ठेक्का पट्टाको सिण्डिकेट तोड्न उम्मेदवारीः सिंह
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आशन्न ११ औं अधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार रवि सिंहले निर्माण व्यबसायी क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटलाई तोड्नको लागि आफू मैदानमा आएको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्षका उम्मेदार सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुमा समानता र क्षमताका आधामा काम लिने रीत बसाल्नुपर्ने भन्दै आफ्नो नीति लागू गर्न अध्यक्ष पदको लागि पुनः चुनावी मैदानमा होमिएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘१५ हजार साना निर्माण व्यवसायीहरुको हकहितमा र सरकारलाई निर्माण खरिद ऐनलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, हिजोका दिनहरुमा नेतृत्वले गल्ती गर्यो, स्व.शरद गौचनले निश्चित व्यक्तिको झुण्डमा बसेर काम गर्नुभयो, सम्पूर्ण बजेटको ६० प्रतिशत निर्माण व्यबसायीको हातमा जाने हुनाले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ, त्यसैमा १५ जनादेखि २० जनासम्मले काम पाउने र अरु १५ हजार निर्माण व्याबसायीहरुले काम नपाउने असमान काम वितरण हुन्छ, सरकारले यसमा ऐन बद्लेर समृद्धिको योजना अघि सार्नुपर्छ ।’ समृद्धिको अभियानलाई सफल पार्ने आफूहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै उनले भने,‘काम लिने तर समयमा काम नगर्ने, काम होल्ड राख्नेहरुलाई प्रभावित पार्नेगरि खरिद ऐन ल्याउन आवश्यक छ, म त्यो पक्षमा छु, साना निर्माण व्यवसायीहरुको हितमा काम गर्ने मेरो उद्देश्य हो ।’ उनले समयमै र गुणस्तर काम, जसको नीति उसकै नेतृत्वको आधारमा आफू चुनावी मैदानमा आएको जिकिर गरे । उनले थपे,‘म यस संस्थाको केन्द्रीय सदस्य, कोषाध्यक्ष, द्धितीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै आजको दिनसम्म यहाँ आएको छु, मेरा केही प्रतिष्पर्धी साथीहरु हुनुहुन्छ, नेकपा र लोकतान्त्रीक पक्षका तर म कुनै पक्षको नभएर निर्माण व्यबसायीको पक्षधर हुँ, यसपाली साथीहरुले मलाई विजयी गराउनुहुन्छ।’ सिंहले स्थिर सरकार भएको र सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने हो भने आगामी दिनमा निर्माण व्यबसायीहरुले जनताले चाहेअनुसारको काम गर्ने दाबी गरेका छन् ।
कुलमान घिसिङलाई ‘पर्सनालिटी अफ दी इयर’ सम्मान
काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘पर्सनालिटी अफ दी इयर’ अवार्डबाट सम्मान गरिने भएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याई उज्यालो नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण काम गरेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई इमेज च्यानलले सो सम्मान प्रदान गर्न लागेको हो । यसअघि सरकारले गणतन्त्र दिवस–२०७४ को अवसरमा घिसिङलाई सुप्रबल जनसेवाश्री पदक प्रदान गरेको थियो । दुई वर्षअघि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले कुशल व्यवस्थापनमार्फत मुलुकले भोगेको विद्युत् कटौती समस्या समाधानमा योगदान पु¥याएका थिए । घिसिङको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण आव २०७३/०७४ मा १ अर्ब ५१ करोड खुद नाफा कमाउन सफल भएको थियो ।आव ०७४/०७५ मा प्राधिकरणको नाफा १ अर्ब एक करोड रुपैयाँ आर्जन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सञ्चालन नाफा ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । घिसिङकै नेतृत्वमा गत आवमा विद्युत् चुहावट २०.४५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जुन प्राधिकरणको इतिहासमा सबैभन्दा कम चुहावट हो । जसमध्ये प्रसारण र वितरण प्रणालीमा भएको चुहावट क्रमशः करीब ५.५ प्रतिशत र करीब १४.५ प्रतिशत रहेको छ । चालू आवमा विद्युत् चुहावटलाई १८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाइदै
काठमाडौ । सरकारले निर्माण सम्पन्न हुन लागेका र सकारात्मक प्रगतिमा रहेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई थप प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न गर्न सबै साधन र स्रोत प्रयोग गर्ने भएको छ । केही आयोजनाको कार्य प्रगति सुस्त भएको तथा आशातीत प्रगति नभएको भन्दै गुनासो बढेपनि केही आयोजनाको अवस्था भने उत्साहजनक रहेको ठहर गर्दै सरकारले थप साधन र स्रोत उपलब्ध गराई शीघ्र सम्पन्न गर्न पहल गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । सो आयोजनाबाट ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी पुस मसान्तमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनामा एक निर्माण व्यवसायीले समयमा नै काम नगर्दा केही समस्या भने देखिएको छ । सरकारले कुनै पनि बाहनामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माणको काम प्रभावित हुन नहुने भन्दै समस्या देखिए तत्काल जानकारी गराउन र आवश्यक सहजीकरण एवं समन्वय गरेर काम गर्न सम्बद्ध आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । सो आयोजनाको बाँध तथा अन्य संरचना निर्माण ९९.