सोपन फर्मास्युटिकल्स र एपोलो हाइड्रोको सेयरमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ६.३१ प्रतिशतले घटेर २७०५ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ८० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १७७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १५ कम्पनीको सेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार ३५५ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युतको भएको छ । आँखु खोलाको ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सिद्धार्थ बैंकको १८ करोड, रिलाइन्स स्पिीनिङको १५ करोड, रसुवा इनर्जीको १३ करोड र बुंगल हाइड्रोको १२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज २ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सोपनस्युटिकल्स फर्माको सेयर मूल्य १५ प्रतिशत र एपोलो हाइड्रोको १४.९८ प्रतिशत बढेका छन् ।
परिचित पात्रको दुःखद बहिर्गमन
काठमाडौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भइसकेका बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा कर्मचारीहरू स्वतः निलम्बन हुने प्रष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले सबै बीमा कम्पनीहरूलाई पत्र पठाउँदै सम्बन्धित बीमा कम्पनी वा सीईओविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिंग) निवारण ऐन, २०६४ तथा विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ अन्तर्गतको कसूरमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएकाले सम्बन्धित कम्पनीका सीईओ तथा कर्मचारीहरू निलम्बन हुने स्पष्ट पारेको हो । अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि पनि बीमा कम्पनीका सीईओ तथा कर्मचारीहरू निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने अन्योलतालाई थप स्पष्ट पार्दै प्राधिकरणले सीईओ तथा कर्मचारीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम स्वतः निलम्बनमा पर्ने स्पष्ट पारेको हो । सो ऐनको दफा २७ मा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ । फौजदारी अभियोग लागेका सीईओहरूमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका सीईओ उपासना पौडेल, हिमालयन लाइफका कपिल दाहाल, गार्डियन माइक्रो लाइफका सीईओ चिरायु भण्डारी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ मृगेन्द्र रिमाल रहेका छन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ सुरेन्द्र थापा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । त्यस्तै, धितोपत्र कसुरमा क्रेष्ट माइक्रो लाइफका सीईओ प्रतापमान सिंह, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका नरेश रोक्का र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ राम यादव रहेका छन् । उनीहरू पनि स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । प्राधिकरणका उपनिर्देशक विरोध भट्टले सुरुमा बीमा कम्पनीहरुका सीईओहरूलाई पत्र पठाएको जानकारी दिँदै अव विस्तारै अरूलाई पनि पत्र पठाउने तयारी भइरहेको बताए । ‘बीमा क्षेत्रबाट जो जतिमाथि मुद्दा परेको छ, उहाँहरू सबैलाई पत्र जान्छ । धितोपत्र कसुरको हकमा धितोपत्र बोर्डबाट प्राधिकरणमा पत्र आउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । भट्टले जुनसुकै कसुरमा मुद्दा दायर भइसकेपछि कानुनको कुन दफामा स्वतः निलम्बन भनेर लेखिएको छ भनेर खोजेर बस्नुभन्दा नैतिकताकै आधारमा जानु नहुने बताए । यदि अन्याैलताको बहानामा मुद्दा दायर भइसकेर पनि कम्पनीमा कोही जान्छ भने प्रमाण नष्ट गरेको भन्ने उजुरी भयो भने थप कारबाही हुने पनि उनले बताए । उपासना पौडेल २०८० असोजमा हिमालयन रिको सीईओमा नियुक्त भएकी थिइन् । बीमा क्षेत्रमा क्षमता भएकी सीईओका रूपमा हेरिएकी उनी छोटो समयमै विवादित बन्न पुगिन् । उनी हाल भारतमा छिन् । यसअघि उनी तत्कालीन यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको सीईओ थिइन् । हिमालयन लाइफका सीईओ दाहाल पनि लामो समयदेखि बीमा क्षेत्रसँग आबद्ध रहँदै आएका छन् । सीईओ हुनुअघि उनी हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा डीसीईओको रूपमा कार्यरत थिए । उनी गत कात्तिकमा सीईओमा नियुक्त भएका थिए । उनी कम्पनीमा कार्यरत रहँदा संस्थागत सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका निभाउँदै आएका थिए । गार्डियन माइक्रो लाइफका सीइओ भण्डारी बीमा क्षेत्रका परिचित पात्र हुन् । बीमा क्षेत्रमा साढे चार दशक काम गरिसकेका उनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्वसीईओ पनि हुन् । उनले नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स र प्राइम इन्स्योरेन्समा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरेको अनुभव छ । उमेरको उत्तरार्धमा उनी नमिठो मुद्दा खेपेर निलम्बन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ३० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका नेपाल माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मृगेन्द्र रिमालको बहिगर्मन पनि नमीठो बन्यो । लामो समय बैंकिङ अभ्यास गरेका उनी लघुबीमा कम्पनीको सीईओ बनेर मुद्दासँगै कम्पनीको नेतृत्व तहबाट पनि बिदा भएका छन् । बीमा क्षेत्रमा साढे तीन दशकको अनुभव भएका प्रतापमान सिंहको बर्हिगमन पनि दुःखन नै रह्यो । उनी नेशनल लाइफबाट राजीनामा दिएर २०८० बैशाखमा क्रेष्ट माइक्रो लाइफको सीईओ बनेका थिए । तर, यो छोटो अवधिमा उनी पनि निलम्बनमा परे । २०८० बैशाखमा प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको सीईओमा नियुक्त भएका नरेश रोक्काले ३० वर्ष कृषि विकास बैंकमा काम गरेर अवकाश भएका थिए । कृषि विकास बैंकको डेपुटी सीईओबाट अवकास लिएका उनले लघुबीमामा आफ्नो कुशलता देखाउने रणनीति बुनेका थिए । तर, नियुक्त भएको छोटो अवधिमै उनी पनि निलम्बनमा परेका छन् । लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ यादव अनुभवी बीमा प्रशासक हुन् । मेट लाइफ इन्स्योरेन्समा लामो समय काम गरेका यादव बीमा क्षेत्रमा परिचित अनुहार हुन् । उनी २०८० भदौमा लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओ बनेका थिए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ थापा २०८१ जेठमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । थापा साबिक राष्ट्रिय बीमा संस्थानका पूर्वसहायक प्रशासकका रुपमा काम गरिसकेका उनले अजोड इन्स्योरेन्सको डीसीईओ भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा नेपाल पुनर्बीमाले राम्रो बिजनेस गर्न सक्ने आँकलन गरिए पनि उनी नियुक्त भएको छोटो समयमै निलम्बन हुन पुगेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनीहरू निलम्बनमा परेका हुन् । उनीहरूमाथि बिचोलिया व्यवसायी दीपक भट्टको गलत काममा साथ दिएको तथा गैरकानुनी ढंगले काम गरेको आरोप छ ।
स्नातकोत्तर तहसम्मै निःशुल्क छात्रवृत्ति अनुदान वितरण गर्न बाटो खुला
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार (आज) बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिप्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पास गरेर विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता र समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरेको हो । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएसँगै आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने कानुनी बाटो खुलेको थियो । यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना सबै निर्देशिका र कार्यविधि स्वतः अमान्य (खारेज) हुँदा कानुनी रिक्तता भएको थियो । उक्त समस्या समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएको थियो । कार्यविधिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई निःशुल्क छात्रवृत्ति, स्नातकोत्तर तह (डिएम, एमसिएचसमेत)मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गराउने बाटो खुलेको छ । यस कार्यविधिले आयोगको तर्फबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थालाई सबै तहमा (स्नातकोत्तर तह डिएम, एमसिएचसमेत)मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ । बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता तथा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी र अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैंक अफ जापानको ब्याजदर ३१ वर्षयताकै उच्च, विश्व अर्थतन्त्रमा थप अनिश्चितता
काठमाडौं । मध्यपूर्व युद्धका कारण बढ्दो मुद्रास्फीति, महँगो ऊर्जा आयात र कमजोर येनमाथिको दबाबबीच बैंक अफ जापान (बीओजे) ले मंगलबार ब्याजदर बढाएर ३१ वर्षयताकै उच्च स्तरमा पुर्याएको छ । अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्य गर्ने सहमति भए पनि विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता कायम रहेकाले जापानले मौद्रिक नीतिलाई थप कडा बनाएको हो । जापानको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रमुख नीतिगत ब्याजदर २५ आधार विन्दुले बढाएर १.