विना अाधार वित्त कम्पनीलाई ओभर ड्राफ्ट कर्जा प्रवाहमा अंकुश, पुँजी वृद्धिसँगै सेवा क्षेत्र बढाउन माग
काठमाडौं । ‘केहि समय पहिलेका बाणिज्य बैंक जस्तै ८० करोडको पुँजीमा काम गरिरहेका छौं, वित्त कम्पनीहरुलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन्, प्रत्येक मौद्रिक नीतिको छलफलमा आवाज उठाएको भएपनि हामीले त्यो सुबिधा अझै पाएका छैनौं ।’ यो भनाई हो वित्त कम्पनी संघका अध्यक्षका अध्यक्ष तथा गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी तुलाधरको । उनले ८० करोड चुक्ता पूँजी, ४ प्रतिशतको सिआरआर, केन्द्रिय बैंकको बलियो नियमन, देशभर विस्तारित नेटवर्क, आधुनिक प्रबिधिसहितको वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेका वित्त कम्पनीहरुलाई पनि ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनुपर्ने बताए । वित्त कम्पनी संघले पनि ओभर ड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरुका लागि आचारसंहिता निर्माण गर्न सकिने पनि उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले कस्तो खालेको नियमन गर्ने हो, गरोस । के के नियम लगाउनुपर्छ, लगाओस । वित्त कम्पनी संघले पनि आचारसंहिता बनाएर आफैं नियमनको प्रयास पनि गर्नेछ तर हामीलाई पनि ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनुपर्याे, हामी त्यसका लागि सक्षम भैसकेका छौं’, तुलाधरले जाेड दिए । उता नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्त कम्पनी सुपरभिजन विभागका प्रमुख ऋषीकेश भट्टले वित्त कम्पनीहरुलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनेबारे अनौपचारिक छलफल भएको बताए । ‘केहि समय पहिलेदेखि नै वित्त कम्पनीलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनेबारे कुरा आईरहेका छन्, अहिले पनि बर्सेनी नविकरण गर्न पाइने प्रकृतिको ऋण दिईरहनु भएकै छ’, वित्त कम्पनी सुपभरभिजन विभागका प्रमुख भट्टले भने । वित्त कम्पनीलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिने वा नदिने भन्नेबारे ठोस कुनै निकर्षमा तत्कालै पुग्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारे । राष्ट्र बैंकले चाल आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को मौद्रिक नीति मार्फत व्यक्तिगत तर्फको ओभर ड्राफ्ट सीमा ७५ लाखबाट घटाएर ५० लाखमा सीमित गरिदिएको छ । हालसम्म बाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले मात्रै यस्तो कर्जा दिन पाउँछन् । यद्यपी वित्त कम्पनीहरुले त्यस्तो कर्जा दिन नपाउने भन्नेबारे कहिँ केहि लेखिएको पनि छैन् । ‘वित्त कम्पनीहरुलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिन हुन्न भनेर कहिँ लेखिएको छैन, नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेको खण्डमा तुरुन्तै यस्तो सुबिधा दिन सक्छ’, तुलाधारले भने । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन(बाफिया)मा ‘राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य काम गर्ने’ भनेर लेखिएको छ । बाफियाको यहि व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्र बैंकले वित्त कम्पनीहरुलाई अन्य जुनसुकै सेवा प्रदान गर्ने सुबिधा दिन सक्ने वित्त कम्पनीहरूकाे भनार्इ छ । वित्त कम्पनीहरूकाे पुँजी वृद्धिसँगै सेवाका क्षेत्र विस्तार गर्न पाउनु पर्ने उनीहरूकाे माग छ ।
काम नगर्ने पप्पु निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गरिने
विराटनगर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पुल निर्माणमा लापर्बाही गरेको आरोप लागेका पप्पु निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरिने बताएका छन् । कम्पनीले ठेक्का लिएका अन्य आयोजनामा पनि जनगुनासो बढेकाले एक छानविन आयोग गठन गरिने र उक्त आयोगको सुझाब बमोजिम कारर्बाही गरिन उनले जानकारी दिए । पाँच प्रतिशत निर्माण कम्पनीका ठेकेदारका कारण अन्य ठेकेदारले पनि दुःख पाएको आफूले महसुस गरेको बताउँदै मन्त्री महासेठले सडक र पुलको निर्माणलाई प्रभाबकारी बनाउन पहल गर्ने र यस्को अनुभूति नेपाली जनताले केही समयपश्चात् मात्र गर्ने चर्चा गरे । उनले रकम लिई निर्माणमा बदमासी गर्ने निर्माण कम्पनीलाई १ लाख ५० हजारदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना गरिएकोे र अहिलेसम्म यस्ता १४५ ठेकेदारलाई कारर्बाहीमा परेका बताए ।