सागर डिष्टिलरीले भदौ २५ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने
काठमाडौं । सागर डिष्टिलरीले भदौ २५ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरे पश्चात् अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ५२ लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १४ लाख ५२ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये पहिलो चरणमा १० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४५ लाख २० हजार रुपैयाँको १ लाख ४५ हजार २ सय कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरिसकेको छ । साथै, ५ प्रतिशत अर्थात् ७२ हजार ६०० कित्ता सामूहिक लगानी कोष, ४३ हजार ५६० कित्ता कर्मचारीलाई छुट्याएर बाँकी रहेको ११ लाख ९० हजार ६४० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीको आईपीओमा भदौ २९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि सो अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरेमा असोज ८ गतेसम्म लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीआस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई आईआरएन सिङ्गल बी प्लस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको समयमा वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
४४.५२ मेगावाटको सानीभेरीमा साढे ९ अर्ब जुट्यो, सिटिजन्ससहित ५ बैंकले लगानी गर्ने
काठमाडौं । एक्पर्ट हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले निर्माण गर्ने ४४.५२ मेगावाट क्षमताको सानीभेरी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । उक्त आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भएका छन् । आयोजनामा सिटिजन्स बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंक र सिद्धार्थ बैंकले समान १/१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका हुन् । सोमबार भएको द्विपक्षीय सम्झौतामा एक्पर्ट हाइड्रो इभेन्टका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोषराज नेपाल र सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । कूल ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लागत रहने आयोजनामा २५ प्रतिशत स्वपुँजी र ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाइने प्रबन्ध निर्देशक नेपालले जानकारी दिए । रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका-७ र १४ मा निर्माण हुने सो आयोजना ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ । नदी प्रवाही प्रकृतिको सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बाफिकोट सवस्टेशनको जोडिनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २८३.३७ गिगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विसं २०८० असार २७ मा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ ।
जलविद्युत विकासको बाधक वन कार्यालय, रुख काट्न नदिँदा प्रसारण लाइनमा ढिलाई
काठमाडौं । डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले रुख कटान आदेश नदिँदा डाँडाखेत-राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित डाँडाखेत-राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाको हालसम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सन् २०२५ को नोभेम्बर १६ सम्म काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ र टावर रहने २५.६२ हेक्टर सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नका लागि विसं २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । आयोजना निर्माणस्थलमा ३ हजार ९३६ वटा रुख छन् । ५०४ रोपनी जग्गा खरिद गरी बिरुवा हुर्काउनका लागि पहिलो किस्ता बापतको रकमसमेत उपलब्ध गराइएको बताउँदै आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवाल डिभिजन वन कार्यालयले रुख कटान आदेश दिन ढिलाइ गरेकाले समस्या भएको उल्लेख गर्छन् । ‘आयोजनाको तर्फबाट एक वर्ष अघि नै जग्गा खरिद गरेर वनलाई सोध भर्ना गरेका थियौँ । बिरुवा हुर्काउने पहिलो किस्ता बापतको बजेट पनि ५ महिनाअघि दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘वनले कटान आदेश दिन ढिलाइ गर्नु, भौगोलिक समस्या र राहुघाट सब स्टेसनमा थप काम गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’ प्रमुख अग्रवालका अनुसार आगामी २०२६ अप्रिलभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने नयाँ समय तालिका ठेकेदारले पेस गरेको छ । ‘मालिका गाउँपालिका-७ डाँडा खेतबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका-३ राहुघाटको अम्वाङ जोड्ने २५ किलोमिटरमा १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दुवै ठाँउमा सबस्टेसन निर्माणका लागि सन् २०२१ को डिसेम्बर ३१ मा ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमा लार्सन एण्ड टुयुब्रो लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पहिलो पटकको म्याद गत जुलाई १६ मा सकिएको हो,’ उनले भने । १३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनअन्तर्गत हालसम्म ५९ टावरको जग राखिएकामा ४५ वटाको काम सकिएको प्रमुख अग्रवालले जानकारी दिए । रुख काट्नुपर्ने ४ वटाबाहेक सबै टावरमा ठेकेदारले काम थालेको छ । प्रसारण लाइन र सब स्टेसनको ८५ प्रतिशत उपकरण आयात भइसकेको छ । आयोजना प्रमुख अग्रवालले ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको डाँडा खेत सब स्टेसनमा १३३/३३ केभी, ३० एमभिए क्षमता र एआइएस प्रविधिको उपकरण जडान थालिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार २२०/१३२/३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको उपकरण जडान हुने जिआइएस प्रविधिको राहुघाट सब स्टेसनमा उपकरण राख्ने र कार्यालयको भवन बनाउने काम थालिएको छ । अम्वाङमा सबस्टेसन बनाउन ६ वर्षअघि ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । राहुघाट, म्याग्दी नदी र सहायक खोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई केन्द्रीय लाइनमा जोड्ने उद्देश्यले डाँडा खेतमा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । जिल्ला स्थित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णु अधिकारीले जनशक्तिको कमीका कारण स्थलगत अध्ययन, प्रतिवेदन तयार र कटान आदेशको निर्णय गर्न ढिलाइ भएको बताए । ‘असारसम्म कार्यालयको नियमित काममा व्यस्त हुनुपर्यो, ५ वटा सब-डिभिजनका ३ जना वन अधिकृतको नेतृत्वमा प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘सब-डिभिजनबाट प्रतिवेदन पाउने बित्तिकै माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति गराएर कटान आदेश दिने छौँ ।’ सङ्घीय सरकारको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले प्रसारण लाइनका लागि रुख कटान आदेश शीघ्र दिन डिभिजन वन कार्यालयलाई ताकेता गरिएको बताए । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जालीले जलविद्युत् आयोजना, सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणमा वन डिभिजनको ढिला सुस्तीसम्बन्धी जानकारी हुनुपर्ने विषय प्रदेशसभा बैठकमा उठाएका थिए । कुल ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विद्युत् प्राधिकरण र ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानी रहेको आयोजना प्रमुख अग्रवालले जानकारी दिए । रघुगङ्गा गाउँपालिका-३, बेनी नगरपालिका-९ र १०, मङ्गला गाउँपालिका-१, मालिका-६ र ७ मा प्रसारण लाइनको टावर निर्माण स्थल हुन् । टावर रहने निजी जग्गाधनीलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुका साथै वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत ४ करोड ५० लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेर सरकारलाई उपलब्ध गराइएको आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत मातृका तिमल्सिनाले जानकारी दिए । म्याग्दी नदीमा १७२.८ मेगावाट क्षमताको ४ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएका छन् । राहुघाटमा ३५.५ मेगावाटको चिमखोला-राहुघाट-मङ्गले र २१.३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण उत्पादन थालेका छन् । प्रमुख अग्रवालका अनुसार ४८.५ मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट, ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट र २३.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । तुदी पावरले बनाएको चिमखोला-राहुघाट-मङ्गले र संयुक्त ऊर्जाको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले अस्थायी टावर निर्माण भई २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी प्रसारण लाइनले विद्युत् आपूर्ति गराउन थालेका उनले उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली आज बेइजिङ जाँदै, रात्रिभोजमा सहभागी हुने
