प्रभु इन्स्योरेन्सको जेठ १४ गते बुक क्लोज, हकप्रद सेयर जारी गर्दै
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको आगामी जेठ १४ गते बुक क्लोज हुने भएको छ । इन्स्योरेन्सले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त एक दिन कम्पनीको बुक क्लोज गर्न लागेको हो । कम्पनीले ४६ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दै छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको दरले ३१ लाख ६६ हजार ६७७ कित्ता हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकको उक्त निर्णयलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएपछि कम्पनीले सो मात्राको सेयर जारी गर्ने भएको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ४६ प्रतिशत हकप्रद पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७६६ रुपैयाँ रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य उकालो लाग्दै, आयल निगम भन्छ : नेपालमा अझै भाउ बढ्छ
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेपछि नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पछिल्लो २ महिनामा ४ पटक पेट्रोलियमको मूल्य बढाएको छ । बुधबार मात्रै निगमले पेट्रोलियमको भाउ बढाएको हो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएयता ४ पटक पेट्रोलियमको भाउ बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्नु र अमेरिकी डलरको थप मजवुत भएपछि यसको असर नेपाल र भारतलगायत अन्य मुलुकमा परेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेड (आइओसी) ले दुई हप्ताअघि तय गरेको मुल्यभन्दा अहिले पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा वृद्धि गरेको नेपाल आयल निगमले बताएको छ । निगमको अनुसार दुई हप्तामा मात्रै प्रति व्यारेल कच्चा तेलको मूल्य ५ डलर बढेको छ । यसअघि १ मेमा कच्चा तेलको भाउ प्रतिव्यारेल ७३ डलर रहेकोमा अहिले मूल्य बढेर ७८ डलर पुगेको छ । पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको भाउ निरन्तर उकालो लाग्दा यसको असर नेपालमा पनि परेको हो । त्यस्तै १५ दिनको अवधिमा डलरको सटही दर थप ३ रुपैयाँले बढेको छ । त्यसबेला १ अमेरिकी डलरको सटही करिब दर १०६ रहेकोमा अहिले बढरे करिब १०९ रुपैयाँ पुगेको छ । निगमको नाफा शून्य निगमले सञ्चलक समितिले बुधबार रातीदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ । मूल्य समायोजन पछि पनि निगमको नाफा शून्यमा झर्ने भएको छ । गएको पाक्षिक (१५ दिनमा) निगमलाई १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ नाफा भएको थियो । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोईतले निगमको सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थको भैपरिआउने समस्या समाधानका साथै निगमलाई चलायमान राख्न करिब ५० करोड रुपैयाँ मासिक नाफा हनु पर्ने बताए । ‘तर निगमको सप्लाइ नियमित राख्न पनि हामीले नाफा गुमाएर बुधबार पेट्रोलियम पदार्थको समायोजन गरेका छौं,’ उनले भने ‘पछिल्लो केही महिनालाई हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ ।’ उक्त सिनारियाेलार्इ हेर्दा अझै पनि इन्धनको भाउ बढ्ने देखिन्छ । ‘यद्यपि मुल्य घटे तुरुन्तै स्वचालित मुल्य विधि अनुसार निगमले मुल्य घटाउने छ,’ उनले थपे । दुई महिना मै चार पटक बढ्यो गएको दुई महिनामा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ४ पटक बढेको छ । चैतयता निरन्तर पाक्षिक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको हो । चैतमा प्रतिलिटर पेट्रोलको मुल्य १०३, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ८३ र ८३ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले (बिहीबारदेखि) बढेर क्रमशः प्रतिलिटर ११० र ९३ र ९३ रुपैयाँ पुगेको छ । दुई महिनाको अबधिमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा ७, डिजेल र मट्टीतेलमा १० र १० रुपैयाँ बढेको छ ।
नेपाल ट्रेड समीट आजदेखि शुरु, औद्योगिक विकास बारे जानकारी दिने
