आफ्नै घरमा चलाएका कार्यालयको पनि आवास खर्चस्वरुप रकम झुक्तानी
काठमाडौं। जाजरकोटको जनप्रतिनिधिले सदरमुकाममा रहेका आफ्नै घरमा स्थानीय सरकार चलाएका छन् । आफ्नै घरमा चलाएका कार्यालयको पनि आवास खर्चस्वरुप रकम झुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ । जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिकाले सदरमुकाममा कार्यालय राखेर काम गर्दै आएको वर्ष दिन बित्यो । उता लिम्सामा सम्पर्क कार्यालय भए पनि सबै काम सदरमुकामबाटै हुने गरेको छ । गाउँपालिकाका लेखापाल राजबहादुर सिंहको घरमा एक वर्षअघि देखि कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यस्तै कुशेगाउँपालिकाको कार्यालय पनि सदरमुकाममै छ । यो गाउँपालिकाको काम पनि सदरमुकाममै हुने गरेको छ । कुशेगाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रामछाया शाहीको सदरमुकामको घरमा कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको हो । गाउँमा पनि सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी कहिलेकाहीँ काम हुने गरेको छ । सदरमुकाम र गाउँमा गरी बारेकोट र कुशेगाउँपालिकाले डबल भाडा तिर्दै आएका छन् । सदरमुकाम खलङ्गामा भेरी नगरपालिकाको आफ्नै भवन बन्दै छ । भवन नबन्दासम्म भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसको भवन भाडामा लिएर काम सञ्चालन भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। गाउँमै कार्यालय सञ्चालन गरी भाडाको भवनमा बस्दै आएको नलगाडले पनि वडादेखि नगरपालिका कार्यालयसम्मको भाडा तिर्दै आएको छ । नलगाड नपा–८ स्थित मन्मैमा साबिकको खगेनकोट गाविसको भवन छँदाछँदै वडाध्यक्ष गोविन्द शाहीको मनोमानीका कारण भाडामा कार्यालय राख्नु परेको कार्यपालिका सदस्य नरबहादुर विकले बताए। शिवालय गाउँपालिकाले घर भाडाबापत मासिक रु ५५ हजार भुक्तानी गर्दै आएको छ । छेडागाड नगरपालिकाले पनि गाउँमा रहेको कार्यालय र सदरमुकाममा रहेको कार्यालय गरी दोहोरो भाडा तिरेर दैनिक काम गर्दै आएको छ । सदरमुकाममै घर भएका जनप्रतिनिधिले समेत आवासको सुविधा भन्दै रकम लिने गरेका छन् । यहाँका सात स्थानीय तहले गत आवमा रु ५० लाख घर भाडामा खर्चेको तथ्याङ्क रहेको छ ।
काठमाडाैं महानगरभित्र डिजिटल विज्ञापन, यी क्षेत्रमा मात्रै विज्ञापन बोर्ड राख्न पाइने
काठमाडौं । जथाभावी होर्डिङ बोर्डको विज्ञापनले शहरी वातावरणलाई बिगारेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले हटाउने भएको छ । शहरी सुन्दरतालाई बढाउन महानगरले डिजिटल होडिङ बोर्डलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको हो । महानगरले डिजिटल बाहेक सबै विज्ञापन हटाउन सुरु गरिसकेको छ । अब विज्ञापन गर्न सीमित क्षेत्र तोकिने र सो क्षेत्रमा मात्र डिजिटल होडिङ बोर्ड राख्न पाइने महानगरले जनाएको छ । डिजिटल विज्ञापन बोर्ड बारेमा अध्ययन समेत सुरु गरिसकेको महानगर पुर्वाधार विकास प्रमुख महेश काफ्लेले बताए । काफ्लेका अनुसार अब विज्ञापन गर्ने क्षेत्र पनि तोकिनेछ । बाहिरी चक्रपथ, लैनचौर, बालाजु, त्रिपुरेश्वर लगायतको क्षेत्रमा विज्ञापन बोर्ड राख्न दिने तयारी महानगरले गरेको छ । साना साँगुरा गल्लीमा भने विज्ञापन गर्न नपाउने महानगरले जनाएको छ । डिजिटल होर्डिङ बोर्डमा कति सम्मको लाइट राख्न दिने कति कलरको बनाउने एउटा विज्ञापनको समय कति राख्ने भन्ने विषयमा महानगरले छलफल गरिरहेको प्रमुख काफ्लेले बताए । ुहामीले अहिले सम्बन्धित विज्ञहरुसँग छलफल गरिरेका छौं, उनीहरुले हामीलाई प्राविधिक सल्लाह पनि दिइरहेका छन्, काफ्लेले भने यदि कनै व्यक्ति वा संस्थाले पनि यस काम सम्बन्धि अनुभव भए हामीलाई सल्लाह दिन सक्नेछन् ।