हप्ताको दुई दिन बिदाको प्रभाव : पर्यटकीय गन्तव्यमा थप चलायमान
चितवन । शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने प्रावधान कार्यान्वयन गरिए पछि पर्यटकीय गन्तव्य थप चलायमान हुन थालेका छन् । गर्मीका कारण यो समयलाई आन्तरिक घुमफिरको यामका रुपमा लिइँदैन । चितवनको सौराहामा दुई दिन बिदाको समय पारेर आएका पर्यटकका कारण त्यहाँका होटेल तथा रेष्टुराँ आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ भएका जनाएको छ । साथै जङ्गल सफारीका लागि जिप लाग्ने ठाउँ होस् वा हात्ती चढ्ने ठाउँ सबैतिर पर्यटकहरू खचाखच भरिएका छन् । प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटनको गन्तव्यको उपमा दिइने नेपालको चितवन पनि तिनै पर्यटकीय महत्व बोकेको गन्तव्यमध्येमा एक हो । विशेष गरी जल पर्यटन, वन्यजन्तुु अवलोकन आदिका लागि स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा चितवनले आफ्नो पहिचान बनाइसकेको छ । वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी एवं युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दीपेन्द्र खतिवडाले पछिल्ला समयमा चिवनमा आन्तरिक पर्यटककको आगमन पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुुभयो । सरकारले शनिबार र आइतबार दिएको दुुई दिने बिदाको पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए । 'विशेष गरी यो याम चितवनमा गर्मी हुने भएकाले पर्यटकको यामका रुपमा लिइँदैन', उनले भने 'दुुई दिने बिदाको समय घुमफिर गरी उपयोग गर्नका लागि गर्मीको कुनै प्रवाह नगरी पर्यटक आउने गरेका छन् ।' पछिल्ला समयमा बिदालाई अधिकांशले घुमफिरमा उपयोग गर्न थालेको उल्लेख गर्दै उनले यसअघि लगातार चार दिनसम्म बिदा पर्दा एउटै समूहका व्यक्तिहरू चितवनको सौराहादेखि लुम्बिनी हुँदै पोखरासम्म्म भ्रमण गरेको आफूले प्रत्यक्ष देखे भोगेको जानकारी गराए । पर्यटकको सुविधालाई लक्षित गरी सहकारीले हाल ३० वटा हात्ती सफारीका लागि प्रयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए । पर्यटकले यहाँ आएर बिहान ६ः३० बजेदेखि ९ः३० बजेसम्म, दिउँसो १ः०० बजेदेखि ३ः०० बजेसम्मका साथै बेलुका ४ः३० बजेदेखि ६ः०० बजेसम्म हात्ती सफारी गर्न पाउँछन् । करिब १ः३० घण्टा समयावधि हात्ती सयर गरेबापत आन्तरिक पर्यटकले रु एक हजार ६५० बुझाउने पर्यटन व्यवसायी अमित गुरुङले जानकारी दिए । स्वदेशी पर्यटकका साथै विदेशी पर्यटक चितवन आएर हात्ती सफारीमा रमाउने गरेको उनले बताए । अर्का पर्यटन व्यवसायी आशिष रेग्मीका अनुुसार हात्ती सयर चितवनको महत्वपूर्ण पर्यटकीय आकर्षण बने पनि कोभिड–१९ यता हात्तीको किनबेच भएको छैन । यसअघि रहेका हात्तीबाट नै हात्ती सयर गराउँदै आइएको छ । एउटा हात्तीलाई पाल्नका लागि दुई जना कर्मचारीसहित महिनामा रु एक लाखभन्दा बढी खर्च हुने उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार सामान्यतः एउटा हात्तीलाई दिनमा करिब २५ किलो धान, दुई किलो चना, ढिके नुन, सक्खर आदि आवश्यक पर्दछ । पछिल्ला वर्षमा चितवनको सौराहा वन्यजन्तु अवलोकनका साथै जलविहारसमेतका कारण प्रसिद्ध रहेको उनले बताए । पर्यटकलाई लक्षित गरी बनाइएका होटल, लज, रिसोर्ट र रेष्टुराँका कारण यहाँ आउने जो कोही पर्यटकलाई खान बस्नको असुविधा नरहेको उनले बताए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु अवलोकनका साथै चरा पर्यटनका लागि पनि उत्तिकै आकर्षण युक्त स्थान बनेको छ । हात्ती तथा जीपमा सयर गरी जङ्गल सफारी, वन्यजन्तु अवलोकन, चरा अवलोकन, राप्ती नदीमा डुङ्गा सयर गर्दै चराचुरुङ्गी, गोही आदिको अवलोकन, सूर्यास्त अवलोकन पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय थारु संस्कार र संस्कृतिको अवलोकन पनि यहाँका प्रमुख आकर्षणका रुपमा रहेका छन् । बालकदेखि वृद्धसम्म सबैजसो उमेर समूहका व्यक्तिहरूले यहाँ आएर हात्ती सफारी गरी बँदेल, बाघ, गैँडा, गोही, बाँदर आदि वन्यजन्तुुका साथै विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी हेर्ने गर्दछन् । सफारीका क्रममा देखिने हरियालीका साथै घाँसे मैदानहरूले पनि यहाँ आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ । यहाँको राप्ती नदीमा डुङ्गामार्फत जलविहारका क्रममा नदी किनारामा घाम तापेर बसेका देखिने गोही, ठाउँठाउँमा देखिने गैँडालगायतका वन्यजन्तुु, चराचुरुङ्गी आदिले जो कोहीलाई लोभ्याउने गरेको छ । पर्यटकको बढ्दो आगमनसँगै यस क्षेत्रका होटेल तथा रेष्टुराँहरू राम्रैसँग चलिरहेको टिफिन होम एण्ड रेष्टुराँका सञ्चालक स्वस्तीका भट्टले जानकारी दिए । पछिल्ला वर्षमा सबैजसो याममा यस क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन बढिरहेको उनले भने, 'पछिल्ला समयमा यो वा त्यो जुनसुकै महिनामा पर्यटक चितवन आउने गरेका छन् ।' हप्ताको दुई दिन बिदाले आन्तरिक पर्यटनमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको व्यवसायीको अनुभव छ । रासस
स्वास्थ्य बीमा दाबी भुक्तानी तीव्र, २०२ अस्पताललाई थप ९१ करोड निकासा
