इण्डियन च्याम्बर अफ कमर्शले गर्यो नेपाल एसबिआई बैंकलाई सम्मान
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडलाई इण्डियन च्याम्बर अफ कमर्शले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने तेस्रो इमर्जिङ एसिया बैंकिङ अवार्ड २०२५ मा तीन प्रतिष्ठित अवार्डद्वारा सम्मानित गरेको छ । बैंकले बेस्ट परफरमेन्स अन रिक्स म्यानेजमेन्ट, बेस्ट बैंक, र बेस्ट परफरमेन्स अन एसेट क्वालिटी विधामा पुरस्कार प्राप्त गरेको हो । भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राम कुमार तिवारीले अवार्डहरू ग्रहण गरे । यी सम्मानहरूले बैंकको जोखिम व्यवस्थापन, सञ्चालन उत्कृष्टता तथा सम्पत्तिको गुणस्तर कायम राख्ने प्रतिबद्धतालाई थप पुष्टि गरेको बैंकले जनाएको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले विगत ३२ वर्षदेखि निरन्तर बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल बैंकका १०१ शाखा, २२ एक्स्टेन्सन काउन्टर, २० शाखा रहित बैंकिङ, ७ प्रादेशिक कार्यालय, १२५ एटिएम र १ कर्पोरेट कार्यालयमार्फत सेवा विस्तार गरिएको छ ।
कालीगण्डकी नदीबाट अवैध उत्खनन गरिएको बालुवा जफत
गलकोट । नियमविपरीत कालीगण्डकी नदी उत्खनन गरी निकालिएको नदीजन्य पदार्थ बालुवा जफत गरिएको छ । नियमविपरीत सङ्कलन गरिएको नदीजन्य पदार्थ जिल्ला समन्वय समिति बागलुङको सक्रियतामा जफत गरी बागलुङ नगरपालिकालाई कारबाहीका लागि पठाइएको हो । जिल्ला समन्वय समितिको सक्रियतामा बागलुङ नगरपालिकाभित्र अवैध रूपमा कालीगण्डकी दोहन गरेर सङ्कलन गरिएको बालुवा जफत गरेर रु १५ लाख राजस्व राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । दोहन भइरहेको बागलुङ नगरपालिका–१० स्थित दब्ल्याङ र बागलुङ नगरपालिकास्थित भाटेखोला बगरबाट सङ्कलन गरिएको चार हजार ९७२ घनमिटर बालुवा जफत गरेर राजस्व सङ्कलनका लागि नगर कार्यालय पठाइएको थियो । बागलुङ नगरपालिकाले भाटेखोला बगर, दब्ल्याङ बगरलगायत बगरबाट अवैध रूपमा उत्खनन गरी बालुवा सङ्कलन गर्ने विभिन्न व्यक्तिलाई कारबाही गरी रु १५ लाख राजस्व सङ्कलन गरिएको नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख सरस्वती रेग्मीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार नगरले जरिवानास्वरुप विभिन्न क्रसर व्यवसायी तथा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन गर्नेलाई कारबाही गरेको हो । गत असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि रातिको समयमा दोहन गरी नदी छेउमा राखिएको सामग्री जफत गरी राजस्व सङ्कलन गरिएको रेग्मीको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेपछि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेर नगरपालिकालाई कारबाहीका लागि पठाएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले राज्यलाई कर छली अवैध रूपमा उत्खनन गरेर थुपारेका बालुवाको परिणाम मूल्याङ्कन गरी बागलुङ नगरपालिकालाई दण्ड तथा जरिवाना गर्न निर्देशन दिइरहेको बताए । 'अहिले कालीगण्डकीबाट बालुवा निकाल्न पाइँदैन, ठेक्का लगाएपछि मात्रै मापदण्डअनुसार निकाल्न मिल्छ । तर मध्यरातमा दोहन भइरहेको छ, हामीले दोहन भएर बिक्रीका लागि राखिएको बालुवाको परिणामका आधारमा जरिवाना गर्न थालेका छौँ, यो अभियान बागलुङ नगरपालिकामा मात्र सीमित नभई जिल्लाभर चलाइनेछ, स्थानीय तहले राजस्व गुमाउने र नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ', प्रमुख थापाले भने ।
बिपी राजमार्ग : अवरुद्ध हुन नदिन पुनःमर्मत गरिँदै
काभ्रेपलाञ्चोक । बिपी राजमार्गमा आसन्न चाडबाडमा अवरुद्ध हुन नदिन पुनः मर्मत गरिने भएको छ । हालको मनसुनमासमेत अवरुद्ध हुन नदिइएको उक्त राजमार्गको क्षतिग्रस्त सडक दुई हप्ताभित्र पुनः मर्मत गरिसक्ने भक्तपुर डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ । करिब एक वर्षअघिको बाढीपहिरोले क्षतिविक्षत बनाएपछि अस्थायी निर्माण गरी राजमार्ग सञ्चालन भइरहेको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए । कार्यालयले बाढीपहिरोपश्चात पहिलाकोभन्दा केही फिट उचाइमा अस्थायी फिलिङ गरी यातायात सञ्चालनार्थ निर्माण गरिएको सडक