अरुणको बिजुली तराइमा ल्याउन ४०० केभी प्रसारणलाइन बन्ने, डीपीआरका तयार पार्न परामर्शदाता नियुक्ति
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अरुण नदीमा निर्माण हुने आयोजनाहरूको बिजुली तराइमा ल्याउन ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागेको छ । प्राधिकरणले अरुण हव र तिङला मिर्चेया र ढल्केबरसम्म जोड्ने गरी प्रसारणलाइन बनाउन लागेको हो । प्रसारणलाइनको काम सुरु गर्न प्राधिकरणले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । परामर्शदाता छनौट गर्नुअघि प्राधिकरणले विदेशी कम्पनीसंग आशयपत्र (इओआई) मागेको छ । ईओआईबाट छनौट भएका कम्पनीले ग्लोबल टेण्डरमाफत डीपीआरका लागि छनौट हुनेछ । यो प्रसारणलाइनको डीपीआर विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) को ऋण तथा अनुदान हुने छ । छनौट हुने परामर्शदाताले विस्तृत अयोजनाको डिजाइन तयारी गर्ने छ । प्रसारणलाइन अरुण हव, वसन्तपुर, इनरुवा र तिङला, दुधकोसी, मिर्चैया अर्थात ढल्केबर प्रसारणलाइन र सवस्टेशनसम्म ल्याइनेछ । प्रसारणलाइनलाई दुई भागमा विभाजन गरिने भएको छ । एउटा खण्डअन्र्तगत सोलुको तिङला, दुधकोसी खोटाङ, ओखलढुङा हुदै सिरहाको मिर्चेया र धनुषाको ढल्केबरसम्म १२० किलोमिटर र अरुण हव संखुवासभादेखि तेह्रथुमको वसन्तुपुर, सुनसरीको इनरुवासम्म १३० किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिएको छ । भाग लिन परामर्शदाताले ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइनको डिजाइन गरेको १० वर्ष हुनुपर्ने लगायत प्रावधान राखिएको छ । परामर्शदाता छनौट गुणस्तर र लागतमा आधारित (क्युसीबीएस) विधिबाट परामर्शदाता छनौट गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आशयपत्र पेश गर्ने समयमा जन २८ तारिख तोकिएको छ । अरुण किमाथांका, माथिल्लो अरुण, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुणलगायत आधदर्जन बढी ठुला जलविद्युत आयोजनाबाट झण्डै ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै अरुणनदी आसपास र सहायक नदीबाट उत्पादन हुने बिजुली सो लाइनमार्फत प्रसारण गरिने छ ।
बीपी राजमार्गमा नयाँ नियम, ३२ सिट बस र १० टन बोक्ने मालवहाक ट्रक मात्र चल्न पाउने
काठमाडौं । बीपी राजमार्ग अन्र्तगतको धुलिखेलदेखि सिन्धुली खण्डसम्म ३२ सिट क्षमता भएको सवारीसाधन मात्र सञ्चालन हुने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले अधिकतम ३२ सिट भएको यात्रुवहाक सवारीसाधनलाई मात्र सञ्चालन अनुमति दिएको छ । यात्रुवहाक सवारीसाधानको अधिकतम ह्लिवेस ४२२५ एमएम र रियल ओभरह्याङ अधिकतम् ५० प्रतिशत मात्र भएमा सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् । यस्तै यात्रुवहाक सवारीसाधन बिहान ५ देखि साँझ ८ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाउने विभागले जानकारी दिएको छ । मालवहाक सवारीसाधनले १६ हजार २०० किलो अर्थात १०.२ टन मात्र वजन बोक्न पाउने छन् । मालवहाक सवारीसाधन राती ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइने विभागले जनाएको छ । अन्य सवारीसाधनको हकमा पहिला भएको निर्णयअनुसार हुने छ । विभागले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी र यातायात कार्यलयलाई पत्राचार गरेको छ ।
अाठ महिनामा २२४ वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार अंगभंग, संख्या बढ्याे
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदार बिरामी र अंगभंग हुने दर अघिल्ला वर्षभन्दा बढ्दै गएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ को प्रथम आठ महिनामा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारमध्ये २२४ जना बिरामी र अंगभंग भएका छन् । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २०६ थियो । रोजगारीको खोजी गर्दै विभिन्न देश पुगेका नेपाली कामदारमध्ये अंगभंग हुनेमा २२१ पुरुष र तीन महिला छन् । अघिल्लो वर्षमा अंगभंग हुनेमा महिलाको संख्या आठ र पुरुषको संख्या १९८ थियो । आव २०७२/७३ मा भने ११६ कामदार बिरामी तथा अंगभंग भएका थिए । जसमा १११ पुरुष र पाँच महिला कामदार थिए । सरकारले रोजगारीका क्रममा बिरामी र अंगभंग भएका २२४ जनालाई रु तीन लाख ३६ हजार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । नेपालबाट रोजगारीको खोजी गर्दै हरेक वर्ष लाखौँको संख्यामा कामदार विदेशिने गर्छन् । यसरी विदेशिएका कामदारलाई कडा खालको रोग लाग्ने, अंगभंग हुने र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको तथ्यांक छ । बोर्डले सार्वजनिक गरिएको आव २०७४/७५ को चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार महिला १५ र पुरुष ५९३ गरी जम्मा ६०८ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ । अघिल्लो आवभन्दा मृत्युको संख्यामा केही कमी आए पनि तथ्यांक गम्भीर नै छ । आव २०७३/७४ मा महिला १८ र पुरुष ७३८ गरी कुल ७५६ जनाको मृत्यु भएको थियो । मुख्य गरी मुटुसम्बन्धी रोग, कार्यस्थलमा दुर्घटना, सडक दुर्घटना, हृदयघातजस्ता कारणले वैदेशिक कामदारलाई मृत्युको मुख पुर्याएको पाइएको छ । आव २०७४/७५ को चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकले मुटुसम्बन्धी रोगका कारण ५३, आत्महत्याका कारण ९९, कार्यस्थलमा दुर्घटनाबाट ४४, प्राकृतिक मृत्यु ९८, बिरामी भएर ४७, सडक दुर्घटनाबाट ९३, हत्याबाट एक, हृदयघातका कारण ९४, अज्ञात मृत्यु ११ र अन्य कारणबाट ३६ जनाको मृत्यु भएको देखाउँछ । विशेषगरी यसबाट खाडी मुलुकमा गएका कामदार बढी प्रभावित भएका छन् । रासस
मंगलबार आयात–निर्यात ठप्प, अन्तशुल्क बुझाउने उद्योग पनि बन्द हुने
काठमाडौं । सरकारले गणतन्त्र दिवसको दिन सार्वजनिक विदा दिएको छैन् । तर बजेट आउने दिन भएकाले देशभरीका भन्सार कार्यालय र अन्तशुल्क तिर्न उद्योग प्रतिष्ठानमा मंगलबार ताला लाग्ने छ । भन्सार कार्यालयका अतिरित्त त्रिभुवन विमानस्थलबाट वस्तु आयात तथा निर्यात बन्द हुनेछ । बजेट सार्वजनिक हुने मंगलबार देशभरीका भन्सार कार्यालय बन्द हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता झक्कप्रसाद आचार्यले बताए । उनले मंगलबार सार्वजनिक विदा नभएपनि भन्सार कार्यालयबाट आयात निर्यात ठप्प हुने जानकारी दिए । आचार्यका अनुसार आन्तरिक राजश्व कार्यालय भने खुला हुने छन् । मंगलबारदेखि नै अधिकाँश वस्तुको नयाँ भन्सार दर लागु हुनेछ । भन्सारका अतिरित्त मदिरा, चुरोट, चाउचाउलागत अन्तशुल्क लाग्ने सबै उद्योग प्रतिष्ठान बन्द हुने पुर्वअर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले बताए । मंगलबारदेखि नै आयातित वस्तुमा नयाँ भन्सारदर तोकिने भएपछि बजेट आउने दिन भन्सारका अतिरित्त मदिरा, चुरोटलगायत अन्तुशल्क लाग्ने उद्योग बन्द हुने उनले जानकारी दिए । मदिरा र चुरोटलगायत अन्तशुल्क लाग्ने उद्योग परिसरमा कर उठाउने कार्यालय हुने भएकाले बन्द हुने छन् । मंगलबार करोडौं रुपैया भन्सार शुल्क संकलन ठप्प हुनेछ । विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र कञ्चनपुर, रसुवागढीलगायत नाकाबाट आयात–निर्यात ठप्प हुनेछ । यस्तै छोटी भन्सार पनि बन्द हुने आचार्यले बताए ।
आफूखुशी काम लगाउने र ज्याला दिने परम्परा अन्त्य हुने
काठमाडौँ । श्रमिकलाई आफूखुशी काम लगाउने र ज्याला दिने परम्पराको अब अन्त्य हुने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकका लागि काम गर्ने समय र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने नियमावली पारित गरेसँगै श्रमिकले तोकिएको समय र पारिश्रमिक पाउने बाटो खुलेको हो । सो नियमावली नहुँदा श्रमिक उच्च श्रम शोषणमा पर्दै आएका थिए भने उनीहरुको सुरक्षाकोसमेत प्रत्याभूत भएको थिएन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकका लागि काम गर्ने समय र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने नियमावली आइतबार पारित गरेको थियो । नियमावलीको परिच्छेद ४ अन्तर्गत रोजगारदाताले प्रतिष्ठानमा कामको प्रकृतिको आधारमा काम गर्ने समयको निर्धारण गरी सोको जानकारी