० प्रतिशत पुर्याएको छ । यो सन् १९९५ पछिको उच्चतम स्तर हो भने डिसेम्बरयताको पहिलो वृद्धि पनि हो । विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र जापानका लागि यो निर्णयलाई मुद्रास्फीति नियन्त्रण र मुद्रा स्थिरताको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । मध्यपूर्वमा तीन महिनासम्म चलेको द्वन्द्वले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा ठूलो असर पारेको थियो । युद्धका कारण तेलको मूल्य बढ्दा धेरै देशमा महँगी चुलिएको छ । यही पृष्ठभूमिमा गत साता युरोपेली केन्द्रीय बैंक र इन्डोनेसियाको केन्द्रीय बैंकले पनि ब्याजदर बढाएका थिए । अमेरिकामा मुद्रास्फीति तीन वर्षयताकै उच्च स्तरमा पुगेपछि अमेरिकी फेडरल रिजर्भले पनि आगामी दिनमा ब्याजदर वृद्धि गर्न सक्ने अनुमान बढेको छ । यद्यपि नयाँ नेतृत्वमा रहेको फेडले यस साताको बैठकमा तत्काल निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छैन । अस्ट्रेलियाको रिजर्भ बैंकले यस वर्ष तीन पटक ब्याजदर बढाइसकेको छ भने बैंक अफ इङ्गल्यान्डले पनि आगामी दिनमा कडा मौद्रिक नीति अपनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानले सप्ताहन्तमा तीन महिना लामो मध्यपूर्व युद्ध अन्त्य गर्ने र हर्मुज जलघाँटी पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए । विश्वको करिब पाँचौँ भाग तेल आपूर्ति यही मार्गबाट हुने भएकाले उक्त सम्झौतालाई विश्व अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । स्विट्जरल्यान्डमा शुक्रबार औपचारिक हस्ताक्षर हुने तय भए पनि विश्व व्यापार र आपूर्ति शृङ्खला सामान्य अवस्थामा फर्किन समय लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । फेब्रुअरी २८ मा युद्ध सुरु हुनुअघि जापान आफ्नो कच्चा तेल आवश्यकताको करिब ९० प्रतिशत मध्यपूर्वबाट आयातमा निर्भर थियो । तेलको मूल्यवृद्धि र जापान तथा अमेरिकाबीचको ब्याजदर अन्तरले येनमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ । गत महिना येन अमेरिकी डलरको तुलनामा १६० को स्तरमा झरेपछि जापान सरकारले मुद्रा स्थिर राख्न करिब ११७ खर्ब येन अर्थात् करिब ७२ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो । मंगलबारको निर्णयपछि येन केही बलियो बने पनि त्यसको अधिकांश लाभ टिक्न सकेन । अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सका जापान प्रमुख अर्थशास्त्री सिगेटो नागाईले बैंक अफ जापानले नीतिगत दर वृद्धि गर्न थप ढिलाइ गर्न नसक्ने बताएका थिए । उनका अनुसार ढिलाइ भए वित्तीय बजार निराश हुन सक्थ्यो र येनको थप अवमूल्यन हुन सक्थ्यो । बैंक अफ जापानका गभर्नर काजुओ उएडा अस्पतालमा रहेका कारण उप–गभर्नर शिनिची उचिडाले निर्णयपछि सञ्चारमाध्यमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । बीएनपी परिबासका प्रमुख अर्थशास्त्री रयुतारो कोनोका अनुसार जापानको आर्थिक जोखिम केही घटेको छ र आधारभूत मुद्रास्फीति अझ बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ । पेट्रोलियम तथा ऊर्जामा सरकारी अनुदानका कारण घरेलु माग पनि तुलनात्मक रूपमा मजबुत रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि अत्यधिक आक्रामक रूपमा ब्याजदर बढाउँदा प्रधानमन्त्री साने ताकाइची नेतृत्वको सरकारसँग मतभेद उत्पन्न हुन सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ । यसबीच बीओजेभित्रै पनि मतभेद देखिएको छ । अघिल्लो बैठकमा नौ सदस्यीय बोर्डका तीन सदस्यले ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णयको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । अब लगानीकर्ता र बजारको ध्यान बैंक अफ जापानले आगामी महिनाहरूमा पुनः ब्याजदर बढाउने संकेत दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा केन्द्रित छ । साथै, उधारो लागत कम राख्न सञ्चालन गरिरहेको विशाल बन्ड खरिद कार्यक्रमबारे बैंकको आगामी रणनीति पनि चासोको विषय बनेको छ । रासस
लुम्बिनी प्रदेशलाई ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट, उद्यमशीलता र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ का लागि प्रदेशसभामा सोमबार ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रस्तुत बजेट चालु आवको भन्दा १ अर्ब ५३ करोडले कमी हो । प्रदेश सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार अर्थात् २९.७३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार अर्थात् ६०.७७ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ५० हजार अर्थात् ९.५० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा विद्युत् तथा ग्यासमा उल्लेख्य मूल्यवृद्धि भए तापनि कृषि क्षेत्रको न्यून वृद्धि र यातायात तथा भण्डारण, सूचना तथा सञ्चार, खुद्रा व्यापारलगायत क्षेत्रमा भएको सामान्य वृद्धिका कारण आव २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान रहँदा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको गरिएको छ । गत आवमा त्यस्तो वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ३०.२ प्रतिशत, १४.८ प्रतिशत र ५४.