछ, जसले अमेरिकी कोष विभागहरूबाट आफ्नो लगानी हटाइरहेका छन्', स्विसकोट बैंककी इपिक ओजकार्डेस्कायाले भने । उनका अनुसार विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूले अमेरिकी कोष विभागमा गर्ने लगानी एक दशकभन्दा बढी समयदेखि घटिरहेको थियो । तर अमेरिकी ऋणप्रति बढ्दो चिन्ता, मूल्याङ्कनमा गिरावट, व्यापार तनाव र भू–राजनीतिक जोखिमका कारण यस वर्ष ठूलो मात्रामा सुनतर्फ मोडिएको छ । इक्विटी बजारमा टोकियो, सियोल र जकार्ता उकालो लाग्दा हङकङ र साङ्घाई प्रारम्भिक लाभपछि तल झरे । ह्याङसेङमा अलिबाबाले कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) राजस्वको वृद्धि र बम्पर नतिजापछि एक दिनअघि करिब २० प्रतिशतसम्म उछाल पाएको थियो । तर लगानीकर्ताहरूले मुनाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा मङ्गलबार केही गिरावट आएको थियो । 'अमेरिकी प्रविधि दिग्गजहरूले एआई मुद्रीकरण र उच्च मूल्याङ्कनबारे बढ्दो प्रश्नहरूको सामना गरिरहेका छन् । तर चिनियाँ कम्पनीहरूले भने एआई र क्लाउड सेवाबाट वास्तविक आय वृद्धि देखाइरहेका छन्', स्याक्सो मार्केटका चारु चानानाले भने । यसैबीच, अवैध लागुऔषध अनुसन्धानसँग जोडिएकी पेय पदार्थ निर्माता कम्पनी सनटोरी का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) को राजीनामाले जापानी कर्पोरेट जगत्लाई स्तब्ध पारेको छ । तेल बजारमा भने अक्टोबरको उत्पादनबारे निर्णय गर्न ओपेकं को आगामी सप्ताहान्त बैठकअघि मूल्य बढेको छ । कार्टेलले आपूर्ति अपरिवर्तित राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
दोलखाको लापिलाङ केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
काठमाडौं । दोलखाको लापिलाङ आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प भएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार आज अपराह्न ३ः१३ बजे दोलखाको लापिलाङ आसपास केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव एक रेक्टर स्केलको भूकम्प भएको हो । मंगलबार बिहान पनि गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका–३ हंशपुर केन्द्रविन्दु भएर चार रेक्टर स्केलको कम्पन भएको थियो ।
भिजिट भिसामा विदेशी पर्यटकको दर्ता तथा अनुगमन विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले ‘भिजिट भिसा’मा आउने विदेशी पर्यटकको दर्ता तथा अनुगमन विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने भएको छ । विभागले विदेशी नागरिक दर्ता तथा अनुगमन (ट्रयाकिङ) प्रणाली लागू गर्नेसम्बन्धी सूचना आज जारी गरेको हो । विदेशी नागरिकको सुरक्षा, सूचनामा सहजीकरण, सम्भावित अपराध नियन्त्रण र नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्रणालीको विकास गरिएको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । विकसित प्रणालीको कार्यान्वयनमार्फत भिजिट भिसामा नेपाल आउने विदेशी नागरिकको बसाइ तथा गतिविधिको अभिलेख व्यवस्थित गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ । विभागले प्रणालीमा दर्ता हुने प्रक्रिया र ‘म्यानुअल’ पनि आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । यससम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक भएमा विभागको सूचना प्रविधि शाखा वा विभागमा सम्पर्क गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ । उक्त प्रणालीको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गर्न ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला अनुगमन समितिलाई पत्राचार गरिसकिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यस प्रणालीलाई पहिलो चरणमा आगामी असोज १ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका तारे होटलहरूमा अनिवार्य लागू गर्न लागिएको छ । दोस्रो चरणमा आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि सबै तारेहोटल, विमान कम्पनी, टुर्स एण्ड ट्राभल कम्पनी, मनी एक्सचेन्जमा लागू गरिनेछ । विभागले विदेशी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक संस्था तथा निजी कम्पनीलाई प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुन अनुरोध गरेको छ । नयाँ प्रणाली लागू गर्नेबारे विभागले हालै होटल सङ्घ नेपाललगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । सङ्घका अनुसार विगत लामो समयदेखि यो प्रणालीबारे छलफल भए पनि लागू हुनसकेको थिएन । नयाँ प्रणालीका विषयमा छिट्टै आधिकारिक धारणा ल्याइने सङ्घले जनाएको छ ।