हालको वर्षामा क्षति हुन नदिन सतर्कता अपनाउँदै ‘इक्युपमेन्ट’ र संरचना निर्माण गरेको जनाएको छ । बाढीले क्षति गर्नसक्ने काभ्रेपलाञ्चोकतर्फको चौकीडाँडा, कटुञ्जेबेँसी, मङ्गलटार र माम्तीमा हुनसक्ने क्षति रोक्न ग्यावियन जालीको पर्खाल लगाइएको र सडक अवरुद्ध भइहाले पन्छाउन ठूला बोल्डर तयारी अवस्थामा राखिएको थियो । कार्यालयले वर्षायाममा बाढीपहिरोका कारण हुनसक्ने राजमार्ग अवरुद्ध तत्काल हटाउन सडक पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का लागेको सडकखण्डमा निर्माण व्यवसायीको १५-१५ वटा उपकरणका साथै डिभिजनले डोजर, टिपर, लोडरलगायत सात उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर योगेशले बताए । विसं २०८१ असोजको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गअन्तर्गत २९ किलोमिटर सडकलाई चार खण्डमा पुनर्निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बाढीपहिराले आठ किलोमिटर सडक पूरै बगाएको थियो । क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्रमा तीन खण्ड र सिन्धुलीतर्फ एक खण्डमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम हुने भएको हो । उक्त सडकखण्ड क्षतिग्रस्त भएपछि गत सालको दसैँमा त्यसमार्ग भएर पूर्वतर्फ घर जान चाहनेहरूले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरे । “यो मनसुनमा राजमार्ग अवरुद्ध हुन दिइएन, अब दसैँलगायत चाडपर्वमा अवरुद्ध हुन नदिन पुनः मर्मत थाल्दैछौँ”, योगेशले भने । उनका अनुसार बाढीपहिरो आए निर्माण व्यवसायीले खुलाउनेछन् । यसका लागि ठेक्का लागेका व्यवयासी मेसिन लिएर बाढीपहिरो आए सडक खुलाउन तैनाथ रहेको योगशेको भनाइ छ । चाडवाडलाई मध्यनजर गर्दै खाल्डाखुल्डी पुर्दै सडक सुधार गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ । उक्त राजमार्गमा भदौ १६ गतेदेखि थप १५ दिन सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । जोखिमका कारण गत असार ७ गतेदेखि राति सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आइएकामा भदौ मसान्तसम्म रातको समयमा १२ घण्टा रोक लगाइएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको आइतबार सम्पन्न बैठकले उक्त राजमार्गमा साँझ ५ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म राजमार्गमा यात्रुवाहक तथा निजी सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । कार्यालयले उक्त राजमार्गअन्तर्गत जिल्लाको काभ्रेभञ्ज्याङबाट सिन्धुली–सीमा नेपालथोकसम्म थप १५ दिन रोक लगाइएको जनाएको छ । हाल दैनिक करिब तीन हजार सवारीसाधन आवतजावत गर्ने उक्त राजमार्गमा चाडवाडका बखत तेब्बर सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन् । उक्त राजमार्ग दुई वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि हाल काभ्रेपलाञ्चोकतर्फ दुई र सिन्धुलीतर्फ एक गरी तीन प्याकेज बनाएर ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । स्थायी निर्माणको काम भने मनसुन बाहिरिएपछि मात्र सुरु हुने जनाइएको छ । क्षतिग्रस्त राजमार्गको पाँच किमी सडकखण्डमा जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले काम गर्नेछ । जाइकाले पिप्लेबाट बर्खे खोलासम्म तीन दशमलव दुई किमी सडक निर्माण गर्नेछ । त्यसका लागि फाइनल सर्भेको काम सकिएको छ । ठेक्का सम्झौता नहुन्जेल यस खण्डको मर्मतसम्भारको काम कार्यालयअन्तर्गत नै हुने योगेशले बताए । यस राजमार्ग हाल इन्टरमिडियट लेनको छ भने अब दुई लेनको निर्माण हुने भएको हो । सरकारले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको स्थायी निर्माण र मर्मतका लागि भक्तपुर सडक डिभिजनलाई रु सात अर्ब ५० करोड र सिन्धुलीको खुर्कोट सडकखण्डलाई रु एक अर्ब उपलब्ध गराएको छ । जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/५४ बाट बिपी राजमार्ग (धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिबास एक सय ६० किमी सडक) निर्माणकार्य सुरु गरिएको थियो । खण्डखण्ड विभाजन गरी निर्माण सम्पन्न राजमार्गको २०७२ साल असार १८ गते औपचारिक रूपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त राजमार्ग केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंलाई मध्यपहाडी तथा पूर्वी नेपालसँग जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा लिइएको छ । रासस
