गरिब किसानको उत्थानबिना कृषि क्षेत्रको विकास असम्भव : कृषिमन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गरिब तथा सीमान्तकृत किसानको जीवनस्तरमा सुधार नल्याएसम्म देशको कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न नसक्ने बताएका छन्। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सडकमा बस्ने र जीविकोपार्जनका लागि संघर्ष गरिरहेका किसान भएको स्पष्ट पारे । आन्दोलनरत उखु किसानसँगको भेटघाटका कारण कार्यक्रममा केही ढिला उपस्थित भएका मन्त्रीले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सधैं पीडित किसान नै हुने बताए । उनले भने, ‘मैले सडकमा बसेका किसानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छु, त्यसैले केही ढिला भयो ।’ मन्त्रीले नेपालका किसानलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार पहिलो तहमा गरिबीको रेखामुनि बाँच्ने किसान, दोस्रोमा आत्मनिर्भर किसान र तेस्रोमा व्यावसायिक किसान पर्छन् । ‘आत्मनिर्भर किसानलाई त ठिकै छ, तर दूरदराजमा विकल्पहीन भएर बसेका गरिब किसानलाई हामीले कहिले उकास्ने ? हाम्रो मुख्य चिन्ता यही हो,’ उनले भने । मन्त्री अधिकारीले एक गरिब महिला किसानको संघर्ष र सफलताको कथा सुनाउँदै भावुक बनेका थिए । उनले धादिङबेसीमा भेटिएकी एक असहाय महिलाको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, ‘श्रीमानले घर नहेर्ने, दुई बच्चा पाल्न धौ(धौ भएकी एक महिला मसँग सहयोग माग्न आइन् । उनको अवस्था देखेर मैले र केही साथीहरूले मिलेर ३५ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्यौं ।’ उनले ती महिलालाई पैसा दिएर ुयो पैसाले चामल किनेर खाने होइन, आफ्नो सानो जग्गामा तरकारी खेती सुरु गरु भनेर सल्लाह दिएको बताए । ‘साढे दुई वर्षपछि आज उनी ओठमा मुस्कानसहित राम्रो ब्लाउज लगाएर हिँड्ने अवस्थामा पुगेकी छिन्,’ उनले भने, ‘हामीले खोजेको र सहयोग गर्नुपर्ने किसान यस्तै हुन् ।’ उनले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीजस्ता संस्थाहरूले यस्तै सीमान्तकृत किसानको पहिचान गरेर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रीले सरकारले किसानको हितका लागि ुकृषि ऐनु ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । यद्यपि, सरकारी संयन्त्र देशका ७७ वटै जिल्लाका सबै किसानसम्म पुग्न नसक्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काम गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीजस्ता निजी क्षेत्रका प्रयासहरूलाई सरकारले सधैं सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सांसदलाई अर्थमन्त्री पौडेलको आश्वासन- दुई वर्षअघि नै नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्छौं
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखी काम गर्ने बताएका छन् । ‘ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न कुनै कसर बाँकी नराखी सरकारले काम गर्छ,’ राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले राखेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, हामी ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने मात्र होइन, फेरी कहिल्यै ग्रे लिष्टमा नपर्ने गरी कामकारवाही अघि बढाइरहेका छौं । यसका नतिजाहरू क्रमश: आउनेछन् । अर्थमन्त्री पौडेलले दुई वर्ष अघि नै नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्ने दावी गरे । सांसदहरुले राख्नु भएको प्रश्नहरुसम्बन्धी अर्थमन्त्री पौडेलले दिनु भएको जवाफ यस प्रकार छ : सरकारले, हाम्रो जस्तो गरीब मुलुकलाई दुस्ख दिन र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आफ्नो पन्जामा राख्न अमेरिका लगायत पुँजीवादी राष्ट्रहरुको प्रपञ्च त होइन ? यसको प्रतिवाद वा बचाउ कसरी गर्छ ? आर्थिक अपराध नियन्त्रण र सुशासन प्रत्येक मुलुकको कर्तव्य र लक्ष्य हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण विश्वव्यापी साझा प्रयास हो । राज्यलाई नै चुनौती दिन सक्ने ठुला र गम्भिर प्रकृतिका आर्थिक अपराध नियन्त्रण नेपाल र विश्वका सबै मुलुकको सामुहिक चासोको विषय हो। नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तराष्ट्रिय पारस्परिक मुल्यांकन सन् २०२२/२०२३ मा सम्पन्न भएकोमा