तयारी नपुगेको भन्दै एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले यही भदौ १३ गतेका लागि तय गरिएको १०औं केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरेको छ । ललितपुर, च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको उक्त बैठक तयारी नपुगेको कारण स्थगित गरिएको एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए । एमालेले बैठक दोस्रो विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि बोलाएको थियो । गौतम भने, ‘विधान संशोधनमा आएका सुझावलाई समेटेर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो, तर सुझाव आउने क्रम जारी रहेकाले बैठक स्थगित गर्नु परेको हो । चाँडै नै नयाँ मिति तोकिने छ । ’ एमालेले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा सुझाव दिन मातहतका कमिटीहरूलाई यही भदौ १० गतेसम्मको समयसीमा दिएको छ । एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा यही भदौ २० देखि २२ गतेसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रम रहेको छ । महाधिवेशनमा २,१२८ जना प्रतिनिधि र २६४ जना आयोजकसहित कुल २,३९२ जनाको सहभागिता हुने बताइएको छ ।
गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय छलफल
काठमाडौं । गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय छलफल गरिएको छ । छलफलमा दुवै विमानस्थलमा दीगो रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्ययोजना र रणनीतिबारे गहन बहस भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भार वहन क्षमताको व्यवस्थापन तथा गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नका लागि थप सम्भावित उपायहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा पनि छलफल भएको हो । उक्त छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक लगायत सहभागी थिए ।
भूमि समस्या समाधान उच्च प्राथमिकतामा छ: मन्त्री बलराम अधिकारी
काठमाडौं । संघीय सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले धनुषाको विदेह नगरपालिकाको इटहर्वामा आयोजित एक समारोहमा सो पालिकाका १,१०० जनालाई जग्गाधनी प्रमाण–पूर्जा वितरण गरेका छन् । नापी कार्यालय धनुषाद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा गाउँब्लक जग्गाधनी दर्ता प्रमाण-पूर्जा वितरण गरिएका हुन् । मन्त्री अधिकारीले वडा नं. १ देखि ९ सम्मका नागरिकहरूलाई लालपुर्जा हस्तान्तरण गरेका थिए । समारोहमा मन्त्री अधिकारीले भूमि समस्या समाधान संघीय सरकारको एक्लो प्रयासले सम्भव नहुने भन्दै तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । उनले आगामी तीन वर्षभित्र भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बासोबासीको समस्या समाधान हुने आश्वासन पनि दिए । मन्त्री अधिकारीले भूमि आयोगको कामलाई सफल बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकार भूमि समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेको बताए । त्यस अवसरमा संघीय सांसद रामकृष्ण यादवले जनताको हकहितको विषयमा राजनीति वा भेदभाव नगर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा विदेह नगरपालिकाका नगरप्रमुख वेचन दासले नापी कार्यालयबाट खटिएका केही कर्मचारीहरूले लालपुर्जा बनाउने र सर्वेक्षणको क्रममा सर्वसाधारणलाई दुःख दिएको तथा गैरकानुनी रूपमा रकम माग्ने गरेको गुनासो गरे ।
रसुवा र तातोपानी नाका तत्काल खोल्न चेम्बरको सरकारलाई आग्रह
काठमाडौं । गत असारको भारी वर्षा र बाढीका कारण अवरुद्ध रसुवा र तातोपानी नाकालाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निकटिँदै गरेका चाडपर्वका बेला यी दुई नाका बन्द रहँदा व्यापार, व्यवसाय र वस्तु आयात–निर्यात प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै चेम्बरले तत्काल पुनर्निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो । यसले मूल्यवृद्धिमा समेत असर गर्ने भएकाले परराष्ट्र, अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चेम्बरका अनुसार लत्ताकपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारमा अभाव सिर्जना हुने जोखिम बढेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दशैं, तिहार र छठजस्ता ठूला पर्वहरू नजिकिँदै छन्। अवरुद्ध तातोपानी र रसुवा नाका समयमा पुनर्निर्माण नहुँदा आयात प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ, जसका कारण उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक बोझ पर्न सक्ने देखिन्छ । ’ चीनसँग जोडिएका यी महत्त्वपूर्ण नाका लामो समयदेखि बन्द हुँदा वैदेशिक व्यापार मात्र नभई साना उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू पनि सङ्कटमा परेका चेम्बरको भनाइ छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगर्न ट्रक व्यवसायीको माग, सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सरकारले असोज १ गतेदेखि सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले यसअघि साउन २२ गते नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको थियो भने आज (भदौ १० गते) पुनः अर्को पत्रमार्फत मन्त्रालयलाई स्मरण गराएको हो । महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आवश्यक पूर्वाधार अझै तयार नभएको अवस्थामा त्यसलाई अनिवार्य गर्नु अव्यावहारिक भएको उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी उपत्यका बाहिरका यातायात कार्यालयहरूले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थिति रहेको र यसले यातायात व्यवसायीहरूमा अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले संविधानले तोकेको सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपि भए पनि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा अंग्रेजी मात्र प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । २०८० सालको नेपाल राजपत्रमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी र अंग्रेजी दुवै लिपिको प्रयोग अनिवार्य गरिएको भए पनि, हाल विभागले जारी गरेको सूचनाले उक्त व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको महासंघको दाबी छ । यसअघि साउन २२ गते बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा पनि महासंघले यही विषयमा आपत्ति जनाउँदै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्यको निर्णयलाई स्वेच्छिक बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । महासंघले पुनः स्मरण गराउँदै चेतावनी दिएको छ कि असोज १ गतेदेखि निर्णय कार्यान्वयन गर्दा उत्पन्न हुने सम्भावित बिषम परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लिनुपर्नेछ । उक्त निर्णय हतारमा, सरोकारवाला निकायहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी गरिएको भन्दै महासंघले तत्काल निर्णय संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
५४ वर्षको प्रतीक्षापछि आएको शिक्षा विधेयकले किन जन्मायो असन्तोष ?
काठमाडौं । करिब ५४ वर्षपछि ल्याइएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले उत्साह ल्याउनुको सट्टा असन्तोष बढाएको छ । सुधारको आशा बोकेको विधेयकले प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरूलाई सडकसम्म ल्याएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकमा समावेश गरिएका केही प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । अर्कोतर्फ विगतमा भएको सम्झौता विधेयकमा प्रतिबिम्बित नभएको भन्दै शिक्षक महासंघ पनि आन्दोलित बनेको छ । संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा छलफलको चरणमा पुगेको छ । तर, शिक्षकमात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न विभिन्न पक्ष नै असन्तुष्ट देखिँदा विधेयकको भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो । आन्दोलित निजी विद्यालय सञ्चालक, प्रावधान हटाउनुपर्ने माग नयाँ आउने ऐनले निजी विद्यालयको स्थापनादेखि सञ्चालनसम्मका कुरा बोलेको छ । शिक्षा समितिले गरेको छलफल प्रतिवेदनले निजी लगानीका विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुन चाहेमा सहुलियत तथा छुटसहितका प्रोत्साहन दिने व्यवस्था समावेश गरेको छ । यदि निजी विद्यालय गुठीमा दर्ता भए जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरदेखि विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, प्रचलित कानुन बमोजिम लगाइएका कर, दस्तुर महसुल वा शुल्क आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिने, उल्लेख छ । यस्तै, निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोक कल्याणकारी र सेवा मूलक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्रमशः गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवासुविधासमेत स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराइ लागू गरिएको विनियम बमोजिम हुने र प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको छ भने न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा कम नहुनेगरी प्रदान गरिनुपर्ने भनेको छ । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना सञ्चालन, शुल्क निर्धारण लगायतका विषयमा सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनमा पूर्ण छात्रवृत्तिको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ । यीमध्ये निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोक कल्याणकारी र सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । निजी लगानीका विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने विषयमा निजी सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विद्यालय कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधानमा पनि सञ्चालकहरूको असन्तुष्टि छ । उनीहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने र यसको अधिकार पनि विद्यालयलाई नै हुनुपर्ने भनेको छ । विद्यालय सञ्चालकहरूले भाद्र २५ गते नै संसदीय समितिलाई यी बुँदा सच्याउन तीन दिने अल्टिमेट दिएको थियो । तर समितिले जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि सडकमा आउनुपरेको उनीहरू बताउँछन् । सञ्चालकहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । जस अन्तर्गत ९ गते सोमबार केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा अगाडि र प्रदेशमा प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गरेको छ । ११ गते सबै जिल्लाका सदरमुकाममा अन्तरक्रिया गर्ने र उपत्यकामा वृहत अन्तक्रिया गर्ने घोषणा गरेको छ भने १२ गते विद्यालय बन्द हुनेसम्मको अल्टिमेटम दिएर जिल्ला प्रशासनकार्यालयमा धर्ना दिने जनाएको छ । प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगाना सरकारले निजी विद्यालयलाई अंकुश लागउने गरी ऐन बनाउन लागेको भन्दै सडकमा आउनुपरेको बताएका छन् । उनले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै शिक्षा दिएर अरबौंैं रुपैयाँ बाहिर जानबाट बचाएको भन्दै सरकाले नेपाली विद्यार्थीलाई जबरजस्ती विदेश खेद्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए । उनी भन्छन्, ‘हामीले गुणस्तर शिक्षामा ठूलो योगदान गरेका छौं, तर सरकारले हामीमाथि पटकपटक प्रहार गर्छ, जबसम्म विधेयकमा लेखिएका यी कुरालाई सच्याइँदैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहने छ ।’ नेशनल प्याब्सनका केन्द्रिय अध्यक्ष सुवास न्यौपाने कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने बताउँछन् । निजी विद्यालयले हाल दिइरहेको १० प्रतिशतलाई यथावत रहनेगरी कानुनमा लेखिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले निकै दुःख गरी विद्यालय बनाएका हौं, हामीले पनि सेवा अनुसारको मेवा पाउनुपर्छ, जुनखालको पूर्ण छात्रवृत्तिको कुरा आएको छ यो कुनैपनि हालतमा दिन सकिँदैन,’ उनले । न्यौपाने विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोक कल्याणकारी र सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने विषय कानुनबाटै हटाउनुपर्ने बताउँछन् । माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनमा नेपाल शिक्षक महासंघ विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो आउनुपर्ने माग राख्दै दबाब दिँदै आएको शिक्षक महासंघ पनि आन्दोलित भएको छ । ऐनमा शिक्षक कर्मचारीका मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सचेतकहरूलाई भेट्नमा व्यस्त