मोदीले स्वीकारे–वुद्ध नेपालमै जन्मिएका थिए
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गौतम वुद्ध नेपालमै जन्मिएको स्वीकार गरेका छन् । जनकपुरमा आयोजीत नागरिक अभिनन्दन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले नेपालमा लुम्बिनी रहेको र लुम्बिनीमा भगवान गौतम वुद्ध जन्मिएको स्विकार गरेका हुन् । उनले भनेका छन्–‘यो त्यो पवित्र भूमि हो , जहाँ लुम्बिनी छ, त्यो लुम्बिनी जहाँ भगवान वुद्धको जन्म भएको थियो ।’ मोदीले नेपाल आध्यात्म र दर्शनको केन्द्र भएको बताउँदै वुद्धिष्ट सर्किट र जैन सर्किटमा नेपाललाई पनि जोड्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । मोदीले नेपाल आउँदा वुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्ने गरेका छन भने भारत वा अन्य मुलुक जाँदा भारतलाई वुद्ध भूमिमा भनेर भ्रमको खेति गर्दै आएका छन् ।
आइतबार उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । सरकारले पर्सी आइतबार काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिएको छ । बैशाख ३० गते रातो मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा परेकाले गृह मन्त्रालयले सो दिन काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिएको हो । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार(आज) सूचना जारी गर्दै उक्त दिन सार्वजनिक बिदा हुने जानकारी दिएको हो ।
नेपाल बङ्गलादेश बैंकको एकैदिन ४ शाखाहरु सञ्चालनमा, शाखा संख्या ६२ पुग्याे
काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडले शाखा विस्तारको क्रममा सर्लाही र रौतहटमा थप चार शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले सर्लाहीको ब्रम्हापूरी, कौडेना, विष्णु(सिमरा) र रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर, मा आफ्नो ५९, ६०, ६१ र ६२औं शाखाहरु विस्तार गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक माधवप्रसाद न्यौपानेले गरेको हुन् । साथै यी शाखाहरुबाट सर्वसाधारण तथा उद्यमीले सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोबार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायत सम्पुर्ण बैँकिङ्ग सेवा प्राप्त गर्न सक्ने जनाएको छ । यी चार शाखाहरुसहित बैंकले ६२ शाखा, ५ एक्सटेन्सन काउन्टर, ७ शाखारहित बैँकिङ्ग सेवा तथा ५० वटा एटीएमबाट बैंकिङ्ग सुविधा दिंदै आएको छ ।
सेवा नपुगेका क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र विद्युत्
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत्को खपत बढाएर आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पारिने बताएका छन् । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघ नेपालको पाँचौँं राष्ट्रिय महाधिवेशनको शुक्रबार ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री पुनले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने बताए । उनले अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा विद्युत् सेवा नपुगेकाले ती क्षेत्रमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सरकार प्रयासरत रहेको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री पुनले नागरिकलाई सहज रुपमा विद्युत् सेवा पुर्याउन सामुदायिक संस्थाको भूमिका समेत महत्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले तीन वर्षमा तीन हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार र दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य निर्धारण गरेकाले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयले केही दिन पहिले जारी गरेको श्वेतपत्रमा ऊर्जाको उत्पादनमा जोड, प्रसारण लाइन निर्माण तथा अन्य नीतिगत विषयमा समेत स्पष्ट पारेको जानकारी दिए । सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि श्वेतपत्र जारी गरेको नभइ नीतिगत स्थिरतासहितको विकासका लागि प्रयास गरेको उल्लेख गरेका छन्। जलस्रोतको एकीकृत विकास गरेर आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने भन्दै मन्त्री पुनले दुरदराजमा रहेका नागरिकलाई विद्युत् सेवा दिन सामुदायिक संस्थाको भूमिका प्रभावकारी रहेको बताएका छन् । सामुदायिक विद्युतीकरणमा समुदायले एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । विद्युत्मा आधारित व्यवसायमार्फत स्थानीयस्तरमा पाँच हजार बढीले रोजगारी पाएका छन् । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले विकट क्षेत्रमा गरिने विद्युतीकरणमा लागत बढी हुने हुँदा सेवा सञ्चालनमा समस्या परेको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सामुदायिक विद्युतीकरणको मर्म र भावना अनुकूल कार्य हुन नसकेको तथा ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीका कारण दश प्रतिशत रकम संकलनमा समस्या परेको भन्दै स्पष्ट ग्रामीण विद्युतीकरण नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि संस्थामा प्रर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था नहुनु, विद्युत् संकलन कार्य सञ्चालनमा जटिलता थपिएको, ग्रामीण विद्युतीकरण घाटाको व्यवसाय भएकाले आर्थिक रुपले संस्थाको दिगोपनमा चुनौती खडा हुने गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ । ग्रामीण क्षेत्रमा एकमुष्ठ र शीघ्र विद्युतीकरण, स्थानीयस्तरमा तालीम तथा रोजगारीको अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रविधिको सुधार, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युत्को किफायती प्रयोग, विद्युत् सुरक्षा सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि तथा ग्रामीण विकासको लागि पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । रासस
नौ महिनामा वैदेशीक लगानी २२३ प्रतिशत वृद्धि, ऊर्जामा अत्यधिक
काठमाडौं । गएको नौ महिनामा मुलुकमा ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ वैदेशीक लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । उक्त प्रतिवद्धता गएको वर्षको सोही अवधिकोभन्दा २२३ प्रतिशत बढी हो । स्थायी सरकार बन्नु, मुख्य राजनैतिक दलहरुले अर्थिक समृद्धिलाई प्रथमिकतामा राख्नु, लोडसेडीङ हट्नु, पुनर्निमाणको कार्य अघि बढ्नु लगायतका कारणले वैदेशीक लगानीको प्रतिबद्धता बढेको हो । गएको अर्थिक वर्ष साउनदेखि चैतसम्मको अबधिमा १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी प्रतिवद्धता आएको उद्याेग विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । विभागकाे प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले मुलुकमा स्थिर सरकार बन्नु र सरकारले आर्थिक समृृद्धिलाई प्रथमिकतामा दिएसँगै वैदेशीक लगानी बढेको बताए । साथै विगतमा गरिएको लगानी सम्मेलनको सकरात्मक प्रभाव अहिले देखिन थालेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा भएका विभिन्न लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताहरुले गरेका लगानी प्रतिवद्धता आउनेक्रममा छन्,’ उनले भने ‘अहिले उर्जा, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा उत्साहजन लगानी बढेको छ ।’ उनको अनुसार वैदेशीक लगानी भित्रिनेक्रम जारी छ । मुख्यगरी ठुलठुला परियोजनाहरुमा पछिल्लो समय लगानी बढेको छ । खनिज, कृषि र वन पैदावारको क्षेत्रमा समेत लगानीको आकर्षण देखिएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार गएकाे नाै महिनामा सवैभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भित्रिएको छ । उक्त उर्जा क्षेत्रमा २२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिएको हो । सोही अबधिमा गएको वर्ष उर्जा क्षेत्रमा कुनै पनि लगानी भित्रिन सकेको देखिन्दैन । त्यस्तै दोस्रो बढी खनिज क्षेत्रमा लगानी बढेको छ । सो क्षेत्रमा गएको सोही वर्षको अवधिभन्दा अहिले ६७ गुणा बढी लगानी प्रतिवद्धता आएको हाे । गएको वर्ष ३ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता आएकोमा चालु वर्षको नौ महिनाको अबधिमा बढेर २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गएको वर्षको तुलनामा