सरकारका कारणबाट पनि सडकलगायत अन्य निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री महासेठले अब पुराना सबै काम पूरा गरेर मात्र नयाँ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने जानकारी दिए। यातायात क्षेत्रमा भएको एकाधिकार हटाइएको र एकाधिकार कायम गरउन खोज्ने २४५ यातायात व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरी छानबिनसमेत भइरहेको चर्चा गर्दै उहाँले आगामी मङ्सिर समान्तसम्म शतप्रतिशत सार्वजनिक यातायातका साधन कम्पनीमा दर्ता हुन आउने र सर्वसाधारणले सुलभरूपमा सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।शहरी तथा नगर क्षेत्रमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको सिट सङ्ख्याको अनुपातमा २० प्रतिशतमात्र थप यात्रु राख्ने व्यवस्था गरिएकाले यसबाट यात्रु कोचेर राख्ने समस्या अन्त्य हुने धारणा मन्त्री महासेठले व्यत्त गरे । रासस
रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक संसदमा, सरकारले न्युनतम १०० दिन रोजगारी दिने
काठमाडौं । सरकारले न्युनतम् १०० दिन रोजगारी दिने भएको छ । न्युनतम रोगारी दिने गरी सरकारले संघीय संसदमा ‘रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक, २०७५ पेश गरेको छ । स्थानीय तहदेखि नै रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, रोजगारी दिन नसके न्यूनतम भत्ता दिएर भए पनि व्यस्थित गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । दिगो काम दिने व्यवस्था गर्न नसकिए कम्तीमा १०० दिनको भए पनि रोजगारी प्रदान गरेर मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । मन्त्री विष्टले योग्य युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने अभिप्रायले सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गरेको जानकारी दिए । सांसदहरुले विधेयकका सम्बन्धमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न लागेको र एकाध वर्ष्भित्रै सो लक्ष्य पूरा हुने बताए । यस्तै श्रम स्वीकृति नलिइ नेपालभित्र कार्यरत विदेशी नागरिकलाई नियमन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन र वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्या्दित बनाउन लागिएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । सांसदहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उद्योग, कल कारखाना ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी हुनेगरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउन विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव उनीहरुको सुझाव थियो ।
एलजीको डिलर्स समिट सम्पन्न, १७० जना डिलरहरु सहभागी
काठमाडौं । एलजीको डिलर समिट २०१८ सम्पन्न भएको छ । जसमा लगभग १७० जना डिलरहरुको सहभागी रहेको थियो । उक्त समारोहमा, विभिन्न विधामा(लंग टर्म एसोसेसन तथा बेष्ट पर्फरमेन्स, बेष्ट मच्र्याडिङ एण्ड एक्सिलेन्ट अवार्ड)मा विभिन्न डिलरहरुलाई पुरस्कार सहित सम्मानित गरिएको थियो । साथै, उक्त कार्यक्रममा एलजीका विभिन्न नयाँ टेक्नोलोजीका सामानहरुको डिस्प्लेको साथ-साथै आगामी वर्षका भावि योजनाको बारेमा पनि विस्तृत रुपमा छलफल गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा सिजी क्रोपग्लोबलका एमडी निर्भाना चौधरी तथा सिजी इलेक्ट्रोनिक्सका भाइस प्रिसिडेन्ट एससी सबोको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
१०० मा पढाइ रहेका उत्तम सञ्जेलले ३०० मा विवाह गरे
काठमाडौँ । १०० रुपैँयामा हजारौँ विद्यार्थी पढाइरहेका उत्तम सञ्जेलले ३०० रुपैँयामा विवाह गरेका छन् । सञ्जेलले ३ सय रुपैयाँमा सुन्दरीजलकी कला अधिकारीसँग विवाह गरेका छन् । उनले २५ रुपैँयाको सिन्दुर, ७५ रुपैँयाको पाते र २ सय रुपैँयाका मालाले विवाह सम्पन्न गरेका छन् । गुहेश्वरी मन्दिर परिसरमा १० जनामात्रै जन्ती लगेर विवाह गरेका हुन् । विवाहमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, उपेन्द्र महतो, गुणराज लुईंटेल, प्रतीक प्रधान, मनोज गजुरेल र सिताराम कट्टेल थिए । विवाह ५ मिनेटमा नै सकिएको थियो । विवाह बन्धनमा बाधिएका सञ्जेलले भने-”नेपालमा गरिबीको कारणले धेरै बिरामी अस्पताल र बालबालिकाहरु शिक्षाको पँहुचमा आउन सकेका छैनन् । त्यस्ता बालबच्चाहरुलाई विद्यालय र बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनु पर्ने भएकाले पनि मैले ३ सय मात्रै खर्च गरेर विवाह गरेको हुँ । परिवारका मान्छेहरु बोलाउँदा लेनदेनको कुरोपनि आउने भएकाले आपसी सहमतीमा वैवाहिक समारोहमा सहभागी नगराईएको बताए । दुलही पक्षले विवाहमा गर्न चाहेको खर्चलाई समता अस्पतालमा उपचार गरि औषधी किन्न नसक्नेहरुलाई सहयोग गर्न सकिने पनि बताए । सञ्जेलले ६५ हजारभन्दा धेरै विद्याथीहरुलाई शिक्षा प्रधान गरिरहेका छन् । उनको समता अस्पतालले १०० रुपैयाँमा प्रतिदिन ३०० जना बिरामीलाई उपचार गरिरहेको छ । नर्सरीदेखि नर्ससम्म पढाउने समता शिक्षा अभियन्ता सञ्जेलले नेपालका ७७ जिल्ला लगायत भारत, श्रीलंका, बंगालदेश गरेर करिब ६५ हजार गरिब बिद्यार्थीलाई सहज शिक्षाको अभियान चलाई रहेका छन् ।
