डा. हरिहरदेव पन्त आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार यादव हुमागाईंलाई
काठमाडौं । डा. हरिहरदेव पन्तको स्मृतिमा स्थापित आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार यस वर्ष आर्थिक अभियान दैनिकका संवाददाता यादव हुमागाईंलाई प्रदान गरिने भएको छ । डा. हरिहरदेव पन्त फाउन्डेशनद्वारा स्थापना गरिएको उक्त पुरस्कार डा. पन्तको दशौं वार्षिक पुण्य स्मृति दिवश पारेर भदौ २१ गते शनिबार यादव हुमागाईंलाई प्रदान गरिने भएको हो । जीवनका अधिकांश समय देशमा आर्थिक विकास तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि समर्पित लघुवित्तका प्रथम प्रवर्द्धक डा. हरिहरदेव पन्तको स्मृतिमा उक्त पुरस्कार स्थापना गरिएको थियो । फाउन्डेसनले प्रत्येक वर्ष एकजना उत्कृष्ट आर्थिक पत्रकार वा संघ, संस्थालाई आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । यसअघि उक्त पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गोकर्ण अवस्थी, विष्णु बेल्वासे, एलिजा उप्रेती, ममता थापा, विजयराज खनाल, यज्ञ बञ्जाडे र कृष्ण रिजाललाई प्रदान गरिएको थियो । फाउण्डेशनले पत्रकारितामार्फत आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने विभिन्न पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन समाचार तथा पत्रकारलाई सम्मान गर्दै आएको छ । विगत पन्ध्र वर्षभन्दा लामो समयदेखि आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका आर्थिक अभियान दैनिकका संवाददाता हुमागाईंलाई पुरस्कारस्वरूप नगद एक लाख रुपैयाँसहित सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो।
सानिमा बैंक दुई ठूला जलविद्युत आयोजनामा एजेन्ट बैंक नियुक्त
काठमाडौं । द एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना (सीईएक्सआईएम) ले सानिमा बैंक लिमिटेडलाई दुई ठूला जलविद्युत परियोजनाका लागि वित्तीय सहजीकरण तथा मध्यस्थकर्ताको रूपमा नियुक्त गरेको छ । सीईएक्सआईएम बैंकको सिचुआन शाखामा आयोजित विशेष कार्यक्रममा दुवै बैंकबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा सानिमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख निक्षेप अधिकृत हेमराज सञ्ज्याल र सीईएक्सआईएम बैंक सिचुआन शाखाकी उपाध्यक्ष यानहुईले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापश्चात अब सानिमा बैंकले मनाङ मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर प्रालि (१३५ मेगावाट)–१ र लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावर प्रालि (१२० मेगावाट)–१ परियोजनाका लागि बैंक एजेन्ट बैंकका रूपमा काम गर्नेछ । उक्त कार्यक्रममा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चलराज पाण्डे, सीईएक्सआईएम बैंक सिचुआन शाखाका अध्यक्ष चेन शेङग्रोङ तथा एसजीआईसी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष लिआयो बिनको समेत उपस्थिति थियो । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले एजेन्ट बैंकको रूपमा विश्वास व्यक्त गरी छनोट गरेकोमा आभार प्रकट गरे । उनले सीईएक्सआईएमसँगको सहकार्यले सानिमा बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार हुनुका साथै नेपालमा व्यापार प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी, सीईएक्सआईएम र लगानीकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले परियोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