ु यसअघि २०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होडिङ बोर्ड राख्न नदिने र राखेका भए हटाउन आदेश दिएको थियो । आदेशमा महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यवसायिक होडिङ बोर्डहरु, भित्ते लेखन, पोष्टर, पम्पेटलगायतका सामाग्री हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख रहेको थियो । उपत्यकामा जथाभावी विज्ञापन बोर्ड राख्दा दृश्य तथा वातावरणीय प्रदुषण भएकाले आम मानिसको स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा हिँडडुल गर्ने अधिकार हनन भएको र सो कार्य गर्न वा नगराउन महानगरलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
हिलटप जुनार बहुउद्देशीयले बृद्ध सदस्यको ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च ब्यहोर्ने
काठमाडौं। राजधानीको तीनकुनेस्थित हिलटप जुनार बहुउद्देश्यिय सहकारी संस्थाको नवौं बार्षिक साधारणसभाले बासुदेव घिमिरेलाई सर्बसम्मतले अध्यक्षमा चयन गरेको छ । त्यस्तै रिक्त उपाध्यक्षमा देवी खड्का र सदस्यमा विनोदकुमार थापालाई चयन गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण गिरीले राजिनामा दिएपछि अध्यक्ष पद रिक्त थियो । यसअघि उपाध्यक्ष रहेका घिमिरे अध्यक्षमा चयन भएपछि रिक्त उपाध्यक्षमा खड्कालाई चयन गरिएको हो । संस्थाको साधारणसभाले आगामी ४ बर्षका लागि रणनीतिक योजनासमेत पारित गरेको छ । उक्त रणनीतिक योजनाले त्यस अबधिमा सदस्य संख्या ७ हजार पु¥याउने, संस्थाको शेयर पुजी ६ करोड ५० लाख पु¥याउने, कुल बचत ३७ करोड पु¥याउने, आफ्नै भवन निर्माण गर्ने, विभिन्न स्थानमा ३ वटा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, सिन्धुली जिल्ला कार्यक्षेत्र विस्तार गरी जुनार, पशु पंक्षि तथा कृषि संग सम्बन्धीत कार्यहरु गर्ने र सदस्यहरुबाट उत्पादीत जुनार लगायतका फलफुल,तरकारी, मासु तथा कृषिजन्य वस्तुहरु प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने लक्ष लिएको छ । संस्थाका अध्यक्ष घिमिरेले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै संस्थाका ७० वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका सदस्यहरुको स्वास्थ जिवन विमा गरी ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च उपलब्ध गराइने बताए । यस्तै यस वर्षदेखि महिला सदस्य सुत्केरी भएमा १हजार नगद वा सो वरावरको सुत्केरी स्याहार सामग्री सहित एक थान खुत्रुके संस्थाले उपलब्ध गराउने भएको छ । सदस्यको मृत्यू भएमा सात दिन भित्र संस्थाबाट मृत्यूमा सोक व्यक्तगर्न संचालक तथा सदस्यहरु अनिवार्य रुपमा जाने भएका छन् । संस्थाले सदस्यको मृत्यू भएमा किरिया खर्चबापत सदस्यको परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने व्यवस्था साधारणभाबाट गरिएको छ। साधारणसभामा प्रबन्ध संचालक सुमनविक्रम थापाले चालु आर्थिक बर्षका लागि आयब्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरेका थिए । .थापाका अनुसार संस्थाको शेयर पूँजि २ करोड ३८ ८४ हजार पुगेको छ । गत बर्ष संस्थाले ८ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बचत संकलन गरेर २० करोड ४६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । यस अबधिमा संस्थाले २२ लाख २९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । संस्थामा रहेका विभिन्न कोषहरुमा १ करोड २७ लाख २६ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । संस्थाका अहिले बाल सदस्यसहित १ हजार ४ सय ४१ सदस्य छन् । कार्यक्रममा लेखा समितिका संयोजक नारायणदेव श्रेष्ठले लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । साधारणसभाको उद्घाटन सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले गरेका थिए ।