भदौ ३० देखि ४६ जिल्लामा सहुलियत पसल सञ्चालन हुने, कर्णालीका रैथाने उत्पादनमा पनि छुट
काठमाडौं । आसन्न चाडपर्व लक्षित गरी भदौ ३० गतेदेखि सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरिने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भदौ ८ गतेको निर्णयानुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने भएका हुन् । आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउन चाडबाड अवधिभर यस्ता पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख शिवराम पोखरेलका अनुसार सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई परिपत्र भइसकेको छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले सञ्चालन गर्ने सहुलियत मूल्य पसलमा सबै किसिमको चामल तथा दाल, गहुँ, चिनी र गेडागुडीमा प्रतिकिलो रु पाँच छुट हुनेछ । त्यसैगरी चिउरा, आटा, पिठो, मैदामा प्रतिकिलो रु सात छुट पाइनेछ । खानेतेलमा पनि प्रतिलिटर रु सात छुट दिइने जनाइएको छ । कर्णालीका रैथाने उत्पादनहरू जुम्ली मार्सी चामल, कागुनो, चिनो, सिमी, उवा र तितेफापरमा प्रतिकिलो १० छुट हुनेछ । जिरा, धनिया, चियापत्ती र जिउँदो खसी बोका तथा च्याङ्ग्राको मूल्यमा प्रतिकिलो १० छुट पाइनेछ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले विभिन्न ४६ वटा जिल्लामा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले काठमाडौं उपत्यकामा तीनवटा घुम्ती पसलसहित १५ स्थानमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ । उपत्यकाबाहेक विभिन्न जिल्लामा साल्ट ट्रेडिङले सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । साल्ट ट्रेडिङले नुनमा प्रतिकिलो रु दुई, चिनीमा प्रतिकिलो रु पाँच, तेलमा प्रतिलिटर रु सात र चिउरा, दाल, पिठो तथा मैदामा प्रतिकिलो समान रु सात छुट दिनेछ । यस्ता पसलबाट बजार मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीयता कायम गरी सरल, सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सरकारले राखेको छ । चाडबाडका समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
२० हजारभन्दा बढी सहकारीको नियमनका लागि संयुक्त संयन्त्र गठन हुने
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबीच सहकारीहरुको नियामकीय लेखापरीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा सहकारी ऐन २०७४ मा भएका प्रावधानअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन, लेखापरीक्षण र सूचना आदानप्रदानका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा, विज्ञ सदस्य डा. रमेश चौलागाई, सदस्य सिए महेश खनाल, कार्यकारी निर्देशक शेषनारायण पौडेललगायतको उपस्थिति थियो । आइक्यान तर्फबाट अध्यक्ष सिए निलबहादुर सारु मगर, उपाध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले, पार्षद सदस्यहरु तथा कार्यकारी निर्देशक सहभागी भएका थिए । प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले २० हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण तथा सदस्यहरूको बचत सुरक्षित गर्न संस्थाको सहयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । प्राधिकरणसँग संस्थागत र प्राविधिक क्षमता अभाव भएकाले आइक्यानसँग रोस्टर तयार गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने, र सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय प्रतिवेदन मानक लागू गर्न सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखियो । आइक्यान अध्यक्ष सारु मगरले दुवै नियामकीय निकायबीच समझदारीपत्र गरेर औपचारिक सहकार्य अघि बढाउन सकिने बताए । उनले संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई रोस्टरमा समावेश गरी सहकारीहरुको प्रुडेन्सियल अडिटमा संलग्न गराउन सक्ने तथा यसबाट प्राधिकरणको जनशक्ति र प्राविधिक क्षमतामा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रमको निष्कर्षमा आइक्यान र प्राधिकरणबीच निकट भविष्यमा समझदारीपत्र गर्ने, प्रुडेन्सियल अडिटलाई व्यवस्थित गर्ने, र आपसी सहकार्य तथा समन्वयका लागि विशेष संयन्त्र (स्टेरिङ कमिटी) गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