९ प्रतिशत रहने बजेटमा प्रारम्भिक अनुमान छ । यसबाट लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आव १२०८ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, सेवा प्रवाह सुधार, पूर्वाधार विकास र सुशासन प्रवद्र्धनमार्फत ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’को लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । उद्योग, उद्यमशीलता र रोजगारी बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा उद्यमशीलता र रोजगारी परेको छ । ‘उद्यमशील लुम्बिनी अभियान’ सञ्चालनका लागि ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ । महिला, दलित तथा स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहने युवालाई बीउ पुँजी, कर्जा सुरक्षण र ब्याज सहुलियत उपलब्ध गराइने भएको छ । यस कार्यक्रममार्फत एक हजार जनालाई स्वरोजगारी तथा पाँच हजार जनालाई रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मदिराजन्य र सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक सबै प्रकारका उद्योगको दर्ता तथा नवीकरण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सीप विकास तथा रोजगारमूलक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन् । कृषि र पशुपालन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि १ अर्ब ७८ करोड सात लाख विनियोजन गरिएको छ । थप ५५० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, फलफूलखेती प्रवर्द्धन, माटो परीक्षण, पशु स्वास्थ्य सेवा, खोरेतविरुद्ध खोप अभियान तथा कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । हुलाकी सडक आसपासका क्षेत्रमा दुग्ध तथा मासु उत्पादन बढाउन भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु छ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन, भाषा र संस्कृति पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउने लक्ष्यसहित सुकौरा पर्यटकीय क्षेत्र, थारू सङ्ग्रहालय, फुटाहा ताल, अर्घा दरबार, सुपादेउराली–स्वर्गद्वारी पर्यटकीय मार्गलगायतका आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन पूर्वाधार तथा संस्कृति प्रवर्द्धनका अधुरा योजना सम्पन्न गर्न २० करोड विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनीलाई आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार र सडक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी १० अर्ब १८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय सडक तथा पुल आयोजना, रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा सडक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजना कार्यान्वयनका लागि रु २१ करोड व्यवस्था गरिएको छ । आगामी वर्ष १८० किलोमिटर सडक कालोपत्र, १२५ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ३० वटा सडक पुल तथा १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा ‘अधुराः गर पूरा’ को नीति अवलम्बन गर्दै ‘एक घर, एक धारा’को अभियान पूरा गर्न ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न रु ६६ करोड ६० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । नागरिकमा गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न र परम्परागत पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्न खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम र स्रोत संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु सात करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइ विस्तारका लागि रु ८६ करोड ४१ लाख तथा नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लागि रु ३५ करोड ४७ लाख छुट्याइएको छ । कृषियोग्य भूमिमा दिगो सिँचाइ सुविधा पुर्याई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सतह, भूमिगत, लिफ्ट सिँचाइ तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत सिँचाइ प्रणाली विकास एवं विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन रु ८६ करोड ४१ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट थप ७८० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । रुपन्देहीको मर्चवार सिँचाइ प्रणालीको मूल नहरको सुदृढीकरण कार्य यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्न, बाणगङ्गा, प्रगन्ना कुलो, मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलगायतका संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण एवं दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । डिजिटल सुशासन र सूचना प्रविधि प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल लुम्बिनी अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सेवा