ललितपुरका महिला उद्यमीको उत्पादन अब एपबाटै किनबेच, बजारीकरणको समस्या न्यूनीकरण हुने
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले उद्यमी महिलाको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन एलएमसी हाटबजार एप सार्वजनिक गरेको छ । महानगरमा दर्ता भएका उद्यमीले उत्पादन गरेका सामग्रीलाई बजारमा पुर्याउन यो एप निर्माण गरी सार्वजनिक गरिएको हो । महिला उद्यमीले आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण विवरण उक्त एपमा राख्नुपर्छ । क्रेताले एप्समा राखेको सामान खरिद गर्न लगइन गरी अर्डर गर्न सक्छन् । उत्पादित सामग्री एपमा राख्नका उद्यमीले महानगरका सम्पर्क गरी लगइन गर्नुपर्छ । ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले महिलाको उत्पादनलाई बजारिकरणका लागि ल्याइएको एप एक महत्त्वपूर्ण ‘टुल’ भएको बताए । उनले भने ‘आइटीको जमानामा महानगरले सार्वजनिक गरेको यो एप महत्वपूर्ण हो ।’ महिला उद्यमीको उत्पादन बजारमा ल्याउन यो एपले धेरै मद्दत गर्ने उनले जानकारी दिए । प्रमुख महर्जनले सम्पूर्ण महिला उद्यमीलाई यो एप सक्दो प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । यो एपले ‘उत्पादन छ तर बजार छैन’ भन्ने कुरालाई हल गर्न केही हदसम्म सहयोग गर्ने महानगरको विश्वास छ । महानगरका उपप्रमुख तथा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रका संयोजक मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले उद्यमीले उत्पादन गरेको उत्पादनले बजार नपाइराखेको अवस्थामा बजारसम्म उत्पादनलाई पु¥याउन यो एप महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘उद्यम र व्यवसाय एकै होइन, उद्यमीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ, यो एपले उद्यमीलाई क्रेतासँग जोड्न सजिलो बनाउँछ, जसले बजार खोज्ने सहयोग पुग्छ ।’ वर्षैपिच्छे वडा र महानगरले धेरै वटा हाट बजार सञ्चालन गरेपनि सधैं सञ्चालन भइरहने बजारका लागि यो एप ल्याएको उपप्रमुखको भनाइ छ । महिला शाखा प्रमुख शोभादेवी खरेलले महिला उद्यमीलाई आफ्नो उत्पादनको बिक्री वितरण गर्न यो एप महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखिन् । उनका अनुसार एपमार्फत खरिद बिक्री गर्दा मध्यस्तकर्ताको आवश्यकता पर्दैन । क्रेताले विक्रेतासँगको सिधैं मोलमोलाई गर्न सक्छन् । सामानको गुणस्तरको बारेमा सोधपुछ गर्न सक्छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसुम) कलेजका डा. विनोदकृष्ण श्रेष्ठले महानगरले उद्यम र उद्यमशीलतालाई महत्त्व दिएर एप सार्वजनिक गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उद्यमी र क्रेताबीच सिधै सम्पर्क हुने यो एपले उत्पादनको बजारिकरणलाई सहयोग पुग्ने बताए । यसैगरी, एप सार्वजनिक कार्यक्रमपछि उद्यमशीलतासम्बन्धी जानकारी दिन अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको छ । महानगरले पहिलो चरणमा यो एपमा ५० जनाभन्दा बढी महिलाहरूलाई तालिमसहित आबद्ध गराइसकेको छ । विस्तारै अन्य महिला उद्यमीहरूलाई यो एपमा आबद्ध गराउने योजना महानगरले राखेको छ । महानगरका अनुसार महानगरभित्र २५ सय १ जना महिलाहरूले आफ्नो उद्यम व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् । महानगरका अनुसार दर्ता नभएका समूहमा आबद्ध भएर उद्यम गरिरहेका महिलाहरूको तथ्यांक भने संकलन हुन बाँकी छ । ती महिलाहरूले उत्पादन गरेको उत्पादनलाई पनि यस एपमा आबद्ध गराउने लक्ष्य महानगरले राखेको छ ।
स्काईलाईन ईन्फ्राले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा हिमालय सेक्युरिटिज नियुक्त
