बाँदर धपाउन १० लाख बजेट, गाउँपालीकाको प्राथमिकतामै वाँदर नियन्त्रण
पोखरा । बाँदरले बालीनाली खाएर हैरान पारेको भन्दै प्रशासन, प्रहरी र न्यायालय गुहारेको समाचार त नौलो हुन छाड्यो। यसअघिका स्थानीय निकायमा पेश हुने योजनामा बाँदर नियन्त्रण पनि हुन्थ्यो। भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्रलगायत विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहले धमाधम बजेट बिनियोजन गरिरहेका बेला रूपा गाउँपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्रमा बाँदर प्रतिस्थापनका लागि भन्दै बजेट छुट्याएको छ। गाउँपालिकावासीको मुख्य पेशा कृषि रहेको र पछिल्लो समय बाँदरको बिगबिगी बढेको भन्दै मंगलबार सम्पन्न पहिलो गाउँसभाले बाँदर धपाउन १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो। ‘बाँदरबाट सातवटै वडा नराम्रोसँग प्रभावित छन्’, अध्यक्ष नवराज ओझाले भने, ‘पीडित किसानको माग अनुसार बजेट व्यवस्था गरेका हौं।’ ओझाका अनुसार गाउँपालिकाभित्रका बाँदर समातेर राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत संरक्षित क्षेत्रमा लैजाने योजनामा बजेट बिनियोजन गरिएको हो। यसका लागि भारताबाट प्राविधिक झिकाउने गाउँपालिकाको तयारी छ। स्थानीयको मुख्य पेशा नै कृषि भएकाले यसको व्यावसायीकरण रहेको तर बर्सेनि बाँदरले कृषि उपज नष्ट गर्ने गरेकाले त्यसलाई रोक्न लागिएको हो। ‘गाउँपालिकाबाट सबै बाँदर प्रतिस्थापन गर्ने योजना हो’, अध्यक्ष ओझाले भने,‘सहजै बाँदर समाउने प्राविधक भारतबाट झिकाउन लागेका छौं। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
दुई महिनामा १४४२ कर्मचारी विदेश सयरमा, विदेश घुमेरै एक अर्ब स्वाहा
काठमाडौं । पछिल्लो दुई महिनासम्म सरकारका १ हजार ४ सय कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा गरेर राज्यकोषको एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यो रकम दैनिक भ्रमण भत्ता र हवाई टिकटमा भएको सामान्य हिसाव मात्र हो। ती कमर्चरीले यस अवधिमा एसिया, अफ्रिका, युरोप, उत्तर, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अस्ट्रेलियाका विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरेका हुन्। ‘यस अवधिमा कर्मचारीहरू अन्टार्टिकाबाहेक सबै महादेशमा पुगेका छन्, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने। विदेश भ्रमणमा सबैभन्दा बढी ११४ जना अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी गएका छन् । परराष्ट मन्त्रालयका ९२ जनाले विदेश भ्रमण गरेको छन भने कृषि मन्त्रालयका ८६ जना कर्मचारी गएको तथ्यांकले देखाएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
देशैभर जग्गा कारोबारमा मन्दी, तरलता अभावको असर देखियो घरजग्गामा
काठमाडौं । तरलता अभावका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेपछि यो व्यवसाय प्रभावित भएको छ। बैङ्कहरूले लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभावमा कर्जा प्रवाहमा कटौती गरेपछि देशैभर घरजग्गा कारोबारमा पुसदेखि कमी आएको हो। उपत्यकाका मालपोत कार्यालयको राजस्व सङ्कलन मङ्सिरको तुलनामा पुसमा ९ करोड रुपैयाँ घटेको थियो । पुसभन्दा माघमा थप ७ करोड रुपैयाँ घटेको छ। त्यस्तै, फागुनमा घट्ने क्रम तीव्र बन्दै माघको तुलनामा १५ करोड रुपैयाँले कमी आएको छ । चैत महीनामा फागुनको तुलनामा ४ करोड रुपैयाँ बढेको छ भने वैशाखमा चैतको तुलनामा २३ करोड रुपैयाँले कमी आएको छ । जेठ महीनाको राजस्व सङ्कलन भने वैशाखको तुलनामा ११ करोड रुपैयाँले बढेको छ । समग्रमा हेर्ने हो भने पुसपछि उपत्यकाका मालपोत कार्यालयको राजस्व सङ्कलन ओरालो लागेको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७२—७३ को ११ महिनाको तुलनामा चालू आवको ११ महिनामा ८ करोड रुपैयाँले राजस्वमा कमी आएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेकाले जग्गा खरीद विक्रीमा कमी आएको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सुशीलप्रसाद आचार्य बताँउछन् । उनको भनाइसँग घरजग्गा एजेण्ट सङ्घ नेपाल (रियान)का केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद खरेल पनि सहमत छन्। चालू आर्थिक वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाका चारओटा मालपोत कार्यालयले जग्गाको मूल्याङ्कन २० प्रतिशतसम्म बढाउँदा पनि गत आवको तुलनामा रजिष्ट्रेशन दस्तुर घटेको छ । उपत्यकामा चक्रपथबाहिरका जग्गाको कारोबार गर्ने साँखु, मनमैजु, भक्तपुर र लगनखेल मालपोत कार्यालयले १० देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्याङ्कन बढाएका छन् । चक्रपथसँग जोडिएका र चक्रपथभित्र भएका जग्गाको मूल्याङ्कन भने यथावत् छ । कलङ्की, चाबहिल र डिल्लीबजार मालपोत कार्यलयले गत आवकै मूल्याङ्कनलाई निरन्तरता दिएका छन्। राजधानीका मालपोत कार्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने डिल्लीबजारमा चैत महीनाकोे तुलनामा वैशाखमा झण्डै ९ करोड रुपैयाँ राजस्व घटेको थियो। वैशाखको तुलनामा जेठमा भने ७ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । डिल्लीबजारजस्तै मनमैजुको पनि वैशाखको तुलनामा जेठमा १ करोड रुपैयाँ राजस्व बढेको छ । मालपोत कार्यालय साँखुले वैशाखको तुलनामा जेठमा ९४ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व उठाएको छ । त्यस्तै, मालपोत कार्यालय टोखाले वैशाखको तुलनामा ४ लाख रुपैया कम राजस्व उठाएको छ । चैतको तुलनामा जेठमा भने टोखाबाहेकका उपत्यकाका सबै मालपोत कार्यालयबाट कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिमा घरजग्गा क्षेत्रमा २ खर्ब ९३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । असारसम्ममा घरजग्गा क्षेत्रमा २ खर्ब ५० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । यसमा १ करोडभन्दा कमको आवासीय कर्जासमेत समावेश गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको छ। अभियान दैनिकबाट ।
बजेट सक्न सरकारी अधिकारीको विदेश भ्रमणमा लर्को, शिक्षाका मात्रै १९ उच्च अधिकारीले सके ८० लाखले बजेट
काठमाडौं । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा दाताको ऋण, अनुदान र राज्यकोषबाट करौडौं खर्चदै विभिन्न मन्त्रालयका सयौँ उच्च अधिकारी विदेश सयर गरिरहेका छन् । विपन्नको हितमा खर्चनुपर्ने रकम दुरपयोग गर्दै कतिपय अधिकारी अहिले विदेशमा घुमफिर गरिरहेका छन् भने कति फर्किईसकेका छन् । कतिपय जाने तयारीमै छन् । बेरोजगार युवालाई सीपमुलक तालिम प्रदन गरी स्वारोजगार तथा उद्यमी बनाउन एसियाली विकास बैंक एडीव ले दिएको अनुदानको ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर शिक्षा मन्त्रालयले उच्च अधिकारीहरुलाई हङकङ र अस्टेलिया भ्रमणमा पठाईदैछ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
भारतको चर्चित कफी ब्रान्ड क्याफे कफी डे नेपालमा
काठमाडौं । कफीको पारखीहरुका लागि भारतको चर्चित ब्रान्ड क्याफे कफी डे ले नेपालमा आफ्नो पहिलो शाखा जावलाखेलमा सुरुवात गरेको छ । बिषेश कार्यक्रमका बीच मंगलबार भारतिय राजदुत मन्जित सिहं पुरीको प्रमुख आतिथ्यता तथा मिस नेपाल नितिका चन्डकले क्याफे कफी डेकोे नेपालको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै भारतिय राजदुत पुरीले भारतको चर्चित ब्रान्ड क्याफे कफी नेपालमा शाखा बिस्तार भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । साथै, उनले कफीको पारखीहरुको रुचिमा उत्कृष्ट टेवा पुग्नेमा आफु विश्वस्त रहेको जानकारी गराएका छन् । क्याफे कफी डे लाई नेपालमा स्ताभ्य हस्पटालिटीले भित्र्याएको छ भने भबिष्यमा देशै भरि क्याफे कफी डे शाखाहरुको बिस्तार गर्ने योजना रहेको कम्पनीले जानकारी गराएका छन् ।
उपत्यकामा सवारी चलाउँदा ख्याल गर्नुस, ट्राफिक सर्भिलेन्स भेइकलले समाउला
काठमाडौं । उपत्यका भित्र सवारी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने अब थप होसियार हुनुस् । ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्दा तपाईलाई जुनसुकै बेला ट्राफिक सर्भिलेन्स भेइकलले समाउन सक्छ । किन की अब उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनमा अत्याधुनिक प्रबिधी भित्रिन लागेको छ । महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले २ करोड रुपैंयाँमा अत्याधुनिक ट्राफिक सर्भिलेन्स भेइकल ल्याउन लागेको हो । महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता लोकेन्द्र मल्लका अनुसार एक साताभित्रै टाटा कम्पनीले निर्माण गरेका २ वटा ट्राफिक सर्भिलेन्स भेइकल ल्याइँदैछ । ‘एक साताभित्रै २ वटा भ्यान आउँदैछन, भ्यानको टाउकोमा ३६० डिग्री घुम्ने अत्याधुनिक सिसिटीभी हुन्छ, जसले एक किलोमिटर टाढाको दृश्यलाई कैद गरेर ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ’, प्रवक्ता मल्लले भने । माइक्रो भन्दा केहि ठुलो र मिनिबस भन्दा केहि सानो भ्यानमा पाँच÷सात जना ट्राफिक प्रहरी बसेर सवारी आवागमनको नियमन गर्नेछन् । भ्यान भित्रै सञ्चार सेट, कम्प्युटर, प्राथमिक उपचारका साधन सहित एयर कण्डिनरको सुबिधा पनि हुनेछ । अधिक मात्रामा ट्राफिक नियम उल्लघंन हुने उपत्यकाका बिभिन्न सडकमा यी भ्यानले गस्ती र निगरानी गर्नेछन् । दिगो शहरी विकास परियोजनाको २ करोड सहयोगमा महाशाखाले २ वटा आधुनिक भ्यान किनेर उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा परिक्षण गर्न लागेको हो । यो परिक्षण सफल भएमा उपत्यका बाहिरका अन्य ठुला शहरहरुमा पनि विस्तार गरिने प्रवक्ता मल्लले बताए । हालसम्म भने ट्राफिक कन्ट्रोल रुमबाटै राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनको अनुगमन हुँदै आएको थियो ।
अरुण फाइनान्सलाई शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न बोर्डकाे अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अरुण फाइनान्सलाई १०० प्रतिशत (१ बराबर १ को अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । मंगलबार बोर्डले कम्पनीलाई १५ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो । सो मात्राको हकप्रद निष्काशन गर्न कम्पनीले आफ्नो बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ ।
विपद् उत्थानशील विकास नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन
काठमाडौँ । व्यवस्थापिका-संसद्, विकास समितिले विपद् उत्थानशील विकास नीति यथाशीघ्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई पुनःनिर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले २०७२ सालको भूकम्प पछिको पुनःनिर्माण लगायत विषयमा बसेका विभिन्न बैठकले विपद् उत्थानशील विकास नीति यथाशीघ्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकाले उक्त नीति यथाशीघ्र ल्याउन गृह, अर्थ र सिँचाइ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःनिर्देश दिएको हो । बैठकले हालैको अविरल वर्षाका कारण सप्तरीको तिलाठी लगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा देखिएका बाढी, डुबान र पहिरो पीडितको लागत सङ्कलन गर्न, प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन, बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावित बस्तीलाई समयमै स्थानान्तरण गर्न, जल प्रकोपबाट उत्पन्न समस्या न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने तटबन्ध निर्माण लगायत कार्यलाई युद्धस्तरमा गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले बाढीपहिरो, डुबान जस्ता क्षति न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त बस्तीलाई पूर्वसचेत गराउन सावधानीका सूचक ९एसएमस प्रणाली, ‘वार्निङ साइरन’लगायत सूचकको व्यवस्था मिलाउन, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन पद्धतिअनुरुप आवश्यक पूर्वतयारी एवम् सावधानी सहितको कार्ययोजना तत्काल बनाउन, उद्धार लगायत कार्यका लागि हेलिकप्टर, डोजर, स्काभेटर, बेलिब्रिज, खाद्य सामग्री, औषधि लगायत राहत सामग्री तथा उद्धारजन्य उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न ती मन्त्रालय तथा योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । भारतले नेपाल तर्फको आफ्नो सिमानामा निर्माण गरेका भौतिक संरचनाका कारण तराईका अधिकांश स्थान/बस्ती डुबानमा परेको देखिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवम् कानून बमोजिम सो सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल गरी आपसी सहमतिमा दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान खोज्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । समितिले बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य, ती मन्त्रालयका सचिव, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाएको थियो । रासस
