७ अर्बमा २० मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट बन्ने, कोरियाली कम्पनीसँग सम्झौता
काठमाडौं । नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट र इन्धन सेल प्लान्ट स्थापना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । लगानी बोर्ड नेपाल र दक्षिण कोरियाली कम्पनी जि-फिलोस कम्पनी लिमिटेडबीच हरित हाइड्रोजन प्लान्ट र इन्धन सेल प्लान्ट स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न आधिकारिक रूपमा समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली तथा प्रस्तावक कम्पनी जि-फिलोस कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गा वू पार्कले हस्ताक्षर गरे । उक्त समझदारीअनुसार प्रस्तावक कम्पनी जि-फिलोस कम्पनी लिमिटेडले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरे पश्चात् विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी करिब १० महिनाभित्रमा लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नेछ । लगानी बोर्डका अनुसार अध्ययन प्लान्ट स्थापनाका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । कम्पनीले प्रारम्भिक चरणमा २० मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त हस्ताक्षर कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले यस प्रकारको परियोजनामा प्राज्ञिक क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने तथा यस्ता परियोजनाले नेपाल जस्तो राष्ट्रमा पुँजी तथा प्रविधिको विनिमयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रस्तावक कम्पनीले निर्दिष्ट समयमै गुणस्तरीय प्रतिवेदन पेस गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले अध्ययन पश्चात् यथाशक्य छिटो नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क ताए योङले नेपालमा यस प्रकारका नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना रहेको औंल्याउँदै यस्ता परियोजनाले नेपालले परिलक्षित गरेका दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिमा कोशेढुंगा सावित हुने बताए । उनले नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले ग्रीन हाइड्रोजन लगानीयोग्य परियोजना भएकाले नेपालका लागि उपयोगी हुने उल्लेख गरे । विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक जिवछ मण्डलले नेपालले यस किसिमका परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले नेपालका लागि उपयोगी परियोजना भएको भन्दै यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नयाँ प्रविधिमा हस्ताक्षर भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै विस्तृत अध्ययन सकेर ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापनामा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालका लागि नौलो प्रविधि भएकाले यसको लागत र उपयोगिताका आधारमा यसको विकास गरिने उल्लेख गरे । ग्रीन हाइड्रोजनको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा क्रियाशील काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डा. विराज सिंह थापाले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनका सम्बन्धमा मौजुदा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, यसका बहु आयामिक लाभका विषय तथा आगामी दिनमा यस प्रकारका ऊर्जाको उपयोगका सम्बन्धमा आफ्नो प्रस्तुति दिए । लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिव बाबुराज अधिकारीका अनुसार प्रस्तावक कम्पनी जि-फिलोस कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी ढाँचामा ग्रीन हाइड्रोजन तथा फ्युल सेल प्लान्ट स्थापना, विकास तथा सञ्चालनका लागि गत वैशाख १५ गते लगानी बोर्डको कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गरेकोमा लगानी बोर्डको ६३ औँ बोर्ड बैठकले उल्लेखित प्रस्तावक कम्पनीसँग समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको क्यालेन्डर तय, भदौ १९ गते निजामती विधेयक पारित गर्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० यही भदौ १९ गते पारित गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग आज सिंहदरबारमा गरेको छलफलपछि निजामती विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट आएका खण्डमा भदौ १९ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको हो । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण मानिएको निजामती विधेयकलाई पारित गर्ने कार्य यस अधिवेशनको महत्वपूर्ण कार्य हो । संसदको आगामी १५ दिनको क्यालेन्डर तय गरिएको सभामुख घिमिरेका सञ्चार विज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिए । भदौको दोस्रो पाक्षिक कार्यतालिका अनुसार भदौ १८, १९, २५, २६ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ । त्यसैगरी, भदौ २६ गते विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्ने सम्भावित क्यालेन्डर पनि तय भएको छ । शुक्रबार बस्ने संसद् बैठकले भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउनेछ भने भदौ १८ गते बस्ने बैठकले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि तय भएको उनले बताए ।
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष खोज्न अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन, को-को छन् सदस्य ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष छनोटका लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको हो । प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस समितिको सदस्यमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यमा खोमराज खरेल रहेका छन् । यसअघि अध्यक्ष रहेका शरद ओझालाई सरकारले पदमुक्त गरेपछि सिफारिस समिति गठन गरेको हो । ओझाको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले १७ चैतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यसपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ओझाको योग्यता अपर्याप्त रहेको, कानुन अनुसारको योग्यता नरहेको र कार्यक्षमता अभाव रहेको औंल्याएपछि ओझा पदमुक्त भएका थिए । ओझालाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सिफारिसमा सरकारले गत फागुन १२ गते प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
पढाइसँगै कमाइ : इम्बार्क कलेजको सुरु गर्यो दुई नयाँ कार्यक्रम
काठमाडौं । ललितपुरको पुल्चोकस्थित इम्बार्क कलेजले विद्यार्थीलाई पढाइसँगै रोजगारी र उद्यमशीलतामा अगाडि बढाउने उद्देश्यले दुई नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । कलेजले बिहीबार ‘व्यावहारिक सीप तालिम (अप्रेन्टिससिप) कार्यक्रम’ र ‘स्टार्टअप क्षमता विकास कार्यक्रम’ सार्वजनिक गर्दै उच्च शिक्षा र रोजगारीबीचको खाडल कम गर्ने घोषणा गरेको हो । कलेजका सीइओ आशिष ठाकुरले भने, ‘यो कार्यक्रमले स्नातकपछि हुने अनिश्चिततालाई अन्त्य गर्दै करियर–रेडी शिक्षाको नयाँ मापदण्ड नेपालमै ल्याएको छ ।’ उद्योगसँग साझेदारीमार्फत विद्यार्थीलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, संरचित तालिम, सीप मूल्याङ्कन र व्यावसायिक परामर्श दिइने, उद्योगलाई दक्ष जनशक्ति प्रदान गर्ने र विद्यार्थीलाई स्थायी करियर मार्गदर्शन दिने कलेजले जनाएको छ । स्टार्टअप क्षमता विकास कार्यक्रम कानुनी रूपमा दर्ता भई १० वर्षभन्दा कम समय सञ्चालन भएका तथा वार्षिक कारोबार १५ करोड भन्दा कम भएका स्टार्टअप व्यवसायहरूलाई लक्षित गरिएको हो । कार्यक्रम नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति २०८० र औद्योगिक उद्यम ऐन २०७६ सँग मेल खाने गरी तयार गरिएको हो । इम्बार्क कलेज हाल बीएस्सी बिजनेस म्यानेजमेन्ट, एमबीए र एसीसीए कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कलेजले यी नयाँ पहलमार्फत विद्यार्थीलाई पढाइसँगै कमाउने अवसर र उद्यमशीलताको नयाँ बाटो खोल्ने दाबी गरेको छ ।
निजी विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने घोषणा
काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । निजी सञ्चालकहरूले भदौ १८ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग राख्दै आन्दोलनरत निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान र अपेनले बिहीबार संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ १८ गते देखि विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले निजी विद्यालयल गैरनाफामूलक र पूर्ण छात्रवृत्ति विधेयकबाट हटाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । विधेयकमा निजी विद्यालयहरूले दिने न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको कार्यान्वयन स्थानीय तहहरूले गर्ने र उनीहरूले आफ्नो क्षेत्र भित्रको निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिको कोटामा विद्यार्थीहरूको परीक्षा लिएर छनोट गरी विद्यार्थीलाई पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार (भोलि )को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने भएका छन् । बिहीवार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख सचेतकसँग गरेको छलफलपछि यसबारे जानकारी गराइएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आसन्न विदेश भ्रमणको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउनु हुने कार्यसूची रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । साथै संसदको आगामी बैठक र कार्यसूचीबारे छलफल भएको छ । १३ गतेपछि १८ गते र २५, २६ र २७ भदौमा बैठक हुने सहमति भएको उनले बताए । सदनमा आसन्न चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको पनि उनले बताए ।