हेड्स नेपालको नवौँ महाधिवेशन तथा २५ औँ साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं। दीलो ज्यानले मानव समुदायको सेवा गरौ भन्ने मूल नाराका साथ हेड्स नेपालको नवौँ महाधिवेशन तथा २५ औँ साधारण सभा भाद्र शनिवार सम्पन्न गराएको छ। अभाव, आकस्मिकता र आवश्यकतामा स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि र सामाजिक विकास क्षेत्रमा मानवीय सहयोगको असल साथी बन्ने सँस्थाले घोषणा गरेको छ । महाधिवेशनले आगामी २ वर्षको लागि सँस्थाको अध्यक्षमा इश्वर चन्द्र बानियाँ र उपाध्यक्षमा राजकुमार श्रेष्ठलाई निर्वाचित गरेको छ । त्यस्तै उपाध्यक्षहरुमा पुष्पराज पौडेल, चन्द्रमान श्रेष्ठ, महेन्द्र बानियाँ, राम बहादुर श्रेष्ठ, दुर्गा मानन्धर र तिलक प्रसाद लुँइटेल रहेका छन्। रामकृष्ण धरेल महासचिवमा, कोषाध्यक्षमा कमला अंगाई, प्रथम सचिवमा करुणा श्रेष्ठ र द्धितीय सचिवमा गीता पनेरु र सहसचिवमा खगेश्वर अधिकारी निर्वाचित हुनुभएको जानकारी हेड्सका सँस्थापक सदस्य प्रतापराज वन्तले जानकारी दिए। यस अघि, तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर वोहराले दीप प्रज्ववल गरी कार्यक्रमको सुभारभ्भ गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रा.डा. शास्त्रदत्त पन्तले विशेष सम्बोधन गर्दै भने बैदेशिक सहयोगको पछि नलागी आफै उत्पादन गरी सँस्था सञ्चालनको उदारण हेड्सले दिएको बताए। कार्यक्रममा सँस्थालाई विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरु तथा पत्रकारहरुलाई सम्मान गरेका थिए। नेपालका ६५ भन्दा अधिक जिल्लाहरु र अमेरिका, जापान तथा अष्टेलिया लगायतका देशहरुमा सँगठन निर्माण गरेको हेड्स नेपालले कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै गोरखाको बगुवामा श्रोत केन्द्र स्थापना गरी विरुवा उत्पादन, फलफूल उत्पादन र मत्स्यपालन जस्ता गतिवधि सञ्चालन गरि आएको छ । रक्तदान शिविर आयोजना, स्वास्थ्य उपचार क्याम्प सेवा, शैक्षिक छात्रबृति यसका लोकप्रिय गतिविधिहरु रही आएका छन् ।
यो वर्ष संचयकर्तालाई ३ अर्ब नाफा बाड्ने छौं : तुलसी गौतम
२०४७ सालमा गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको रुपमा निजामति सेवामा प्रवेश गरेका तुलसी गौतमले ४ महिनादेखि कर्मचारी संचय कोषको कमाण्ड सम्हाल्दै आएका छन् । विभिन्न मन्त्रालयका अतिरित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेबारी पुरा गरेका गौतम राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहसचिव रहेका बेला खुला प्रतिस्पर्धाबाट कोषको प्रशासकमा नियुत्त भएका हुन् । आउदो केही वर्षभित्र कोषको आकार ३ गुणा बढाएर ७ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानीको विस्तार र कोषलाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत सञ्चालन गर्ने उनका भावी योजना रहेका छन् । कोषको ५७ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा भावि योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर गौतमसंग विकासन्युजले गरेको कुराकानीको अंश । तुलसी गौतम, प्रशासक, कर्मचारी संचय कोष ५ वर्षका लागि तपाँइलाई सरकारले कोषको प्रशासकमा नियुत्त गरेको छ । कोषलाई कसरी अघि बढाउदै हुनुहुन्छ ? कोषलाई अघि बढाउन मेरा ५ वटा योजना रहेका छन् । यही योजनाअन्र्तगत संचय कोष अघि बढेको छ । कोषको ५ वर्षे रणनीति तयारी सुरु भएको छ । म र सरकारबीच भएको सम्झौता लगायतका योजनालाई समावेश गरेर नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउने छौं । पहिलो योजना कोषको दायर विस्तार रहेको छ । सरकारी कोषबाट मात्र तलव लिने निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायत निजी क्षेत्र, स्वरोजगारका क्षेत्रका अतिरित्त वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई पनि समावेश गर्नका