मुलतस् नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान अभियोजन र कसुरवाट प्राप्त सम्पति जफत गर्ने कार्य प्रर्याप्त मात्रामा हुन नसकेकोले नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको हो। यस सम्बन्धी विधेयकहरु अघिल्लो र वर्तमान संसदको अवधिमा लामो समय विचाराधिन रहेका कारण पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको अभावले सम्बन्धित निकायहरुले समयमै काम गर्न नसक्नु यसको अर्को कारण हो। उक्त कानूनहरू २०८० चैत्र ३० मा पारित भई सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक काम कारवाही अगाडी बढाइ सकेका छन्। ग्रे लिस्टमा परेका कारण आतंकवादी गतिविधिलाई सहयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने मुलुकको परिचय बन्दा मुलकको प्रतिष्ठामा आँच आएन ? नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तराष्ट्रिय पारस्परिक मुल्यांकन सन् २०२२/२०२३ ले आतंककारी गतिविधिमा नेपालको अवस्था जोखिमपूर्ण नरहेको र सामान्य सुधारमात्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। उक्त आवश्यकता २८० चैत ३० मा भएका विभिन्न १९ वटा कानुनहरूको संशोधनले पूर्ति गरेका छन् र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरुले रणनीतिक कार्ययोजना सहित कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् । कुनै पनि कारणले मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्नु आर्थिक, वित्तीय एवं प्रतिष्ठा समेतको दृष्टिकोणले उचित होइन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ र ग्रे लिष्टवाट यथासक्य छिटो वाहिर निस्किन सरकारले शिघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाइ २०८२ देखि लागू गरिसकेको छ। अन्तर्राप्ट्रिय कारोबारमा के कस्ता अप्ठ्याराहरु पर्छन ? वैदेशिक आयात निर्यात प्रभावित हुन्छ कि हुदैन ? यदि हुन्छ भने यसको नेपाली अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पर्छ ? ग्रे लिष्टका कारण मुलुकको अन्तर देशीय वित्तीय कारोवार, विप्रेषण प्रवाह, अन्तर देशीय व्यवसाय, विदेशी लगानी लगायत मुलुकको प्रतिष्ठामा क्रमश : प्रतिकुल असर पर्न सक्ने भएकाले सोको प्रभाव कम गर्न र यथासक्य छिटो मुलुकलाई ग्रे लिष्टवाट वाहिर निकाल्न सरकारले शिघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाइ २०८२ देखि लागू गरिसकेको छ। वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता जस्ता लगानी के कसरी प्रभावित हुन सक्छन् ? ग्रे लिष्टका कारण मुलुकले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता जस्ता लगानीमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने भएकाले सोको प्रभाव कम गर्न र यथासक्य छिटो मुलुकलाई ग्रे लिष्टवाट वाहिर निकाल्न सरकार संवेदनशील रहेको र सोही बमोजिम शिघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिएकोछ। आर्थिक, वित्तीय र कुटनीतिक लगायतका क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई रोक्न तथा खैरो सूचीबाट हटाउन सरकार सँग नीति तथा कार्यक्रम के छन् ? नेपाल सरकारले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन निम्न बमोजिमका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० ले विभिन्न १९ वटा ऐनहरूलाई संशोधन गरेको । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/०८२-८५/०८६) कार्यान्वयनमा रहेको । शीघ्रातिशीघ्र मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा पर्न नदिने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको सूनिश्चितताका लागि निर्देशक समितिले ग्रे लिस्ट बाट बाहिरिने शीध्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको । एसिया प्यासिफिक ग्रुपबाट प्राप्त रिरेटिङको रिपोर्टिङ ढाँचा अनुरूपको प्रगति प्रतिवेदन फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटमार्फत पेश हुने प्रबन्ध गरिएको । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा वहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने बस्तु व्यवसायी (सूचक संस्था)लाई जारी गरेको निर्देशन, २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिनो व्यवसायी (सूचक संस्था) लाई जारी गरेको निर्देशन, २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा घर जग्गा कारोवार सम्बन्धी सूचक संस्थालाई जारी गरेको निर्देशन, २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनले गठन गरेको निर्देशक समिति र समन्वय समितिका अतिरिक्त रणनीति तथा कार्ययोजना पाँच वर्ष (२०८१/८२-२०८५/०८६) अवधिका लागि ४ वटा कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र (नियामक, अनुसन्धान समन्वय, आतङ्कबाद प्रतिरोध र कार्यान्वयन समन्वय तथा सहजीकरण) गठन गरी समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निर्देशनसम्बन्धी कार्य भइरहेको । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को बजेटले देहाय बमोजिमको ब्यबस्था गरेको छ। नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने । यस्तो निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको पच्चीस प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिने । यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको पचास प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिने। महालेखापरीक्षक र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग यी दुई महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । यी आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयसँग के कस्ता योजना रहेका छन्? बेरुजु कम गर्न र प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न कानूनी संरचना या कार्यदक्षतामा के(के कमी रहेको छ ? महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले गरिरहेका कार्यहरू महालेखापरीक्षक कार्यालय अन्तर्गत ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना हुने गरी नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रस्ताव गरिएको छ। लेखापरीक्षकहरूको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि तथा स्वायत्तता कायम गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। बेरुजुको लगत तथा सम्परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल अडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा रहेको र उक्त प्रणालीसँग अन्य वित्त व्यवस्थापन प्रणालीहरूको अन्तरआबद्धता गर्ने कार्य भइरहेको छ । बेरुजु कम गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार, कानूनी स्पष्टता र खर्चको मापदण्ड र कार्ययोजना बनाउने गरी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुरूप कार्य अगाडि बढाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदियत्व ऐन, २०७६ मा समसामयिक सुधार गरी विगत ३ वर्ष देखि बाँकीरहेको बेरुजु संपरीक्षण तथा लगत कट्टा गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले गरिरहेका कार्यहरूः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रथम रणनीतिक योजना २०७९/०८० २०८३/०८४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संस्थागत सुदृढीकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हुने समष्टिगत आर्थिक, सामाजिक तथा वित्तीय परिसूचकहरूको अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व र रोयल्टीको बाँडफाँड गरी हस्तान्तरण हुने गरेको छ।यस कार्यको समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालयमा वित्तीय मन्त्रालयमा वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाको व्यवस्था गरिएको छ। भाद्र महिनामा राष्ट्रिय सभाको रोष्ट्रमबाट दलित समुदायको हित प्रवर्धन तथा विकास प्राधिकरण समेतको लागि विनियोजित २० करोड रकम अर्थ मन्त्रालयमा नै छ । संघीय मामिला वा महिला मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयनमा आउछ भन्नु भएको थियो, अहिले कुन अवस्थामा कार्यान्वयन भइरहेको छ ? प्रस्तुत प्रश्न गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेको छ । प्रश्नमा उल्लेख गरिए बमोजिम दलित समुदायको हित प्रवर्धनका निमित्त विनियोजन भएको रकम २० करोड विभिन्न कारणले खर्च हुन सकेन। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिनेछ।यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रकम वजेट विनियोजन गरिएकोछ।सम्बन्धित निकायबाट ठोस कार्यक्रम प्रस्ताव भई निकासा माग भएमा सो बजेटबाट आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
