कानको शल्यक्रिया तथा जाँच सिविरमा लक्ष्मी बैंकको सहयोग
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंक र बिपी नेत्र प्रतिष्ठान, बाल अस्पताल, आँखा, नाक कान घाँटी अस्पताल तथा पुनःस्थापना सेवासँग कानको शल्यक्रिया क्याम्प सञ्चालन गर्न द्वीपक्षीय सम्झौता (एमओ यु) सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार बैंकले विभिन्न प्रदेशहरुमा कानको शल्यक्रिया क्याम्प सञ्चालन गर्ने भएको छ । उक्त सम्झौतामा लक्ष्मी बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ्ग र प्रतिष्ठानका तर्फबाट कार्यक्रम संयोजक माधवप्रसाद अर्यालबीच भक्तपुरको मनहरामा हस्ताक्षर भएको छ । पहिलो ३ दिनको क्याम्प बाराको निजगढमा हुदैं छ । उक्त क्याम्प यही जेठ १४ गतेदेखि जेठ १६ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ ।
बिष्णु रिमालको खुलासाः कर्मचारीको तलब बढ्छ, वृद्ध भत्ता पनि सम्बोधन हुन्छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने खुलासा गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने खुलासा गरेका हुन् । ‘कर्मचारीको तलब सापेक्षित कुरा हो, बढ्दै बढ्दैन, बढाउनै हुन्न भन्ने होइन, बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, त्यसमा ढुकुटीको साइज हेरेर जाने हो । केहि न केहि व्यवस्था त बजेटले गरिहाल्छ । जनताका कष्ट हटाउने तर्फ बजेट केन्द्रित हुन्छ भनेपछि काम गर्नेहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ नै । कर्मचारीको खल्तिमा केहि न केहि अंक बढ्छ नै ।’, रिमालले भनेका छन् । उनले जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र विधवाहरुको भत्तालाई समेत यथोचित सम्बोधन गरिने बताएका छन् । ‘सरकारले कर्मचारीलाई मात्रै होइन, प्रतिपक्षीदेखि नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, विधवा, एकल महिलाको भत्तामा पनि यथोचित ध्यान दिन्छौं ।’, रिमालले भने । उनले ठुला विकासका आयोजनाहरुमा बजेटलाई केन्द्रित गरिने पनि स्पष्ट पारेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थतन्त्रका विज्ञ भएकाले प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको विकास र समृद्धिको अभियानलाई सार्थक बनाउने गरि नयाँ बजेट निर्माण भैरहेको पनि रिमालले दावी गरेका छन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको नयाँ एक्स्टेन्सन काउन्टर थापाथलीमा
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.ले काठमाडौं महानगरपालिकाको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा एक्स्टेन्सन काउन्टर खोलेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे र अस्पतालका निर्देशक जागेश्वर गौतमले काउन्टरको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । योसँगै अब बैंकको एक्स्टेन्सन काउन्टर ६ वटा पुगेको छ । स्त्रीरोग तथा महिलासँग सम्बन्धीत रोगको उपचार सेवा दिइरहेको अस्पतालको परिसरमा खोलिएको काउन्टरले अस्पतालको आर्थिक कारोबार गर्न सहयोग गर्ने छ । काउन्टरले अस्पतालमा आउने बिरामीको उपचारका क्रममा टिकट काट्न पनि सहयोग गर्ने छ । बैंकको हाल ७० वटा शाखा तथा १०० वटा एटिएम पुगेको छ । बैंकको ६३ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सुविधाका साथै ३०० बढी भिसा तथा एनपिएन सदस्य बैंकका एटिएम रहेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई भारतको अपोलो अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका ग्राहकले भारत स्थित इन्द्रप्रस्थ अपोलो अन्तराष्ट्रिय अस्पतालले दिने विभिन्न सेवामा ५ देखि १० प्रतिशत सम्म छुट पाउने छन् । यस बैंकबाट डेबिट/क्रेडिट कार्ड लिएका बैंकका ग्राहक एवं कर्मचारीले उक्त अस्पतालमा उपचार गराउँदा सो मात्राको छुट पाउने भएका छन् । अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरुमा दिइने छुट सम्बन्धी दुईपक्षीय सम्झौता भएको छ । उक्त सम्भौतापत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका तर्फबाट बैंकको भारतको सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख ज्वाला शर्मा र इन्द्रप्रस्थ अपोलो अन्तराष्ट्रिय अस्पतालको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक अशोक बाजपाईले हस्ताक्षर गरेका हुन् । साथै, बैंकको क्रोन ल्याबरेटोरी तथा रेफरल सेन्टर (के. ल्याब.) सँग पनि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका तर्फबाट बजार व्यवस्थापन एंव व्यवसाय प्रर्वद्धन विभाग प्रमुख गणेश अवस्थी र के ल्याबका प्रशासकीय