लागि ऐनले बाटो खुला गरेको छ । श्रम ऐनले पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको संचय कोष कट्टा गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यी पहिला नै आएकोे कुरा हुन् । २४५ अर्ब रुपैयाँको कोषको पुँजीको आकार बढाइ आगामी ५ वर्षभित्र ७०० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना तय भएको छ । यसका लागि दायरा विस्तारमा जोड दिएका छौं । दोस्रो कुरा कोषको लगानीलाई विविधिकरण गर्ने छौं । दायरा विस्तारपछि धेरै पुँजी आउने छ । संचयकर्ताबाट बचेको रकमलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्ने छौं । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका साथै दीगो सरकार पनि गठन भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भएका छन् । जनताबाट मुखारित भएका कुरा आर्थिक समृद्धि नै हो । समृद्धि, आर्थिक र सामाजिक विकासबाट मात्रै संभव छ । यसका लागि ठुलो लगानी चाहिन्छ । ठुलो लगानी जुटाउन दीर्धकालिन रुपमा पुँजी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएको संस्था संचय कोष नै हो । दीर्धकालिन रुपमा विकासमा लगानी गर्न सकिने र आर्थिक लाभ जनतामाझ वितरण गर्न संभव हाम्रो पुँजी नै हो । यो क्षेत्रमा जानका लागि सरकारसंग छलफल गरिरहेका छौं । सरकारले तोकेका राम्रा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा अब कोषले लगानी गर्ने छ । यसबाट संचयकर्तालाई लाभ पनि दिने योजना छ । संचय कोष देश विकासका लागि लगानी स्रोत जुटाउने ठुलो संस्था हो । आगामी दिनमा अझ बढी पुँजी संकलन हुने अवस्था छ । कोषको आकार बढाएर ७ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने महत्वकाँक्षी योजना ल्याउनु भएको छ । स्रोत जुटाउने आधार के हुन ? संघीयता कार्यान्वयनसंग सरकारको ३ तहमा कर्मचारीको संख्या बढेर जाने छ । हाल ८५ हजार रहेको निजामति कर्मचारीको संख्या केही वर्षभित्र बढेर १ लाख ४५ हजार पुग्दै छ । यी सबैको संचय कोष यहाँ आउछ । दोस्रो कुरा कर्मचारीको तलव वृद्धि औसत १६ प्रतिशत छ । तलव बढेपछि स्वभाविक रुपमा यो दोब्बर हुन्छ । तेस्रो दायरा विस्तार अन्र्तगत वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यत्तिको रेमिट्यान्स कोषमार्फत ल्याउने छौं । यसका लागि सरकारको कार्यदलले काम गरिरहेको छ । रेमिट्यान्सलाई कोषमार्फत ल्याउनका लागि श्रम मन्त्रीज्युको पहलमा अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलमा श्रम सचिवज्यु, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहनु भएको छ । कार्यदलले कार्यविधि र खाका तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने छ । सरकारबाट स्वीकृत भएपछि विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाई दिदीबैनीबाट पुँजी संकलन गर्ने र उहाँका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा पनि दिने छ । अहिले प्रविधिको विकास भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जादाँ नै उहाँहरुलाई एउटा रेमिट कार्ड दिने र सो मार्फत रकम सिधै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न मिल्ने सहितको व्यवस्था मिलाउन लागेका छौं । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाई दिदीबैनीलाई समेटन सकियो भने कोषमा पुँजीको आकार बढेर १० खर्ब रुपैयाँ पनि पुग्ने देखिएको छ । ६ वटा मुलुकमा मात्र फोकस गर्यौं भने ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजी ल्याउने सकिने देखिएको छ । यस्तै गैरआवासिय नेपालीसंग पनि हाम्रो निरन्तर संवाद भइरहेको छ । उहाँहरुले पनि विभिन्न देशमा १ हजार रुपैयाँ संकलन गरिरहनु भएको छ । त्यो रकम परिचालन गर्न समस्या भयो भन्ने कुरा आएको छ । त्यो रकमको व्यवस्थापन गर्ने हामीले जानकारी गराएका छौं । उहाँहरुलाई संचयकर्ता बनाएर सो रकम नेपालमा भित्राउने छौं । वैदेशिक रोजगार कोष गठन र सो कोषमा रहेको रकम लगानी गरेर उहाँहरुलाई पनि प्रतिफल दिने छौं । यसमा हामीले काम अघि बढाइरहेका छौं । तपाँइले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरा गर्नुभयो । जलविद्युतमा लगानी गरिसक्नु भएको छ । यो बाहेक अन्य कुन क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुन्छ ? हामीले नेपाल वायुसेवा निगममा लगानी गरेका छौं । यस्तै सरकारको ग्यारेन्टीमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा लगानी गरेका छौं । आयल निगम अब आफनो खुट्टामा उभिने अवस्थामा पुगेको छ । जलविद्युत अन्र्तगत ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, ५८ मेगावाटको सान्जेन र १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी आयोजनामा ऋण लगानी गरेका छौं । यसअघि २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेका थियौं । ४ वटा आयोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछन् । त्यसपछि यी आयोजनाबाट पैसा फिर्ता आउन थाल्छ । यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमले पनि अगष्टदेखि नयाँ एयरबसको किस्ता तिर्न सुरु गर्ने छ । कुल पुँजीको १८ प्रतिशत जति बैंकको मुद्धति खातामा जम्मा गरेका छौं । राम्रो आयोजना पाएमा त्यो पुँजीलाई लगानी गरिहाल्ने छौं । होङसी सिमेन्ट उद्योगमा लगानीको प्रस्ताव आएको छ । यस विषयमा छलफल जारी छ । लगानी बोर्डले छनौट गरेका राम्रा र आकर्षक परियोजनामा पनि लगानी गर्न खोजेका छौं । हामी एक्लै हैन साझेदारीमा लगानी गर्नेछौं ।हालै कोषले २८ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) संग छलफल गरेको थियो । बैंकले पत्ता लगाएका राम्रा आयोजनामा संचय कोषलाई पनि सहभागी गराउन अनुरोध गरेका छौं । कोष बैंकसंग मिलेर अघि बढने छ । होङसी सिमेन्टले कति पैसा मागेको छ ? होङसीले हामीसंग सिधै हैन एनएमबी बैंकमार्फत लगानीको प्रस्ताव आएको छ । एनएमबीमा हाम्रो लगानी रहेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँ एनएमीबले होल्ड गरेको छ । बोर्डले स्वीकृत दिएपछि त्यसमा लगानी गर्ने छौं । माथिल्लो तामाकोसीले सम्झौता भन्दा थप ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण मागेको थियो । कोषले लगानी गर्यो ? माथिल्लो तामाकोसीले थप रकम मागेको थियो । हामीले दिएका छैनौ । साधारण सेयर निष्कासन गर्न ढिलाइ भएर थप लगानी मागेको हो । आयोजनाले २५ मध्ये १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गरिसकेको छ भने अर्को १५ प्रतिशत पनि निष्कासन गर्दै छ । त्यसपछि आवश्यक परे हेर्ने छौं । नयाँ ठुला विमानले उडान भर्न पाएको छैन् । यसले गर्दा वायुसेवा निगमले आम्दानी बढाउन सकेको पनि छैन । तपाईलाई यो महिनादेखि किस्ता तिर्न सुरु भएको कुरा गर्नुयो । कोषले किस्ता पाउन सुरु गरेको हो ? वायुसेवा निगमले हालसम्म किस्ता तिर्न ढिलाइ गरेको छैन् । नियमित रुपमा भुत्तानी गरिरहेको छ । यसअघिको १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण ८ अर्ब रुपैयाँमा झेरको छ । पछिल्लो १२ अर्ब कर्जा बाँकी छ । उसले कसरी व्यवसाय गर्छ भन्ने तर्फ हामीले ध्यान दिएका छैनौं । सरकारको ग्यारेन्टी भएकाले हामीले यसतर्फ चासो दिएका छैनौैं । किस्ता समयमा तिरेन भने मात्र हामीले चासो दिने छौं । दीधकालिन कर्जा भएकाले वायुसेवा निगमले तिर्ने विश्वास गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा कोषले कति नाफा गर्यो ? ट्रस्टी संस्था भएकाले धेरै नाफाको कुरा भएन । संचयकर्तालाई दिने र ऋण दिदा लिने कर्जाको ब्याजमा पुनरावलोकन गर्दै आएका छौं । अन्तिम तथ्याँक