प्रवाह, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन तथा सरकारी कामकारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशका युवालाई सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी तालिम प्रदान गरी कम्तीमा १०० जनालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । स्थानीय तहका लागि पाँच अर्बभन्दा बढी हस्तान्तरण वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमार्फत गरी आगामी आवमा कुल ५ अर्ब ५२ लाख ५० हजार हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान ९६ करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउने पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदानस्वरुप ९८ करोड ४० लाख, स्थानीय तहमा लक्षित वर्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सामाजिक क्षेत्रका विकास कार्यक्रममा खर्च गर्नेगरी विशेष अनुदानमा रु २० करोड र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदानका लागि रु एक अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पोखरेलले ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ अभियानलाई निरन्तरता दिनेगरी ल्याइएको बजेटले केही सकारात्मक सङ्केत दिए पनि अपेक्षित नयाँपन र उत्साह जगाउने खालको नदेखिएको बताएका छन् । उनले बजेटले उद्यम विकास कोष, स्टार्टअप कार्यक्रम तथा उद्योगमा दिइने छुटजस्ता व्यवस्था सकारात्मक भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष अझै अस्पष्ट रहेको बताए ।
सिंहको काँधमा पत्रकार महासंघ बझाङको जिम्मेवारी
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ बझाङ शाखाको अध्यक्षको जिम्मेवारी पत्रकार ललितबहादुर सिंहले सम्हालेका छन् । महासंघ बझाङ शाखाको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमबीच सिंहले औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ बझाङ शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष डिबी. बिष्टको कार्यकाल समाप्त भएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गरिएको हो । यसअघि सम्पन्न महासंघको निर्वाचनमा बिष्ट र सिंहले समान मत प्राप्त गरेका कारण आपसी सहमतिअनुसार कार्यकाल आधाआधा बाँड्ने निर्णय भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार अब सिंहले बाँकी कार्यकाल नेतृत्व गर्ने भएका छन्। नवनियुक्त अध्यक्ष सिंह लामो समयदेखि पत्रकारिता तथा सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । सिंहले भने, ‘पत्रकारहरूको दुःख–सुखमा साथ दिँदै आएको छु, अब थप जिम्मेवारी पाएको छु, मेरो कार्यकालमा पत्रकारको हितमा रहेर काम गर्नेछु ।’ प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार अधिकार तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका विभिन्न चरणमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएका उनले पत्रकारितामा नयाँ आयाम स्थापित गर्न निरन्तर प्रयास रहने बताएका छन् । जिल्लाका दुर्गम बस्तीमा समस्यामा परेका नागरिकलाई सहयोग पु¥याउनेदेखि विकास निर्माणका विषयमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सरकारी निकायबीच समन्वय गरी विकासको कार्यदिशा तय गर्नसमेत उनले भूमिका खेलेको स्थानीय सञ्चारकर्मीहरू बताउँछन् । पदभार ग्रहणपछि बोल्दै अध्यक्ष सिंहले पत्रकारहरूको हकहित, पेशागत सुरक्षा र संस्थागत विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि केवल भाषण र प्रतिबद्धताभन्दा पनि व्यवहारिक काम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आफूले परिणाममुखी कार्यशैली अपनाउने बताए । ‘पत्रकारहरूको अधिकार, पेशागत मर्यादा र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि नियम र विधानभित्र रहेर काम गर्नेछु,’ सिंहले भने, ‘पत्रकारिताको विकासका लागि बोलेरभन्दा काम गरेर देखाउने मेरो प्रयास हुनेछ ।’ कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारले सिंहको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघ बझाङ शाखा अझ सशक्त, सक्रिय र पत्रकारहरूको साझा संस्थाका रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरे । पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा, क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा महासंघले थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा पनि व्यक्त उनीहरुको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन विपक्षी दलको माग
