२ लाख रूपैयाँ नाघ्यो सुनको मूल्य, नयाँ किर्तिमानी
काठमाडाैं । सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । स्थानीय बजारमा बिहीबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्य तोलामा एक हजार २०० रूपैयाँले वृद्धि भएको छ भने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु पाँचले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य दुई लाख ६०० रूपैयाँ निर्धारण भएको छ । त्यति नै परिमाणको चाँदी दुई हजार ३६० रूपैयँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । हिजो बिहीबार एक तोला सुन एक लाख ९९ हजार ४०० रूपैयाँमा किनबेच भएको थियो भने त्यति नै परिमाणको चाँदी दुई हजार ३५५ रूपैयाँमा क्रयविक्रय भएको थियो ।
साँवा चुक्ता गरे दुग्ध विकास बोर्डले ब्याज र हर्जना मिनाहा गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले ब्याज र हर्जाना मिनाहा गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको दुग्ध विकास कोषबाट ऋण लिएका दुग्ध उद्योग, दुग्ध सहकारी संघ तथा संस्था, दुग्ध उत्पादक निजी तथा सहकारी फार्महरूले साँवा चुक्ता गरे ब्याज र हर्जाना नलाग्ने जनाएको छ । दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार एक पटकको लागि कर्जा लिए ऋणीले साँवा एकमुस्ट चुक्ता गरेमा ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरिनेछ । ऋण चुक्ता गर्नका लागि बोर्डले ऋणीलाई ३५ दिनको समय दिएको छ । ‘आ–आफ्नो संस्थाको यथार्थ अवस्था सम्बन्धमा स्थानीय तहको सिफारिस, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा ब्याज र हर्जाना मिनाहा भएमा सम्पूर्ण साँवा एकमुस्ट भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता पत्र पेश गर्न आग्रह छ,’ बोर्डले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई २०५५ सालमा डेनिडा सपोर्ट प्रोजेक्ट मार्फत ७२ वटा चिलिलिङ्गभ्याट अनुदान सहयोग प्राप्त भएको थियो । कच्चा दूधको गुणस्तर कायम गर्न परल मूल्यको ५० प्रतिशत भुक्तानी हुने गरी भ्याट धितोको रूपमा राखेर सहकारी संस्था, दुग्ध उद्योगलाई उपलब्ध गराएको थियो । हालसम्म ५६ वटाको पूर्ण भुक्तानी भई बाँकी १५ वटा विभिन्न कारणले चल्न तथा चलाउन सकेका छैनन् । अन्य डेरी उद्योग, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, डेरी फार्मको संस्थागत विकासका लागि सहुलियत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएको दुग्ध विकास कोषको ऋण रकम तथा जिन्सीको रूपमा उपलब्ध गराएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सावा र ब्याज सहित ११ करोड ११ लाख ९० हजार ६७८ रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको छ । जसमा ६ करोड ७४ लाख ७२ हजार २०२ रुपैयाँ सावा र ४ करोड ३७ लाख १८ हजार ४६४ रुपैयाँ ब्याज उठ्न बाँकी छ । १४) रहेको छ ।
एकै वर्ष साढे ४६ करोड रुपैयाँ पर्यटक शुल्क, अन्नपूर्णमा २५ प्रतिशत बढे पर्यटक
काठमाडौं । पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएसँगै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट हुने आम्दानी पनि बढेको छ । एक्यापका अनुसार गत आवमा विदेशी पर्यटकबाट ४६ करोड ४८ लाख ८१ हजार ४८३ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । आव २०८०/८१ को तुलनामा गत आवमा पर्यटक आगमन २५ प्रतिशतले वृद्धि एक्यापको भनाइ छ । ‘एक्याप’को आँकडाअनुसार अघिल्लो आवमा २ लाख २२ हजार १८० विदेशी पर्यटकले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरेकामा गत आवमा पर्यटक सङ्ख्या बढेर २ लाख ७८ हजार ११३ पुगेको थियो । तीमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकका १ लाख ५७ हजार ७८६ र अन्य देशका १ लाख २० हजार ३२७ पर्यटक थिए । आव २०८०/८१ मा पर्यटक प्रवेश शुल्कबापत ३८ करोड ९४ लाख ६१ हजार ४८३ रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । आयोजना प्रमुख डा. रविन कडरियाले दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटकका लागि १ हजार रुपैयाँ र अन्य विदेशी पर्यटकका लागि ३ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको बताए । पर्यटक शुल्कलगायतबाट हुने आम्दानीको ठूलो हिस्सा संरक्षण गतिविधि र पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘एक्यापका लागि सरकारले छुट्टै बजेट दिँदैन, आन्तरिक आम्दानीबाट कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापदेखि वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने गर्छन्,’ आयोजना प्रमुख डा कडरियाले भने, ‘स्थानीयस्तरमा रहेका संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमार्फत बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ ।’ चालु आवका लागि ३८ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत भएको उनको भनाइ छ । ‘एक्याप’ले पदमार्ग निर्माण, फोहर व्यवस्थापन, साना सिँचाइ, खानेपानी आयोजना निर्माण, आयआर्जन, संरक्षण शिक्षालगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट हुने आम्दानी ‘एक्याप’मै रहने र जडीबुटी सङ्कलनलगायत प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबापत उठ्ने रकम नेपाल सरकारको राजश्वमा जम्मा हुने गरेको आयोजना प्रमुख डा कडरियाले बताए । ‘एक्याप’भित्र सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाको शुल्क, पर्वतारोहण शुल्क, निषेधित क्षेत्र प्रवेश शुल्क आदिबाट पनि राज्यलाई महत्वपूर्ण लाभ पुगिरहेको उनको भनाइ छ । विदेशी नागरिकका लागि निषेधित उपल्लो मुस्ताङ र मनाङको नार फू क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने पर्यटकबाट गत आवमा ३० करोड १७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क सङ्कलन भएको जनाइएको छ । निषेधित क्षेत्र प्रवेशको शुल्क अध्यागमन कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुने गरेको छ । उपल्लो मुस्ताङ घुम्ने पर्यटकले ५०० डलर र नार फू जाने पर्यटकले एक हजार डलर तिर्ने गरेका छन् । पदयात्रा पर्यटनका लागि विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्ण क्षेत्रमा दुई मुख्य पर्यटकीययाम असोज–कात्तिक र चैत–वैशाखमा पदयात्राका लागि बढी पर्यटक आउने गरेका छन् । सोही याममा धार्मिक भ्रमणमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहने गरेको आयोजना प्रमुख डा कडरियाले बताए । आव २०७९/८० मा जम्मा १ लाख ७२ हजार १०८ विदेशी पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रिएकामा पछिल्लो आवमा आइपुग्दा एक लाख बढी पर्यटक थपिएका हुन् । वर्षात् र जाडोयाममा यस क्षेत्रमा आउने पदयात्री पर्यटकको सङ्ख्या न्यून हुने गरे पनि अन्य सययमा भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल हुने गरेको छ । मुक्तिनाथलगायत गन्तव्यमा जाने अधिकांश भारतीय पर्यटकले सडकमार्ग प्रयोग गरे पनि अन्य मुलुकका पर्यटकले भने पदयात्रा रुचाउने गरेका छन् । कार्यालयले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा घुमफिर गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, कास्कीको मर्दी हिमाल, सिक्लेस, ल्वाङ, घान्द्रुक गाउँ, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानी, पुनहिललगायत गन्तव्यस्थलमा बर्सेनि लाखौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । ७ हजार ६०० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका ८७ वडा पर्छन् ।
पोखरामा सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न ४० मिलियन अमेरिकी डलरको प्रोजेक्ट
