साउनमा उत्साहजनक वैदेशिक व्यापार, ९५.७५ प्रतिशत बढ्यो निर्यात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन महिनामा उत्साहजनक वैदेशिक व्यापार भएको देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आयात ११.४२ प्रतिशत र निर्यात ९५.७५ प्रतिशत बढेको छ। विभागका अनुसार साउन महिनामा १ खर्ब ४३ अर्ब ६ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको छ भने २३ अर्ब ९३ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । जुन गत वर्षको साउन महिनाको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनमा १ खर्ब २८ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात हुँदा १२ अर्ब २२ करोड ६१ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । निर्यातमा सुधार भए पनि आयातको आकार ठुलो भएकाले व्यापार घाटा भने बढेको छ । चालु आवको साउनमा व्यापार घाटा २.५५ प्रतिशत बढेर १ खर्ब १९ अर्ब १० करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि गत वर्षको साउनमा १ खर्ब १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा थियो । विभागको तथ्याङ्क अनुसार आयात निर्यात रेसियो ५.९८ रुपैयाँ अनुपातमा झरेको छ । यसअघि गत वर्षको साउनमा आयात निर्यात रेसियो १०.५० रुपैयाँ थियो । कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १४.३३ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि गत वर्षको साउनमा ८.७० प्रतिशत थियो ।
श्रीलङ्काका पूर्वराष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे पक्राउ
काठमाडौं । श्रीलङ्काका पूर्वराष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघेलाई सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । यो जानकारी त्यहाँको प्रहरीले दिएको हो । उनीमाथि लागेको आरोप राष्ट्रपति पदमा रहँदा भएको विदेश यात्रासँग सम्बन्धित छ । आरोपअनुसार सन् २०२३ मा न्यूयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको आमसभाबाट फर्कँदा उनले आफ्ना निजी कामका लागि श्रीमतीसहित लन्डनमा रोकिँदा सरकारी खर्च प्रयोग गरेका थिए । उनलाई शुक्रबार राजधानी कोलम्बोको जिल्ला अदालतमा पेश गरिनेछ । यसअघि उनले अपराध अनुसन्धान विभाग (सीआईडी) मा बयान दिएका छन् । रानिल विक्रमसिंघेले भने आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गर्दै लन्डनमा उनले विभिन्न बैठकहरूमा सहभागी भएको बताएका छन् । विक्रमसिंघे २०२२ देखि २०२४ सम्म श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रहेका थिए । उनी आर्थिक संकटका कारण देशभर प्रदर्शन चर्किँदा पदभार सम्हालेका थिए, जब उनका पूर्ववर्ती गोटाबाया राजपक्षे देश छोडी भागेका थिए ।
शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस, शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय भने आन्दोलनमा
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । शुक्रबार संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयक प्रतिवेदन शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको हो । संसदीय समिति अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले बिहीबार दिनभरि छलफल गरेको प्रतिवदेन तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदन समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति थापाले सरोकारवाला सबै पक्षसँग घनिभूत छलफल विधेयक प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । अब यो विधेयक प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भएको छ । समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पठाइ राख्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सडकमा आएका छन् । विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने भन्दै विधेयकमा समावेश भएका बुँदा सच्याउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । बिहीबारदेखि सडकमा आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरू शुक्रबार पनि सडकमै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यता नेपाल शिक्षक महासंघले पनि शिक्षक कर्मचारीसँग सम्झौता भएका बुँदाहरू विधेयकमा नराखेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । महासंघले भाद्र ९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने बताएको छ ।
शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासंघको असन्तुष्टि, फेरि आन्दोलनमा जाने
काठमाडौं । शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले फेरि आन्दोलन गर्ने भएको छ । राजधानीमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूसँग भएको सम्झौता अनुसारका कुराहरू नसमेटिएको भन्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो । आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत भाद्र ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री लगायत राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने महासंघले जनाएको छ । यस्तै, भाद्र ११ गतेदेखि २० गतेसम्म सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरूमा दुई घण्टा धर्ना दिने र भाद्र १३ गते शुक्रबार सबै पालिका र १५ गते आइतबार सबै जिल्लाका समन्वय इकाइमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइने छ । यति गर्दा पनि सुनुवाइ भएन भने भाद्र २१ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघले जनाएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आफूहरूसँग भएका धेरै कुरा विधेयकमा नआएको भन्दै फेरि सडकमा आउने परिस्थिति सिर्जना भएको बताए । उनले केही बुँदा समावेश भएपनि शिक्षक र कर्मचारीका धेरै कुरा विधेयकमा नसमेटिएको बताए । पटकपटक विधेयकमा शिक्षक कर्मचारी कुरा समावेश गरिनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्दा पनि नसुनेको बताउँदै बाध्य भएर फेरि सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो गरे । ‘हामीले काठमाडौंमा लामो आन्दोलन गर्यौं वैशााख १७ गते महत्वपूर्ण सहमति भयो, आन्दोलन स्थगित गर्यौं । सहमतिअनुसार यतिखेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसक्नु पर्थ्यो तर आजसम्म हुन सकेन । यतिमात्र होइन, सोही दिन मन्त्री परिषदबाट पारित भएका ९ बुँदा समेत अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्,’ त्यसैले पनि फेरि हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं,’ सुवेदीले भने । शिक्षक महासंघका सह अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सरकारले शिक्षकहरूका आंशिक माग मात्र पुरा गरेको बताइन् । उनले विधेयकमा विद्यालय शिक्षक, कर्मचारी कुराहरू पनि समेटिनुपर्छ भन्दा ८९ दिन आन्दोलन गर्नुपरेको तीतो यथार्थ सुनाइन् । ‘हामी २९ दिन सडकमा बसिसकेका छौं, अब पनि हाम्रा माग पुरा नभई विधेयक आउँछ भने कडा खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौं,’ पराजुलीले चेतावनी दिँदै भनिन् ।
निजामती विधेयकमा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्नुपर्ने प्रतिपक्षको अडान
काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राख्नुपर्ने प्रतिपक्ष दलको अडान कायमै छ । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले नयाँ मान्छेलाई अवसर दिन र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सो व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान राखेका हुन् । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरुले सह–सचिवमा १० प्रतिशत खुला राख्ने विषय उठाए । सांसद पदम परियारले सहसचिवमा जसरी पनि १० प्रतिशत खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘९० प्रतिशत त आन्तरिकबाट आइरहेकै छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट महिला, दलितलगायत व्यक्तिलाई आउने सुनिश्चितताका लागि पनि सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला राख्नै पर्छ ।’ सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले पनि खुला प्रतिस्पर्धामा नयाँ मान्छेलाई वञ्चित गर्न नहुनेमा जोड दिइन् । सांसद डा बेदुराम भुसालले कुनै पनि हालतमा सहसचिवमा खुला हुन दिनुपर्ने बताए । 'अधिकांश सहसचिव अतिरिक्त सचिव भएर सचिव हुने भए, यसअघि सहसचिव खुलाबाट आएर पनि सहसचिव हुन सक्ने व्यवस्था थियो । जोखिम मोल्ने कर्मचारी भनेकै सहसचिव हो, सहसचिवमा कुनै पनि हालतमा खुला हुन दिनुपर्छ,' उनले भने। सांसद कृष्णबहादुर रोकायले सहसचिवलाई मात्रै नभई नासु पनि खुला गर्नुपर्ने बताए । सांसद सुमित्रा बिसीले तल्लो तहका कर्मचारीको वृद्धि विकास रोक्नेगरी विधेयक ल्याउन नहुने बताइन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले भने प्रतिनिधिसभाले विवेक प्रयोग गरेर नै सहसचिव खुला नगर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराए। समिति सभापति तुलसाकुमारी दहालले पनि प्रतिनिधिसभाबाट विधिसम्मत आएको व्यवस्थाबारे थप केही गर्न नमिल्ने जनाइन् ।