काठमाडौं । राजधानीमा नेपाल ट्रेड समीट आजदेखि शुरु भएको छ । स्टल, सिमेन्ट र उर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने उद्योगी, व्यवसायीहरु एवं सरोकारवालाहरुलाई व्यवसायिक अन्तर्क्रिया गराउने उद्देश्यले उक्त समिटको आयोजना गरिएको हो । भोलि (जेठ ४ गते)सम्म हुने यस समीटमा नेपाल, भारत लगायत ७ राष्ट्रका प्रतिष्ठित स्टिल उद्योगीहरु, सिमेन्ट र उर्जा उत्पादकहरुको सहभागिता रहने छ । जसमा ३०० भन्दा बढि प्रतिनीधीहरु, २५ भन्दा बढि प्रर्दशनकत्र्ता रहने छन् । जेठ ३ गते बेलुका प्राबिधिक सत्र हुनेछ भने भोलि शुक्रबार बिहान ८ः३० बजे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रमुख अतिथीको रुपमा समिटको औपचारिक उद्घाटन गर्नेछन् । नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगीहरु प्रदिपकुमार श्रेष्ठ (उपाध्यक्ष क्यासी), हरिभक्त शर्मा लगायत लगानी बोर्डका कार्यकारी महाप्रसाद अधिकारी त्यसैगरि भारतीय तथा अन्य देशका प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानहरुका प्रतिनिधीहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसैगरि कार्यक्रममा नेपाली प्रतिष्ठीत युवा व्यवसायीहरु युवा बक्ताको रुपमा रहने छन् । स्टिलमिन्ट इभेन्टस् इन्डियाले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा नेपाल र क्षिमेकी मुलुकका स्टिल, सिमेन्ट र उर्जा क्षेत्रका औद्योगिक बिकास बारे जानकारी दिइने छ । त्यस्तै, चीन तथा अन्य मुलुकहरुबाट प्राप्त हुन सक्ने कच्चा पदार्थको मुल्याङ्कन, यस उद्योग क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरुका बारेमा बुझ्ने, भावी दिनमा हुने कच्चा पदार्थको माग र आपूर्तीको अवस्था बारे जान्ने, निमार्ण क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने लगायत यस क्षेत्रको प्राबिधिक ज्ञानको बारे जानकारी गराइने बताइएको छ ।
डलर ऋण लिन वाणिज्य बैंकले देखाएनन् चासो, एनआईसी एसिया र एनएमबीले मात्र दिए निवेदन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन खुला गरेपछि दुई वाणिज्य बैंकले मात्र प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । केन्द्रीय बैंकले गत चैत २० गते वाणिज्य बैंकलाई प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत मात्र वित्तीय संस्थाबाट डलरमा ऋण लिनलाई खुला गरेको थियो । एनएमबी बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले मात्र डलरमा ऋण लिन राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका छन् । एनएमबीले विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) संग डेढ अर्ब रुपैयाँ डलरमा ऋण ल्याउने सम्झौता गरेको छ । अहिले २ वटा बैंकले मात्र निवेदन दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता नारायणप्रसाद पौडेल बताए । उनका अनुसार हालसम्म एनएमबी र एनआईसी एसियाले मात्र परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन निवेदन दिएको उनले जानकारी दिए । “बजारमा अन्य बैंकले लिने भनेको सुनिएको छ । अहिले दुईटाको मात्र निवेदन आएको छ ।” पौडेलले भने । गत वर्षदेखि सुरु भएको लगानीयोग्य पुँजीको संकट समधान गर्न राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण लिनका लागि बाटो खोलिदिएको हो । खुला गरेपछि हिमालयन बैंक र सनराइज बैंकले पनि डलरमा विदेशबाट ऋण लिने चर्चा चलेको छ । यस्तै मेगा बैंकले पनि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन आईएफसीसंग छलफल भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अुनपमा खुजेलीले बताएकी छिन् । ऋण लगानी गर्न पर्याप्त पुँजी नभएपछि बैंकको अनुरोधमा केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रामा ऋण लिन बाटो खुला गरेको हो । सरकारको खर्च बढेकाले बजारमा तरलता बढ्दै गएपछि बैंकले त्यत्ति चासो नदेखाएको २ वटा बैंकले मात्र निवेदन दिएकाले स्पष्ट भएको छ । वाणिज्य बैंकले विदेशी बैंकबाट बढीमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म मात्र परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुले सो रकम बराबर रकम मात्र पाउने भएका हुन् । ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी भएको बैंकले पनि २ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने छन् । २८ वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी (कोर क्यापिटल) ३ खर्ब ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । यसको २५ प्रतिशत अर्थात ७८ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा मात्र बैंकले विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने छन् । कृषि विकासको २२ अर्ब ३७ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १९ अर्ब ९४ करोड ९० लाख, नविल बैंकको १५ अर्ब १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राथमिक पँजी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै एभरेष्ट बैंकको १३ अर्ब ६ करोड ५० लाख, नेपाल बैंकको १२ अर्ब ९८ करोड ४० लाख, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको १२ अर्ब १३ करोड ३० लाख, हिमालयन बैंकको १२ अर्ब ४५ करोड ५० लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११ अर्ब ३९ करोड, नेपाल एसबीआई बैंकको ११ अर्ब ४१ करोड, ग्लोबल आईएमई बैंकको ११ अर्ब ३४ करोड ९० लाख, एनएमबी बैंकको ११ अर्ब ३४ करोड, नेपाल बंगलादेश बैंकको १० अर्ब ६५ करोड २० लाख र बैंक अफ काठमाण्डुको १० अर्ब ८२ करोड ३०लाख रुपैयाँ प्राथमिक पुँजी छ । एनआईसी एसिया बैंकको १० अर्ब २५ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकको ९ अर्ब ३६ करोड, कुमारी बैंकको ८अर्ब ३५ करोड, लक्ष्मी बैंकको ९ अर्ब ६५ करोड, सिद्धार्थ बैंकको १० अर्ब ५५ करोड, सिटिजन्स बैंकको ९ अर्ब ६९ करोड ४० लाख, प्राइम कमर्शियल बैंकको १० अर्ब, सनराइज बैंकको ९ अर्ब ८६ करोड, प्रभु बैंकको ८ अर्ब ६१ करोड, जनता बैंकको ८ अर्ब ६४ करोड, मेगा बैंकको ८ अर्ब ९६ करोड, सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको ९ अर्ब ३४ करोड र सानिमा बैंकको ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ । प्राथमिक पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम भएपछि सिभिल बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले विदेशबाट ऋण लिन नपाउने भएका हुन् । सिभिलको प्राथमिक पुँजी ६ अर्ब ७९ करोड १० लाख र एनसीसीको ७ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । सिभिलको चुक्तापुँजी ६ अर्ब भन्दा कम छ । यस्तै एनसीसीको ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र छ । चुक्तापुँजी, संचितकोष (रिजर्भ) प्रस्तावित बोनस सेयर, सेयर प्रिमियम, साधारण जगेडा कोष, संचित नाफा–नोक्सान, पुँजी समायोजन कोष र अन्य स्वतन्त्र कोष जोडेर प्राथमिक पुँजीको गणना गरिन्छ ।
३६ लाख जेष्ठ नागरिकलाई दिनको २४ करोड र मासिक ७ अर्ब भत्ता
काठमाडौँ । सरकारले दिनको २४ करोड रुपैयाँ जेष्ठ नागरिक लगायतलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । यो हिसावले सरकारले जेष्ठ नागरिक, कर्णाली, एकल महिला, विधवा, पुर्ण अशक्त अपांग, अति अशक्त अपांग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती लगायतलाई ३६ लाखलाई मासिक ७ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको आगामी वर्षदेखि भत्ता लिनको संख्या थप हुने देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्ने देशमा दक्षिण एशियामा नै नेपाल अगाडी आउँछ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता बाहेकलाई उपचार खर्च मासिक १ हजारका दरले १ अर्ब ११ करोड १४ लाख १४ हजार दिएको छ । जसमा बार्षिक १३ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख ६८ हजार उपचारमै खर्च भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्र्तगतको केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागका सुचना अधिकारी खिमप्रसाद सुवेदीले बताए । उनका अनुसार भत्ता कम पाउनेमा लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती रहेका छन् । उनीहरुलाई सरकारले २४ हजार ६२३ जनालाई ४ करोड ९२ लाख ४६ हजार मासिक भत्ता सरकारले वितरण गरिरहेको छ । जसको वर्षमा ५९ करोड ९ लाख ५२ हजार सरकाले भत्ता वितरण गरिरहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब २९ करोड २७ लाख ६७ हजार २०० रुपैया भत्तामा खर्च भएको छ । जसमा ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ गरी ३६ लाख ७५ हजार ८९ जनाले भत्ता लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढेर दोवर बृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ गरी ३१ लाख ७१ हजार २६० जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका थिए । सो वर्ष १२ अर्ब ७३ करोड ३४ लाख ८८ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ गरी ३१ लाख ८७ हजार १७३ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका थिए । अहिले ७० वर्ष उमेर पुगेका, कर्णाली र दलित ६० वर्ष उमेर पुगेका, विधवा तथा कर्णाली, दलित, लोपोन्मुख बालबालिकालगायतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरेका छन् । कसले कति पाँउछन् भत्ता ? जेष्ठ नागरिक (दलित) ले १ हजार , जेष्ठ नागरिक (अन्य) ले १ हजार, जेष्ठ नागरिक (कर्णाली) ले १ हजार, एकल महिलाले १ हजार, विधवाले १ हजार, पूर्ण अशक्त अपांगले २ हजार, अति अशक्त अपांगले ६ सय , लोपोन्मुख आदिवासी जनजातीले २ हजार, बालबालिका (कर्णाली र दलित) ले ४ सय , जेष्ठ नागरिक औषधि उपचार (७० वर्ष पुगेका) ले १ हजार मासिक भत्ता भाउदै आएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा ९३ हजार ७१३ जना जेष्ठ नागरिक (अन्य) ९ करोड ३७ लाख १२००० हजार मासिक भत्ता भएका छन् । २ लाख ११ हजार ६११ जना जेष्ठ नागरिक (दलित कर्णाली) लाई २६ करोड ९६ लाख ६१ हजार मासिक भत्ता पाएका छन् । १ लाख ८५ हजार ६९ जना एकल महिला महिलाले यस आर्थिक वर्षमा १० करोड ८५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ मासिक भात्ता लिएका छन् । ५ लाख ६७ हजार २२६ जना विधवाले ५ अर्ब १७ करोड ३३ लाख ६८ हजार मासिक भत्ता भएका छन् । ३९ हजार ३६१ जनाले पूर्ण अपांगले ७ करोड ९२ लाख ६२ हजार मासिक भत्ता लिएका छन् । ६३ हजार २७० जना आशिंक अपांगले २६ करोड २५ लाख ४८ हजार मासिक भत्ता भएका छन् । २४ हजार ६२३ जना लोपोन्मुख आदिवासी जनजातीले ४ करोड ९२ लाख ४६ हजार मासिक भत्ता लिएका छन् । ४ लाख ८५ हजार ५८३ जना बालबालिका (कर्णाली र दलित) ले १९ करोड ४२ लाख ३३ हजार २ सय मासिक भत्ता लिएका छन् । ११ लाख ११ हजार ४१४ जना ७० वर्ष नाघेका जेष्ठहरुलाई उपचार खर्च मासिक १ अर्ब ११ करोड १४ लाख १४ हजार प्रदान गरि रहेको छ ।
ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद लिलामी, जेठ १० देखि १७ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने
काठमाडौं । ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकले बिक्री नभएको हकप्रद सेयर लिलामी गर्ने भएको छ । बैंकको संस्थापक र सर्वसाधारण समूह गरी ६ लाख ५१ हजार २१३ कित्ता हकप्रद सेयर लिलामी गर्न लागेको हो । लिलामीका लागि जेठ १० देखि बिक्री खुला भई १७ गते बन्द हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले जनाएको छ । बैंकको संस्थापक तर्फ ३ लाख ३७ हजार ५०० र सर्वसाधारण तर्फ ३ लाख १३ हजार ७१३ कित्ता हकप्रदका लागि आवेदन नपरेपछि लिलामीबाट बिक्री गर्न लागेको हो । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन गत माघ १० देखि फागुन २३ गतेसम्म हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो । पर्याप्त आवेदन नपरेपछि लिलामी गर्न लागेको हो ।
माग भन्दा बढी आवेदन परेपछि रैराङ हाइड्रोपावरको आईपीओ आजसम्म मात्र
काठमाडौं । माग भन्दा बढी आवेदन परेपछि रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेको साधारण सेयर (आईपीओ) आज कार्यलय समयपछि निष्कासन बन्द गर्ने भएको छ । कम्पनीले गत सोमबारदेखि प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरका ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ४० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । बिहीबार बैंकिङ समयपछि आईपीओ निष्कासन बन्द हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । छिटोमा जेठ ३ गते र ढिलोमा जेठ २९ गतेसम्म हुने निष्कासन हुने मिति तय गरिएको थियो । न्युनतम ५० र अधिकतम् ४ हजार २०० कित्ता खरिदका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । कुल निष्कासन मध्ये ३३ हजार ६०० कित्ता कर्मचारी र ४२ हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषलाई सुरक्षित गरिएको छ । कम्पनीको स्वामित्वमा धादिङमा ५०० किलोवाटको रैराङ साना जलविद्युत आयोजना २०६१ सालदेखि सञ्चालनमा छ । कम्पनीले हाल ९.९ मेगावाटको इवाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
