संचय कोषले ५ वर्षे योजना बनाउँदैै, कोषको आकार ३ गुणा बढाएर ७ खर्ब पुर्याउने
काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषको पुँजी ३०० प्रतिशत बढेर ७ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । थप पुँजी बढाउन कोषले ५ वर्षे रणनीति तयार पारी संचय कोष कट्टीको दायरा बढाउने नीति लिएको छ । हाल कोषको आकार २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारी कोषबाट मात्र तलव लिने निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायत निजीकाे कोष कट्टी भइरहेकोमा अब गैरआवासिय नेपाली, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई पनि समावेश गरेर बढाउने कोषका प्रशासक तुलसी गौतमले बताए । नयाँ क्षेत्रलाई दायरामा ल्याएपछि ५ वर्षमा कोषको आकार ७ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने उनको भनाई छ । संचय कोष ऐनले गैरसरकारी क्षेत्रको पनि कोष कट्टा गर्न बाटो खुला गरेपछि दायरा बढाउन लागिएको गौतमले जानकारी दिए । श्रम ऐनले पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको संचय कोष कट्टा गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यस्तै संघीयता कार्यान्वयनसंग सरकारको ३ तहमा कर्मचारीको संख्या बढेर जाने भएपछि कोषको पुँजीको आकार बढ्ने देखिएको छ । हाल ८५ हजार रहेको निजामति कर्मचारीको संख्या केही वर्षभित्र बढेर १ लाख ४५ हजार पुग्दै छ । यी सबैको संचय कोष कट्टा हुने छ । यस्तै कर्मचारीको तलव वृद्धि औसत १६ प्रतिशत छ । तलव बढेपछि स्वभाविक रुपमा यो दोब्बर हुन्छ । रेमिट्यान्स कोषमार्फत ल्याउने तयारी कोषले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको रेमिट्यान्स ल्याउने तयारी थालेको छ । रेमिट्यान्सलाई कोषमार्फत ल्याउन श्रम सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले कार्यविधि र खाका तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने छ । सरकारबाट स्वीकृत भएपछि विदेशमा रहेका नेपालीबाट पुँजी संकलन गर्ने र तिनका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा पनि दिने गौतमले जानकारी दिए । कोषले वैदेशिक रोजगारीमा जानेबेला रेमिट कार्ड दिने र सो मार्फत रकम सिधै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न मिल्ने सहितको व्यवस्था मिलाउन लागेको हो । “वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई समेट्न सकियो भने कोष बढेर १० खर्ब रुपैयाँ पनि पुग्ने देखिएको छ ।” उनले भने- “६ वटा मुलुकमा मात्र फोकस गर्दा ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजी ल्याउने सकिने देखिएको छ ।” कोषले गैरआवासिय नेपालीले विदेशमा संकलन गरिरहेको प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ पनि कोष मार्फत परिचालन गरिने तयारी भएको छ । कोषले गैरआवासिय नेपालीलाई संचयकर्ता बनाएर रकम नेपालमा भित्र्याउने भएको हों ।
दुरसञ्चार प्राधिकरणले युटीएललाई दियो चेतावनी, काम शुरु नगरे कारवाही
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) लाई सेवा शुरु गर्न पत्राचार गरेको छ । टेलिफोनको एकिकृत (युनिफाइड) लाइसेन्स लिएको लामो समय बितिसक्दा पनि काम शुरु नगरेपछि प्राधिकरणले पत्र काटेको हो । प्राधिकरणले सोमबार नै युटीएललाई पत्र काटिसकेको अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए । विकासन्युजसँगको कुराकानीमा झाले युटिएललाई समयमै सुध्रिन चेतावनी दिएको बताए । “कुनै पनि कम्पनीले लाइसेन्स लिएर सेवा प्रदान नगरी बस्न मिल्दैन” झाले भने “ त्यसैले पत्राचार गरिएको हो ।” पछिल्लो दिनमा युटीएल तल्लो दर्जामा खस्केको छ । उनका अनुसार युटिएललाई कानून बमोजिम कारबाही भैसकेको छ । जसअनुसार ५ लाख जरिवाना भैसकेको छ । प्राधिकरणले स्पष्टीकरण लिइसकेको छ । एक वर्षअघि प्राधिकरणले युटीएलसँग अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता गरेको थियो । फाइबर बिछ्याउने सम्झौतामा प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा र युटीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसपी पचौरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका गरेका थिए । युटीएलले २ अर्ब १ करोड रुपैंयाँ खर्चेर प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सहमति गरेको थियो । तर हालसम्म कुनैपनि कार्य प्रगति नभएको अध्यक्ष झाले बताए । युटीएल पछिल्लो १३ बर्षदेखि नोक्सानीमा रहेको कम्पनी हो । युटीएलले सीडीएमए प्रविधिबाट टेलिफोन सेवा शुरु गरेको थियो । हाल सो सेवालाई जीएसएमले प्रतिस्थापन गरेपछि उसलाई प्राधिकरणले एकिकृत लाइसेन्स दिएको थियो ।
म्याद थप्ने आफै, अनि ठेकेदारले काम गरेन भन्ने ? तारानाथ सापकाेटा
मेरो देशमा १४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न १४ वर्ष लाग्छ। ७ किलोमिटर बाटो पिच गर्न ७ वर्ष लाग्छ। १ हजार ४७० करोड खर्च गरेर बनाएको नहरबाट १ हजार ४७० घण्टासम्म पनि पानी पठाउन सकिन्न। ८÷१० वर्षमा मोनो रेल चल्ला, मेट्रो रेल चल्ला, अर्को चक्रपथ बन्ला भनी सोच्नु बेकार छ। बाटो विस्तार गर्न भनी भएका संरचना भत्काएर छोडिएको छ। जलाशययुक्त जल विद्युत् आयोजना बनाउने भनेर हल्ला गर्न लागेको दुई दशक भइसक्यो। काम केही भएको छैन। ठेकेदारले काम लिएर अलपत्र पारियो भनेर प्रचार गरिन्छ। तर अलपत्र पार्न किन दिइन्छ ? ठेक्काको अर्को पक्षको पनि कमजोरी भएर नै काम ढिलो भएको हो। एक पक्षको मात्र कमजोरी भए ठेक्का भङ्ग पनि हुनसक्छ। ठेकेदारको कार्य सम्पादन करार बमोजिम नभए, ठेक्का भङ्ग हुन सक्ने कुरो करारमै लेखिएको हुन्छ। ठेकेदारले आफै ठेक्काको म्याद थप्न मिल्दैन। म्याद थप्ने आफै, ठेकेदारले काम गरेन भन्ने पनि आफै। यस्तो द्वैध चरित्र भएको देशमा बिकास हुँदैन। बिकास त्यो देशमा हुन्छ, जहाँ जसले जे काम गर्नु पर्ने हो त्यही काम गर्छ। निर्मलाको बलात्कार गर्ने व्यक्ति पत्ता लाग्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्ने कुरो हो ? अचम्म छ। उसो भए प्रसाशनको काम के हो ? जसले जे काम गर्ने हो त्यही काम गर। अनुसन्धान गर भनेर प्रधानमन्त्रीलेले भन्नुपर्ने कुरो हो ? दिनदहाडै भएको बलात्कारको बास्तविकता पत्ता लागाउन सकिन्न भने अरू काम गर्छु भनेर फुर्ति गर्नु आवश्यक छैन।
हिमालय उर्जाले पायाे ३० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति
काठमाडौं । हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडले ३० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति पाएको छ । बोर्डको अनुमति पाएसँगै कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि ९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने छ । कम्पनीले सो मात्राको सेयर बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ मार्फत ९ हजार ९०० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने छ ।
झापामा विर्तामोड-भद्रपुर चार लेनको सडक बन्दै
काठमाडौं। झापामा पहिलोपटक विर्तामोड–भद्रपुर सडक खण्ड चार लेनको निर्माण शुरु भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय दमक र विर्तामोड नगरपालिकाको पहलमा ४ दशमलव ७ किलोमिटर लामो सो सडकलाई कालोपत्र गर्दै स्तरोन्नति गर्ने काम शुरु भएको हो । रु २७ करोडको लागतमा उक्त सडकको स्तरोन्नति २०७६ पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आशिष प्रेरा जेभीका सञ्चालक राजकिशोर गुप्ताले ठेक्का लिनुभएको सडक डिभिजन कार्यालय दमकका इञ्जिनीयर माधव पौडेलले जानकारी दिए। अस्तव्यस्त हुँदै गएको विर्तामोडदेखि सदरमुकाम भद्रपुर जोड्ने मुख्य मार्गको स्तरोन्नतिको काम शुरु भएसँगै अब विकासका कामले गति लिन थालेको विर्तामोड नगरपालिका प्रमुख धु्रवकुमार शिवाकोटीले बताए। विर्तामोड–भद्रपुर सडकखण्डअन्तर्गत २ दशमलव ८ किलोमिटर सडक चार लेनको बनाइने र बाँकीलाई दुई लेनअन्तर्गत फराकिलो बनाइने इञ्जिनीयर पौडेल बताउँछन्। ठेकेदार गुप्ताले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने बताए। जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र विर्तामोडदेखि सदरमुकाम भद्रपुरसम्मको सडकखण्ड भत्किएको वर्षौं बिते पनि बन्न सकेको छैन । एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा तीन वर्ष अघि नै उक्त सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । ठेकेदार कम्पनी ‘थोदुङ–लोहनी–सिंह एण्ड ब्रदर्श जेभी’ले सम्झौताबमोजिम काम नगरेपछि सडक निर्माण ओझेलमा परेको थियो । रासस