छन् । महासंघका प्रतिनिधिले आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । पहिलो चरणमा ज्ञापनपत्रमार्फत माग पुरा गर्न आग्रह गर्दै आएको महासंघले भदौ ११ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी विधेयकले शिक्षक कर्मचारी सेवा सुविधा स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँछन् । उनले शिक्षकहरूसँग गरेको ९ बुँदे सहमति नै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम किटान गरी नतोकिनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नहुनु, सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, शिक्षकको विभागीय कार्वाहीको व्यवस्था सहमतिअनुसार नगरिनु, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नहुनु शिक्षकहरूका लागि दुखद भएको महासंघको धारणा छ । यस्तै, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिएको पनि जनाएको छ । शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापा केही विषय ऐनमा आए पनि धेरैजसो सम्बोधन हुन छुटेका विषय सहमति अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गरिनुपर्ने बताउँछन् । विद्यालय शिक्षामा वर्षौदेखि बाँकी रहेका समस्या हल गरी उन्नत र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिएकाले माग पुरा हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ५४ वर्षपछि आउन लागेको शिक्षा ऐनलाई सबै पक्षले स्वागत गर्नुपर्नेमा किन शिक्षकहरू नै आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आयो भन्ने प्रश्नमा विज्ञहरूका भने आआफ्नै तर्क छन् । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला समय सुहाउँदो नयाँ ऐन आउन नसकेको बताउँछन् । कतिपय कुरा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने कुरा छुटेका र समावेश गर्न नहुने कुराहरू पनि विधेयकमा देखिएको उनको भनाइ छ । कोइराला सांसदको क्षमतामाथि नै प्रश्न गर्छन् । कोइराला ऐनको प्रस्तावमा नै २१ औं शताब्दीसम्मका कुरा पनि उल्लेख नगरिएको बताउँछन् । ‘२१ औं शताब्दीको विद्यार्थी कस्तो हुन्छ, उनीहरूका लागि शिक्षक कस्तो हुन्छ, त्यो शिक्षकलाई अपडेट गर्ने प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी सेन्टरमा हो कि शिक्षक सेन्टरमा हो शिक्षकका कुराकानी बारम्बार लेखिएका छन् विद्यार्थीको छैन, विद्यार्थीका कुरा लेख्नुपर्दैन ?’ शिक्षा ऐन भएपछि दर्शनका कुरा पनि ऐनमा लेखिनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ । ऐनमा के राख्नुपर्ने, नियमावलीमा के राख्नुपर्ने र कार्यविधिमा के राख्नुपर्ने भन्ने पनि थाहा नभइकन विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार भएको कोइराला दाबी गर्छन् । शिक्षविद् डा. विष्णु कार्की ऐनले शिक्षक, कर्मचारी वा विद्यार्थी कसलाई केन्द्रित गरेर ल्याएको हो भन्ने नै यकिन नभएको बताउँछन् । ‘यो शिक्षा ऐनभन्दा पनि शिक्षकहरू लागि बनाएको ऐन जस्तै भयो, त्यसमा पनि सामुदायिकभन्दा पनि निजी विद्यालय पोस्ने हिसाबले आएको जस्तो भयो,’उनले भने । उनले पहिले शिक्षाको अवधारणा बनाई घनिभूत रूपमा छलफल गरी ऐन बनाउनपर्ने भनेपनि कसैले नसुनेको आरोप पनि लगाए । कार्की अहिलेजस्तो ऐन भएपनि नयाँ ऐन आउनु नै ठूलो कुरा रहेको बताउँछन्। घनिभूत छलफलमा प्रतिनिधिसभामा पेश नेपालमा विद्यालय शिक्षा विधेयक २०२८ सालमा बनेका थियो । अहिलेसम्म त्यही ऐनमा टेकेर शिक्षा प्रणाली चलिरहेको छ । पटकपटक संशोधन गर्दै काम चलाउँदै आएको शिक्षा विधेयक ५४ वर्षपछि नयाँ ऐनका रुपमा आउने तयारी भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा २०८० को असोज २५ गते बसेको बैठकले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफाबार छलफलको लागि पठाएको थियो । त्यसपछि करिब तीन वर्ष समितले यो विधेययकका विषयमा छलफल गर्यो । समितिको छलफलपछि २०८१ साल चैत्र ८ गते एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर छलफल गरेको थियो । उपसमितिले छलफल गरेर फेरि समितिलाई विधेयक प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिले एकपटक फेरि छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । विधेयकका