श्रमिकलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सो दफाको उपनियम एक बमोजिम काम गर्ने समय निर्धारण गर्दा रोजगारदाताले प्रतिष्ठानको कामको प्रकृतिका आधारमा श्रमिकलाई आलोपालोमा काममा लगाउन सकिने गरी निर्धारण गरेको छ । नियमावलीमा श्रमिकलाई विश्रामका लागि थप समय दिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त नियमावलीअनुसार रोजगारदाताले तीन वर्ष उमर ननाघेका शिशु भएका महिला श्रमिकलाई शिशुलाई स्तनपान तथा हेरचाहका लागि र गर्भवती महिला श्रमिकलाई ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिम विश्रामको समयबाहेक एकैपटक वा पटकपटक गरी थप आधा घण्टा विश्रामका लागि समय दिनुपर्नेछ । त्यसैगरी प्रदान गरिएको थप विश्रामको समयलाई काम गर्ने समयमा गणना गरिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सुत्केरी बिदामा बसेका महिला कर्मचारीले शिशु जन्मिएको तीन महिना समयभित्र शिशुको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र त्यस्तो प्रमाणपत्र नभए शिशु जन्मेको अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीबाट जारी भएको शिशु जन्मेको प्रमाण कागजपत्रको प्रतिलिपि रोजगारदातासमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियमको उपनियम (१) बमोजिम जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेश गरेपछि रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिकको प्रसूति बिदा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमको दफा (३) मा कुनै महिला श्रमिक वा निजको गर्भपतन भएकामा त्यस्तो श्रमिकले ऐन वा यस नियमावलीबमोजिम पाउने प्रसूति बिदा तथा सुविधाका लागि सम्बन्धित अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीबाट शिशु जन्मेको प्रमाण कागज वा गर्भपतन भएको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन पेश गरिने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीमा पारिश्रमिक कट्टा गर्ने तरिका र बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत भुक्तानी गर्ने गरी तोक्नसक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाभित्र काम गर्ने महिलाको तीन वर्षमुनिका शिशुका लागि कार्यालयभित्रै शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गर्नका लागि पनि पहल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले बताए। कामदारलाई भारतबाट रकम पठाउनै समस्या वैदेशिक रोजगारका लागि भारतमा जाने कामदारले निश्चित बैंकबाट कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले नेपालमा रकम पठाउनै समस्या हुने गरेको छ । सुरक्षित आप्रवासका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले गरेको अनुसन्धानबाट सो तथ्यांक निस्किएको हो । भारतमा काम गर्ने श्रमिकले एउटै बैंकमा मात्र खाता खोल्नुपर्ने र कामदारको परिवारले त्यहाँबाट पठाएजति रकम नपाउने समस्या पनि बेहोर्ने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । रकम कसले पठाउने भन्ने आधिकारिक निकाय पनि नभएको तथ्यांकले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारमध्ये ५४ प्रतिशत कामदार भारतमा जाने गरेको सो अनुसन्धानमा उल्लेख छ । तर पनि ती श्रमिकको तथ्यांक राख्ने कुनै आधिकारिक निकाय भने छैन । विशेषगरी भारत र नेपालबीच खुला सिमानाका कारण पनि भारतमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको कुनै तथ्यांक राख्ने गरेको देखिएको छैन । भारतबाट प्राप्त हुने विप्रेषणका लागि दुई देशबाट नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सञ्जालका प्रमुख कुलप्रसाद कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भारतमा काम गर्न जाने कामदारका लागि कुनै दुर्घटनामा पर्दा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुका साथै बिरामी भएका कामदारका लागि मानवीय दृष्टिकोणले पनि रकम उपलब्ध गराइनुपर्छ ।’ रासस
गरीबी निवारण कोषबाट ४० जिल्लाका १० लाख घरधुरी लाभान्वित