‘निजी क्षेत्र तर्साउने गरी वन नियमावली ल्याउँदै सरकार’
काठमाडौं । सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको वन नियमावली, २०७९ ले व्यवसायीलाई आर्थिक शोषण हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संशोधन प्रस्तावले निजी क्षेत्रको अनावश्यक खर्च बढाउने र सरकारी झन्झट थप्ने आरोप लगाएका छन् । वन नियमावलीको संशोधन प्रस्तावले खासगरी उर्जा उत्पादकहरू उत्रित बनेका हुन् । २०५१ मा आएको वन नियमावलीलाई सरकारले २०७९ मा परिवर्तन गरेको थियो । सरकारले अहिले गर्न लागेको वन नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधन हो । प्रस्तावित संसोधनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा योजनाको निर्धारण संघीय स्तरबाट सञ्चालन हुने नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा रहेका निकाय वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने नियम ८७ को उपनियम (२) को सम्भाव्यता अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएको योजना वा आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा योजना यकीन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्थाले हरेक आयोजनामा फाइल उठाएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुने र लागत दुवै बढ्न जाने खतरा छ । राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोगको लागि हालको व्यवस्थामा समेत नियमावलीले हेरफेर गर्न खोजेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनबाट राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएमा संघीय स्तरबाट सञ्चालन हुने नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा रहेका निकाय वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाले राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमार्फत सिफारिशसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदन दिँदा त्यस्तो कागजात वा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाको हकमा बोर्डको निर्णय वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा सोको आधिकारिक प्रमाण कागजात समेत पेश गर्न भनिएको छ । प्रस्तावित नियमावलीअनुसार नियम ९० बमोजिम स्वीकृत प्राप्त विकास आयोजनाले स्वीकृत प्राप्त जग्गाको सट्टा भर्ना जग्गा बापत निजी जग्गा व्यवस्था गर्ने अनुसूची– ५१ बमोजिमको रकम कोषमा गर्नु पने व्यवस्था गरिएको छ। (२) विकास आयोजनाले जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत पाएको हो कम्तिमा त्यति नै क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची – ५१ क बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा हटाइने रूख र पोलको संख्याको पाँच गुणाको दरले हुने वृक्षारोपण र सो को पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न लाग्ने अनुसूची – ५१ क बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । तर सरकारको यस्तो प्रस्तावप्रति स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इप्पान असहमत देखिन्छ । इप्पानकाअनुसार स्वीकृत प्राप्त विकास आयोजनाले स्वीकृत प्राप्त जग्गा बराबरकै सट्टा भर्ना जग्गा र त्यसमा वृक्षारोपण तथा रुख हुर्काउन लाग्ने खर्च वा रुख हुर्काइसकेको जग्गा वा जग्गा प्राप्त गर्न नसकेमा सो बापतको रकम एकमुस्ट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वास्तविकरुपमा प्रयोग हुने जग्गा र काटिने रुखको संख्या अनुसार मात्रै सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अन्य जग्गा नेपाल सरकारले लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए विकास आयोजना सस्तो हुन्छ । आयोजनाले जग्गा किनेर सरकारलाई दिँदा प्रतिहेक्टर ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्ममा पनि प्राप्त गरिरहेको हुँदा सरकारले प्रतिहेक्टर न्यूनतम २८ देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म तोक्नु र त्यसमा वृक्षारोपणको नाममा थप प्रतिहेक्टर १४ देखि १८ लाख रुपैयाँ समेत जोडेर प्रतिहेक्टर न्यूनतम ४२ लाखदेखि अधिकतम ९८ लाख रुपैयाँ पु¥याउनु विकास आयोजनामाथि आर्थिक शोषण हुने