काठमाडौं । चीनको थियानजिन सहरमा आयोजित शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) प्लसको शिखर सम्मेलन सकिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज बेइजिङ जाँदै छन् । चीनको राजधानी बेइजिङमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीनका उपराष्ट्रपति हान चङ्गसँग भेट हुनेछ र उपराष्ट्रपति चङ्गद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ । चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङसँग प्रधानमन्त्री ओलीको थियानजिनमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भइसकेको छ । भ्रमणको अन्तिम कार्यक्रमका रूपमा विश्वका नेताहरूसँगै नेपाली प्रतिनिधिमण्डल यही भदौ १८ गते चीन सरकारद्वारा बेइजिङमा आयोजना हुने फासिवाद विरुद्धको विश्वयुद्ध र जापानी अतिक्रमण विरुद्धको चिनियाँ जनताको प्रतिरोधी युद्धमाथिको विजयको ८० औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ । सोही दिन प्रतिनिधिमण्डल नेपाल फर्कनेछ ।
एलपी ग्यास उद्योग संघको अध्यक्षमा दिवान चन्द
काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको अध्यक्षमा दिवान चन्द निर्वाचित भएका छन् । आइतबार पोखरामा भएको संघको ३० औं वार्षिक साधारणसभा एवं १२ औं अधिवेशनमा चन्दले ३३ मत प्राप्त गर्दै अध्यक्षमा चयन भएका हुन् । उनी हिमालयन पेट्रो केमिकल्स प्रालिका सञ्चालकसमेत हुन् । संघको अध्यक्षबाहेकका पदमा भने सर्वसम्मत पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरू चयन भएका छन् । अध्यक्ष पदका लागि भएको निर्वाचनमा निर्वाचित दिवान चन्दका निकटतम प्रतिस्पर्धी उग्रचण्डी ग्यासका सञ्चालक कृष्णभक्त श्रेष्ठले १७ मतमात्र प्राप्त गरेका थिए । संघमा कुल ५७ उद्योग सदस्य रहेकोमा मतदानमा भने ५० मतदाताले मात्र सहभागिता जनाएका थिए । संघको १४ सदस्यीय कार्य समितिको निवर्तमान अध्यक्षमा शिवप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बाबा ग्यास प्रालिका सुरेन्द्रराज पौडेल, उपाध्यक्षमा गृहलक्ष्मी ग्यास प्रालि का धर्मराज बर्तौला, कावसनस इन्डट्रिजका आशीष अग्रवाल (जाजोदिया) निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी, महासचिवमा चण्डेश्वरी ग्यास कम्पनी प्रालिका अमित अग्रवाल, कोषाध्यक्षमा श्रीराम ग्यास उद्योग प्रालिका आयुष नेपाल, सचिवमा प्रिमा ग्यास उद्योग प्रालिका सुदिप घिमिरे, सदस्यमा भेरी ग्यास उद्योग प्रालिका सुनिल सिन्हा, सहारा ग्यास उद्योग प्रालिका लोकहर्ष शाक्य, लुम्बिनी ग्यास उद्योग प्रालिका बिमल कालाखेती, सिताश्री ग्यास उद्योग प्रालिका राजेन्द्रप्रसाद दंगाल, नोवेल ग्यास उद्योग प्रालिका विमला सुवेदी ढुङ्गाना र पञ्चमहालक्ष्मी इण्डष्ट्रिजका मनिष कुमार जोशी निर्वाचित भएका छन् । नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई पदभार हस्तान्तरण र पदस्थापना लगायतका कार्यक्रम काठमाडौंमा हुने संघका निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए ।
कर्मचारीको अवकाश उमेरबारे विवाद कायमै, भोलिसम्मको समय माग
काठमाडौं । सङ्घीय निजामति सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अनिवार्य अवकाश उमेर हदबारे राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक सोमबार पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने कर्मचारीको उमेर हद पहिलो वर्ष ५९ वर्षबाट कार्यान्वयन गरेर जाने भन्ने प्रस्तावमा अडिग रहेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । बैठकमा उनले यस विषयमा पुनर्विचार गरेर अघि बढ्न छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन भोलिसम्मको समय माग गरेकी छन् । न्यौपानले भनिन्, ‘सहमति गरेर जाऔं, लचिलो भएर जाऔं । कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवालगायतमा लगाउनका लागि उत्साहित गर्नुपर्ने भएकाले केही कुरामा लचिलो बनेर जानुपर्छ । सरकारको यति कुरा उहाँहरूले ग्रहण गरिदिनुस् ।’ समितिले विधेयकको दफा ५८ मा रहेको व्यवस्थामा सर्वसम्मतिले नै निजामती कर्मचारी ५८ वर्षको उमेरमा अवकाशमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । समितिका सदस्यहरूले सहमति जुटिसकेको विषय किन उल्ट्याउन खोजिएको भनेर आपत्ति जनाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले भने समितिले सर्वसम्मतिले सहमति जनाइसकेको विषयमा उल्ट्याउन नहुनेमा अडान कायम राखेका छन् । एकीकृत समाजवादी सांसद डा वेदुराम भुसालले मन्त्रीले टुङ्गो लागिसकेको विषयमा कहिलेसम्म अड्किएर बस्ने भनेर प्रश्न गर्दै यो विषयमा सच्याउने काम नगर्न धारणा राखे । माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले यो मिनी संसद् भएकाले यसलाई निर्देशन गर्न नपाइने भन्दै सहमति भइसकेकामा धेरै विवाद गर्नु नहुने बताए । माओवादी केन्द्रकै सांसद तारामान स्वाँरले समितिमा पनि विधेयकमाथि चलखेल भएको आरोप लगाए । समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले मन्त्री न्यौपानेको अनुरोधमा यस विषयमा थप छलफल गरी टुङ्गोमा पु¥याउन समय माग गरेकाले भोलि बैठक बसेर विधेयक पारित गर्ने बताइन् । समितिको अर्को बैठक भोलि बिहान ९ बजे बस्ने निर्धारण गरिएको छ ।
विभाजित बने निजी विद्यालयका सञ्चालक : समान माग, फरक रणनीति
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनको माग राख्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सडकमा आइरहेको बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूकै एक संस्था राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) ले छुट्टै कार्यक्रम गरेको छ । अहिले प्रदान गर्दै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति यथावत राखी पूर्ण छात्रवृति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर-नाफामूलक बनाउँदै लगिने शब्दलाई हटाउनुपर्ने लगायतका माग नेशनल प्याब्सनले राखिरहेको छ । अन्य निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका मागसँग ठ्याक्कै मेल खाने माग राख्दै गीता राणा अध्यक्ष रहेको नेशनल प्याब्सनले विधेयक सच्याउन माग गरेको छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको संस्था एशोसियन अफ प्री स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (एन प्याब्सन) र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) संयुक्त रूपमा सडकमा आइरहेको बेला राणा नेतृत्वको (नेशनल प्याब्सन) ले उस्तै प्रकारको माग राख्दै छुट्टै कार्यक्रम गरेको छ । अन्य संस्थाजस्तै नेशनल प्याब्सनको पनि छ । माग एउटै, मुद्दा एउटै तर नेशनल प्याब्सन एक्लो किन ? प्रतिउत्तरमा नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष राणा भन्छिन्, ‘आफूलाई र संस्थालाई चित्त नबुझेका मुद्दा बहस गर्न कसैको साथ खोज्न जरुरी हुँदैन, हामीलाई प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएका केही बुँदा मन परेन त्यो बुँदालाई सच्याउनुपर्छ भनिरहेका छौं र त्यहीअनुसार यही विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई भेटिरहेका छौं ।’ गीता राणा एउटै संस्थाका दुई अध्यक्ष नेशनल प्याब्सन निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको संस्था हो । अहिले यो संस्था दुई भागमा विभाजित छ । नेशनल प्याब्सनको अध्यक्षमा गीता राणा छिन् भने यसबाट अलग भएर राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन) अर्को संस्था गठन भएको छ, जसको नेतृत्व सुवास न्यौपानेले गरिरहेका छन् । यी दुवै संस्थाले आफूलाई आधिकारिक भनेर दाबी गरिरहेका छन् । राणा नेतृत्वको नेशनल प्याब्सनले विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एकल दबाब दिइरहेको छ भने एन प्याब्सनका अध्यक्ष न्यौपाने नेतृत्वको टोली अन्य संस्थाहरूसँग मिलेर सडकमा गएको छ । एउटै संस्थाका दुई जना अध्यक्षको मत पनि उत्तिकै फरक छ । राणा नेतृत्वका पदाधिकारी सडक समस्याको समाधान नभइरहेको बताइरहेका छन् भने न्यौपाने विश्वासको बाँध टुटिसकेका विद्यालय बन्द गरेरै सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘बन्द र प्रदर्शन समाधान होइन’ अपेन, हिसान, प्याब्सन र एन प्याब्सनले शिक्षा विधेयक सच्याउन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनीसहित सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको बेला एकल दबाब सिर्जना गरिरहेको नेशनल प्याब्सनका पदाधिकारी भने बन्द र प्रदर्शनले समस्या समाधान नगर्ने बताउँछन् । कर्णबहादुर शाही नेशनल प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाही विधेयक संशोधनका लागि विद्यालय बन्द गरेर सडकमा प्रदर्शन गरिनु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । ‘हामी प्राज्ञिक व्यक्ति हौं, हामीले आफ्ना माग बौद्धिक तरिकाले राख्न सक्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘माग पूरा गर्न सडकमै गएर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हामी विभिन्न व्यक्तित्वलाई भेटिरहेका छौं, बहस गरिरहेका छौं, आशा छ हाम्रा माग सम्बन्धित निकायले पक्कै बुझ्नेछ ।’ नेशनल प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डव हमाल ठकुरी विधेयकका असन्तुष्ट बुँदाहरू भएपनि माग पूरा गराउन सडकमा जान नहुने बताउँछन् । अन्य चारवटा संस्थाहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्नेदेखि चक्रपथमा गाडी राखेर आन्दोलन गर्दा नागरिकहरूलाई मात्र सास्ती हुने बताउँदै आफूहरू यस्तो आन्दोलनको पक्षमा नरहेको उनी बताउँछन् । पाण्डव हमाल ठकुरी ‘हामीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति लगानी गरेर केही नाफा हुन्छ भनेर शैक्षिक व्यवसाय रोजेका हौं, व्यक्तिगत लगानीमा सबै विद्यार्थीलाई सित्तैमा सेवा दिन सकिँदैन,’ अध्यक्ष राणा भन्छिन्, ‘जुन विधेयकले हामीलाई १५ प्रतिशत विद्यार्थी सित्तैमा पढाऊ, तिनीहरूको थप आर्थिक भार पनि बेहोर भन्दा सह्य हुँदैन, तर सह्य नहुनुको मतलब सडकमा जानुपर्छ भन्ने पनि होइन ।’ उनले विद्यालय बन्द गरी विधेयक सच्याउन दबाबका लागि नेशनल प्याब्सन सडकमा नजाने बताइन् । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सकिँदैन’ विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन भनेको छ । यो विषयमा नेशनल प्याब्सनले असन्तुष्टि जनाएको छ । निजी विद्यालय भए पनि कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी पनि कम र शुल्क पनि कम हुँदा विद्यालयलाई नै सकस भइरहेको अवस्थामा सबै विद्यालय सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नसक्ने अवस्थामा छन् । विधेयकले सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गर्दा यसको आर्थिक भार अभिभावकमाथि नै थुप्रिने उनीहरूको धारणा छ । पूर्वअध्यक्ष शाही भन्छन्, ‘निजी विद्यालयलाई बढी शुल्क लिने ट्याग दिइएको छ, अब साँच्चिकै सासु कोषमा जाने हो भने अझ शुल्क बढायो भन्ने आरोप लाग्छ, धेरै विद्यालयको अवस्था अहिलेको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सकिने खालको छैन ।’ निजी विद्यालयले शिक्षकदेखि विद्यालय कर्मचारीको तलब अभिभावकबाट बेहोर्नुपर्छ । विद्यालयमा विद्यार्थीबाट लिने शुल्कले राम्रो तलब नै दिन नसकिने अवस्थामा अनिवार्य सुरक्षा कोषमा जान सकिने सञ्चालकहरू बताउँछन् । शाही सामाजिक सुरक्षा कोष, पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्थाले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि नै असर पर्ने बताउँछन् ।
नबिल म्युचुअल फण्डअन्तर्गतको ‘एन आई ३१’ योजनाको इकाई बाँडफाँट सम्पन्न
काठमाडौं । नबिल म्युचुअल फण्डअन्तर्गतको ‘एन आई ३१ नामक खुलामुखी योजनाको इकाई बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ । योजनाअन्तर्गत प्रति इकाई अंकित मूल्य १० रुपैयाँका दरले कुल २ करोड ५० लाख इकाईमध्ये पहिलो चरणमा १ करोड ५० लाख इकाई निष्काशन गरिएको थियो। सोमध्ये योजना व्यवस्थापकका लागि १५ प्रतिशत अर्थात् ३७ लाख ५० हजार इकाई सुरक्षित राखी बाँकी १ करोड १२ लाख ५० हजार इकाई सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो । सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको इकाई २०८२ साउन ३० गतेदेखि भदौ ३ गतेसम्म आवेदनका लागि उपलब्ध गराइएको थियो । प्राप्त आवेदनहरूको छानबिनपछि योग्य आवेदकलाई इकाई बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा मिति २०८२ भदौ ११ गते नमूना तालिका तयार गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गरिएको थियो । बोर्डबाट उक्त तालिकामा कुनै निर्देशन प्राप्त नभएकाले सोही आधारमा सोमबार बिहान १० बजे नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडको नक्सालस्थित कार्यालयमा औपचारिक रूपमा इकाई बाँडफाँट कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।