आउन बाँकी छ । गत वर्ष कोषले ३ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा नाफा गरेको छ । यो नाफा संचयकर्तालाई बाँड्ने छौं । संचय कोषले आइतबार ५७ औं वार्षिकोत्सव मनाउदै छ । यो वर्ष कस्ता नयाँ योजना घोषणा हुने छ ? हामीले ६ लाख संचयकर्तालाई दिने सामाजिक सुरक्षा योजनामा पुनरावलोकन गर्ने भएका छौं । दुर्घटना वा अन्य कारणले मृत्युपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा दिने योजना थियो । अब कर्मचारी वहाल भएको अवस्थामा पनि ठुला तथा कडा खालका रोग लाग्यो र अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसका लागि उपचार खर्च दिने छौं । अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने विरामीका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार र कडा रोग लागेको विरामीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना लागु गर्न लागेका छौं । कात्तिकदेखि लागु गर्ने तयारीमा छौं । ६ लाख संचयकर्ताका लागि करिव २६ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्ने प्रस्ताव आएको छ । प्रतिसंचयकर्ता वार्षिक ४५० रुपैयाँको प्रस्ताव आएको छ । यो वर्ष नाफाबाट बीमा गर्ने छौं । हामीसंग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको संचयकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोष रहेको छ । यसले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ कमाउछ । बाँकी १० देखि १२ करोड रुपैयाँ तिर्नका लागि हामीलाई समस्या छैन् । २, ४ वर्षपछि दीगो रुपमा चल्ने र बजेटको व्यवस्था गर्न नपर्ने गरी बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याउने छौं । हामीलाई अन्य भन्दा प्राविधिक रुपमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमार्फत जान सहज हुने देखिएको छ । संभवत राष्ट्रिय बीमामार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्ने छौं । कर्मचारी आवास योजना बजेटमा पनि आएको छ । यसका लागि कोषले के कस्तो तयारी गरेको छ ? आवास बनाउने योजना जटिल छ । हामीले नमुनाको रुपमा चितवनमा आफनै स्वामित्वमा रहेको ४ विगाह १० कठठा जग्गामा नमुना आवास बनाउने तयारी गरेका छौं । ईपीसी मोडलमा घर बनाउने तयारीमा छौं । एउटा टिमले आवासको काम गरिरहेको छ । जति पर्छ त्यसको १० प्रतिशत बढी लिएर आवास बिक्री गर्ने छौं । यसबाट संचयकर्तालाई घडेरी खोज्ने, घर बनाउने र सारा कुरा आफैले जुटाउनु पर्ने जस्ता जटिलताको अन्त्य गर्ने छ । कोषले घर सापटीका लागि केही रकम दिने छ । संचय कोषले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कतिसम्म लगानी गर्न सक्छ ? वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ ताजा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । अहिले हामीसंग ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ । ५ वर्षमा न्युनतम १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने छौं । लगानीको मोडालिटी फरक हुन्छ । संचय कोषलाई बैंकको ब्याजदर बढाउन ठुलो भुमिका खेलेको आरोप छ नी, यहाँ के भन्नु हुन्छ ? १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुगेको थियो । ब्याजदर बढेपछि कोष र नागरिक लगानी कोषबीच सल्लाह गरेर मुद्धति निक्षेपमा बैंकसंग बढीमा १०.