अधिकांश क्षेत्रमा लगानी बढेको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा २७१ प्रतिशत लगानी प्रतिवद्धता बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता आएकोमा चालु नौं महिनामा बढेर ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौं महिनामा कृषि तथा वन पैदावरमा १ अर्ब ८८ करोड, पर्यटन क्षेत्रमा १ अर्ब ७२ करोड, सेवा क्षेत्रमा १ अर्ब ३७ करोड र सूचना प्राविधिक क्षेत्रमा २६ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । गएको सोही अवधिमा ती क्षेत्रहरुमा क्रमशः १६ करोड, ४ अर्ब ९८ करोड, ४ अर्ब १० करोड, ३ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । विभागकोअनुसार गएको वर्षको तुलनामा चालु वर्षको नौ महिनामा कृषि तथा वन पैदावार क्षेत्रमा साढे ११ गुणा, सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा साढे ७ गुणा वैदेशीक लगानी बढेको छ । यद्यपि सेवा र पर्यटनको क्षेत्रमा भने गएको वर्षको तुलनामा यो वर्ष क्रमशः ६६ र ६५ प्रतिशत घटेको छ । गएको नौं महिनाको अबधिमा वैदेशीक लगानी रहेको २२६ कम्पनी उद्योग विभागका दर्ता भएका छन् । ती उद्योगहरुको कुल पूँजी ३८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । दर्ता भएका उद्योग/परियोजनाहरु सञ्चालन अाएसँगै मुलुकमा ८ हजार ५४४ संख्यामा रोजगारी सृजना हुने उद्योग विभागले जानकारी गराएकाे छ ।
प्रभु इन्स्योरेन्स र सिनर्जी फाइनान्सलाई हकप्रद निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स लि. र सिनर्जी फाइनान्स लि.ले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यी दुई कम्पनीलाई कुल ४३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिएको हो । बोर्डको अनुमति अनुसार प्रभु इन्स्योरेन्सले (४६ प्रतिशत) ३१ करोड ६६ लाख ६७ हजार ७६३ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल मार्फत ३१ लाख ६६ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गर्नेछ । त्यस्तै, सिनर्जी फाइनान्सले पनि २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल मार्फत जारी गर्ने भएको छ । संस्थाले ११ लाख ८६ हजार कित्ता सेयर ११ करोड ८६ लाख २ हजार २४७ रुपैयाँमा जारी गर्न लागेको हो । यी दुबै कम्पनीले आ–आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्न सो मात्राको सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र ब्लु क्रस अस्पतालबीच नगद रहित सेवा सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र ब्लु क्रस अस्पताल प्रा.लि. बीच आफ्ना ग्राहकहरुलाई नगद रहित हस्पिटलाईजेशन (क्यासलेश हस्पिटलाइजेशन) सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा इन्स्योरेन्सका तर्फबाट नायब महाप्रबन्धक पवन थापा र ब्लु क्रस अस्पतालका तर्फबाट सदस्य सचिब तथा कार्यकारी समिति सदस्य रजत श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सम्झौता पश्चात आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सबाट औषधोपचार बीमा सेवा खरिद गर्ने ग्राहकहरुलाई बीमालेखको सीमा सम्म ब्लु क्रस अस्पतालबाट नगद रहित हस्पिटलाईजेसन सेवा प्राप्त हुनेछ ।
२ नम्बर प्रदेशको विकासका लागि एक अर्ब सहयोग घोषणा
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरको विकासका लागि एक अर्ब सहयोग घोषणा गरेका छन् । मोदीले एक अर्ब भारतीय रुपैंयाँ अर्थात एक अर्ब ६० करोड रुपैंयाँ अनुदान सहयोग दिने घोषणा गरेका हुन् । उनले नेपाल सरकार र २ नम्बर प्रदेशको समन्वयमा परियोजना पहिचान गरेर सो रकम खर्च गरिने बताएका हुन् । मोदीले वुद्धिष्ट सर्किट र जैन सर्किटमा नेपाल र भारतलाई जोड्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । ओलीले नेपालसँग जोडिएका भारतीय राज्यहरुको बिकासका क्रममा नेपाली भुभागको विकासमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले २ नम्बर प्रदेशको विकासका लागि नेपाल सरकारले अघि सार्ने योजनाहरुमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने पनि बताए ।