९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सुरुङमार्गमा रहेको ३७० मिटर र ३१० मिटर लामा दुई ठाडो सुरुङको ‘स्टिल लाइनिङ’को काम भने बाँकी रहेको छ । लामोसाँघु जिरी सडकखण्डको मर्मत नहुँदा आयोजनाले निर्माण सामग्री आयातमा समस्या भोग्दै आएको छ । सोही कारण आयोजनामा समस्या देखिएको छ । आयोजनाका लागि आव २०७४÷७५ मा ५ अर्ब ७६ करोड ४० लाख ८१ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५ अर्ब ४७ करोड ७९ लाख आठ हजार खर्च भएको छ । वार्षिक भौतिक प्रगति ७३.३१ प्रतिशत र वार्षिक वित्तीय प्रगति ९४.४ प्रतिशत रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको ढिलाइ क्षम्य नहुने भन्दै तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्री पुनले भने, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सकारात्मक एवं सन्तोषजनक छ ।” ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतसँग जोडिएका आयोजना आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिने भएकाले पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं । माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत् रोकिनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आगामी जेठदेखि ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने प्रक्रिया शुरु हुने बताउँदै आउनुभएको छ । आयोजनाले गत महिना दोलखावासीलाई साधारण शेयर बिक्री गरिसकेको छ । आगामी कात्तिकको अन्तिम सातादेखि आम नेपालीलाई साधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण ढाँचाका विषयमा टुङ्गो नलागे पनि अन्य विषयलाई टुङ्ग्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विशेष पहल गरेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वार्षिक बजेट २० अर्ब १७ करोड ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाले गोरखाको साविक भुम्लिचोक, दर्बुङ र धादिङको सलाङ, मैदी, खरीको जग्गाको मुआब्जा वितरण सम्पन्न भएको छ । यस्तै गोरखाको साविक फुजेल, नाम्जुङ, बुङकोट, बोर्लाङ र अश्राङको पनि मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने धादिङका साविक चैनपुर, ज्यामरुङ, सल्यानकोट र आगिन्चोकको पनि मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको पनि मुआब्जा वितरणका लागि निवेदन सङ्कलनको काम भइरहेको छ । मन्त्री पुनका अनुसार चालू आवको अन्त्यसम्म मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यस्तै मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका आरुघाट र खहरे बजारको पनि प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । यस्तै सिँचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेका सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ५६.७२ प्रतिशत रहेको छ तर नहर निर्मााणका क्रममा निर्माण व्यवसायीले गरेको बदमासी छानबिनका लागि मन्त्रालयले सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ । यस्तै बबई सिँचाइ आयोजनाको पनि भौतिक प्रगति ५९.५१ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै नेपालमा नै पहिलो पटक भित्र्याइएको टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) बाट सुरुङ खनिएको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको पनि भौतिक प्रगति सकारात्मक रहेको छ । कूल १२ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म ७ किलोमिटर सुरुङ खनिसकिएको छ । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणको समेत आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाले ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने छ । सो आयोजना आव २०७८÷७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनामा बाढीको प्रकोप, निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको रानी, जमरा, कलरिया सिँचाइ आयोजनाको पनि आव २०७४÷७५ मा वित्तीय प्रगति ९४ प्रतिशत भएको थियो भने भौतिक प्रगति ९६ं६९ प्रतिशत भएको थियो । आयोजनाको समग्र प्रगति भने केही कमजोर रहेको छ । भौतिक प्रगति ३६ प्रतिशत हुँदा वित्तीय प्रगति ३४ प्रतिशतमा सीमित छ । आयोजना आव २०८०÷८१ मा सम्पन्न हुनेछ । कैलाली जिल्लामा २० हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सो आयोजनाले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने छ । रासस
चाडबाडको मुखमा गाडीको भाडा नबढाए टिकट बुकिङ नखोल्ने व्यवसायीको घोषणा