काठमाडौं । स्काईलाईन ईन्फ्रा लिमिटेडले आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका लागि कम्पनीले हिमालय सेक्युरिटिज बैंकरलाई नियुक्त गरेको छ । शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुभाषबहादुर श्रेष्ठ र नायब महाप्रबन्धक शंकर राजबाहकले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । हिमालय सेक्युरिटिज नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त मर्चेन्ट बैंकर संस्था हो जसले मर्चेन्ट तथा इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । स्काईलाईन ईन्फ्रा लिमिटेड हाल सरोवर पोर्टीको ब्राण्ड अन्तर्गत चारतारे होटल सञ्चालन गर्दै आएको छ । होटलमा बैंक्वेट हल, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रेष्टुरेन्ट, स्विमिङ पुल, स्पा, क्यासिनो र क्युएफएक्स सिनेमा हलसमेत सुविधा उपलब्ध छन् । कम्पनीले यस कम्लेक्समार्फत स्थानीय बासिन्दादेखि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकसम्मलाई गुणस्तरीय सेवा दिने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
हिमालयन जाभामा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको २८.८ प्रतिशत हिस्सेदारी, जाभालाई प्रवर्द्धन गर्ने
काठमाडौं । एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्स र हिमालयन जाभा कम्पनीबीच लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। बिहीबार नक्सालस्थित आयोजित एक समारोहमा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवान्तबहादुर पाँडे र हिमालयन जाभाको तर्फबाट संस्थापक गगन प्रधानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । नेपाली ब्रान्ड र मौलिकतालाई विश्व बजारमा पुर्याउने र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी सम्झौता गरिएको हो । उक्त अवसरमा सीईओ शिवान्तबहादुर पाँडेले यो लगानीले नेपाली व्यवसायलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न थप सक्षम र सबल बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हिमालयन जाभालाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्व बजारमा स्थापित गर्न चाहेका छौं र यो हाम्रो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता समेत हो ।’ उक्त अवसरमा हिमालयन जाभाका संस्थापक गगन प्रधानले एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको लगानीले वैश्विक बजारमा पुग्न थप आत्मबल प्राप्त भएको धारणा राखे । ‘यो साझेदारी हाम्रो यात्राको एक महत्वपूर्ण मोड हो, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र व्यावसायिक तालिममार्फत दिगो वृद्धितर्फ हामी प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने । यो साझेदारी तथा लगानीको मुख्य उद्देश्य नै हिमालयन जाभालाई विश्व बजारमा विस्तार गर्ने रहेको छ । जसको थालनी एशिया र अष्ट्रेलियाबाट हुनेछ । यसका साथै नेपालभित्र नयाँ आउटलेट सञ्चालनमा ल्याउन सहयोगसमेत पुग्नेछ । नेपाली ब्रान्डलाई विदेशसम्म लैजाने रणनीतिअन्तर्गत एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले लगानी गरेको जनाएको छ। सन् १९९९ मा स्थापना भएको कफी ब्रान्डले नेपालमा ७० भन्दा बढी आउटलेट, १८ हिमालयन जाभा एक्सप्रेस आउटलेट र दुईवटा उच्च श्रेणीको ग्यालरी बाई हिमालयन जाभा आउटलेटहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
गैरबैंकिङ सम्पत्तिले भरिँदै बैंकहरू, बिक्री हुन छाड्यो धितो
काठमाडौं । बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) थुप्रिएको छ । ऋणीहरूले कर्जा चुक्ता नगरेपछि सकारेको धितोले बैंकहरू थिचिएका हुन् । गैरबैंकिङ सम्पत्ति वृद्धिमा कर्जा डिफल्टको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिएको बैंकहरहरू बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आकार ४२ अर्ब ७७ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ को असारको तुलनामा ४१.