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी पोखराको सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्न एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सहयोग गर्ने भएको छ । पोखराको दिगो सहरी यातायात व्यवस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी साधन (इमोबिलिटी) परियोजना सञ्चालनका लागि सो सहयोग प्राप्त हुन लागेको पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए । प्रमुख आचार्यका अनुसार एसियाली विकास बैंक र ग्रिन क्लाइमेट फन्डको साझेदारीमा १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान तथा सहुलियत ऋण सहायतामा नेपालमा यो परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । यसमध्ये पोखरामा ४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना सञ्चालन हुनेछ । महानगर प्रमुख आचार्यले भने, ‘परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक समन्वय तथा स्थानीय व्यवस्थापनको कार्य पोखरा महानगरपालिकाले गर्नेछ । यस परियोजनाले पोखराको सार्वजनिक यातायातलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै वातावरण तथा पर्यावरणको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएका छौँ ।’ पोखरा नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा भएसँगै विकास साझेदार एसियाली विकास बैंकले प्राथमिकताका साथ यस क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापनका लागि ‘इमोबिलिटी’परियोजना सञ्चालनमा चासो दिएको बताइन्छ । महानगर प्रमुख आचार्यले पनि आफ्नो मनिला भ्रमणका क्रममा एडिबीको मुख्यालय पुगेर पोखरामा इमोबिलिटी परियोजना सञ्चालनका विषयमा छलफल गरेका थिए । पोखरामा इमोबिलिटी परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा आज छलफल भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार, नीति योजना आयोग, विकास साझेदार, यातायात व्यवसायीसमेत सरोकारवालाको सहभागितामा भएको उक्त कार्यशालामा पोखराको सार्वजनिक यातायात सुधारसँगै दिगो व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय सवारीमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । यसका साथै चार्जिङ स्टेसन निर्माण, सार्वजनिक यातायात सेवासम्बन्धी डिजिटल जानकारी, व्यवस्थित बसस्टपको पूर्वाधार तयार गर्ने लगायत विषयमा छलफल भएको हो । नगर प्रमुख आचार्यले यातायात व्यवसायीलाई सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न र जनस्वास्थ्य तथा पर्यावरणप्रति सचेत बन्न आग्रह गरे । पोखरालगायत समग्र गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने गरी प्राधिकरण गठनका लागि कानुनी संरचना निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ सार्वजनिक व्यवस्थापन विशेषज्ञ अरुण रामामूर्ति नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल परियोजनाका विषयमा भइरहेको छलफलमा सहभागी भएको हो ।
ब्रोकर नम्बर ८१ को १५ प्रतिशत लाभांश घोषणा, मार्जिन कर्जा दिने र शाखा खोल्ने
काठमाडौं । स्टक ब्रोकर नम्बर ८१ अर्थात् आकाशभैरव सेक्युरिटिज लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ । ब्रोकर कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ १२ गते बसेको बैठकले चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतका दरले हुन आउने ३ करोड १० लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज ४ गते बिहान १० बजे ललितपुरमा तेस्रो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले मार्जिन कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने र शाखा कार्यालय खोल्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, सञ्चालक समितिको पारिश्रमिक, दैनिक भ्रमण भत्ता एवं अन्य सेवा सुविधा वृद्धि गर्नेछ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।
जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभाव बढेसँगै मनसुन सक्रिय, कुन प्रदेशमा हुँदैछ भारी वर्षा ?