इप्पानका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा हटाउनुपर्ने रुखहरूको यकिन प्रदेश मन्त्रालयले गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति दिएपछि नियम ९३ क उपनियम (३) बमोजिमको क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण वापतको अनुसूची ५१ क. बमोजिमको रकम वन विकास कोषमा जम्मा भएको जानकारी विभागबाट प्राप्त भएपछि प्रदेश मन्त्रालयले उक्त रुखहरू हटाउन अन्तिम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नै रुख हटाउने अनुमति दिने हो भने प्रदेश मन्त्रालयबाट अन्तिम स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने गरी वन नियमावली बन्नुपर्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले अनेक बहानामा सरकारले आयोजना रोक्न लागेको बताए । उनकाअनुसार बनमा कुनैपनि किसिमको पूर्वाधार बनाउन पाइँदैन भनेर कि त सरकारले भन्दियो भने कोही जलविद्युतमा जाँदैन थिए। अहिले उर्जा क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरि नियामवली ल्याइन खोजिनु गलत छ। कार्कीले वन नियमावलीका बारेमा मन्त्री सचिवसँग पनि छलफल भएको बताए। मन्त्री केही गरौँ भन्ने खालको देखिएपनि व्यवहारमा भने उर्जा उत्पादकहरूलाई अप्ठ्यारोपार्ने नीति ल्याउन खोजेको उनको आरोप छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) काअनुसार हाल देशमा ३ हजार ६ सय मेगाबाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्दा करिव ३ हजार मेगाबाट विद्युत निजी क्षेत्रबाट उत्पदान भइरहेको छ। त्यस्तै ४ हजार ५ सय मेगाबाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ३ हजार ५ सय मेगाबाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा छन्। २० हजार मेगाबाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। यी आयोजनामा निजी क्षेत्रबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भई लाखौं नेपालीले रोजगारीसमेत पाइरहेको अवस्था छ। जलविद्युत क्षेत्रकै कारण देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ भने करिब १२०० मेगाबाट विद्युत निर्यातबाट वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ आम्दानीसमेत सुनिश्चित भइसकेको छ। यसरी देशको समृद्धिमा मुख्य योगदान दिइरहेको र व्यापार घाटासमेत घटाउन उल्लेख्य भुमिका खेलीरहेको यो क्षेत्रको विकासका लागि अहिले पनि धेरै ऐन नियमहरू वाधक रहेका छन्। त्यसमध्ये वन नियमावली, २०७९ मा रहेका तथा संशोधन प्रस्ताव गरिएका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, सामुदायिक वनको जग्गा प्रयोगमा उपभोक्ता समूहको साधारणसभाको निर्णय चाहिने, वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत चलनचल्तीको भन्दा निकै महँगो रकम जम्मा गर्नुपर्ने लगायतका नियमहरू हटाउनुपर्छ । वन नियमावलीको मस्यौदाबारे के भन्छ वन मन्त्रालय ? वन मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले भने वन ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न अहिले रहेको झन्झटिला कतिपय प्रावधानलाई सरलीकरण गर्न नियमावली ल्याउन लागिएको बताए । उनले कानूनले जे जस्तो भनेको छ, त्यही कुरालाई नियमावलीले तोकेबमोजिम भनेर सम्बोधन गरेको बताए । उनकाअनुसार कानूनमा भएको व्यवस्थालाई नियमावली तोक्ने मात्रै काम गरेको छ । नियमावलीले थप कुनै तपाईंको कस्ने काम नगरेको उनले बताए । सहसचिव ज्ञवालीकाअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सन्दर्भमा विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगको हरेक योजनाहरूलाई प्राथमिकता प्राप्त भन्न त्यहाँको बोर्डले निर्णय गरेर पठाउनु पर्थ्यो । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार, सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो वन क्षेत्र प्राप्तिको लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कुन हो भन्नेकुरा, सम्बन्धित विषय मन्त्रालयले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि त्यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको मान्यता हुने भन्ने कानून व्यवस्था राख्न खोजिएकाले मन्त्रालयले आफैँले नै निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरेर निकाल्ने भएकाले सहज हुने उनको भनाई छ । सहसचिव ज्ञवालीकाअनुसार यो वनको नियम