सुरतका हीरामा ट्रम्पको ट्यारिफ संकट, २५ लाखभन्दा बढी कामदार प्रभावित
काठमाडौं । भारतको गुजरात स्टेटको सुरतस्थित हीरा उद्योगका व्यापारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको ट्यारिफका कारण चिन्तित छन् । सुरत संसारभर हीरा काट्ने र पोलिस गर्ने केन्द्रको रूपमा परिचित छ, तर अहिले यसै उद्योगमा भर पर्नेहरू जोखिममा छन् । अमेरिकाले लगाएको ५० प्रतिशत ट्यारिफले यस क्षेत्रका व्यापारीसँगै श्रमिकहरूलाई समेत चिन्तित बनाएको छ । हिरा उद्योगसँग जोडिएका २५ लाखभन्दा बढी कामदार प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकाले भारतमाथि ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउँदा यसको सबैभन्दा ठूलो असर सुरतको हीरा उद्योगमा परेको छ किनकि यो उद्योग अमेरिकामा हुने निर्यातमै धेरै भर पर्छ । कसैकसैको धारणा छ– यदि ट्यारिफ घटाइएन भने धेरै व्यापारी उद्योगबाट बाहिरिनेछन्, कामदारले रोजगारी गुमाउनेछन् र गहिरो मन्दी आउनेछ । तर अर्कोतर्फ सुरत डायमन्ड एसोसिएसन र साउथ गुजरात चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संस्थाहरू भने अमेरिकी ट्यारिफले केही मन्दी ल्याउने भए पनि समयसँगै अवस्था स्थिर हुने बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा भारतलाई जति हीरा उद्योग चाहिन्छ, अमेरिकामा पनि त्यत्तिकै माग छ । त्यसैले त्यहाँका व्यापारीहरू समेत समाधान खोजिरहेका छन् । सुरतका कारखानामा ट्रम्पको ट्यारिफको असर सुरतका सडकमा बिहान बेलुकी ट्राफिक जाम हुनु सामान्य कुरा हो, किनकि त्यही बेला कालिगढहरू काममा जाने वा फर्किने गर्दछन् । सहरका सयौं साना फ्याक्ट्रीहरूमा २० देखि २०० सम्म श्रमिकहरू काम गर्छन् । कतिपयमा यो संख्या ५०० सम्म पुग्छ । सुरतमा हजारौं यस्ता कारखाना छन् । कतारगामस्थित एक हीरा पालिस गर्ने क्षेत्रमा धुलो जमेको छ, पोलिस गर्ने चक्की धेरै दिनदेखि बन्द छ । केवल छ जना मात्र काम गरिरहेका छन् । त्यहाँका एक कालिगढ भन्छन्, ‘पहिले यहाँ कालिगढहरूको भीड लाग्थ्यो । भर्खरै धेरैलाई कामबाट निकालियो । अब हाम्रो भविष्य के हुन्छ भन्ने थाहा छैन ।’ यो अवस्था सुरतका धेरै साना–ठूला कारखानामा देखिएको छ । २० वर्षअघि शैलेश मंगुकियाले एउटा पोलिसिङ चक्कीबाट व्यवसाय सुरुवात गरेका थिए । विस्तारै व्यापार बढ्दै गयो, श्रमिक संख्या ३ बाट ३०० पुग्यो । तर अहिले उनको कारखानामा केवल ७० मात्र बाँकी छन् । बीबीसी गुजरातीसँग उनले भने, ‘सबै अर्डर रद्द भएका छन् । मजदुरलाई काम छैन भन्नुपरेको छ । यो धेरै पीडादायी अवस्था हो, किनकि कसलाई राख्ने, कसलाई निकाल्ने भन्ने नै थाहा छैन । सबै परिवारका सदस्यजस्तै छन् । तर अर्डर नभएकाले काम छैन, काम नभएकाले तलब दिनसक्ने स्थिति छैन ।’ गत वर्ष अगस्टमा महिनामा करिब २ हजार हीरा प्रोसेस हुन्थे, यो वर्ष मात्र ३०० मा झरेको छ । यदि यस्तो नै रह्यो भने कारखाना बन्द गर्नुपर्ने डर उनी व्यक्त गर्छन् । सुरेश राठौरजस्ता श्रमिकहरू भन्छन्, ‘साधारणतया जन्माष्टमीमा हामीलाई दुई दिन बिदा मिल्थ्यो । यसपालि भने १० दिन तलबबिनाको बिदा दिइयो । मालिक के गर्ने ? अर्डर नै छैन ।’ सुरत डायमन्ड पालिसर्स युनियनका उपाध्यक्ष भावेश टांक भन्छन्, ‘धेरै कालिगढहरूले तलब कटौती वा रोजगारी गुम्ने गुनासो गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार धेरै फ्याक्ट्रीले अगस्ट १ अघि नै माल पठाइसकेका थिए । त्यसैले नयाँ अर्डर पाइएन र हजारौं मजदुरको आम्दानी घट्यो । निर्यातकर्ताहरू समेत अनिश्चिततामा छन् । उद्योग जगतले एउटा विशेष ‘डायमन्ड टास्क फोर्स’ बनाएर समाधान खोज्ने कोसिस गरिरहेको छ । दक्षिण गुजरात चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष निखिल मद्रासी भन्छन्, ‘अमेरिकी बजारमा अत्यधिक निर्भरता भएकाले दीर्घकालीन असर ठूलो हुनेछ । पुराना अर्डर त पुरा भए, तर नयाँ अर्डरको भविष्य अनिश्चित छ । सरकारले तत्काल सहयोग गर्नुपर्छ ।’ कतिपय व्यापारी मध्यपूर्व र युरोपतिर ढोका खोजिरहेका छन्, कोही बाइपास मार्ग प्रयोग गरेर अमेरिकासम्म सामान पुर्याउने प्रयासमा छन् । जेम एण्ड ज्युवलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल (जीजेईपीसी) का गुजरात अध्यक्ष जयन्तीभाइ सावलिया भन्छन्, ‘अब अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाएर दुबई, अस्ट्रेलिया, युरोपजस्ता बजारमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । यदि अर्डर पाइएन भने मजदुरको तलब र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।’ ‘हाल अमेरिकालाई हुने कुल निर्यात करिब १२ अर्ब डलर छ । यसमध्ये आधा मात्र अरू मुलुकमा सार्न सकियो भने सुरतको हिरा उद्योग जोगिन सक्छ,’ उनले थपे । सुरत डायमन्ड एसोसिएसनका अध्यक्ष जगदीश खुंट भन्छन्, ‘अमेरिका भारतीय हीराबिनाको कल्पना गर्न सक्दैन । विश्वका १५ मध्ये १४ वटा हीरा गुजरातमै कलात्मक बनाइन्छ । त्यसैले त्यहाँका व्यापारी पनि समाधान खोजिरहेका छन् ।’ गत वर्षमात्र अमेरिकाले भारतबाट करिब ११.५८ अर्ब डलर मूल्यका हीरा आभूषण आयात गरेको थियो । यसमध्ये ५.६ अर्ब डलर पालिस गरिएका हीरा थिए । गत वर्षसम्म पालिस गरिएका हीरामा कुनै कर थिएन, तर अहिले बढेको करले सम्पूर्ण व्यापार हल्लाएको छ । सुरतका कारखानामा अहिले डर र असमञ्जसको वातावरण छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेका लागि तलब कटौती वा बिनातलबको बिदा सहन कठिन भइरहेको छ। व्यापारी नयाँ बजार खोज्दैछन् भने मजदुरहरू रोजगारी गुम्ने त्रासमा छन् । शैलेश मंगुकिया आँखाभरि आँसु पारेर भन्छन्, ‘यहाँको चमक बिस्तारै मन्द हुँदै गइरहेको छ... र यो फेरी फर्केर आउला कि आउँदैन, थाहा छैन।’ बीबीसी हिन्दीबाट अनुदित तथा सम्पादित सामग्री अमेरिकी करको मारले कोरियाली अर्थतन्त्र संकटमा एनभीडीयाको आम्दानी ५६ प्रतिशत वृद्धि, तर सेयर किन घट्दैछ ?
नेपाल–इजरायल व्यापार विस्तारबारे उद्योग संगठन मोरङ र राजदूतबीच छलफल
काठमाडौं । नेपाल र इजरायलबीचको द्विपक्षीय व्यापार विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण र निजी क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनाबारे बिहीबार उद्योग संगठन मोरङ र नेपालका लागि इजरायली राजदूत श्मूलिक एरिक वासबीच अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले दुई देशबीच आपसी सहकार्यलाई गहिरो बनाउँदै नयाँ सम्भावना पहिल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले इजरायलको हरितगृह प्रविधि, बाली व्यवस्थापन र प्रशोधन प्रणालीबाट लाभ लिन सकिने भन्दै ज्ञान आदानप्रदान, तालिम तथा लगानीमार्फत सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राजदूत वासले नेपाल–इजरायलबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन इजरायल सकारात्मक रहेको बताउँदै, प्रविधि हस्तान्तरण तथा सम्भावित आयात–निर्यातका विषयमा अध्ययन गरी अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले यस्ता सहकार्यले दीर्घकालीन लगानी, रोजगारी सिर्जना र सीप आदानप्रदानमार्फत दुवै देशको हितमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । संगठनका कोषाध्यक्ष एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन समितिका संयोजक पारस लुनियाले नेपाल–इजरायलबीच वार्षिक ९ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको व्यापार भए पनि व्यापार सन्तुलन इजरायलको पक्षमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनले नेपालबाट गलैचा, हस्तकला र छालाजन्य वस्तु निर्यात हुने र इजरायलबाट औषधि, प्रसारण उपकरण, दूरसञ्चार तथा कृषि उपकरण आयात हुने जानकारी दिए । त्यस्तै, उनले कृषि प्रविधि, ड्रिप सिँचाइ, सूचना प्रविधि तथा अन्य उत्पादन क्षेत्रहरूमा सहकार्य सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै कोशी प्रदेशमा संयुक्त पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा संगठनका उपाध्यक्ष विपिन कावरा, निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुराना लगायतले इजरायलसँग सिधा हवाई कार्गो सञ्चालन, प्रविधि हस्तान्तरण र कृषिको आधुनिकीकरणमा सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे । साथै, इजरायलमा कार्यरत नेपाली केयरगिभरहरूको योगदान र शिक्षा, पर्यटन तथा प्रविधि क्षेत्रमा छात्रवृत्ति तथा तालिमका अवसरलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइयो ।