महाकाली नदीमा पानीको बहाव घट्दो : बाढी विस्थापित अझै घर फर्कन सकेनन्
कञ्चनपुर । डुबानमा परेका दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका तीन वडाका विस्थापित बासिन्दा अझै घर फिर्ता हुनसकेका छैनन् । दुई दिनअघिदेखिको अविरल वर्षाका कारण जोगबुढा नदीमा आएको बाढीका कारण ती परिवार विस्थापित भएका थिए । बस्ती अझै डुबानमै रहेकाले विस्थापित परिवार घर फिर्ता हुन नसकेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहराका अनुसार नदीको बाढी बस्ती पस्दा ५४ घर डुबानमा परेका छन् । डुबानमा परेका दुई सय १८ जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । विस्थापनमा परेका परिवार नजिकको विद्यालयमा बस्दै आएका छन् । नदीको बहाव घट्दो रूपमा रहेकाले अवस्था यही रहे साँझसम्म विस्थापनमा परेका परिवार फर्कन सक्ने अवस्था रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक बोहराले बताए । डुबानमा परेर विस्थापनमा परेका नगरपालिकाको वडा नं ८ रामपुरे टापुर जर्गा टोलका २५ घरका ७० जनालाई जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा राखिएको छ भने वडा नं ३ पटरा खल्ला टोलका १५ घरका ५५ जनालाई सरसामान र चौपायासहित जमुना आधारभूत विद्यालयमा राखिएको छ । त्यसैगरी, वडा नं १० शान्ति टोलका १२ घरका ४० जनालाई अम्विका माध्यमिक विद्यालयमा राखिएको छ । सोही वडाको सुन्दरनगरमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको बिओपीमा कार्यरत २३ जनालाई ओमकार आधारभूत विद्यालय र कञ्जभोजमा कार्यरत ३० जनालाई सहरी खोप केन्द्र भवनमा सारिएको छ । समयमै उद्धारकार्य गरिँदा बाढीजन्य विपद्का कारण हुने अप्रिय घटना भने हुन नपाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक बोहराले बताए । उनका अनुसार महाकाली नदीमा पानीको बहाव घट्दो क्रममा रहेको छ । आज बिहान ७ः०० बजे गरिएको मापनअनुसार महाकालीमा पानीको बहाव एक लाख ७१ हजार ९१३ क्यूसेक रहेको छ । सीमा पुल बनवसामा चारपाङग्रे सवारीसाधन भने अझै सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । नदीमा पानीको बहाव एक लाख क्यूसेक नाघेपछि सुरक्षाका कारण पुलमा चारपाङग्रे सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने गरिन्छ । सोमबार साँझ ५ः०० बजे महाकाली नदीमा यस वर्षकै बढी पानीको बहाव दुई लाख ७१० क्यूसेक पुगेको थियो ।
सरकारले भारतबाट ४० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्ने
काठमाडौं । नेपाल सरकारले गहुँ आयात गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्गर्ततको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गहुँ आयात गर्ने भएको हो । भारत सरकारबाट भारतीय कम्पनी नेशनल कोअप्रेशन एक्सपर्ट कम्पनीमार्फत नेपालले ४० हजार मेट्रिक टन गहुँ (एचएस कोड १००१) आयात गर्ने जनाएको छ । गहुँ आयात गर्न इच्छुक व्यवसायी फर्मले आयात गर्न माग गरेको परिमाण स्पष्ट खुलेको निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तै, आयात गर्ने इजाजत प्रमाणपत्र, प्यान तथा भ्याट दर्ता, कम्पनी नवीकरण, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को कर चुक्ताको प्रमाणपत्र र आयातका लागि नेशनल कोअप्रेशन एक्पोर्टलाई शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता भएको हुनुपर्नेछ ।
गोरखामा रात्रि बस दुर्घटना हुँदा २१ जना घाइते
काठमाडौं । काठमाडौंबाट गोरखाको आरुघाट सोतीतर्फ आउँदै गरेको रात्रिबस दुर्घटना हुँदा २१ जना घाइते भएका छन् । बा०१-००६ख ४१३१ नम्बरको बस आज बिहान भीमसेनथापा गाउँपालिका-३ टारीफाँटमा दुर्घटना हुँदा बसमा सवार २२ जनामध्ये २१ जना घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक ध्रुवप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । घाइतेहरूको अवस्था सामान्य रहेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएकाे छ ।
कहाँ पुग्यो दैलेखको पेट्रोलियम उत्खनन र व्यावसायिक उत्पादनको काम ?