जापानमा प्रधानमन्त्री मोदी भने- भारत चाँडै नै विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्छ
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार टोकियोमा आयोजित ‘इन्डिया–जापान इकोनोमिक फोरम’लाई सम्बोधन गर्दै भारतमा पूँजी मात्र नबढी कयौं गुणा बढ्ने बताएका छन् । उनले बताएअनुसार विदेशी कम्पनीहरूको लगानी निरन्तर बढिरहेको छ र आर्थिक सुधारका कारण भारत आज तीव्र गतिमा बढ्दै गएको ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्दै गएको छ । मोदीले भने, ‘जेट्रो (जापान एक्स्टर्नल ट्रेड अर्गनाइजेसन)का अनुसार ८० प्रतिशत कम्पनीहरू भारतमा विस्तार गर्न चाहन्छन् र ७५ प्रतिशत कम्पनीहरूले नाफा कमाइरहेका छन्। भारतमा पूँजी केवल बढ्दैन, बरु कयौं गुणा बढ्छ ।’ उनले भारत राजनीतिक र आर्थिक स्थिरतासहित चाँडै नै विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दावी पनि गरे । विश्व केवल भारतलाई हेरिरहेको छैन, बरु भारतप्रति भरोसा पनि गरिरहेको मोदीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री मोदी शुक्रबार बिहान टोकियो पुगेका थिए । दुई दिनको यस भ्रमणका क्रममा उनले १५औं भारत–जापान वार्षिक सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनेछन् र प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबासँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । जापान भ्रमणपछि मोदी अगस्ट ३१ मा चीनको तियानजिन पुग्नेछन् जहाँ उनले शाङ्घाई सहयोग संगठन ९एससिओ० शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण: एससीओ शिखर सम्मेलनमा नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणको कार्यतालिकाबारे प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएका छन् । सभाको शुक्रवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भदौ १४ देखि १८ सम्म चीनको ५ दिने औपचारिक भ्रमणबारे जानकारी गराउनु भएको हो । उनले चीनको थियानजिनमा आयोजना हुने शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ जान लागेको जानकारी दिए । उनले भ्रमणको मूल उद्देश्य एससीओ सम्मेलनमा नेपालको दृष्टिकोण र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नु रहेको बताए । ओलीका अनुसार भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ तथा उपराष्ट्रपति हान चङ्गसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ । एससिओ शिखर सम्मेलनका दौरान विभिन्न मित्र राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसँग नेपालसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय तथा अन्य प्राथमिकताका विषयमा छलफल हुने उनले जानकारी दिए । उनले बेइजिङमा आयोजित फासिवाद विरोधी युद्ध र जापानी अतिक्रमण विरुद्धको ८० औं वार्षिकोत्सव समारोहमा सहभागी हुने समेत बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणबाट नेपाल–चीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप सुदृढ हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको अवधारणा र प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे । पूर्णपाठ : मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनका महामहिम राष्ट्रपति श्री सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै म यही भदौ १४ देखि १८ (तदनुसार सन् २०२५ अगष्ट ३० देखि सेप्टेम्बर ३) सम्म चीनको ५ दिने भ्रमणमा जाँदैछु । यस भ्रमणको मूल उद्देश्य चीनको थियानजिन शहरमा आयोजना हुने शाङ्घाई सहयोग संगठन (शाङ्घाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिनु हो । शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससिओ), सन् २००१ मा स्थापना गरिएको, आज विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय संगठनहरूमध्ये एकको रूपमा विकसित भइसकेको छ। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इरान, र बेलारुस यसका पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरू हुन् । अफगानिस्तान र मंगोलिया, दुई देश पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू हुन् । नेपाल सहित टर्की, श्रीलंका, अजरबैजान, आर्मेनिया, कम्बोडिया, इजिप्ट, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, मालदिभ्स, म्यानमार, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्स शाङ्घाई सहयोग संगठनका संवाद साझेदारहरू (डायलग पार्टनर) हुन्। नेपाल, सन् २०१६ देखि यस संगठनको संवाद साझेदार रहँदै आएको छ । हाम्रो प्रयास यस संगठनमा नेपालको सहभागिताको स्तर अभिबृद्धि गर्नु, समसामयिक क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालको दृष्टिकोण र प्राथमिकता स्पष्ट रुपमा उजागर गर्नु एवं यस मार्फत् अत्यधिक लाभ हासिल गरी नेपालको हित प्रबर्द्धन गर्नु रहेको छ । यस भ्रमणका क्रममा चीनका महामहिम राष्ट्रपति श्री सी चिनफिङसँग मेरो दुई पक्षीय भेट हुने कार्यक्रम छ । बेइजिङमा चीनका महामहिम उपराष्ट्रपति श्री हान चङ्गसँग पनि मेरो भेट हुनेछ। चीनका महामहिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्पतिले दिनुहुने छुट्टाछुट्टै रात्रिभोजमा समेत हामी सहभागी हुनेछौं । २०८२ भदौ १६ (तदनुसार २०२५ सेप्टेम्बर १) थियानजिनमा हुने एससिओ प्लस शिखर सम्मेलनमा हाम्रो सहभागिता हुनेछ, मैले त्यस सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । एससिओ शिखर सम्मेलनका दौरान मैले विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । ती भेटघाटमा नेपाल र ती मुलुकबीचका द्विपक्षीय एवं अन्य प्राथमिकताका विषयमा छलफल हुनेछ । थियानजिनबाट म सोही दिन बेइजिङ्ग जाने कार्यक्रम छ । हालसम्म रूसी महासंघका महामहिम राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिन, गणतन्त्र माल्दिभ्सका महामहिम राष्ट्रपति डा. मोहमद मिज्जु, कम्बोडिया अधिराज्यका महामहिम प्रधानमन्त्री डा. सोमदेक मोहा बोरभोर तिपाहदे हुन महानेट, लाओ जनप्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री सोनेसाइ सिपानडोन तथा समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री फाम मिन चिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता तय भइसकेको छ । अन्तिम कार्यक्रमको रुपमा विश्वका नेताहरुसँगै हाम्रो प्रतिनिधि मण्डल पनि आगामी भदौ १८ गते (तदनुसार २०२५ सेप्टेम्बर ३) चीन सरकारद्वारा बेइजिङमा आयोजना हुने फासिवाद विरुद्धको विश्वयुद्ध र जापानी अतिक्रमण बिरुद्धको चिनियाँ जनताको प्रतिरोधी युद्धमाथिको विजयको ८०औं वार्षिकोत्सव समारोहमा सहभागी हुनेछ । चीन सरकारले जानकारी दिए अनुसार ५० भन्दा बढी देशले यी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने छन् । यस भ्रमणबाट नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीचको मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ हुनुका साथ एससिओ शिखर सम्मेलनमा मेरो सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विभिन्न समसामयिक विषयमा नेपालको अवधारणा एवं प्राथमिकताको प्रस्तुतिबाट मुलुकको छवि एवं प्रतिष्ठा अभिवृद्धि हुने मैले विश्वास लिएको छु । हाम्रो भ्रमण दलमा मेरी धर्मपत्नी श्रीमती राधिका शाक्य, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य माननीय श्री पूर्णबहादुर खड्का, माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री रघुजी पन्त, माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, पूर्वमन्त्री एवम् प्रधानमन्त्रीको आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, पूर्वमन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभाका सदस्य माननीय श्री छबिलाल विश्वकर्मा र नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सहभागी हुनुहुने छ ।
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई धनगढीको सिपी हस्पिटलमा २० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवामा छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिपी हस्पिटल प्रालि र बैंकबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यस समझदारीपश्चात यस बैंकका ग्राहकले धनगढी, कैलालीमा रहेको सिपी हस्पिटलमा अस्पतालले उपलब्ध गराएको विभिन्न सेवामा २० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । ग्राहकले ओपीडी, प्याथोलोजी, एक्स–रे, यूएसजी, इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, नर्मल बेड, आईसीयू, एसी क्याबिन, सर्जरी, मेडिसिन , सिटी स्क्यानलगायतमा छुृट पाइने बैंकले जनाएको छ । यस सुविधाको उपभोग गर्न ग्राहकले यस बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरी वा मोबैंक एपमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिटिजन्स बैंकको सेमिनार सम्पन्न