फास्ट ट्रयाकको डीपीआर बनाउन कोरियाली कम्पनी छानियो, १० करोड लागतमा ४ महिनाभित्रै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको काठमाडौं निजगढ फाष्ट ट्रयाकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गर्न कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको छ । यसअघि उक्त भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले डिपीआर तयार गरेकोमा प्रतिवेदनको मूल्यका विषयमा सहमति नभएपछि नेपाली सेनाले अर्को परामर्शदाताको छनोट गरेको हो । सेनाको फाष्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख एवं उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले डिपीआरका लागि छनोट भएको कोरियाको सुसुङ कम्पनीसँग यही महिनाको दोस्रो साताभित्रै निर्माणसम्बन्धी सम्झौता हुने जानकारी दिए । उक्त डिपीआर करीब १० करोड १५ लाखको लागतमा तयार हुने छ जुन भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएस्को मागभन्दा ५१ करोड सस्तो हो । खरीद सम्झौता भएको चार महिनाभित्रै उक्त कम्पनीले डिपीआर तयार गर्ने विश्वास दिलाएको छ । औपचारिकरुपमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको १३ महिनापछि सेनाले डिपीआरका लागि परामर्शदाताको छनोट गर्न सफल भएको हो । एशियाली विकास बैंकले २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अहिले सेनाले निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्य गर्दै आएको छ । सडक निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण र द्रुतमार्ग क्षेत्रमा पर्ने २० हजारको सङ्ख्यामा रुख कटान भइसकेको छ । यसअघिको रेखाङ्कन परिवर्तन हुँदै आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा छोक्रेडाँडादेखि बाँदरे खोल्सीसम्मको करीब १२ किलोमिटर क्षेत्रमा तीन वटा सुुरुङ निर्माण गर्ने गरी द्रुतमार्गको यसअघिको रेखाङ्कन परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा सेना पुगेको छ । सेनानी विनोद श्रेष्ठका अनुसार, छोक्रेडाँडादेखि महादेवखोल्सीसम्म (३.३), सीमपानीबेँसीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ र घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर दूरीका तीन वटा सुरुङ निर्माण गरिने छ । ती सुरुङ समानान्तर दूरीमा आवतजावत गर्नसक्ने दुईवटा मुख भएका ९.५ मिटर चौडाइ र ५.५ मिटर अग्ला हुने छन् । उक्त रेखाङ्कन परिवर्तन गरी सुरुङ निर्माण गर्दा ठूला १० वटा पुल र आधा दर्जानभन्दा बढी कल्भट बनाउन नपर्ने सेनाले बताएको छ । उक्त सुरुङ निर्माणपछि यसअघि प्रस्तावित ७६.२ किलोमिटरको उक्त मार्गको दूरी झण्डै साढे तीनकिलो कम हुनेछ भने छ अर्ब ८० करोड लागत मूल्य बढ्ने छ । विसं २०७४ साल वैशाख २१ गते मन्त्री परिषद्ले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको उक्त द्रुतमार्गको प्रारम्भिक अनुमानित लागत रु १११ अर्ब रहने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । रासस
यती एयरलाइन्सको तेश्रो एटीआर-७२-५०० विमान काठमाडौंमा, भद्रपुर र पोखरासम्म सेवा दिने
