निजगढ विमानस्थलः १४७३ सुकुम्बासी परिवारको विचल्ली
बारा । दोसो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन लागेको बारा जिल्ला निजगढको टाँगियाबस्तीका सुकुम्वासीले क्षतिपूर्तिका रुपमा सरकारबाट जग्गा नपाउने भएपछि उनीहरु न घरको न घाटको भएका छन् । लालपुर्जा नभएका करिब एक हजार ४७३ टाँगियावासीलाई सरकारले मुआब्जास्वरुप अर्को ठाउँमा जग्गा नदिएपछि उनीहरु न घरको न घाटको भएका छन् । विमानस्थल निर्माणका लागि करिब २८ हजार बिघा क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने भएको र करिब सात हजार ५०० बिघा क्षेत्रफल अतिक्रमण गरी सुकुमवासी त्यहाँ बस्दै आएका छन् । उनीहरुसँग लालपुर्जा नभएकाले सरकारले मुआब्जास्वरुप रकम मात्र दिने योजना रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, बाराले जनाएको छ । लालपुर्जा भएका काँटगाउँका ११२ घर धुरीलाई करिब ६ करोड मुआब्जा बापतको रकम वितरण गरिसकेको बताउदै आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले तर टाँगियाबस्तीका बासिन्दासँग लालपुर्जा नभएकाले उनीहरुलाई जग्गा दिन नमिल्ने बताए । विगत ४१ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका टाँगियावासीका बासिन्दा जङ्गल फँडानी गरी ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाले उनीहरु जग्गाको साटो जग्गा नै माग गर्दै आइरहेका छन् । सिन्धुली, सिन्धुपाल्चौक लगायतका पहाडी क्षेत्रबाट २०३३ सालतिर बसाइँ सरी आएका त्यहाँका बासिन्दा बसेको टाँगियाबस्ती विमानस्थलको मध्यभागको धावनमार्गमा पर्ने हुँदा बस्ती हस्तान्तरणको समस्याले विमानस्थल निर्माणमा चुनौती थपिएको छ । सरकारले त्यहाँका बासिन्दालाई मुआब्जा दिई जग्गा खाली गराउन एक अर्ब विनियोजन गरेको छ जसमध्ये लालपुर्जा भएका व्यक्तिलाई मुआब्जाबापत हालसम्म ६ करोड वितरण गरिसकिएको छ । तर लालपुर्जा नभई ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका टाँगियाबस्तीका बासिन्दालाई मुआब्जा लिन आउन बारम्बार सूचाना जारी गरेपनि उनीहरु रकम लिन नआएको आयोजनाले जनाएको छ । जङ्गल फँडानी गरी ऐलानी जग्गामा बसेका टाँगियावासीलाई जग्गा दिन नमिल्ने बताउँदै बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केसरीले उनीहरुलाई जग्गाको मुअब्जा मात्र दिन सकिने बताए । उनले जग्गाको सट्टा जग्गा दिनलाई सरकारी निर्णय नै चाहिने बताए । खेत, मुख्य तथा सहायक बाटोले छोएको र घडेरी गरी तीन किसिमले जग्गाको वर्गीकरण गरी मूल्याङ्कनसहित दर निर्धारण गरिएको छ । मोही जग्गाको हकमा जग्गाधनी र मोहीवालालाई ५०—५० प्रतिशत मुअब्जा दिइनेछ भने समितिको दरअनुसार मूल तथा सहायक सडकले छोएको जग्गाको मूल्याकन क्रमशः पाँच लाख ६० हजार, तीन लाख २९ हजार २५० र सडकले नछोएको जग्गाको दुई लाख ४१ हजार ५०० प्रतिपरिवारलाई उपलब्ध गराउने आयोजनाले जनाएको छ । यसरी चार किलाभित्र पर्ने टाँगियाबस्तीको झण्डै आठ हजार बासिन्दाको व्यवस्थापन गर्न अन्यौल देखिएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्न १० हजार हेक्टर वनक्षेत्र फँडानी गर्नुपर्ने र प्रतिहेक्टरमा रहेका अति पुराना रूख काटिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारले हामीलाई उठीबास गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा जग्गाको व्यवस्था गरिदिए हामीले बस्ती खाली गर्ने टाँगियावासीका मुक्ति लामाको भनाइ छ । बाराको जितपुर सिमरा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने टाँगियाबस्ती समस्याकै कारण पहिले निर्माण गरिएको सडक जताततै भत्केको, खाल्डाखुल्डी हुन थालेको छ । सो विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने टाँगियावासी विभिन्न राजनीतिक दलको भोट बैंकका रुपमा रहेकाले राजनीतिक संरक्षणका कारण हालसम्म उठ्न नसकेकाले विमानस्थल निर्माणमा चुनौती थपिँदै गएको छ ।
क्लिन फिडका नाममा शक्ति केन्द्रको चलखेल, ४० अर्बको व्यापार बन्द गर्न केवल व्यवसायी तयार ! नीति लागू गर्न अस्वीकार