अशोक घिमिरे काठमाडौं । पेट्रोलियम अन्वेषणका क्रममा चिनियाँ र नेपाली प्राविधिकको निकै चहलपहल रहेको दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१ को जलजले क्षेत्र आजकल सुनसान छ । पेट्रोलियम ड्रिलिङ गरिएको क्षेत्रलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सुरक्षा दिइरहेका छन् । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो भण्डारण पुष्टि भएको खबरबाट सिङ्गो मुलुक उत्साहित छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको नेतृत्वमा चीनको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीले थालेको अन्वेषणबाट जलजले क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको विशाल भण्डारण स्थल रहेको पुष्टि भइसकेको छ । विसं २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो ड्रिलिङ कार्य ४ हजार १३ मिटर गहिराइमा पुर्याइएको थियो । यसबाट सङ्कलन गरिएका नमुनाको परीक्षणमा १ अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पाइएको छ । यो जम्मा ४ वटा सम्भावित कुवामध्ये पहिलो कुवाको मात्र प्रारम्भिक नतिजा हो । बाँकी ३ कुवाको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलजले क्षेत्रमै कुल ४३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले करिब ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यास आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । नेपालमै यति ठूलो पेट्रोलियम भण्डारण भेटिएपछि त्यसको उत्खनन र व्यावसायिक उत्पादनको काम कहाँ पुगेको छ भनेर सर्वत्र चासो व्यक्त भइरहेको छ । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी एवं भूगर्भ विद् प्रकाश लुइँटेल पेट्रोलियम नमुनाको विस्तृत प्रतिवेदनको पर्खाइमा नेपाल रहेको बताउँछन् । चिनियाँ टोलीले अहिले नमुनाको विश्लेषण र अन्तिम प्रतिवेदनको तयारी गरिरहेको छ । सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म पेट्रोलियम अन्वेषणको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । अन्तिम प्रतिवेदनबाट पेट्रोलियम पदार्थको परिणामसहित विभिन्न तथ्य तथ्याङ्क प्राप्त हुनेछ । ‘जियोफिजिकल र जियोलोजिकल अध्ययनको विस्तृत तथ्याङ्कसहित अन्तिम प्रतिवेदनको पर्खाइमा छौँ,’ विभागका भूगर्भ विद् लुइँटेलले भने, ‘अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै अन्य काम अघि बढ्छ ।’ सरकारले पनि उक्त स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषणको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने दृढता व्यक्त गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उक्त पेट्रोलियम परियोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारी गर्न नेपाल आयल निगमका निर्देशक विनितमणी उपाध्यायको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिमा खानी तथा भूगर्भ विभागका सिनियर डिभिजनल जिओलोजिष्ट धर्मराज खड्का, परियोजनाका मनिष कर्ण र निगमका सहायक प्रबन्धक दिप्ती पौडेल रहेका छन् । निगमकै पहलमा मन्त्रालयले उक्त समिति निर्माण गरेको हो । निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट प्राकृतिक ग्यासको सदुपयोगको सम्भाव्यताबारे उक्त समितिले अध्ययन गर्ने बताउँछन् । ‘जलजले क्षेत्रमा देखिएको ग्यास कुन कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसलाई सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने लगायत विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने । निगम अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले दिने निर्देशनको पर्खाइमा छ । समितिले पेट्रोलियम अन्वेषण क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन सम्पन्न गरिसकेको छ । ‘मन्त्रालयले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर समितिले अध्ययन थालेको छ, ‘साइट भिजिट’का सिलसिलामा समितिका सम्पूर्ण सदस्य दैलेख पुगेका हौँ,’ समिति संयोजक उपाध्यायले भने । समितिले दैलेखसँगै सुर्खेतमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गरेको छ । ‘कतिपय विषय पूर्ण प्राविधिक भएका कारणले पनि धेरै कुरा पछि थाहा हुनेछ,’ उनले भने, ‘तर प्रारम्भिक रूपमा हामीलाई दिएको जिम्मेवारीको सिलसिलामा के-के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्दैछौँ ।’ समितिले प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यताबारे पेट्रोलियम विज्ञ, अध्येता लगायतसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । समितिलाई ग्यासको सदुपयोग, व्यावसायिक उत्पादन, आवश्यक पूर्वाधारको आवश्यकता र लागतलगायत बारेमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । नेपाल र चीनबीच सन् २०१९ मा भएको सरकार-सरकारबीचको सम्झौतापछि पेट्रोलियम अन्वेषणको काम सुरु भएको थियो । जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी जग्गा अन्वेषण प्रयोजनका लागि छुट्याएर परियोजना सञ्चालन गरिएको हो । यो नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न गरिएको अन्वेषण परियोजना हो । स्थानीयका लागि जमिनबाट आफैं बल्ने ग्यास र तेलजस्तै पदार्थ चुहिने विषय नौलो भने होइन । दैलेखका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान पहिलेदेखि नै भए पनि वैज्ञानिक रूपमा यसको पुष्टि गर्न २०३६ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको हो । विसं २०७२ मा भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले मुलुक भर इन्धन सङ्कट भएपछि सरकारले स्वदेशकै ऊर्जा स्रोतको उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विसं २०७५ माघमा नेपाल-चीनबीच पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि सम्झौता भएको थियो । प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली तथा चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको शिर स्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा निरन्तर बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका थिए । दैलेखका ६/७ ठाउँमा पेट्रोल तथा ग्यास खानी रहेको प्राविधिकहरूको अनुमान छ । धेरै पहिला गरिएको सर्भेबाट पनि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्यास हुनसक्ने सम्भावना पाइएको थियो । अहिलेको परियोजना चीनको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित नमूना (पाइलट) परियोजना हो । यो चिनियाँ सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित छ । त्यसको प्रारम्भिक लागत अनुमानित २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कोभिड-१९ महामारीलगायत विविध कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत पनि बढेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्द्धन परियोजना’ स्थापना गरी जग्गा अधिग्रहण, सडक र विद्युत् पहुँच विस्तार तथा प्रशासनिक समन्वयको काम सहजीकरण गरेको थियो । पेट्रोलियम अन्वेषणको प्रक्रियामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक संयन्त्र र आमनागरिकको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहेको थियो । परियोजनाले सफलता पाउँदै गएपछि दैलेखवासी मात्र नभई सिङ्गो मुलुक नै उत्साहित बनेको छ । उत्खनन, प्रशोधन, आपूर्ति शृङ्खला तथा प्राविधिक काममा संलग्न जनशक्तिका कारण स्थानीयस्तरमा रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने र उद्योगमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
नेपाल लाइफले २ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने, पारित गर्न असोज ८ गते डाक्यो भेला
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले २ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीहरुलाई १ः२ को अनुपात (हाल १ कित्ता सेयर बराबर २ कित्ता सेयर )मा हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको हो । साथै, संचालक समितिले विद्यमान अधिकृत पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँलाई वृद्धि गरेर १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी निर्णयलाई पारित गर्न भदौ ९ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले असोज ८ गते बिहान साढे ९ बजे काठमाडौंमा प्रथम वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले हकप्रद सेयर जारी पश्चात् हुने सेयर संरचना बमोजिम जारी पुँजी तथा चुक्ता पुँजीलाई वृद्धि गर्ने, प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा प्रस्ताव भए बमोजिम आवश्यक संशोधन गर्नेछ । यस्तै, संचालक समितिको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि लेखापरीक्षक पिएल श्रेष्ठ एण्ड कम्पनीलाई पुनः नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना गरिएको सहायक कम्पनी हो । बीमा बजारमा २५ वर्षमा प्रवेश गर्दै गरेको अवसरमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा यो कम्पनी सञ्चालमा ल्याएको हो ।