२ अर्ब ७७ करोड मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक, कस्ता छन् शर्त ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा २ अर्ब ७७ करोड लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले विभिन्न कोषमा रहेको २ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न लागेको हो । यसका लागि भदौ ८ गते राति १२ बजेसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने कुल रकममध्ये वाणिज्य बैंकमा २ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा ४१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीमा १३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मुद्दति निक्षेपका रुपमा लगानी गर्ने जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले भदौ २६ गतेबाट मुद्दती निक्षेपमा गर्ने यो लगानी ३६६ दिनका लागि हुनेछ । उक्त प्रश्ताव अन्तर्गत, वाणिज्य बैंक, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले तोकिएको रकमको लागि प्रतिष्पर्धात्मक प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि तोकिएका त्यस्ता शर्तहरुमा प्रस्ताव पेश गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचना तथा यसमा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कायम पुँजी न्यूनतम् पुँजीको अनुपात बर्फरसहित कायम गरिएको हुनुपर्ने, निष्कृय कर्जा (एन.पी.एल) अनुपात ८ प्रतिशत र खुद निष्कृय कर्जा (खुद एन.पी.एल) अनुपात ३ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्नेछ । खुद तरल सम्पत्ति अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, कर्जा निक्षेपको अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसावअनुसार खुद मुनाफामा रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्था शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए यस्तो कारवाही फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ (ख) बमोजिमको कारवाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए यस्तो कारवाही फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको शेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्नेछ । प्रस्ताव पेश गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको ढाँचामा आवश्यक विवरणहरू भरेर इमेलमार्फत पठाउनु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार प्रस्ताव फाइल इमेल गर्ने अन्तिम म्याद भदौ ९ गते राति १२ बजेसम्मलाई तोकिएको छ ।
नबिल बैंकबाट भारतीय लगानीकर्ता बाहिरिँदै
काठमाडौं । नबिल बैंकको भारतीय लगानीकर्ता मुथुट फाइनान्स बाहिरिने भएको छ । आफ्नो स्वामित्वमा कायम रहेको सेयर बिक्री गरेर फाइनान्स बाहिरिने भएको हो । बैंकमा मुथुट फाइनान्सको ०.४४ प्रतशत सेयर स्वामित्व सहित चौंथो ठूलो सेयरधनी हो । कम्पनीले बैंकमा रहेको ०.४४ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख ९८ हजार ५३१ कित्ता संस्थापक सेयर नै बिक्रीमा राखेको हो । कम्पनीले बिक्रीमा राखेको उक्त सेयरमा बैंकका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । खरिद गर्न इच्छुक संस्थापक सेयरधनीहरूले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि सो अवधिभित्र खरिदका लागि आवेदन नदिएमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ । भारतीय मुथुट ग्रुप अन्तर्गतको मुथुट फाइनान्स विसं २०७५ मा नेपाल भित्रिएको थियो । चौधरी समूहको लगानी रहेको साबिक युनाइटेड फाइनान्समा लगानी गरेको थियो । साबिक युनाइटेड फाइनान्समा मुथुटले प्रतिकित्ता १९० रुपैयाँका दरले २१ लाख कित्ता सेयर किनेको थियो । मुथुट फाइनान्स भारतमा सुन धितो राखेर दिइने कर्जामा लागि चर्चित कम्पनी हो । युनाइटेड फाइनान्स विसं २०७८ असारमा नबिल बैंकमा गाभिएपछि चौथो ठूलो सेयरधनी बनेको थियो । तर, नेपाल भित्रिएको ७ वर्षमै आफ्नो स्वामित्व बिक्री गरेर कम्पनी बाहिरिन लागेको हो ।
एक वर्षमा निर्जीवन बीमकको लगानी ६६ अर्ब २३ करोड, कसको लगानी कति ?