काठमाडौं । सरकारले ३ दिनपछि अर्थात साउन १ बाट विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति लागू गर्ने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै नीति लागू गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष आग्रह पनि गरेको छ । सरकाले विज्ञापनरहित नीति, २०७३ मा गरिएकोले नेपालमा कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने विदेशी प्रसारण संस्था, सिग्नल वितरक संस्था र कार्यक्रम वितरक संस्थाहरुले सो नीति अनुरुप विज्ञापन रहित प्रसारण गर्न गराउनु आग्रह गर्दै विहिबार सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको छ । सूचनामा विदेशी प्रसारण संस्थाको कार्यक्रम विज्ञापनरहित भएमा मात्र डाउनलिङ्क अनुमति दिने र सो को नविकरण गरिने भएकोले विज्ञापन रहित च्यानलको मात्र डाउनलिङ्क अनुमतिपत्र दिने तथा नविकरण गराउने, विदेशी प्रसारण संस्थाको कार्यक्रम तथा टेलिभिजन च्यानलको सिग्नल वितरण गर्न अनुमति पाएका संस्थाहरुले विज्ञापनरहित च्यानलको मात्र सिग्नल वितरण गर्न व्यवस्था गर्ने, नेपाल भित्र कार्यक्रम वितरण र प्रसारण गर्ने सबै संस्थाहरु (डिटिए केवल वितरक, आइपी टीभी, एमएमडीएस, डिजिटल टेरेष्ट्रियल) ले विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमध्ये विज्ञापनरहित कार्यक्रम आउने च्यानल मात्र प्रसारण एवं वितरण गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यो सूचना अनुसार साउन १ देखि यो नीति लागू गर्नुपर्छ । नीति लागू गर्दा व्यवसायीलाई पर्ने समस्या, विज्ञापन संघ र मिडिया सोसाइटीले पाउने लाभबीचको स्वार्थले राजनीतिक रुप लिएको छ । सरकारले आफ्नो निर्णय अनुसार नीति लागू गर्ने भएको छ भने यसलाई आधार बनाएर शक्तिकेन्द्रको दबाब पनि पर्न थालेको छ । क्लिन फिड नेपालको लागि अहिले लागू गर्ने समय उपयुक्त नभएको र आफूहरुको बजार सक्ने तर्क केवल अपरेटर्सको छ । केवल व्यवसायीको भनाइ अनुसार अहिले नेपालमा प्रशारण भइरहेको ९५ प्रतिशत च्यानल विज्ञापन सहितका विदेशी च्यानल छन्। ती च्यानलको कुनैले पनि नेपालको लागि छुट्टै विज्ञापन रहितको नेपाल फिड बनाएका छैनन्। भरतीय प्रसार फोरम (आइबीएफ)ले पनि नेपाललाई क्लिन फिड उपलब्ध गराउनै नसकिने जानकारी गराएको नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा विदेशी सःशुल्क वितरक ध्रुव शर्माले बताए । नेपालमा विदेशी च्यानलको अलग्गै फिड नभएकाले क्लिन फिड लागू गर्न सम्भव नभएको उल्लेख छ। विदेशी च्यालनले क्लिन फिड दिए पनि अधिक शुल्कका कारण नेपाली उपभोक्ताले च्यानलको शुल्क भुक्तान गर्न नसक्ने दाबी छ। विज्ञापन रहित नीति लागू भए नेपालमा केवल च्यानलमा भएको अर्बौ रुपैयाँको लगानी पनि खेर जाने दाबी व्यवसायीको छ। नेपाल भू–परिवेष्ठित देश भएको, खुला सीमानाका कारण विदेशी डीटीएचको चोरी पैठारी हुन सक्ने र नेपाली डीटीएच कम्पनी तथा केबल कम्पनी धरासाई हुने देखिएकोले पनि विज्ञापन रहित नीति, २०७३ रद्द गर्न केवल व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । तर मिडिया सोसाइटीले यो नीति लागू हुनै पर्ने दबाव सरकारलाई दिइरहेको छ । ४० अर्बको व्यापार बन्द, ५० हजारको रोजगारी गुम्ने शर्माका अनुसार यो नीतिले ४० अर्ब रुपैयाँको केवल टिभीको व्यपार बन्द हुन्छ । हालको ५० हजार जनशक्ति बेरोजगार हुन्छन् । हामी अहिले आफ्नो काम नियमित रुपमा गर्ने र टीभी च्यानल देखाउने छौं, शर्माले भने । सरकारले नीति कार्यान्वयन गरेको भनेर हाम्रो च्यानल खारेज गर्छ वा हामीलाई दबाव दिन्छ भने सबै केवल टीभी बन्द गर्ने छौं, शर्माले भने । सरकारको यो नीतिले घरघरमा भारतीय डीटीएच पुग्छ । नेपाली टीभी च्यानलका समिति व्यक्तिले नेपालमा नै विज्ञापन बन्ने र नेपाली च्यानलले पाउने भन्ने भ्रमकाकारण यसलाई लागू गराउन खोजेको उनको बुझाई छ । क्लिन फिड विदेशी विज्ञापनलाई नै प्रस्रय यो नीतिले विदेशी च्यानलाई नै प्रस्रय दिने दाबी शर्माको छ । उनका अनुसार सरकारी नीति स्पष्ट छैन । जसका कारण भारतीय प्रडक्टको नेपाली भाषामा विज्ञापन