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विभिन्न २०२ सेवा प्रदायक अस्पताललाई थप ९१ करोड १८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । नयाँ सरकार गठनपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमा तथा विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकी दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत जेठ १३ गते स्वास्थ्य बीमा दाबी बापत १ अर्ब ३ करोड २४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । त्यसैगरी, जेठ २१ गते विपन्न नागरिकको औषधि उपचार खर्चबापत ३२ करोड १३ लाख ६ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो भने जेठ २७ गते थप २७ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । सरकारले विगत आर्थिक वर्षदेखि बाँकी रहेको स्वास्थ्य बीमा दाबी तथा विपन्न नागरिकको औषधि उपचारसम्बन्धी रकम भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार, सेवा प्रदायक संस्थाहरूको बक्यौता भुक्तानीलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालगञ्ज भन्सारकाे राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि
बाँके । भारतबाट नेपाल भित्रिने सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाएपछि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको मासिक राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ । एक सयभन्दा बढीको सामानमा अनिवार्य भन्सार नीति कार्यान्वयन गरेपछि विगतका महिनामा भन्दा भन्सार राजस्व उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत जनार्दन पौडेलले बताए । उनका अनुसार, भन्सारमा कडाई गरेपछि चैत र बैशाख महिनामा राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । गत फागुन महिनामा रु एक अर्ब ९३ करोड, ३८ लाख १९ हजार सङ्कलन भएकोमा चैत महिनामा रु दुई अर्ब १४ करोड, २५ लाख ५४ हजार र वैशाख महिनामा रु एक अर्ब ८४ करोड, २८ लाख २१ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । हरेक सामान किनमेलनका लागि सीमापारि भारतीय बजार रुपैडिहा जाने प्रवृत्ति बदल्ने उद्देश्यले नाकामा कडाइ गर्दा राजस्व वृद्धि हुनुका साथै नेपागञ्जको व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदै गएको उनले जानकारी दिए। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको दश महिना अवधिमा लक्ष्यको करिब ६८ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आव २०८२-०८३ का लागि वार्षिक लक्ष्य रु २४ अर्ब ५४ करोड ५७ लाख ८२ हजार निर्धारण भएकोमा वैशाख मसान्तसम्म दश महिनामा मात्र रु १६ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ५९ हजारअर्थात् लक्ष्यको ६८ दशमलव दुई प्रतिशत असुली भएको छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले सीमा नाकामा कडाइपछि धेरै उपभोक्ता सीमापारि जान छाडेकोले नेपाली स्थानीय बजार चलायमान हुन थालेको बताए । रासस
सर्वोत्तम पेन्ट्सको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज असार २ गते अन्तिम दिन रहेको छ । जेठ २८ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी ३४ करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ५० लाख रुपैयाँको १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ८ लाख ५० हजार कित्ता सेयर जारी गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ८५ हजार कित्ता विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपाली र ४२ हजार कित्ता साधारण सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरेर बाँडफाँड गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा कम्पनीले १७ हजार कित्ता कर्मचारी र बाँकी रहेको ७ लाख ५ हजार ५०० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
‘रिटर्न टु भिलेज’देखि ‘इन्भेष्ट गण्डकी’सम्म
काठमाडौं । आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’को दीर्घकालीन सोचसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले लगानी, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन हुने गरी सोमबार बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आव २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले प्रदेशको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरिने बताए । प्रदेशमा लगानी आकर्षित गरी आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘मेरो प्रदेशः मेरो दायित्व’ र ‘इन्भेष्ट गण्डकी’लाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री शेरचनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिने बताए । स्रोतसाधनको प्रचुरतासँगै अवसर र सम्भावनाले भरिएको गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर तथा समुन्नत बनाउने गरी बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको मन्त्री शेरचनले बताए । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिमा जोड दिइएको छ । पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटमा ‘रिटर्न टु भिलेज’, ‘मनाङ, मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धानः स्याङजाको सुन्तला, गण्डकीको सान’, ‘रैथाने बाली रोपौँ, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔँ’लगायत कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिएको छ । युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्री शेरचनले बताए । ऋणमा ब्याज अनुदान, न्यूनतम् समर्थन मूल्य कार्यान्वयन र व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । युवा जनशक्तिलाई लक्ष्य गरी ‘प्रविधिमा जोडौँ, समुन्नतिमा जोडौँ’ को अवधारणासहित पर्यटकीय राजधानी पोखरामा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कुल ३२ अर्ब ९९ करोड करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएकामा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात क्षेत्रमा ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत र खानेपानी क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्यमा ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरणमा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, उद्योग तथा पर्यटनमा २ अर्ब रुपैयाँ, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । जुन चालुतर्फ कुल विनियोजनको ३८.५६ र पुँजीगततर्फ ६०.६८ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.७६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले बताए । आगामी आवका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हने वित्तिय समानीकरणबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ ५५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री शेरचनले बताए । चालु आवको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् २ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने अनुमान गरिएको छ । यसरी न्यून हुने रकम १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पूर्ति गरिने बताइएको छ ।
स्वास्थ्यमा कर्णालीको ठूलो लगानी, स्वयंसेविकाको भत्ता दोब्बर, सुत्केरीलाई विशेष सुविधा
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याएको छ । सोमबार कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएका हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेटमा महिला स्वास्थ्य स्वंयमसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि, सुत्केरीको पोषण भत्ता, ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति, सुत्केरीको पोषण तथा उद्धारलगायत क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएको मन्त्री शाहले बताए । ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरीलाई दिइँदै आएको सुत्केरी पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु,’ उनले भने, ‘ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिँदै आएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कर्णाली प्रदेश सरकारबाट विगतदेखि दिइँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई सतप्रतिशत वृद्धि गरी २४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छु ।’ हरेक स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेखलाई डिजिटलाइज गरिने व्यवस्था मिलाइएको तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालित आधारभूत अस्पताललाई बिरामीको सङ्ख्या, चाप र थप सेवाको आँकलन गरी भौतिक पूर्वाधारसहित स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री शाहले बताए । ‘प्रादेशिक अस्पताल तथा आधारभूत अस्पतालको प्रयोगशाला सेवाको सुदृढीकरण गरिनेछ । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र उपकरणको व्यवस्था गरी प्रेषण प्रयोगशालाका रुपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु,’ उनले भने । प्रदेशका अस्पतालमा विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्योपचारका क्रममा आवश्यक रगत नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको समन्वयमा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको र जिल्ला अस्पताल दैलेखमा मिर्गौला डायलाइसिस सेवालाई विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री शाहले बताए । ‘क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन, एनिमिया, रिकेट्स, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इञ्जुरी, हेड इञ्जुरी, अटिजमजस्ता दीर्घरोगबाट पीडित बिरामीको उपचार सहायताका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने, ‘नसर्ने रोगको पहिचान गर्न ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका समुदायस्तरमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी रोगको पहिचान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ इ-हेल्थ, टेलिमेडिसिन विशेषज्ञ सेवा, स्वास्थ्य शिविर, अङ्कोलोजी सेवा, जलन उपचार सेवालगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको र आकस्मिक स्वास्थ्योपचार कोषको स्थापना तथा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइने मन्त्री शाहले बताए । ‘प्रतिकार्यमा उक्त कोषको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । ट्रपिकल रोगको निवारण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यलाई अनिवार्य गरी जटिल अवस्था भएका गर्भवती तथा सुत्केरी लाई थप सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएमा जिल्ला÷प्रदेश अस्पतालमा समयमै पठाउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने । कर्णाली प्रदेशभित्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीलाई सुविधासम्पन्न बनाउन डेण्टल सेवा विस्तारसम्बन्धी उपकरण खरिद, बायोमेडिकल उपकरण खरिद, अन्य अत्यावश्यक मेशिनरी उपकरण खरिद र बर्थिङ सेन्टरका लागि आवश्यक उपकरण तथा औजार खरिदका लागि ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री शाहले बताए । ‘दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई नजिकको स्थानबाट न्यूनतम् आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र÷सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको प्रभावकारी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन २ करोड २२ लाख विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने, ‘योग, ध्यान, जीवनशैली परिवर्तन तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन प्याकेज तयार गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु । कर्णालीलाई आरोग्य पर्यटन ‘हब’का रूपमा विकास गर्न कर्णाली समग्र आरोग्यता अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।’ प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गरी आयुर्वेद औषधिमा आत्मनिर्भर हुन आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन केन्द्रको सुदृढीकरण गरिने र उत्पादित औषधिलाई कर्णाली ब्रान्डका रुपमा बजारीकरण तथा बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिने मन्त्री शाहले बताए । ‘वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई नागरिकको जीवनशैलीसँग आबद्ध गर्न परम्परागत ज्ञान सीपको संरक्षण प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ६ करोड ४१ लाख विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने, ‘सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सम्बद्ध साझेदारको समन्वय र सहकार्यमा लागूऔषध, सवारी दुर्घटना, मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनःस्थापना, नसर्ने रोगको नियन्त्रणलगायत कार्य गर्न प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनःस्थापनात्मक र प्रबर्द्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।’ मातृ, बाल, शिशु तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, पोषण तथा उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाइने मन्त्री शाहले बताए । त्यस्तै, बालबालिका, किशोर किशोरी तथा सुत्केरीको पोषण अवस्थालाई सुधार गर्न सुत्केरी पोषण कोसेली कार्यक्रमलगायत पूरक पोषिलो खाना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ६ करोड ५९ लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन मन्त्री शाहले जानकारी दिए ।
विश्वविद्यालयदेखि छात्रवृत्तिसम्म अर्बौं बजेट, महिला र बालबालिका केन्द्रमा
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको शिक्षा र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभामा सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा नवप्रवर्तन केन्द्रसहितको भौतिक, शैक्षिक तथा प्रविधिजन्य पूर्वाधार र व्यवस्थापनका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए । यसबाट उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषय अध्ययनरत विद्यार्थीमा विश्वस्तरमा विकसित कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्सलगायत नवीनतम प्रविधिलाई उपयोग गर्दै नवप्रवर्तनीय क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक, शैक्षिक तथा प्रविधिजन्य पूर्वाधारको विकास र विभिन्न आर्थिक वर्षमा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको क्षमता विकासका लागि आधारभूत तहका शिक्षकमा आधारभूत सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणाली तालिम, माध्यमिक तहका गणित, विज्ञान र सामाजिक विषय शिक्षकका लागि स्टेममा आधारित क्षमता विकास तालिम, प्रधानाध्यापकको नेतृत्व तथा व्यवस्थापकीय क्षमता विकासलगायत तालिमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विद्यालय शिक्षामा लक्षित समुहका विद्यार्थीको पहुँच, निरन्तरता र सक्षमता अभिवृद्धिका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न रु सात करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको र यसबाट करिब १० हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण तेस्रो योजनाको कार्यान्वयन गर्न विद्यालय स्वच्छता प्रवद्र्धन तथा व्यवहार परिवर्तनका लागि पैरबी कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबीको तह