७४ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ५९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्षको असारमा वाणिज्य बैंकहरूमा ३० अर्ब १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो । ऋणीहरूले पैसा नतिरेपछि बैंकहरूले धितो लिलामी गर्नुपर्ने हुन्छ भने सो ऋणलाई खराब कर्जा (एनपीएल)मा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । लिलामीमा राखेको धितो बिक्री नभएपछि बैंकहरू आफैले सकार्न बाध्य भएका छन् । तर, पछिल्लो समय बिक्रीमा राखिएको धितो सहजै बिक्री हुन छाडेपछि बैंकरहरूमा यस्तो सम्पत्ति थुप्रिएको बैंकहरहरू बताउँछन् । ‘लिलामीमा राखेको धितो बिक्री नभएर आफै सकार्दा बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । धितो लिलामी नहुँदा बैंकहरूले आफै सकार्नुपर्ने बाध्यता छ । बैंकहरू कोर बैंकिङभन्दा पनि गैरबैंकिङ कारोबारमा केन्द्रित भएका छन्,’ एक बैंकरले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष नेपाल एसबिआई बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सबैभन्दा धेरै वृद्धि भएको छ । गत वर्ष एसबिआई बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १८३.३५ प्रतिशत अर्थात् ६० करोड ७१ लाख रुपैयाँ बढेर ९३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ३३ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो । समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति भने ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको छ । ग्लोबल आइएमईको २०.१८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बढेर ६ अर्ब ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकमा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख रुपैयाँको मात्रै गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो । समीक्षा वर्षमा माछापुच्छ्रे बैंक र सिद्धार्थ बैंकबाहेक अधिकांश बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति उच्च रुपमा बढेको छ । गत वर्ष माछापुच्छ्रे बैंकको ५०.५४ प्रतिशत अर्थात् ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ घटेर ५९ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति झारेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकमा १ अर्ब २० करोड १९ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा यस्तो सम्पत्ति थियो । यस्तै, सिद्धार्थ बैंकको ०.२६ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख रुपैयाँ घटेर ७२ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकमा ७२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो । अधिकांश बैंकहरूले खराब कर्जामा रहेको धितोलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार्दा यस्तो सम्पत्ति बढेको एक बैंकरले बताए । ‘धेरैले एनबीएमा बुक गरेका छन् । ठूला बैंकहरुको प्रसेन्टेज एनपीए घटेको छ । किनभने विगतमा प्रोभिजिन गरिसकेका एनपीएलाई बेच्न नसकेर एनबीएमा लगेर सारेको छ । एनबीए तीव्र रूपमा बढेको छ,’ उनले भने । समीक्षा वर्षमा हिमालयन बैंकको १३४.५७ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १०९.५४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १०८.६९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको १०६.२८ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ९४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ५३.४८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २६ करोड ५ लाख रुपैयाँ, नबिल बैंकको ४२.९२ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ६७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार सानिमा बैंकको ४१.१७ प्रतिशत बढेर ९५ करोड १५ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४०.२३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब १९ करोड २० लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ३८.७३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३० करोड ८४ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ३२.७० प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको २८.४२ प्रतिशत बढेर २६ करोड ४२ लाख रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को २२.१३ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ८.०३ प्रतिशत बढेर ५६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकको ६.३७ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.६० प्रतिशत बढेर ३१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुलाई राम्रो मान्दैन । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको निष्क्रिय तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको भने छैन ।