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६६ अर्बभन्दा बढीको लगानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गत आवको चौथो त्रैमाससम्ममा विभिन्न क्षेत्रमा ६६ अर्ब २३ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत आवमा बीमा कम्पनीहरूले गरेको लगानी गत आवको तुलनामा ०.४३ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो आवमा कम्पनीहरूले ६६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । बीमा कम्पनीहरूको लगानी सबैभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा रहेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको कुल लगानीमा ७७.४८ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा देखिन्छ । कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा मात्रै ५१ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कम्पनीहरूले ‘क’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा ४४ अर्ब ९४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यस्तै, ‘ख’ वर्गको बैंकको निक्षेपमा ५ अर्ब २३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र ग वर्गका वित्तीय संस्थामा १ अर्ब १३ करोड २८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समीक्षा वर्षमा निर्जीवन बीमकले सरकारी बचतपत्र तथा ऋणपत्रमा ६० करोड ३६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यस्तै, सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको सेयरमा ४ अर्ब ४२ करोड १८ लाख रुपैयाँ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अग्राधिकार सेयर, बन्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा २ अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको बन्ड डिबेन्चर र ऋणपत्रमा १ अर्ब ८८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कम्पनीहरूले नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा १ अर्ब ७ लाख रुपैयाँ, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा २९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, अन्य संस्थापक सेयरमा २ अर्ब ६० करोड ८८ लाख रुपैयाँ र सूचीकृत नभएका पब्लिक कम्पनीको सेयरमा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समीक्षा वर्षमा कम्पनीहरूले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार गृह, पर्यटन उद्योग, जलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायत विकरणीय ऊर्जा परियोजना केबलकार, सडक, विद्युत प्रसारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ अर्ब २५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यसबाहेक बीमा कम्पनीहरूको अन्य क्षेत्रमा ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । सबैभन्दा धेरै लगानी सिद्धार्थ प्रिमियरको बीमा कम्पनीहरूमध्ये विभिन्न क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्नेमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले गत वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा ७ अर्ब ९९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । धेरै लगानी गर्ने दोस्रो कम्पनीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी रहेको छ । कम्पनीको विभिन्न क्षेत्रमा ७ अर्ब ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । तेस्रो धेरै लगानी रहेको कम्पनी सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स रहेको छ । उक्त कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा ७ अर्ब २७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । त्यस्तै, गत वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा नेको इन्स्योरेन्सले ६ अर्ब ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ५ अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सले ४ अर्ब ८९ करोड ८ लाख रुपैयाँ, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले ४ अर्ब ८० करोड ३९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ अर्ब ४३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ३ अर्ब ८८ करोड २८ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ७६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ४६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब २४ करोड ११ लाख रुपैयाँ, नेसनल इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ८९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्सले १ अर्ब १७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