ठेकेदारलाई सच्चिन गृहमन्त्रीकाे अल्टिमेटम, नसच्चिए जेल हाल्ने
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले सडक र ट्राफिक व्यवस्थापनका विषयमा यसअघि गरीएका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । बुधबार गृह मन्त्रालयमा गृह सचिव, बिभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, काठमाडौँ, ललितपुर महानगरपालिका मेयर, काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसहितको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले यसअघि यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन फितलो देखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा गृहमन्त्रीले अर्को बैठकमा आउँदासम्ममा यसअघि भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरी त्यसको विवरणसहित उपस्थिति हुन निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै उनले सडक तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा सम्पन्न गरेका कामहरु पनि कमसल हुने कार्यमा संलग्न ठेकेदारहरुको सूचि बनाउन समेत निर्देशन दिएका छन् । ‘त्यस्ता ठेकेदारहरुको सूचि बनाएर सच्चिन अल्मिेटम दिनुहोस्,’ उनले भने ‘अल्टिमेटम दिएको समयभित्र पनि सच्चिएनन् भने जेल हाल्नुहोस् ।’ गृहमन्त्रालय सम्हाले लगत्तै सडक दुर्घटना र ट्राफिक जाम न्युनिकरण तथा धुलो, धुँवा हटाउने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै गृहमन्त्री थापाले गएको फागुन २९ गते, चैत १ गते र चैत ४ गते यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रीत रहेर विशेष बैठक डाकेका थिए । रंग राेगनदेखि ड्राइभिङ सेन्टर र वर्कशपलाई चक्रपथ बाहिर सार्नेसम्मकाे निर्णय फागुन २९ गते बसेको बैठकले यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहने गरी निर्देशन तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यस्तै चैत १ गते गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले उपत्यकाभित्रका ‘जेब्रा क्रसिङ’ भएका ठाउँमा तत्काल रंग रोगन गरेर चिह्न राख्ने, ठूला सवारी साधन (मालबाहक गाडी)का लागि चक्रपथ बाहिर पार्किङको व्यवस्था मिलाउने र त्यसको प्रक्रिया सम्बन्धित महानगर र नगरपालिकाले मिलाउने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले चक्रपथभित्रका ‘ड्राइभिङ सेन्टर’ र गाडी मर्मतका लागि खोलिएका ‘वर्कशप’लाई चक्रपथ बाहिर सार्नका लागि सम्बन्धित महानगरपालिका, नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले नेतृत्व गर्ने निर्णय भएकाे थियाे । पर्यटक बसलाई कान्तिपथबाट तत्काल हटाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले समन्वय गर्ने, उपत्यका बाहिर जाने गाडीको बसपार्क सम्बन्धित महानगर, नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो । बिग्रेका गाडीहरुले सवारी आवागमनमा अवरोध पुर्याउने कार्य बढ्दो रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न चार ठाउँमा ‘र्याकर’ को व्यवस्था गर्ने, टेलिफोन, इनटरनेट र केवलका तार जथाभाबी राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सम्बन्धित महानगरपालिकाको समन्वयमा व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरिएकाे गृहमन्त्रालयकाे भनाइ छ । सवारी चाप कम गर्न यात्रु चढाउने र ओराल्ने मात्र गर्ने, पार्किङ गरी सडकमा जाम गर्नेलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत निर्णय बैठकको छ । तर बैठकले निर्णय गरेको दुई महिना बित्दा समेत अधिकांश निर्णयहरु हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि गृहमन्त्रीले बुधबारको बैठकमा ती निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न बैठकमा उपस्थित पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