५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नलिने सहमति गरेका छौं । कोषले पहिलो पटक मुद्धति निक्षेप लगानी कार्यविधि बनाएर लागु गरिसकेका छ । २८ वटै बैंकसंग प्रस्ताव माग्छौं । जुनसंग हाम्रो फिट हुन्छ त्यसैमा निक्षेप राख्ने छौं । ब्याजदर एउटै हुन्छ । ब्याजदर तत्काल बढ्दैन । ब्याज अब घट्न सक्छ । बैंकको मुद्धतिमा ५० अर्ब रुपैयाँ छ । संचय कोषको खराव कर्जा कति छ ? हामीसंग खराब कर्जा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम छ । करिव ४० करोड रुपैयाँ केही महिनाभित्र सल्टाउदै छौं । बाँकी रहेको विभिन्न बैंकसंग सहवित्तीयकरणमा लगानी गरेका छौं । केही उद्योग रुग्ण भएका छन् । जस्तै विराट शु र विराट लेदर उद्योगमा लगानी भएको छ । यसको १० करोड रुपैयाँ असुल भयो । बाँकी जग्गा बेचेर असुल गर्ने छौं । फुलवारी रिसोर्ट पनि अक्टुवरदेखि सञ्चालनमा आउदै छ । सञ्चालनमा आएपछि लगानी फिर्ता हुने छ । समस्यामा रहेको वासिुलिङा डीएसएम सुगर मिल्स लिमिटेडमा छ । यसको जटिलता छ । कसरी अघि बढाउने भनेर बैंकसंग छलफल गरेका छौं । ताजा मूल्याँकन गरेर अघि बढ्ने छौं । अब कोषले दिने सेवा प्रवाहको कुरा गरौ । कसरी सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ ? हामी कोषको संख्या घटाएर सेवा प्रभावकारी बनाउन लागेका छौं । यसमा दुईटा पाटो छन् । एउटा प्रविधिमा सुधार गरेर र अर्को र अरुसंगको साझेदारीमा जाने भएका छौं । म कोषमा आएपछि निजामति कितावखानासंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । अब कर्मचारी, सेना प्रहरी, शिक्षकलागायत राष्ट्रसेवकको एउटै किताव खाना बन्दै छ । भर्ना भएर आउने सबैले एउटा सिटरोल भर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँमा नियुत्ति दिदै कर्मचारीको विवरण संकलन गर्ने छौं । संचय कोषको सोही बेला भर्ने र डिजिटल डेटा साटसाट गर्ने सहमति भएका छौं । यसपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसंग एमओयू गरेका छौं । सरकारी खर्च महालेखामार्फत हुन्छ । एउटा प्रणाली बनेपछि कर्मचारीको संचय कोषको रकम अनलाइनमार्फत बैंकमा जम्मा हुने छ । यो संयन्त्र बनाउने समझदारी गरेका छौं । अहिले सीडीमा ल्याएर कपी गर्ने र कतिपय भौचर आउने र त्यसको पोष्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा सयौं कर्मचार परिचालन हुनु परेको छ । अब केही समयपछि पुरानो प्रणालीको अन्त्य हुने छ । तेस्रो, अब बैंक चाहियो । करिव ६० प्रतिशत संचयकर्ताको खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा छ । पहिलो एमओयु वाणिज्य बैंकमा गरेका छौं । संचय कोष कट्टीको रकम बैंकमार्फत आउने छ । संचयकर्तालाई स्वीकृति गरेको सापटी पनि वाणिज्य बैंकको शाखाबाट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । दाचुर्ला र ताप्लुजुङमा कार्यरत कर्मचारीको वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छौं । पहिलो हाम्रो काण्टरमा आउनु पर्ने थियो । मुख्य ५ वटालाई अगुवा बैंक मानेर सोहीमार्फत कारोबार गराउने भावि योजना रहेको छ । यस्तै संचयकर्तालाई आफनो कारोबारको बारेमा जानकारी दिन एसएमएस अलर्टको व्यवस्था पनि गरेका छौं । यसका लागि नेपाल टेलिकमसंग एमओयु भएको छ । अब जति पनि कारोबार हुन्छ । ती सबै विवरण नो योर कन्ट्रिव्युटरमार्फत सेवा दिन एमओयु गरेका छौं । संचयकर्ताले पैसा कति जम्मा भयो, सापटी स्वीकृति भयो वा भएन, कुन बैंकमा जम्मा भयो भनेर जानकारी पाउने छन् । ५ वर्षपछिको संचय कोष कस्तो हुने छ ? कार्यालयमा संचयकर्ताको भीड घटेको हुने छ । कर्मचारीको संख्या पनि घट्ने छ । पुँजी ३ गुणा बढेको हुने छ । उच्चतम प्रविधिको प्रयोगले गर्दा संचयकर्ताको सन्तुष्ठिको स्तर उच्च हुने छ । प्रत्येक प्रदेशमा शाखा रहने छ । कोषका आफनै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह हुने छ । सानो काउन्टरबाट सेवा दिने छौं । सेवाग्राहीको संख्या बढ्ने छ । सम्बन्धित जिल्लामा संचयकर्ताले सेवा पाउने छन् ।
सेयर कर्जाको खोजीमा हुनुहुन्छ ? नेपाल बैंकले ३ दिनमै दिन्छ