काठमाडौ । गरीबी निवारण कोषले हालसम्म ४० जिल्लामा सञ्चालन गरेका विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमबाट नौ लाख ८४ हजार ४२१ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आर्थिक सर्वेक्षणमा ३१ पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी ४२५ सहकारी गठन गरिएको उल्लेख छ । गरीब तथा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत प्रतिव्यक्ति अधिकतम रु २ लाखसम्म विनाधितो ऋण उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । अठार वर्षदेखि ५० वर्षसम्मका युवा वर्ग सो कार्यक्रमका लक्षित वर्ग हुन् । चालु आवको प्रथम आठ महीनामा सो कार्यक्रममार्फत रु पाँच अर्ब ८० करोड ६५ लाख लगानी भएकामा रु तीन अर्ब दुई करोड असुली भएको छ । युवा तथा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत ४४ हजार ८१० जना स्वरोजगार बनेका छन् । सोही अवधिमा १२ हजार ६२२ जनालाई अभिमुखीकरण र ६५८ जनालाई सीपमूलक तालीम प्रदान गरिएको छ । गरीबी मापनलाई यथार्थपरक बनाउन २६ जिल्लामा गरीब घर परिवार पहिचान सर्वेक्षण भएको छ । कूल १२ लाख २४ हजार ४१७ घरपरिवार विश्लेषण गरिएकामा तीन लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवार गरीबका रुपमा पहिचान भएका छन् । एक लाख ८८ हजार २३५ घरपरिवार अति गरीब र एक लाख १९ हजार ७४८ घरपरिवार मध्यम छन् । त्रियासी हजार ८४८ घरपरिवार सामान्य गरीबका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । कोषबाट लक्षित समुदायका आयमूलक, सामुदायिक पूर्वाधार विकास, नवीनतम र भूकम्पसम्बन्धी कार्यक्रम गरी पाँच हजार ४०१ परियोजना कार्यान्वयन गर्न सामुदायिक संस्थामार्फत रु २८ करोड पाँच लाख परिचालन भएको छ । गत आवमा १० हजार ९६९ परियोजना कार्यान्वयन गर्न रु एक अर्ब ८४ करोड ६१ लाख परिचालन गरिएकामा चालु आवको प्रथम आठ महिनामा रु १३ अर्ब ३३ करोड २१ लाख परिचालन भएको छ । देशमा रोजगारीको अवसर पर्याप्त नभएका कारण वैदेशिक रोजगारको आकर्षण बढेको पाइएको छ । हाल दैनिक करीब एक हजार युवा वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेशिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दक्ष कामदार १.५, अर्धदक्ष २४ र अदक्ष ७४.५ प्रतिशत छन् । पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणानुसार नेपालमा बेरोजगारी दर २.३ प्रतिशत र अर्धबेरोजगारी दर ३० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । रासस
मुक्तिनाथ विकास बैंक र एनसीएचएलबीच राजस्व भुक्तानी गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस(एनसीएचएल) बीच नेपाल सरकारको राजस्व लगायतको अनलाइन भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौता पश्चात मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट एनसीएचएल अन्तर्गत एनसीएचएल इसीसी(इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ) र एनसीएचएल आईपीएस(इन्टरबैंक पेमेन्ट सिस्टम)का सुविधाहरु बैंकको सबै शाखाबाट सेवा लिन सकिने छ । यस कनेक्टआइपीएस इपेमेन्ट प्रणालीमार्फत बैंकको ग्राहकहरुले अनलाइनबाट नैनेपाल सरकारको राजस्व भुक्तानी लगायत अन्य भुक्तानीहरु समेत सिधै बैंकको खाताबाट कारोवार गर्न सक्नेछन् । यसका लागि बैंक खाताको सम्पुर्ण जानकारी राखी बैंक मार्फत एक पटक रुजु गराउनु पर्ने हुन्छ । यस सेवामार्फत ग्राहकहरुले राजस्व कार्यालयमा लाइन बस्नु पर्ने बाध्यताबाट छुटकारा प्राप्त गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
जेबिल्स फाइनान्सको जेठ २३ गते बुक क्लोज, ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्दै
काठमाडौं । जेबिल्स फाइनान्स लिमिटेडको आगामी जेठ २३ गते बुक क्लोज हुने भएको छ । फाइनान्सले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त एक दिन कम्पनीको बुक क्लोज गर्न लागेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ४० प्रतिशत हकप्रद पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १११ रुपैयाँ रहेको छ ।