हुने र भारतीय सामान प्रयोग गर्न नेपालीमा प्रोत्साहन गर्ने मात्रै हो । मञ्जन, सावुन, स्याम्पो, आयूर्वेदिक सामानलगायतको विज्ञापन नेपाली भाषामा हुने मात्रै हो नेपाली सामान विक्री हुने होइन । त्यसैले यो नीतिले केवल व्यवसायीलाई धरासायी गर्ने मात्रै भएको दाबी शर्माको छ । ऐनका अनुसार हाल केबल अपरेटर्सको अन्य कुनै विकल्प पनि नभएकोले जवसम्म केवल सञ्चालन गर्न पाइन्छ गर्ने र नपाइएको दिनदेखि कुनै पनि च्यानल नदेखउाने र पूर्ण रुपले सिग्नल स्वीचफ गर्ने तयारी भएको जानकारी विकास न्युजलाई शर्माले दिए । शक्ति केन्द्रसम्मको पहुच पुर्याउँदै केवल व्यवसायीले तीन दिन अगाडि प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार सचिवलाइ ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हिजो अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पनि भेटेको छन् । तर मिडिया सोसाइटी र विज्ञापन संघले पनि राजनीतिक शक्तिलाई नै प्रयोग गरिरहेकोले शक्तिको आडमा विज्ञापन रहित नीति कार्यान्वयन हुने भएको छ । कर्मचारी तन्त्र पनि शक्तिकै आडमा चल्ने भएकोले केवल व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्न सरकारले सूचना नै जारी गरेको उल्लेख छ । के हो क्लीन फिड ? विज्ञापन रहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै क्लीन फिड हो । यो अवधारणा अन्तर्गत दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका ‘कन्टेन्ट’ बाहेक विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। विदेशी च्यानलले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको र दर्शकले पनि विदेशी विज्ञापन हेर्नुपरेको बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न नेपालमा पनि यस्तो अवधारणा लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
हाम्रो विकास बैंकको ४ लाख ५१ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा, साउन ५ देखि १२ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने
काठमाडौं । नुवाकोटमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको हाम्रो विकास बैंकले ४ लाख ५१ हजार १२१ कित्ता सेयरको लिलामी गर्ने भएको छ । यो बैंकले ३ लाख ९१ हजार ६३६ कित्ता संस्थापक र ५९ हजार ४८४ कित्ता सर्वसाधारण सेयरको गोप्य शिलबन्दीबाट विक्री गर्ने भएको छ । यो बैंकले गत बैशाख ७ देखि असार ११ गतेसम्म विक्री खुला गरेको हकप्रद सेयरमा उक्त विक्री नभएको सेयरको न्युनतम १ सय रुपैयाँका दरले गोप्य शिलवन्दीमार्फत लिलाम बढाबढमा विक्री गर्न लागेको हो । यसको आवेदन यही साउन ५ देखि १२ गतेभित्र दिइसक्नुपर्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । यसको विक्री प्रवन्धक एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्स हो ।
बजेट सक्न काम नभएपनि खर्च देखाएर ब्रह्मलुट जारी, दैनिक खर्च ४ देखि ५ अर्बसम्म
काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रित्याउने गरी मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले साधारण ९चालू० खर्चमा ब्रह्मलुट गरेका छन्। कार्यालय प्रमुख, प्रशासन, लेखा, स्टोरलगायत फाँटका कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा साधारण बजेटको अर्बौं रुपैयाँ लुटिएको हो। विगतमा पनि उच्च सरकारी अधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रित्याउने काम हुँदैआएको थियो। यस वर्ष असार १७ देखि बजेट रित्याउने काम भएको सरकारी तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेका छन्। सरकारको लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको सुरुदेखि साधारण बजेट खर्च दैनिक औसतमा १ अर्ब २८ करोड हुँदै आएको थियो। असार १७ देखि भने दैनिक ४(५ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गरिएको छ। वर्षको अन्य दिनको तुलनामा असार १७ पछिको खर्च चाररपाँच गुणा बढी हो। महालेखाका अनुसार असार १७ सम्ममा साधारण बजेटको खर्च चार खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो। यो औसतमा एक अर्ब २८ करोड हो। तर, यसको १० दिनपछि ९असार २७, एउटा शनिबारबाहेक० सम्म खर्च चार खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारी तथ्याङ्कले पछिल्लो १० दिनमा मात्र साधारण बजेटतर्फको ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखाउँछ। नागरिक दैनिकबाट ।
नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति भएपछि प्राधिकरणको घाटा ६ अर्बले घट्यो
काठमाडौं । खिम्ती र भोटेकोसीको बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता र चरम राजनीतिकरणले थला परेको विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष उल्लेखनीय रूपमा ६ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी कम गर्न सफल भएको छ । गत तिहारदेखि देशका प्रमुख सहरमा नियमित विद्युत् आपूर्ति भएको र चुहावटमा केही नियन्त्रण गरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणको नोक्सानीमा ६ अर्ब रुपैयाँ घटेको प्रारम्भिक आँकडाले देखाएको हो । विद्युत् धेरै खपत हुने स्थानमा नियमित आपूर्ति र चुहावटमा साढे दुई प्रतिशतले कमी आएका कारण प्राधिकरणको घाटा तीन अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने तथ्यांक छ । गत वर्ष लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको कुल नोक्सानी आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार प्रारम्भिक अनुमानले यो वर्ष मा नोक्सानी तीन अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ । प्राधिकरणले यो वर्षको कात्तिकदेखि नै काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक सहरमा बिजुली आपूर्ति नियमित गरेपछि विद्युत् बिक्रीबाट आम्दानी वृद्धि भएको अधिकारीले बताए। उनका अनुसार प्राधिकरणले बिजुली बढी आपूर्ति हुने तर चुहावट धेरै हुने ठाउँमा लोडसेडिङको दर बढाएका कारण पनि आम्दानी बढेको हो। विद्युत् बिक्री आम्दानी बढेको, चुहावटमा केही कमी आएको, अघिल्लो वर्ष ९०७३ मा० विद्युत् महसुलमा औसत १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको, सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको ब्याज दर घटाएको र व्यवस्थापनमा सुधार आएकाले ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा कटौती भएको अधिकारीले बताए। अझै पनि प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी २८ अर्ब रुपैयाँ छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा गत वर्ष कुल चुहावट २५।७८ प्रतिशत थियो । यो वर्ष २।५ प्रतिशतले कमी आई २३।२८ प्रतिशतमा सीमित छ । यसअनुसार आम्दानीका हिसाबले प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सफल भएको छ । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणको प्रणालीमा पाँच अर्ब १० करोड युनिट बिजुली उपलब्ध थियो, जसमा २५।७८ प्रतिशतका दरले चुहावट हुँदा एक अर्ब ३१ करोड ४७ लाख युनिट नास भएको थियो । यो भनेको प्राधिकरणको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ६० पैसाका दरले ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हो । कुल चुहावटमध्ये आधा प्राविधिक मान्ने हो भने अझै पनि साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् चुहावट भइरहेको छ । ‘अप्राविधिक चुहावट ९चोरी० मात्र नियन्त्रण गर्न सकिने हो भने प्राधिकरण एकै वर्षमा नाफामा जान्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले बुधबार भने, ‘अबका दिनमा हामी चोरी नियन्त्रण गर्न अझ सशक्त ढंगले लाग्नेछौं ।’ प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागको सहयोगमा चुहावट नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेपछि प्रणालीमा यो वर्ष १२ करोड ७५ लाख युनिटको बिजुली बिक्री हुन पाएको थियो । यसबाट प्राधिकरणले उसको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ६० पैसाका दरले एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । यो वर्ष अनुमान गरिएको चुहावटका आँकडाका आधारमा अझै पनि एक अर्ब १८ करोड युनिट बिजुली प्रणालीबाट गायब छ । अधिकारीका अनुसार यो वर्ष प्राधिकरणले भारत र स्वदेशका निजी क्षेत्रबाट गरी करिब २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बिजुली खरिद गरेको छ । कुल खरिदमध्ये भारतबाट मात्रै १७ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी ११ अर्ब ५० करोड स्वदेशी निजी क्षेत्रका छन् । भारतका विभिन्न नाकाबाट गत वर्ष दुई अर्ब ३२ करोड युनिट बिजुली आयात भएको थियो । त्यसैगरी, प्रधिकरणले गत वर्ष स्वदेशका निजी क्षेत्रको एक अर्ब ६४ करोड युनिट बिजुली खरिद गरेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न मूल्य र नाका गरी भारतीय बिजुलीको औसत लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ६१ पैसा पर्छ भने निजी क्षेत्रको सात रुपैयाँ ३० पैसा पर्छ । भारतीय आयात र स्वदेशकी निजी क्षेत्रको औसत खरिद मूल्य भने प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ४६ पैसा छ । आगामी वर्ष निजी क्षेत्रलाई थप १० अर्ब रुपैयाँको बिजुली खरिदबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। आगामी वर्ष प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका दुई सय ५० मेगावाट थप बिजुली खरिद गर्दै छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सांसदको संख्या १,२५९ पुर्याउन प्रस्ताव, नेताहरुले अदुरदर्शी भिजनले राज्यले नथेग्ने सांसद हुँदै
काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग गठन गर्न विलम्ब भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरुले क्षेत्र निर्धारणको झन्झट भन्दा हालकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने इच्छा प्रकट गरेका छन्। साँच्चै त्यसो गरिएमा देशमा सांसदहरुको सख्या मात्रै १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ। प्रधानमन्त्री निवासमा भएको मंगलबारको बैठकमा औपचारिक प्रवेश पाएको सांसद संख्या बढाउने बिषय थप अघि बढी त्यसअनुसार संविधान संसोधन गरिए गरिब देशको राज्यकोषमा अर्बौको व्ययभार थपिन्छ। दुई वटा संविधानसभामा ६०१ सभासद व्यवस्थापनको अनुभव समेतका आधारमा संविधानले संघीय संसदलाई छरितो बनाउने र बढीमा २५ सदस्यीय चुस्त मन्त्रिपरिषद् हुने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको थियो। तर अहिले त्यही प्रावधान विपरितको बहस राजनीतिक दलका बैठकहरुमा छिरेको छ। संघीय संसदको तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या २ सय ४० कायम गर्ने हो यो अनुपातमा समानुपातिक सिट संख्या थपिन पुग्छ। एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेस सभाको दुई क्षेत्र निर्धारण गर्ने, संघीय संसदमा जस्तै प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटको अनुपात ६०र४० हुने संबैधानिक ब्यवस्था छ। तसर्थ तत्कालको सजिलोका लागि संविधान संसोधन गरी प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको सिट संख्या २४० कायम राखिए संघीय संसद र सात प्रदेशका प्रदेशसभाका सांसदहरुको संख्या मात्रै १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ। संविधानले सांसद संख्याको दश प्रतिशतभन्दा थोरै हुने सिद्धान्तमा संघीय मन्त्रिपरिषदको संख्या २५ मा सिमित गरेको छ। सांसदको संख्या बढाउँदै जाँदा नेताहरुको सहजताका लागि मन्त्रिपरिषदको संख्या पनि थपिन सक्छ। त्रिसंकु संसदका समयमा भएका जम्बो मन्त्रिपरिषदको कुरुप अभ्यास अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषदको अधिकतम सदस्य संख्या तोकेको संविधानले मन्त्रिपरिषद् भन्नाले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसमेतलाई बुझाउने व्याख्या समेत गरेको छ। संविधान लागू भएपछि संक्रमणकालका नाममा मन्त्रिपरिषदको संख्याको सीमा उल्लंघन गरेका दलका नेताहरुले संविधानका थुप्रै संरचना, धारा र मर्ममा प्रहार हुनेगरी संसदको संख्या बढाउने वहस थालेका हुन्। संख्या बढाउँदा संविधान सभाले जारी गरेको संविधानको मर्ममा प्रहार त हुने नै छ, मुलुकलाई समेत ठूलो आर्थिक भार पर्नेछ। ‘हामीले संविधान जारी गर्ने बेलामा नै धेरै बहस गरेका हौ, धेरै ठूलो संसद ठिक हुदैन भनेर नै संख्या घटाइएको हो,’ संविधानको मस्यौदा निर्माण देखि नै सक्रिय कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘फेरी संसदको संख्या बढाउन खोजियो भने त्यो पाच्य हुदैन, जनस्तरमा समेत ठूलो आलोचनाको बिषय बन्छ। कुनै हालतमा त्यतातर्फ जानु हुदैन।’ संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई भताभुग पार्ने योजना अन्तर्गत नै यस्ता बिषय आएको संविधान निर्माणमा संलग्न एमाले सांसद अग्नि खरेलले बताए। ‘संविधानको मुल स्वरुपलाई कार्यान्वयन नै हुन नदिने प्रयास भइरहेको छ,’ खरेलले भने, ‘त्यही योजना अनुसार संविधानलाई भताभुंग पार्न खोजिएको हो। यो हाम्रा लागि मान्य हुन सक्दैन।’ संविधानमा संघीय सदनको तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य संख्याको ६० प्रतिशत अर्थात् १ सय ६५ प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत अर्थात् १ सय १० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने संवैधानिक व्यस्था छ। यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाएर त्यस मार्फत् २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १ सय ६५ पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदले क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धी ऐन समेत यसअघि नै पारित गरेको छ। बालुवाटार छलफलमा प्रवेश गराईएजस्तो संविधान संशोधन मार्फत् प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र २ सय ४० बनाइए संघीय संसदको संख्या मात्रै ४५९ पुग्छ। यदि २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई लाई ६० प्रतिशत ९प्रत्यक्षतर्फ०मान्ने हो भने प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसदको सीट पनि १६० ९४० प्रतिशत० पुर्याइने निश्चित छ। राष्ट्रिय सभाको संख्या ५९ छ। संविधानले संघीय संसदमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका कारणले पनि प्रत्यक्षतर्फको सिट बढा समानुपातिक सिट बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यदी समानुपातिक सिट घटाइयो भने संविधान अनुसार महिलाको ३३ प्रतिशत संख्या नपुग्ने हुन्छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्कियो कर्णाली विकासको १० बर्षे रणनीतिक योजना
जुम्ला । कर्णाली विकासका लागि निर्माण भएको कर्णाली विकासको १० बर्षे रणनीतिक योनजाको मस्यौदा चार महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ । कर्णाली विकास आयोगका अनुसार यहाँको सम्भावना, लगानीको अवस्था, वाह्य लगानीको आकर्षण बढाउने र यहाँको समग्र विकासको रणनीति समेटिएको मस्यौदा सरकार फेरबदलका कारण हालसम्म पास हुन सकेको छैन । दुई बर्ष लगाएर कर्णालाीलाई विकासको मुल प्रवाह ल्याउने महत्वकांक्षी योजना समेटिएको मस्यौदा विकास योजनाको बैठकबाट पारित हुनका लागि चार महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट।
पेन्सनको लोभमा राजीनामा नदिई एडीबीको जागिरमा हन्निदै, मुख्य सचिवको गरिमा बिर्सेर सहसचिवस्तरको पदमा
काठमाडौं । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी निवृत्तिभरण पेन्सन बढाउनका लागि राजीनामै नदिईकन एसियाली विकास बैंक एडीबी को बैकल्पिक कार्याकारी निर्देशन पदमा जागिर खान लागेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार निजामती प्रशासनकै नेतृत्व गरिरहेका सुवेदीले थप ३ बर्ष सेवा गरेबराबरको पेन्सन् बढाउने लोभमा आफ्नो पद अतिरिक्त समुहमा राखी एडीबीको ३ बर्षे जागरिमा जान लागेका हुन् । उनी साउन १ देखि पद सम्हाल एडीबीको ३ वर्षे जागीरमा जान लागेका हुन । उनी एडीबीको मूख्यालय फिलिपिन्सको मनिला जाँदै छन् । सुवेदीले पेन्सन बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहार देउवा र मन्त्रिपरिषद्समेत सहयोगी बनिदिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