नेप्से १५ अंकले बढ्दा नेपाल लाइफको बढी कारोबार, दुई कम्पनीको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । साताको दोश्रो दिन पनि सेयर बजार दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । सोमबारको नेप्से परिसूचक १५.९८ अंकले उकालो लागेर १२०६.२६ अंकमा पुगेको छ । कारोबार खुलेदेखि बढ्ने क्रममा रहेको बजार साढे १ बजेपछि केही बेर ओरालो लागेको थियो । त्यसपछि कारोबार बन्द हुँदा नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा झण्डै १६ अंकले बढेको हो । दोहारो अंकको वृद्धि आएको बजारमा कारोबार रकममा पनि केही सुधार भएको देखिन्छ । सोमबारको बजारमा कुल १६९ कम्पनीको ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सो मध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर किनबेच भएको छ । यस कम्पनीको एकैदिन १० करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा करिब १० प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । ती मध्ये लक्ष्मी बैंकका लगानीकर्ताले ९.९६ प्रतिशत र काबेली विकास बैंकका सेयरधनीले ९.६४ प्रतिशत कमाएका छन् । काबेली विकास बैंकले ३५ प्रतिशत बोनस दिने घोषणा गरेपछि लगानीकर्ताहरु यस कम्पनीको सेयरप्रति आकर्षित भएका हुन् । बैंकले सोमबार बिहान मात्रै नेप्सेमा सो मात्राको बोनस दिने घोषणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
एनसीसी बैंक र एनएलजी इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स(एनसीसी) बैंक लिमिटेड र एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार एनसीसी बैंकको कर्पोरेट तथा विभिन्न शाखा कार्यालयहरुबाट एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको पोलिसी बिक्री गरिनेछ । सम्झौतामा एनसीसी बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल र एनएलजी इन्स्योरेन्सका तर्फबाट कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील बल्लभ पन्तले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वास्तविकता नबुझेरै कर बढायो भन्ने हल्ला फैलाइएको छ, त्यस्तो होइन- अर्थमन्त्री खतिवडा
राजविराज । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जनताले धेरै ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका छन् । सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा आज करदाता सेवा कार्यालयको उद्घाटन गर्दै डा खतिवडाले तत्काल सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी धेरै ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका हुन् । “एकल विन्दुबाट कर उठाउनुपर्नेमा धेरै ठाउँमा कर बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,” उनले भने, ‘‘अब धेरै दिन यस्तो रहँदैन, एउटै ठाउँमा कर बुझाए पुग्ने बनाउँछौँ ।” उनले करको दायराभन्दा दर बढेकाले कानून बाहिर गएर जथाभावी कर लगाउन नहुने बताए । विदेशी ऋणबाट देशको विकास सम्भव नभएकाले करको दायरा बढाउनुपर्नेमा डा खतिवडाले जोड दिए । उनले आम्दानी र क्षमताभन्दा बढी कर बढाउन नहुने बताए । “वास्तविकता नबुझेरै कर बढायो भन्ने हल्ला फैलाइएको छ, त्यस्तो होइन,” उनले भने, “ स्थानीय तहको विकास गर्नु जरुरी रहेकाले जनताले कर तिर्ने बानीको विकास गर्नु पर्छ, जनप्रतिनिधिले जनताले तिरेको करको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।” करका बारेमा जनता सचेत भए त्यसको दुरुपयोग रोकिने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालयको उद्घाटनपछि सेवा लिएका सेवाग्राहीलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै। “कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहको भए पनि कानून र ऐनभन्दा बाहिर गएर धान्नै नसक्ने गरी कर लगाउन पाइदैन,” डा खतिवडाले भने । सो अवसरमा डा खतिवडाले करदाता सेवा कार्यालयमा आई प्यान नम्बर लिने सेवाग्राही अमृता झा, सुनिता देव र शम्भुनन्द चौधरीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले करदाताको सेवालाई दृष्टिगत गरी राजविराजमा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी दिए । करदाता र करको दायरा बढ्दै गएपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालय राजविराजमा स्थापना गरिने उनको भनाइ थियो । रासस