निर्देशक कान्ति थापाबीच हस्ताक्षर भएको हो । के ल्याबले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरुमा बैंकबाट डेबिटरक्रेडिट कार्ड लिएका बैैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीले २० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सुविधाको अतिरिक्त अन्य सुविधाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि विभिन्न संस्थासँग समन्वय गरी यस्ता विभिन्न खाले योजनाहरु ल्याईरहेको छ । हाल बैंकले १२९ शाखा, १३१ एटिएम, ४ एक्सटेन्सन काउण्टर, १४ राजश्व संकलन काउण्टर, ८५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा र ३ प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय माफर्त ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
आइपीओ जारी गर्ने एनसेलको पहल, रियल सेक्टरलाई नयाँ बजेटमा उच्च प्राथमिकता
काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आइपीओ जारी गर्ने पहल थालेको छ । एनसेलका प्रतिनिधीले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग आइपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया र सुबिधाका बारेमा पछिल्लो समय निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । ‘एनसेलका कर्मचारीले आइपीओ जारी गर्नेबारे बोर्डसँग छलफल गरिरहनु भएको छ, सुबिधाबारेमा पनि कुरा गरिरहनु भएको छ’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने । एनसेलले नयाँ बजेट मार्फत थप सुबिधाको अपेक्षा गरिरहेको पनि उनले बताए । हाल रियलसेक्टर कम्पनीलाई आइपीओ जारी गरेमा १५ प्रतिशत आयकर छुट दिने सुबिधा छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रियलसेक्टरका कम्पनीलाई आइपीओ जारी गर्ने वातावरण बनाउन बिशेष व्यवस्था गरिने बताउँदै आएका छन् । ‘५० लाख पुँजी भएका कम्पनी पनि सेयर बजारमा छन, बार्षिक ५० अर्ब नाफा कमाउने कम्पनी पनि पुँजी बजारमा छैनन्, अब यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ’, अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले केहिदिन राजधानीको एक कार्यक्रममा भनेका थिए । उनले नेपालको पुँजी बजारमा बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको हिस्सालाई घटाएर उत्पादन मुलक क्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउनुपर्ने बताउने गरेका छन् । खतिवडाले रियलसेक्टरका कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउनका लागि सरकारले बिशेष सुबिधा दिने संकेत समेत गर्दै आएका थिए । नयाँ बजेटबाट रियलसेक्टरका कम्पनीहरुलाई सेयर बजारमा आउनका लागि प्रोत्साहन दिनुपर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले बताए । कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधनले ५ करोड भन्दा बढि चुक्ता पुँजी रहेका दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु २ बर्षािभत्रै पब्लिक कम्पनीमा परिणत भैसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०७४ साल बैशाख १९ गतेदेखि संसोधित ऐन कार्यान्वयनमा आएको लामो समयपछि एनसेलले छलफल अघि बढाएको हो । कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधन अनुसार एनसेल, युटिएल र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले २ बर्षभित्रै पब्लिक कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण हुनुपर्नेछ । एनसेलको चुक्ता पुँजी १० करोड छ भने युटिएलको चुक्ता पुँजी २१ करोड ५० लाख र नेपाल स्याटेलाइटको चुक्ता पुँजी १० करोड रहेको छ । एनसेलले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ । यी तीन वटै कम्पनीले आगामी डेढ बर्षभित्र पब्लिकलाई सेयर जारी नगरेपनि न्युनतम सात जना लगानी कर्तालाई भने सेयर बेच्नै पर्नेछ । किनकी कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधनले पब्लिक कम्पनी बन्नका लागि न्युनतम सात जना सेयरधनी हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