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवासायीको बैंक खाता नखुल्ने स्पष्ट पारेको छ । रोक्का राखिएको यातायात समितिको बैंक खाता खोल्ने सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइएको यातायात व्यवस्था विभागले स्पष्ट पारेको हो । असोज ५ गते यातायात व्यवसायीले दशैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्नुअघि रोक्का रहेका खाता खोल्नुपर्ने व्यवसायीको अडान थियो । विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले रोक्का गरिएका बैंक खाता खोल्नेबारे कुनै छलफल नभएको समेत स्पष्ट पारेका छन् । “नवीकरण नै नभएका समितिको नाममा रोक्का अवस्थामा रहेका खाता खुलाउन सकिँदैन, समिति कम्पनीमा गएको प्रमाण लिएर आए खाता खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइन्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि कम्पनीमा गएकाको खाता खोल्न निर्देशन दिनुभएको छ”–उनले भने । सङ्घ संस्था दर्ता ऐनअनुसार सामाजिक काम गर्ने उद्देश्यले समिति खोलेर व्यापार गरेको भन्दै विभागले चैत १८ गते नयाँ निर्देशिका जारी गरी नवीकरण नगर्ने सार्वजनिक गरेको थियो । समितिलाई पुस मसान्तसम्म कम्पनी दर्ता भइसक्न विभागले अवधि तोकेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य भने समितिको खाता नखोले अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न नसकिने बताए । “खाता सञ्चालन गर्न नदिए पैसा कहाँ राख्ने ? यसैले खाता नखुलेसम्म टिकट खोल्न सकिँदैन, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पटक–पटक बढे पनि भाडा समायोजन हुनसकेको छैन, भाडा समायोजन गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ”–उनले भने । महासङ्घमा ३०७ समिति आबद्ध थिए । त्यसमध्ये २४५ समितिको बैंकमा खाता रहेकाले रोक्का भएको र ६२ को खाता सहकारी एवं वित्तीय संस्थामा रहेकाले सञ्चालनमै रहेको यातायात क्षेत्रको सुधारमा लागेका रामबहादुर थापाले बताए । पाँच महिनासम्म पनि समिति कम्पनीमा दर्ता नगरी राजश्व छल्न खोजेको र राज्यलाई कमजोर बनाउन लागेको उनको आरोप छ । रासस
तामाकोसी पाँचौं आयोजनामा लगानी गर्न एसियन इन्फस्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक सहमत, छिटै सम्झौता हुने
काठमाडौं । १०० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत आयोजना बनाउन एसियन इन्फस्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) लगानी गर्ने भएको छ । आयोजनामा ऋण लगानी गर्न एआईआईबी सहमत भएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । बैंक सहमत भएकाले अर्थले ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । छिट्टै ऋण सम्झौता हुने छ । आयोजना बनाउन १५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात १५ करोड डलर ऋण लिने छ । आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको तामाकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको हो । आगामी सन् २०१९ को मध्यबाट आयोजना निर्माण सुरुभई सन् २०२३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कम्पनीले आयोजना निर्माण व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षणको काम सुरु गर्न परामर्शदाता नियुत्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । परामर्शदाताका लागि तामाकोसीले आशयपत्र (ईओआई) मागेको छ । आशयपत्र पेश गर्ने परामर्शदातबीच प्रतिस्पर्धा गराइने छ । छनौट हुने परामर्शदाताले ल्याह्मेयर इन्टरनेसनले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को पुनरावलोकन गर्नुका साथै इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी) को बोलपत्र डकुमेन्ट बनाउने छ । आगामी वर्षको मध्यदेखि आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम थाल्नका लागि कम्पनीले सिभिल संरचना र हाइड्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्तिका लागि ठेकेदार चयनको काम शुरु गरेको हो । कम्पनीले ठेकेदारको पूर्व योग्यता छनौट (पिक्यु) का लागि आब्हान गरेको छ । आयोजना २ प्याकेजमा निर्माण हुने भएको छ । पहिलो प्याकेजमा सिभिल र हाइड्रामेकानिकल र दोस्रो प्याकेजमा इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइन निर्माणको काम राखिएको छ । आयोजनामा अहिले विद्युत प्राधिकरणले लगानी गरिरहेको छ । आयोजनाको ६८ प्रतिशत स्वामित्व विद्युत प्राधिकरण र ३२ प्रतिशत सर्वसाधारणको हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । यसमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दा र बाँकी सर्वसाधारणलाइ सेयर आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रधानले जानकारी दिए । निर्माणधिन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीबाट निस्कने पानी सिधै सुरुङमा पठाएर ९९.८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको ८ किलोमिटर लामो सुरुङ रहेको छ ।