साविक १ सय ६३ दफामध्ये ९८ दफामा परिमार्जन गरिएको छ भने १३ वटा नयाँ दफा थप गरी तीनवटा दफालाई हटाइएको छ । यसैगरी ६५ वटा दफालाई सरकारले प्रस्ताव गरेकै स्वरूपमा पारित गरिएको छ । १ सय ६१ जना सांसदहरूले १ हजार ७५८ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यो बीचमा हरेक पक्ष निकायसँग घनिभूत छलफल गरेर प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न समिल भएको समितिले जनाएको छ । समितिले गर्नुपर्ने सबै काम पुरा गरेको बताउँदै शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा अब प्रतिनिधिसभाबाटै यो विषयमा छलफल हुने बताउँछन् ।
सिफलमा झुमे गुल्मेलीहरू
काठमाडौं । काठमाडौंमा बस्ने गुल्मेलीहरूले सिफलमा हरितालिका तीज मनाएका छन् । गुल्मी समाजले विगत २५ वर्षदेखि सिफलमा तीज मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष पनि हजारौं गुल्मेलीहरूको उपस्थितिमा नाचगान र गुल्मेली संस्कृतिको प्रस्तुतिसहित कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको समाजका महासचिव टंक पन्तले जानकारी दिए। पन्तका अनुसार ०५७ सालदेखि निरन्तर समाजले सिफलमा तिज गित कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको हो । यस वर्ष पनि गुल्मेली दिदीबहिनीको उत्साहपूर्ण उपस्थिति रहेको समाजका सदस्य विमल घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रमको बाह्य व्यवस्थापन पुरुषहरूले गरे पनि नाचगान लगायतका आन्तरिक काम सवै महिलाहरूले गर्ने भएकोले पनि सिफलको तीजलाई विशेष मान्ने गरिन्छ । कार्यक्रमको उद्घाटन समाजका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेले गरेका थिए।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकले घटायो ब्याजदर, अब ५.५० प्रतिशतमै कर्जा पाइने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी बचत तथा कर्जामा नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले बचततर्फ न्यूनतम १ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । जसमा साधारण बचत खातामा १ प्रतिशत, विशेष बचतमा १.१० प्रतिशत, सुपर बचतमा १.२५ प्रतिशतदेखि १.५० प्रतिशत तोकिएको छ । यस्तै, एनसीबीएल समुन्नत बचत खातामा न्यूनतम १.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १.५० प्रतिशत, एनसिबिएल प्रिमियम बचतमा १.२५ प्रतिशत, अनिवार्य नियमित बचतमा ४ प्रतिशत र क्रमिक बचतमा ३.२५ प्रतिशतदेखि ३.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, बैंकको मुद्दती निक्षेपमा न्यूनतम २ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३.७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकिएको छ । त्यसैगरी बैंकले कर्जातर्फ न्यूनतम ५.५० प्रतिशतदेखि अधिकतम ७.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । जसमा कृषि तथा कृषि परियोजना कर्जा (आवधिक/चालुपूँजी) न्यूनतम ५.५० प्रतिशतदेखि अधिकतम ५.७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । व्यवसायिक आवधिक कर्जाको लागि ६.८५ प्रतिशतदेखि ६.९९ प्रतिशतसम्म, व्यावसायिक कर्जा (चालु पूँजी) ७.५० प्रतिशत, इन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्जा ६.७५ प्रतिशतदेखि ६.९९ प्रतिशतसम्म, लघु तथा गरिबी निवारण कर्जा ६.७५ प्रतिशतदेखि ६.९९ प्रतिशतसम्म, साना तथा मझौला कर्जा ६.५० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । यस्तै हायर पर्चेज कर्जा ६.७५ प्रतिशतदेखि ६.९९ प्रतिशतसम्म, पर्यटन प्रवर्द्धन कर्जा ६.७५ प्रतिशतदेखि ६.९९ प्रतिशतसम्म, तरलता व्यवस्थापन कर्जा ६.९९ प्रतिशत, महिला सशक्तीकरण कर्जा ५.७५ प्रतिशत, एनसीबीएल सहज कर्जा ६ प्रतिशत, उज्यालो नेपाल कर्जा ६.९९ प्रतिशत सदस्य सम्बन्धी कर्जा ६ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेप कर्जामा थप २ प्रतिशत तोकिएको छ । बैंकका अनुसार घर घडेरी खरिद तथा भवन निर्माण कर्जाको स्वः लगानी नियमानुसार हुनेछ । अपाङ्ग, दलित र महिलाद्वारा सञ्चालित संस्थालाई प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशतसम्म थपघट गर्न सकिने छ । यस्तो सुविधा दोहोरो हुने गरी प्रदान गरिने छैन ।