राज्यको नियम हो, सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको नियमावलीले केही सरलीकरण गर्ने कोसिस समेत गरेको उनको भनाइ छ। सहसचिव ज्ञवालीले पहिला भन्दा नियमवली केही सरलीकरण भएर आउन खोजेको बताए । उनकाअनुसार अहिलेको नियमावलीले आयोजनालाई पनि पहिलेको तुलनामा केही न केही सहुलियत व्यवस्था गरेको छ । हाइड्रोको हकमा हिजोको दिनमा ऐनले ‘राइट अफ वे’ र प्यानले ओगटेको क्षेत्र बराबरको सट्टा भर्ना जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो भने, अहिलेको ऐनले जति पनि त्यो टावरले ओगटेको एरियाको १०% ले हुने रकम वन विकास कोषमा जम्मा गरिन्छ भने, राइट अफ वेको हकमा त्यो जग्गाको हिसाब गरेको छैन । ज्ञवालीकाअनुसार त्यहाँ रुख कति काटियो भने त्यो बराबरको रकम जम्मा गरे पुग्नेगरी व्यवस्था गरेको छ । ट्रान्समिशन लाइनहरूको हकमा पहिलाको भन्दा लागत मूल्य कम हुने देखिन्छ र सरलीकरण गरेको देखिन्छ । अब स्थानीय र प्रदेश कार्ययोजनाको हकमा सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने आयोजना लामो प्रक्रिया थियो । हिजो अब प्रदेश हुँदै संघीय मन्त्रालय, यसपछि गएर योजना आयोगमा गएर आयोजना निर्धारण गर्नुपर्ने र त्यहाँ पछि सिफारिसको आवश्यकता पर्थ्यो भने, अहिले ती प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले प्राथमिकता प्राप्त निर्धारण गरेर हुने व्यवस्था अहिलेको कानूनले गरेको छ भने, त्यसमा त्यसरी सिफारिस गरिसकेपछि सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेशको रायसहित आइसकेपछि सिधै नेपाल सरकारले जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था अहिलेको नियमावलीको कानूनलाई भएको कुरालाई नियमावलीले गरेको छ । उनले हिजोको तुलनामा अब जग्गा प्राप्तिको विषयहरूमा अधिकतम कानूनले सरलीकरण गरेको बताए ।
मनी लन्डरिङ र आतङ्कवादी वित्तीयकरण रोकथामका लागि सन नेपाल लाइफले दियो तालिम
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र नियामक पालना सुनिश्चित गर्न कोहलपुरस्थित होटल सेन्ट्रल प्लाजामा एन्टी मनी लन्डरिङ तथा कम्ब्याटिङ द फाइनान्सिङ अफ टेररिजम सम्बन्धी विशेष तालिम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदी र उप निर्देशक पदम प्रसाद सोडारीले प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए । प्रशिक्षकहरूले मनी लन्डरिङ र आतङ्कवादी वित्तीयकरण जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूले बीमा क्षेत्रलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले समयमै सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तालिममा नारायणी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका शाखा प्रमुखहरूको सहभागिता थियो । त्यस्तै, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राज कुमार अर्याल, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवि फुयाल, प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईँसहित विभागीय प्रमुखहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
धौलागिरी लघुवित्तको लक इन अवधी भदौ १९ गतेदेखि सकिँदै
काठमाडौं । धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक तथा कर्मचारीहरूलाई बाँडफाँट गरिएको सेयरहरूको लक इन अवधि समाप्त हुने भएको छ । २०८२ भदौ १९ गतेदेखि लघुवित्तका संस्थापक तथा कर्मचारीहरूको स्वामित्वमा रहेको सेयरको लक इनको समयावधि सकिने लघुवित्तले जनाएको छ । लघुवित्तले विसं २०७९ भदौ ८ गतेदेखि भदौ १२ गतेसम्म सर्वसाधारण (कर्मचारीहरू समेत) मा सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरी विसं २०७९ भदौ २० गते सेयर बाँडफाँट गरेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साधारण सेयर सार्वजनिक निष्काशन गरी बाँडफाँट गरिएको मितिदेखि ३ वर्षसम्म कर्मचारीहरूलाई बाँडफाँट गरिएको सेयर र संस्थापक सेयर लक इनमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम लघुवित्तको संस्थापक र कर्मचारीहरूको सेयरको लकइन अवधि सकिन लागेको हो । लघुवित्तका अनुसार संस्थापकतर्फ २० लाख १ हजार कित्ता र कर्मचारीको १ हजार ५ सय कित्ता सेयरको लकइन अवधि सकिन लागेको हो । तर, राष्ट्र बैंकको व्यवस्था बमोजिम संस्थापक सेयर कारोबार भने सर्वसाधारणमा भने सेयर हुने छैन ।