काठमाडौं । बङ्गालको खाडीबाट जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभाव बढेसँगै मुलुकका केही भागमा मनसुन केही सक्रिय भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले हाल मनसुन न्यूनचापीय रेखाको सरदर स्थानको आसपासमा अवस्थित रहेको जनाएको छ । आज दिउँसो देशभर बदली हुने छ भने सबै प्रदेशका पहाडी भेगमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । साथै कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही भागमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली हुनेछ । कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । महाशाखाले वर्षाका पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबैलाई सतर्क रहन तथा पूर्वतयारी गर्न अनुरोध गरेको छ ।
माछा उत्पादन बढेपनि आयातमा निर्भर, एक जनाले खान्छ साढे ११ केजी माछा
काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा माछाको वार्षिक उत्पादन बढेको छ । माछा पालनको क्षेत्रफल बढेसँगै उत्पादन पनि बढेको हो । तैपनि खपत अनुसारको उत्पादन पर्याप्त हुन सकेको छैन । किसान तथा कम्पनीले व्यावसायिक रूपमा पाल्ने माछाका प्रमुख दुई प्रकारमा कार्प र पङ्गास हुन् । दुवै प्रकारका माछा पालनको क्षेत्रफल र उत्पादन वृद्धि भएको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका मत्स्य विकास अधिकृत पार्वती लिम्बूले बताए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशमा २ हजार ४४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा पोखरी बनाएर कार्प जातको माछा पालन गरिएको थियो । त्यसअघि आव २०८०/८१ मा २ हजार १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र माछा पालन गरिएको उनले बताए । कार्प जातका माछाको उत्पादन बढेको छ । उक्त माछा आव २०८०/८१ मा ९ हजार ३७७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो भने आव २०८१/८२ मा उत्पादन बढेर ११ हजार ७६ मेट्रिक टन पुगेको छ । उपभोक्ताले रुचाउन माछाको अर्को जात पङ्गासको पनि उत्पादन र माछा पालन क्षेत्रफल दुवै वृद्धि भएको छ । पशुपन्छी तथा मत्स्‍य विकास निर्देशनालयले जनाएअनुसार आव २०८१/८२ मा पङ्गास माछा कोशी प्रदेशमा ३ हजार ३९९ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । जबकि आव २०८०/८१ मा यो माछा २ हजार ३६६ मेट्रिक टनमात्र उत्पादन भएको थियो । निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा आव २०८१/८२ मा पङ्गास माछा पालन गरिएको पोखरीको सङ्ख्या ४१३ र आव २०८०/८१ मा मात्र ४०५ रहेको थियो । आव २०८१/८२ मा यो माछा पालन भइरहेको क्षेत्रफल ११० हेक्टर र आव २०८०/८१ मा ७८ हेक्टर रहेको थियो । पहाडमा बग्ने सफा पानीमा पालिने रेन्बो ट्राउटको माछा पालन भने घटेको छ । आव २०८०/८१ मा ४३ वटा पोखरीमा यो माछा पालन गरिएको थियो भने आव २०८१/८२ मा घटेर २९ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले माछा पालनमा जोड दिँदै आएता पनि आवश्यकता धान्ने गरी उत्पादन बढाउन सकेको छैन । मत्स्य विकास अधिकृत लिम्बूले प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ११ केजी ५०० ग्राम माछा उपभोग हुने गरेको बताए । जबकि आव २०८०/८१ मा उत्पादनको उपलब्धता वार्षिक प्रतिव्यक्ति १ केजी ८०० ग्राम र आव २०८१/८२ मा २ केजी २६० ग्राम रहेको उनले बताए । प्रदेशमा खपत भए अनुसारको उत्पादन बढाउन नसक्दा अझै पनि भारतबाट आयातित माछामा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । कोशी प्रदेशका ५६ वटा सिमसार पोखरीमा माछा पालन गरिएको छ ।
बिहे गर्छु भनि लगेका कृष्णले भारतमा बेचे, कुवेतबाट पक्राउ परे
काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार प्रतिवादी कुवेतबाट पक्राउ परेका छन् । भेरीगङ्गा नगरपालिका-२ सप्तरी समझीङ्गाका ३९ वर्षीय कृष्ण सुनारलाई पक्राउ गरिएको सुर्खेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता मोहनजङ्ग थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार फरार प्रतिवादी सुनारले २०७२ साल असार २७ गते पीडित परिवर्तित नाम ६४ वीरेन्द्रनगर क ८ लाई विवाह गर्छु भनी विभिन्न किसिमको प्रलोभनमा पारी भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको सिम्लामा लगी बेचबिखन गरेको भनी पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दिएकी थिइन् । उनले भने, ‘सुर्खेत प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएपश्चात् प्रतिवादी सुनार फरार भएपछि उक्त मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खोजतलासका लागि इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएको थियो ।’ उनलाई एनसिबी नेपाल र एनसिबी कुवेतको समन्वयमा कुवेतबाट पक्राउ गरी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग (इन्टरपोल महाशाखा) काठमाडौंमार्फत बिहीबार सुर्खेत प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता बुढथापाले बताए ।