टेलिकमको मिस्ड कल एलर्ट सेवा पुनः सञ्चालनमा, १८ रुपैयाँमै ‘अनलिमिटेड प्याक’ अफर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मिस्ड कल एलर्ट सेवालाई पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ । गणतन्त्र दिवस २०७५ को अवसरमा कम्पनीले सो सेवा भोलि (जेठ १५ गते) देखि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । जीएसएम पोष्टपेड तथा प्रिपेड मोबाइलमा यो सेवा उपलब्ध हुनेछ । यो सेवा शुभारम्भ भए पश्चात् सेवाग्राहीको नम्बर व्यस्त भएको अवस्थामा, नेटवर्क नभएको अवस्थामा र स्वीच अफ भएको अवस्थामा कसैको कल आएमा पछि त्यसको वारेमा एसएमएस मार्फत नोटिफिकेसन आउनेछ । सेवा शुभारम्भ गर्नको लागि उपभोक्ताले एसयुबी एमसीए लेखेर १४०० मा एसएमएस गर्ने वा स्टार १४०० ह्यास्ट्रिक डायल गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल टेलिकमको जीएसएम मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरुलाई हाल यो सेवा १५ दिनका लागि कम्पनीले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसपछि भने मासिक रुपमा ५ रुपैयाँ शुल्क लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा कम्पनीले १८ रुपैयाँमै एक घण्टासम्म भ्वाइस, एसएमएस र डाटा चलाउन सकिने ‘अनलिमिटेड प्याक’ अफर ल्याएको छ । जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइल प्रयोगकर्ताले सो अफर उपभोग गर्न सक्ने छन् । प्रयोगकर्ताले एक घण्टासम्म कम्पनीको नेटवर्क भित्र जति पनि कल गर्न र एसएमएस पठाउन तथा डाटा चलाउन सक्ने छन् । त्यसैगरी १२ रुपैयाँमा कम्पनीको नेटवर्क भित्र १ सय २० वटा एसएमएस पठाउन सकिने ‘एसएमएस प्याक’ पनि ल्याएको छ । सो प्याक ५ दिन भित्र प्रयोग गरिसक्नु पर्नेछ । अनलिमिटेड प्याक र एसएमएस प्याक आज (जेठ १४ गते) देखि आगामी जेठ २८ गते सम्म खरिद गर्न सकिन्छ । प्याकेज खरिद गर्नका लागि स्टार १४१५ स्टार ८ ह्यास्ट्रिक डायल गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
महासंघको निमित्त महानिर्देशकमा गोपाल तिवारी नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निमित्त महानिर्देशकमा गोपालप्रसाद तिवारी नियुक्त भएका छन् । उनलाई जेठ ९ गते उक्त पदमा नियुक्त गरिएको हो । सार्वजनिक निजी क्षेत्र, नेपालस्थित विभिन्न दातृ निकाय र सञ्चार क्षेत्रमा लामो समय बिताएका तिवारी पछिल्लो पटक नेपाल सरकारबाट प्रवद्र्धित एवं सार्वजनिक निजी संवाद प्रतिष्ठानको रुपमा र नेपाल व्यवसाय मन्चमा सल्लाहकार⁄परामर्शदाताको रुपमा कार्यरत थिए । निमित्त महानिर्देशक तिवारीले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सस्थामार्फत आर्थिक विषयमा अनुसन्धान गरेका छन् भने उनकाे अन्तराष्ट्रिय जर्नलमा अनुसन्धानमुलक विभिन्न लेखहरू लगायत प्रकाशित भएका छन् ।
अहिलेको पत्रकारको तलबले जीविकोपार्जन गर्न समस्या- विपुल पोखरेल
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ, उपत्यका, प्रतिष्ठान र एशोसिएट प्रदेश समितिले साेमबार आयोजना गरेको ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी सम्पन्न भएकाे छ । कार्यक्रममा सहभागीले अहिलेको न्यूनतम पारिश्रमिकले पत्रकारको जीवनयापन गर्न समस्या पर्ने भएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। कार्यक्रममा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारको हकहितका लागि महासंघ लागिपरेको भन्दै पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिनुपर्ने बताए । “अहिलेको पत्रकारको तलबले जीविकोपार्जन गर्न समस्या हुन्छ”, उनले भने, “त्यसैले हामी अहिलेको न्यूनतम रहेको पारिश्रमिकलाई बढाउन लागिरहेका छौँ ।” न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको पारिश्रमिक परिवर्तित समयअनुसार व्यावहारिक नभएकाले पुनरावलोकन गरिने बताए । उनले अहिले पनि पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवहारमा नभई कागजीरुपमा मात्र पाएको बताएका छन् । कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने अवस्था बढेको भन्दै तर त्यसलाई सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था नहरेको बताएका छन् । कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा सुरेश आचार्यले महँगीअनुसार पत्रकारको तलब समय समयमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भए तापनि तीन वर्षदेखि हुन नसकेको बताएका छन् । उनले पत्रकारलाई वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार पारिश्रमिकको पुनरालोकन हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले हरेक वर्ष पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका उपमहासचिव रामकुमार एलन र प्रेस युनियनका सचिव खिला कार्की, महासंघका प्रतिष्ठान प्रदेश अध्यक्ष शेखर अधिकारी, उपत्यका प्रदेश अध्यक्ष श्रीजन झा र अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्याललगायतले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएका छन् । अहिले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५०० कायम गरिएको छ । रासस