काठमाडौं । यती एयरलाइन्सले आफ्नो वायुयान थप गर्ने क्रममा आफ्नो तेश्रो एटीआर-७२-५०० विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराएकाे छ । जसको नेपाली रजिष्ट्रेसन नं.९एन-एएलएन र उत्पादन क्रम संख्या एमएसएस ७७६ रहेको छ । उक्त विमान फ्रान्सको टुलुस–इटली–इजिप्ट–मस्कट हुँदै काठमाडौं अवतरण गरेको हो । उक्त विमानमा चालक दलका सदस्यहरु क्या.प्रमोद पौडेल, क्या.रमोद श्रेष्ठ, क्या.सुरेन्द्र कुँवर, वरिष्ठ इञ्जिनियर सुरेशकुमार बज्राचार्य, डिस्प्याचर सन्त प्रजापति तथा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका प्रतिनिधि भरतराज पराजुली थिए । एटीआर-७२-५०० फ्रान्सेली–इटालियनको सहकार्यमा उत्पादित ट्वीन इञ्जिन टर्बोप्रप विमान हो । यसको उत्कृष्ट निर्माण र प्रदर्शनले गर्दा एटीआर-७२-५०० संसारको सबैभन्दा सफल क्षेत्रिय क्यारियरहरु मध्येमा पर्ने कम्पनीले बताएको छ । विमानको विश्व प्रसिद्ध ग्लोबल अपरेटरहरु एयर न्यूजिल्याण्ड, एयर लिङ्स, एसएएस, एच ओ पी, फ्लिव, अजुल, बैंकक एयरवेज, जेट एयरवेज, मलिन्दो आदी हुन् । यो विमान के एफ् टर्बो लिजिङ्ग लिमिटेडबाट खरिद गरीएको हो र यो नेपालमा एटीआर-७२ विमान खण्डमा सबैभन्दा नयाँ विमान हुनेछ । यो विमान थपिँदा यति एयरलाइन्सले एटीआर-७२ को सेवा विस्तार गरेर भद्रपुर र पोखरासम्मको सेवा प्रदान गर्नेछ । साथै, यसले नेपालमा मनाउन लागिएको पर्यटन वर्ष २०२० मा नेपालको २० लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने कम्पनीले अपेक्षा गरेकाे छ ।
फास्ट ट्रयाकमा कसिँदै सेनाः प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा रक्षामन्त्रीको अनुगमन
काठमाडौं । ‘फास्ट ट्रयाकमा विगतमा अलिकति सिभिलियन अथोरीटीलाई अलग्गै राखेर काम गर्ने परिपाटी सुरु भएकाले यहि मन्त्री परिषदले नै रक्षा, भौतिक र अन्य मन्त्रालयको सहभागीता हुने गरि सम्पुर्ण परियोजना निर्देशक समिती बनाएको छ ।’, यो भनाई हो अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको यहि वाक्यांशले फास्ट ट्रयाकमा सेनालाई कस्दै लगिएको स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो पटक सेनाले फास्ट ट्रयाकको काममा जथाभावी गरेको आरोेप लाग्दै आएको छ । सेनाले फास्ट ट्रयाकको बजेटबाट अनावश्यक रुपमा गाडी तथा निर्माण उपकरण खरिद, महंगा क्याम्पहरुको निर्माण गरिरहेको छ । ‘फास्ट ट्रयाकको खर्च भनेको, पुँजी निर्माण भनेको खाली गाडी किन्ने मात्रै होइन भन्ने सन्देश त हामीले पहिले नै दिईसकेका थियौं । अब चैँ वास्तविक रुपमै यसको टेण्डरको प्रक्रियाबाट निर्माणको काम अघि बढाउने हो ।’, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अर्थमन्त्रालयमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले पनि रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समेत सहभागीता रहेको निर्देशक समिति गठन भएको जानकारी दिए । ‘रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन भएकोछ, त्यसले फास्ट ट्रयाकको खर्च पारदर्शिता तथा गुणस्तर हेर्नेेछ’, भौतिक मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको निर्देशक समितिले आफ्नो अनुगमन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ । समितिमा रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयका सचिव, भौतिक मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव सहित ७ जना रहेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषीराज भण्डारीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । सरकारले २०७४ बैशाख २१ गते काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने ७६.२ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । फास्ट ट्रयाकमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा साढे ७ अर्ब खर्च गरेको थियो । जुन कुल विनियोजित बजेट ८ अर्ब ९७ करोडको ९५ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु आर्थिक बर्षमा यसका लागि १५ अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । फास्ट ट्रयाकको ७.९ किलोमिटर खण्ड ललितपुर, ४ किलोमिटर काठमाडौं, ५६.७ किलोमिटर मकवानपुर र ७.६ किलोमिटर बारा जिल्लामा पर्नेछ । समथर भूभागमा २७ मिटर तथा पहाडी खण्डमा २५ मिटर चौँडाईको फास्ट ट्रयाकलाई एसियाली मापदण्डको प्राइमरी क्लास ४ लेनको सडकका रुपमा निर्माण गरिनेछ । यसमा ९९ वटा पुलहरुको निर्माण गरिनेछ ।