उच्च रहेका प्रदेशका १२ जिल्लाका एक÷एक स्थानीय तहका आधारभूत तहका विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि नेपाल सरकारबाट दिइँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी रु पाँचका दरले थप गर्न १ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट करिब १२ हजार बालबालिका लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ । यस्तै, शिक्षामा समतामूलक पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्न गरिबीको तह उच्च रहेका यस प्रदेशका ४० स्थानीय तहका कमजोर प्रविधिजन्य पूर्वाधार भएका १०० सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको आधारभूत सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास र प्रयोग सक्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु सात करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, बजेटमा सामाजिक कुरितीका रुपमा रहेको बालविवाह न्यूनीकरणलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशभर अभियानका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा १० लाख रुपैयाँका दरले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन कुल १० करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘लुम्बिनीका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला’ को मर्मलाई निरन्तरता दिँदै महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम, सीपयुक्त तथा आत्मनिर्भर बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापनाका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारको साझेदारीका अतिरिक्त १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सडक सहयोगापेक्षी मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न आवश्यक कानुन निर्माण तथा योजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि बजेटमा सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणका लागि सरोकारवालाको सहकार्यमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । लैङ्गिक विकास तथा सामाजिक सशक्तीकरण र बालअधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । बजेट वक्तव्यमा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ५ करोड ४७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
सडकपेटीको लापरबाही महँगो पर्ने, नागरिकलाई क्षति भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल, सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृप ध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मङ्सिर १७ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नु परेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन भनिएको छ । अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सार्वजनिक संरचना र त्यसको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीका कारण नागरिकले नोक्सान बेहोर्नु परेकाले त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था (दुष्कृति सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन) हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सडक पेटीमा प्रहरी पोष्ट खडा गरिएको हकमा प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयले र आफ्नो मातहत पर्ने निकायबाट सडकपेटी अतिक्रमण हुने अन्य कुनै कार्य गरिएको भएमा प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक निर्देशन जारी गरी त्यस्ता अतिक्रमण हटाउनु ।' यस्तै, अदालतले निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्याङ वा अन्य कुनै प्रकारका सामग्री राखी वा संरचना निर्माण गरी निजी व्यक्ति, कम्पनी एवं गैरसरकारी संस्थाबाट सडकपेटी अतिक्रमण गरिएको स्थानमा सो अतिक्रमण हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई भनेको छ । ‘मन्त्रालयले आपसी समन्वय गरी सडक पेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी उपयुक्त समय तोकी निर्देशन दिनु,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सूचना बमोजिम सडक पेटीमा भएको अतिक्रमण नहटाइएका खण्डमा आवश्यक र उचित कदम चाली त्यस्तो अतिक्रमण हटाउन समन्वय एवं कारबाही गर्नु गराउनु ।’ अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सडकका सडकपेटी बिग्री नासिई ढल खुला भएको स्थानमा सोको रेखदेख, सम्भार गरी भविष्यमा ढलमा खसी कसैले ज्यान गुमाउने वा ज्यान धनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्थाको न्यूनीकरण एवं निवारण गर्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सङ्घीय इकाई एवं मातहतमा पर्ने निकायले आवश्यक निर्देशन दिइ सबै काम कारबाही गर्नु भनेको छ । साथै, सडक पेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउने एवं सडकपेटी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कार्यक्षेत्रको दुविधा सिर्जना भएमा सहकारिता, सहअस्तित्व, एवं पारस्परिक सहयोगका आधारमा आपसी समन्वय गर्नु समेत अदालतले भनेको छ ।
