पूर्वी नेपालका घटनाप्रति नाडाको चिन्ता, शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले सुनसरीको कप्तानगञ्जसहित पूर्वी नेपालका केही जिल्लामा देखिएका अशान्तिपूर्ण गतिविधि र हिंसात्मक घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नाडाले सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै संवाद र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्न सबै पक्षसँग अपिल गरेको हो । अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले विविधताभित्रको एकता, सहिष्णुता र भाइचाराको भावना जोगाउनु सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ । नाडाले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्ना विचार र माग शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट राख्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि हिंसा, तोडफोड, अशान्ति तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने गतिविधि कुनै पनि रूपमा स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । विज्ञप्तिमा यस्ता घटनाले शान्ति–सुरक्षामा मात्र नभई उद्योग–व्यवसाय, लगानी, आर्थिक गतिविधि तथा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी व्यवसायिक वातावरण प्रभावित हुँदा निजी क्षेत्र थप चिन्तित बनेको नाडाको भनाइ छ । नाडाले सबै सम्बन्धित पक्षलाई संयमता अपनाउन, कानुनी तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार संवाद र आपसी समझदारीमार्फत समस्याको शीघ्र समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । साथै, नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई शान्ति–सुरक्षा कायम गर्दै जनधनको संरक्षण, सामान्य जनजीवन र व्यवसायिक वातावरणलाई यथाशीघ्र सहज बनाउन आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेको छ । नाडाले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, आपसी सम्मान र सहिष्णुतालाई थप सुदृढ बनाउन आ–आफ्नो स्थानबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।
जयनगर-जनकपुर-भङ्गाहा रेल सेवा स्थगन
जनकपुरधाम । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जयनगर–जनकपुर–भङ्गाहा रेल खण्डअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको रेल सेवा अस्थायी रूपमा स्थगित गरेको छ । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरधाम धनुषाले आज सूचना जारी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट जारी कर्फ्यु आदेशका कारण यात्रुहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै रेल सेवा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ । सूचनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी कर्फ्यु आदेशका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको उल्लेख छ । नेपाल रेल्वे कम्पनीले जयनगर–जनकपुर–भङ्गाहा रेल खण्डमा हाल सञ्चालन हुँदै आएको सेवा कर्फ्यु कायम रहेसम्म सञ्चालन गर्न नसकिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यात्रुहरूमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमायाचना गर्दै परिस्थिति सामान्य भएपछि सेवा पुनःसञ्चालन गरिने निमित्त प्रशासन प्रमुख अजयकुमार सिंहद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाले असुलेको ३ प्रतिशत कर फिर्ता गर्न १५ दिनको डेडलाइन
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाउँदै आएको ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै ३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था खारेज भएको जानकारी दिएको हो । हालसम्म यी सेवाका नाममा असुल गरिएको शुल्क १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्ता (सेवाग्राही) लाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो । आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा (छुट) गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । हालसम्म कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था/निकायले भुक्तानीकर्ताबाट शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गरेको भए, सो रकम १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्तालाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । तोकिएको १५ दिनको अवधिभित्र सेवाग्राहीलाई रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएमा सो रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्णयसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको अतिरिक्त शुल्कको भारबाट नागरिकले राहत पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाएका थिए । सो व्यवस्थाको चर्को आलोचना र विरोध भएपछि सरकार उक्त व्यवस्थाबाट पपछि हट्न बाध्य भएको हो ।
छुर्पी निर्यात २७ प्रतिशतले बढ्यो, एक अर्ब ७९ करोडको कारोबार
भद्रपुर । मुलुकको प्रमुख व्यापारिक नाका मेची भन्सार कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ७९ करोड २८ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको छुर्पी निर्यात भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली छुर्पीको माग निरन्तर बढ्दै जाँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा निर्यात करिब २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक अर्ब ४१ करोड ७१ लाख चार हजार रुपैयाँ बराबरको छुर्पी निर्यात भएको थियो । उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी माङ्कल राईका बितेका पाँच वर्षदेखि छुर्पीको निर्यात निरन्तर बढिरहेको छ । छुर्पी कुकुर र बिरालोका लागि आहारका रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ । विशेष गरी इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा छुर्पी उत्पादन हुने गरेको छ ।
प्रतिफल नदिने पूर्वाधारमा ऋण खन्याउँदा मुलुक संकटमा पर्न सक्छ : कल्याण श्रेष्ठ
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले उत्पादनशील प्रतिफल नदिने पूर्वाधारमा अन्धाधुन्ध ऋण लगानी गर्दा मुलुक दीर्घकालीन ऋण संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार राजधानीमा नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक ऋण : परिमाण, परिचालन, उत्पादकत्व र भावी रणनीति’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिने विषयलाई केवल अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीका रूपमा मात्र नहेरी संसद्, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायले यसको औचित्य, उपयोग र प्रतिफलमाथि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जलविद्युत्, सिँचाइ र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानीका लागि ऋण लिने गरिए पनि सुशासन, शासन प्रणालीमा सुधार र कानुनी शासनको सुदृढीकरणका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको टिप्पणी गरे । मुलुकका अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाले अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिन नसकेको दाबी गर्दै उनले आयोजनाको उत्पादकत्व मूल्याङ्कन नगरी ऋण लगानी गर्नु गम्भीर त्रुटि हुने बताए । यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म हुने भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोग र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राज्यको आर्थिक क्षमता कमजोर हुँदै गएको उनले उल्लेख गरे । प्राविधिक अध्ययनभन्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा आयोजनाहरू अघि बढ्नु चिन्ताजनक रहेको उनको टिप्पणी छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५ प्रतिशत पुगेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले ऋणको प्रतिशतभन्दा पनि त्यसले उत्पादन वृद्धि र आर्थिक प्रतिफलमा कस्तो योगदान पुर्याइरहेको छ भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘हामी क्षमता अभिवृद्धिमा किन सुधार गर्दैनौँ ? किन त्यसमा जोड दिँदैनौँ ? जलविद्युत्, सिँचाइ र शिक्षा क्षेत्रमा ऋण आउला, तर प्रणाली सुधार (सिस्टम रिफर्म), कानुनी शासन र सुशासन सुधारका लागि ऋण लिइएको छ ? त्यस्तो प्रस्ताव नै कम आउँछ । पुल, विद्यालय र अन्य पूर्वाधार बनाउन ऋण लिने कुरा हामी बुझ्छौँ, तर ती पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिइरहेको छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।’ उनले पूर्वाधारमा अन्धाधुन्ध लगानी गर्नुको सट्टा त्यसको प्रतिफल, उत्पादकत्व र ऋण चुक्ता गर्न सक्ने क्षमताको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ऋण लिने अघिदेखि नै योजना छनोट र ऋण खर्चपछिको मूल्याङ्कनसम्म सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालले जिम्मेवार ढङ्गले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘ऋण लिनु हुँदैन’ भन्ने भाष्यले अर्थतन्त्रलाई ट्र्यापमा पार्यो : पूर्वगभर्नर नेपाल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कर्जा विस्तार गर्नुहुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक ऋण : परिमाण, परिचालन, उत्पादकत्व र भावी रणनीति’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्ला तीन–चार वर्षयता कर्जा विस्तार ६–७ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्नु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले नेपालमा सार्वजनिक ऋणलाई लिएर अनावश्यक नकारात्मक धारणा बनाइएको टिप्पणी गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५ प्रतिशत बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार धेरै नभएको बताए । नेपालको अधिकांश वैदेशिक ऋण शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मको न्यून ब्याजदर र लामो भुक्तानी अवधिसहित लिइएको भन्दै उनले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले अर्थराजनीतिक निर्णयहरूले अर्थतन्त्रलाई ‘ट्र्याप’मा पारिरहेको दाबी पनि गरे । आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनु र पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु मुलुकका लागि मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर नेपालले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिक जिम्मेवारी भएको पनि बताए । उनले भने, ‘ऋणबारे नेपालमा यस्तो भाष्य निर्माण भएको छ कि कर्जा विस्तार गर्नु नै हुँदैन। यो भाष्य यसरी विकसित भयो कि पछिल्ला तीन–चार वर्षदेखि ६–७ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुनै सकेको छैन । अनि हामी भन्छौँ, ऋण बढी भयो । खासमा अर्थ–राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई ट्र्यापमा पारिरहेको छ । अहिले हेर्दा नेपालको कुल जीडीपीको करिब ४५ प्रतिशत ऋण भए पनि अत्यन्त न्यून ब्याजदर र लामो म्याचुरिटी पिरियडको छ । शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको अवस्था छ । आईएमएफको त शून्य ब्याजदरमै ऋण उपलब्ध हुन्छ ।’ उनले श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।
खल्तीबाट डिम्याट र मेरोसेयर नवीकरण गर्दा १०० प्रतिशत क्यासब्याक जित्ने अवसर
काठमाडौं । आइएमई खल्ती लिमिटेड (खल्ती) ले डिम्याट तथा मेरोसेयर खाता नवीकरण गर्ने प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै ‘१०० प्रतिशत उपहार’ योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । योजनाअन्तर्गत खल्तीमार्फत डिम्याट तथा मेरोसेयर नवीकरण गर्ने हरेक १५ दिनमा १०० जना भाग्यमानी प्रयोगकर्ताले आफूले तिरेको शुल्क बराबरको १०० प्रतिशत क्यासब्याक प्राप्त गर्नेछन् । यो योजना साउन महिनाभर सञ्चालन हुने कम्पनीले जनाएको छ । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले डिम्याट खाताको वार्षिक नवीकरण शुल्क साउन १५ गतेभित्र बुझाउन आग्रह गरिसकेको छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क नतिरे साउन १६ गतेदेखि डिम्याट खाता रोक्का हुन सक्ने र त्यसले सेयर खरिद–बिक्रीलगायत पूँजीबजारसम्बन्धी कारोबारमा असर पार्न सक्ने भएकाले समयमै नवीकरण गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ । हाल डिम्याट खाताको वार्षिक नवीकरण शुल्क १०० रुपैयाँ र मेरोसेयरको ५० रुपैयाँ रहेको छ । प्रयोगकर्तालाई समयमै नवीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले क्यासब्याक योजना ल्याइएको खल्तीले जनाएको छ । खल्तीका अनुसार प्रयोगकर्ताले एपको ‘फाइनान्सियल सर्भिसेस’ अन्तर्गत ‘मेरोसेयर एन्ड डिम्याट रिन्युअल’ सेवामार्फत वा खल्ती पेमेन्ट गेटवेमार्फत पनि सहज रूपमा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । घरमै बसेर २४सै घण्टा सुरक्षित रूपमा सेवा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
आजको बजारभाउ : ३० रुपैयाँको गोलभेँडादेखि १ हजारको च्याउसम्म
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १००, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ७०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १५०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १२०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ८०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सक्खरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र स्कुस प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु २००, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु २००, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १५०, प्याज (हरियो) रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, सजिवन प्रतिकिलो रु ३००, जिरीको साग प्रतिकिलो रु २००, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु २००, पुदिना प्रतिकिलो रु ४००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु २००, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु १८०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २००, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु २००, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ४०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ८००, अमला प्रतिकिलो रु २८०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ । ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४००, अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।
