५४ वर्षको प्रतीक्षापछि आएको शिक्षा विधेयकले किन जन्मायो असन्तोष ?
काठमाडौं । करिब ५४ वर्षपछि ल्याइएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले उत्साह ल्याउनुको सट्टा असन्तोष बढाएको छ । सुधारको आशा बोकेको विधेयकले प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरूलाई सडकसम्म ल्याएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकमा समावेश गरिएका केही प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । अर्कोतर्फ विगतमा भएको सम्झौता विधेयकमा प्रतिबिम्बित नभएको भन्दै शिक्षक महासंघ पनि आन्दोलित बनेको छ । संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा छलफलको चरणमा पुगेको छ । तर, शिक्षकमात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न विभिन्न पक्ष नै असन्तुष्ट देखिँदा विधेयकको भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो । आन्दोलित निजी विद्यालय सञ्चालक, प्रावधान हटाउनुपर्ने माग नयाँ आउने ऐनले निजी विद्यालयको स्थापनादेखि सञ्चालनसम्मका कुरा बोलेको छ । शिक्षा समितिले गरेको छलफल प्रतिवेदनले निजी लगानीका विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुन चाहेमा सहुलियत तथा छुटसहितका प्रोत्साहन दिने व्यवस्था समावेश गरेको छ । यदि निजी विद्यालय गुठीमा दर्ता भए जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरदेखि विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, प्रचलित कानुन बमोजिम लगाइएका कर, दस्तुर महसुल वा शुल्क आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिने, उल्लेख छ । यस्तै, निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोक कल्याणकारी र सेवा मूलक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्रमशः गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवासुविधासमेत स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराइ लागू गरिएको विनियम बमोजिम हुने र प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको छ भने न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा कम नहुनेगरी प्रदान गरिनुपर्ने भनेको छ । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना सञ्चालन, शुल्क निर्धारण लगायतका विषयमा सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनमा पूर्ण छात्रवृत्तिको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ । यीमध्ये निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोक कल्याणकारी र सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । निजी लगानीका विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने विषयमा निजी सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विद्यालय कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधानमा पनि सञ्चालकहरूको असन्तुष्टि छ । उनीहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने र यसको अधिकार पनि विद्यालयलाई नै हुनुपर्ने भनेको छ । विद्यालय सञ्चालकहरूले भाद्र २५ गते नै संसदीय समितिलाई यी बुँदा सच्याउन तीन दिने अल्टिमेट दिएको थियो । तर समितिले जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि सडकमा आउनुपरेको उनीहरू बताउँछन् । सञ्चालकहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । जस अन्तर्गत ९ गते सोमबार केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा अगाडि र प्रदेशमा प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गरेको छ । ११ गते सबै जिल्लाका सदरमुकाममा अन्तरक्रिया गर्ने र उपत्यकामा वृहत अन्तक्रिया गर्ने घोषणा गरेको छ भने १२ गते विद्यालय बन्द हुनेसम्मको अल्टिमेटम दिएर जिल्ला प्रशासनकार्यालयमा धर्ना दिने जनाएको छ । प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगाना सरकारले निजी विद्यालयलाई अंकुश लागउने गरी ऐन बनाउन लागेको भन्दै सडकमा आउनुपरेको बताएका छन् । उनले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै शिक्षा दिएर अरबौंैं रुपैयाँ बाहिर जानबाट बचाएको भन्दै सरकाले नेपाली विद्यार्थीलाई जबरजस्ती विदेश खेद्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए । उनी भन्छन्, ‘हामीले गुणस्तर शिक्षामा ठूलो योगदान गरेका छौं, तर सरकारले हामीमाथि पटकपटक प्रहार गर्छ, जबसम्म विधेयकमा लेखिएका यी कुरालाई सच्याइँदैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहने छ ।’ नेशनल प्याब्सनका केन्द्रिय अध्यक्ष सुवास न्यौपाने कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने बताउँछन् । निजी विद्यालयले हाल दिइरहेको १० प्रतिशतलाई यथावत रहनेगरी कानुनमा लेखिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले निकै दुःख गरी विद्यालय बनाएका हौं, हामीले पनि सेवा अनुसारको मेवा पाउनुपर्छ, जुनखालको पूर्ण छात्रवृत्तिको कुरा आएको छ यो कुनैपनि हालतमा दिन सकिँदैन,’ उनले । न्यौपाने विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोक कल्याणकारी र सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने विषय कानुनबाटै हटाउनुपर्ने बताउँछन् । माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनमा नेपाल शिक्षक महासंघ विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो आउनुपर्ने माग राख्दै दबाब दिँदै आएको शिक्षक महासंघ पनि आन्दोलित भएको छ । ऐनमा शिक्षक कर्मचारीका मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सचेतकहरूलाई भेट्नमा व्यस्त छन् । महासंघका प्रतिनिधिले आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । पहिलो चरणमा ज्ञापनपत्रमार्फत माग पुरा गर्न आग्रह गर्दै आएको महासंघले भदौ ११ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी विधेयकले शिक्षक कर्मचारी सेवा सुविधा स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँछन् । उनले शिक्षकहरूसँग गरेको ९ बुँदे सहमति नै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम किटान गरी नतोकिनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नहुनु, सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, शिक्षकको विभागीय कार्वाहीको व्यवस्था सहमतिअनुसार नगरिनु, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नहुनु शिक्षकहरूका लागि दुखद भएको महासंघको धारणा छ । यस्तै, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिएको पनि जनाएको छ । शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापा केही विषय ऐनमा आए पनि धेरैजसो सम्बोधन हुन छुटेका विषय सहमति अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गरिनुपर्ने बताउँछन् । विद्यालय शिक्षामा वर्षौदेखि बाँकी रहेका समस्या हल गरी उन्नत र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिएकाले माग पुरा हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ५४ वर्षपछि आउन लागेको शिक्षा ऐनलाई सबै पक्षले स्वागत गर्नुपर्नेमा किन शिक्षकहरू नै आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आयो भन्ने प्रश्नमा विज्ञहरूका भने आआफ्नै तर्क छन् । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला समय सुहाउँदो नयाँ ऐन आउन नसकेको बताउँछन् । कतिपय कुरा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने कुरा छुटेका र समावेश गर्न नहुने कुराहरू पनि विधेयकमा देखिएको उनको भनाइ छ । कोइराला सांसदको क्षमतामाथि नै प्रश्न गर्छन् । कोइराला ऐनको प्रस्तावमा नै २१ औं शताब्दीसम्मका कुरा पनि उल्लेख नगरिएको बताउँछन् । ‘२१ औं शताब्दीको विद्यार्थी कस्तो हुन्छ, उनीहरूका लागि शिक्षक कस्तो हुन्छ, त्यो शिक्षकलाई अपडेट गर्ने प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी सेन्टरमा हो कि शिक्षक सेन्टरमा हो शिक्षकका कुराकानी बारम्बार लेखिएका छन् विद्यार्थीको छैन, विद्यार्थीका कुरा लेख्नुपर्दैन ?’ शिक्षा ऐन भएपछि दर्शनका कुरा पनि ऐनमा लेखिनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ । ऐनमा के राख्नुपर्ने, नियमावलीमा के राख्नुपर्ने र कार्यविधिमा के राख्नुपर्ने भन्ने पनि थाहा नभइकन विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार भएको कोइराला दाबी गर्छन् । शिक्षविद् डा. विष्णु कार्की ऐनले शिक्षक, कर्मचारी वा विद्यार्थी कसलाई केन्द्रित गरेर ल्याएको हो भन्ने नै यकिन नभएको बताउँछन् । ‘यो शिक्षा ऐनभन्दा पनि शिक्षकहरू लागि बनाएको ऐन जस्तै भयो, त्यसमा पनि सामुदायिकभन्दा पनि निजी विद्यालय पोस्ने हिसाबले आएको जस्तो भयो,’उनले भने । उनले पहिले शिक्षाको अवधारणा बनाई घनिभूत रूपमा छलफल गरी ऐन बनाउनपर्ने भनेपनि कसैले नसुनेको आरोप पनि लगाए । कार्की अहिलेजस्तो ऐन भएपनि नयाँ ऐन आउनु नै ठूलो कुरा रहेको बताउँछन्। घनिभूत छलफलमा प्रतिनिधिसभामा पेश नेपालमा विद्यालय शिक्षा विधेयक २०२८ सालमा बनेका थियो । अहिलेसम्म त्यही ऐनमा