काठमाडौं । सेयर कर्जाको खोजिमा हुनुहुन्छ ? सेयरमा थप लगानी गर्न चाहानु भएको छ । अब चिन्ता नलिनुस सरकार स्वामित्वको नेपाल बैंकले योजना पुरा गर्ने भएको छ । बैंकले सेयर कर्जा लिन बोलाएको छ । बैंकले ३ दिनभित्र सेयर कर्जा दिने जानकारी दिएको छ । यस्तै सस्तो ब्याजदरमा सेयर कर्जा दिने बैंकले स्पष्टपारेको छ । बैंकको आधारदर कम भएकाले सेयर कर्जा सस्तो हुने देखिएको छ । बैंककको आधारदर ७ प्रतिशत छ । बैंकले सेयर कर्जा लिनका लागि ९८५११७९७६९ र ९८५१२०५४८७ मा सम्पर्क गर्न भनेको छ । यसअघि सिभिल बैंकले पनि आधारदरमा सेयर कर्जा दिने योजना ल्याएको छ ।
मनोहरा खोलाको बालुवा निकाल्न सेटिङ मिलाइदिन्छु भन्दै घुस लिने ९ जना प्रहरी पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मनोहरा खोलाको बालुवा निकाल्न ‘सेटिङ’ मिलाइदिने भन्दै ठेकेदारसँग घुस लिएको आरोपमा नौ जना प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । अख्तियारले प्रहरी सहायक निरीक्षक गोपाल श्रेष्ठ र सुवास ढुङ्गाना तथा प्रहरी हवल्दार दीपक भारती, उमेश यादव र अमन चौधरीलाई आज नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिए । प्रसनी श्रेष्ठले ठेकेदारसँग रु ३० हजार, प्रसनी ढुङ्गाना र प्रहरी हवल्दार भारतीले रु ४५ हजार, प्रहरी हवल्दार यादव र चौधरीले रु पाँच÷पाँच हजार घुस लिएको अख्तियारले जनाएको छ । त्यस्तै प्रहरी जवान रत्न रिजाल, मानसिंह रोका, दीपेन्द्र कुँवर र मुकेश पटेललाई पनि घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरी जवान रिजाल र रोकाले रु पाँच हजार र प्रहरी जवान कुँवर र पटेलले ठेकेदारसँग रु पाँच÷पाँच हजार घुस मागेका थिए । उनीहरुलाई बानेश्वरको विभिन्न क्षेत्रबाट अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको हो । आयोगले उनीहरुको साथबाट रु एक लाख बरामद गरेको छ ।
माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण अवरुद्ध, कालिञ्चोक गाउँपालिकाले बन्द गरायो क्रसर उद्योग,
दोलखा । दोलखाको सिङ्गटीमा सञ्चालित एक मात्र क्रसर उद्योग बन्द हुँदा पुनः निमार्णको काम अलपत्र परेको छ । क्रसर बन्दले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तामाकोशीेको कामसमेत अलपत्र परेको हो । कालीञ्चोक गाउँपालिका–४ बाट एक्कासि बन्द गर्न पत्रचार भएपछि ठेकेदारले क्रसर बन्द गरेका कारण माथिल्लो तामाकोशीका काम, दोलखा सिङ्गटी सडक निर्माण, भूकम्प पीडितको आवास र दर्जनौँको सङ्ख्यामा विद्यालय भवन निर्माण भइरहेका काम अलपत्र परेका हुन् । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम गरिरहेको सिनोहाइड्रो कम्पनीको सब कन्ट्र्याक्टरको क्रसर बन्द गराएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम ठप्प हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयको अवज्ञा नर्गन जनप्रतिधिलाई ठेकेदार कम्पनीले अनुरोध गरेको छ । नियम कानून कस्तो बनाउने हो गाउँपालिकाले बनाई कुनै पनि बहानामा जनताको काम रोक्न नमिल्ने भनी जनगुनासो बढ्दो रुपमा आइरहेको छ । राज्यलाई आर्थिकरुपमा मजबुद बनाउन अग्रसर हुँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम, भूकम्प पीडितको आवास निमार्णको काममा असर नपु¥याउन नागरिक समाज दोलखाले अपिल गरेको छ । बालुवा, गिट्टी जनतालाई सहज र सरलरुपमा पाउन पर्दछ नागरिक समाजका अगुवा बलराम शिवाकोटीले भने । यता गाउँपालिकाले ठेक्कामा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ठेक्का बिट हुने समयावधिसम्मलाई सङ्कलन र निकासीमा रोक लगाएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण हुमागार्इंले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले तोकेको दर रेटअनुसार एक घनमिटर सङ्कलन र निकासी गर्दा ३१८ लाग्ने कारण विगतको वर्षमा पनि ठेक्कामा लगाउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमागाईंले बताए । रासस