भृकुटीमण्डपमा सुरु भयो नेपाल पावर, लाइट एन्ड इलेक्ट्रिक तथा कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स प्रदर्शनी
काठमाडौं । नेपाल पावर, लाइट एण्ड इलेक्ट्रिक, नेपाल कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड होम अपलायनसेस अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी काठमाडौंमा सुरु भएको छ । शुक्रबारबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनी सुरु भएको हो । प्रदर्शनीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्घाटन गरे । मिडिया स्पेस सोलुसन्स, फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर एण्ड इभेन्ट्स, एक्जीबिसन एण्ड ट्रेड सर्भिसेस इण्डिया प्रालि तथा इलेक्ट्रिक भेइकल म्यानुफ्याक्चरर एण्ड इम्पोर्टर्स एसोसिएसन अफ नेपालको संयुक्त आयोजनामा प्रदर्शनी सुरु भएको हो । प्रदर्शनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघ सहयोगी संस्थाको भूमिकामा रहेका छन् । मिडिया स्पेस सोलुसन्स नेपालका अध्यक्ष श्रीजल भट्टराईले यो प्रदर्शनी चौथो पटक भएको र यसपटक स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका १ सय ५० भन्दा बढी स्टलहरू रहेको जानकारी दिए । स्टलमा उच्च गुणस्तरका अत्याधुनिक प्रविधि भएका ट्रान्समिसन तथा डिस्ट्रीब्युसन सामग्री, ऊर्जा आपूर्ति तथा नियन्त्रण यन्त्र, हाउस वायरिङ सामग्री, वायर, केबल, कन्डक्टर, नविनतम प्रकारका स्वीच, एलइडी लाइटिङ, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण, घरेलु विद्युतीय उपकरण, चार्जिङ स्टेशन, ब्याट्री, कार्यालय प्रविधि तथा अन्य विद्युतीय सामग्री प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । साथै यस प्रदर्शनीले विद्युत, इलेक्ट्रोनिक्स र होम अपलायन्स उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याई आपसी साझेदारी, अनुभव आदान–प्रदान र नयाँ व्यापारिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको भट्टराईको भनाइ रहेको छ । अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार दशैंको अवसरलाई लक्षित गरेर आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न ब्राण्डका विद्युतीय सामग्री एउटै स्थलमा हेर्न र मनपर्ने सामान खरिद गर्नसक्ने अवसर मिल्नेछ । ३ दिनसम्म चल्ने यो प्रदर्शनीमा घरेलु कम्पनीका उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने अवसरसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका नवीनतम प्रविधिबारे प्रत्यक्ष जानकारी पाउने अवसर सहभागी र दर्शक दुवैलाई हुने आयोजकको विश्वास छ ।
भारतको त्रिदेशीय सन्तुलन : शुल्क, तेल र असजिलो हस्तमिलन
काठमाडौं । कल्पना गर्नूहोस्—तपाईं तीन जना साथीहरूसँग डिनर पार्टीमा हुनुहुन्छ, तर उनीहरू आपसमा खासै मिल्दैनन् । एकजना सबैसँग झगडा खोजिरहेछन्, अर्कोले टेबलमुनि गोप्य नोट थमाइरहेछ र तेस्रो त्यस्तो पुरानो ‘फ्रेनिमी’ (मित्रजस्तो देखिने शत्रु) जसलाई टार्न चाहनुहुन्छ तर बेवास्ता गर्न सकिँदैन । कस्तो अप्ठ्यारो स्थिति, हैन? भारत अहिले ठीक त्यस्तै अवस्थामा छ । वाशिङ्टनले निरन्तर शुल्क लगाइरहेको छ, मस्कोले सस्तो तेलमार्फत भारतको ऊर्जा खर्च घटाइदिएको छ र बेइजिङ—जससँग सम्बन्ध निकै तनावटपूर्ण छ । बेइजिङ यसै हप्ता चीनमा हुने एससीओ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्न तयार छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको सन्तुलनकारी खेल कहिल्यै यति जटिल वा परिणाममुखी देखिएको थिएन । अमेरिकाले भारतबाट हुने आयातमा २५ प्रतिशत