राउन्ड टेबल नेपालसँगको सहकार्यमा नेपाल लाइफले गर्यो सगरमाथामा थुप्रिएको ५ हजार केजी फोहोर सङ्कलन
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले राउन्ड टेबल नेपालसँगको सहकार्यमा प्रोजेक्ट केयर अभियानअन्तर्गत सगरमाथामा थुप्रिएका ५ हजार किलोग्राम फोहोर सङ्कलन गरेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच राउन्ड टेबल नेपालका अध्यक्ष प्रवेश अग्रवालले फोहोर सङ्कलनसम्बन्धी प्रतिवेदन यस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीणरमण पराजुलीलाई हस्तान्तरण गरे । सो कार्यक्रममा कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमितकुमार कयाल, राउन्ड टेबल नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष नितेश कुमार अग्रवाल, राउन्ड टेबल नेपालका पदाधिकारी, प्रोजेक्ट केयरको प्राविधिक साझेदारको रूपमा रहेको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिका प्रतिनिधि, फोहोर व्यवस्थापन, रिसाइकलिङ र वातावरणीय संरक्षणमा योगदान पुर्याउँदै आएको संस्था खाली सीसीका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । नेपाल लाइफले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सगरमाथा सफाइ अभियान सञ्चालन गर्न राउण्ड टेबल नेपाल तथा प्राविधिक पार्टनर सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपिसिसी) सँग सहकार्य गरेको सीईओ पराजुलीले बताए । उनले पहिलो चरणमा ५ हजार किलोग्राम फोहर सङ्कलन गर्न सफल भएकोमा यससँग आबद्ध सबै सरोकारवालालाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । उनले सगरमाथा नेपाल मात्र नभई विश्वकै गहना भएकाले यसको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए । राउन्ड टेबल नेपालका अध्यक्ष श्री प्रवेश अग्रवालले सगरमाथा क्षेत्रमा यसपटक ५ हजार किलो फोहोर संकलन गरिएको र आगामी दिनमा २५ हजार किलो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको कुरा बताए । कुहिने फोहोरलाई आधार शिविरभन्दा तल पुरिएको र नकुहिने फोहोरलाई ३० किलोको झोला बनाई काठमाडौं ल्याइएको थियो । फालिएका टेन्ट, अक्सिजन सिलिन्डर, खानेकुरा प्याकेजिङ, मानव फोहोर र पर्वतारोहण उपकरणहरू हिमालमा छोडिएको कारण यो ‘विश्वकै सबैभन्दा अग्लो फोहोर थलो’ नबनोस् भन्ने अभिप्रायका साथ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले राउन्ड टेबल नेपालसँगको सहकार्यमा प्रोजेक्ट केयर अभियानलाई सहयोग गरेको हो ।
चीनको कडाइपछि एनभीडीयाको एच २० चिप उत्पादन संकटमा, ४.५ अर्ब डलर बराबरको स्टक घाटा
काठमाडौं । एनभीडीयाले आफ्नो चीनका लागि बनाइएको एच २० जनरल प्रोसेसिङ युनिटसँग सम्बन्धित उत्पादन तत्काल रोक्नका लागि आफ्ना केही कम्पोनेन्ट आपूर्तिकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । द इन्फर्मेशनले शुक्रबार रिपोर्ट गरेकोअनुसार अमेरिकी चिप निर्माता कम्पनीमाथि बेइजिङले दबाब दिँदै कारबाही थालेपछि यस्तो कदम चालिएको हो । रिपोर्टका अनुसार केही साताअघि चीन सरकारले आफ्ना स्थानीय प्रविधि कम्पनीहरूलाई सुरक्षा चिन्ताको कारण देखाउँदै यी चिपहरू खरिद नगर्न भनेको थियो । एनभीडीयाले अमेरिकी एरिजोनामा रहेको एमकोर टेक्नोलोजी (जसले एच २० चिपहरूको एडभान्स प्याकेजिङ गर्छ) र दक्षिण कोरियाको सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स (जसले मेमोरी आपूर्ति गर्छ) लाई उत्पादन रोक्न आग्रह गरेको बताइएको छ । तर सामसङ र एमकोरले यसबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । रोयटर्सले उद्धृत गरेको अर्को रिपोर्टअनुसार एनभीडीयाले फक्सकनलाई समेत एच २० चिपसम्बन्धी काम रोक्न निर्देशन दिएको छ । सीएनबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा एनभीडीयाका प्रवक्ताले भने, ‘हामी निरन्तर बजार अवस्थाअनुसार आपूर्ति श्रृंखलाको व्यवस्थापन गर्छौं ।’ यसले एच २० चिप पुनः चीनको बजारमा फर्कने सम्भावनामा अझ शंका पैदा गरेको छ, किनकि अमेरिकाले यसअघि नै निर्यात अनुमतिपत्र दिने घोषणा गरे पनि अप्रिलदेखि चीनतर्फ आपूर्ति रोकिएको थियो । गत महिनामै चीनको साइबर एडमिनिस्ट्रेसनले एच २० चिपसम्बन्धी राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्तामा एनभीडीयालाई जवाफ दिन बोलाएको थियो । यी चिपहरूमा ट्र्याकिङ प्रविधि वा ‘ब्याकडोर’ जस्ता सुविधा हुन सक्ने बेइजिङको आशंका थियो । यता अमेरिकन सांसदहरूले एआई चिपमा लोकेशन–ट्र्याकिङ सिस्टम अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, जसले अवैध तस्करी रोक्न मद्दत गर्नेछ । शुक्रबार ताइवानमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै एनभीडीयाका सीईओ जेनसन हुआङले भने, ‘चीनले सुरक्षा ’ब्याकडोर’बारे प्रश्न उठाएको थियो, तर हामीले त्यस्तो कुनै सुविधा नरहेको प्रस्ट्याएका छौं ।’ उनी भन्छन्, ‘हामीले दिएको जवाफ पर्याप्त हुने आशा छ र हाल चीन सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।’ एनभीडीयाले शुक्रबारको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘एच २० चिप बजारमा निश्चित भएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो सैन्य प्रयोजन वा सरकारी पूर्वाधारका लागि होइन, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्र हो । जसरी अमेरिकी सरकार चीनको चिपमा भर पर्दैन, त्यस्तै चीनले पनि अमेरिकी चिपमा सरकारी कामका लागि निर्भर हुँदैन । तर व्यावसायिक क्षेत्रका लागि अमेरिकी चिपको प्रयोग सबैका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।’ बेइजिङले गत महिनादेखि नै बाइटडान्स, अलिबाबा, टेनसेन्टलगायत प्रमुख प्रविधि कम्पनीलाई एच २० चिप खरिद नगर्न आग्रह गरेको थियो, जुन पछि पूर्ण प्रतिबन्धमा परिणत भएको बताइन्छ । एनभीडीयाका लागि ठूलो सफलता जस्तै देखिएको थियो जब सीईओ हुआङले गत महिनामै अमेरिकाले चीनमा एच २० चिप बेच्न अनुमति दिने घोषणा गरेका थिए । तर, चीनको बढ्दो चासोले फेरि चुनौती खडा गरेको छ । हुआङले शुक्रबार पत्रकारलाई भने, यो नयाँ औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात हो । यस समयमा अमेरिकी एआइ टेक्नोलोजी स्ट्याकलाई समर्थन गर्ने मोडल, डिभेलपर र एप्लिकेशनहरू निकै महत्त्वपूर्ण छन् ।’ ‘एआई त विश्वव्यापी रूपमा अघि बढ्नेछ, अमेरिकासँग होस् वा बिना, त्यसैले यस उद्योगलाई अघि बढाउन अमेरिकाले आफ्नो एआई निर्यात प्रविधि प्रयोग गर्नु जरुरी छ,’उनले थपे । एनभीडीयाले गत मे महिनामा मात्र एच २० चिपको बिक्री प्रतिबन्धका कारण ४.५ अर्ब डलर बराबरको स्टक घाटा बेहोरेको थियो । यदि प्रतिबन्ध नरहेको भए गत त्रैमासिक बिक्री २.५ अर्ब डलरले बढ्ने अनुमान कम्पनीले गरेको छ । विश्लेषकहरूले भनेका छन्, ‘चीनको हालको कदमले आफ्नै चिप आत्मनिर्भरता योजनाप्रति प्रतिबद्धता देखाउँछ र ट्रम्प प्रशासनको चीनमा अमेरिकी एआई हार्डवेयर वर्चस्व कायम राख्ने योजनाको प्रतिरोध गर्ने संकेत दिन्छ ।‘’
थाइल्याण्डका पूर्वप्रधानमन्त्री थाकसिनविरुद्ध राजद्रोह र शाही अपमानको मुद्दा खारेज
काठमाडौं । थाइल्याण्डको एक अदालतले शुक्रबार पूर्वप्रधानमन्त्री थाकसिन शिनावात्रामाथि लागेको शाही अपमान र राजद्रोहसम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेको छ । यो आरोप उनीमाथि २०१५ मा निर्वासनमा रहँदै दक्षिण कोरियाली अखबारलाई दिएको एक अन्तर्वार्तासँग सम्बन्धित थियो । दोषी ठहर भएको खण्डमा उनलाई १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने सम्भावना थियो । उक्त अन्तर्वार्तामा उनले थाइल्याण्डको सर्वोच्च शाही सल्लाहकार संस्था ‘प्रिभी काउन्सिल’ले सन् २०१४ को सैन्य ‘कु’ गर्न सहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । सोही ‘कु’ मा उनकी बहिनी यिङलक शिनावात्राको सरकार अपदस्थ भएको थियो । थाइल्याण्डको ‘लेसे-मैजेस्टे’ नामक कानुनले राजशाहीको आलोचना वा अपमानलाई अपराध मान्छ । तर आलोचकहरू भन्छन्- यस कानुनको प्रयोग प्रायः कार्यकर्ता र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई निशाना बनाउन गरिन्छ । यो फैसला त्यस्तो समयमा आएको हो जब थाकसिनकी छोरी तथा निलम्बित प्रधानमन्त्री प्यातोङटार्न शिनावात्रा पनि अदालतको प्रक्रियामा सामेल भइरहेकी छिन् । यस मामिलामा उनलाई पदबाट हटाउन सकिने सम्भावना छ।