टेकेर शिक्षा प्रणाली चलिरहेको छ । पटकपटक संशोधन गर्दै काम चलाउँदै आएको शिक्षा विधेयक ५४ वर्षपछि नयाँ ऐनका रुपमा आउने तयारी भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा २०८० को असोज २५ गते बसेको बैठकले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफाबार छलफलको लागि पठाएको थियो । त्यसपछि करिब तीन वर्ष समितले यो विधेययकका विषयमा छलफल गर्यो । समितिको छलफलपछि २०८१ साल चैत्र ८ गते एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर छलफल गरेको थियो । उपसमितिले छलफल गरेर फेरि समितिलाई विधेयक प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिले एकपटक फेरि छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । विधेयकका साविक १ सय ६३ दफामध्ये ९८ दफामा परिमार्जन गरिएको छ भने १३ वटा नयाँ दफा थप गरी तीनवटा दफालाई हटाइएको छ । यसैगरी ६५ वटा दफालाई सरकारले प्रस्ताव गरेकै स्वरूपमा पारित गरिएको छ । १ सय ६१ जना सांसदहरूले १ हजार ७५८ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यो बीचमा हरेक पक्ष निकायसँग घनिभूत छलफल गरेर प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न समिल भएको समितिले जनाएको छ । समितिले गर्नुपर्ने सबै काम पुरा गरेको बताउँदै शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा अब प्रतिनिधिसभाबाटै यो विषयमा छलफल हुने बताउँछन् ।
सिफलमा झुमे गुल्मेलीहरू
काठमाडौं । काठमाडौंमा बस्ने गुल्मेलीहरूले सिफलमा हरितालिका तीज मनाएका छन् । गुल्मी समाजले विगत २५ वर्षदेखि सिफलमा तीज मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष पनि हजारौं गुल्मेलीहरूको उपस्थितिमा नाचगान र गुल्मेली संस्कृतिको प्रस्तुतिसहित कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको समाजका महासचिव टंक पन्तले जानकारी दिए। पन्तका अनुसार ०५७ सालदेखि निरन्तर समाजले सिफलमा तिज गित कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको हो । यस वर्ष पनि गुल्मेली दिदीबहिनीको उत्साहपूर्ण उपस्थिति रहेको समाजका सदस्य विमल घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रमको बाह्य व्यवस्थापन पुरुषहरूले गरे पनि नाचगान लगायतका आन्तरिक काम सवै महिलाहरूले गर्ने भएकोले पनि सिफलको तीजलाई विशेष मान्ने गरिन्छ । कार्यक्रमको उद्घाटन समाजका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेले गरेका थिए।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकले घटायो ब्याजदर, अब ५.५० प्रतिशतमै कर्जा पाइने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी बचत तथा कर्जामा नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले बचततर्फ न्यूनतम १ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । जसमा साधारण बचत खातामा १ प्रतिशत, विशेष बचतमा १.१० प्रतिशत, सुपर बचतमा १.२५ प्रतिशतदेखि १.५० प्रतिशत तोकिएको छ । यस्तै, एनसीबीएल समुन्नत बचत खातामा न्यूनतम १.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १.५० प्रतिशत, एनसिबिएल प्रिमियम बचतमा १.२५ प्रतिशत, अनिवार्य नियमित बचतमा ४ प्रतिशत र क्रमिक बचतमा ३.२५ प्रतिशतदेखि ३.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, बैंकको मुद्दती निक्षेपमा न्यूनतम २ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३.७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकिएको छ । त्यसैगरी बैंकले कर्जातर्फ न्यूनतम ५.५० प्रतिशतदेखि अधिकतम ७.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । जसमा कृषि तथा कृषि परियोजना कर्जा (आवधिक/चालुपूँजी) न्यूनतम ५.५० प्रतिशतदेखि अधिकतम ५.७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । व्यवसायिक आवधिक कर्जाको लागि ६.८५ प्रतिशतदेखि ६.९९ प्रतिशतसम्म, व्यावसायिक कर्जा (चालु पूँजी) ७.५० प्रतिशत, इन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्जा ६.७५ प्रतिशतदेखि ६.९९ प्रतिशतसम्म, लघु तथा गरिबी निवारण कर्जा ६.७५ प्रतिशतदेखि ६.९९ प्रतिशतसम्म, साना तथा मझौला कर्जा ६.५० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । यस्तै हायर पर्चेज कर्जा ६.७५ प्रतिशतदेखि ६.९९ प्रतिशतसम्म, पर्यटन प्रवर्द्धन कर्जा ६.७५ प्रतिशतदेखि ६.९९ प्रतिशतसम्म, तरलता व्यवस्थापन कर्जा ६.९९ प्रतिशत, महिला सशक्तीकरण कर्जा ५.७५ प्रतिशत, एनसीबीएल सहज कर्जा ६ प्रतिशत, उज्यालो नेपाल कर्जा ६.९९ प्रतिशत सदस्य सम्बन्धी कर्जा ६ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेप कर्जामा थप २ प्रतिशत तोकिएको छ । बैंकका अनुसार घर घडेरी खरिद तथा भवन निर्माण कर्जाको स्वः लगानी नियमानुसार हुनेछ । अपाङ्ग, दलित र महिलाद्वारा सञ्चालित संस्थालाई प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशतसम्म थपघट गर्न सकिने छ । यस्तो सुविधा दोहोरो हुने गरी प्रदान गरिने छैन ।
एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित
काठमाडौं । नेकपा एमालेले भदौ १३ गतेका लागि तय गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित गरेको छ । पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार दोस्रो विधान महाधिवेशनको तयारी पूरा नभएका कारण बैठक सारिएको हो । उनले भदौ १७ वा १८ गते बस्नेगरी बैठक सारिएको जानकारी दिए । भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा आयोजना हुने महाधिवेशनमा लैजाने प्रस्तावहरूमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको एमाले प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए । तर, ती प्रस्तावका दस्तावेजहरू अझै छपाइ नभएकाले छलफल गर्न आवश्यक सामग्री अभावका कारण बैठक सारिएको उनले जानकारी दिए । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार बैठकमा सहभागी हुने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समय व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने भएकाले पनि बैठकको मिति पछि सारिएको हो । उनीहरू भदौ १३ मा काठमाडौं आएपछि २० सम्म यहाँ बस्न नसक्ने र फेरि जिल्लाबाट आउन दौडधूप पर्ने हुँदा बैठक सारिएको बताइएको छ ।
४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको १ हजार दरका नोट छाप्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको १ हजार दरका नयाँ नोट छाप्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले १ हजार दरका ४३ करोड थान नयाँ नोट छाप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सो आधारमा राष्ट्र बैंकले एकैपटक ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरका १ हजार दरका नयाँ नोट छाप्न लागेको सहायक प्रवक्ता सुमन न्यौपानले बताए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले एकैपटक यति धेरै संख्यामा १ हजार दरका नयाँ नोट छाप्न लागेको भएपनि बजारमा भने आवश्यकताका आधारमा मात्रै पठाउनेछ । ‘अहिले १ हजार दरका ४३ करोड नयाँ नोट छाप्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । तर, हामी एकैपटक सबै नोट बजारमा पठाउँदैनौं । राष्ट्र बैंकले आवश्यकताका आधारमा नोट सर्कुलेसन गर्नेछ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छाप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै डिजाइन, छपाई र आपूर्ति तथा वितरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको हो । एक हजार दरका नयाँ नोट छाप्न प्रस्ताव पेस गर्न इच्छुक कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले आग्राह गरेको हो । इच्छुक कम्पनीले सन् २०२५ अक्टोबर ९ तारिखसम्म राष्ट्र बैंकको थापाथली स्थित बैंकिङ विभागमा बोलपत्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । बोलपत्रको शुल्क २० हजार रुपैयाँ वा १४४ अमेरिकी डलर वा १२३ युरो वा १०७ पाउन्ड तोकिएको छ । बोलपत्र पेस गर्दा ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका रहेका छन् । अहिले ३ वर्षका लागि विकास ऋणपत्र –२०८५ ‘ढ’ बोलकबोलमार्फत जारी गर्ने तयारी गरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । उक्त ऋणपत्र खरिद गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले भाद्र ११ गते बुधवार विहान १०ः०० बजेदेखि अपरान्ह ३ः०० बजेसम्म बोलकबोलमा भाग लिन सक्नेछन् । ऋणपत्र खरिद गर्न चाहनेले अनलाइन प्रणालीको मध्यमबाट बोलकबोल पेश गर्नु पर्नेछ । ऋणपत्रको सावाँ भुक्तानी २०८५ भाद्र १२ गते हुने छ भने ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रूपमा हुनेछ । त्यस्तो ब्याजमा आयकर लाग्नेछ । बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको ‘कट अफ’ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरी हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त ब्याजदर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालाहरुलाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध हुनेछ । ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर—बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबोल पेश गर्न सक्नेछन् । ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइनेछ । ऋणपत्रको ब्याजदर अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी हुनेछ भने र आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्नेछ । ऋणपत्र प्रतिष्पर्धी र अप्रतिष्पर्धी बोलवालाहरुलाई क्रमशः निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशतले हुने ८ अर्ब ५० करोड र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिष्पर्धी बोलवालाहरुलाई विक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अप्रतिष्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालाहरूलाई समानुपातिक रूपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट हुनेछ । ऋणपत्रमा घटीमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकमा बोलकबोल पेश गर्नुपर्नेछ । ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रियाअन्तर्गत प्रतिष्पर्धी वा अप्रतिष्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रुपमा मात्र भाग लिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अप्रतिष्पर्धीको रुपमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
मेटलाइफको पर्सा, कावासोती र दमौलीमा तीन नयाँ एजेन्सी अफिस
काठमाडौं । मेटलाइफले गत हप्तामा पर्सा, कावासोती र दमौलीमा तीन नयाँ एजेन्सी अफिस खोलेको छ । जसले हजारौं घरपरिवारलाई विश्वासिलो वित्तीय परामर्श र बीमा सेवामा अझ सजिलो पहुँच उपलब्ध गराउने कम्पनीको विश्वास छ । मेटलाइफ नेपालका जनरल म्यानेजर निर्मल काजी श्रेष्ठले पर्सा, कावासोती र दमौलीमा एजेन्सी अफिस खोल्नु केवल सञ्जाल विस्तार मात्र नभई बीमा सुरक्षालाई आम मानिसहरूको दैनिक जीवनमा नजिक ल्याउने संकल्प रहेको बताए । जीवन बीमा वित्तीय सुरक्षाका लागि झन् आवश्यक बन्दै गएको बेला मेटलाइफ नेपालले परिवार र व्यवसायहरूलाई थप सुरक्षा सहज बनाउन विभिन्न कदमहरू चालिरहेको छ । नयाँ अफिसहरूले बीमा सेवा मात्र प्रदान गर्ने छैनन्, यसले स्थानीय रोजगारका अवसर पनि सिर्जना गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा संस्थापित अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शाखाको रूपमा मेटलाइफ सन् २००१ देखि नेपालमा सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालमा यसले आफ्ना व्यक्तिगत तथा संस्थागत ग्राहकहरूलाई जीवन बीमा, दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा र सामूहिक बीमा जस्ता बीमा योजनाहरु उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
भारू २ सय, ५ सय र २ हजारका नोटमा प्रतिबन्ध, ५ हजार डलरभन्दा बढी बोक्न नपाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भन्सार घोषणा गरेर मात्रै विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ । ५ हजार अमेरिकी डलर भन्दा बढी नगद विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउँदा र नेपालबाट बाहिर लैजाँदा भन्सार घोषणा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जनाएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपाली वा विदेशी नागरिकले नगद विदेशी मुद्रा अमेरिकी डलर ५ हजारसम्म (भारतीय रुपैयाँको हकमा अमेरिकी डलर ५ हजार बराबर हुन आउने भारतीय रुपैयाँ (भारू) सम्म र राष्ट्र बैंकबाट विनिमय दर प्रकाशन नहुने अन्य विदेशी मुद्राको हकमा समेत अमेरिकी डलर ५ हजार बराबरसम्म) भन्सार घोषणा बिना नेपालमा भित्र्याउन सक्छन् । तर, ५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको हकमा भने भन्सार घोषणा गरी प्रमाणित गराउन राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा कारोबारसँग सम्बन्धि विसं २०७५ असार ३२ गते र विसं २०७५ चैत २६ गते सूचना जारी गरेको थियो । साथै विसं २०७५ पुस २३ गते राजपत्रमा सूचना ( खण्ड ६८, संख्या ४७, भाग ५) जारी गर्दै कसैले पनि सन् २०१६ नोभेम्बर ९ भन्दा अगाडि चलनचल्तीमा रहेका ५०० र १००० भारतीय रुपैयाँ दरका नोटको कारोबार गर्न तथा २००, ५०० र २००० भारतीय रुपैयाँ दरका नोट साथमा राख्न, ओसार पसार गर्न र कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै नेपाली नागरिकले भारत बाहेक अन्य मुलुकमा भारतीय रुपैयाँ लैजान वा अन्य मुलुकबाट भारतीय रुपैयाँ नेपाल ल्याउन नपाउने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