काठमाडौं । विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभाको रेकर्डबाट हटाउन मंगलबार (आज) पुनः माग गरेका छन् । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रारम्भमै विपक्षी सांसदहरूले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने आशयको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त भनाइ संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका हुन् । बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको सीमामा भइरहेको भारतीय हस्तक्षेपबारे सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले पनि सीमासम्बन्धी विषयमा मन्त्रीमार्फत नभई प्रधानमन्त्रीले नै प्रत्यक्ष रूपमा संसदलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिन् । नेकपा एमालेकी सांसद टुकाभद्रा हमालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको दाबी गर्दै उक्त भनाइ संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन् । यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने बताए । उनले सभामुखले उक्त अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउने विषयमा आवश्यक रुलिङ गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । राप्रपाकी सांसद सरस्वती लामाले सीमा र राष्ट्रिय अखण्डताजस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जिम्मेवारीपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिबाट गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु उचित नभएको धारणा राखिन् । प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षबीच विवाद चर्किरहेका बेला विपक्षी दलहरूले संसदभित्र निरन्तर रूपमा उक्त भनाइ फिर्ता लिन तथा रेकर्डबाट हटाउन दबाब बढाइरहेका छन् ।
निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सुरु गरेपछि १२ सय बढीको उपचार
काठमाडौं । सरकारले विपन्न वर्गको स्वास्थ्य उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सुरु गरेपछि त्यसमार्फत निःशुल्क सेवा लिनेको सङ्ख्या एक हजार २०० नाघेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न गत वैशाख ३ गतेदेखि अस्पतालका निःशुल्क शैय्यासम्बन्धी सूचना दिने अनलाइन प्रणाली ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएसँगै विपन्न वर्ग लाभान्वित भएका हुन् । पोर्टलमा अद्यावधिक गरिएको जानकारीअनुसार देशभरका सबै अस्पतालमा गरी तत्काल कुल २३ हजार ४५६ वटा शैय्या उपलब्ध छन् । सो सङ्ख्याको १० प्रतिशतअर्थात् दुई हजार ३५६ शैय्या पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध छन् । उपलब्ध कुल निःशुल्क शैय्यामध्ये हाल ३५४ शैय्यामा बिरामी छन् । यसरी तत्काल दुई हजार दुई शैय्या निःशुल्क उपलब्ध छन् । पोर्टलमा देशभर तत्काल उपलब्ध शैय्या सङ्ख्या, त्यसको १० प्रतिशतले हुन आउने निःशुल्क शैय्या, हाल प्रयोग भइरहेको निःशुल्क शैय्या र बाँकी रहेको निःशुल्क शैय्या सङ्ख्याको अद्यावधिक जानकारी हुन्छ । मन्त्रालयले पोर्टलमार्फत अस्पतालहरुमा उपलब्ध हुने अन्य सेवाहरूको अद्यावधिक जानकारी समेत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधान र कानूनले विपन्न वर्गका लागि दिएको सुविधा ती वर्गले पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न निःशुल्क पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइन् । उनले भनिन् 'यसो नगर्दा लक्षित बर्गले अस्पतालले चाहँदा पाउने नत्र निःशुल्क स्वस्थ्य सुविधा नपाउने अवस्था थियो, त्यसैले विपन्न वर्गका पक्षमा स्वास्थ्य पोर्टल सुरु गरेका हौँ ।' नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भन्ने व्यवस्था छ । साथै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० घ मा 'अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, वेवारिसे विरामीका लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ । त्यसको कार्यन्वयनको लागि अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी, पहूच योग्य र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले दिए । उनले भने 'विगतमा कार्यविधि नहुँदा के के कुरा निःशुल्क हुने भन्नेमा अन्योल थियो । कार्यविधि बनेपछि सबै पक्षलाई सहज भएको छ ।' स्वास्थ्य पोर्टल व्यवस्थापनका क्रममा जारी कार्यविधिले १० अस्पतालमा लक्षित वर्गका लागि १० शैय्या अनिवार्य छुट्टयाइएको हुनुपर्ने, ती शैय्यामा भर्ना हुने बिरामीलाई अस्पतालमा उपलब्ध हुने सबै सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने र निःशुल्क शैय्यासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी निःशुल्क पोर्टल र अस्पतालको सूचना पाटीमा सबैले देख्नेगरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विपन्न वर्ष लक्षित पोर्टल लागू गरेपछि अस्पतालको अनुगमनका लागि छ वटा समिति गठन गरी देशका ११ वटा सङ्घीय अस्पतालमा खटाएको जनाएको छ । रासस