प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाएको छ, त्यसपछि भारतले रूसी तेल खरिद गरेको भन्दै थप २५ प्रतिशत सजायस्वरूप थपेको छ । यसले गर्दा केही भारतीय निर्यातमा शुल्क दर ५० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो—वार्षिक करिब ८७ अर्ब डलर, जुन भारतको कुल व्यापारको पाँचौं हिस्सा हो । हीरा, कपडा र समुद्री खानेकुराजस्ता प्रमुख क्षेत्र विशेषगरी असरमा परेका छन् । यसको अर्थ गुजरातका हीरा काट्ने तथा पोलिस गर्ने कामदार, तिरुपुरका कपडा कामदार, केरलाका समुद्री खानेकुरा प्रशोधन गर्ने श्रमिक सबै अमेरिकी अर्डरमा निर्भर छन् । अहिले इलेक्ट्रोनिक्स र औषधी उद्योग केही हदसम्म सुरक्षित छन्, तर अन्य धेरै क्षेत्र– जहाँ लाखौंले रोजगारी पाएका छन्( अचानक जोखिममा परेका छन। यद्यपि रणनीतिक सम्बन्धमा भारत र अमेरिका नजिकिएका छन् । दुबै देश रक्षा सहकार्य विस्तार गर्दैछन्, क्वाडमार्फत काम गरिरहेका छन् र सेमीकन्डक्टर आपूर्ति श्रृंखलासम्बन्धी छलफल अघि बढाइरहेका छन् । एप्पल, माइक्रोसफ्ट र अमेजनजस्ता अमेरिकी ठूला कम्पनीले भारतमा लगानी बढाएका छन् । तर व्यापारिक विवादले दिल्लीमा प्रश्न उठाएको छ— के वाशिङटन भारतलाई साँचो साझेदारका रूपमा हेर्छ, वा अर्को मात्र समस्या मान्छ ? रूससँगको सम्बन्ध भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो तेल उपभोक्ता हो जहाँ दैनिक ५० लाख ब्यारेलभन्दा बढी खपत हुन्छ । त्यसैले सस्तो तेल विलासिता होइन, आवश्यकता हो । सन् २०२१ मा भारतको कच्चा तेल आयातमा रूसी हिस्सा १ प्रतिशतमात्रै थियो । आज यो ३५ प्रतिशत नाघेको छ—दैनिक करिब १७.५ लाख ब्यारेल—जसले भारतलाई सन् २०२२ को सुरुदेखि अहिलेसम्म १७ अर्ब डलरभन्दा बढी बचत गराएको छ । यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राखेको छ र मोदीलाई आन्तरिक रूपमा केही सहजता दिएको छ । तर यो केवल आर्थिक मुद्दा मात्र होइन । पाकिस्तानसँगको तनाव बढ्दो अवस्थामा रूस भारतका लागि सुरक्षा साझेदार र प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता पनि हो । त्यसैले दिल्लीले रूसबाट टाढा हुनु भनेको आफ्नै सुरक्षा कमजोर बनाउनु हो । तर वाशिङटनलाई यो मन परेको छैन । अमेरिकी अधिकारीहरू जस्तै पिटर नवारो र स्कट बेसन्टले भारतले जीसेभेनले तोकेको ६० डलर मूल्य सीमा तोडेर रूसी तेल खरिद गर्दै ‘नाफाखोरी’ गरेको आरोप लगाएका छन् र त्यो परिष्कृत तेल युरोपतिर पठाइरहेको बताएका छन् । चीनसँगको जटिलता सबैभन्दा कठिन सम्बन्ध चीनसँगको हो । मोदी सात वर्षभन्दा लामो अन्तरालपछि चीन भ्रमण गर्न लागेका छन्, जहाँ उनी राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट्नेछन् र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगै उभिनेछन् । चीनले यसलाई ऐक्यबद्धताको संकेत भने पनि वास्तविकतामा भारत–चीनबीचका तनाव अझै उस्तै छन् । सन् २०२० मा भएको सीमा झडपमा कम्तीमा २० भारतीय सैनिक मारिएका थिए, त्यसपछि उच्चस्तरीय सम्पर्क प्रायः रोकिएको छ । भारतले सयौं चिनियाँ एपहरू प्रतिबन्ध लगाएको छ, प्रत्यक्ष लगानीका नियम कडा बनाएको छ र ‘आत्मनिर्भरता’ अभियान अघि सारेको छ । तर व्यापार भने बढेकै छ—गत वर्ष दुई देशबीचको व्यापार ११८ अर्ब डलर पुगेको छ, जसमा भारतले निर्यातभन्दा धेरै आयात गरेको छ । यो असन्तुलन दिल्लीलाई चिढ्याउने भए पनि चीनसँग सम्बन्ध पूरै तोड्नु असम्भव जस्तै हुन्छ । विश्लेषकहरू भन्छन्—मोदीको तियानजिन भ्रमणबाट ठूलो उपलब्धि सम्भावित छैन । तर केवल उपस्थिति जनाउनु नै सन्देश हो—भारत वाशिङ्टनसँग रक्षा सहकार्य बढाउँदै र मस्कोबाट सस्तो तेल किन्दै गर्दा पनि बेइजिङसँग संवादको ढोका बन्द गर्न चाहँदैन । अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक तर कठोर आलोचक हो । रूसले भारतको ऊर्जा खर्च घटाइदिएको छ तर राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्छ । चीन छिमेकी प्रतिस्पर्धी हो तर बेवास्ता गर्न असम्भव । दिल्लीले यसलाई ‘रणनीतिक स्वतन्त्रता’ भन्छ । दशौं वर्षदेखि यो नीति चलेको हो, तर अहिले यो सन्तुलनकारी खेल अझ दबाबमा छ । त्यसैले फेरि त्यो डिनर पार्टी सम्झनुहोस्—भारत चाहन्छ तीनै पाहुनाहरू टेबलमै बसून्, चाहे कुरा असजिलो नै किन नहोस् । सीएसआईएसका वरिष्ठ सल्लाहकार रिचर्ड रोसोले भने, ‘अमेरिका–भारतबीच सम्झौता’ अझै सम्भव छु किनकि भारतले ठूला प्रलोभनका प्रस्ताव अघि सारेको छ ।’ गोल्डम्यान स्याच्सका विश्लेषक अर्नब मित्राले भने, ‘ग्रामीण माग र आगामी जीएसटी सुधारका कारण भारतमा उपभोग पुनःउत्थान हुनसक्छ ।’ अमेरिकामा पूर्व भारतीय राजदूत मीरा शंकरले भनिन्, ‘आन्तरिक राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण भारत आफ्नो कृषि क्षेत्र पूर्णरूपमा खोल्न सक्दैन ।’ अमेरिका–भारतबीच व्यापार वार्ता जारी छ । भारत–रूसले द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने योजनालाई पुनः पुष्टि गरेका छन्, जसले देखाउँछ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रूसी तेल खरिदबारे लगाइएका भारी शुल्कले सम्बन्धलाई असर गर्दैन । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
२ लाख रूपैयाँ नाघ्यो सुनको मूल्य, नयाँ किर्तिमानी
काठमाडाैं । सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । स्थानीय बजारमा बिहीबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्य तोलामा एक हजार २०० रूपैयाँले वृद्धि भएको छ भने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु पाँचले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य दुई लाख ६०० रूपैयाँ निर्धारण भएको छ । त्यति नै परिमाणको चाँदी दुई हजार ३६० रूपैयँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । हिजो बिहीबार एक तोला सुन एक लाख ९९ हजार ४०० रूपैयाँमा किनबेच भएको थियो भने त्यति नै परिमाणको चाँदी दुई हजार ३५५ रूपैयाँमा क्रयविक्रय भएको थियो ।
साँवा चुक्ता गरे दुग्ध विकास बोर्डले ब्याज र हर्जना मिनाहा गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले ब्याज र हर्जाना मिनाहा गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको दुग्ध विकास कोषबाट ऋण लिएका दुग्ध उद्योग, दुग्ध सहकारी संघ तथा संस्था, दुग्ध उत्पादक निजी तथा सहकारी फार्महरूले साँवा चुक्ता गरे ब्याज र हर्जाना नलाग्ने जनाएको छ । दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार एक पटकको लागि कर्जा लिए ऋणीले साँवा एकमुस्ट चुक्ता गरेमा ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरिनेछ । ऋण चुक्ता गर्नका लागि बोर्डले ऋणीलाई ३५ दिनको समय दिएको छ । ‘आ–आफ्नो संस्थाको यथार्थ अवस्था सम्बन्धमा स्थानीय तहको सिफारिस, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा ब्याज र हर्जाना मिनाहा भएमा सम्पूर्ण साँवा एकमुस्ट भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता पत्र पेश गर्न आग्रह छ,’ बोर्डले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई २०५५ सालमा डेनिडा सपोर्ट प्रोजेक्ट मार्फत ७२ वटा चिलिलिङ्गभ्याट अनुदान सहयोग प्राप्त भएको थियो । कच्चा दूधको गुणस्तर कायम गर्न परल मूल्यको ५० प्रतिशत भुक्तानी हुने गरी भ्याट धितोको रूपमा राखेर सहकारी संस्था, दुग्ध उद्योगलाई उपलब्ध गराएको थियो । हालसम्म ५६ वटाको पूर्ण भुक्तानी भई बाँकी १५ वटा विभिन्न कारणले चल्न तथा चलाउन सकेका छैनन् । अन्य डेरी उद्योग, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, डेरी फार्मको संस्थागत विकासका लागि सहुलियत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएको दुग्ध विकास कोषको ऋण रकम तथा जिन्सीको रूपमा उपलब्ध गराएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सावा र ब्याज सहित ११ करोड ११ लाख ९० हजार ६७८ रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको छ । जसमा ६ करोड ७४ लाख ७२ हजार २०२ रुपैयाँ सावा र ४ करोड ३७ लाख १८ हजार ४६४ रुपैयाँ ब्याज उठ्न बाँकी छ । १४) रहेको छ ।