झापामा १ अर्बको लगानीमा मनषा चाउचाउ उद्योग सञ्चालनमा, दैनिक ७ लाख प्याकेट उत्पादन
बनियानी । झापामा १ अर्ब रुपैयाँ लागतमा चाउचाउ उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । झापाको मेचीनगर–१४ स्थित दुवागढीमा मनषा थाई फुड्स प्राइभेट लिमिटेड सञ्चालनमा आएको हो । उद्योग सञ्चालक अजय अग्रवालले औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले चाउचाउ उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका बताए । ‘‘सरकारले एक घर एक रोजगारीको अवधारणा ल्याएको छ, रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि उद्योग स्थापना गरेका छौँ’’ उनले भने । उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आएपछि करीब ३०० ले रोजगारी पाउने अग्रवालले जानकारी दिए । उद्योगमा पर्शुराम अग्रवाल, ओमप्रकाश अग्रवाल, गणेश प्याकुरेल र अजय अग्रवालले संयुक्त लगानी छ । मनषा थाई फुड्स मेची अञ्चलमै पहिलो तयारी चाउचाउ उद्योग रहेको सञ्चालक पर्शुराम अग्रवालले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा उद्योगबाट उत्पादित चाउचाउ नेपालका सातै प्रदेश र भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ । सञ्चालक ओमप्रकाश अग्रवालले भने, “निकट भविष्यमै अमेरिका र अष्ट्रेलियासमेत निर्यात गर्ने योजना छ ।” उद्योगमा हालसम्मकै अत्याधुनिक प्रविधि र मेशिनको प्रयोग गरेर चाउचाउ उत्पादन शुरु गरिएको सञ्चालक गणेश प्याकुरेलले बताए। “क्षमताको हिसाबले हाम्रो उद्योग नेपालमै पहिलो हो”, सञ्चालक प्याकुरेलले भने, “उद्योगबाट दैनिक साढे सात लाख प्याकेट तयारी चाउचाउ उत्पादन गर्न सकिन्छ ।” पूर्ण प्रशोधित तरिकाले चाउचाउ उत्पादन गर्ने भएकाले एक प्याकेट चाउचाउ उत्पादन गर्न २० मिनेट लाग्ने उनले जानकारी दिए। ‘अब हर घर मग्मगाउँछ’ भन्ने मूल नाराका साथ कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीलाई ‘ब्राण्ड एम्बेसेडर’ रहेको उद्योगले जनाएको छ । उद्योगबाट मग मग, प्यारी, रेलिमाई, गट्टुबट्टु ब्राण्डका चाउचाउ र चीजबल, चीजरिङ, कुटुकुटु, पोटेटो क्र्याकर, कर्न फ्लेक्स, चोकोसलगायतका स्न्याक्स उत्पादन हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । रासस
रिडी हाइड्रोपावरको असोज ७ गते बुक क्लोज, बोनस सेयर वितरण गर्ने
काठमाडौं । रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले आगामी असोज ७ गते संस्थाको बुक क्लोज गर्ने भएको छ । सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त एक दिन कम्पनीको बुक क्लोज हुने भएको हो । कम्पनीको हालै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आवको संचित नाफाबाट सेयरधनीलाई ६.३१५७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले कर सहित चुक्ता पुँजीको सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीको उक्त प्रस्तावलाई वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् । उक्त लाभांश आगामी असोज ६ गतेसम्म कारोबार भई ७ कार्य दिन भिन दाखिल खारेजको लागि प्राप्त सेयरहरुबाट कायम रहेका सेयरधनीले मात्र पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
एक वर्षमा ४ अर्ब ३९ कराेडको काठ आयात
मेलेसियन काठ काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँको काठ आयात हुने गरेको छ । एक समयमा हरियो वनको धनी नेपालले पछिल्लो समयमा विदेशबाट काठ आयात गर्न थालेको हो । नै प्रति गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ८४ हजार ९३ रुपैँयाको काठ आयात भएको निकासी व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार तथ्याङक अनुसार २०७४/०७५ मा भारत, चीन, इण्डोनेशिया, मलेशिया, म्यान्मार, सिंगापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठजन्य वस्तु आयात भएका छन् । गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठजन्य सामान गरी १४ लाख ३३ हजार ८१७ किलो, ७ लाख ९१ हजार १०५ क्युफीट मिटर, ७६ करोड ६० लाख ६४ हजार ६६३ क्युफिट मिटर र २ हजार ३२६ वटा आयात भएको छ । नेपाल फर्निचर एसोसियसनका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने ‘ काठको आपूर्ति व्यवस्था झण्झटिलो भएर जङ्गलमा काठ सडेर खेर जाने अवस्था छ ।’ व्यवसायीले काठ खरिद गर्दा नै महंगो मूल्य तिर्नुपर्ने मात्र हैन, खरिद प्रक्रिया नै झण्झटिलो तथा प्रक्रियामुखी भएको पनि उनले बताए । वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेशका जङ्गलमा २०० देखि ५०० वर्ष पुराना सालका रुखहरु छन् । सालका रुखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्षमा हो ।