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित शाखा प्रमुख, क्लस्टरहेड, शाखा प्रबन्धक तथा अन्य सहकर्मीहरूका लागि प्रेरणादायी नेतृत्व र कार्यसम्पादन सेमिनार सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेशराज पोखरेल, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा वरिष्ठ कार्यकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सेमिनारमा गत आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षका प्राथमिकताबारे छलफल गरिएको थियो । साथै केन्द्र र प्रदेशबीच सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयमा गहन अन्तरक्रिया भएको बैंकले जनाएको छ । यसअघि बैंकले मधेश, बागमती र कोशी प्रदेशमा पनि यस्तै कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको थियो। त्यसैको निरन्तरतामा काठमाडौंलाई केन्द्र बनाएर गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका शाखाहरूलाई लक्षित गरी सेमिनार गरिएको हो । सिटिजन्स बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म कर्जा, निक्षेप तथा खुद ब्याज आम्दानीमा दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । यस अवधिमा कर्जा प्रवाह ११.१५ प्रतिशतले बढ्दै १ खर्ब ७५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ५७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो । त्यस्तै निक्षेप संकलन ११.६९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। खुद ब्याज आम्दानीमा ११.२० प्रतिशत वृद्धि भई ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१.९१ प्रतिशतमा कायम रहँदा बैंकको तरलता व्यवस्थापन सन्तुलित रहेको देखिन्छ। सम्पत्ति प्रतिफल दर (आरओए) ०.५५ प्रतिशत र पुँजी प्रतिफल दर (आरओई) ५.८१ प्रतिशत रहेको छ। सिटिजन्स बैंकले फोनपेसँग सहकार्य गर्दै नेपालमै पहिलो पटक भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत नै सेयर आवेदन र सीआरएन नम्बर सेवामा पहुँच दिने सुविधा पनि पहिलो पटक उपलब्ध गराएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशभरका ६१ जिल्लामा २०० शाखा, १६९ एटीएम, ३ विस्तारित काउन्टर र ७४ शाखारहित बैंकिङ इकाइमार्फत १९ लाख ३१ हजार ग्राहकलाई आधुनिक वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा ठूलो परिवर्तन : युवादेखि विपद् पीडितसम्म लाभान्वित हुने
काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धि हालै संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई परिपत्र पर्दै सहुलियतपूर्ण कार्यविधिका संशोधित व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान बैंकहरूलाई भनेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अब ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारबाट प्रदान नगरिएको अनुदान रकम राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने छ । त्यसो त, त्यसरी प्रवाह गरेको पुरानो १ अर्ब बढी बक्यौता बैंकहरूले पाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा २०८२ असार मसान्तमा कुल ९४ हजार ९२० ऋणीलाई प्रवाह भएको ७८ अर्ब ६६ करोड कर्जा वक्यौता रहेको छ। यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ३५ हजार ८६१ ऋणीलाई प्रवाह भएको ५७ अर्ब ५५ करोड कर्जा रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ५७ हजार ६३६ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको २० अर्ब ९ करोड कर्जा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत १ हजार ४२३ ऋणीको १ अर्ब २ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । तर राष्ट्र बैंकले नयाँ परिपत्र गर्दै कार्यविधिअनुसार प्रवाह भएको कर्जा नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने ब्याज अनुदान वापतको रकमलाई पुँजीकोष अनुपात गणना प्रयोजनका लागि सरकार माथिको दाबीसरह शून्य प्रतिशत जोखिमभार प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम हाल कायम रहेका ऋणी र ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । हालै सरकारले परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण एवं प्रवर्द्धन गर्दै उद्यमशीलताको विकास तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बीमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अनुदान रकम उपलव्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको थियो । कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा अन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सक्न व्यवस्था बनाइएको थियो । पहिले व्यवसायीक कृषिलाई मात्रै दिइने दिइन्थ्यो भने अब सबै खालेलाई दिइँदैछ । त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जालाई कार्यविधि संशोधन गरेर पच्चीस लाख रूपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार बन्न चाहेमा अब सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ । शिक्षित युवा परियोजना कर्जालाई २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ भने दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जालाई समेत २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै संशोधित कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ । उद्योगमा ब्रोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले सीमा तोकेको छ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रूपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था राखिएको थिएन ।
पौने २ अर्ब लागतमा कमलादीमा ठडियो १२ तले मोक्सी होटल, छिट्टै ओपनिङ (फोटोफिचर)
काठमाडौं । काठमाडौंको कमलादीमा हिमालयन हस्पिटालिटी एण्ड होटल निर्माण सम्पन्न भएको छ । व्यापारिक घराना एमएस समूहको लगानीमा निर्माण भएको होटलको भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भएको हो । कुल एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको होटल अहिले आन्तरिक काम भइरहेको छ । यो व्यापारिक समूहले मोक्सी ब्रान्डको अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल निर्माण सम्पन्न गरेको हो । होटलका सञ्चालक शशीकान्त अग्रवालले अबको दुई साताभित्र होटल सञ्चालनमा आउने बताए । ‘होटलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, अहिले केही आन्तरिक काम बाँकी छ, अब छिट्टै होटल सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने । उनका अनुसार अबको दुई साताभित्र होटल सञ्चालनमा आउनेछ । उनले विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको कारण लागत अनुमानभन्दा बढेको बताए । जनशक्तिको लागत बढेकोले होटलकाे निर्माण लागत पनि बढेको उनको भनाइ छ । यो होटललाई एसियाकै दोस्रो होटलका रूपमा लिइएको छ । यस्तो होटल पहिलो जापानमा बनिसकेको छ भने युरोप र अमेरिका पनि फैलिसकेको छ । दुई रोपनी जग्गामा बनेको यो होटलमा डाइनिङ आउटलेट, टेक अवे, रूफटप बार लगायत सुविधा बनाइँदैछ । होटलमा रेष्टुराँ, व्यायाम हल, स्वीमिङ पुललगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध हुने बताएको छ । होटलमा कुल ११० वटा कोठा छन् । यस परियोजनामा ७३ करोड रुपैयाँ बैंक ऋण र १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ इक्विटी रहेको छ । एम एस ग्रुपको होटलसँगै स्टील, चिनी, रसायन, कागज, कपडा, रियल इस्टेट, बैंकिङ, बीमा तथा आतिथ्यसहितका क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । इन्टरनेशनल हिमालयन हस्पिटालिटी एण्ड होटलको नेतृत्व अध्यक्ष गौरव अग्रवालले गर्ने बुझिएको छ । उनी तीन दशकदेखि विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा सक्रिय छन् । उनी शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष पनि हुन् । यस कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुमित कुमार अग्रवाल रहेका छन् । उनले एमएमस ग्रुपअन्तर्गतका सम्पूर्ण होटलहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सम्पूर्ण निर्माण चरण सकिएपछिको सञ्चालन स्थिरता, पर्यटक आगमन दर र अक्युपेन्सी काम राख्न सक्ने क्षमता नै भविष्यको नाफा सुनिश्चित गर्ने आधार हुने कम्पनीको धारणा छ । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ठूलो संख्याका होटलबीचको प्रतिस्पर्धा, पर्यटन क्षेत्रको मौसमी उतारचढाव, र ब्याजदरको अस्थिरता पनि जोखिमका कारक मानिएका छन् । रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले यो कम्पनीलाई डबल बी प्लसको रेटिङ प्रदान गरेको छ । तस्बिर : नरेश बोहाेरा