औपचारिक क्षेत्रका २१ हजार बढी रोजगाराता र ६ लाख १३ हजार श्रमिक सासु कोषमा आवद्ध
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले हालसम्म ६ लाखभन्दा बढी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेको जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार औपचारिक क्षेत्रका २१ हजार ३ सय ९२ रोजगारदाता तथा करिब ६ लाख १३ हजार ७१८ श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । मन्त्री भण्डारीले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अनौपचारिक क्षेत्रका ७७६ श्रमिक र ४७६ स्वरोजगार व्यक्ति समेत कोषमा आबद्ध भइसकेको जानकारी दिए । उनले हालसम्म १८ लाख ३५ हजार ६ सय ४ जना वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक कोषमा आबद्ध भइसकेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सबै श्रमिकका लागि अनिवार्य बनाउने लक्ष्य सरकारको स्पष्ट पारे । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने व्यवस्था सरकारले गरेको स्पष्ट गर्दै यसले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित हुनुका साथै श्रमिकका परिवारलाई समेत सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्री भण्डारीको छ । उनले आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको पनि बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन साथै सबै प्रकारका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह समेत गरे ।
कोलम्बियामा कारबम हमला : १८ जनाको मृत्यु, ४० भन्दा धेरै घाइते
काठमाडौं । कोलम्बियाको क्याली सहरमा भएको कार बम विस्फोटमा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४० भन्दा धेरै घाइते भएका छन् । पुलिसका अनुसार यो हमला मार्को फिडेल सुआरेज मिलिट्री एभियसन स्कूललाई लक्षित गरेर गरिएको थियो । विस्फोटका कारण वरिपरिका धेरै भवनहरूमा पनि क्षति पुगेको छ । क्यालीका मेयर एलेजान्ड्रो एडरले हमलाको निन्दा गर्दै जिम्मेवार व्यक्तिहरूको बारेमा जानकारी दिनेलाई ४० करोड डलरको पुरस्कार घोषणा गरेका छन् । सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै उनले धेरै भवन र विद्यालय खाली गराउन आदेश दिएका छन् र शहरमा ठूला ट्रकहरूको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसअघि बिहीबार उत्तर(पश्चिमी शहर म्याडेलिन नजिकै ग्रामीण क्षेत्रमा प्रहरीले हेलिकोप्टरमा भएको हमलामा कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
डा. हरिहरदेव पन्त आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार यादव हुमागाईंलाई
काठमाडौं । डा. हरिहरदेव पन्तको स्मृतिमा स्थापित आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार यस वर्ष आर्थिक अभियान दैनिकका संवाददाता यादव हुमागाईंलाई प्रदान गरिने भएको छ । डा. हरिहरदेव पन्त फाउन्डेशनद्वारा स्थापना गरिएको उक्त पुरस्कार डा. पन्तको दशौं वार्षिक पुण्य स्मृति दिवश पारेर भदौ २१ गते शनिबार यादव हुमागाईंलाई प्रदान गरिने भएको हो । जीवनका अधिकांश समय देशमा आर्थिक विकास तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि समर्पित लघुवित्तका प्रथम प्रवर्द्धक डा. हरिहरदेव पन्तको स्मृतिमा उक्त पुरस्कार स्थापना गरिएको थियो । फाउन्डेसनले प्रत्येक वर्ष एकजना उत्कृष्ट आर्थिक पत्रकार वा संघ, संस्थालाई आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । यसअघि उक्त पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गोकर्ण अवस्थी, विष्णु बेल्वासे, एलिजा उप्रेती, ममता थापा, विजयराज खनाल, यज्ञ बञ्जाडे र कृष्ण रिजाललाई प्रदान गरिएको थियो । फाउण्डेशनले पत्रकारितामार्फत आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने विभिन्न पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन समाचार तथा पत्रकारलाई सम्मान गर्दै आएको छ । विगत पन्ध्र वर्षभन्दा लामो समयदेखि आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका आर्थिक अभियान दैनिकका संवाददाता हुमागाईंलाई पुरस्कारस्वरूप नगद एक लाख रुपैयाँसहित सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो।
